Friday, November 1, 2013

टु वेड ऑर नॉट टु वेड

'चूक' आणि 'बरोबर' यांची कुस्ती बहुधा माणूस अस्तित्वात असल्यापासून सुरू असेल. अनेक बाबतीत चूक काय आणि बरोबर काय हे स्पष्ट दिसत असलं तरी अनेक बाबतीत ते तसं दिसत नाही. व्यक्ती, व्यक्तीच्या इच्छा- प्रेरणा आणि समाज, समाजाचे संकेत यातील द्वंद्व त्याला कारणीभूत आहेच. शिवाय व्यक्ती-व्यक्तींमधील धारणांचा फरकही चूक-बरोबरच्या व्याख्या बदलू शकतो. आणि 'पूर्णपणे चूक' किंवा 'पूर्णपणे बरोबर'च्या मध्ये 'थोडसं चूक' आणि 'थोडसं बरोबर' हे खेळाडूही आपली इनिंगची वाट पाहत असतातच. 

एक गोष्ट मात्र नक्की की 'आपलं चुकलं' ही जाणीव जागी असणं चांगलंच. 

लग्न या प्रकाराबाबत मी बराच गोंधळात होतो. लग्न झालं तेव्हा मी तीस वर्षांचा होतो. आज माझ्या लग्नाला सहा वर्षं झाली आहेत आणि लग्नाविषयी शंका, अडचणी असणारा मी लग्न करून आनंदात आहे. यात अर्थातच माझं कर्तृत्व काही नाही. जोडीदाराचा शोध सुरू असताना मला मनासारखी (खरं तर अपेक्षेहून जास्त मनासारखी) जोडीदार मिळाली इतकंच. त्याआधीच्या आठ-नऊ वर्षांत दोन पॉवरफुल प्रेमं केली होती. त्यातलं एक एकविसाव्या वर्षी आणि दुसरं, जे अपघाताने घडलं, अठ्ठाविसाव्या वर्षी. पण मला जे सांगायचं आहे, जे कन्फेस करायचं आहे, ते यापैकी काही नाही. मात्र ते एका मुलीबद्दलच आहे आणि तिच्याबाबतीत लग्नापर्यंत येऊन पोचलो होतो तरी ते 'प्रेम' नसून ती माझ्याकडून झालेली एक गफलत होती. 

ती माझी कॉलेजातली मैत्रीण. अभ्यासात हुशार. इंजिनियरिंग करून पुढे अमेरिकेला गेली होती. मग तिथे नोकरी आणि भारतात परत. काही वर्षं नोकरी. मी या काळात पुण्यात नोकरी करत होतो. (नोकऱ्या बदलत होतो असं म्हणणं जास्त योग्य होईल!) आमचा मेलवर सतत संपर्क असायचा. तिच्या बुद्धीमत्तेचं, स्वतंत्र विचारांचं मला आकर्षण वाटे. एका क्षणी मी तिला मेलवरून 'तू मला आवडतेस' असं कळवलं होतं. तिचा होकार होता. 

ती भारतात आल्यावर आमच्या प्रत्यक्ष भेटी होऊ लागल्या. आणि त्यादरम्यान मला काही वेगळं वाटू लागलं. म्हणजे आपल्याला हिच्याबद्दल नक्की प्रेम आहे की ही इतर मुलींसारखी नाही याचं आकर्षण फक्त आहे? प्रत्यक्ष सहवासातून काहीएक धारदार प्रेम, भावनिक ओढा उत्पन्न होतो तो होत नव्हता. एकूणात 'इट इज नॉट वर्किंग' असं लक्षात आल्यावर मी तिच्याशी मोकळेपणानं बोललो आणि आम्ही थांबायचा निर्णय घेतला. 

इथपर्यंत खरं तर सगळं ठीक होतं. ब्रेक-अप होतातच. नात्यांमधलं एक सत्य आहेच ते. पण माझ्याकडून जी गफलत झाली ती नंतर. या ब्रेक-अप नंतर एका वर्षाने, काहीच कल्पना नसताना एक 'अपघाती' भावनिक उलथापालथ घडली. यात माझी एक दुसरी जुनी मैत्रीण गुंतलेली होती. तो काळ बराच अवघड होता. मानसिक स्थिरता नव्हती आणि एकूणच अतिशय हतबल झाल्यासारखं वाटत होतं. (देवदास पुरूषांचाच का होतो, स्त्रियांचा का होत नाही यावर संशोधन करायला हवं!). या कथेतली गुंतागुंत सगळी सांगता येणं इथं शक्य नाही, पण थोडक्यात सांगायचं तर 'अचानकपणे आलेल्या वादळात' सगळं 'सैरभैर' वगैरे होतं तसं झालं होतं. त्या गोंधळाच्या, व्यक्तिगत दुःखाच्या काळात मी वर्षभरापूर्वी ब्रेक-अप झालेल्या मैत्रिणीकडे पुन्हा वळलो आणि ते माझं चुकलं. त्या मनस्थितीत मी दूरचा विचार करू शकलो नाही. मानसिक स्थिरता नसताना कुठलाही निर्णय घेऊ नये हे मला कळलं नाही. मुळात जिच्याविषयी आपल्या मनात काही भावना नाहीत, मैत्रीण म्हणूनच केवळ जी आपल्याला हवी आहे, तिला पुन्हा नात्यात ओढणं चुकीचं होतं. त्याचा परिणामही अपेक्षितच झाला. पाया भक्कम नसल्याने वरचं काहीच टिकणारं नव्हतं. त्यामुळे मग तिच्याशी लग्नाच्या निर्णयापर्यंत गेलेली गाडी मागे आली. तिला पुन्हा एकदा 'नाही' म्हटलं. तिच्या घरी मी कॉलेजच्या दिवसांपासून माहीत होतो. तिचा चांगला मित्र म्हणून. लग्नाचं ठरल्यावर मी तिच्या आई-वडिलांना भेटलोही होतो. ती माझ्या आई-वडिलांना भेटली होती. आणि एवढं सगळं झाल्यावर मी 'नाही' म्हणालो!

आपण लग्नाचा वगैरे निर्णय घेतो आहोत पण हे काही खरं नाही ही जाणीव तीव्र झाल्यामुळेच मी नाही म्हणालो. लग्नाबाबत माझा निर्णय पक्का होत नाही आहे याची झलक खरं तर माझ्या वागण्या-बोलण्यातून मिळत असणारच. पण तरीही तिने माझ्यावर विश्वास ठेवला होता. 

अंतिम निर्णय 'नाही' असा ठरल्यावर मग आमचा संपर्क जवळजवळ संपलाच. एक-दोनदा फोन झाला असेल. एकदा एका कार्यक्रमात भेट झाली. तेव्हा कसलीच कटुता नव्हती हे विशेष. 

माझ्याकडून 'नाही' असं ठरल्यानंतर मी अजून एक केलं. आता ती लग्न करेल का (ती माझ्याहून दोन वर्षांनी मोठी आहे) या चिंतेपेक्षाही तिला सोबत मिळेल का, मुख्य म्हणजे लग्न नाही केलं तर शारीरिक गरजेचं काय हे प्रश्न मला पडले होते. आता यावर 'तू हा विचार करायचं काहीच कारण नाही, तुझा निर्णय तू घेतलास ना? मग बाकीची चिंता कशाला?' असंही कुणी म्हणेल. पण त्यावेळेला मला ती चिंता वाटली खरी. मुळात माझी शारीरिक सुखाबाबतची भूमिका अशी होती (आणि आहे) की या सुखाकरता माणसाला लग्न करायला लागू नये. लग्न हे सोबतीसाठी, स्थैर्यासाठी ठीक आहेच, पण शारीरिक सुखासाठी लग्न हे फारच बोअरिंग आहे. शारीरिक गरज ही एक जैविक गरज आहे आणि समज असलेल्या स्त्री-पुरूषांना ती परस्पर समजुतीने पूर्ण करता येईल इथपर्यंत त्या समाजाचा विकास झालेला असावा. या धारणेतून मी तिला एका मेलमध्ये म्हटलं की आपण लग्न करणार नसलो तरी तुझी इच्छा असेल तर शारीरिक संबंधांसाठी मी तयार आहे. यात ‘तिला हे सुख सहज मिळेल का?’ याची चिंता अंतर्भूत होती. माझा उद्देश वगैरे ठीक असला तरी मी असं लिहिल्याचा तिच्यावर काय परिणाम झाला असेल असं मला अलीकडे एकदा विचार करताना वाटलं. मी काहीतरी 'ऑफर' करतो आहे आणि ते आमच्या ब्रेक-अपच्या पार्श्वभूमीवर, याचा तिला राग आला असल्याची शक्यता आहे.  

