Saturday, May 27, 2017

'भारत' नावाचा कोलाहल 

ज्या विविध ताण्या-बाण्यांनी 'भारत' ही 'घटना' घडत आलेली आहे ते ताणे-बाणे अभ्यासणे ही एक विलक्षण गोष्ट आहे, दमवणारी गोष्ट आहे. भारताच्या इतिहासाबाबतच काय, पण वर्तमानाबाबतही काही निश्चितपणे बोलणे अवघड आहे कारण भारतीय समाज एकाच वेळी विविध कालखंडात वावरत असती. भारतीय समाज ज्या विविध राजकीय आणि सामाजिक वळणांच्या प्रवाहातून वहात गेलेला आहे त्यांची गती आणि दिशा समजून घेणे सोपे नाही. कारण या प्रवाहांचे वाहणे जसे स्वतंत्र आहे तसेच ते एकमेकांत गुंतलेलेही आहे. आचार-विचार, श्रद्धा-समजुती, रूढी-परंपरा यांचे कमालीचे वैविध्य, त्यांच्यातील झगडा आणि या वैविध्याला कवेत घेऊन कधी अतीव कष्टाने तर कधी क्लांत समाधानाने उभे असलेले 'भारतीयत्व' ही जगभरातल्या समाजशास्त्रज्ञांसाठी कुतूहलाची गोष्ट ठरत आली आहे यात नवल नाही.   

भारतीयत्वाच्या बहुविधतेचा हा धागा पकडून आजच्या भारतातील परिस्थतीविषयीची निरीक्षणे मांडणारे 'इंडिया डायव्हर्सिटी' हे पुस्तक म्हणजे इथल्या विविधतेची आणि खरे म्हणजे विविध प्रश्नांची एक छोटी सफर आहे. पुस्तकात एकूण १८ लेख आणि काही कविता आहेत. बरेचसे लेख विविध इंग्लिश नियतकालिकांतून, रीसर्च जर्नल्समधून आधी प्रकाशित झालेले आहेत. पुस्तकाचे संपादन हिल्डा डेव्हिड आणि फ्रान्सिस जार्मन यांचे आहे. हिल्डा डेव्हिड पुण्यातील सिम्बायोसिस महाविद्यालयात प्राध्यापक आहेत तर फ्रान्सिस जार्मन जर्मनीतील हिल्डशाईम विद्यापीठातील इंग्लिश, सांस्कृतिक अभ्यास आणि आंतरसांस्कृतिक संवादाचे सेवानिवृत्त प्राध्यापक आहेत. त्यांनी इजिप्त, थायलंड, जपान व युरोपातील विविध विद्यापीठांमधूनही अध्यापन केले आहे.पुस्तकाची सुरूवात त्यांच्याच लेखाने होते. लेखात त्यांनी  'वैविध्य' आणि 'भिन्नत्व' या संकल्पनांची चर्चा केलेली आहे. माणसाला विशिष्ट माणूस 'आपला' वाटतो आणि विशिष्ट माणूस 'वेगळा' वाटतो, हे का होते? आज ज्ञान-तंत्रज्ञान युगातही माणसातल्या आदिम आणि संपादित प्रेरणा माणसाला माणसापासून दूर किंवा जवळ करतात हे आपण अनुभवतो. यात भाषा, वर्ण, धर्म, जात हे मुद्दे तर आहेतच, पण स्त्री आणि पुरूष हे भिन्नत्वदेखील स्त्रीला पुरूष व पुरूषाला स्त्री समजण्याच्या आड येते. जार्मन यांनी इथे 'जेंडर कल्चर' ही संज्ञा वापरली आहे. आणि याचाच पुढचा भाग म्हणजे लैंगिक प्रवृत्तीमुळे (सेक्शुअल ओरिएंटेशन) आलेली भिन्नत्वाची भावना. अर्थात या विविध मुद्द्यांच्या 'वैज्ञानिक खोला'त न जाता त्यांनी लेखाचा रोख भारताच्या सामाजिक-राजकीय घडणीवर ठेवला आहे. 

