हिंदुत्ववाद : निकड आत्मपरीक्षणाची

लोकशाही व्यवस्थेत राजकीय आघाडीवर जे सुरु असते त्याबाबत सर्वसामान्य नागरिक बघ्याची भूमिका घेण्याखेरीज फारसे काही करू शकणार नाहीत याची काळजी आपली राजकीय व्यवस्था घेते की सर्वसामान्य नागिरकच घेतात हा 'आधी अंडे की आधी कोंबडी' या धर्तीचा प्रश्न आहे. छोट्या समूहांमध्ये जे व्यवस्थाचालन शक्य असते ते लोकसंख्या क्रमाक्रमाने वाढत गेली की अशक्यप्राय होत जाते आणि प्रातिनिधीक लोकशाही आकार घेते. आता प्रातिनिधीक लोकशाहीत निवडून दिलेले प्रतिनिधी जे जे करतात (यात लोकहिताच्या कामांपासून भ्रष्टाचार आणि सत्तास्थापनेसाठीच्या विधिनिषेधशून्य राजकारणापर्यंतचे सर्व काही) ते नागरिकांनी त्यांना पटले किंवा पटले नाही तरी मान्य केले पाहिजे कारण नागरिकांना राजकीय व्यवस्थेचे फायदेही मिळत असतात त्यामुळे त्या व्यवस्थेच्या नकारात्मक बाजू स्वीकारण्याला पर्याय नाही असा एक युक्तीवाद प्राचीन अशा 'सामाजिक करारा'च्या सिद्धांताच्या आधारे करता येऊ शकेल. आपल्या काही हक्कांच्या रक्षणासाठी व्यक्तींनी त्यांच्या काही स्वातंत्र्यांचा त्याग करावा, त्याबाबतीत राज्यसंसंस्थेची महत्ता मान्य करावी असे हा सिद्धांत सांगतो. व्यक्ती जर परस्परसंबंधांचे नियमन करू शकत नसतील, त्यातून अराजक माजणार असेल तर शासनसंस्था निर्माण होणार आणि मग व्यक्तींना शासनसंस्थेचे वर्चस्व मान्य करावे लागणार. इथे व्यक्ती आणि शासनसंस्था यांच्यात एक 'करार' होतो आणि शासनसंस्थेला सार्वभौमत्व दिले जाते. 

थॉमस हॉब्ज हा सामाजिक कराराचा प्रवर्तक. त्यानंतर जॉन लॉक आणि रूसो यांनी सामाजिक कराराची त्यांची संकल्पना मांडली. या सिद्धांताबाबत आजवर जो विचार झालेला आहे त्यात राज्यसंस्थेच्या सार्वभौमत्वाचे समर्थन आणि सार्वभौम राज्यसंस्थेकडून होणारे नागरिकांचे शोषण या दोन्हीचा समावेश आहे. हाच धागा पकडून, पुढे नेत आपण असे म्हणू शकतो की राज्यसंस्था म्हणजे एका अर्थी एक 'निष्पक्ष संस्था' असायला हवी. 'संस्थाचालक' कुठलाही राजकीय पक्ष असला तरी त्या संस्थेची जी एक मूलभूत चौकट आहे त्यानुसार त्या त्या पक्षाच्या प्रतिनिधींचे वर्तन असावे. 'करार' करणाऱ्या नागरिकांची अशी अपेक्षा असणे गैर नाही. (त्या चौकटीचे पुन्हा अनंत आयाम असतात आणि त्यातील प्रत्येकाबाबत वेगळी चर्चा संभवू शकतेच. ती व्हावीच.) आपण आज ज्या राजकीय स्थितीत आहोत त्यात ही चौकट हलू लागली आहे आणि ती टिकते की नाही अशी शंका येऊ लागली आहे. हे निरीक्षण आजचे ननसून मागील बऱ्याच काळापासून मांडले जात आहे.   

याचा रोख केंद्रातील आजच्या सरकारकडे असला तरी पुढे जाण्याआधी एक गोष्ट नोंदवायची आहे. ती म्हणजे  आपल्या सगळ्यांमध्ये - म्हणजे केंद्र सरकारचे शीर्षस्थ नेते, प्रवक्ते, कट्टर समर्थक, केंद्र सरकारचे समीक्षक आणि मुख्य प्रवाहातील सरकारधार्जिण्या, प्रामुख्याने इलेक्ट्रॉनिक, माध्यमांनी साधलेल्या भयावह ध्रुवीकरणाच्या कचाट्यात सापडलेले नागरिक - एक मोठी विसंगती निर्माण झाली आहे. ती अशी की आपण सगळे एका 'पेज'वर नाही. सगळे एकाच वेळी एकाच पेजवर असणे फार अवघड आहे हे मान्य आहे; पण समर्थक दहाव्या पेजवर आणि विरोधक पन्नासाव्या पेजवर हे फार घातक आहे. राजकीय पक्षांच्या आघाड्यांच्या संदर्भात 'कॉमन मिनिमम प्रोग्रॅम' असतो तसा नागरिकांच्या संदर्भात पक्षनिरपेक्ष असा 'कॉमन अंडरस्टँडिंग प्रोग्रॅम' असणे अपेक्षित आहे. म्हणजे जे सुरु आहे त्यातले बरेच काही चुकीचे आहे यावरच जर एकमत नसेल तर चूक सुधारणार कशी? 

राजकीय आघाडीवर 'दृष्टीकोनांचा गुंता' नेहमीच असतो. तो आज आहे असं नाही. पण हा गुंता वाढत वाढत अशा जागी पोचला आहे की सत्ताधाऱ्यांना आणि त्यांच्या समर्थकांना स्वच्छ दिसणारे सत्यदेखील मान्य करणे शक्य होत नाही आहे. भाजपविषयी कुठलाही पूर्वग्रह नसलेला मनुष्यदेखील गेल्या आठ वर्षात भारतातील राजकीय संस्कृतीची अवनती झाली आहे हे दर्शवणाऱ्या उदाहरणांची एक जंत्रीच देऊ शकेल. नरेंद्र मोदींनी आठ वर्षात एकही पत्रकार परिषद न घेण्यापासून भाजपने स्वायत्त संस्थांना हाताशी धरून खेळलेल्या सूडाच्या राजकारणापर्यंत, जे. पी. नड्डा यांनी उघडपणे 'देशात भाजप हा एकच पक्ष टिकेल' म्हणण्यापासून गुजरातचे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल यांनी मेधा पाटकर यांना तर नरेंद्र मोदींनी अलीकडेच 'आप'ला अर्बन नक्षल म्हणण्यापर्यंत अनेक गोष्टी सांगता येतील. वेळोवेळी त्या सांगितल्या गेल्याही आहेत आणि जी माध्यमे अद्याप स्वतंत्र आहेत त्यांनी त्याला स्थानही दिले आहे. परंतु तरी सार्वजनिक चर्चाविश्वात सत्तारूढ पक्षाची चिकित्सा ऐकून घेणे, समजून घेणे, त्यावर साधकबाधक चर्चा होणे याचा अवकाश कमी कमी होत गेल्याचे दिसते. 

