Tuesday, December 29, 2020

स्त्रीप्रश्न आणि विवाह : काही नोंदी

माणसाने विकसित करत आणलेल्या समाजव्यवस्थेचा, मूल्यव्यवस्थेचा, प्रशासकीय व्यवस्थांचा घटक असते ती स्त्री, स्त्री-पुरुष संबंध, स्त्रियांवर झालेले आणि आजही होणारे अमानुष अत्याचार, स्त्रीवादी विचार एक निर्णायक महत्त्वाचा विचार म्हणून पुढे येणं या सगळ्याचा एक इतिहास आहे, वर्तमान आहे. या परस्परांत गुंतलेल्या विषयांवर सातत्याने चर्चा सुरू असते, पुरुषांची मानसिकता कशी बदलावी हा मुद्दा सातत्याने चर्चेत असतो. बरेचदा चर्चेला 'स्त्री विरुद्ध पुरुष' असंही स्वरुप प्राप्त होताना दिसतं. स्त्री आणि पुरुष या दोन ‘आदिम जाती' आहेत आणि त्यांच्या परस्परसंबंधामुळे आपल्या सामाजिक व्यवस्था प्रभावित होत आल्या आहेत. स्त्रीचं स्थान एकूण व्यवस्थेत दुय्यम होतं, आजही आहे, स्त्रीकडे पाहण्याची बहुतांश समाजाची दृष्टी आजही निकोप नाही हे वास्तव आहे. एकीकडे समाजातील काही स्तरांमध्ये स्त्रीचं स्थान बळकट होत असतान, ती सामाजिक आणि राजकीय क्षेत्रात अनेक बंधनांशी झगडत अत्यंत महत्वाची, कौतुकास्पद कामगिरी बजावत असतानाही स्त्रीकडे पाहण्याची सर्वसाधारण दृष्टी दूषित आहे ही समाज म्हणून आपल्यासाठी शरमेची गोष्ट आहे. 