२००२ च्या गुजरात दंगलीवर 'फायनल सोल्यूशन' हा माहितीपट तयार करणारे राकेश शर्मा यांची मुलाखत भाजपच्या २०१४ मधील लोकसभा निवडणुकीच्या विजयाचा ऊहापोह करणारी आहे. विविध राज्यात भाजपने वापरलेली रणनीती, नरेंद्र मोदी-अमित शहा यांचे संघटन कौशल्य व इतर आनुषंगिक बाबींवर ते बोलले आहेत. ही मुलाखत सप्टेंबर २०१४ मधील आहे. मुलाखतीच्या अखेरीस त्यांनी भाजपच्या पुढील वाटचालीबाबत उत्सुकता दर्शवली आहे. संघाच्या कडव्या हिंदुत्वाचाच आधार घेत भाजप पुढे जाणार की राष्ट्रीय ओळख आणि राष्ट्रीय प्रभाव निर्माण करण्यासाठी 'सेंटर-राईट' पक्ष म्हणून आपली प्रतिमा निर्माण करणार? २०१९ मध्ये जे नवीन मतदार असतील (अंदाजे ३५ कोटी) त्यांच्यापुढे भाजप कुठला चेहरा घेऊन जाईल? या प्रश्नांची उत्तरे 'डायव्हर्स' आहेत आणि वादाला आमंत्रण देणारी आहेत हे वेगळं सांगायला नको. 

लेखिका गीता हरिहरन यांचा लेख दिल्लीतील निर्भया बलात्कार घटनेच्या पार्श्वभूमीवर दिल्ली शहर आणि लगतच्या हरियाणाचे भीषण वास्तव समोर ठेवतो तर या लेखानंतरचे आर्मेन मोदी यांचे अनुभवकथन बचतगटांच्या मदतीने खेड्यातील स्त्रियांच्या जगण्यात घडणाऱ्या 'सायलेंट रिव्होल्यूशन'चे चित्रण करतो. कवी, नाटककार आणि समलिंगी व्यक्तींच्या हक्कांसाठी लढणारे आर. राज राव यांचा लेख कलम ३७७, भारतीय कायदा आणि समलिंगी संबंधांबाबतची सामाजिक मानसिकता यावर विस्तृत भाष्य करणारा आहे. समलैंगिकतेचा धावत ऐतिहासिक आढावाही त्यांनी घेतला आहे. दुसऱ्या महायुद्धात नाझी पक्षाने जर्मनीतील समलिंगी व्यक्तींना जी क्रूर वागणूक दिली तो अध्यायही या लेखात आला आहे. आदिवासी व वन्य जमातींचा समावेश असणाऱ्या डीनोटीफाईड ट्राइब्जपैकी (डीएनटी) बऱ्याच जमातींना चुकीने 'गुन्हेगार जमाती' ठरवले गेले आहे. या प्रश्नाचा मागोवा घेणारा मंजू रामानन यांचा लेख पुस्तकात आहे. ईशान्येकडील राज्यांमधील सांस्कृतिक भिन्नता, तिथले स्थलांतरितांचे प्रश्न, फुटीर संघटनांच्या हालचाली, धर्माचे राजकारण याची चिकित्सा दिब्यज्योती सरमा यांनी केली आहे. वाल्मिकी रामायणातील मानव, वानर व राक्षस हे तीन मुख्य समूह व त्यांच्या समूहांतर्गत असणाऱ्या भिन्न चालीरीती (विशेषतः स्त्री-पुरूष संबंध, विवाहसंस्था) आणि त्यांच्या संघर्षातून निर्माण झालेले प्रश्न याचा रोचक वेध अर्शिया सत्तार यांनी घेतला आहे. शूर्पणखेला रामायणातील संघर्षाचा आरंभबिंदू म्हणता येईल. राक्षसी म्हणून शूर्पणखेला तिला आवडणाऱ्या पुरूषांना मिळवण्याचा 'राक्षस धर्मदत्त' अधिकारच आहे. याचा सामना जेव्हा राम-लक्ष्मणाच्या 'अयोध्या धर्मा'शी होतो तेव्हा संघर्ष सुरू होतो. मानव, वानर व राक्षस स्त्रियांचे व त्यांच्या सामाजिक अधिकारांचे वाल्मिकी रामायणातील चित्रण पुष्कळच बोलके आहे.