हा अवकाश कमी होणे याच्या मुळाशी कडव्या हिंदुत्ववादाचा अवकाश वाढत जाणे (वाढवला जाणे) हे एक मुख्य कारण आहे असे दिसते. मुळात हिंदुत्ववाद ही एक वैशिष्ट्यपूर्ण, धर्माधिष्ठित विचारसरणी आहे. या विचारधारेचे तर्कशास्त्रच वेगळे आहे, या विचारधारेने घडवलेले मानस वेगळे आहे. ते तार्किक, आधुनिक संदर्भांच्या चौकटीतील युक्तिवाद समजून घेण्याच्या मनःस्थितीतील नाही. हे मानस 'हिंदू असण्या'प्रती हळवे आहे आणि त्याचा पोत राजकीय आहे. (हिंदुत्ववादाचे धुरीण बरेचदा सत्ताकांक्षेमुळे 'धूर्त हळवे' होतात, तर सर्वसामान्य, धर्मश्रद्ध जनतेला खरोखरचे हळवे  करून सोडण्यात त्यांना यश आले आहे). या देशात हिंदूंवर अन्याय झाला आहे ही त्याची दृढ समजूत आहे. हिंदूंवरील अन्याय, हिंदू-मुस्लिम संबंधांचे आयाम, धर्मनिरपेक्षता इ. मुद्दे कुठल्याही व्यापक संदर्भात समजून घ्यायची त्याची तयारी नाही. त्याला हिंदू धर्माची चिकित्साही नको आहे. आणि याची परिणती भाजप आणि नरेंद्र मोदींची चिकित्सा नको असण्यात झाली आहे. (भाजपचे नेते चंद्रकांत पाटील अलीकडेच बोलताना म्हणाले की आई-वडिलांवरून शिव्या दिलेल्या चालतील; पण नरेंद्र मोदी किंवा अमित शहा यांना शिव्या देऊ नका. हे उदाहरण प्रातिनिधिक म्हणता येईल.)

हिंदुत्ववादाने उपलब्ध करून दिलेला अवकाश पूर्णपणे व्यापल्यावर त्या बळावर अलगदपणे राजकीय अवकाशावर पोलादी पकड बसवणे नरेंद्र मोदी-अमित शहांना शक्य झाले आहे. इथे आपण हिंदुत्ववाद आणि डावा पुरोगामी विचार यामधील संघर्षाला बाजूला ठेवू. प्रकटन आणि परिणाम या दोन निकषांवर दोन्हीची चिकित्सा होऊच शकते. ती व्हावीच. पण तो वेगळा विषय होईल. राजकीय संदर्भात हिंदुत्ववादाने टोकाचे आक्रमक रूप धारण केल्याने त्याविषयीची चर्चा प्राधान्याने करणे गरजेचे आहे. हिंदुत्ववादाच्या राजकीय स्वरूपातून होणारे मुस्लिम व इतर धर्मीयांचे 'अदरिंग' (वेगळे पाडणे) आणि मुख्य म्हणजे हिंदू धर्माचाच होणारा संकोच याची जाणीव करून देत राहणे गरजेचे आहे.

परंतु वर उल्लेख केला त्याप्रमाणे एक अडचण अशी झाली आहे की या चर्चेसाठीचा अवकाशच आक्रसला आहे. दसऱ्याच्या दिवशी कॉलनीत लाउडस्पीकरचा आवाज कमी ठेवा असे सांगायला गेल्यावर हिंदूंनी सण कसे साजरे करायचे असे मला आयोजकांनी विचारले होते. असे इतरही अनुभव आणि निरीक्षणे आहेत; पण या लेखाच्या मर्यादेत सर्व मांडणे शक्य नाही. ही जी मानसिकता तयार झाली आहे तिच्या मुळाशी काही अंशी तरी 'हिंदू मनाची झालेली घुसमट' आहे का हा शोध घ्यायला काहीच हरकत नाही. पण आजचे हे हिंदू मानस एका 'ट्विस्टेड लॉजिक'च्या आधारावर आक्रमक झाले आहे असे स्पष्टपणे दिसते. 'आपले सरकार आले, हिंदू सणांवरचे विघ्न टळले' अशी जाहिरात पाहिल्यावर हतबुद्ध व्हायला झाले कारण कोरोनाकाळात सुरक्षेचा उपाय म्हणून सार्वजनिक सण बंद ठेवणे आवश्यक होते. आणि कोरोना नव्हता तेव्हा ध्वनीप्रदूषणाच्या सर्व मर्यादा ओलांडून उत्सव साजरे होतच होते. कधीच कुठले 'विघ्न' नव्हते. अगदी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचेदेखील! पण तरीदेखील अशी जाहिरात करण्याचे बळ मिळते हे हिंदुत्ववादी राजकारणाचा मूलाधार आणि दिशा स्पष्ट करणारे आहे. 

आजच्या वर्तमानाचा विचार करताना गरज जाणवते ती संवादाची. राजकीय तत्वज्ञान आणि त्यातून निपजणारे राजकीय डावपेच एका पोकळीत निर्माण होत नाहीत. ते सामाजिक पायाच्या आधारावरच उभे राहतात. त्यामुळे या सामाजिक पायाकडे लक्ष देणे, तो मजबूत करणे आवश्यक ठरते. नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील सरकारच्या कार्यकाळात हा पाया मजबूत आहे असे (काही अपवाद वगळता) हिंदुत्ववादी विचारसरणीच्या बहुसंख्य धुरिणांना आणि समर्थकांना मनापासून वाटत असावे. पण त्यांनी त्याचा पुनर्विचार करणे आवश्यक आहे. आणि यात दृष्टीकोनाचा फरक असण्याचा प्रश्नच नाही. जे सत्य आहे ते सत्यच असते. सामाजिक संबंधांची उसवलेली वीण आणि राजकीय क्षेत्रात संवैधानिक, लोकशाही मूल्यांचा आणि लोकशाही संस्थांचा झपाट्याने होणारा ऱ्हास हे आजचे सत्य आहे. त्याकडे बघणाऱ्याची वैचारिक चौकट किंवा वैचारिक कल हिंदुत्ववादाचा असला तरी ते सत्य बदलणार नाही. त्यामुळे हे सत्य मान्य करणे आणि संवादाला तयार होणे हे हिंदुत्ववादासाठी त्याने घेतलेल्या विपर्यस्त वळणावरून परतीचा प्रवास चालू करण्याचे पहिले पाऊल ठरेल! 