स्त्रीच्या बाबतीत समाजाची, प्रामुख्याने पुरुषांची दृष्टी विशिष्टच का असते, पुरुष स्त्रीला एका मर्यादेपर्यंतच ‘सहन' का करु शकतो, पुरुषाचं वैचारिक, भावनिक, लैंगिक विश्व कशा प्रकारचं आहे या व संबंधित प्रश्नांचा अभ्यास आपल्याला जैविक (लैंगिक आणि  मानसशास्त्रीय) आणि समाजशास्त्रीय शोधाकडे घेऊन जातो. स्त्री ही पितृसत्ताक व्यवस्थेची बळी आहे तसाच पुरुषही आहे. माणूस 'स्थिर' झाल्यापासून, माणसाने संचय सुरु केल्यापासून, खासगी मालमत्ता उदयाला आल्यापासून घडत झालेले (घडवले गेलेले) अनेक व्यवस्थात्मक बदल आणि त्याला अनुसरून घडत गेलेलं माणसाचं मानस हा एक रोचक अभ्यासविषय आहे. स्त्रीच्या बाबतीची पुरुषाची विशिष्ट दृष्टी घडली ती कधीपासून? खासगी मालमत्तेपाठोपाठ मालमत्तेचा वारसदार हवा म्हणून स्त्रीला 'बीजक्षेत्र न्याया'ने फक्त 'क्षेत्रा'चा दर्जा देऊन हे क्षेत्र ताब्यात ठेवण्याची प्रथा सुरु झाली तेव्हापासून. ही विवाहसंस्थेची सुरुवात होती. स्त्रीचं स्वतंत्र अस्तित्व, पुरुषाचं स्वतंत्र अस्तित्व आणि या दोघांचं एकत्र अस्तित्व यांचं एक न्याय्य, परस्परपूरक, संपूर्ण शोषणरहित नसलं तरी शोषणरहित होण्याचा प्रयत्न करणारं स्वरुप, त्यानुसार येणारं भावनिक व लैंगिक इच्छांचं नियमन हे इतिहासात एखाद्या टप्प्यावर (विशेषतः मातृसत्ताक पद्धती प्रचलित असणाऱ्या काळात) प्रत्यक्षात अस्तित्वात होतं की मालकी हक्काची भावना दृढमूल होण्याच्या आधीदेखील स्त्री-पुरुष संबंध हे प्रेम, लैंगिक आकर्षण आणि त्या अनुषंगाने येणारा 'पॉवर प्ले' अशा स्वरूपातच अस्तित्वात होते असाही एक प्रश्न या संदर्भाने मनात येतो. ‘वर्चस्व', ‘सत्ताकांक्षा' या गुणांची (?) जनुकं स्थिरावल्यानंतर मानवी संबंधांचं स्वरूप बदललं. समूहजीवनाच्या आरंभापासून माणसासोबत असलेल्या या वृत्तींचे प्रतिध्वनी आजच्या समाजीवनातही नष्ट होत नाहीत. निसर्गाचा भाग असलेला माणूस निसर्गापासून अंतर राखून स्वत:चं वेगळं विश्व निर्माण करण्यात यशस्वी झाला, पण त्याने जे काही केलं ते करताना तो ‘निसर्गाचा भाग'च होता. निसर्गापासून पूर्णपणे तुटलेला, स्वयंभू असा एक वेगळाच माणूस भविष्यात निर्माण होऊ शकेलही कदाचित, पण आजचा माणूस हा निसर्गाचा भाग आणि माणसाने निर्माण केलेल्या विविध व्यवस्थांचा भाग या कात्रीत अडकलेला दिसतो. हे अडकलेपण पुरुष आणि स्त्री दोघांच्या वाट्याला आलेलं असलं तरी स्त्रीच्या वाट्याला अन्यायकारकरित्या खूप जास्त प्रमाणात आलं. त्यातून स्त्री ही ‘स्त्री' म्हणून घडत गेली - नव्हे घडवली गेली. स्त्रीवादी चळवळीने ही बाब सातत्याने अधोरेखित केली आणि त्यातून सर्वत्र एक जाणीवजागृती होऊ लागली. आज स्त्री बदलते आहे, तिच्या पारंपारिक साच्यातून बाहेर पडते आहे, अनेक गृहितकांना प्रश्न विचारते आहे. दुसऱ्या बाजूने पाहता  तिच्यावरील अत्याचारही कायम आहेत. बदलणाऱ्या स्त्रीविषयी - ती नोकरदार, व्यावसायिक, कलाकार, अभ्यासक, कार्यकर्ता म्हणून आज कशी दिसते, कुटुंबामध्ये आईची, पत्नीची भूमिका निभावताना कशी दिसते यावर आपण आपल्या निरीक्षणांनुसार, अनुभवांनुसार, आपल्या आकलनाच्या मर्यादेत काहीएक भाष्य करु शकतोच. स्त्रीच्या समाजातील स्थानाबाबत विविध सामाजिक गटांसंदर्भात वेगवेगळी निरीक्षणं नोंदवता येतील. त्यामुळे ‘आजची स्त्री' ही एकच एक मोठी श्रेणी (कॅटेगरी) म्हणून पकडीत येणं शक्य नाही. ते सामान्यीकरण होईल. सामाजिक संदर्भात एखादी टिप्पणी करताना इतर वेळीदेखील सामान्यीकरणाची शक्यता बरीच असते आणि त्याचं भान राखणं आवश्यक ठरतं. सामान्यीकरणामुळे 'सत्य' बाजूला पडायचा धोका असतो.  

त्यामुळे सामान्यीकरणाचा होणार अडसर टाळून, स्त्रीच्या संदर्भात 'स्त्रीचं बदलतं रूप' या बहुचर्चित विषयाला थोडं बाजूला ठेवून तिच्या सामाजिक अस्तित्वाच्या संदर्भात काही मूलभूत बोलता येईल का असा विचार करुया.