या घटनेनंतर तिने लग्नाचा धसका घेतला असेल का? आता लग्न वगैरे नकोच असं ती म्हणाल्याचं मला आठवतंय. लग्न-संसार या गोष्टींबाबत ती फारशी उत्साही नव्हती (माझ्यासारखीच). शिवाय ती 'साच्यातली' मुलगी नसल्याने अशा गोष्टीचा एखाद्या 'साचेबद्ध' मुलीला होईल तितका त्रास तिला झाला नसेल असाही माझा कयास होता. पण हे सगळं खात्रीलायकरित्या कसं सांगणार? शिवाय असं जरी काही झालं नसलं तरी चूक ती चूकच राहते!

आज हे आठवताना अपराधी वाटतंच आणि अर्थातच आता काही बदल होऊ शकत नाही ही भावना त्यात भर घालते. मात्र असं असतानाही मी लग्न केलं, सोबतीचा आनंद घेतला, एकूणात व्यक्तिगत आयुष्यात सुखी झालोच. त्यामुळे विचार करताना मला नेहमी वाटतं की मी किंवा अजून कुणी - विविध प्रकारची, कमी-जास्त ओझी घेऊन 'जगत' असतातच. जगणं सुकर व्हावं ही मूलभूत, स्वार्थी प्रेरणा जागी असतेच. दुसरं मला वाटतं की सामाजिक रचितं माणसाची चांगलीच गोची करू शकतात. बहुतेक वेळा हे बघायला मिळतं की 'लग्न' हा एकमेव पर्याय उपलब्ध असल्याने निर्णयाचा गोंधळ उडतो. एखाद्या व्यक्तीबरोबर काही काळ राहून मग लग्नाचा निर्णय घेणं हा तार्किक मार्ग (जो पाश्चिमात्य देशांमध्ये उपलब्ध आहे) उपलब्धच नसल्याने 'एक निर्णय - आयुष्यभरासाठी' याचं फार दडपण येतं. अर्थात यात व्यक्तीसापेक्षताही आहे. जिथे मी कमी पडलो तिथे कदाचित दुसरा एखादा नीट हाताळणी करूही शकला असता. ‘विशिष्ट माणूस’ ‘विशिष्ट परिस्थितीत’ असताना त्याला ‘विशिष्ट मदत’ मिळाली तरच बहुधा चुका टळू शकतात! मानवी संबंधात चुकांमुळे येणारं दुखावलेपण टाळता येऊ शकतं. 
'कन्फेस' करावं असं माणसागणिक बरंच काही असू शकेल. आपल्या खासगी अस्तित्वाची पट्टी लावून बघितलं तर बऱ्याच गोष्टी मोजता येतात. सामाजिक अस्तित्वाची पट्टी लावली तर कदाचित आपण सगळे फारच गंभीर गुन्हे करतो असं लक्षात येईल! पण हरकत नाही. व्यक्तिगत आयुष्याकडे जरी आपण नग्न होऊन पाहू शकलो तरी ते एक चांगलंच लक्षण. सामाजिक अस्तित्व निर्दोष व्हायला त्यामुळे मदतच होईल!

-  पुरूष उवाच, दिवाळी २०१३. ‘कन्फेशन बॉक्समधून' या विभागातील लेख)

प्रस्तुत लेखात शारीरिक समाधानाबाबत जो मुद्दा आला आहे त्याचा नंतर केलेला विस्तार -  

मी वरील घटनाक्रम एकदा एका लेखिकेशी गप्पा मारताना बोलण्याच्या ओघात त्यांना सांगितला होता. मी स्वतःला ऑफर केलं हे जेव्हा त्यांना सांगितलं तेव्हा त्यांना ते रुचलं नाही. हेतू चांगला असला तरी त्या मुलीला कसं वाटलं असेल याचा विचार कर असं त्या म्हणाल्या. त्यांचं मत ऐकल्यावर मला असं वाटलं की खरंच आपलं चुकलं. मी त्यावर अजून विचार केला. आपण जेव्हा तिला असं म्हटलं तेव्हा आपल्याला स्वतःला तिच्याबद्दल शारीरिक आकर्षण वाटत होतं का? तर ते नव्हतं वाटत. पण तरी मी तयार होतो का? होतो. त्यात उपकाराची भावना होती का? नव्हती. माझ्या लेखी तो मला मान्य असलेला एक परस्पर संबंध होता. एका गरजेची चाचपणी करणं आणि त्या गरजेचं समाधान करणं होतं. 'तिचं समाधान' या एका प्रमुख मुद्द्यासाठी मी ते  करत होतो हे खरं आहे. 
   
याला रूढ अर्थाने पुरूष वेश्या असं म्हणता येणार नाही कारण यात आर्थिक व्यवहार नाही. (अर्थात वेश्यावृत्तीही वाईट नसते.) मग मला असं जाणवलं की यात तत्त्वतः काही गैर नाही. आता शरीराची गरज जर दुसऱ्या शरीरानेच पूर्ण होऊ शकते, तर त्यात भयंकर असं काय आहे? हा मानसिकतेचा मुद्दा आहे, द्वंद्वात्मक मुद्दा आहे हे अगदी बरोबर आहे. ही गोष्ट न आवडणं किंवा न पचणं समजण्यासारखं आहे. पण हे न आवडणारं किंवा न पचणारं असलं तरी शारीरिक समाधानाबाबत या दृष्टीकोनातून मार्ग निघू शकतो असं मला वाटतं. लैंगिक समाधानाची प्रगल्भ अशी एक व्यवस्था जर आपल्याला लावायची असेल तर असा विचार करावा लागेल. मी आधी म्हटलं तसं वेश्यावृत्ती ही अजिबात हीन वृत्ती नव्हे. मला तर वेश्येला कमी लेखणं वगैरे कधी झेपलेलंच नाही! वेश्येचा अनादराने उल्लेख होतो तेव्हा मी भयंकर अस्वस्थ होतो. कारण हा ढोंगीपणाचा कळस आहे. वेश्याव्यवस्थेत प्रश्न आहे तो आर्थिक आणि शारीरिक शोषणाचा. ते खरं आव्हान आहे. त्यावर काहीही करण्याची क्षमता नसणारे वेश्येला हीन ठरवून मोकळे होतात.  

दुसरा मुद्दा हा की लग्नव्यवस्थेच्या अंतर्गतदेखील लैंगिक समाधान हे कायम दुहेरी आनंदाचं असतं असं नाही. आपल्या बाकी सर्व गरजा एकेकट्याच्या असल्या तरी या गरजेला दुसरा माणूसच लागतो ही वस्तुस्थिती आहे. आणि त्यासाठी एकच माणूस असणं याचा स्त्री-पुरूष दोघांनाही कंटाळा येणं हे समजण्यासारखं आहे. त्यामुळे लग्नव्यवस्थेच्या आत किंवा बाहेर ही अडचण स्पष्ट असताना त्याचं निराकरण करणारी व्यवस्था लावायचा विचार करण्यात संकोच वाटायचं काही कारण नाही. अर्थात लग्नपूर्व आणि लग्नोत्तर ही गरज ज्यांना भासते अशांच्या दृष्टीकोनातून हा विचार करावा लागेल. लग्नव्यवस्थेत जे समाधानी आहेत त्यांचा हा प्रश्न नाही. किंवा लग्नाआधीदेखील ज्यांची अडचण होत नाही त्यांचा हा प्रश्न नाही.   

