१) संवेदना
'अमेरिकन फिक्शन' हा २०२३ सालचा चित्रपट 'मॉँक' नावाच्या एका आफ्रो-अमेरिकन लेखकाभोवती फिरतो. अमेरिकन कृष्णवर्णीय लेखकांचं साहित्य हे बहुतांशी त्यांच्या जगण्याविषयी, वांशिक भेदभावामुळे त्यांना सोसाव्या लागलेल्या अन्यायाविषयी असतं; पण त्यापलीकडे जाऊन सांगावं असं इतरही बरंच कृष्णवर्णनीय लेखकांकडे असू शकतं, ते त्यांनी सांगावं, आपल्या लेखकीय प्रतिभेला न्याय देत उत्तम कथनात्म साहित्याची निर्मिती करावी अशी त्याची अपेक्षा असते. त्यामुळे लेखकांनी त्यांच्या दुःखाच्या कहाण्या सांगत बसणं हे त्याला पटत नाही. याबाबत त्याचा एका लोकप्रिय कृष्णवर्णीय लेखिकेशी झालेला संवादही ऐकण्यासारखा आहे. त्याचा एक मुख्य आक्षेप हाही असतो की प्रकाशकांना कृष्णवर्णीयांचं दुःख जगवत ठेवण्यात व्यावसायिक इंटरेस्ट आहे. कारण ते विकलं जातं. कृष्णवर्णीय लेखकाने तेवढंच करावं अशी त्यांची अपेक्षा असते.
वांशिक भेदभाव आहे आणि त्याचे चटके कृष्णवर्णीयांना बसले आहेत, आजही बसत आहेत हे तो नाकारत नाही. चित्रपटात त्याला स्वतःला आलेला एक अनुभवही दाखवला आहे. तरीही त्याला लेखक म्हणून स्वतःचं अस्तित्व केवळ आपल्या कृष्णवर्णीय असण्यापुरतं मर्यादित ठेवायचं नाही आहे. हा चित्रपट मला अतिशय रोचक वाटला. आपल्याकडेही दलित साहित्याबद्दल अशा प्रकारची चर्चा झालेली आहे. या चित्रपटाबद्दल आणि त्यातील मांडणीबाबत स्वतंत्रपणे बोलता येईल. पण मला ते इथे करायचं नाही. हा चित्रपट आठवला त्याचं कारण वेगळं आहे.
अन्याय-उपेक्षा, त्याबद्दल संवेदनशील असणं-नसणं, 'व्हिक्टिमायझेशन'मध्ये 'रमणं' आणि त्याच्या पलीकडे जाण्याचा प्रयत्न करणं ही चित्रपटातली मध्यवर्ती चर्चा आहे. ती बघत असताना आपल्याला संवेदनशील असण्याबाबत काही प्रश्न पडत जातात. संवेदनशील मनाला काही गोष्टी अगदी स्पष्टपणे स्पर्श करतात, त्यातून त्या मनात अस्वस्थता-दुःख निर्माण होतं हे बरोबर. मात्र संवेदनशीलता आणि संवेदनशीलतेच्या पलीकडे जाणारी वस्तुनिष्ठता या दोन्हीच्या टोकाला जाणं शक्य असलं तरी ज्याला कदाचित विवेकी/सम्यक/रॅशनल विश्लेषण म्हणता येईल असा अवकाश या दोन्हीच्यामध्ये आहे असं दिसतं. मी आसपासचं दारिद्र्य बघतो आणि त्यामुळे दुःखी होतो ही एक चांगली सुरुवात आहे, ते मनुष्यत्वाचं चांगलं लक्षण आहे. यातला तात्त्विक भाग असा की माझी संवेदनशीलता मी लादावी की नाही? याबाबत थोडं अधिक बोलूया.
२) सम्यकता
पुण्यातील बुधवार पेठेत 'सहेली' या संस्थेमार्फत वेश्यागृहांना भेट देताना एक विशेष अनुभव आला होता. एका वेश्यागृहाच्या मालकिणीशी - जिला घरवाली म्हणतात - बोलताना 'सहेली'ची कार्यकर्ती म्हणाली की आम्ही अमुक दिवशी मेडिकल चेक-अप ठेवला होता. तुम्हांला कळवलं होतं. पण तुम्ही कुणीच आला नाहीत. का नाही आलात? त्यावर ती घरवाली काहीशा फटकळपणे उत्तरली - 'तुम्ही इकडे यायचं की. आम्ही कशाला तिकडे येऊ?' तिच्या उत्तरात 'गरज तुम्हाला आहे - आम्हांला नाही' असं अभिप्रेत होतं.