भारतात धार्मिक संघर्षाच्या त्रिकोणाचे तीन कोन म्हणजे हिंदू, मुस्लिम आणि ख्रिश्चन. एम. एच. जफर आणि जोएल टिमोथी यांनी अनुक्रमे इस्लामच्या संदर्भात धर्मनिरपेक्षता आणि भारतातील ख्रिस्ती धर्माचे, विशेषतः चर्चचे  स्थान यावर विवेचन केले आहे. जफर यांचा लेख त्रोटक आहे. इस्लामच्या काही माहीत नसलेल्या बाजूंविषयी ते बोलले आहेत, पण इस्लामचे आजचे सर्वसाधारण स्वरूप दहशतवादाशी जोडले गेलेले असल्याने कुराणचे आकलन, इस्लामचा गाभा आणि त्यातील गुंतागुंत अधिक स्पष्टपणे समोर यायला हवी होती असे वाटते. भारतातील चर्चचे इतिहास-वर्तमान मांडताना चर्चमध्ये जातीव्यवस्था आपली भूमिका बजावते हे जोएल टिमोथी यांचे निरीक्षण महत्त्वाचे आहे. चर्चसंबंधी त्यांनी एकूणातच परखडपणे आपली भूमिका मांडली आहे. 

नाटककार रामू रामनाथन यांचा ललित व माहितीपर अशा दोन अंगांनी लिहिलेला लेख महाराष्ट्रातील विद्रोही चळवळीतील कलाकारांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या गळचेपीचा विस्तृत आलेख मांडतो. कबीर कला मंच, नागपूरचा देशभक्ती युवा मंच आणि यातील कलाकारांना झालेली अटक, मुंबईत शिवाजी पार्कवर झालेले साहित्य संमेलन आणि धारावीत आयोजित केले गेलेले विद्रोही साहित्य संमेलन, महाराष्ट्राचे गदर म्हणून ओळखले जाणारे शाहीर संभाजी भगत यांच्या 'शिवाजी अंडरग्राउंड इन भीमनगर मोहल्ला' या नाटकाला झालेला विरोध, 'विद्रोही' मासिकाचे संपादक सुधीर ढवळे यांच्या अटकेचा तपशील (यात त्यांच्यावरील आरोपपत्रातील काही भागही दिला आहे) हे सर्व मांडत त्यांनी शासनाच्या भूमिकेवर प्रश्न उभे केले आहेत. कबीर कला मंचाच्या दोन केसेसबाबत (पहिली ज्योती चोरगे व सुषमा रामटेके आणि दुसरी दीपक डेंगळे व इतर) न्यायाधीश अभय ठिपसे यांनी जो निकाल दिला त्यातील पहिल्या केसच्या २६ पानी निकालपत्रातील काही महत्त्वाचे मुद्दे लेखात जसेच्या तसे उद्धृत केले आहेत. माओवादी चळवळीचा विचार करताना सामाजिक, राजकीय, आर्थिक आणि सांस्कृतिक भेदभावामुळे वंचित समूहातील अनेक लोक माओवादाकडे आकर्षित होतात आणि त्यामुळे त्या सर्वांना दहशतवादी संघटनेचे सभासद समजणे चुकीचे आहे असे निकालपत्रात म्हटले आहे. विद्रोही कलावंतांबाबत शासनाच्या नकारात्मक भूमिकेच्या पार्श्वभूमीवर हा मुद्दा उठून दिसतो. मराठी वाचकांना महाराष्ट्रातील विद्रोही चळवळीतील घडामोडींची ओळख करून घ्यायच्या दृष्टीने हा लेख उपयुक्त ठरेल. 

