सुरेखा दळवींची पहिली भेट झाली ती पुण्यातच. एस. एम. जोशी फाऊंडेशनमध्ये. सध्या चर्चेत असलेल्या दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडॉरबाबत एक सभा आयोजित केली गेली होती. तेव्हा त्यांची भेट झाली. पाच-साडेपाच फूट उंची, चेहर्‍यावर तजेला, उत्सुक डोळे आणि अत्यंत निर्व्याज हसू. महत्त्वाचं म्हणजे ‘अठ्ठावन्न वर्षे’ हे वय सांगितलं तरच खरं वाटेल अशी प्रकृती. अर्थात सुरेखाताईंच्या शिडशिडीत अंगकाठीचं गमक त्यांच्याच कार्यात आहे. १९७८ पासून म्हणजे वयाच्या तेविशीपासून रायगड जिल्ह्यातील अनेक डोंगर त्यांनी चालत पालथे घातले आहेत. रोजचं चालणं आठ ते दहा किलोमीटर सहज! तेही चढ-उताराचं. सुरेखाताई पहिल्या भेटीत खळाळत्या उत्साहाने बोलल्या आणि मुख्य म्हणजे बदलत्या काळाचा संदर्भ घेऊन बोलल्या. अनुभव आणि ज्येष्ठत्व यांना बाजूला ठेवून सभोवतालच्या बदलांकडे विद्यार्थ्याच्या कुतूहलाने बघणं सगळ्यांनाच जमत नाही. सुरेखाताईंशी पहिल्याच भेटीत ऐसपैस गप्पा झाल्याने मी आश्‍वस्त झालो होतो. पेणला त्यांच्याकडे जायचा बेत नक्की करून त्यांचा निरोप घेतला.
पेणला बसस्टँडपासून दोन एक किलोमीटर ‘श्रमिक क्रांती संघटने’चं ऑफिस आहे. एका बर्‍यापैकी आकाराच्या प्लॉटवर कच्चं-पक्कं बांधकाम असलेली साधारण दहा बाय दहाची एक खोली म्हणजे संघटनेचं ऑफिस. बाहेर मोकळ्या जागेत बसायची सोय. वर पत्र्याची शेड. मी पोचलो तेव्हा दहा-बारा लोक होते. सुरेखाताई आल्या आणि सभा सुरू झाली. काही जुने प्रश्न, काही नवीन प्रश्न, कार्यकर्त्यांना कोपरखळ्या अशी सभा सुरू होते. सभेला येताना अजूनही फक्त पुरुषच येतात हे सुरेखाताई सगळ्यांना सांगतात. वास्तविक संघटनेच्या समित्यांवर स्त्रिया आहेत, पण त्या सभांना येत नाहीत. पुरुषच येतात. सुरेखाताईंनी हा मुद्दा काढल्यावर कार्यकर्ते थोडे खजील होतात. आम्ही बायकांना सांगतो पण त्या ऐकत नाहीत असं देवजी पवार सांगतात. चर्चा पुढे सुरू होते.
संघटनेचे सगळेच कार्यकर्ते एकेकाळी काही ना काही प्रश्न घेऊन आलेले. मग संघटनेबरोबर जोडले गेले ते गेलेच. लक्ष्मण पवार सांगत होते की एकदा ऑफिसला गेलं की मग तिथून परत यावंसंच वाटत नाही. संघटनेचे ते सर्वात जुने कार्यकर्तेे. एके काळी लग्नगडी म्हणून सावकाराकडे राबायचे. लग्नगडी म्हणजे लग्नासाठी पैसे उसने घेतले की त्याबदल्यात काम करणारा गडी. त्यांनी तीनशे रुपये घेतले होते आणि त्याबदल्यात १२ वर्षं ते सावकाराकडे होते. त्यांचा मुलगा कृष्णा पवार आज पेणमधील प्रायव्हेट हायस्कूलमध्ये क्लार्क म्हणून नोकरी करतो. चाळिशीच्या आसपास वय. एकीकडे वकिलीचे शिक्षण घेतोय. या भागातील कातकरी समाजातून सर्वात जास्त शिकलेला आणि सुस्थितीत असलेला कृष्णाच आहे. मला विशेष वाटलं ते त्याच्या पुढच्या योजनांचं. एकदा वकिलीची सनद मिळाली की सुरेखाताईंना ‘रिटायर’ व्हायला सागून मी संघटनेचं काम हातात घेणार असं तो सांगत होता. ताईंनी पुष्कळ काम केलं आमच्यासाठी, आता त्यांनी आराम करावा अशी त्याची मनोमन इच्छा होती! सुरेखाताईंबद्दलची ही आपुलकी सगळ्याच कार्यकर्त्यांच्या मनात आहे. आणि याचं कारण म्हणजे सामाजिक कार्याचं एनजीओकरण व्हायच्या आधी सुरेखाताईंच्या प्रयत्नांनी, शोषितांच्या सहभागातूनच सुरू झालेली श्रमिक क्रांती संघटना.