आता तिच्या या उत्तराला अनेक कंगोरे आहेत. ते अगदी बरोबर उत्तर आहे असं म्हणता येत नाही. पण त्यातला 'गर्भित संदेश' मला विचार करण्यासारखा वाटला. आणखी एक अनुभव सांगतो.
माध्यमिक शाळेत असतानाचा प्रसंग. मी गिरणीतून पीठ घेऊन घरी येत होतो. काहीतरी झालं आणि हातातला डबा खाली पडला. पीठ रस्त्यावर पडलं. आता नीट आठवत नाही; पण बहुधा मी वरवरचं थोडं पीठ घेतलं आणि बाकी तिथेच टाकून दिलं आणि घरी आलो. थोड्या वेळाने पुन्हा बाहेर पडलो आणि त्याच रस्त्याने जाऊ लागलो तर एक मनुष्य ते पडलेलं पीठ गोळा करत होता. ते दृश्य पुढे अनेक वर्ष लक्षात राहिलं. आजही त्याची अंधुक इमेज डोळ्यापुढे आहे.
पीठ गोळा करणारा तो मनुष्य स्वतःच्या मूर्खपणाने गरीब झाला होता असं एक अर्थशास्त्रीय विश्लेषण कुणी करू शकेल. तसा तो झाला होता का याची माहिती माझ्याकडे नाही. आणि जरी तो तसा गरीब झाला असेल तरी त्याच्या मूर्खपणाची शिक्षा अशी असावी का हा असा प्रश्न उरतोच. भारतात अनेक लोक ड्रेनेजमध्ये उतरल्याने मेले आहेत. हे सगळे लोक त्यांच्या मूर्खपणामुळे गरीब राहिले (आणि मेले) असंही आर्ग्युमेंट करता येईल. सिग्नलला, स्टेशनवर लोक भीक मागत असतात. हे सगळे लोक कामचुकार आहेत, यांना काम करायला नको, हे मुद्दाम मुलांना भीक मागायला लावतात इ. युक्तिवाद ऐकत मी मोठा झालो. या युक्तिवादात कदाचित काही प्रमाणात तथ्य असेलही; पण हे युक्तिवाद करणाऱ्यांनी किती भिकाऱ्यांवर रीसर्च करून हा निष्कर्ष काढला आहे हे कधी कळलं नाही. समजा भारतात लाखभर भिकारी असतील (आकडा केवळ उदाहरण म्हणून घेतला आहे) तर त्यातील किती आपल्या मूर्खपणामुळे भिकेला लागले आणि कितीजण भिकेला लावले गेले याची काही आकडेवारी यांनी गोळा केली आहे का हे कळायला मार्ग नव्हता.
एकदा लोहगड ट्रेकला गेलो होतो. मळवलीला चहा-वडापावसाठी थांबलो होतो. तिथे एक बाई आली. घुटमळत उभी होती. चहावाल्याने विचारलं 'काय पाहिजे?' ती नीट शब्दात 'भीक' असं म्हणाली. बाजूलाच उभ्या असलेल्या मला फार अपराधी वाटलं. 'तार्किक' विचार केला तर मला अपराधी वाटायची काय गरज असं कुणी म्हणेल. पण काहीजणांना भीक मागून जगावं लागतं आणि मला तसं जगावं लागत नाही यात माझा काही म्हणजे काहीच दोष नाही यावर मला लगेच निर्णय देता येत नाही खरा. म्हणजे मी दोषी नसेनही; पण ते सिद्ध कसं करायचं मला कळत नाही.
या अनुभवांमुळे जाणवलेली अस्वस्थता नमूद केल्यानंतर आता वेगळ्या दृष्टीकोनातून विचार करू.
