'निर्भय बनो' - पार्श्वभूमी 'निर्भय बनो' ही म्हटलं तर अनेक घोषणांसारखी एक घोषणा आहे; पण या दोन शब्दांच्या घोषणेत एक मूलगामी महत्त्वाचा आशय दडलेला आहे. 'निर्भय होणं' हे आपल्या जगण्याच्या प्रत्येकच आयामात महत्त्वाचं ठरत असतं. सामाजिक-राजकीय क्षेत्रातील आपल्या भूमिका व कृतींपासून ते अगदी कौटुंबिक, व्यक्तिगत संदर्भातसुद्धा विविध वेळी निर्भय होऊन संवाद करण्याचं मोल जाणवत असतं. 'हे मी कसं बोलू?' या प्रश्नाच्या मुळाशी जो संकोच आहे तो खरं तर परिणामांच्या भयातूनच निर्माण झालेला असतो. गांधीजींनी दिलेल्या या घोषणेतील ताकद वेगवेगळ्या वेळी, वेगवेगळ्या संदर्भात जाणवत राहणारी आहे.
गांधीजींनी 'निर्भय बनो' हा नारा सर्वप्रथम बिहारमधील चंपारणच्या निळीच्या सत्याग्रहात (१९१७) दिला होता. चंपारण्यात निळीचे मळेवाले जमीनदार तिथल्या शेतकऱ्यांवर जुलूम करत होते. त्यांच्या शोषणाला, नाडवणुकीला कंटाळून हे शेतकरी गांधीजींकडे गेले. त्यानंतर गांधीजींनी चंपारण्याचा दौरा केला. त्यांच्या असं लक्षात आलं की कायदे बदलण्यासाठी संघर्ष करणं तुलनेनं सोपं आहे; पण जनतेच्या मनातील मळेवाल्यांची भीती व दहशत दूर करणं हे दूरगामी दृष्टीने महत्त्वाचं आहे. ते झालं तर बाकीचे प्रश्न मार्गी लागतील. आणि तसंच घडलं. शेतकरी निर्भयपणे आंदोलनाला उभे राहिले आणि त्यांनी चंपारणचा सत्याग्रह यशस्वी केला. गांधीजी दक्षिण आफ्रिकेतून परत आल्यानंतर त्यांच्या नेतृत्वाखाली झालेला हा पहिला लढा होता. चंपारणच्या लढ्याने भारतातल्याच नाही तर जगभरातील लोकांच्या हातात 'सत्याग्रह' हे नवीन हत्यार दिलं. पुढे हाच नारा इंदिरा गांधींनी लादलेल्या आणीबाणीत जयप्रकाश नारायण यांच्या नेतृत्वाखाली सुरु झालेल्या आंदोलनात दिला गेला.
स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरच्या गेल्या अनेक वर्षात देशात अनेक जनआंदोलनं झाली. समाज आंदोलित होत राहणं, लोकांनी आपल्या प्रश्नांसाठी रस्त्यावर येणं हे लोकशाहीचं सौंदर्य आहे. (नव्याने जन्माला आलेल्या देशाच्या संविधानाने लोकांच्या हाती हा अधिकार दिला हेही उल्लेखनीय म्हणायला हवं). 'निर्भय बनो' हा चंपारणमधला नारा असेल किंवा ब्रिटिश सत्तेला उलथवून टाकण्यासाठी अनेकांनी अनेक प्रकारे जे प्रयत्न केले ते प्रयत्न असतील - या सगळ्यांनी या देशातल्या लोकांमध्ये गरज पडल्यास व्यवस्थेसमोर संघर्षासाठी उभं राहण्याचा गुण रुजवला. सामाजिक-राजकीय चळवळीतल्या आपल्या पूर्वसुरींचं हे ऋण आपल्याला मान्यच करावं लागेल.