‘श्रमिक क्रांती संघटना’ स्थापन झाली १९८३ साली. सुरेखाताई १९७८ पासून इथे आहेत. त्या मूळच्या मुंबईकर. आईवडील शिक्षक. राष्ट्र सेवा दलाचे. वडील खेळाडू आणि आई वाचनवेडी. त्यामुळे घरात सर्वार्थाने पोषक वातावरण. सासरही समाजवादी विचारांचे. एकाने अर्थार्जन करायचे आणि एकाने पूर्ण वेळ कार्यकर्ता व्हायचे या विचाराने सुरेखाताई आणि राजीव पाटील काम करत आहेत. दोघेही वकील. फक्त राजीव वकिलीच्या व्यवसायात आहेत तर सुरेखाताई वकिलीच्या ‘कार्यात’ आहेत! जून १९७८ मध्ये रायगडच्या (तेव्हाचा कुलाबा जिल्हा) तारा (ता. पनवेल) येथील युसुफ मेहेरअली केंद्रात यायच्या आधी १९७५ मध्ये सुरेखाताई जयप्रकाश नारायण यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू झालेल्या नवनिर्माण आंदोलनात सहभागी होत्या. आणीबाणीविरुद्ध सत्याग्रह करून मुंबईच्या आर्थर रोड तुरुंगातही मुक्काम केला होता. साठ-सत्तरच्या अस्वस्थ दशकांनी आपल्या सामाजिक चळवळीला जी काही खणखणीत नाणी दिली त्यातल्याच एक म्हणजे सुरेखाताई.
सुरुवातीची वर्षे प्रामुख्याने आदिवासी भागातील आरोग्याच्या प्रश्नावर काम करण्यात गेली. तार्‍याला युसुफ मेहेरअली सेंटरचा दवाखाना आणि ग्रामीण विकास प्रकल्प १९६७ पासून सुरू होताच. युसुफ मेहेरअली हे १९४२च्या चळवळीतील माठं नाव. त्यांच्या स्मृतीप्रित्यर्थ मुंबईतील त्यांच्या समाजवादी मित्रांनी हा प्रकल्प सुरू केला. पनवेलजवळ नेरे येथे कुष्ठरोग निवारण समितीने ‘शांतीवन’ हा कुष्ठरोगी-निवास प्रकल्प १९८०मध्ये सुरू केला होता. कर्जतजवळच्या कशेळे गावात विज्ञान-तंत्रज्ञानातून आदिवासी विकास साधण्याच्या उद्देशाने ‘ऍकॅडमी ऑफ डेव्हलपमेंट सायंस’ ही संस्था त्याच सुमारास सुरू झाली होती. पाली येथे दादासाहेब लिमये यांच्या ‘कुलाबा शिक्षण प्रसारक संघ’ या संस्थेचे शिक्षणप्रसाराचे काम सुरू होते. त्यामुळे शिक्षण-आरोग्य या क्षेत्रात रायगड जिल्ह्यात सामाजिक कामाची सुरुवात झाली होती. पण आदिवासींना त्यांच्यावर होणार्‍या अन्यायाची जाणीव करून देत, त्यांना संघटित करून त्यांची चळवळ उभी करण्याचं काम केलं ते श्रमिक क्रांती संघटनेनं. सुरेखाताईंच्या पाच वर्षांच्या निरीक्षणाचं, अनुभवाचं ते फलित होतं. संघटनेच्या स्थापनेत त्यांच्याबरोबर होते राष्ट्र सेवा दल, युक्रांद व समता आंदोलनाशी संबंधित मुंबई-ठाणे येथील मध्यमवर्गीय तरुण आणि तारा, साई, बारापाडा, कल्हे, रानसई या गावातील कातकरी व ठाकर जमातीचे तरुण.