प्रमिला पॉल यांचा लेख भारताच्या सहिष्णू-असहिष्णू अशा संमिश्र रूपाकडे लक्ष वेधतो. टी. डब्ल्यू. गेराघटी या आयरिश लेखकांचा एका परदेशी माणसाच्या नजरेतून दिसणाऱ्या भारताविषयीचा लेखही अशाच स्वरूपाचा आहे. पुस्तकात याखेरीज जेरी पिंटो, संयुक्ता दासगुप्ता. गायत्री पगडी यांचे ललित स्वरूपाचे लेख आहेत. लॅमिंग्टन रोडला केंद्रस्थानी ठेवून मुंबई महानगरातील घरांचे प्रकार, घराभोवतीचे पर्यावरण आणि इथल्या 'प्रॉपर्टी मार्केट'मध्ये होणारे बदल टिपणारा प्रसाद शेट्टी व रूपाली गुप्ते यांचा लेख आहे. मीना कंडासामी, पीर खान व अरुंधती सुब्रमणियम यांच्या कविता आहेत. 

या देशातील विविधता,  त्या पार्श्वभूमीवर ठळक होणारा लेखकाचा आस्थाविषय आणि त्याचे लेखकाला जाणवलेले पैलू, परिघावरील / उपेक्षित लोकांच्या जगण्याचे प्रश्न, त्यांच्या सामाजिक अस्तित्वाशी जोडलेले न्यायाचे प्रश्न आणि यातून लेखकाच्या मनात उमटलेली प्रतिक्रिया हा संपूर्ण पुस्तकाचा अंतःस्वर आहे. यात प्रश्नांची उत्तरे शोधण्याचा प्रयत्न फारसा नाही तर प्रश्नाची व्याप्ती वाचकांना जाणवून द्यायचा प्रयत्न आहे. सुरूवातीला म्हटल्याप्रमाणे हे पुस्तक म्हणजे भारतातल्या काही ठिकाणांची धावती सफर आहे. पुस्तकाचे शीर्षक 'इंडिया डायव्हर्सिटी' असे असले तरी पुस्तकाचे स्वरूप या डायव्हर्सिटीमुळे निर्माण होणारे प्रश्न आणि त्यांचा सामना करताना होणारी दमछाक प्रामुख्याने दाखवते. आणि ते योग्यही आहे. कारण 'वैविध्य असूनही भारतातील लोक गुण्यागोविंदाने राहतात' या विधानाबरोबरच 'ते गुण्यागोविंदाने राहात नाहीत' हेही सांगणे आवश्यक आहे. दोन्ही विधानांमध्ये सत्यांश आहेच, पण अप्रिय सत्यांश न सांगण्याकडे सहसा आपला कल असतो. तो इथे टाळला गेला आहे. मात्र पुस्तकाच्या शीर्षकावरून कदाचित काही वाचकांची दिशाभूल व्हायची शक्यता नाकारता येत नाही. 

पुस्तकातील लेख धावता आढावा घेणारे असले तरी लेखातील मांडणीविषयी त्या त्या क्षेत्रातील तज्ज्ञ मंडळी त्यांचे मत नोंदवू शकतील. पुस्तकात ज्या विषयांना स्पर्श केला गेला आहे त्यातील प्रत्येक विषय अर्थातच स्वतंत्रपणे अभ्यासावा असा आहे. आणि तसे केले तरच त्या विषयाचे योग्य आकलन होऊ शकेल. त्यामुळे भारतातील वैविध्य व त्यातील अडचणी यांचे 'ट्रेलर' म्हणून या पुस्तकाकडे पाहता येईल. शक्य तितक्या वैविध्यपूर्ण विषयांना हात घालणारे लेख संकलित करून छोटेखानी पुस्तकाच्या माध्यमातून या विषयांची तोंडओळख वाचकांना करून द्यायच्या दृष्टीने पुस्तक नक्कीच उपयुक्त आहे.