यात स्त्री-विशिष्ट, पुरूष-विशिष्ट आणि समाजधारणा-विशिष्ट असे मुद्दे गुंतलेले आहेत. यातला मुख्य मुद्दा म्हणजे लैंगिक समाधानाबाबततचा साधारण पुरूष दृष्टीकोन व साधारण स्त्री दृष्टीकोन आणि त्यातील द्वंद्व. लैंगिक समाधानाच्या प्रगल्भ व्यवस्थेत यावर विचार व्हायला हवा. आणि आपल्याला मूल्याधिष्ठित समाजधारणा हवी आहे हे लक्षात ठेवणं अर्थातच अपेक्षित आहे. 'प्रगल्भ व्यवस्था' हा शब्दप्रयोग त्यासाठीच योजला आहे. पुरेसा विचार असल्याशिवाय लैंगिक समाधानासारख्या  तशा नाजूक विषयाला (आपल्या समाजात याबाबत नाजूकपणाबरोबर ढोंगीपणाही दिसतो) सामोरं जाणं घातक ठरू शकेल. आता 'प्रगल्भ व्यवस्था' म्हणजे नक्की काय? तर शारीरिक गरजेची पूर्ती करावीशी वाटेल तेव्हा या गरजेचं 'नियमन' करण्याच्या उद्देशाने आखलेली व्यवस्था. यात स्त्री-पुरूष संबंधांमधील मोकळेपणाइतकंच 'गरजेचं नियमन' म्हणजे 'कुठल्याही किमतीवर गरजेची पूर्ती' नव्हे हा विचार रूजणं आवश्यक आहे. वयात आलेल्या मुला-मुलींनी शारीरिक गरज पूर्ण करणे यात काहीच गैर नाही, परंतु इतर कुठल्याही गरजेच्या पूर्तीला जो संयमाचा नियम आपण लावतो, जे तारतम्य आपण बाळगतो ते बाळगणं आवश्यक आहे. यात बरेच प्रश्न उपस्थित होऊ शकतात. त्यामुळे मी ज्या व्यवस्थेचं सूतोवाच केलं आहे त्याबाबत अधिक खोलात मांडणी करावी लागेल याची मला कल्पना आहे.         

Monday, July 1, 2013

साखर, गांधी आणि आपण

प्रसंग जुना आहे. काही वर्षांपूर्वी लोहगडला गेलो होतो. पावसाळी एक दिवसीय ट्रेक!  ट्रेक संपल्यावर मळवली स्टेशनजवळच्या एका टपरीवजा हॉटेलात वडापाव-चहा या कार्यक्रमासाठी थांबलो होतो. ट्रेकर्सची बऱ्यापैकी गर्दी होती. आमच्या बाजूलाच एक बाई उभी होती. हॉटेलवाल्याने तिला विचारलं 'काय हवंय?'  त्यावर ती म्हणाली 'भीक'. ते ऐकून मी चमकलो. तिने इतक्या स्पष्टपणे तो शब्द उच्चारला होता की त्याचा चांगलाच चटका बसला. मग काही काळ संवेदनेच्या कोषात जाऊन बाहेर पडून मी पुन्हा रूळांवरून पुण्यातल्या आयुष्याकडे धावायला लागलो. मात्र या प्रसंगाची धार चांगलीच तीक्ष्ण होती आणि ती आजही जाणवते. 

हा जुना प्रसंग आठवायचं कारण? कारण आहे. वेगळंच आहे. पण आहे. 

दुष्काळ. 

व्यंकटेश माडगूळकरांच्या 'बनगरवाडी'मध्ये दुष्काळामुळे 'माणसे जगायला बाहेर पडली' असं एक टोकदार वाक्य आहे. ती बाई भीक मागत होती त्याचं नक्की कारण काय होतं? भीक मागणारा माणूस आळशी आणि मूर्ख असतो आणि आपल्या कर्मानेच तो ती वेळ आपल्यावर ओढवून घेतो असा युक्तिवाद बरेचदा केला जातो. पण एखाद्या माणसावर सर्व उपायांती भीक मागायची वेळ 'येत' असेल तर? त्याची जबाबदारी कुणावर? ती बाई दुष्काळाची बळी असेल का? असेलच असं नाही, पण असली तर? दुष्काळामुळे, उपजीविकेचा प्रश्न 'निर्माण' झाल्यामुळे माणसं भीक मागत नसतील?

पाऊस आता चांगला सुरू झालाय आणि महाराष्ट्रातील दुष्काळाची चर्चाही त्यामुळे थांबेल. (जी खरं तर थांबायला नको, कारण यावर्षी पाऊस चांगला असला तरी नियोजनाचा दुष्काळ पडणार नाही असं नाही!). दुष्काळ या विषयावर वाचन करत असताना ती बाई एकदम आठवली. कारण माहीत नाही. पण आठवली. 

दुष्काळाचं माझं आकलन हे 'सेकंडरी रीसर्च'वर आधारित आहे. त्यात 'प्रायमरी रीसर्च'चा भाग जवळजवळ नाहीच. जाणकारांनी केलेल्या विश्लेषणातून बरीच माहिती समोर येते. गुंतागुंत कळत जाते. मराठवाड्यातील दुष्काळाची जी कारणमीमांसा केली गेली त्यातले काही प्रमुख मुद्दे असे -

• ऊसशेती. १९७०-७१ मध्ये ऊसलागवडीचं क्षेत्र १,६७,००० हेक्टर इतकं होतं. २०११-१२ मध्ये ते १०,२२,००० हेक्टर्स झालं होतं. (एकूण लागवड क्षेत्र १,७३,००,००० हेक्टर्स इतकं आहे.). एकूण क्षेत्राच्या ६ टक्के जागा घेणारा ऊस एकूण पाण्याचा ७० टक्के पाणी घेतो. आणि ऊसशेती कमी पाण्यात होईल यासाठी काही संशोधन होताना दिसत नाही. ठिबक सिंचन पद्धत ऊसासाठी सक्तीची करण्याची भाषा आत्ता आत्ता होऊ लागली आहे. डिसेंबर २०१२ मधील स्थिती ही होती की देशातील एकूण साखर उत्पादनाच्या ३५ टक्के हिस्सा महाराष्ट्राचा होता आणि महाराष्ट्रातील एकूण साखर उत्पादनाच्या ७९.५ टक्के हिस्सा दुष्काळग्रस्त वा दुष्काळाच्या सावटाखालील जिल्ह्यांनी उचलला होता. म्हणजे एकूण राष्ट्रीय उत्पादनाच्या एक चतुर्थांश उत्पादन दुष्काळी भागातून झालं होतं! (संदर्भ : मीना मेनन, द हिंदू, एप्रिल ३, २०१३) 

• उद्योगांना लागणारं - खरं तर उद्योगांकडे वळवलं जाणारं - पाणी. 'प्रयास' या स्वयंसेवी संस्थेने माहितीचा अधिकार वापरून एक सविस्तर अहवाल तयार केला आहे. त्यात म्हटलं आहे की २००३ ते २०११ या काळात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हाय पॉवर्ड कमिटीने राज्यातील ४१ धरणातील १९८३.४ दशलक्ष घनमीटर पाणी उद्योगांना व घरगुती वापरासाठी वळवले होते. त्याचा परिणाम ३.२३ लक्ष हेक्टर जमिनीवर झाला. सुमारे ३० ते ९० टक्के पाणी उद्योगांना देण्यात आलं आणि त्याचा फायदा पॉवर प्लँट्स (मुख्यत्वे खासगी), विशेष आर्थिक क्षेत्रे (एसईझेड) आणि महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ यांना झाला. (संदर्भ : इकॉनॉमिक अँड पॉलिटिकल वीकली, मे ४, २०१३)   

