व्यक्तिस्वातंत्र्य ही इतर संकल्पनांसारखीच रोचक संकल्पना आहे. सर्वच संकल्पना प्रवाही असतात, त्यांना आपण 'शब्दा'त बांधतो, पण 'सत्या'त बांधू शकतो का हा तसा गहन प्रश्न आहे. याही संकल्पनेचं तसंच आहे. 'राईट टू प्रायव्हसी' बाबतच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर 'व्यक्तिस्वातंत्र्य' म्हणजे नेमकं काय, ते कसं-कधी-कुठे-किती मिळतं/आपण मिळवतो असा प्रश्न मनात घोळू लागला. यावर थोडं बोलावसं वाटतंय.
'भारतीय विवाहसंस्थेचा इतिहास'या वि. का. राजवाडे यांच्या पुस्तकाच्या ब्लर्बची सुरूवात अशी आहे - 'जातिसंस्थेच्या उत्पत्तीची, विकासाची व स्थैर्याची जी परंपरा राजवाडे यांनी वर्णन केली, त्यामध्ये मुख्य बिंदू 'वृत्ती' हा आहे. वृत्ती बांधून देणे म्हणजे काय हा खरा प्रश्न आहे. वृत्तीसामर्थ्याच्या रचनेवर आधारलेला जो समाज तो जातिबद्ध समाज.' यातल्या जातिसंस्थेच्या उत्पत्ती, विकास व स्थैर्याबाबत मत-मतांतरे असू शकतील, पण 'वृत्ती बांधून देणे म्हणजे काय हा खरा प्रश्न आहे'हे विधान मात्र महत्त्वाचं आहे, मननीय आहे. काळाच्या कुठल्याही टप्प्यावर ज्या ज्या संकल्पना व त्यानुसार मुरलेले रीती-रिवाज प्रबळ असतात आणि त्यांच्याशी अल्पसंख्येने संघर्ष करणाऱ्या इतरही संकल्पना व रीती-रिवाज असतात त्या सगळ्यात सहभागी असलेला माणूस याच प्रश्नाला सामोरा जात असतो.
वृत्ती ही तृष्णेला वळण देऊ शकणारी गोष्ट आहे. स्वातंत्र्य हीदेखील मुळात तृष्णाच आहे. त्यामुळे वृत्ती स्वातंत्र्यालाही वळण देऊ शकते. 'मला जे हवं आहे ते मिळावं, मला जे करायचं आहे ते करू दिलं जावं' या स्वातंत्र्याच्या अगदी कच्च्या स्वरूपातल्या व्याख्येपासून 'जर देणारा तयार असेल तर इतर कुणी आमच्यामध्ये येऊ नये', 'देणारा आज तयार असेल तर तो उद्याही तयार असला पाहिजे, असं नाही झालं तर तो माझ्या स्वातंत्र्यावर घाला आहे' अशा व इतर विस्तारित व्याख्या स्वातंत्र्य या संकल्पनेला लागू होई शकतील. संकल्पनांची मौज अशी की त्या विश्लेषणापासून मुक्त असू शकत नाहीत. एखाद्या संकल्पनेची आधारभूत जमीन कायम स्थिर असेल असं नाही. विविध संदर्भात, विविध परिस्थितीत कुठला आधार घ्यायचा, कुठला नाही यात मतभेद असतात, कारण सर्व माणसांचं आकलन एकसारखं नसतं. तहान-भूक यासारख्या भौतिक गरजा 'नैसर्गिक अधिकार' म्हणून मान्य करता येतात, पण आज संकल्पनांना (निदान काही संकल्पनांना) हे सुख नाही कारण त्या मानवनिर्मित असतात आणि त्यांना इतर मानवांच्या संकल्पनांशी झगडावं लागतं. आहार,निद्रा, भय, मैथुन व मनातील इतर आनुषंगिक भावना सगळ्यांमध्येच असल्याने तिथे झगडा होत नाही. तू माझा शत्रू असलास तरी मला भूक लागते तशी ती तुलाही लागते हे मान्य होतं. पण 'तुझी संकल्पना' मान्य होत नाही. आणि हा झगडा तीव्र झाला की हिंसकही होऊ शकतो. मग तिथे मानवीय दृष्टिकोनदेखील मागे पडतो. मनुष्य प्राणी आहे याची ओळख संकल्पनांच्या झगड्यातूनही पटते ही नोंद घेण्यासारखी गोष्ट आहे.