(लोकसत्ता, 'विचारमंच', ऑनलाइन आवृत्ती, १३ ऑक्टोबर २०२२)

गरज सर्वंकष समीक्षेची

'सामान्यपणाचा अहंकार' हा महेश एलकुंचवार यांचा लेख आणि शांता गोखले यांचा मराठी कादंबरीवरील लेख वाचून साहित्यनिर्मिती आणि/किंवा समीक्षेच्या क्षेत्रात काम करणाऱ्यांच्या मनात काही हालचाल होणे स्वाभाविक आहे. समाजमाध्यमांवरही या लेखांचे पडसाद उमटलेले दिसले. कलानिर्मिती आणि त्यावरील समीक्षा हा विषय एका विशिष्ट विचारव्यूहात बांधणे शक्य असले, तसे केलेही जात असले, तरी अंतिमतः कलानिर्मिती हा एक प्रवाही आविष्कार असल्याने त्याला पूर्णांशाने कवेत घेणे किंवा त्याविषयी निर्णायक भाष्य करणे या दृष्टीने कुठलाही एक विचारव्यूह, एक दृष्टीकोन पुरा पडत नाही. या एका पायाभूत विचारावर भिस्त ठेवून काही म्हणावेसे वाटते.  

‘श्रेष्ठतम कादंबरीची प्रतीक्षाच’ असे शांता गोखले यांच्या लेखाचे शीर्षक असले तरी लेखात त्यांनी तसा थेट उल्लेख केल्याचे दिसत नाही. एलकुंचवारांनी मराठी जनांच्या सुस्त वृत्तीवर बोट ठेवले आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळात महाराष्ट्रात जी लोकोत्तर व्यक्तिमत्वे उदयास आली तशी स्वातंत्र्योत्तर काळात आलेली नाहीत आणि आपला कलाव्यवहार, सांस्कृतिक व्यवहार खुरटलेला राहिला आहे असे त्यांनी मांडले आहे. मराठी साहित्य आणि मराठी समाज यांच्याविषयी काही भाष्य करणाऱ्या या लेखांच्या अनुषंगाने थोडे अधिकचे विवेचन केल्यास ते अप्रस्तुत ठरू नये. 

सुरुवातीलाच आपल्याला साहित्य हे इतर उत्पादनांसारखे (घरगुती, औद्योगिक इ.) उत्पादन आहे की ती एका अबोध जाणिवेचे पाठबळ असणारी निर्मिती आहे असा एक प्राथमिक प्रश्न विचारता येईल. त्याच्याही पुढे जाऊन साहित्य किंवा कलाविष्कार यांचा अंतर्भाव काही अनिवार्य गोष्टींमध्ये होतो का असेही विचारता येईल. भौतिक उदाहरण घेऊन हे आणखी स्पष्ट होऊ शकेल. एखादा प्रदेश एखाद्या फळासाठी प्रसिद्ध असतो. ते फळ दुसऱ्या प्रदेशात होत नाही म्हणून त्या प्रदेशाला आपण कमी लेखत नाही. कदाचित त्या दुसऱ्या प्रदेशात अन्य काही गोष्टी चांगल्या होत असतील. पण जर त्या प्रदेशातील हवा अत्यंत प्रदूषित असेल, पाणी पिण्यालायक नसेल तर मात्र त्या प्रदेशाला आपण कमी प्रतीचा, मागास ठरवू. (सध्या प्रगत समजल्या जाणाऱ्या शहरांची अशी मागास अवस्था आहे हा वेगळा विषय!) आता आपण साहित्याला, अभिरुचीला शुद्ध हवा-पाण्यासारखे अनिवार्य समजतो की साहित्य किंवा अभिरुची हे एखाद्या अलंकारासारखे असून समाजाच्या मूळच्या सौष्ठवाशी त्यांचा थेट संबंध नाही असे समजतो यावर आपली पुढील टिप्पणी अवलंबून असेल. 

हे थोडेसे 'विचित्र विच्छेदन' करण्याचे कारण असे की समीक्षेची दृष्टी थोडी व्यापक व्हावी आणि त्यात वस्तुनिष्ठ म्हणता येतील अशा निकषांचा आधार घेतला जावा. साहित्य किंवा कलानिर्मितीची समीक्षा करताना 'जे निर्मिले जाते आहे' त्याकडे काही 'पूर्वसिद्ध निकषां'च्या आधारे बघत त्या निर्मितीला प्रतिसाद देणे, पुढील निर्मितीच्या गुणवत्तेत सुधारणा होईल म्हणून टीका-टिप्पणी करणे हे हेतू असतात आणि ते स्तुत्य आहेत. पण साहित्य, अभिरुची या गोष्टी सार्वकालिक, सर्वत्र एकसारख्याच असल्या पाहिजेत असा आग्रह असेल तर तो तपासून पहावा लागेल. 'अलीकडे जे लिहिले जाते त्यात फारसा दम नाही' असे सरधोपट विधान बरेचदा केले जाते. हे विधान करण्याआधी 'जे लिहिले जाते आहे ते सर्व' वाचले गेलेच असेल असे नाही. दुसरे म्हणजे एखाद्या कालखंडात लिहिले गेलेले आपल्याला अधिक प्रभावित करून गेले असेल आणि आज तसे लिहिले जात नसेल तर त्यामागे काय कारणे असावीत हाही शोध घेणे सयुक्तिक ठरेल. समीक्षेची बैठक सहसा संख्याशास्त्रीय माहितीवर आधारलेली किंवा वस्तुनिष्ठ अशी नसून आत्मनिष्ठ असते. त्यामुळे आपण थेट निष्कर्षांवर पोचतो. कारणमीमांसेत जात नाही. समीक्षेची बैठक वस्तुनिष्ठतेकडे जाण्यासाठी आपण काही मूलभूत प्रश्नांचा शोध घेऊ शकतो. उदा. 'महान साहित्यकृती म्हणजे काय? प्रचंड वैविध्य (संकल्पनात्मकदेखील) असणाऱ्या जगात महानतेची एकच सार्वत्रिक व्याख्या होऊ शकेल का?', 'अभिजात', 'चांगली अभिरुची' या संज्ञांचा अर्थ काय?' 'निर्मितीची मानवी आकांक्षा महत्त्वाची की निर्मितीची गुणवत्ता? असा फरक करावा की करू नये?' 'नैसर्गिक विज्ञानात, उदा. भौतिकशास्त्र, निश्चित विधाने करता येतात कारण तिथे सहभागी घटकांचे वर्तन नियमबद्ध असते. कला-साहित्य हे क्षेत्रही नियमबद्ध आहे असे आपल्याला वाटते का?' इ.  