• भूगर्भातील पाण्याची खालावलेली पातळी. अर्थतज्ज्ञ सुलभा ब्रह्मे लिहितात, '१९७२ साली कृषि-वीजपंपांची संख्या १.७ लाख होती. ती २०१० मध्ये ३१ लाख झाली. कूपनलिका, विहिरी, तलाव, नदी यातून पाण्याचा एवढा बेसुमार उपसा चालू आहे की भूगर्भातील पाण्याची पातळी खोल-खोल जाऊन विहिरी अधिक खोल केल्या जात आहेत. कूपनलिकांची संख्या वाढत आहे. त्यामुळे हजारो खेडयांमध्ये विहिरी आटल्या आहेत. नळ-योजना कोरडया पडल्या आहेत. प्रचंड प्रमाणात जंगलतोड केल्याने पाऊस पडला तरी पाणी मुरण्याचे प्रमाण कमी होऊन भूगर्भातील पाण्याचा पुनर्भरणाचा दर घसरला आहे.' (२३ मार्च, २०१३ रोजी पुण्यातील एका परिसंवादात सादर केलेलं टिपण)

याशिवाय सिंचन घोटाळा, जलव्यवस्थापनातील त्रुटी, धोरणात्मक चुका, दुष्काळी भागात योग्य त्या उपाययोजनांचा अभाव, त्यातील सरकारी (आणि नागरी पातळीवरीलही) अनास्था असे बरेच मुद्दे दिसतात जे आजवर वृत्तपत्रे आणि इतर माध्यमांतून अधोरेखित केले गेले आहेत. त्यामुळे वरची यादी अजून पुष्कळ वाढू शकेल. त्याने प्रश्नाची व्याप्ती अधिक लक्षात येईल. आणि 'सरकारने काय करायला हवं आहे' हेही कळेल. पण ती यादी न देता आपण थांबू. कारण ते सगळं वाचत असताना मला वाटत होतं ते हे की 'आपण काय करू शकतो?' मुळात आपण काही करू शकतो का? 

व्यवस्था हा डोंगर आहे. तो हलवायचा म्हणजे त्याला प्रचंड संघटित ताकद लागते. धोरणात्मक प्रश्नांना आव्हान देण्याचं काम जनआंदोलने करत असतातच. पण व्यक्तिगत पातळीवर काही करता येतं का? दुष्काळामागे बरीच कारणं आहेत. त्यातील एक मुख्य म्हणजे ऊसाला लागणारं पाणी. त्याबाबत मी काही करू शकतो का?

मी एक करू शकतो. मी साखर सोडू शकतो. किमान महिन्याचा वापर निम्म्यावर तरी आणू शकतो.   
आणि कल्पना करा असं जर सगळया नागरिकांनी केलं तर? महाराष्ट्रातले ११ कोटी लोक साखरेची मागणी घटवायला समर्थ नाहीत?

आता यात मेख आहे. 'आदर्शा'ची मेख. कारण मी जे म्हणतोय ते कदाचित आदर्शवादी वाटेल. अशक्यप्राय वाटेल. स्वप्नरंजन वाटेल. 'असं होत नाही… हा भाबडेपणा झाला' अशी प्रतिक्रिया येईल. 
असेल. कदाचित तसं असेल. पण म्हणून 'हा उपायच नाही' असंही नाही ना?

मला एक पटतं. सरळ साध्या गोष्टीमध्ये मोठी उत्तरं लपलेली असू शकतात. नव्हे ती असतातच. महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी (२०११-१२) बघितली तर दिसतं की ऊसाचं हेक्टरी उत्पादन ९९० क्विंटल होतं आणि ज्वारीचं हेक्टरी उत्पादन फक्त ८ क्विंटल होतं. ज्वारीचा हमीभाव होता १५२० रू. प्रती क्विंटल आणि ऊसाचा हमीभाव होता १७० रू. प्रती क्विंटल. ऊस अर्थातच हेक्टरी उत्पन्न जास्त देतो कारण एका हेक्टरमध्ये ज्वारीहून खूप जास्त ऊस होतो. २०११-१२ चं  साखरेचं उत्पादन होतं सुमारे ९ लाख मेट्रिक टन आणि अन्नधान्य उत्पादन होतं १२ लाख मेट्रिक टन. अन्नधान्यामध्ये खरीप व रब्बी अशी दोन्ही पिके व कडधान्ये आहेत. गहू, तांदूळ, तूर  आणि ज्वारी ही प्रमुख पिकं (ज्यांच्यापासून रोजचं जेवण तयार होतं) पाहिली तर त्यांचं उत्पादन ७ लाख ७८ हजार टन होतं. म्हणजे रोजच्या जेवणात जे लागतं त्याहून साखर उत्पादन जास्त! 

एका कुटुंबाला रोजची साखर फार तर दहा-बारा चमचे लागत असताना उत्पादन इतकं जास्त? मग वाढीव साखर कुठे जाते? साखर दरवर्षी निर्यात होतेच असं नाही. वाढीव साखरेचं उत्तर आईसक्रीममध्ये, पेढे आणि लाडवांमध्ये मिळतं! २०११-१२ मध्ये आईसक्रीमचा भारतातील वार्षिक दरडोई खप ३०० मिली. इतका होता (इंडियन एक्स्प्रेस, २९ मार्च २०१२).  सरासरीचा विचार करता महाराष्ट्राचा वाटा वर्षाला अंदाजे (अगदी ढोबळ अंदाज) ३ कोटी तीस लाख लिटर इतका येतो. लाडू, पेढे, बर्फी, केक, गुलाबजाम, जिलबी आणि सॉफ्ट ड्रिंक्सचा हिशेब अजून केलेलाच नाही!

या सगळ्या आकडेमोडीत आणि प्रश्नांच्या गुंत्यात गांधी आठवतात. गांधी 'आदर्श' वगैरे होते, पण ते आठवतात. माणसाच्या गरजा किती असाव्यात? माणसाने व्यवस्थेवर किती अवलंबून रहावं? कोणत्याही गोष्टीचं उत्पादन किती असावं? माणसाने आहाराच्या बाबतीत काही नियम पाळावेत की नाहीत? आहार या संकल्पनेत चवीपेक्षा मूल्यभाव महत्त्वाचा असावा की नाही? आहार आणि आरोग्य यात संबंध असेल तर आहारचं नियमन करावं की नाही? आपला आहार, किंबहुना आपण जे जे 'कन्झ्यूम' करतो ते ते सगळंच जर अर्थव्यवस्थेशी जोडलं गेलेलं असेल तर आपण ठरवलं आणि आपल्या सर्व वापराचं नियमन केलं तर एकत्रितपणे आपण अर्थव्यवस्थेला वळण देऊ शकतो की नाही?…बरेच प्रश्न उभे राहतात.   