'व्यवस्थेशी संघर्ष' करण्याच्या पोटात भारतामध्ये आणखी एक संघर्ष दडलेला आहे. आणि तो भारत स्वतंत्र होण्याआधीपासूनच सुरु आहे. तो म्हणजे हिंदुत्ववादी विचारसरणी आणि पुरोगामी विचारसरणी यांच्यातील संघर्ष. या संघर्षाचं स्वरूप, त्याची तीव्रता गेल्या जवळजवळ शंभर वर्षात बदलत गेली आहे. माझं असं अनुमान आहे की माझ्या आधीच्या पिढीत हा संघर्ष अस्तित्वात असला तरी त्याचं स्वरूप आजच्याइतकं कडवट नसावं. हिंदुत्ववादी विचारसरणीचे धुरीण २०१४ आधीदेखील काही काळ सत्तेत असले तरी या संघर्षाला आजच्याइतकं धारदार, काही वेळा विध्वंसक वाटावं असं स्वरूप प्राप्त झालं नव्हतं. पुरोगामी विचारसरणीचा पाईक म्हणून मला या विषयावर विचार करावा आणि प्रबोधनाचा मार्ग स्वीकारून काहीएक हस्तक्षेप करत राहावा असं वाटत असतं आणि तसा प्रयत्नही मी करत असतो.
निर्भय बनो - २०२३
२०२३ च्या मे महिन्यात 'निर्भय बनो' याच नावाने महाराष्ट्रात सुरु झालेल्या एका मोहिमेला या वैचारिक संघर्षाची स्पष्ट पार्श्वभूमी आहे. भारत गेली दहा वर्षं अत्यंत अस्वस्थ सामाजिक-राजकीय वातावरणाचा आणि समाजविघातक ध्रुवीकरणाचा सामना करतो आहे. राजकीय संस्कृतीचं तर कधी नव्हे असं अवमूल्यन झालं आहे. धर्मांधतेने जनमानसाचा कब्जा घेतला आहे. असत्य आणि द्वेष ही प्रचारतंत्राची दोन प्रमुख हत्यारे बनली आहेत. लालकृष्ण अडवाणी, अटलबिहारी वाजपेयी, प्रमोद महाजन यांच्यानंतरचे हिंदुत्ववादाचे नवीन राजकीय धुरीण - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा - बऱ्याच प्रमाणात वेगळे आहेत. २०१४ पासून भाजप सरकार लोकशाही मार्गाने निवडून येत असलं तरी सरकारच्या कार्यपद्धतीत मात्र लोकशाही, लोकांचे संवैधानिक अधिकार याविषयीची आस्था दिसत नाही. अन्यथा नरेंद्र मोदींनी आंदोलकांना उद्देशून 'आंदोलनजीवी' हा हेटाळणीयुक्त शब्द वापरला नसता. आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना खलिस्तानी, देशद्रोही अशी लेबल्स लावली गेली नसती. (भारतीय लोकांनी उघडपणे धार्मिक ध्रुवीकरणाचा आधार घेणारं सरकार कसं निवडून दिलं, इतर पक्ष आणि या देशातला धर्मनिरपेक्ष, पुरोगामी विचार कसा मागे पडला हा स्वतंत्र विषय आहे. तो महत्त्वाचा आहे कारण त्यातून पुरोगामी विचारपद्धतीचं, पुरोगामी राजकारणाचं आणि त्याच्या मर्यादांचं मूल्यमापन होऊ शकेल. हे इथे फक्त नोंदवून पुढे जाऊ).
२०१४ साली भाजप सत्तेवर आल्यापासून भाजप सरकार आणि विशेषतः नरेंद्र मोदी, अमित शहा यांच्याविषयीचा असंतोष समाजमाध्यमांतून, औपचारिक-अनौपचारिक चर्चांमधून बाहेर येऊ लागला होताच. समाजमाध्यमे ही गेल्या दशकात एक प्रभावी हत्यार म्हणून (आणि सामाजिक-मानसशास्त्रीयदृष्ट्या काळजीचं एक नवीन कारण म्हणूनही) पुढे येऊ लागली होती. आपल्याला आठवत असेल तर अण्णा हजारेंच्या आंदोलनापासून समाजमाध्यमांनी आपली ताकद दाखवायला सुरुवात केली. पुढे भाजपने त्याचा सर्वात प्रभावी (आणि अनेकदा अनिष्टही) वापर सुरु केला. समाजमाध्यमांनी लोकमानस मोठ्या प्रमाणात घडवलं, राजकीय मतंही प्रभावित केली हे नाकारता येत नाही. भाजपने नरेंद्र मोदींची प्रतिमा उंचावण्यासाठी जसा हा वापर केला तसाच नरेंद्र मोदींना विरोध करण्यासाठीही समाजमाध्यमं वापरली जाऊ लागली. मुख्य प्रवाहातील माध्यमं सत्ताधाऱ्यांची तळी उचलण्यात मग्न असताना समाजमाध्यमांवर सरकारची चिकित्सा करणारे आवाज उभे राहू लागले.