इंडिया डायव्हर्सिटी. संपादक : हिल्डा डेव्हिड, फ्रान्सिस जार्मन 
ओम बुक्स इंटरनॅशनल
पृष्ठे : २१५
किंमत : रू. ३५०/-            

(२७ मे २०१७, बुकमार्क - लोकसत्ता)

Sunday, May 14, 2017

स्वराज्यशास्त्र : काही मूलभूत  

राजकारण, परिवर्तनवादी विचाराची स्थिती, उजवे-डावे-मधले यांच्यातील प्रेममय संवाद आणि एकूणातील तप्त परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर 'काही मूलभूत' म्हणून विनोबांच्या 'स्वराज्यशास्त्र'ची आठवण होते. प्रस्तुत टिपणात या पुस्तकाचा परिचय किंवा त्याची सविस्तर चर्चा नाही. काही परिच्छेद, जे मला माझ्या आकलनाच्या दृष्टीने उल्लेखनीय वाटले ते जसेच्या तसे दिले आहेत आणि त्याआधारे मीही काही मांडायचा प्रयत्न केला आहे. यात थोडा विस्कळीतपणा आला आहे, पण तरी मुद्दा पोचेल अशी मला आशा आहे. पुस्तकाच्या आरंभी विनोबांनी 'राजकीय प्रश्नाचे आजचे कृत्रिम अर्थ' आणि 'राजकीय प्रश्नाचा स्वाभाविक अर्थ' अशी दोन टिपणे लिहिली आहेत. ती अशी - 

राजकीय प्रश्नाचे आजचे कृत्रिम अर्थ - 

आजच्या घटकेला मानवसमाजात वरचा वर्ग, मधला वर्ग आणि खालचा वर्ग, असे तीन वर्ग विनाकारण करण्यात येतात. आणि ह्या तीन वर्गांनी परस्परांत कशी व्यवस्था राखावी असा राजकीय प्रश्नाचा कृत्रिम अर्थ केला जातो. हिंदू समाजात कार्यविभागानुसार वर्ण-विभाग कल्पून ह्या वर्णांनी परस्परांत व्यवस्था कशी राखावी, असा राजकीय प्रश्नाचा दुसरा एक कृत्रिम अर्थ केला जातो. तसेच जगामध्ये काही लोकांपाशी सपंत्ती गोळा झाली आहे आणि काही लोकांपाशी ती नाही; ही आजची अवस्था लक्षात घेऊन श्रीमंत आणि गरीब असे किंवा अशांसारखे दोन वर्ग कल्पून ह्या वर्गांनी परस्परांची व्यवस्था कशी राखावी, असा राजकीय प्रश्नाचा आणखी एक कृत्रिम अर्थ केला जातो. 

ह्या तिन्ही अर्थांना कृत्रिम म्हणण्याचे कारण, त्यांची उभारणी काल्पनिक किंवा अ-मूलभूत भेदावर केली आहे हे होय. 'वर, खाली आणि मधे' म्हणजे काय याची व्याख्या कल्पनेशिवाय काहीच नाही. तीन, चार किंवा अधिक वर्ण हे आम्हीच बनवलेले. तेव्हा त्यावर उभारलेली विचारसरणी ही काल्पनिकच, म्हणजे आमच्या कल्पनेची. आणि जेथे ती आहे, तेथे 'मिथ्या' या अर्थाने काल्पनिक नाही असे म्हटले तरी ती मूलभूत तर नाहीच. श्रीमंत आणि गरीब ह्या भेदाला काल्पनिक म्हणणे जड वाटले, तरी तो मूलभूत भेद नाही. म्हणजे तो कारणरूप नव्हे, तर कारण-विशेषाचे कार्य आहे. शिवाय, सूक्ष्म पाहिले तर तो भेद काल्पनिकही आहे. म्हणजे श्रीमंत हा पैशाने श्रीमंत आणि गरीब हा पैशाने गरीब असे म्हटले तर ह्याच्या उलट गरीब हा श्रमशक्तीने श्रीमंत आणि आजचा श्रीमंत म्हणवलेला श्रमशक्तीने गरीब असे म्हणता येईल. असे पाहिले म्हणजे श्रीमंत आणि गरीब याही कल्पना ठरू पाहतात. 