वस्तुनिष्ठतेचा आग्रह कदाचित अनाठायी किंवा अशक्यप्राय वाटू शकेल. पण आत्मनिष्ठतेचा आधार बऱ्याच जास्त प्रमाणात घेतला जात असल्याने संतुलन साधण्यासाठी वस्तुनिष्ठतेकडे जाणे गरजेचे आहे असे वाटते. अरुण टिकेकर यांनी त्यांच्या 'सारांश' या ग्रंथातील 'साहित्याचे समाजशास्त्र' या लेखात उद्बोधक माहिती दिली आहे. त्यांनी हिपोलिट टेन या फ्रेंच वाङ्मयीन इतिहासकाराची मते उद्धृत केली आहेत. त्याचे एक मत असे - A literary work is not a mere play of imagination, the solitary caprice of a heated brain, but a transcript of contemporary manners, a type of certain kind of mind. यातील 'सर्टन काइंड ऑफ माइंड' हा उल्लेख महत्त्वाचा आहे. याच लेखात टिकेकरांनी टेनच्या आधी होऊन गेलेल्या हर्डर या जर्मन तत्त्वचिंतकांचे मतही नोंदवले आहे. ते असे की प्रत्येक वाङ्मयकृतीचे मूळ विशिष्ट सामाजिक आणि भौगोलिक परिस्थितीत सापडते. टिकेकर पुढे लिहितात की प्रसिद्ध जर्मन तत्त्वचिंतक हेगेल याचा दृष्टिकोन असा होता की प्रत्येक युग अभिव्यक्तीसाठी एखादा कला-प्रकार निवडत असते. याचा अर्थ असा की वाङ्मयाची पाळेमुळे समकालीन समाजातच रुजतात आणि वाढतात. हेगेलने असेही म्हटले आहे की नोकरशाही पद्धती आणि प्रत्येकाला काम वाटून देणारी पद्धती या दोहोंमुळे महाकाव्याचा वाङ्मयप्रकार लयाला जाऊन कादंबरी हा 'समकालीन' वाटणारा वाङ्मयप्रकार जन्माला आला. 

याच यादीत टिकेकरांनी अ‍ॅडम स्मिथचे मत नोंदवले आहे. ते असे की वाढत्या व्यापारीकरणामुळे आणि औद्योगिकीकरणामुळे कला आणि वाङ्मय यांचे समाजाशी असलेले जैविक नाते नकळत तुटते. हे मत लक्षणीय आहे. मानवी समाजाने त्याच्या दैनंदिन व्यवहारांमधून 'कला' नावाची गोष्ट बाजूला काढून, तिला व्यासपीठावर नेऊन, तिला वेगळे स्थान देऊन तिच्या आविष्करणाविषयी टीका-टिप्पणी करायला सुरुवात केली. कलेचा 'विशिष्ट विस्तार' झाला. अन्यथा रात्री सांगायच्या गोष्टींमधून, भिंतीवरील चित्रांमधून, समूहनृत्यातून, कामे करताना गाणी म्हणण्यातून कला ही जगण्याचा भाग बनून राहिली होतीच. तेव्हाही तिच्या आविष्करणाविषयी टिप्पणी होत नसेल असे नाही, पण तिला वेगळे, मंचीय स्वरूप प्राप्त झाले नव्हते. हे अशाकरता नोंदवले की माणसाच्या आंतरिक विश्वात असलेला कलेचा मूळ धागा लक्षात घेतला तर त्याच्या आजच्या असंख्य प्रकारे (यात सुमार दर्जाही आला) होणाऱ्या आविष्काराविषयी आपण अधिक सहानुभूतीपूर्वक विचार करू शकू. 

टिकेकरांनी दिलेल्या उद्धृतांमधून जी दृष्टी दिसते ती वस्तुनिष्ठतेच्या जवळ जाणारी आहे. कलात्मक अभिव्यक्तीच्या संदर्भात 'अमुक इनपुटमुळे तमुक आउटपुट' असे थेटपणे कधीच म्हणता येत नाही. अगदी वस्तुनिष्ठतेच्या संदर्भातदेखील. पण त्या त्या अभिव्यक्तीचे विश्लेषण अधिकाधिक नेमकेपणाने करायचे असल्यास हा मार्ग घ्यावा लागेल. 

एखाद्या समाजाचे 'सामूहिक मन' जसे आहे तसे का आहे याचा शोधदेखील जर वस्तुनिष्ठपणे घेण्याचा प्रयत्न केला तर सामान्यपणाचे उदात्तीकरण का केले जाते हे लक्षात येईल. यावर सविस्तर लिहिता येईल, पण मूल्यव्यवस्थेतील तफावत, कृषी आणि औद्योगिक समाजाच्या घडणीतील फरक ही काही ढोबळ निरीक्षणे इथे फक्त नोंदवून पुढे जाऊ. आपल्या अत्यंत जटिल रचनेच्या आणि जटिल परिणाम होत राहणाऱ्या समाजाचे रूप अस्वस्थ करणारे आहे हे खरेच आहे. हे केवळ कलेच्या आस्वादाबाबत नाही तर 'एक विवेकी समाज' या पातळीवरदेखील आहे. अशा विखंडित, विभाजित समाजात 'अभिरुचीसंपन्नता' ही मुळात व्याख्या करण्याजोगी संकल्पना म्हणून उरतच नाही. अशा समाजात वर्ग आणि जातिसंघर्ष जसा अटळ आहे तसा 'व्याख्यासंघर्ष'ही अटळ आहे! 

विलास सारंग यांनी 'मॅनहोलमधला माणूस' हा समीक्षाग्रंथ लिहून फार मोलाचे काम केले आहे. साहित्यनिर्मितीवर जातवास्तवाचा होणार परिणाम अभ्यासणे हेदेखील वस्तुनिष्ठ विश्लेषणाचे एक उदाहरण आहे. अर्नेस्ट हेमिंग्वेच्या 'ओल्ड मॅन अँड द सी' या गाजलेल्या लघुकादंबरीसारखी कादंबरी मराठीत बहुधा शक्य झाली नसती असे नोंदवत सारंग त्याचे कारणही देतात - 'मूलभूत अडचणी येतात. प्रथम म्हणजे मच्छीमार-जीवन हे मराठी वाङ्मयीन विश्वाचा भाग नाही. का नाही? मुख्यतः मराठी समाजवास्तवातील कडक विभाजनामुळे. जातीयंत्रणेमध्ये व्यवसायगमनक्षमतेला प्रतिबंध होत असल्याने या व्यवसायातील माणसांना तिथेच अडकून पडावं लागलं. मच्छीमार हा 'खालच्या' जातीचाच नव्हे, तर अशिक्षित, सांस्कृतिक केंद्रापासून दूर अशी परिस्थिती निर्माण झाली. आता हेमिंग्वेच्या कादंबरीतील कोळ्याची प्रगल्भ तात्त्विक विचार करण्याची क्षमता मराठी मच्छीमाराला कशी द्यायची?.......या कादंबरीचा पु. ल. देशपांडे यांनी मराठीत अनुवाद केला आहे. केवळ अनुवादच शक्य होता. कारण अमेरिकन लेखकाने क्यूबन मच्छीमाराविषयी लिहिलेली कादंबरी आपण वाचू शकतो व (त्यातील वास्तव सुरक्षित अंतरावर असल्याने) तिचा आस्वाद (गंध?) घेऊ शकतो. पण मराठी लेखकाने मराठी मच्छीमारावर अशी कादंबरी लिहिलीच तर सर्वसाधारण मराठी वाचकाचा भ्रुकुटिभंग होईल. असंस्कृत मच्छीमार इतका स्पष्ट, नितळ व तात्त्विक डूब असलेला विचार कसा करू शकतो? वास्तववादी परिप्रेक्ष्यातून कादंबरी नापास होईल.'  