व्यक्तिस्वातंत्र्यदेखील विश्लेषणापासून मुक्त नाहीच. उद्या जर कुणी असं म्हणालं की 'तिहेरी तलाक हे व्यक्तिस्वातंत्र्य आहे' किंवा 'माझ्या म्हाताऱ्या, कटकट्या आणि आजारी आई-वडिलांची जबाबदारी नाकारणं हे माझं व्यक्तिस्वातंत्र्य आहे' तर त्यावर 'तिहेरी तलाक' हा व्यक्तिस्वातंत्र्यावर घाला नसून पुरुषवर्चस्वाला आळा आहे' आणि 'आई-वडिलांची जबाबदारी नैसर्गिकरित्याच मुलांकडे जाते. ती नाकारली तर माणसांच्या व्यवस्थेचा ऱ्हास होईल' अशी उत्तरे मिळतील. आता कायदा करून पुरुषवर्चस्व संपेल का किंवा मुलांची कटकटीतून मुक्तता होईल का हा प्रश्न आहेच, पण कायदा 'परिघावरचं नियमन' करत असतो आणि ते ठीकच आहे. कायद्याला 'अदृश्य अराजक' मान्य असतं, 'दृश्य अराजक' मान्य नसतं. 'व्यक्तिस्वातंत्र्य म्हणजे बलवापरस्वातंत्र्य' या वृत्तीला कायद्याला आळा घालावा लागतो कारण या वृत्तीमुळे सहअस्तित्वच धोक्यात येतं. सहअस्तित्व शांततामय आहे की नाही, दुर्बलांना सबल कसं करता येईल हे प्रबोधनाच्या कक्षेतले मुद्दे आहेत, कायद्याच्या नाही. कायदा दुर्बलांना काही प्रमाणात सबल करतोच, पण तो सबलांना दुर्बल करेलच असं नाही.
जोवर व्यक्ती आणि शासन या दोन एकमेकांहून भिन्न संस्था अस्तित्वात आहेत तोवर स्वातंत्र्याचा तिढा सुटणारा नाही. आणि शासन म्हणजे फक्त सरकार असं नाही. यात समाजाची सर्वसाधारण नैतिक बैठक, आर्थिक व्यवस्था - थोडक्यात व्यक्तीला प्रभावित करू शकेल असं सगळं समाविष्ट होतं. 'सामाजिक करारा'चा सिद्धांत राज्यसंस्था आणि व्यक्ती याप्रमाणेच नैतिक-सांस्कृतिक-आर्थिंक संस्था आणि व्यक्ती यांनाही लागू होऊ शकेल. 'सामाजिक करार' हा माणसाच्या वैचारिक प्रवासातला एक कळीचा सिद्धांत आहे. आपल्या काही हक्कांच्या रक्षणासाठी व्यक्तींनी त्यांच्या काही स्वातंत्र्यांचा त्याग करावा, त्याबाबतीत राज्यसंसंस्थेची महत्ता मान्य करावी असं हा सिद्धांत सांगतो. व्यक्ती जर परस्परसंबंधांचे नियमन करू शकत नसतील, त्यातून अराजक माजणार असेल तर शासनसंस्था निर्माण होणार आणि मग व्यक्तीना शासनसंस्थेचं वर्चस्व मान्य करावं लागणार. लोकशाही व्यवस्थेत व्यक्तींकडे शासन बदलण्याचा पर्याय उपलब्ध आहेच, पण तो खूप प्रभावी आहे असं नाही कारण शासन बदललं तरी 'स्टेट ऑफ अफेअर्स' बदलत नाहीत. इथे 'वृत्ती'चा प्रश्न येतो आणि प्रबोधनाचं महत्त्व लक्षात येतं.