प्रश्न व्यक्तीचा...आणि व्यवस्थेचाही!

हा विचार करताना आपल्या असं लक्षात येईल की वर ज्यांचा उल्लेख केला त्या मानवनिर्मित व्यवस्था माणसाचं स्थान निश्चित करण्यात महत्त्वाच्या ठरतात. त्याच वेळी काहीजण स्वतःच्या सामर्थ्यानिशी व्यवस्थेला धडकाही देत असतात. व्यवस्था माणसाच्या अस्तित्वाला आकार देतात, माणसाची मानसिकता आणि वर्तनही ठरवतात. माणसाला समजून घेण्यासाठी तो ज्या पर्यावरणाचा, ज्या व्यवस्थेचा भाग असतो  त्याच्या पोटात शिरणं आवश्यक ठरतं. व्यवस्था आवश्यक असते हे खरं, पण व्यवस्थेच्या रेट्यापुढे व्यवस्थेतील कमतरता दुर्लक्षित राहून लावलेल्या व्यवस्था जणू काही नैसर्गिकच आहे अशी धारणा बळकट होऊ लागते. व्यवस्था समाजाची नैतिक दृष्टी ठरवतात; पण त्यांच्या अंगी लवचीकताही असते. स्त्रियांनी शिकूदेखील नये असं म्हणणाऱ्या व्यवस्थेपासून स्त्रियांनी नोकरी करुन घरात पैसे आणले तरी चालेल अशा व्यवस्थेपर्यंत आपण जातो. मात्र व्यवस्था काय स्वीकारते, काय नाकारते, कशावर नियंत्रण ठेवण्याचा सर्वतोपरी प्रयत्न करते हे बघणं उद्बोधक ठरतं. समाजाचं एकक असणारं कुटुंब आणि कुटुंबाचा पाया असणारी विवाहसंस्था या व्यवस्थांमध्ये जे जे लहान-मोठे बदल झाले त्यात उद्योगक्षेत्रातील, समाजाच्या आर्थिक रचनेतील बदलांचा मोठा वाटा आहे. आपल्याला असं दिसेल की आपली पारंपरिक भूमिका सोडून नोकरी-व्यवसाय करण्याच्या स्त्रीच्या नव्या भूमिकेचं स्वागत होतं, मात्र हीच स्त्री लग्नाबाबत, सासरी राहण्याबाबत, मूल होऊ देण्याबाबत काही वेगळं बोलली तर त्याचं ‘स्वागत' होतं का? भविष्याचं माहीत नाही, पण आज मात्र लग्न, मातृत्व या गोष्टी स्त्रीसाठी ‘लक्ष्मणरेषे'सारख्या आहेत. स्त्रीचं अस्तित्व 'स्वतंत्र' होत असलं तरी या स्वातंत्र्याला सीमाही आहेत.    