वरील तीन प्रकारांशिवाय, पुन्हा भाषाभेदाला आणि धर्मभेदाला धरून पारस्परिक व्यवस्थेचा प्रश्न उभा करून त्याला राजकीय रूप दिले जाते. पण हेही भेद मूलभूत नव्हेत, असे थोड्या विचाराने लक्षात येईल. 

राजकीय प्रश्नाचा स्वाभाविक अर्थ -  

काही माणसे स्वभावतःच, म्हणजे निसर्गाने, अधिक बुद्धिमान किंवा अधिक शक्तिशाली असतात आणि काही अर्थात कमी बुद्धीचे आणि कमी शक्तीचे असतात. बुद्धी आणि शक्ती ह्या दोहींचा समावेश सामर्थ्य ह्या एका शब्दात करता येईल. ज्याला आपण संपत्ती, साधन-सामग्री, दर्जा इत्यादी म्हणतो, त्या सर्व गोष्टी सामर्थ्यातूनच निर्माण होतात. म्हणून मानवात काही समर्थ आणि पुष्कळसे असमर्थ असे दोन वर्ग कल्पिता येतील. पण वर्ग ह्या नात्याने ते सिद्ध होण्यास त्यांच्यात संघटना कल्पून घ्यावी लागेल. म्हणजे सर्व समर्थ संघटनेने एकवटले तर समर्थांचा वर्ग सिद्ध होईल. अन्यथा तो वर्ग काल्पनिकच. असमर्थ एकवटले तर त्यांचा वर्ग सिद्ध होईल. पण सिद्ध होता क्षणीच तो आत्महत्या करून घेईल. म्हणजे तो असमर्थ ठरणार नाही, समर्थ होईल. कारण सामर्थ्य जसे शक्तीने आणि बुद्धीने तसे संख्येनेही निर्माण होते. उलट तो वर्ग एकवटला नाही तर वर्ग ह्या नात्याने काल्पनिकच ठरेल. 

थोडक्यात हा अर्थ निष्पन्न झाला की समाजात स्वाभाविकपणे वर्ग असा कोणताच नाही, कमीअधिक सामर्थ्याची माणसे आहेत. ह्या कमीअधिक सामर्थ्याच्या माणसांनी मिळून आपली व्यवस्था कशी राखून घ्यावी हा राजकीय प्रश्नाचा मूलभूत आणि स्वाभाविक अर्थ होतो. ह्यातून अ-मूलभूत आणि काल्पनिक अनेक प्रश्न कल्पिता येतात आणि मग पुढे सोडवावेही लागतात. 

यानंतर विनोबांनी 'विविध राज्यपद्धतींचे संभवनीय प्रकार' मांडले आहेत. प्रश्न आणि उत्तर अशा स्वरूपात ही मांडणी आहे. इतर आनुषंगिक विषयांवरही विनोबा बोलले आहेत. यातील काही मुद्दे आदर्शवत वाटतील, कदाचित अव्यवहार्यही वाटतील. पण विनोबांचा हा धागा अर्थातच गांधीजींशी जुळणारा आहे. गांधीजींची ग्रामस्वराज्याची मांडणी किंवा त्यांची माणसाच्या नैतिक उन्नयनाविषयीची मांडणी वाचताना 'हे कसं होणार? हे माणसाच्या मूलभूत ऊर्मींशी फटकून होतंय का?' असं वाटतं, पण तरी एक मान्य होतं की हे 'फंडामेंटली करेक्ट' आहे. त्यांचा 'माणसाचा आदर्श' हा व्यावहारिक वास्तवापेक्षा आकर्षित करतो. गांधींचं 'फंडामेंटली करेक्ट' असणं गांधींना दुर्लक्षित न करता येण्याचं एक प्रमुख कारण आहे. गांधी-विनोबा, त्यांचा आदर्श विचार हे काहीसं व्यायामासारखं आहे. व्यायाम करायचा कंटाळा येतो, पण व्यायाम करणं नेहमीच करेक्ट असतं!