सरकारविरोधी संघर्षाची धार तीव्र व्हायला याची मदत झाली. पण आता समाजमाध्यमांच्या कक्षेतून बाहेर पडत आपण प्रत्यक्ष कृती करण्याची गरज आहे हा विचार मूळ धरू लागला आणि त्यातून 'निर्भय बनो'ची सुरुवात झाली. ज्येष्ठ पत्रकार निखिल वागळे, सामाजिक कार्यकर्ते-पर्यावरणतज्ज्ञ डॉ. विश्वंभर चौधरी आणि विधिज्ञ असीम सरोदे यांनी 'निर्भय बनो' मोहिमेची कल्पना मांडून तिला आकार देण्यात पुढाकार घेतला होता. या तिघांच्याही नावाशी आणि त्यांच्या कामाशी महाराष्ट्रातील नागरिक मोठ्या प्रमाणात परिचित होते/आहेत. महाराष्ट्रभरातील अनेक कार्यकर्ते, सामाजिक संघटना यांच्याशी ते जोडले गेले आहेत. मे २०२३ मध्ये मुंबईत हुतात्मा चौकात झालेल्या कार्यक्रमाने 'निर्भय बनो'ची औपचारिक सुरुवात झाली आणि मग गावोगावच्या कार्यकर्त्यांच्या पाठबळाच्या जोरावर त्या त्या ठिकाणी जाऊन लोकांना एकत्र करणं सुरु झालं.
जनाचा प्रवाहो...
सुरुवातीच्या टप्प्यात छोट्या सभा होत होत्या. अगदी पन्नास-शंभरच्या घरात लोक एकत्र येत. गट बांधला जाई. नियोजनासाठी व्हॉट्सअ‍ॅपसारखं माध्यम हाताशी होतंच. पुढे सभांना येणाऱ्या लोकांची संख्या वाढू लागली. मोठं सभागृह बुक करून सभा होऊ लागल्या. संपूर्ण नियोजन स्थानिक कार्यकर्तेच करत. लोकवर्गणी काढली जाई आणि त्यातून कार्यक्रमाचा खर्च भागवला जाई. विश्वंभरभाऊ आणि असीम दोघे मुख्य व्याख्याते आणि त्यांच्याबरोबर मी, 'ब्राइट्स सोसायटी'चा संचालक आणि 'निर्भय बनो' टीमचा सहकारी कुमार नागे आणि पुढे काही दिवसांनी असीमचे सहकारी अ‍ॅड. बाळकृष्ण निढाळकर, अ‍ॅड. श्रिया आवले असे आमच्यातले आलटून पालटून काहीजण सभांना जात असू. पुण्यापासून त्या त्या गावापर्यंतचा आणि परतीचा प्रवासखर्च सुरुवातीच्या काळात विश्वंभरभाऊ, असीम हे दोघेच उचलत असत. पुढे एका टप्प्यावर मात्र तो खर्च आयोजकांकडून घेऊ लागलो. निर्भय बनो मोहिमेसाठी विश्वंभरभाऊ, असीम यांनी स्वतः बराच आर्थिक भार उचलला आहे हे इथे आवर्जून नमूद केलं पाहिजे.