या काळात कातकरी समाज जमीनदारांकडे शेतमजूर म्हणून किंवा कंत्राटदारांकडे कोळसाभट्टीवर मजूर म्हणून काम करत होता. जमीनदार, मोठे शेतकरी, फॉरेस्ट खाते, पोलीस खाते यांची प्रचंड दहशत होती. शोषण भरपूर होते. लक्ष्मण पवार म्हणजे या सगळ्या अनुभवांचा कोश आहे. आज साई येथील वाडीत त्यांचे एकमजली घर आहे. चांगले दिवस बघतायत. पण जे संक्रमण त्यांनी अनुभवलं आहे त्याला तोड नाही. लक्ष्मण पवारच नाही तर मारुती वाघमारे, देवजी पवार, कमलाकर हिलम, कमल हिलम, दिलीप डाके, अरूण पाटील हे सगळेच कार्यकर्ते म्हणजे चोलते बोलते ‘अनुभवकोश’ आहेत. स्थानिक लोकांचा सक्रिय सहभाग हे संघटनेचं मोठं वैशिष्ट्य. या भागात सुरेखाताईंबरोबर फिरताना त्यांनी कमावलेलं ‘गुडविल’ जागोजागी दिसतं. कुठल्याही वाडीवर जा, ‘ताई आल्या’ याचा आनंद कातकर्‍यांच्या चेहर्‍यावर दिसत होता.
सुरेखाताईंच्या जाणिवेची मुळं या भागात खोलवर रुजली आहेत. त्यांच्याशी बोलायला लागलं की पस्तीस वर्षांची साठवण वेगवेगळ्या रूपात बाहेर पडते. यात कितीतरी संघर्ष आहेत. प्रचंड उमेदीने, क्वचित निराशेने भारलेले दिवस आहेत. बदलत जाणार्‍या वास्तवाचं आकलन आहे. सरकारी योजना, सरकारी अधिकारी, विविध सरकारी खाती यांच्याशी धडका घेणं आहे. आम्ही या भागातील वरवणे गावच्या निवासी आश्रमशाळेत गेलो होतो. आदिवासी विकास खात्याने ज्या आश्रमशाळा सुरू केल्या आहेत त्यातली ही एक. आश्रमशाळेची पक्की इमारत अशी नाही. धनगराच्या तीन घरांतून शाळा भरते. एकूण खोल्या चार. एकूण मुले साडेतीनशे! त्या एवढ्याशा जागेत एवढी मुलं कशी राहत असतील या विचारानेच हैराण व्हायला झालं होतं. त्यावर कडी म्हणजे संडास-बाथरूम नाही. गेली आठ-नऊ वर्षे हीच परिस्थिती आहे. शाळा नवीन जागेत हलवायचा प्रस्ताव आहे. पण त्या जागेवर सिंचन विभागाचं सामान-सुमान आहे ते हलवल्याशिवाय शाळा स्थलांतरित करता येत नाही असं सरकारी उत्तर होतं. यासंदर्भात आम्ही पेणला प्रकल्प अधिकार्‍यांची भेटही घेतली. सुरेखाताई आणि कमलाकार हिलम, दिलीप डाके ‘लीड’ला होते. प्रकल्प अधिकारी भोसले नोव्हेंबर २०१२ पासून काम बघू लागले आहेत. त्यांनी त्यांच्याकडून सारवासारव करायचा प्रयत्न केला. माणूस चांगला वाटत होता, पण झालेलं दुर्लक्ष अक्षम्यच होतं. सुरेखा दळवी हे नाव त्यांना माहीत होतंच. गंमत म्हणजे सुरेखाताई आश्रमशाळेत जाणार आहेत ही कुणकुण लागताच प्रकल्प ऑफिसमधून दिलीप डाकेंना आदल्या दिवशी फोन. ‘आम्ही लवकरात लवकर शाळा हलवतो. जाऊ नका’ म्हणून!