असं होतं कारण कुठलीही व्यवस्था म्हणजेच त्या व्यवस्थेचे वाहक ती व्यवस्था कायम ठेवण्याचा प्रयत्न करत असतात. एका मर्यादेपर्यंतची तडजोड त्यांना मान्य असते, पण त्या मर्यादेनंतर - जेव्हा त्यांचं नियंत्रण सुटण्याची शक्यता दिसू लागते - तेव्हा त्यांचा धीर सुटू लागतो. कुटुंबव्यवस्था ही प्रामुख्याने ‘सांस्कृतिक व्यवस्था' असल्याने या व्यवस्थेबाबत समाज अधिकच दक्ष असतो. पाश्चात्य कुटुंबपद्धती मोडकळीस आल्याने तिथे मुलांचे प्रश्न गंभीर झाले आहेत, लोकांची मन:शांती हरवली आहे असं मी लहानपणी वारंवार ऐकत असे. आजही हे ऐकू येतंच. त्यात तथ्य आहे की नाही हे त्याबाबतचे अभ्यास पाहिल्यावर आपल्याला कळू शकेल. मात्र हे सांगत असताना आपल्याकडची कुटुंबपद्धतीला एक गौरवशाली परंपरा आहे आणि आपण ती जपती पाहिजे असंही सांगण्यात यायचं. मी जसजसा विचार करू लागलो तसंतसं मला लक्षात येऊ लागलं की कुटुंब असो वा अन्य कुठलीही व्यवस्था असो - ती काहीएक कार्य करत असते हे उघडच आहे, त्यामुळे तिचं श्रेय तिला द्यायलाच हवं. मात्र त्या व्यवस्थेचं मूल्यमापनच होऊ नये असं का? आपल्या कुटुंबव्यवस्थेचं मूल्यमापन केलं तर आपल्याला काय दिसतं? ही व्यवस्था कुणामुळे टिकून राहते? व्यवस्था टिकण्यासाठी कुणा एकावरच जास्त भार पडतो का? कुणा एकाचंच शोषण होतं का? तसं होत असेल तर व्यवस्थेत काय सुधारणा करता येईल? किंवा व्यवस्थेला काही पर्याय उभा राहू शकतो का? या व्यवस्थेमुळे कुणाचे, कुठले प्रश्न सुटतात? कुणाचे, कुठले प्रश्न सुटत नाहीत? व्यवस्था म्हणजे कुणी एक व्यक्ती नाही, व्यक्तींनी मिळून लावलेले नियम, संकेत म्हणजे सामाजिक व्यवस्था. मग व्यक्तीमंध्ये काय बदल झाले तर व्यवस्था अधिक निर्दोष होईल? हे सगळे प्रश्न महत्त्वाचे आहेत आणि ते विचारले जायला हवेत. 

दुसरं असं की कुटुंबासारखी सामाजिक व्यवस्था अखेरीस आर्थिक-राजकीय व्यवस्थेमुळे प्रभावित होत असते. (कुटुंबव्यवस्था ही 'सामाजिक' असली तरी मुळात ‘आर्थिक’ व्यवस्थाही असू शकते. कुटुंबाची निर्मिती सामाजिकबरोबरच आर्थिक कारणांनीही होते.) आपण व्यवस्थांच्या उगमापाठी गेलो तर असं दिसतं की प्राथमिक गरजांची पूर्तता करण्यासाठी ‘निसर्ग' ही व्यवस्था तयारच होती. (आज माणसाने पर्यावरणावर केलेले आघात लक्षात घेऊनही ही व्यवस्था अजूनही माणसाला सामावून घेऊ शकेल इतपत तयार आहेच.) त्या व्यवस्थेअंतर्गतच पुरुष आणि स्त्री दोघांचं वर्तन, व्यवहार आकारला येत होतं. त्यामुळे त्यांच्यातील संबंध ही ‘प्राथमिक व्यवस्था' होती. समूहजीवनाला सुरुवात झाल्यानंतर समूहाच्या व्यवस्था या प्राथमिक व्यवस्थेवर प्रभाव टाकू लागल्या आणि पुढे समूहजीवन गुंतागुंतीचं होत गेलं समूहाच्या व्यवस्थाही गुंतागुंतीच्या होत जाऊन त्या प्राथमिक स्थानी आल्या. त्यामुळे आर्थिक-राजकीय-कायदेविषयक रचना काय आहे याचा परिणाम कुटुंब म्हणजे अखेरीस स्त्री-पुरुष संबंधांवर पडतोच. 

स्त्री बदलली, पण विवाहसंस्थेचं काय?