सिन्नरला जी सभा झाली ती तिथल्या स्थानिक भाजप नेत्याने बंद पाडली होती. हा एक अनुभव वगळता इतर कुठेही सभांमध्ये व्यत्यय आला नाही. आलेल्या लोकांमध्ये प्रत्येकजण आमच्या विचारांचा असेलच असं ठामपणे अर्थातच सांगता येणार नाही. पण सभा सुरु असताना एखाद्या गटाने उठून घोषणा देणं, निषेध करणं असं कुठे घडलं नाही. वर म्हटलं तसं एका टप्प्यानंतर सभांची गर्दी खूपच वाढली. १७ ऑगस्ट २०२३ रोजी नागपूरला झालेली सभा ही पहिली चांगल्यापैकी मोठी सभा होती. त्यानंतर नांदेड, अमरावती, सेलू, अकोला इथल्याही सभा मोठ्या झाल्या. माझ्या अनुभवातली अशी एक मोठी सभा धाराशिवची होती. तीन हजार तरी लोक असावेत. आणि नियोजन उत्तम होतं. विश्वंभरभाऊ सांगतात त्यानुसार त्यांची लातूरची सभा सर्वात मोठी होती. मे २०२३ ते मे २०२४ अशा वर्षभराच्या काळात एकूण ७५ सभा झाल्या. कोकण, पश्चिम महाराष्ट्र, खानदेश, मराठवाडा, विदर्भ अशा सर्व भागातल्या लहान-मोठ्या गावांमधून सभा झाल्या. असीमच्या लंडन भेटीत एक छोटी सभा झाली आणि विश्वंभरभाऊ ओरिसात कालाहांडीला गेले असताना तिथेही एक सभा झाली.
सभा होण्याआधी आणि नंतर आयोजकांशी, स्थानिक लोकांशी गप्पा होत त्यातून लोकांच्या मनात सत्ताधारी पक्षाविरुद्ध रोष आहे ही गोष्ट तर स्पष्टच दिसत होती. जवळजवळ सर्वच सभा शहरी, निमशहरी भागात झाल्या असल्या तरी मुंबई-ठाण्यासारखे 'सेंट पर्सेंट' शहरी भाग वगळता इतरत्र येणाऱ्या लोकांमध्ये ग्रामीण, शेतीच्या पार्श्वभूमीचे, छोटे व्यावसायिक असे लोक प्रामुख्याने होते. स्त्रियांची उपस्थिती लक्षणीय होती हे मुद्दाम नोंदवलं पाहिजे. दलित आणि मुस्लिम वर्गातील लोकांची उपस्थितीही चांगली होती. सुरुवातीच्या टप्प्यात असीमच्या भाषणांमधून प्रामुख्याने महाराष्ट्रातील सत्ताबदल, पक्षांची फोडाफोडी, निवडणूक आयोगाचे निर्णय इ. बद्दल कायदा आणि संविधानाच्या कक्षेतून मांडणी होत असे. विश्वंभरभाऊंच्या व्याख्यानात मुख्यत्वे शेती व इतर उद्योगांचे प्रश्न, धार्मिक ध्रुवीकरण, उजव्या विचारसरणीकडून होणारी इतिहासाची मोडतोड यावर जास्त भर दिला जाई. (व्हॉट्सअॅप आणि इतर समाजमाध्यमांमार्फत सातत्याने असत्याचा प्रचार-प्रसार सुरु असताना लोकांना ऐतिहासिक तथ्य सांगणं हे एक वाढीव, आवश्यक कामच होऊन बसलं आहे).
असीम आणि विश्वंभरभाऊ दोघांचंही वक्तृत्व अतिशय प्रभावी आहे. सभेसाठी आलेले लोक कितीही उशीर झाला तरी शेवटपर्यंत थांबून मन लावून भाषण ऐकत. सिन्नरला सभा बंद पाडल्यानंतर काही महिन्यांनी पुन्हा खुल्या मैदानात एक जंगी सभा झाली. त्या सभेत वागळे सरांचा घणाघात मी प्रथमच अनुभवला. लोक मंत्रमुग्ध होऊन ऐकत होते. वागळे सरांबाबत एक जमेची बाजू अशी आहे की ते याआधी अनेकदा वेगवेगळ्या सत्ताधाऱ्यांसमोर जिगरबाजपणे उभे राहिलेले आहेत. दुसरं म्हणजे त्यांना पत्रकारितेचा दीर्घ अनुभव आहे इतकंच नाही तर टीव्हीवरील सच्चा, निर्भीड पत्रकार अशी त्यांची ओळख आहे. महाराष्ट्राच्या तसंच देशाच्या राजकीय इतिहासातील अनेक बारकाव्यांची त्यांना माहिती आहे, ते स्वतः अनेक घटनांचे साक्षीदार आहेत. त्यामुळे लोकांच्या मनात त्यांच्याबद्दल मोठ्या प्रमाणात विश्वासार्हता आहे.