आता सारंगांच्या वरील निरीक्षणाला छेद देईल असेही एखादे उदाहरण आढळण्याची शक्यता आहे. एक थेट नसले तरी थोडे जवळ जाईल असे उदाहरण म्हणजे पु. ल. देशपांडे यांच्या 'ती फुलराणी' मधील मंजुळेचे वडील. अर्थात ते नाटकातील मध्यवर्ती पात्र नव्हे. मुख्य म्हणजे हे नाटकही रूपांतरण आहे. पण दगडोबा साळुंके हे कष्टकरी समाजातील पात्र निर्माण करताना त्याला तत्त्वज्ञानात्मक डूब दिली गेली आहे आणि ती प्रेक्षकांना भावते. मूळ नाटकातील आल्फ्रेड डूलिटल हे पात्रही याच धर्तीचे असल्याने मराठीतही ते तसे आणले गेले हाही एक मुद्दा आहेच. फक्त त्याने प्रेक्षकांचा भ्रुकुटिभंग झाल्याचे दिसत नाही. सारंगांचे मूळ प्रतिपादन मान्य होण्यासारखे आहेच. या पुस्तकात मांडलेला विचार, केलेली एकूण मांडणी लक्षवेधी आहे यात शंकाच नाही. मराठी साहित्याच्या स्वरूपावर एक 'डार्क प्रकाशझोत' टाकणारे हे पुस्तक वाङ्मयीन अभ्यासकांसाठी महत्त्वाचे आहे. मात्र इथे लक्षात घेण्याजोगी गोष्ट अशी की अशी साक्षेपी समीक्षा किंवा भाष्य हे ऑगस्ट स्ट्रिंडबर्ग हा स्वीडिश लेखक त्याच्या लेखनाबाबत लिहितो त्याप्रमाणे 'टू कट निअर द एकिंग नर्व्ह - दुखऱ्या नसेच्या जवळ कापण्याचा' प्रयत्न करत असते. समीक्षेचे आधार वस्तुनिष्ठतेत रुजलेले असले तरी अभिव्यक्तीचे स्वरूप तिच्या पकडीत नेमकेपणाने येईलच असे नाही. त्यामुळे सामाजिक-ऐतिहासिक-भौगोलिक संदर्भांची दखल घेत, निर्मात्याचे म्हणणे/भूमिका काय आहे यालाही स्थान देत समीक्षा केली गेली तर ती अधिक परिणामकारक होईल. आत्मनिष्ठ-वस्तुनिष्ठ याहीपेक्षा मग 'सर्वंकष' हा शब्द अधिक समर्पक वाटतो.  

या सगळ्या चर्चेत एक गोष्ट मात्र स्पष्ट आहे. ती ही की माणूस निर्मिती करत राहणार. साहित्य - मग ते अभिजात किंवा श्रेष्ठ असो वा नसो - निर्माण होत राहील. कारण अखेरीस 'मला काही सांगायचे आहे' ही माणसाची आच आहे आणि ती श्रेष्ठत्वाच्या इच्छेहून मोठी आहे. (या सांगण्याच्या आचेचे सकारात्मक-नकारात्मक पैलू आहेतच.) त्यामुळे महाकाव्य, कादंबरी, लघुकादंबरीपासून कथा, निबंध, स्फुटलेखन, आता ब्लॉग, समाजमाध्यमांवरील तुकडेवजा लेखन इथपर्यंतचा जो प्रवास आहे त्याच्याकडे सामान्यीकरण (जनरलायझेशन) टाळून पाहावं लागेल. दलित साहित्याने जसे साहित्याचे रूढ मापदंड बाजूला ठेवायला भाग पाडले तसेच हे नवीन फॉर्मेटसदेखील नवीन मानदंडांची मागणी करतील. मुख्य म्हणजे कथा, कादंबरी यासारख्या पारंपरिक वाङ्मयप्रकारांमध्येही आजच्या - एकीकडे डिजिटल तर दुसरीकडे अस्मितेच्या राजकारणाने प्रभावित झालेल्या - काळातील विषय आल्याने त्यांची भाषा आणि स्वरूपही बदलू शकेल. (बदलते आहेच). दृकश्राव्य माध्यमाचा प्रचंड प्रभाव, बाजाराचे बदलते संकेत आणि दबाव या गोष्टी आहेतच. याच पार्श्वभूमीवर लेखक-समीक्षक-वाचक आणि या तिघांनाही प्रभावित करणारे सामाजिक वास्तव यातील द्वंद्वात्मक नातेही विकसित होत राहील. या एकूण पार्श्वभूमीवर साहित्याच्या गुणवत्तेविषयीची चर्चा सुरु ठेवायला हरकत नाहीच, फक्त ते करत असताना आपण वर्तुळाकार मार्गात अडकून राहात नाही ना हे तपासणे, आपल्या चिकित्सेच्या पद्धतीची चिकित्सा करत राहणे आवश्यक आहे. 