स्त्रीचं होणारं शोषण हा जर ‘व्यवस्थेचा भाग' असेल तर त्या व्यवस्थेत सुधारणा व्हायला हवी किंवा त्या व्यवस्थेला पर्याय उभे राहायला हवेत. स्त्री कशी आणि किती बदलते आहे हे बघत असताना व्यवस्था किती आणि कशी बदलते आहे हे बघितलं जायला हवं. कारण आहे त्या व्यवस्थेत, त्या व्यवस्थेला वळण देत स्त्रीने लक्षणीय मजल मारली असेल तर या व्यवस्थेत आणखी काही मूलभूत बदल झाले तर ती आणखी मोठी मजल मारू शकेल असं म्हणायला जागा आहे. इथे आपण जाणीवपूर्वक स्त्रीच्या बदलत्या रूपापेक्षा व्यवस्थेच्या रूपाबाबत बोलतो आहोत. कारण त्याबाबत फारसं बोललं जात नाही. विवाहसंस्था, कुटुंबसंस्था यांची शक्यतोवर चिकित्सा न करण्याकडे आपला कल असतो. 'चिकित्सा करणं म्हणजे नाकारणं' असा एक गैरसमजही आपल्याकडे रूढ आहे. वस्तुतः चिकित्सा सर्वच व्यवस्थांची, विचारांची व्हायला हवी. चिकित्सा कशी केली गेली आहे याचीही चिकित्सा व्हायला हवी! चिकित्सा, समीक्षा, मूल्यमापन यांना अकारण एक नकारात्मक छटा आली आहे, पण ती अगदीच अस्थानी आहे. जेव्हा दृश्य स्वरुपात आपल्याला काही चांगले बदल दिसतात, तेव्हा ते माणसाकडून व्यवस्थेत झालेले छोट्या-मोठ्या प्रमाणातले बदल असतात हे आपण लक्षात घेऊ या. आज स्त्री बदलते आहे असं आपण म्हणतो किंवा आज पुरुषांमध्येही काही प्रमाणात बदल होतोय असं आपण म्हणतो तेव्हा ते स्त्री-पुरुष नक्की काय करत असतात? तर त्यांच्या विचारांची जी 'व्यवस्था' बनली आहे त्यात बदल करण्याचा प्रयत्न करत असतात. कुटुंब, नातेसंबंध, नीतीविचार, सामाजिक संकेत आणि नियम हे सगळं ‘मनात तयार झालेल्या व्यवस्थांची' रुपं आहेत. त्या अर्थी सगळ्यात कळीची व्यवस्था म्हणजे आपली ‘मानसिक व्यवस्था' आहे. 