सिन्नरच्या दुसऱ्या सभेत मी आणि बाळकृष्ण निढाळकर थोडा वेळ बाहेर आलो होतो. मैदानाबाहेरही अनेक लोक भाषण ऐकत उभे होते. तिथे एक मनुष्य भेटला आणि त्याच्याशी गप्पा सुरू झाल्या. त्याला भाषण पटत नव्हतं. लोकांची दिशाभूल करतायत असं तो म्हणाला. मी त्याच्याशी खोलात जाऊन गप्पा सुरू केल्या. माझे काही मुद्दे त्याला मान्य होत होते. काही गोष्टी त्याला नव्यानेच कळल्या होत्या. त्याच्याशी तो सहमतही होत होता. आमच्या संभाषणाच्या अखेरीस त्याने विचारलं तुम्ही कुठून आलात? मी म्हटलं आम्ही निखिल वागळेंबरोबर आलोय. निर्भय बनो टीमचे सदस्य आहोत. हे ऐकून तो एकदम चपापला आणि हसला. काही बोलला नाही. बहुधा त्याला काय बोलावं कळलं नसेल. मी त्याला म्हटलं तुम्ही तुमच्या मनातलं बोललात हे चांगलं झालं. तुमच्या मुद्द्यांवर मी विचार करेन. नंतर आम्ही आमच्या वाटेने गेलो.
असा एखादा अनुभव सोडला तर विरोधी मताच्या कुणाशी संवाद झाला नाही. भाजपप्रणित ध्रुवीकरणाला, असत्यकथनाला, भाजपच्या मूल्यहीन राजकारणाच्या विरोधात असणारे - निदान या सगळ्याबाबत प्रश्न असणारे, याबाबत अधिक समजून घेऊ असं वाटणारे लोक सभांना मोठ्या प्रमाणात येत होते. सभांच्या वाढत गेलेल्या उपस्थितीमुळे, तिघांच्याही भाषणांना यूट्यूबवरील विविध चॅनल्सवर मिळणाऱ्या व्ह्यूजमुळे. त्यावरील कॉमेंट्समुळे महाराष्ट्रातील वातावरण बदलतं आहे याची झलक मिळू लागली होती. पुढे लोकसभा निवडणुकीच्या निकालाने त्यावर शिक्कामोर्तब केलं.
पहिल्या सभेनंतर पुढील काही महिन्यातच 'निर्भय बनो'ने वेग पकडला होता; पण हे नाव घराघरात पोचण्याचं श्रेय जातं ते मात्र पुणे भाजपला! पुण्यात जे घडलं ते घडवलं भाजपने; पण त्याचा फायदा झाला आम्हाला!
पुण्यातला हल्ला
पुण्यात ९ फेब्रुवारी २०२४ रोजी सभा होणार होती. निखिल वागळे यांच्या एका फेसबुक पोस्टचा निषेध म्हणून आम्ही सभा उधळून लावणार आहोत असा थेट इशारा पुणे शहर भाजपचे अध्यक्ष धीरज घाटे यांनी दिला होता. मी ज्या दिवशी सभेचं निवेदन द्यायला पर्वती पोलीस स्टेशनमध्ये गेलो होतो त्याच दिवशी त्यांनीही आपलं धमकीवजा निवेदन पर्वती पोलीस स्टेशनला दिलं होतं. निखिल वागळे हे अर्थातच निखिल वागळे असल्याने सभा घेण्याच्या त्यांच्या निश्चयात काहीच फरक होणार नव्हता. सभास्थानी काय होईल या चिंतेत निखिल वागळे सोडून आम्ही सगळे होतो. सभा संध्याकाळी ६ वाजता राष्ट्र सेवा दलाच्या खुल्या सभागृहात होणार होती. सकाळी अकरा वाजल्यापासूनच पोलीस बंदोबस्त लावण्यात आला. भाजपचे लोक हल्ला करणार म्हटल्यानंतर काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार), शिवसेना (उद्धव ठाकरे) हे राजकीय पक्ष आणि इतर अनेक पुरोगामी संस्था-संघटना यांनी आपले कार्यकर्ते पाठवले होते. साधारण साडेचारच्या आसपास