संघटित धडकेची ही छोटीशी झलक होती. आजवर संघटनेने अशा अनेक धडका मारल्या आहेत. सुरुवातीच्या काळात वाड्यावाड्यांवर जाऊन संपर्क वाढवणे, लोकांना धीर देणे, अन्यायाबाबत पोलीस, शासनाकडे दाद मागणे, अनौपचारिक शिक्षणाचे वर्ग चालवणे ही मुख्य कामे होती. लग्नात घेतलेल्या कर्जामुळे कातकरी कर्जबाजारी होतात. हे लक्षात आल्यावर कमी खर्चात सामुदायिक विवाह आयोजित करायचा कार्यक्रम संघटनेने हाती घेतला. शिवाय सावकारांबरोबर बसून, मजुरीचे हिशेब करून ‘बांधीलगडी’ मोकळे करायचे प्रयत्नही सुरू केले. पुढचा महत्त्वाचा टप्पा होता तो कोळसाभट्ट्यांचा. ठाणे व रायगड जिल्ह्यातून रत्नागिरी जिल्ह्यात कोळसाभट्टी व्यवसायात होणारे स्थलांतरित आदिवासी कामगारांचे संघटन करून २५००० हून अधिक आदिवासी कुटुंबांच्या समस्यांना वाचा फोडण्याचं काम संघटनेनं केलं. त्यांची लाखो रुपयांची मजुरी मिळवून दिली.
यानंतरचा महत्त्वाचा टप्पा होता तो दळी जमिनीचा. कोकणातल्या विशिष्ट भौगोलिकतेमुळे तिथे शेती करण्याच्या दोन पद्धती आहेत. एक ‘आळी’ आणि दुसरी ‘दळी’. सखल प्रदेशात जमीन नांगरून केली जाणारी शेती म्हणजे ‘आळी’ आणि डोंगरउतारावर तिथली झाडेझुडपे जाळून, त्यात बी फेकून पीक घ्यायची पद्धत म्हणजे ‘दळी’. ही डोंगरउतारावरची स्थलांतरित शेतीची पद्धत आहे. डोंगरात राहणार्‍या, अर्धभटक्या, जमिनीवर वैयक्तिक मालकी नसलेल्या आदिवासींची. ब्रिटिशांना ही पद्धत मंजूर नव्हती. त्यांच्या मते दरवर्षी झाडे तोडून तिथे शेती करणं ही एक विध्वंसक पद्धत. त्यामुळे रायगडमधील जंगलजमीन ताब्यात आल्यावर त्यांनी दळीशेतीला प्रतिबंध करायला सुरुवात केली. पुढे मग त्याविरुद्धच्या असंतोषातून आणि दळीशेतीच्या ज्ञानातून ब्रिटिश अधिकार्‍यांचे मतपरिवर्तन झाले. १८८५ पासून कुलाबा जिल्ह्यात दळी जमिनी कसण्यासाठी देण्यात येऊ लागल्या. मात्र लीझवर. मालकी लोकांकडे नव्हती. स्वातंत्र्य प्राप्तीनंतर १९७० मध्ये दळी जमिनी लोकांच्या नावे करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आणि तिथून दळीजमिनीच्या लढ्याला सुरुवात झाली. कारण अर्थातच दळी जमीन आदिवासींच्या नावे करून देण्यातली दिरंगाई आणि प्रशासकीय गुंते! दळी जमीन हस्तांतरणाबाबत १९८५ पासून ते आजवर सुरू असलेल्या संघर्षाचा तपशील बघितला की थक्क व्हायला होतं. आजवर तालुक्यातील सुमारे ६ हजार आदिवासी व अन्य गरीब कुटुंबांना २१० दळी प्लॉटच्या सुमारे १५ हजार एकर वनजमिनीवर मालकी हक्क मिळवून देण्यात संघटनेचा मोठा वाटा आहे. २००० साली २५०० आदिवासींनी या मुद्द्यावर चार दिवस उपोषण केलं होतं. सरकार, वनखाते यांच्याशी चर्चा, वाटाघाटी, सभा, कागदपत्रांची ने-आण याची तर गणतीच नाही!