(लोकसत्ता, 'लोकरंग', ११ सप्टेंबर २०२२)

सर्वोदय : वेध भविष्याचा

काही दिवसांपूर्वी वातावरण बदल (क्लायमेट चेंज) या विषयावरील एका परिषदेत ‘पब्लिक ॲडव्होकसी इनिशिएटिव्ह्‌ज फॉर राइट्‌स अँड व्हॅल्यूज’ या दिल्लीतील संस्थेचे संचालक अजय झा यांनी जग आणि भारत यांच्या संदर्भाने वातावरण बदलाच्या प्रश्नाची मांडणी करताना एक उल्लेख केला. तो असा की भारतातील 6 लाख खेडी डोळ्यांपुढे ठेवून, स्थानिक लोकांची बलस्थानं आणि आकांक्षा लक्षात घेऊन, विकेंद्रीकरणाच्या धोरणाचा अवलंब करत आपल्याला या प्रश्नाला भिडावं लागणार आहे. त्यांनी इतरही मुद्दे मांडले. ते इथं देण्याचं प्रयोजन नाही, पण त्यांनी मांडलेला हा मुद्दा ऐकताना मला आजचं वातावरण बदलाचं आव्हान, आजची आपल्यापुढची इतर आव्हानं या पार्श्वभूमीवर काही गोष्टी अटळपणे आठवल्या. शंभर-एक वर्षांपूर्वी गांधीदेखील भारतातील लक्षावधी खेड्यांचा उल्लेख करत होते. स्वयंपूर्ण खेड्यांचा आग्रह धरत होते. ‘निसर्गस्नेही जीवनशैली’ असा शब्द प्रचलित नसताना त्या जीवनशैलीचा आग्रह धरत होते. त्या वेळेस ‘वातावरण बदल’ हा शब्ददेखील अस्तित्वात नव्हता. आजचा परवलीचा शब्द ‘शाश्वत विकास’ (सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट) हादेखील तेव्हा नव्हता. उत्तरोत्तर वेग घेत गेलेल्या औद्योगिकीकरणाची, शहरीकरणाची आज मोठ्या प्रमाणात दुखू लागलेली बाजू तेव्हा तितक्या प्रमाणात दुखत नव्हती. पण ‘आपण आज काय केलं तर ते आपल्या वर्तमान आणि भविष्यासाठी ‘सस्टेनेबल’ असेल,’ हा मूलभूत विचार पर्यावरणीय आणि इतर संकटं नसतानादेखील गांधींनी केला होता.     

विनोबांनी हा विचार पुढे नेला आणि भूदान-ग्रामदान आंदोलनातून ग्रामस्वराज्याच्या संकल्पनेला अधिक मजबूत करण्याचा प्रयत्न केला. आजची आपली एकूणच सामाजिक-राजकीय आणि महत्त्वाचं म्हणजे वैचारिक अवस्था बघताना हे दोघेही एका कोपऱ्यात बसून स्मितहास्य करत आहेत असं मला वाटतं. ‘मी आधीच सांगितलं होतं’ हे आपल्या आवडीचं वाक्य आहे. दैनंदिन व्यवहारात आपण ते बरेचदा वापरतो. पण या वाक्यावर एका अतिशय व्यापक अर्थाने खरा अधिकार गांधी-विनोबांचा आहे हे मला त्या परिषदेतली मांडणी ऐकताना प्रकर्षानं जाणवलं!

या ताज्या आठवणीच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोदय विचारांना उजाळा देण्याचा प्रयत्न प्रस्तुत लेखातून केला आहे. त्याला निमित्त आहे 14 मार्च. 14 मार्च 2022 रोजी सर्वोदय स्थापनेच्या अमृत महोत्सवी वर्षाची सुरुवात होत आहे. महात्मा गांधींच्या हत्येनंतर लगेचच, म्हणजे 14 मार्च 1948 रोजी विनोबांच्या मार्गदर्शनाने आणि पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉ. राजेंद्र प्रसाद, मौलाना आझाद, वल्लभभाई पटेल आदी काँग्रेस नेत्यांच्या उपस्थितीत ‘सर्वोदय’ संघटनेची स्थापना करण्यात आली. महात्मा गांधींनी 1908 मध्ये जॉन रस्किनच्या ‘अन टु द लास्ट’ या पुस्तकाचा गुजराती अनुवाद करून त्याला ‘सर्वोदय’ हे नाव दिलं होतं. (त्याआधी जैन परंपरेत भगवान महावीरांना उद्देशून हा शब्द वापरल्याचं दिसतं.) गांधीजींच्या कार्यकाळात सर्वोदय हा शब्द तितकासा रुळला नव्हता. विनोबांनी तो उचलून धरला.

सर्वोदय संघटनेच्या स्थापनेनंतर 18 एप्रिल 1951 रोजी पोचमपल्ली इथं पहिलं भूदान मिळाल्यापासून ऐतिहासिक भूदान यात्रेला सुरुवात झाली. ही यात्रा पुढची 13 वर्षं सुरू होती. या काळात  विनोबांच्या नेतृत्वाखाली सर्वोदयाच्या विचारानं प्रामुख्यानं भूदान-ग्रामदानाच्या माध्यमातून मूळ धरलं आणि सर्वोदय ही एक चळवळ म्हणून स्थिरावली. भूदान यात्रेचा इतिहास मोठा रोमहर्षक आणि प्रेरणादायक आहे. भूदान यात्रा आणि जमीन सुधारणेचे शासकीय प्रयत्न हे दोन्ही 1950 च्या दशकात समांतर चाललेले दिसतात. 1961 मध्ये कमाल जमीनधारणा कायदा बहुतेक राज्यांमध्ये लागू झाला होता. 1970 च्या आकडेवारीअनुसार या कायद्याने विविध राज्यांमधून 25.65 लाख एकर जमीन उपलब्ध झाली होती आणि त्यातली 11.77 लाख एकर जमीन वितरीत झाली होती. भूदान चळवळीने वितरीत केलेली जमीन 12.15 लाख एकर इतकी होती. अर्थात याच्या अधिक तपशिलात जात या चळवळीचा आढावा घेता येईलच, पण ते स्वतंत्रपणे करणं इष्ट होईल. एक आकडा उद्धृत करण्याचं कारण असं की जमीन सुधारणेबाबत बिगर-शासकीय मार्गानं, वैचारिक बदलाच्या मार्गानं, लोकसहभागाच्या मार्गानं एक मोठं पाऊल पडू शकलं ही अधोरेखित करण्याजोगी गोष्ट आहे आणि विनोबांच्या मूलभूत मांडणीचं, सर्वोदय विचाराचं हेच  मुख्य अंग आहे.