राष्ट्र सेवा दलाच्या गेटवर भाजपचे लोक झेंडे घेऊन आले. घोषणा देऊ लागले. आमच्याकडून रिपब्लिकन युवा मोर्च्याच्या राहुल डंबाळे यांनी 'डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा विजय असो' अशी गगनभेदी घोषणा दिली आणि तिथून मग गेटवर जोरदार, थरारक घोषणायुद्ध सुरु झालं. पोलिसांनी गेट लगेच बंद करून घेतलं. आम्ही सगळे आत होतो; पण आमच्यातले काही बाहेरही होते. थोड्या वेळाने भाजपचे काही कार्यकर्ते गेटच्या बाजूच्या लेनमधून भिंतीवर चढून आत येण्याचा प्रयत्न करू लागले. पोलिसांनी वास्तविक गेटच्या जवळ साधारण पन्नास मीटरवर निषेधासाठी वेगळी जागा दिली होती. तिथे माइकचीही सोय होती. पण हे लोक अर्थातच तिथे गेले नाहीत. हा जमाव जर हिंसक झालाच तर काय होईल असा विचार माझ्या मनात येऊन गेला. बहुधा तसं झालं नसतं; पण तसा विचार माझ्या मनात येऊन गेला खरा.
तास-दीड तासाने जोर ओसरल्यावर आम्ही सगळे सभागृहात आलो. कार्यक्रमाला सुरुवात झाली. मी सूत्रसंचालन करत होतो. निखिल वागळे, असीम आणि विश्वंभरभाऊ असीमच्या घरून येणार होते. त्याआधी इतर वक्त्यांची भाषणं सुरु झाली. स्टेजवर मी अतिशय ताणाखाली होतो. (कार्यक्रमानंतर मला काही मित्रांनी 'तुझं टेन्शन चेहऱ्यावर दिसत होतं' असं सांगितलंच!). सारखे फोन सुरु होते. सातच्या सुमारास निखिल वागळे यांना घेऊन गाडी निघाली आहे आणि प्रभात रस्त्यावर आणि पुढे डेक्कनला खंडुजीबाबा चौकात गाडीवर हल्ला झाला आहे हे कळलं. एलआयबीचे इंस्पेक्टर 'निखिल वागळे यांनी यायचं रद्द करावं कारण काय होईल सांगता येत नाही' असं मला सारखं सांगत होते. पण वागळे सर काहीही करून येणार याची मला खात्री होती. आणि अखेरीस तसे ते आलेच! खंडुजीबाबा चौकातून पुढे आल्यावर दांडेकर पुलावर देखील हल्ला झाला होता. गाडीच्या काचा फुटल्या होत्या. इतरही नुकसान झालं होतं. तीन-चार ठिकाणी झालेल्या हल्ल्याला तोंड देत सगळेजण शेवटी सभास्थानी पोचले होते. गाडीचे ड्रायव्हर वैभव कोठुळे-पाटील आणि पुढे बसलेली श्रिया आवले, गाडीतून खाली उतरून हल्ला परतवणारे बाळकृष्ण निढाळकर यांचा विशेष उल्लेख करायला हवा.
असीम, विश्वंभरभाऊ आणि वागळे सर तिघेही अर्थातच थोडे टेन्स्ड दिसत होते. हल्ला झाल्यावर कुणीही माणूस जसा डिस्टर्ब होईन तसेच तेही थोडे डिस्टर्ब झाले होते. स्टेजच्या पायऱ्या चढताना असीमने वागळे सरांना आपण 'जिंकलं' म्हणून मारतो तशी मिठी मारली. ते पाहून यांच्यावर काय प्रसंग गुदरला असणार याची कल्पना आली. त्यानंतर लगेचच स्थिरस्थावर होऊन कार्यक्रम सुरू झाला. तिघांनीही आपलं मनोगत व्यक्त केलं. सभेला तुफान गर्दी झाली होती. आजवर मुख्य प्रवाहातील माध्यमं आमच्या सभांना कधीच स्थान देत नव्हती; पण ही सभा मात्र जवळजवळ सगळ्या वृत्तवाहिन्यांनी दाखवली.