सरकार ही काही आकाशातून आलेली यंत्रणा नसते. सरकारची धोरणं चुकतात, नेते चुकतात हे खरं आहे. (याबाबतीत शरद जोशी यांनी अलीकडे 'लोकसत्ता'त लिहिलेला एक लेख आठवतो. त्यांनी अ‍ॅरो या अर्थशास्त्रज्ञाचा संदर्भ दिला आहे. अ‍ॅरोचा सिद्धान्त विचार करण्यासारखा आहे. तो म्हणतो की  सामूहिक निर्णय हे नेहमीच चुकीचे असतात, कारण त्यांना कोणत्याही संवेदनापटलाचा आधार नसतो, त्यांनी केलेले निर्णय हे अखेरीस अनमान धबक्याचेच असतात.) पण शेवटी 'बाजार' कायमच प्रभावी असतो आणि बाजार जे मागतो ते व्यवस्था देत असते. पाणी उद्योगांकडे वळवलं जातं यात काही व्यक्तींचा लाभ होत असेल तरी आपणही उद्योगातून निर्माण झालेल्या उत्पादनांवर (त्यातील अनेक उत्पादने जीवनावश्यक नसली तरी) अवलंबून आहोत हेही खरंच आहे. दुष्काळ पडला म्हणून सिनेमाधंद्यावर परिणाम होत नाही. कारण प्रचंड संख्येने लोक सिनेमा बघतच असतात. तो उद्योग जगवत असतात. मग साखर उद्योगाला कोण जगवतं? आपणच ना? नाचणी आरोग्याला उत्तम म्हणून आपण नाचणीचे लाडू वगैरे खातो, पण नाचणी, ज्वारी, बाजरीचा वापर आपण रोजच्या जेवणात लक्षणीयरित्या वाढवला तर? साखर खाणं आपण कमी केलं आणि ज्वारी-बाजरी मोठ्या प्रमाणात वापरायला सुरू केलं तर? मागणी आहे म्हटल्यावर उत्पादन नाही वाढणार? आणि ऊस जे पाणी संपवतो ते नाही वाचणार?

गांधींचं मला जाणवलेलं मोठेपण हे की त्यांनी एक सामान्य माणूस व्यवस्थेपेक्षा मोठा होऊ शकतो हे दाखवून दिलं. व्यवस्था गुंता वाढवते, पण माणूस मूलगामी विचार करू शकतो, त्याने तसा विचार करायला हवा हे त्यांनी पटवून दिलं. बाजार माझ्यावर कितीका मारा करेना, मला जर एखादं मोठं सत्य उमगलं असेल तर मी माझ्या जागी खंबीर राहून बाजाराला नमवू शकतो हे त्यांनी सिद्ध केलं होतं. आज बाजार आपल्याला नमवतो आहे. आईसक्रीमपासून जो आनंद मिळतो त्यापेक्षा मोठं असणारं सत्य बाजार आपल्याला विसरायला भाग पाडतो आहे. मुद्दा आईसक्रीम खाण्याचा नाही. 'आईसक्रीम बंद करा' हाही नाही. मुद्दा आहे प्रपोर्शनचा. ज्वारी, बाजरी, गहू आणि तांदूळ याबाबत उत्पादन जर पुढे असतं आणि साखर जरूरीपुरतीच असती तर हरकत नव्हती. पण चित्र उलट दिसतंय. आणि म्हणूनच तिकडे लक्ष द्यायला हवं. आईसक्रीम ही क्वचित केव्हातरी (उन्हाळ्यात) खायची गोष्ट आहे (मी सारखं आईसक्रीम आईसक्रीम करतोय, पण यात इतर गोड पदार्थ, सॉफ्ट ड्रिंक, रेडीमेड फूड हे सगळं येतं) हे आपण पुन्हा एकदा शिकायला हवं आहे का? हेही मान्य की प्रत्येक घरात रोज काही गोड होत नाही, केव्हातरीच होतं. आईसक्रीमसुद्धा केव्हातरीच खाल्लं जातं. पण आकडे काय सांगतायत? आकडे हेच सांगतायत की एकूण गोळाबेरीज केली तर साखर खूप जास्त खपते आणि ज्वारी बाजरी कमी. प्रश्नाची व्याप्ती मोठी आहे, त्यामुळे 'मी कुठे रोज आईसक्रीम खातो?' असं म्हणणं सयुक्तिक होणार नाही. 'एकूण परिणाम' बघावा लागेल.     

ऊसाची शेती कमी पाण्यात कशी होईल हे पाहणं तर अगत्याचं आहेच. पण तो आपल्या प्रत्येकाच्या कृतीच्या कक्षेत येणारा मुद्दा नाही. मात्र व्यक्ती म्हणून आपण आपल्याबाबत काही निर्णय नक्कीच घेऊ शकतो. असे निर्णय की ज्याचा अर्थकारणावर प्रभाव पडेल. मग त्यांना 'आदर्शां'त ढकलून देऊन त्याकडे दुर्लक्ष का करायचं? आपण जे करू त्याने काय होणार आहे? हा विचार प्रत्येकच जण करतो आणि मग खरंच काही होत नाही.  

कदाचित या छोट्या लेखानेही काही होणार नाही. 

पण एक समजून घेता आलं तरी बरीच मदत होईल. आहे ही व्यवस्था, अर्थकारण, संस्कृती सगळं माणसाने निर्माण केलेलं आहे. अर्थकारणाने किंवा व्यवस्थेने माणूस निर्माण केलेला नाही. त्यांनी माणूस 'प्रभावित' केला आहे. म्हणून माणूस अर्थकारण किंवा व्यवस्था बदलू शकतो! अर्थव्यवस्था चालवायला, मागणी-उत्पादन-खरेदी-समृद्धी-मागणी या चक्राला जर आपण सगळे एकत्रितरित्या जबाबदार असू तर काही माणसं भीक मागतात त्याला आपण अंशतः तरी जबाबदार नाही का?

- मिळून साऱ्याजणी, जुलै २०१३

Friday, March 1, 2013

श्रमिक क्रांती संघटना - संघर्ष जारी है!