परस्परसंबंधांचे प्रश्न, सहजीवनाचे प्रश्न, नैतिक स्वरूपाचे प्रश्न, मानवी दुःखाच्या कारणांचे प्रश्न या सगळ्याचा मुळातून विचार करण्यासाठी, त्याची व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी लहान समूहांची स्वायत्त व्यवस्था असेल तर ते हितकारक होईल. आज हा विचार अप्रस्तुत नसला तरी अप्राप्य नक्कीच वाटू शकेल. कारण अशी स्वतंत्र समूहव्यवस्था आजच्या आपल्या आकांक्षा लक्षात घेता शक्य नाही असं अनेकांचं मत आहे. मानवी आकांक्षा व्यवस्थेच्या पुढे असतात आणि त्यातून व्यवस्थेची गुंतागुंत वाढून ती केंद्रित करण्यावाचून पर्याय उरत नाही . 'केंद्रित व्यवस्थेच्या अंतर्गत विकेंद्रित व्यक्तिस्वातंत्र्य उघडपणे, निरोगीपणे नांदू शकेल का?' हा प्रश्न इथे येतो.
माणूस अस्थिर आहे. म्हणूनच स्वातंत्र्यदेखील स्थिर असू शकत नाही. माणूस आहार-निद्रा-भय-मैथुन, इतर भावना (आणि अगदी प्रतिक्रियात्मक विकारांपाशीही) जितका स्थिर आहे तितका तो संकल्पनांपाशी आज तरी स्थिर नाही. व्यक्तिस्वातंत्र्याचा संकोच प्रेम, शोषणापासून मुक्ती, लैंगिक प्रवृत्ती (सेक्शुअल ओरिएंटेशन) यासंदर्भात करणं क्रूरपणाचं आहे कारण तिथे स्वातंत्र्यापेक्षाही आदिमतेमुळे सौंदर्यपूर्ण असलेल्या मानवी तृष्णांची मुस्कटदाबी आहे. त्यामुळे व्यक्तिस्वातंत्र्य तत्वतः मान्यच आहे. पण एका मुद्द्यावर विचार करायला हवा. माणसातल्या आदिमतेच्यावर 'कंझ्यूमर' उभा आहे. त्याचं स्वत्व भौतिक-भावनिक-आर्थिक कारणांमुळे पातळ झालेलं आहे. तो परावलंबी झालेला आहे. दुसरीकडे तो स्वतः प्रस्थापित नैतिकता आणि आर्थिक-सामाजिक नियमांनी, दबावांनी शोषलाही गेलेला आहे. म्हणजे तो शोषकही आहे आणि शोषितही आहे. रचनेचं केंद्रीकरण त्याने मुकाटपणे मान्य केलं आहे. या पार्श्वभूमीवर त्याने 'व्यक्ती म्हणून आपण मुळातच किती उरलोय, आपण जे व्यक्तिस्वातंत्र्य मागतोय ते 'आतल्या स्वयंभू व्यक्तीशी जोडलेलं, 'आतलं' किती आणि 'कॉस्मेटिक' किती याचा विचार जरूर करावा. आधारसक्तीचा त्रास आहेच, माझी माहिती अन्य कुणी वापरण्याचा त्रास आहेच आणि त्याविरोधात आवाज उठवणं योग्यही आहेच. पण अशा अनेक 'सक्ती' आपल्यावर आहेत आणि ज्याअर्थी सक्ती आहेत त्याअर्थी केवळ राज्यसंस्थाच नव्हे तर सर्वच मानवनिर्मित संस्था समीक्षेस पात्र आहेत. मगच बहुधा 'आतला माणूस' सापडेल आणि 'संस्थांच्या विलिनीकरणा'ची किंचित सुरुवातही होऊ शकेल.
('सामाजिक करार' या विषयाच्या प्राथमिक माहितीसाठी 'सोशल कॉन्ट्रॅक्ट' ही विकीपीडियावरील एंट्री बघता येईल.)
- फेसबुक पोस्ट