विनोबांचं वरील टिपण किंवा पुस्तकातील पुढील मांडणी वाचतानाही हे होतं. आज आपण राजकारणाचं स्वरूप पाहतो आहोत. त्यातील नैतिक ऱ्हासाविषयी बोलतो आहोत. राजकारणातील नैतिक ऱ्हास हा खरं तर फार धक्कादायक विषय असण्याचं कारण नाही. तो अशासाठी की हा ऱ्हास होणं अपरिहार्यच होतं आणि आहे. पक्षीय राजकारणाच्या 'डीएनए'मध्येच हा ऱ्हास लिहिलेला आहे. राजकारणी संधीसाधू असतात यात नवल वाटावं असं काय आहे? राजकारणात टिकून राहणं, सत्ता हातात ठेवणं यासाठी ते करावंच लागतं. लोकशाहीचं स्वरूपच मुळात 'शहाण्याला संधी' असं नसून 'बहुमताला संधी' असं आहे. व्यवस्थेसाठी एक चौकट आखावी लागते, ती लोकशाहीने आखली आहे. या चौकटीत सुधारणेला जागा कुठे आहे ते बघणं आवश्यकच आहे. पण त्याबरोबरच 'मानवी सहजीवन अधिकाधिक सुकर कसं होईल? आपल्याला जो उतरंडविहीन, परस्परावलंबी समाज अभिप्रेत आहे तो कसा घडेल? माणसाचं नैतिक उन्नयन कसं होईल' हे मुद्दे केंद्रस्थानी ठेवून जे विचार करतात त्यांनी या चौकटीचा वापरच न करता बहुमताला नावं ठेवली तर त्यातून परिवर्तन साध्य होणार नाही. किंवा 'स्वराज्यशास्त्र'मध्ये सत्ताकेंद्री राजकारणाच्या वातावरणात विनोबा, गांधी या लोकांचं म्हणणं कितपत तग धरेल? आणि त्याहून महत्त्वाचं म्हणजे आज मूल्यव्यवस्था देखील बदलू पाहते आहे. तेव्हा आज काही नवीन मांडणी करताना या मांडणीचा आधार घेणं योग्य आहे का हा प्रश्न पडणं रास्त आहे. या प्रश्नाचा शोध घेताना पुन्हा एकदा 'स्वराज्यशास्त्र'मधलंच एक उद्धृत द्यावंसं वाटतं - 

'जनता केव्हाही वादनिष्ठ किंवा पद्धतीनिष्ठ नसते. ती जीवननिष्ठ असते. जीवन चांगले चालले, मग वाद किंवा पद्धती कोणती का असेना, जनतेला त्याची फिकीर नसते. वाद तत्त्वज्ञानी काढतात, पद्धती व्यवहारी चालवतात आणि समाज सहकार्य करतो. पहिले दोघे अनुक्रमे वादनिष्ठ आणि पद्धतीनिष्ठ असतात. पण तेही शेवटी आपल्या मतांप्रमाणे जीवननिष्ठ असतात, म्हणूनच तसे असतात. अमुक वादाशिवाय जीवन चांगले बनणे शक्य नाही, असे तत्त्वज्ञानी विचाराने मानतो आणि म्हणून, म्हणजे आपल्या जीवननिष्ठेमुळेच तो वादनिष्ठ झालेला असतो. व्यवहारी अमुक पद्धतीशिवाय जीवन चांगले चालणे शक्य नाही असे आपल्या अनुभवावरून ठरवतो आणि म्हणून आपल्या जीवननिष्ठेमुळेच तो पद्धतीनिष्ठ बनलेला असतो. परंतु आग्रहामुळे आणि मोहामुळे कधी कधी जीवननिष्ठा आणि पद्धतीनिष्ठा लोकांची मने - तत्त्वज्ञाची, व्यवहाऱ्याची आणि इतरांचीही - काही काळापर्यंत काबीज करू शकतात.'      
विनोबांच्या या मांडणीत एक 'कायमस्वरूपी झगडा' दिसतो. आजच्या संदर्भातही हे दिसेल. आज बहुमताचा कल भाजपकडे झुकलेला असताना अनेकांना असं वाटतं की सांप्रदायिकतेचा, धार्मिक ध्रुवीकरणाचा आधार घेत मोठ्या झालेल्या पक्षाला लोकांनी निवडून कसं दिलं? लोकांना नक्की काय झालं आहे? भारताच्या बहुविध सांस्कृतिक ओळखीचं काय होणार? हे प्रश्न रास्तच आहेत. पण तें वादनिष्ठेतून आलेले आहेत. पण वस्तुस्थिती अशी की जनता काँग्रेसच्या काळातही जीवननिष्ठ होती आणि आजही आहे. उद्या भाजप किंवा काँग्रेस सोडून तिसऱ्या पक्षाचं सरकार आलं तरी जनता जीवननिष्ठच असेल. त्यामुळे आपल्याला बदल हवा असेल  तर आपलया वादनिष्ठेला जनसन्मुख कसं करायचं हे पाहावं लागेल. 'जीवननिष्ठ'ही व्हावे लागेल. वादनिष्ठेला सोडचिट्ठी देऊ नये, पण तीमुळे जीवननिष्ठा झाकोळू देऊ नये. 