या पार्श्वभूमीवर विचार करता स्त्रीने लग्न करावं का? लग्न केलं तर तिने नवऱ्याकडे रहायला जावं असा अलिखित नियम असायलाच हवा का? त्या त्या केसनुसार तिने त्याच्याकडे किंवा त्याने तिच्याकडे राहायला जायचं ठरवल्यास ते अधिक चांगलं नाही का? विवाहसंस्थेचं स्वरूप चिरेबंदी असल्याने कुठल्या कुठल्या ठिकाणी काय काय बदल करता येतील? विवाहाव्यतिरिक्त सहजीवनाचे कोणते मार्ग असू शकतात? विवाहानंतर स्त्रीचं किंवा पुरुषाचं अन्य कुणाशी नातं निर्माण होऊ लागलं तर त्याची व्यवस्था कशी असावी? लैंगिक संबंधांची व्यवस्था कशी असावी? मुलांची व्यवस्था कशी असावी? विवाहसंस्थेचं स्वरूप जास्तीत जास्त लवचीक करत नेल्याने, विवाहसंस्थेला चिकटलेलं पावित्र्य काढून घेऊन या व्यवस्थेकडे 'माणसासाठी असलेली व्यवस्था' अशा दृष्टीने पाहिलं तर अंतिमतः ते स्त्री-पुरुष दोघांसाठी हितकारक होईल का? हे व असे अनेक इतर प्रश्न स्त्री-पुरुष संदर्भाने समोर येतात आणि त्यांचा विचार केला जायला हवा. हे प्रश्न स्त्री-पुरुष दोघांनीही विचारायला हवेतच; पण विवाहसंस्थेच्या सध्याच्या स्वरुपात स्त्रीला फार गृहीत धरलं जात असल्याने तिने या व्यवस्थेला प्रश्न विचारणं आणि काही गोष्टींना खंबीरपणे नकार देणं आवश्यक आहे. प्रेमभावना, सगळ्यांचं मन राखणं, विवाहसंस्थेचं सांस्कृतिक ओझं या गोष्टींमुळे अनेकदा काही मूलभूत प्रश्नांना बगल दिली जाते. हे होणं स्वाभाविक आहे, समजण्यासारखं आहे. पण हे मुद्दे विचारात घेऊन, त्यावर मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करत मूलभूत प्रश्नांना सामोरं जाणंही गरजेचं आहे. विवाहसंस्थेच्या प्रचलित स्वरुपात प्रवेश केल्यानंतर हे करणं सहजसाध्य राहत नाही कारण तोवर तुम्ही त्या व्यवस्थेचे भाग बनलेला असता आणि व्यवस्थेची बंधनं तुम्ही स्वीकारलेली असतात. त्यामुळे या प्रश्नांचा धांडोळा घेत राहून, हे प्रश्न कुटुंबापुढे, आप्तमंडळींसमोर मांडून त्यांची समाधानकारक उत्तरं मिळाल्यावर मग निर्णय घेतला तर विवाहसंस्थेमधील सुधारणा आणि या व्यवस्थेला पर्याय उभे राहणं हे दोन्ही होऊ शकेल. यातून स्त्री-पुरुष संबंधांचा, कुटुंबव्यवस्थेचा नवीन अध्याय सुरु होऊ शकेल आणि मुख्य म्हणजे स्त्रीसमोरील अवकाश अधिक विस्तारू शकेल. विवाहसंस्थेवर पूर्णपणे अवलंबून न राहण्याचं धोरण स्वीकारल्याने अधिकाधिक स्त्रियांना त्यांच्यातील सामर्थ्य, कलागुण शोधण्याचा, कुणीतरी आपला ‘स्वीकार' करायला हवा या दडपणातून बाहेर पडण्याचा मार्ग सापडेल. (हे पुरुषांनाही लागू होतंच.) आपण नीट पाहिलं तर असं दिसेल की विवाहसंस्था ही स्त्री-पुरुष संबंधाचे विविध पैलू आणि या संबंधांच्या विविध शक्यता लक्षात घेता, मुळात माणसाच्या घडणीचे विविध पैलू लक्षात घेता फारच सरधोपट आणि काहीशी उत्कंठाविरहीत अशी व्यवस्था आहे. लेखात मागे म्हटल्याप्रमाणे प्रत्येक व्यवस्थेचं श्रेय असतं तसंच ते याही व्यवस्थेचं आहेच, विशेषतः एका भल्यामोठ्या संख्येच्या समूहाचं नियोजन करण्याच्या दृष्टीने विवाहसंस्थेची प्रस्तुतता आहेच, पण म्हणून ती ‘मूलगामी व्यवस्था' होऊ शकते का हा प्रश्न आहे. माणसासाठीची व्यवस्था मूलगामी होण्यासाठी मुळात ती 'माणसाचा विचार' करणारी असावी लागते. तिच्यात परिवर्तनाची क्षमता असावी लागते. तसं असेल तरच ती माणसाच्या अनेकविध प्रेरणांना न्याय देऊ शकते. 'कामचलाऊ', 'कार्यक्षम' आणि 'परिणामकारक' यात फरक आहे. एखादी व्यवस्था यापैकी कशात बसते हे तपासत राहायला हवं.