या सभेनंतर 'निर्भय बनो' हे नाव घराघरात पोचलं. पुण्यात आणि इतर अनेक ठिकाणी हल्ल्याच्या निषेधाचे कार्यक्रम घेतले गेले. राष्ट्रीय पातळीवरील माध्यमांनी या हल्ल्याची दखल घेतली. जाऊ तिथल्या सभांना गर्दी होतच होती; ती आता आणखी वाढली. मोहिमेच्या आरंभापासूनच आम्ही हा सामाजिक नसून राजकीय कार्यक्रम आहे अशी स्पष्ट भूमिका घेतली होतीच. बऱ्याच सभांच्या नियोजनात इंडिया आघाडीतील घटक पक्ष सहभागी होते. निवडणूक जवळ येऊ लागली तसा हा सहभाग वाढला. पण हे नियोजनापुरतं मर्यादित होतं. स्टेजवर राजकीय पक्षांपैकी कुणी नसणार याची काळजी आम्ही घेत होतो. वर्षभरापूर्वी मे महिन्यात मुंबईत सुरु झालेल्या या मोहिमेतली शेवटची सभा मे महिन्यात मुंबईतच कांदिवलीला झाली.
मी सामाजिक, म्हणून मी राजकीय!
एकूण ७५ पैकी मी काही निवडक सभांना हजर होतो. प्रत्येक सभेला जाण्याची इच्छा असली तरी कामामुळे किंवा अन्य काही कारणामुळे जमलं नाही. माझ्या दृष्टीने या पूर्ण मोहिमेतील सर्वात मोठी जमेची बाजू म्हणजे जोडले गेलेले लोक! महाराष्ट्रभर सजग, लोकशाही मूल्यांवर विश्वास असणाऱ्या, द्वेषाच्या राजकारणाला नाकारणाऱ्या नागरिकांचा एक मोठा समूह तयार झाला. विश्वंभरभाऊ आणि असीम दोघांचाही जनसंपर्क आधीपासूनच अफाट होता. 'निर्भय बनो'मुळे त्यात आणखी लोक जोडले गेले आणि ते स्पष्ट राजकीय भूमिका घेऊन उभे राहिले. व्यक्तिशः मी अनेक नवीन लोकांशी, कार्यकर्त्यांशी जोडला गेलो. आपापल्या ठिकाणी एका निष्ठेने काम करत असलेल्या या लोकांशी संवाद सुरु होणं माझ्यासाठी फार समृद्ध करणारं होतं. जालन्याचे राजेभाऊ मगर, डी. के. कुलकर्णी, यशवंत सोनुने, सोलपूरच्या अस्मिता बालगावकर, गोविंद पाटील, सनी दोषी, नगरचे श्याम आस्वा, गिरीश कुलकर्णी, संभाजीनगरच्या तृप्ती डिग्गीकर, नांदेडचे सतीश कुलकर्णी, बीडचे एस. एम. देशमुख, अकोल्याचे चंद्रकांत झटाले, रत्नागिरीचे अभिजीत हेगशेट्ये, किशोर वरक, वसईचे सायमन मार्टिन, मनवेल तुस्कानो, पायस मच्याडो, ठाण्याचे शिवप्रसाद महाजन, सिंधुदुर्गचे विनय खातू, धाराशिवचे प्रशांत पाटील, दौलत निपाणीकर, सांगलीचे संजय बनसोडे, सासवडचे श्रीकांत लक्ष्मी शंकर ही काही चटकन आठवलेली नावं. अशी अनेक मंडळी!