सुरेखा दळवींची पहिली भेट झाली ती पुण्यातच. एस. एम. जोशी फाऊंडेशनमध्ये. सध्या चर्चेत असलेल्या दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडॉरबाबत एक सभा आयोजित केली गेली होती. तेव्हा त्यांची भेट झाली. पाच-साडेपाच फूट उंची, चेहर्‍यावर तजेला, उत्सुक डोळे आणि अत्यंत निर्व्याज हसू. महत्त्वाचं म्हणजे ‘अठ्ठावन्न वर्षे’ हे वय सांगितलं तरच खरं वाटेल अशी प्रकृती. अर्थात सुरेखाताईंच्या शिडशिडीत अंगकाठीचं गमक त्यांच्याच कार्यात आहे. १९७८ पासून म्हणजे वयाच्या तेविशीपासून रायगड जिल्ह्यातील अनेक डोंगर त्यांनी चालत पालथे घातले आहेत. रोजचं चालणं आठ ते दहा किलोमीटर सहज! तेही चढ-उताराचं. सुरेखाताई पहिल्या भेटीत खळाळत्या उत्साहाने बोलल्या आणि मुख्य म्हणजे बदलत्या काळाचा संदर्भ घेऊन बोलल्या. अनुभव आणि ज्येष्ठत्व यांना बाजूला ठेवून सभोवतालच्या बदलांकडे विद्यार्थ्याच्या कुतूहलाने बघणं सगळ्यांनाच जमत नाही. सुरेखाताईंशी पहिल्याच भेटीत ऐसपैस गप्पा झाल्याने मी आश्‍वस्त झालो होतो. पेणला त्यांच्याकडे जायचा बेत नक्की करून त्यांचा निरोप घेतला.
पेणला बसस्टँडपासून दोन एक किलोमीटर ‘श्रमिक क्रांती संघटने’चं ऑफिस आहे. एका बर्‍यापैकी आकाराच्या प्लॉटवर कच्चं-पक्कं बांधकाम असलेली साधारण दहा बाय दहाची एक खोली म्हणजे संघटनेचं ऑफिस. बाहेर मोकळ्या जागेत बसायची सोय. वर पत्र्याची शेड. मी पोचलो तेव्हा दहा-बारा लोक होते. सुरेखाताई आल्या आणि सभा सुरू झाली. काही जुने प्रश्न, काही नवीन प्रश्न, कार्यकर्त्यांना कोपरखळ्या अशी सभा सुरू होते. सभेला येताना अजूनही फक्त पुरुषच येतात हे सुरेखाताई सगळ्यांना सांगतात. वास्तविक संघटनेच्या समित्यांवर स्त्रिया आहेत, पण त्या सभांना येत नाहीत. पुरुषच येतात. सुरेखाताईंनी हा मुद्दा काढल्यावर कार्यकर्ते थोडे खजील होतात. आम्ही बायकांना सांगतो पण त्या ऐकत नाहीत असं देवजी पवार सांगतात. चर्चा पुढे सुरू होते.
संघटनेचे सगळेच कार्यकर्ते एकेकाळी काही ना काही प्रश्न घेऊन आलेले. मग संघटनेबरोबर जोडले गेले ते गेलेच. लक्ष्मण पवार सांगत होते की एकदा ऑफिसला गेलं की मग तिथून परत यावंसंच वाटत नाही. संघटनेचे ते सर्वात जुने कार्यकर्तेे. एके काळी लग्नगडी म्हणून सावकाराकडे राबायचे. लग्नगडी म्हणजे लग्नासाठी पैसे उसने घेतले की त्याबदल्यात काम करणारा गडी. त्यांनी तीनशे रुपये घेतले होते आणि त्याबदल्यात १२ वर्षं ते सावकाराकडे होते. त्यांचा मुलगा कृष्णा पवार आज पेणमधील प्रायव्हेट हायस्कूलमध्ये क्लार्क म्हणून नोकरी करतो. चाळिशीच्या आसपास वय. एकीकडे वकिलीचे शिक्षण घेतोय. या भागातील कातकरी समाजातून सर्वात जास्त शिकलेला आणि सुस्थितीत असलेला कृष्णाच आहे. मला विशेष वाटलं ते त्याच्या पुढच्या योजनांचं. एकदा वकिलीची सनद मिळाली की सुरेखाताईंना ‘रिटायर’ व्हायला सागून मी संघटनेचं काम हातात घेणार असं तो सांगत होता. ताईंनी पुष्कळ काम केलं आमच्यासाठी, आता त्यांनी आराम करावा अशी त्याची मनोमन इच्छा होती! सुरेखाताईंबद्दलची ही आपुलकी सगळ्याच कार्यकर्त्यांच्या मनात आहे. आणि याचं कारण म्हणजे सामाजिक कार्याचं एनजीओकरण व्हायच्या आधी सुरेखाताईंच्या प्रयत्नांनी, शोषितांच्या सहभागातूनच सुरू झालेली श्रमिक क्रांती संघटना.
‘श्रमिक क्रांती संघटना’ स्थापन झाली १९८३ साली. सुरेखाताई १९७८ पासून इथे आहेत. त्या मूळच्या मुंबईकर. आईवडील शिक्षक. राष्ट्र सेवा दलाचे. वडील खेळाडू आणि आई वाचनवेडी. त्यामुळे घरात सर्वार्थाने पोषक वातावरण. सासरही समाजवादी विचारांचे. एकाने अर्थार्जन करायचे आणि एकाने पूर्ण वेळ कार्यकर्ता व्हायचे या विचाराने सुरेखाताई आणि राजीव पाटील काम करत आहेत. दोघेही वकील. फक्त राजीव वकिलीच्या व्यवसायात आहेत तर सुरेखाताई वकिलीच्या ‘कार्यात’ आहेत! जून १९७८ मध्ये रायगडच्या (तेव्हाचा कुलाबा जिल्हा) तारा (ता. पनवेल) येथील युसुफ मेहेरअली केंद्रात यायच्या आधी १९७५ मध्ये सुरेखाताई जयप्रकाश नारायण यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू झालेल्या नवनिर्माण आंदोलनात सहभागी होत्या. आणीबाणीविरुद्ध सत्याग्रह करून मुंबईच्या आर्थर रोड तुरुंगातही मुक्काम केला होता. साठ-सत्तरच्या अस्वस्थ दशकांनी आपल्या सामाजिक चळवळीला जी काही खणखणीत नाणी दिली त्यातल्याच एक म्हणजे सुरेखाताई.
सुरुवातीची वर्षे प्रामुख्याने आदिवासी भागातील आरोग्याच्या प्रश्नावर काम करण्यात गेली. तार्‍याला युसुफ मेहेरअली सेंटरचा दवाखाना आणि ग्रामीण विकास प्रकल्प १९६७ पासून सुरू होताच. युसुफ मेहेरअली हे १९४२च्या चळवळीतील माठं नाव. त्यांच्या स्मृतीप्रित्यर्थ मुंबईतील त्यांच्या समाजवादी मित्रांनी हा प्रकल्प सुरू केला. पनवेलजवळ नेरे येथे कुष्ठरोग निवारण समितीने ‘शांतीवन’ हा कुष्ठरोगी-निवास प्रकल्प १९८०मध्ये सुरू केला होता. कर्जतजवळच्या कशेळे गावात विज्ञान-तंत्रज्ञानातून आदिवासी विकास साधण्याच्या उद्देशाने ‘ऍकॅडमी ऑफ डेव्हलपमेंट सायंस’ ही संस्था त्याच सुमारास सुरू झाली होती. पाली येथे दादासाहेब लिमये यांच्या ‘कुलाबा शिक्षण प्रसारक संघ’ या संस्थेचे शिक्षणप्रसाराचे काम सुरू होते. त्यामुळे शिक्षण-आरोग्य या क्षेत्रात रायगड जिल्ह्यात सामाजिक कामाची सुरुवात झाली होती. पण आदिवासींना त्यांच्यावर होणार्‍या अन्यायाची जाणीव करून देत, त्यांना संघटित करून त्यांची चळवळ उभी करण्याचं काम केलं ते श्रमिक क्रांती संघटनेनं. सुरेखाताईंच्या पाच वर्षांच्या निरीक्षणाचं, अनुभवाचं ते फलित होतं. संघटनेच्या स्थापनेत त्यांच्याबरोबर होते राष्ट्र सेवा दल, युक्रांद व समता आंदोलनाशी संबंधित मुंबई-ठाणे येथील मध्यमवर्गीय तरुण आणि तारा, साई, बारापाडा, कल्हे, रानसई या गावातील कातकरी व ठाकर जमातीचे तरुण.