गरज प्रागतिक आणि कल्पक दृष्टीची 

प्रत्येक समाजात व्यवस्थेच्या शोषणाचे बळी ठरणारे जे समूह असतात त्यांच्यातही त्या समूहातील स्त्री ही अंतिम शोषित असते असं आपल्याला दिसून येतं. भारतीय संदर्भात दलित स्त्री हा असा एक अंतिम शोषित घटक आहे. या शोषणाचे धागे आपल्या मानसिकतेत गुंतलेले आहेत आणि त्याही आधी ते व्यवस्थेत गुंतलेले आहेत. जातिव्यवस्थेतून होणारं शोषण, शिक्षण-आरोग्य-रोजगार या क्षेत्रांमधील प्रश्न, शहरकेंद्री विकास धोरणांमधून येणारे प्रश्न, भांडवली बाजारपेठेच्या पोषणातून निर्माण होणारी विषमता असे विविध प्रश्न हे व्यवस्थात्मक प्रश्न असतात. (आणि वर म्हटलं तसं शेवटी ते 'मानसिक व्यवस्थे'चे प्रश्न असतात.) स्त्री-पुरूष संबंध, विवाहसंस्था यांच्यावर या प्रश्नांचा - त्यांना जन्म देणाऱ्या व्यापक व्यवस्थेचा - प्रभाव पडतोच. पण प्रभाव जसा 'वरून खाली' पडतो तसाच तो 'खालून वर'ही पडत असतो. कुटुंब, विवाहसंस्था हे व्यवस्थेचे घटक शासनव्यवस्था, न्यायव्यवस्था, उद्योग यांच्यावर कमी-अधिक प्रमाणात परिणाम करतातच. ही दुहेरी देवाणघेवाण आहे. म्हणून आज स्त्री ‘ज्या प्रकारची' स्त्री आहे, पुरुष ‘ज्या प्रकारचा' पुरुष आहे आणि स्त्रीप्रश्न ‘ज्या प्रकारचे' स्त्रीप्रश्न आहेत त्यांची मुळं विवाहसंस्थेच्या प्रचलित स्वरुपातही गुंतलेली आहेत. 'विवाह हे स्त्रियांच्या उपजीविकेचं साधन आहे' असं बर्ट्रांड रसेलने म्हटल्याला आज पुष्कळ वर्षं झाली. रसेलच्या काळाच्या संदर्भाने हे विधान जितकं लागू होतं तितकं आज लागू होणार नाही, पण हे विधान आज संपूर्णपणे मोडीत निघेल असंही नाही. (विवाहाच्या अंतर्गत राहून स्त्री जे कष्ट करते त्यांच्या मूल्याचं काय हा प्रश्न स्त्री चळवळीने उपस्थित केला आहे. त्यावर सविस्तर चर्चाही झाली आहे. विवाहसंस्थेचं मूल्यमापन करताना हा प्रश्न विचारात घ्यावाच लागेल.) विवाहसंस्थेतील सुधारणा, पर्यायी व्यवस्थेची उभारणी यातून ‘स्त्री आणि विवाह' असं जे एक समीकरण तयार झालं आहे ते बदलायला मदत होईल. नात्यामध्ये असणं, कौटुंबिक सौख्य अनुभवणं, प्रेमाची अनुभूती घेणं या माणसाच्या आंतरिक प्रेरणा आहेत. स्त्री-पुरुष नातं, मुलं, कुटुंब ही विस्तारित नाती यातून हे साध्य होतं, माणसाला सुरक्षितता, शांतता, भावनिक आधार मिळतो. पण यातूनच या व्यवस्थेवरील मानसिक अवलंबित्वही वाढत जातं. याचं संतुलन कसं राखायचं हा विचार होणं आवश्यक आहे. माणसाच्या मानसिक, भावनिक गरजांवर केवळ आणि केवळ याच व्यवस्थेच्या चौकटीत राहून विचार केला तर ते माणसाच्या बौद्धिक क्षमतेला मर्यादा घातल्यासारखं होईल. माणसाच्या मानसिक-लैंगिक गरजांशी संबंधित मुद्दे हे 'माणसा'चे - 'स्त्री'चे, 'पुरुषा'चे, 'विषमलैंगिक वगळता इतर लिंगभाव असणाऱ्यां'चे मुद्दे आहेत. हे 'विवाहसंस्थे'चे मुद्दे नाहीत. त्यामुळे यावर प्रागतिक विचार व्हायला हवा. 