दळी जमीन हा एक विषय झाला. पण ‘जमीन’ हा कायमच वादाचा आणि गुंत्यांचा विषय राहिलेला आहे. रायगड जिल्हा मुंबईला जवळ. त्यामुळे मुंबईचा विस्तार इथपर्यंत धडकणार होताच. सरकार आणि खासगी उद्योग यांची नजर रायगडमधील जमिनींवर पडली नसती तरच नवल. सध्या इथे जमिनीच्या खरेदी-विक्रीचे व्यवहार जोरात सुरू आहेत. काही आदिवासींकडे जमीन विकून मुबलक पैसा येतोय, तर अनेक आदिवासींची फसवणूक होतेय. काहीजणांच्या बेलगाम दौडीच्या टाचेखाली त्याच्याशी थेट संबंध नसलेले लोक इतिहासात भरडले गेले आहेत. आजही चित्र वेगळं नाहीच. सुरेखा दळवी आणि त्यांची संघटना मात्र पाय रोवून उभ्या आहेत. या भागातील महलमीरा आणि रामेश्वर वैभव या दोन खासगी पर्यटन स्थळांसाठी घेतल्या जाणार्‍या जमिनींचे गैरव्यवहार संघटनेने उघडकीस आणले आहेत. ‘सेझ’विरोधी लढ्यात संघटना ठामपणे उभी आहे. रायगडमधील महामुंबई सेझ व गोराई सेझसाठीचे भूमीसंपादन रोखण्यात यशही आले आहे. या भागातील हेटवणे धरणाचे सिंचनासाठीचे उद्योगांकडे वळवलेले पाणी न्यायालयीन दाद मागून परत शेतीसाठी मिळवण्यात संघटनेला यश आले आहे. बाळगंगा धरण भ्रष्टाचार आणि प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन या मुद्द्यावर गेली तीन वर्षे काम सुरू आहे. याशिवाय शेतमजुरांच्या किमान वेतनाचा प्रश्न, वनहक्कांची लढाई, पंचायत राज व्यवस्थेचे बळकटीकरण, माहिती अधिकाराबाबतची जनजागृती अशा विविध मुद्द्यांवर संघटनेचे काम सुरू आहे. देशातील हितचिंतकांकडून मिळणार्‍या देणग्यांची संघटनेला मदत होते. आर्थिक गरजांसाठी संघटना कुठल्याही परदेशी मदतीवर अवलंबून नाही हे आवर्जून सांगावंसं वाटतं.
श्रमिक क्रांती संघटना रायगड-ठाण्यामधील इतर संघटनांशी सतत संपर्कात असते. स्थानिक प्रकल्पग्रस्त समित्या आणि सर्वहारा जनआंदोलनासारखी जनआंदोलने या सगळ्यांची एकत्रित उर्जा अनेक मुद्द्यांवर संघर्ष करायला बळ देत असते. सुरेखाताईंनी संघटनेच्या बांधणीकडे नीट लक्ष दिले आहे. उरण, पनवेल, पेण, खालापूर, पाली, नागोठणे, अलिबाग आणि नवी मुंबई या आठ विभागातून संघटनेचे कार्यकर्ते काम करत आहेत. प्रत्येक विभागात गाव समित्या आहेत. या समित्या जमीन हक्क, पंचायत राज, आरोग्य, शिक्षण, रोजगार अशा विविध विषयांवर प्रशिक्षणाचे काम पाहतात. महत्त्वाची गोष्ट अशी की संघटनेचे सदस्य ग्रामपंचायत निवडणुकीत निवडूनही आलेले आहेत. स्थानिक राजकारणाशी संघटनेचा संबंध येतोच येतो. कारण शहरी भागापेक्षा ग्रामीण भागात राजकारण आणि राजकारणी हे रोज भेटणारे भिडू आहेत. संघटनेला राजकीय हस्तक्षेप अजिबात निषिद्ध नाही, ही फार महत्त्वाची आणि आश्‍वासक बाब आहे.
पेण-पनवेलमध्ये फिरत असताना आम्ही गागोद्याला मुक्काम केला होता. (गागोदे म्हणजे विनोबांचं जन्मगाव. इथलं त्यांचं घर विनोबा आश्रम म्हणून जतन करून ठेवलं गेलं आहे. ज्येष्ठ सर्वोदयी कार्यकर्ते विजय दिवाण इथे राहतात.) दुसर्‍या दिवशी आम्हाला न्यायला कृष्णा पवार भलीमोठी गाडी घेऊन आला. गाडीत बसल्यावर मी सहज विचारलं, ‘‘गाडी काय पेणहून बुक केली?’’ कृष्णा हसून उत्तरला, ‘‘आपलीच आहे.’’ मी जाम खजील झालो. असा प्रश्न थेट विचारला याची मलाच लाज वाटली. कृष्णाने तीन-एक वर्षांपूर्वी ही गाडी घेतली. सध्या ती भाड्याने देतो. कातकरी माणसाची ही झेप निश्चितच कौतुकास्पद आहे. अर्थात कृष्णा अपवाद. सुरेखाताईंनी ज्या गावातून आपलं काम सुरू केलं त्या गावी-खैराटवाडीला आम्ही गेलो होतो. चित्र काही फारसं सुखावणारं नव्हतं. दारिद्य्र दिसत होतं. कातकरी समाज, त्यांचं जंगलाधारित जीवन, भोवतालच्या सामाजिक-राजकीय उलथापालथी आणि त्यातून घडलेलं-बिघडलेलं त्यांचं जगणं हा मोठाच अभ्यासविषय आहे. सुरेखाताईंशी बोलत बसलं तर त्या दोन दिवस न थांबता याबाबत बोलू शकतील! (लोकांपर्यंत हा इतिहास सुसूत्र पद्धतीने मांडायचं मोठं काम मिलिंद बोकिलांनी त्यांच्या ‘कातकरी:विकास की विस्थापन’ या पुस्तकातून केलं आहे. सुरेखाताईंच्या भेटीदरम्यान ‘स्वाध्याय’ म्हणून आणि हा लेख लिहिताना या पुस्तकाचा फार उपयोग झाला.)