एकादश व्रतं (अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, असंग्रह, शरीरश्रम, अस्वाद, भयवर्जन, सर्वधर्म समभाव, स्वदेशी आणि स्पर्श-भावना) ही सर्वोदयी विचारांचा गाभा आहेत. शासनमुक्त समाज, ‘राजनीती’ नाही तर ‘लोकनीती’, लोकांचा राज्यकारभारात सहभाग ही सर्वोदयाची मुख्य सूत्रं आहेत. भूदान चळवळीनंतर लहान-मोठ्या प्रमाणात सर्वोदयातील कार्यकर्त्यांनी विविध क्षेत्रांत आपलं काम सुरू ठेवलेलं असलं आणि आजही ते सुरू असलं तरी नजीकच्या भूतकाळात ‘व्यापक सामाजिक चळवळ’ म्हणून सर्वोदयाची ओळख निर्माण होऊ शकली नाही हे खरं आहे. पण सर्वोदयाचा विचार पथदर्शक आहे यात शंकाच नाही. विनोबांच्या वैचारिक योगदानाची अनेक अंगं आहेत. त्यातील धर्म-तत्त्वज्ञान, ईश्वरी संकल्पना, भक्तिमार्ग यांविषयीचं त्यांचं विवेचन हा प्रत्येकानं आपल्या स्वारस्यानुसार अभ्यासावा असा प्रांत आहे. पण त्यांचं स्वराज्यविषयक चिंतन, लोकांनी आपल्या स्वतःच्या प्रत्यक्ष सहभागातून शासनव्यवस्था चालवण्याविषयीची त्यांची मांडणी, राजकारण व सत्ताकारणाविषयीचे त्यांचे विचार- ज्यात ‘सत्ता नको, व्यवस्था हवी’ हा विचार केंद्रस्थानी आहे- हा मात्र सामाजिक-राजकीय दृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचा प्रांत आहे. विनोबांचं हे आग्रही म्हणणं आहे की लोक हे त्यांच्या स्वयंभू प्रज्ञेच्या बळावर, ‘लोकनीती’च्या आधारे आपली व्यवस्था- लोकशासन लावू शकतील. कारण कुणीतरी तिसरा व्यवस्थापक- राज्यसंस्था यायच्या हजारो वर्षं अगोदरपासून माणसं हे करतच आलेली आहेत. त्यांचे लोकनीती, ग्रामस्वराज्य, स्वराज्यशास्त्र या पुस्तकांतील विचार त्या दृष्टीने अभ्यासावे असे आहेत. विनोबांचं वैशिष्ट्य हे की ते फार मूलभूत मुद्द्याला स्पर्श करत सहज सोपेपणानं आपल्या समोर मुद्दे ठेवतात. त्यांच्या इतर लिखाणांतूनही- विशेषतः ‘मधुकर’सारख्या पुस्तकातून- जे तुलनेने जास्त लोकप्रिय झालं- याची प्रचिती येते. ‘लोकनीती’मध्ये त्यांनी म्हटलं आहे- ‘‘आज जो उठतो तो म्हणतो, देशसेवा सत्तेद्वारे झाली पाहिजे. तसा त्यांचा विश्वास आहे. या तुमच्या गावाची स्वच्छता कुणी करायची? तर म्युनिसिपालिटीने. म्हणजे स्वच्छता म्युनिसिपालिटीच्या हातात. माणसांच्या हातात नाही. विवेकबुद्धीची जागा देवळातल्या पुजाऱ्यांनी घेतली. स्वच्छतेची जागा म्युनिसिपालिटीने घेतली, दानाची जागा टॅक्सने घेतली, निर्भयतेची आणि शौर्याची जागा सैन्याने घेतली, ज्ञानाची जागा युनिव्हर्सिटीने घेतली, दयेची जागा दवाखान्याने घेतली. अशा जागा बदलल्या म्हणजे पुरुषार्थ शिल्लक राहतो काय?’’ 

वरील उतारा विनोबांच्या विचारांची दिशा लक्षात यावी म्हणून उदाहरणादाखल दिला आहे. ‘स्वराज्यशास्त्र’ या पुस्तकात त्यांनी अधिक मूलगामी स्वरूपाचं, संकल्पनात्मक चिंतन केलं आहे. त्या तपशिलात जाण्याचा मोह टाळून आपण एका कळीच्या मुद्द्याकडे येऊ. हा कळीचा मुद्दा सोप्या भाषेत ‘हे सगळं ठीक आहे, पण ते प्रॅक्टिकल नाही’ अशा परिचित स्वरूपात मांडता येतो!

या मुद्द्याविषयी बोलावं असं मला वाटतं, कारण या मुद्द्यापाशीच विनोबांसारख्यांचं विचारविश्व अडकवून ठेवल्यासारखं झालं आहे आणि त्यातून गाभ्यातील विचाराकडं दुर्लक्ष होत आहे. ‘प्रॅक्टिकल नाही’ असं म्हणत असताना वस्तुस्थिती दिसण्यापेक्षा आपली हतबलता जास्त दिसत असते. या हतबलतेसाठी खरं तर आपण सगळेच जबाबदार आहोत. पण असं ‘दोषी ठरवून मोकळं होणं’ योग्य होणार नाही. कारण ते न्याय्य नसेल. माणसानं आपल्या प्रचंड मोठ्या ऐतिहासिक वाटचालीत टप्प्याटप्प्यानं अनेक गुंतागुंतीच्या व्यवस्था निर्माण केल्या. जगात निर्माण झालेली पहिली बँक आणि आजची बँकिंग व्यवस्था, जगातलं पहिलं न्यायालय आणि आजची न्यायव्यवस्था यांत फार मोठा फरक आहे. (पण मुळातली संकल्पना तीच आहे हेही इथे नोंदवू या.) माणसाला या व्यवस्थांच्या चौकटीतून सहज सुटता येत नाही आणि त्या व्यवस्थांवर त्याला अवलंबून राहावं लागतं आणि मग या व्यवस्था जगण्याचा अपरिहार्य भाग होतात हे खरं आहे. पण अशा गुंतागुंतीच्या वास्तवातदेखील, त्या वास्तवाशी काहीशी फारकत घेत, काही वेगळं मांडू पाहणाऱ्या विचाराला ‘आदर्श’ म्हणून मोडीत काढण्यात एक मोठा धोका असतो. तो म्हणजे दिशा हरवण्याचा. कारण प्रचलित व्यवस्था, प्रचलित वैचारिकता आपल्याला ‘सस्टेनेबल’ भविष्याकडे घेऊन जात नाही आहे हे कळत असूनदेखील ‘या दिशेला आता पर्याय नाही’ असं मानून आपण चालू लागतो आणि ‘आदर्श’ दाखवत असलेल्या दिशेनं चार पावलं चालून बघण्याचाही कंटाळा करतो.