रस्त्यावर पडलेलं पीठ उचलणारा मनुष्य दुःखात आहे हे माझं गृहीतक होतं का? आता त्याची त्याच्या जगण्याबद्दल काही तक्रार नाही असं असेल तर मग माझ्या वाटण्याला किंवा काही संस्था संघटनांनी त्याच्या प्रश्नांवर काम करण्याला काही अर्थ उरतो का? तात्त्विक मुद्दा म्हणून हा कदाचित मान्य होण्यासारखा असला तरी पुन्हा हाही ॲबसोल्यूट पातळीवरचा विचार झाला. (अंबानीवर कशाला जळता? तुम्ही मेहनत करा, तुम्हीही श्रीमंत व्हाल या विचारासारखाच). माणसाचं जगणं कस असावं यावरच जर आपलं - ह्यूमॅनिटीचं - एकमत नसेल तर मग पुढे जाण्यात काही अर्थ नाही. तो मजूर आजही कदाचित खोल दुःखात बुडालेला नसेल. पण त्याला जर पुरेसं पीठ विकत घेता आलं, दोन वेळा चांगलं आणि पोषक अन्न मिळालं, राहण्यासाठी त्याला पुरेशी जागा मिळाली तर तो आज आहे त्यापेक्षा नक्कीच जास्त आनंदी होईल.
३) सहकार्य
पुढचा प्रश्न असा की 'असं व्हावं असं तुम्हाला वाटत नाही का?' असं विचारलं तर कुठल्याही 'इझम'चे पाठीराखे किंवा सामाजिक-आर्थिक विषयांचा फार अभ्यास नसणारे पण सारासार विवेक जागा असणारे कुणी 'नाही' म्हणणार नाहीत. फक्त हे कसं साध्य होईल यावर मतभेद होतील. संपत्ती काही मूठभरांकडे एकवटलेली असताना तो मजूर एक किमान आवश्यक 'क्वालिटी ऑफ लाईफ' असलेलं जगणं कसं जगू शकेल असा प्रश्न काहीजणांना पडेल तर काहीजण हा 'मागणी-पुरवठ्याचा' प्रश्न आहे - मजूर जर संख्येने प्रचंड असतील तर ‘लेबर कॉस्ट’ कमीच राहणार आहे. जर त्यांची संख्या कमी झाली तर त्यांचं उत्पन्न वाढेल असा युक्तिवाद करतील.
संपत्ती मूठभरांच्या हातात एकवटलेली आहे या विधानाचीही थोडी फोड करावी लागेल असं मला वाटतं. संपत्ती मोठ्या प्रमाणात वर एकवटलेली आहे हे बरोबरच आहे. अंबानी-अदानीसारख्यांकडे पाहिलं की ते कळतंच. पण तिथून पुढे गेलं की जे इतर मोठे-मध्यम उद्योगपती-भांडवलदार दिसतील त्यांच्याही हातात ती आहे असं म्हणता येईल. पुढे जात आयटी, बँकिंग आणि इतर क्षेत्रात काम करणारे नोकरदार-व्यावसायिक पाहिले तर त्यांच्याकडेही काही संपत्ती एकवटली आहे असं म्हणता येतं. अंबानी-अदानीकडे एका व्यक्तीच्या हातात, आणि तिथून खाली आलं की एकेका इंडस्ट्रीच्या (म्हणजे तिथे काम करणाऱ्या अनेकांच्या) हातात संपत्ती एकवटली आहे असं दिसेल. मुळात संपत्ती जर कायदेशीर मार्गाने कमावली असेल तर कुणाकडे किती संपत्ती असावी यावर काही निर्बंध नाही. पण कायदेशीर मार्गांना डावलून, उद्योगपतींना फेवरेबेल धोरणं राबवून संपत्ती काहीजणांकडेच वळवली जाते यावर आक्षेप आहे आणि तो योग्य आहे.
'क्वालिटी ऑफ लाइफ'चा प्रश्न लोकसंख्येशी निगडीत आहे की लोकसंख्येला पूरक धोरणं न राबवता उद्योगांना पूरक धोरणं राबवण्याशी निगडीत आहे, बाजारात निकोप स्पर्धा हवी असं म्हणत प्रत्यक्षात त्या स्पर्धेत भाग घेणं शक्यच होणार नाही अशी स्थिती निर्माण करण्याशी आहे, 'ठेविले अनंते' म्हणत उद्यमी मानसिकताच नसण्याशी आहे की आणखी संबंधित घटकांशी आहे यावर बोलताना कुठल्या एकाच बाजूला जबाबदार धरता येईल असं मला वाटत नाही. पण भांडवली व्यवस्थेनं उत्तम जम बसवला असताना लोकप्रिय 'ट्रिकल डाउन' सिद्धांतानुसार बघितलं तर तळातल्या वर्गात फार लक्षणीय फरक पडला आहे असं दिसत नाही. असंघटित क्षेत्रातील कामगार (असंघटित क्षेत्र खूप मोठ्या प्रमाणात असणं) हा त्यासंदर्भातला एक मोठा प्रश्न असावा.