बदल आणि ‘मूलगामी बदल’

स्त्रीच्या शोषणाबाबत आणि बदलत्या स्त्रीबाबत विचार करताना स्त्रीवर लक्ष केंद्रित करुन तिच्या जगण्याच्या, कर्तृत्वाच्या विविध पैलूंवर बोललं जाणं स्वाभाविक आहे. त्यातून अनेक स्त्रियांना प्रेरणा मिळते. पारंपरिक पुरुषी वृत्तीसमोर आरसा धरला जातो. समाजाच्या दृष्टीमध्ये बदल होण्याची शक्यता वाढते. मात्र हे होत असताना दुसऱ्या बाजूने स्त्रीवर या सगळ्याचं अतिरिक्त ओझं पडतंय का हेही तपासायला हवं. झालं असं आहे की स्त्रीकेंद्री चर्चा सातत्याने होत स्त्री सतत 'स्पॉटलाइट'मध्ये असल्यासारखी झाली आहे. त्यामुळे स्वत:ला सिद्ध करण्याचं दडपण तिच्यावर येतंय का हे पाहिलं जायला हवं. स्त्रीची ‘स्त्री' ही ओळख वारंवार वर यायला कारणीभूत अशा अनेक गोष्टी आहेतच, पण तिची 'विविध लक्षणांनी, विविध गुणदोषांनी युक्त अशी माणूस' ही ओळखही वर यायला हवी आहे.

एखाद्या प्रश्नावर उत्तर सापडत नसेल तर त्या प्रश्नाला भिडण्याची आपली पद्धत तपासावी लागते. स्त्रीचे प्रश्न आजच्या व्यवस्थेत संपत नसतील तर या व्यवस्थेचा पुनर्विचार व्हावा. आणि तो स्वप्नरंजनात्मक, आदर्शवादी दृष्टीने होऊ नये. वैज्ञानिक पद्धतीने व्हावा. त्यासाठी विवाहसंस्था, कुटुंबसंस्था यांचं वैज्ञानिक मूल्यमापन व्हायला हवं. ते न करता, मुळांवर परिणाम करतील असे उपाय न शोधता ‘मूलगामी बदल' होतील अशी आशा करता येणार नाही. बदल होतच राहतील. स्त्रीच्या भूमिका बदलतील, तिच्या कर्तृत्वाचा अवकाशही विस्तारेल, परंतु मूल्यव्यवस्थेत किती बदल झाला? वैचारिकदृष्ट्या काय बदल झाले? स्त्री-पुरुष संबंधांबाबतीत प्रगल्भ विचार करता येऊ लागला का? त्यातून व्यवस्थेत मुळातून बदल होण्यासाठी समाज किती प्रमाणात तयार झाला या प्रश्नांची उत्तरं म्हणजे महत्त्वाचे 'इंडिकेटर्स' ठरतील. 

‘स्त्री' हा एक संदर्भ बिंदू असणारा हा एकूण विषय एकरेषीय आणि बायनरी स्वरुपात चर्चा करावी असा अर्थातच नाही. तसा कुठलाच विषय असत नाही. त्यामुळे या विषयावर विविध अंगांनी विचार व्हावा लागेल. हे करत असतांना आपली विचारपद्धती केवळ काही ढोबळ निरीक्षणांनाच ग्राह्य मानणारी नसावी. आपली विचारपद्धती मुळाकडे जाणारी असावी. आपण जर स्त्रीबाबत, स्त्रीप्रश्नांबाबत विचार करत असू तर 'विवाहसंस्था' हे अनेकपैकी एक मूळ आहे आणि तिथे काम करण्याची गरज आहे हे लक्षात घ्यावं लागेल. 

(शब्दोत्सव, दिवाळी २०२०) 

No comments:

Post a Comment