आदर्श आणि वास्तव यांत फरक आहे हे मान्य करायला हरकत नाही. एखादी रचना आदर्श म्हणून आकर्षक वाटते; पण ती वास्तवात आणताना अनेक अडचणी येतात, आदर्श रचना असू शकते, पण आदर्श माणूस असू शकतो का- हे प्रश्न आहेतच. ते लक्षात न घेता रचनेची कल्पना केली तर ती कल्पनाच राहते हे खरं. पण होतं असं की ‘हे जमणार नाही तर त्याचा पाठपुरावा कशाला करा’ अशा दृष्टिकोनामुळे आपण प्रयत्नांपासूनदेखील लांब जाऊ लागतो. इंग्लिशमध्ये ‘डेव्हिल इज इन द डिटेल्स’ असं म्हटलं जातं. तसं मला ‘गॉड इज इन द इसेन्स’ असं म्हणावंसं वाटतं. विनोबांनी जी ग्रामकेंद्री मांडणी केली त्याच्या तपशिलात तर जायलाच हवं. त्यावर प्रचलित सामाजिक-आर्थिक संदर्भानं, मुख्य म्हणजे लोकांच्या आकांक्षांच्या संदर्भानं चर्चा व्हायला हवी, त्याची चिकित्सा व्हायला हवी. पण आपण जर एक साधा विचार केला की भारतात जर लक्षावधी खेडी आहेत, वाड्या-वस्त्या आहेत, आदिवासी पाडे आहेत आणि ही सगळी भौगोलिकता शतकानुशतकं, परकीय आक्रमणांदरम्यान आणि नंतरही टिकून राहिली आहे तर आपण जेव्हा स्वराज्याचा, स्वशासनाचा विचार करतो तेव्हा  भारताच्या ‘आत’ असलेल्या या एका भल्या मोठ्या भारतानं आपलं शासन आपल्या हातात ठेवावं, लोकसभा आणि विधानसभा या केंद्रीय व्यवस्थेला मोडीत न काढता केंद्रीय व्यवस्था आणि स्थानिक व्यवस्था यांच्यात सत्ता आणि अधिकार या बाबत सतत वाटाघाटी होत राहाव्यात, स्थानिक समुदाय आपल्या गावाच्या व्यवस्थेमध्ये अधिकाधिक सहभागी होत राहावा, त्यातून त्यांच्याकडे अधिकाधिक सत्तेचं हस्तांतरण होत राहावं आणि केंद्राचं नियंत्रण कमी होत जावं हा विचार आपल्याला सहज मान्य होईल.

या संदर्भातली एक मुख्य अडचण अशी आहे की आपण ‘स्वशासन’ हा चर्चेचा एक महत्त्वाचा विषय जवळजवळ बाद करून टाकला आहे. रातोरात चित्र बदलणार नाही हे बरोबर आहे. पण मुख्य धारेतील माध्यमांमधून, सार्वजनिक चर्चाविश्वामधून ‘स्वशासन’, ‘विकेंद्रीकरण’ या विषयांवर किती वेळा मंथन होतं हे पाहणं उद्बोधक ठरेल. मराठीमध्ये मिलिंद बोकिलांसारख्या अभ्यासकानं या विषयावर विपुल लेखन केलं आहे. गावपातळीवर विविध संघटना आणि कार्यकर्ते यावर काम करत आहेत. अगदी शासकीय प्रयत्नही सुरू आहेत. पण यांच्यापैकी किती जणांना वृत्तवाहिन्या चर्चेसाठी बोलावतात हे आपण एकदा तपासावं. सहकारी गृहरचना संस्था, मोठ्या कॉलनीज, स्थानिक कार्यक्रम यांतून ‘स्वशासन’ या विषयावर किती वेळा चर्चा आयोजित केल्या जातात, मित्रमंडळींच्या, नातेवाइकांच्या गटांमध्ये लोकशाहीसारख्या विषयावर पक्षांवर टीकाटिप्पणी न करता आणि ‘हे असंच चालायचं’ असे उसासे न टाकता किती वेळा गप्पा होतात हेही आपण तपासावं.

आपलं एक दुःखद वास्तव हे आहे की आपण शासनव्यवस्थेला नावं ठेवण्यापुरतेच उरलो आहोत. शासनव्यवस्थेमध्ये आपण अल्प प्रमाणात का होईना पण एकत्रितपणे काही हस्तक्षेप करू शकतो या विचाराला आपल्या चिंतनात फारसा अवकाश उरलेला नाही. आपली ही वृत्ती कशी तयार झाली? तर ही आजकालची घटना नाही. समूहाची व्यवस्था लावणं हे जसजसं केंद्रित होत गेलेलं आहे तसतसं हे होत गेलेलं आहे आणि त्यात एक मोठा घोळ असा झालेला आहे की आपलं जगणं आणि आपली व्यवस्था यांत अंतर पडत गेलं आहे. आपली सामूहिक व्यवस्था आपण बघणं ही आपली प्राथमिक जबाबदारी आहे- तो निवडीचा मुद्दा नाही- हे आपण विसरलो आहोत. आणि विनोबांना नेमकं हेच अभिप्रेत होतं. आता इथं असं म्हटलं जाऊ शकेल की लोकशाही ही अशी व्यवस्था आहेच की! ज्यांना इच्छा आहे ते या व्यवस्थेत जाऊच शकतात. आणि इथंच खरी मेख आहे. समूहव्यवस्थेतील सहभाग हा लोकशाही व्यवस्थेत ऐच्छिक मुद्दा होतो - अनिवार्य मुद्दा होत नाही!

सर्वोदयाचा विचार या ‘अनिवार्यते’भोवती रचलेला विचार आहे. आपल्याला आज एका गुंतागुंतीच्या आर्थिक आणि राजकीय व्यवस्थेत राहायचं आहे हे वास्तव आहे. फक्त मुद्दा हा आहे की आपण ही गुंतागुंत थोडी तरी सोडवू शकतो आहोत का? आपण काही प्रयोग करून बघू शकतो आहोत का? आपण कृषिकेंद्रित व्यवस्थेतून औद्योगिक व्यवस्थेत आलेलो आहोत. कृषिक्षेत्रातही औद्योगिकता आलेली आहेच. मग आता या परिस्थितीत प्रचलित राजकीय-आर्थिक व्यवस्थांपेक्षा अधिक चांगला असा कोणता पर्याय असू शकणार- असा प्रश्न विचारला जाऊ शकतो.  तर इथं असं लक्षात घेऊ या की सर्वच व्यवस्था हळूहळू विकसित होत गेलेल्या आहेत. मग विनोबा म्हणतात तसं राजनीतीकडून आपण लोकनीतीकडे जाऊच शकणार नाही का?

‘प्रगत’ माणसाची एक मोठी शोकांतिका ही आहे की व्यवस्थांचा डोलारा उभारताना त्याच्या एककाकडे - माणसाकडे क्रमाक्रमाने दुर्लक्ष होत गेलं आहे. व्यवस्थांच्या परिभाषेत माणूस हा ‘लाभार्थी’ असतो, ‘निर्माता’ नसतो. त्यामुळे व्यवस्थांची शक्ती प्रचंड, तर माणसाची शक्ती क्षीण- असं चित्र आज दिसतं. सर्वोदयाचा विचार माणसाचं सामर्थ्य दमनकारक न होता कसं वाढेल यावर लक्ष केंद्रित करतो आणि म्हणूनच तो भविष्यवेधी ठरतो.

(पूर्वप्रसिद्धी : साधना, १२ मार्च २०२२)