या काळात कातकरी समाज जमीनदारांकडे शेतमजूर म्हणून किंवा कंत्राटदारांकडे कोळसाभट्टीवर मजूर म्हणून काम करत होता. जमीनदार, मोठे शेतकरी, फॉरेस्ट खाते, पोलीस खाते यांची प्रचंड दहशत होती. शोषण भरपूर होते. लक्ष्मण पवार म्हणजे या सगळ्या अनुभवांचा कोश आहे. आज साई येथील वाडीत त्यांचे एकमजली घर आहे. चांगले दिवस बघतायत. पण जे संक्रमण त्यांनी अनुभवलं आहे त्याला तोड नाही. लक्ष्मण पवारच नाही तर मारुती वाघमारे, देवजी पवार, कमलाकर हिलम, कमल हिलम, दिलीप डाके, अरूण पाटील हे सगळेच कार्यकर्ते म्हणजे चोलते बोलते ‘अनुभवकोश’ आहेत. स्थानिक लोकांचा सक्रिय सहभाग हे संघटनेचं मोठं वैशिष्ट्य. या भागात सुरेखाताईंबरोबर फिरताना त्यांनी कमावलेलं ‘गुडविल’ जागोजागी दिसतं. कुठल्याही वाडीवर जा, ‘ताई आल्या’ याचा आनंद कातकर्‍यांच्या चेहर्‍यावर दिसत होता.
सुरेखाताईंच्या जाणिवेची मुळं या भागात खोलवर रुजली आहेत. त्यांच्याशी बोलायला लागलं की पस्तीस वर्षांची साठवण वेगवेगळ्या रूपात बाहेर पडते. यात कितीतरी संघर्ष आहेत. प्रचंड उमेदीने, क्वचित निराशेने भारलेले दिवस आहेत. बदलत जाणार्‍या वास्तवाचं आकलन आहे. सरकारी योजना, सरकारी अधिकारी, विविध सरकारी खाती यांच्याशी धडका घेणं आहे. आम्ही या भागातील वरवणे गावच्या निवासी आश्रमशाळेत गेलो होतो. आदिवासी विकास खात्याने ज्या आश्रमशाळा सुरू केल्या आहेत त्यातली ही एक. आश्रमशाळेची पक्की इमारत अशी नाही. धनगराच्या तीन घरांतून शाळा भरते. एकूण खोल्या चार. एकूण मुले साडेतीनशे! त्या एवढ्याशा जागेत एवढी मुलं कशी राहत असतील या विचारानेच हैराण व्हायला झालं होतं. त्यावर कडी म्हणजे संडास-बाथरूम नाही. गेली आठ-नऊ वर्षे हीच परिस्थिती आहे. शाळा नवीन जागेत हलवायचा प्रस्ताव आहे. पण त्या जागेवर सिंचन विभागाचं सामान-सुमान आहे ते हलवल्याशिवाय शाळा स्थलांतरित करता येत नाही असं सरकारी उत्तर होतं. यासंदर्भात आम्ही पेणला प्रकल्प अधिकार्‍यांची भेटही घेतली. सुरेखाताई आणि कमलाकार हिलम, दिलीप डाके ‘लीड’ला होते. प्रकल्प अधिकारी भोसले नोव्हेंबर २०१२ पासून काम बघू लागले आहेत. त्यांनी त्यांच्याकडून सारवासारव करायचा प्रयत्न केला. माणूस चांगला वाटत होता, पण झालेलं दुर्लक्ष अक्षम्यच होतं. सुरेखा दळवी हे नाव त्यांना माहीत होतंच. गंमत म्हणजे सुरेखाताई आश्रमशाळेत जाणार आहेत ही कुणकुण लागताच प्रकल्प ऑफिसमधून दिलीप डाकेंना आदल्या दिवशी फोन. ‘आम्ही लवकरात लवकर शाळा हलवतो. जाऊ नका’ म्हणून!
संघटित धडकेची ही छोटीशी झलक होती. आजवर संघटनेने अशा अनेक धडका मारल्या आहेत. सुरुवातीच्या काळात वाड्यावाड्यांवर जाऊन संपर्क वाढवणे, लोकांना धीर देणे, अन्यायाबाबत पोलीस, शासनाकडे दाद मागणे, अनौपचारिक शिक्षणाचे वर्ग चालवणे ही मुख्य कामे होती. लग्नात घेतलेल्या कर्जामुळे कातकरी कर्जबाजारी होतात. हे लक्षात आल्यावर कमी खर्चात सामुदायिक विवाह आयोजित करायचा कार्यक्रम संघटनेने हाती घेतला. शिवाय सावकारांबरोबर बसून, मजुरीचे हिशेब करून ‘बांधीलगडी’ मोकळे करायचे प्रयत्नही सुरू केले. पुढचा महत्त्वाचा टप्पा होता तो कोळसाभट्ट्यांचा. ठाणे व रायगड जिल्ह्यातून रत्नागिरी जिल्ह्यात कोळसाभट्टी व्यवसायात होणारे स्थलांतरित आदिवासी कामगारांचे संघटन करून २५००० हून अधिक आदिवासी कुटुंबांच्या समस्यांना वाचा फोडण्याचं काम संघटनेनं केलं. त्यांची लाखो रुपयांची मजुरी मिळवून दिली.
यानंतरचा महत्त्वाचा टप्पा होता तो दळी जमिनीचा. कोकणातल्या विशिष्ट भौगोलिकतेमुळे तिथे शेती करण्याच्या दोन पद्धती आहेत. एक ‘आळी’ आणि दुसरी ‘दळी’. सखल प्रदेशात जमीन नांगरून केली जाणारी शेती म्हणजे ‘आळी’ आणि डोंगरउतारावर तिथली झाडेझुडपे जाळून, त्यात बी फेकून पीक घ्यायची पद्धत म्हणजे ‘दळी’. ही डोंगरउतारावरची स्थलांतरित शेतीची पद्धत आहे. डोंगरात राहणार्‍या, अर्धभटक्या, जमिनीवर वैयक्तिक मालकी नसलेल्या आदिवासींची. ब्रिटिशांना ही पद्धत मंजूर नव्हती. त्यांच्या मते दरवर्षी झाडे तोडून तिथे शेती करणं ही एक विध्वंसक पद्धत. त्यामुळे रायगडमधील जंगलजमीन ताब्यात आल्यावर त्यांनी दळीशेतीला प्रतिबंध करायला सुरुवात केली. पुढे मग त्याविरुद्धच्या असंतोषातून आणि दळीशेतीच्या ज्ञानातून ब्रिटिश अधिकार्‍यांचे मतपरिवर्तन झाले. १८८५ पासून कुलाबा जिल्ह्यात दळी जमिनी कसण्यासाठी देण्यात येऊ लागल्या. मात्र लीझवर. मालकी लोकांकडे नव्हती. स्वातंत्र्य प्राप्तीनंतर १९७० मध्ये दळी जमिनी लोकांच्या नावे करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आणि तिथून दळीजमिनीच्या लढ्याला सुरुवात झाली. कारण अर्थातच दळी जमीन आदिवासींच्या नावे करून देण्यातली दिरंगाई आणि प्रशासकीय गुंते! दळी जमीन हस्तांतरणाबाबत १९८५ पासून ते आजवर सुरू असलेल्या संघर्षाचा तपशील बघितला की थक्क व्हायला होतं. आजवर तालुक्यातील सुमारे ६ हजार आदिवासी व अन्य गरीब कुटुंबांना २१० दळी प्लॉटच्या सुमारे १५ हजार एकर वनजमिनीवर मालकी हक्क मिळवून देण्यात संघटनेचा मोठा वाटा आहे. २००० साली २५०० आदिवासींनी या मुद्द्यावर चार दिवस उपोषण केलं होतं. सरकार, वनखाते यांच्याशी चर्चा, वाटाघाटी, सभा, कागदपत्रांची ने-आण याची तर गणतीच नाही!
दळी जमीन हा एक विषय झाला. पण ‘जमीन’ हा कायमच वादाचा आणि गुंत्यांचा विषय राहिलेला आहे. रायगड जिल्हा मुंबईला जवळ. त्यामुळे मुंबईचा विस्तार इथपर्यंत धडकणार होताच. सरकार आणि खासगी उद्योग यांची नजर रायगडमधील जमिनींवर पडली नसती तरच नवल. सध्या इथे जमिनीच्या खरेदी-विक्रीचे व्यवहार जोरात सुरू आहेत. काही आदिवासींकडे जमीन विकून मुबलक पैसा येतोय, तर अनेक आदिवासींची फसवणूक होतेय. काहीजणांच्या बेलगाम दौडीच्या टाचेखाली त्याच्याशी थेट संबंध नसलेले लोक इतिहासात भरडले गेले आहेत. आजही चित्र वेगळं नाहीच. सुरेखा दळवी आणि त्यांची संघटना मात्र पाय रोवून उभ्या आहेत. या भागातील महलमीरा आणि रामेश्वर वैभव या दोन खासगी पर्यटन स्थळांसाठी घेतल्या जाणार्‍या जमिनींचे गैरव्यवहार संघटनेने उघडकीस आणले आहेत. ‘सेझ’विरोधी लढ्यात संघटना ठामपणे उभी आहे. रायगडमधील महामुंबई सेझ व गोराई सेझसाठीचे भूमीसंपादन रोखण्यात यशही आले आहे. या भागातील हेटवणे धरणाचे सिंचनासाठीचे उद्योगांकडे वळवलेले पाणी न्यायालयीन दाद मागून परत शेतीसाठी मिळवण्यात संघटनेला यश आले आहे. बाळगंगा धरण भ्रष्टाचार आणि प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन या मुद्द्यावर गेली तीन वर्षे काम सुरू आहे. याशिवाय शेतमजुरांच्या किमान वेतनाचा प्रश्न, वनहक्कांची लढाई, पंचायत राज व्यवस्थेचे बळकटीकरण, माहिती अधिकाराबाबतची जनजागृती अशा विविध मुद्द्यांवर संघटनेचे काम सुरू आहे. देशातील हितचिंतकांकडून मिळणार्‍या देणग्यांची संघटनेला मदत होते. आर्थिक गरजांसाठी संघटना कुठल्याही परदेशी मदतीवर अवलंबून नाही हे आवर्जून सांगावंसं वाटतं.
श्रमिक क्रांती संघटना रायगड-ठाण्यामधील इतर संघटनांशी सतत संपर्कात असते. स्थानिक प्रकल्पग्रस्त समित्या आणि सर्वहारा जनआंदोलनासारखी जनआंदोलने या सगळ्यांची एकत्रित उर्जा अनेक मुद्द्यांवर संघर्ष करायला बळ देत असते. सुरेखाताईंनी संघटनेच्या बांधणीकडे नीट लक्ष दिले आहे. उरण, पनवेल, पेण, खालापूर, पाली, नागोठणे, अलिबाग आणि नवी मुंबई या आठ विभागातून संघटनेचे कार्यकर्ते काम करत आहेत. प्रत्येक विभागात गाव समित्या आहेत. या समित्या जमीन हक्क, पंचायत राज, आरोग्य, शिक्षण, रोजगार अशा विविध विषयांवर प्रशिक्षणाचे काम पाहतात. महत्त्वाची गोष्ट अशी की संघटनेचे सदस्य ग्रामपंचायत निवडणुकीत निवडूनही आलेले आहेत. स्थानिक राजकारणाशी संघटनेचा संबंध येतोच येतो. कारण शहरी भागापेक्षा ग्रामीण भागात राजकारण आणि राजकारणी हे रोज भेटणारे भिडू आहेत. संघटनेला राजकीय हस्तक्षेप अजिबात निषिद्ध नाही, ही फार महत्त्वाची आणि आश्‍वासक बाब आहे.
पेण-पनवेलमध्ये फिरत असताना आम्ही गागोद्याला मुक्काम केला होता. (गागोदे म्हणजे विनोबांचं जन्मगाव. इथलं त्यांचं घर विनोबा आश्रम म्हणून जतन करून ठेवलं गेलं आहे. ज्येष्ठ सर्वोदयी कार्यकर्ते विजय दिवाण इथे राहतात.) दुसर्‍या दिवशी आम्हाला न्यायला कृष्णा पवार भलीमोठी गाडी घेऊन आला. गाडीत बसल्यावर मी सहज विचारलं, ‘‘गाडी काय पेणहून बुक केली?’’ कृष्णा हसून उत्तरला, ‘‘आपलीच आहे.’’ मी जाम खजील झालो. असा प्रश्न थेट विचारला याची मलाच लाज वाटली. कृष्णाने तीन-एक वर्षांपूर्वी ही गाडी घेतली. सध्या ती भाड्याने देतो. कातकरी माणसाची ही झेप निश्चितच कौतुकास्पद आहे. अर्थात कृष्णा अपवाद. सुरेखाताईंनी ज्या गावातून आपलं काम सुरू केलं त्या गावी-खैराटवाडीला आम्ही गेलो होतो. चित्र काही फारसं सुखावणारं नव्हतं. दारिद्य्र दिसत होतं. कातकरी समाज, त्यांचं जंगलाधारित जीवन, भोवतालच्या सामाजिक-राजकीय उलथापालथी आणि त्यातून घडलेलं-बिघडलेलं त्यांचं जगणं हा मोठाच अभ्यासविषय आहे. सुरेखाताईंशी बोलत बसलं तर त्या दोन दिवस न थांबता याबाबत बोलू शकतील! (लोकांपर्यंत हा इतिहास सुसूत्र पद्धतीने मांडायचं मोठं काम मिलिंद बोकिलांनी त्यांच्या ‘कातकरी:विकास की विस्थापन’ या पुस्तकातून केलं आहे. सुरेखाताईंच्या भेटीदरम्यान ‘स्वाध्याय’ म्हणून आणि हा लेख लिहिताना या पुस्तकाचा फार उपयोग झाला.)
श्रमिक क्रांती संघटनेचं काम प्रामुख्यानं संघर्षाचं असलं तरी आदिवासी म्हणून रचनात्मक काम करत आर्थिक स्थैर्य निर्माण करण्यावरही संघटनेचा भर आहे. रानसई ही ठाकरवाडी अशा कामाचं बोलकं उदाहरण आहे. या वाडीत लोकांना कूळकायद्याने जमिनी मिळाल्या आहेत. वाडीजवळ मोठा तलाव आहे. संघटनेनं लोकांना ते पाणी वापरून भाजीपाला लागवड करायला प्रवृत्त केलं आणि सरकारी योजनेतून डिझेल इंजिन्स मिळवून कामाला चालही दिली. पडीक जमिनीवर मग भाज्याचे मळे फुलले. रोजगारासाठी बाहेर जाणं बंद झालं. आज वाडीत सत्तरहून अधिक झिडेल इंजिन्स आहेत. भातशेतीचा हंगाम वगळता वर्षातील सात महिने किमान चार टेम्पो भाजी पनवेलच्या बाजारात पाठवली जाते.