श्रमिक क्रांती संघटनेचं काम प्रामुख्यानं संघर्षाचं असलं तरी आदिवासी म्हणून रचनात्मक काम करत आर्थिक स्थैर्य निर्माण करण्यावरही संघटनेचा भर आहे. रानसई ही ठाकरवाडी अशा कामाचं बोलकं उदाहरण आहे. या वाडीत लोकांना कूळकायद्याने जमिनी मिळाल्या आहेत. वाडीजवळ मोठा तलाव आहे. संघटनेनं लोकांना ते पाणी वापरून भाजीपाला लागवड करायला प्रवृत्त केलं आणि सरकारी योजनेतून डिझेल इंजिन्स मिळवून कामाला चालही दिली. पडीक जमिनीवर मग भाज्याचे मळे फुलले. रोजगारासाठी बाहेर जाणं बंद झालं. आज वाडीत सत्तरहून अधिक झिडेल इंजिन्स आहेत. भातशेतीचा हंगाम वगळता वर्षातील सात महिने किमान चार टेम्पो भाजी पनवेलच्या बाजारात पाठवली जाते.
सुरेखाताईंच्या संघर्षाचा अंतिम हेतू अखेरीस आदिवासी जीवन स्थिर व्हावे, उन्नत व्हावे हाच आहे. शहरी माणसं आणि सरकार याविषयी आदिवासींच्या मनात फार भीती होती. ‘वाघाला घाबरू नकोस, वीज बघून पळू नकोस, दारच्या पाहुण्याला उपाशी पाठवू नकोस आणि सरकारची पायरी चढू नकोस’ अशा आशयाच्या आदिवासी भागात प्रचलित असणार्‍या ओळी सुरेखाताईंनी बोलताना सांगितल्या. आज संघटनात्मक कामांमुळे आदिवासींच्या मनातली ही भीती पुष्कळच कमी झाली आहे.
मानवी वाटचालीच्या मोठ्या प्रवाहात सगळेचजण विविध गतींनी अंतर कापत असतात. औद्योगिक समाजाचा हिस्सा असणारे लोक, कृषी संस्कृतीचा हिस्सा असणारे लोक, जंगलाधारित जीवनपद्धतीचा हिस्सा असणारे लोक या सगळ्यांमध्ये वैविध्य आहे. प्रत्येकाने व्यापलेला बौद्धिक-भावनिक अवकाश वेगवेगळा आहे. पण माणूस म्हणून प्रत्येकाची मार्गक्रमणा मी समजून घेईन, तिचा आदर करेन, ही खूणगाठ जर सगळ्यांनीच बांधली तर सहअस्तित्वाचे शाश्‍वत मार्ग दिसू शकतील. म्हणूनच आदिवासी समाजाबद्दल, त्यांच्या संस्कृतीबद्दल आस्था ठेवत, त्यांचं व्यवस्थात्मक मुद्द्यांबाबत शिक्षण करत, त्यांना समाजाच्या गतिमान प्रवाहाचं भय वाटणार नाही याची काळजी घेत त्यांच्यातल्याच एक होऊन चालणार्‍या सुरेखाताईंचं आणि त्यांच्या कार्याचं मोल फार मोठं आहे. एका रेषेत सुसाट धावत सुटण्याच्या सर्वमान्य पर्यायापेक्षा आजूबाजूूला बघत, गोष्टी तपासत, त्या दुुरुस्त करत सगळ्यांना बरोबर घेऊन चालायचा पर्याय त्यांनी निवडला आणि that has really made all the difference!
- मिळून साऱ्याजणी (मार्च २०१३)