१९७९ मध्ये सुमारे ५४.१ कोटी भारतीय होते. आज २०२१ साली जनगणना व्हायला हवी होती, पण ती कोव्हिडमुळे टाळली गेली आहे. तशीही काटेकोर अंकबद्ध माहिती सरकारांना महत्त्वाची वाटत नाही आहे. पण २००१ (१०१.९ कोटी), २०११ (११८.६ कोटी) हे आकडे पाहता आजची लोकसंख्या १३७ कोटींजवळ असावी. म्हणजे आज 'भारतातील गरिबी' काळाच्या (१९७१) अडीचपट भारतीय आहेत! त्यांना सांभाळणं उपलब्ध सोई-सुविधांवर, नैसर्गिक संसाधनांवर प्रचंड दबाव आणतं आहे.
शिडाच्या जहाजांच्या प्रवासाबद्दलच्या परिभाषेत एक 'वाऱ्याच्या फार जवळ जाणं', ‘सेलिंग क्लोज टू द विंड’ असा शब्दप्रयोग केला जातो. सुरक्षित प्रवासासाठी सर्वच्या सर्व उपलब्ध वारा शिडांमध्ये 'भरून' घेणं धोक्याचं ठरू शकते. शहाणी पद्धत अशी की वेग जरा कमी मिळाला तरी जहाज वाऱ्याशी थोडाफार कोन करून हाकावं. तसं न केल्यास जराशाही वाऱ्यातल्या फरकाने जहाज उलटू शकतं! माझ्या मते आपण आज भारतातच नव्हे तर जगभरात, वाऱ्याच्या नको तितक्या जवळ जाऊन काहीतरी अडाणी वेग गाठू पाहतो आहोत आणि त्याला 'विकास' म्हणतो आहोत.
माझ्या मते आज गरज विकासाची नाही, तर नैसर्गिक संसाधनांच्या शहाण्या वापरातून पूर्ण समाजाला दारिद्र्य रेषेच्या वर उचलण्याची आहे. त्यासाठी समाजाच्या पॉवरफुल, पॉवरबाज वर्गाला काही त्याग करावा लागेल. पण तो करायचं टाळल्यास जहाज वाऱ्याच्या फार जवळ जाऊन पलटी मारू शकते!
दांडेकर-रथ यांनीही आपल्या निबंधामध्ये 'बेकारीनिवारणाकरता लागणारा जादा पैसा कुठून आणावयाचा हा प्रश्न पुनःपुनः कितीदाही विचारला तरी त्याला एकच उत्तर आहे ते असे की ज्यांच्यापाशी पैसा आहे त्यांच्यापासून तो घेतला पाहिजे' असं म्हटलं आहे. त्यासाठी सर्वात श्रीमंत ५ टक्के लोकांनी आपल्या खर्चात फक्त १५ टक्के कपात केली आणि त्या खालोखाल श्रीमंत असलेल्या ५ टक्के लोकांनी आपल्या खर्चात ७.५ टक्के कपात केली तरी आवश्यक तो पैसा उभा राहू शकेल असं ते लिहितात. (दांडेकर-रथ यांच्या गणितानुसार हा आकडा आठशे कोटी इतका होता).
हे पुस्तक अवश्य पाहावं. मला यातला एक 'टेक-अवे' असा दिसतो की पैसा या वस्तूकडे सर्वस्वी, पूर्णांशाने 'न्याय्य, राइटफुल रिवॉर्ड' म्हणून न पाहता 'इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल बेटरमेंट' म्हणून पाहता आलं तर फरक पडू शकेल.
४) न्याय
'जॉली एलएलबी' चित्रपटाच्या अखेरीस वकील (अर्शद वारसी) कोर्टात जे भाषण करतो ते फार प्रभावी आणि नेमकं आहे. रस्त्यावर झोपणाऱ्या गरीब लोकांबद्दल बोलताना तो म्हणतो 'कहाँ से आते है ये लोग? इनके पास ना रहने को घर है, ना रोजगार है, ना पैसा है...फिर क्यूँ चले आते है हमारे खूबसूरत शहरों की खूबसूरती पर बट्टा लगाने? लेकिन इन भूखे-नंगे भिकारियों के पास भी एक चीज का हक है जनाब...और वो है जस्टिस. और ये हक उन्हें देता है हमारा संविधान'.