सुरेखाताईंच्या संघर्षाचा अंतिम हेतू अखेरीस आदिवासी जीवन स्थिर व्हावे, उन्नत व्हावे हाच आहे. शहरी माणसं आणि सरकार याविषयी आदिवासींच्या मनात फार भीती होती. ‘वाघाला घाबरू नकोस, वीज बघून पळू नकोस, दारच्या पाहुण्याला उपाशी पाठवू नकोस आणि सरकारची पायरी चढू नकोस’ अशा आशयाच्या आदिवासी भागात प्रचलित असणार्‍या ओळी सुरेखाताईंनी बोलताना सांगितल्या. आज संघटनात्मक कामांमुळे आदिवासींच्या मनातली ही भीती पुष्कळच कमी झाली आहे.
मानवी वाटचालीच्या मोठ्या प्रवाहात सगळेचजण विविध गतींनी अंतर कापत असतात. औद्योगिक समाजाचा हिस्सा असणारे लोक, कृषी संस्कृतीचा हिस्सा असणारे लोक, जंगलाधारित जीवनपद्धतीचा हिस्सा असणारे लोक या सगळ्यांमध्ये वैविध्य आहे. प्रत्येकाने व्यापलेला बौद्धिक-भावनिक अवकाश वेगवेगळा आहे. पण माणूस म्हणून प्रत्येकाची मार्गक्रमणा मी समजून घेईन, तिचा आदर करेन, ही खूणगाठ जर सगळ्यांनीच बांधली तर सहअस्तित्वाचे शाश्‍वत मार्ग दिसू शकतील. म्हणूनच आदिवासी समाजाबद्दल, त्यांच्या संस्कृतीबद्दल आस्था ठेवत, त्यांचं व्यवस्थात्मक मुद्द्यांबाबत शिक्षण करत, त्यांना समाजाच्या गतिमान प्रवाहाचं भय वाटणार नाही याची काळजी घेत त्यांच्यातल्याच एक होऊन चालणार्‍या सुरेखाताईंचं आणि त्यांच्या कार्याचं मोल फार मोठं आहे. एका रेषेत सुसाट धावत सुटण्याच्या सर्वमान्य पर्यायापेक्षा आजूबाजूूला बघत, गोष्टी तपासत, त्या दुुरुस्त करत सगळ्यांना बरोबर घेऊन चालायचा पर्याय त्यांनी निवडला आणि that has really made all the difference!
- मिळून साऱ्याजणी (मार्च २०१३)