विनोबादेखील गांधींसारखेच 'प्युरिस्ट' असले तरी त्यांची मनुष्यस्वभावाची समज व्यावहारिक पातळीवरची होती हे स्वराज्यशास्त्र वाचताना जाणवतं. तरीही त्यांच्या माणसाकडून बऱ्याच अपेक्षा होत्या. गांधी-विनोबांसारख्या मंडळींचं अप्रूप अशाकरता वाटतं की 'माणूस कसा असतो' हे माहीत असूनदेखील त्यांनी 'माणूस कसा असावा' याची आग्रहपूर्वक मांडणी केली. माणसाला व्यायाम घडवायचा प्रयत्न केला. त्यांची मांडणी आज कशी लागू होईल हा विचार अप्रस्तुत नाही. गांधी-विनोबांनी विचार केलेला नव्हता अशा अनेक गोष्टी आणि आव्हाने आज असतील. परंतु 'माणूस' आमूलाग्र बदललेला नाही. त्यामुळे मूलभूत मांडणी म्हणून तिकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. 

ज्यांनी परिवर्तनाचा विचार केला, अगदी टोकाचेही आदर्श कल्पिले अशा गांधी-विनोबांसारख्या मंडळींबाबत एक गोष्ट जाणवते ती अशी की ते कमालीचे क्रियाशील होते. व्यक्तिगत पातळीवर कदाचित निराशेने त्यांच्या मनाला स्पर्श  केला असेलही, पण कार्यकर्ता, विचारवंत म्हणून ते सकारात्मक राहिले. आज हे ठळकपणे जाणवतं. आणि म्हणूनच हे नोंदवावंसं वाटतं की परिवर्तनाचा विचार हा सशक्त विचार आहे. तो वादनिष्ठ आहे, क्रिटिकल आहे.  म्हणूनच त्याने स्वतःला बंदिस्त करून घेऊ नये. प्रतिक्रिया देत राहणं ही स्थितीशीलता आहे. जर हा विचार चिकित्सक विचार असेल तर त्याने स्वतःचीही चिकित्सा केलीच पाहिजे.    

स्वराज्यशास्त्रमधील व्यवस्थेच्या विविध पद्धती असोत, गांधींची ग्रामस्वराज्याची संकल्पना असो, आंबेडकरांची जातीविहीन समाजाची संकल्पना असो किंवा इतरही (आदर्शवत वाटणाऱ्या) संकल्पना असोत - या संकल्पनांच्या मुळाशी परिवर्तनाची आच आहे. त्यामुळे या संकल्पनांना प्रयोगशाळेत स्थान देऊन पुढे काम करणं गरजेचं आहे. संपूर्ण समाजाकडे 'लॅब' म्हणून बघता येत नाही. ते गडबडीचं ठरेल. त्यामुळे वैचारिक प्रयोगशाळा, तिथे तयार झालेलं रसायन हा एक भाग आणि त्या रसायनाच्या 'उपयोजित आवृत्त्या' हा दुसरा भाग अशा प्रकारे काम करणं इष्ट होईल. 

- १४ मे २०१७, फेसबुक पोस्ट