आपण जेव्हा आर्थिक विषमता, विकास आणि विस्थापन किंवा तत्संबंधी विषयांवर विचार करतो तेव्हा मला या 'जस्टिस'मध्ये एक उत्तर सापडतं. प्रश्न गरीब-श्रीमंत असण्यापेक्षा न्यायाचा जास्त आहे. अनंत अंबानी-राधिका मर्चंट लग्नाबद्दल घमासान चर्चा सुरू होती तेव्हा ती 'कुणी जास्त पैसे कमावले आणि उधळले म्हणून काय झालं - त्यांचे पैसे आहेत त्यामुळे तो त्यांचा हक्क आहे', ‘तुम्हीही लग्नात पैसे उडवताच की’, 'पण हे पैशाचं विकृत प्रदर्शन आहे' ‘अशी वेगवेगळ्या दिशांना ताणली जात होती. समाजमाध्यमं गोष्टी ताणण्याकरताच असतात हे खरं असलं तरी असं वाटलं की अशी चर्चा ताणण्यापेक्षा ‘जे सगळं चालू आहे, किंवा आजवर होत आलं आहे ते न्यायोचित आहे का?’ यावर चर्चा झाली तर ती कदाचित जास्त फलदायी होईल. (‘सामाजिक न्याय’ हा शब्द आपल्या सार्वजनिक चर्चाविश्वात – लोकांच्या दैनंदिन चर्चेतही यावा).
दुसरं म्हणजे जगणं अर्थकारणाशी निगडीत असलं तरी ‘माणूस असण्याचा गाभा’ अर्थशास्त्रात लपलेला नाही. त्यामुळे अर्थशास्त्रीय खुलासे ‘मॅटर ऑफ फॅक्ट’ उत्तरं देतील कदाचित; पण त्यातून आपण ‘माणूस’ आहोत म्हणजे काय आहोत, माणूस असण्याचा अर्थ काय याचं उत्तर मिळणार नाही. जर सगळं फक्त अर्थशास्त्रापुरतं, कोरड्या हिशेबापुरतं मर्यादित असेल तर मग माणसाला कधीच कुठल्या गोष्टीचं वाईट वाटण्याचं कारण नाही. उद्या आपल्या डोळ्यासमोर एखाद्या शेतकऱ्याने आत्महत्या केली तरी त्याचं अर्थशास्त्रीय उत्तर देता येईलच!
आरती प्रभू 'कुणाच्या खांद्यावर कुणाचे ओझे' म्हणून गेले आहेत. (बिहाइंड एव्हरी फॉर्च्यून, देअर इज अ क्राइम हे मारियो पुझोचं विधानही याच धर्तीचं आहे). ही केवळ कवीकल्पना आहे की वास्तवात खरंच तसं होतं आहे हे तपासण्याची जबाबदारी आपली आहे. 'तुम्ही मेहनत करा, तुम्हीही श्रीमंत व्हाल' हे विधान 'ॲबसोल्यूट' पातळीवर खरं असेलही; पण आपण त्या पातळीवर जगतो का? तर नाही. आपण 'रिलेटिव्ह' पातळीवरच जगत असतो. त्यामुळे उत्पन्नातील विषमता ही नैसर्गिक न्यायानेच तयार होत असते असं म्हणता येत नाही.
शाहरुख खानचं एक प्रसिद्ध विधान आहे - आधी मजबूत पैसा कमवा आणि मग फिलॉसॉफर व्हा. हे मान्य केलं तरी मजबूत पैसा कमवून झाला तरी लोक फिलॉसॉफर होताना फारसे दिसत नाहीत. चॅरिटी करतात; पण मूलभूत प्रश्न विचारताना फारसे दिसत नाहीत. बहुतेक वेळ ऑलरेडी मजबूत झालेल्या पैशाला आणखी मजबूत करताना दिसतात. पैसा कमावणं, तो खर्च करणं, लौकिक यश मिळवण्यात साफल्य वाटणं यात काही गैर नाही. बट देअर इज मोअर टू अस – ह्यूमन्स. आपण ‘माणूस’ म्हणून तरी गुंतागुंतीच्या प्रश्नांना सोपी उत्तरं देऊन मोकळं होऊ नये. मुळात योग्य प्रश्न विचारणं हेच ‘माणसा’च्या बुद्धीपुढचं एक आव्हान आहे.
#let'snotconclude
#let'skeepthinking
No comments:
Post a Comment