'निर्भय बनो' मोहिमेत सक्रिय सहभाग घेऊ लागल्यानंतर माझ्या काही मित्रमंडळींना थोडं आश्चर्य वाटलं होतं. माझ्यासारखा साहित्य, चित्रपट, सामाजिक अभ्यासात रमणारा मनुष्य अशा राजकीय चळवळीत कसा काय सहभागी झाला याबद्दल त्यांना कुतुहूल वाटणं समजण्यासारखं होतं. मी राजकीय क्षेत्रातला मनुष्य खरोखरच नाही, त्यासाठी आवश्यक ते गुणही बहुधा माझ्यात नाहीत - पण मला आतून जाणवलेली गोष्ट सांगतो. राजकीय-सामाजिक-आर्थिक क्षेत्रं ही गुंतागुंतीची क्षेत्रं आहेत हे खरं. तसं प्रत्येकच क्षेत्राबाबत म्हणता येईल. पण मी अर्थतज्ज्ञ नसलो तरी माझ्या शहराचा, राज्याचा किंवा देशाचा जमा-खर्च कसा चालतो हे मला कळून घेता येऊच शकतं - किंबहुना ते मला कळावं याची व्यवस्था हवी असा आग्रह मी धरला पाहिजे. आपण घर चालवतो तेव्हा आपण आपलं उत्पन्न आणि आपला खर्च याचा मेळ घालत असतो. अर्थव्यवस्थेचं मूलभूत तत्त्व याहून वेगळं काय असतं? राज्य किंवा देशाच्या पातळीवर हा हिशेब अत्यंत गुंतागुंतीचा होतो हे खरं; पण तो मला समजूनच घेता येणार नाही अशी काहीशी व्यवस्था निर्माण केली जाते की काय अशी मला कधीकधी शंका येते. बहुधा आपल्यासमोर, म्हणजे नागरिकांसमोर, या एकूण व्यवस्थेचं चित्र सोपं करून कधी कुणी मांडतच नाही. आणि आपणही त्यासाठी पाठपुरावा करत नाही! तसंच राजकीय क्षेत्रात प्रत्येकच राजकीय पक्षाच्या अधिक-उण्या बाजू असल्या तरी मला सत्ताधारी पक्षाबाबत स्पष्टपणे जे दिसतंय त्याबद्दल मी स्पष्ट भूमिका घ्यायला काहीच हरकत नाही.
मी 'निर्भय बनो' सभांमध्ये जिथे थोडा वेळ माझे विचार मांडले त्यात माझा एक मुद्दा कायम होता. तो असा की कुठलाही प्रश्न हा राजकीय-आर्थिक-सामाजिक असण्याआधी तो वैचारिक असतो. कुठलीही समस्या ही मुळात वैचारिक समस्या असते. आणि मला आज जे दिसतंय त्यानुसार भाजपच्या राजवटीत वैचारिक अधोगती मोठ्या प्रमाणावर होते आहे. बेगडी राष्ट्रवादाच्या नावाखाली लोकांना कायम नशेत ठेवायचं, लोकांच्या मूलभूत प्रश्नांना सामोरं जाण्याऐवजी निव्वळ प्रतीकात्मक गोष्टींमध्ये रमायचं, त्याचा गाजावाजा करायचा, उघड उघड असत्य बोलायचं आणि असत्याचा पद्धतशीर प्रसार करायचा, सामाजिक सौहार्दाची वीण उसवायची या गोष्टी घडताना जर मला डोळ्यासमोर दिसत असतील तर त्याबद्दल मी स्पष्ट भूमिका घेऊन उभा राहिलो तर ते स्वागतार्हच मानलं पाहिजे. खरं तर प्रत्येकानेच हे करायला हवं. मी कदाचित भाजप राजवटीच्या आर्थिक धोरणांबद्दल भाष्य करण्यासाठी योग्य माणूस नसेन, कदाचित त्या किंवा अन्य एखाद्या आघाडीवर सरकारची कामगिरी चांगलीही असेल; पण म्हणून त्याने भाजप राजवटीत भारताचं जे सामाजिक नुकसान झालं आहे त्याची भरपाई कशी होईल? सिन्नरला विश्वंभरभाऊंचं भाषण सुरु असताना तिथल्या स्थानिक भाजप नेत्याने ते बंद पाडलं. का? तर 'रामनवमीच्या दिवशी तुम्हाला कधी डीजे ऐकू आला होता का? तो आता ऐकू येतो' असं ते म्हणाले. आता यात रामाचा किंवा हिंदूंचा अवमान कुठे होता? पण हे समजून घेण्याची कुवतच नसल्याने लगेच दांडगाई करून माइक हिसकावून घेतला गेला. पुण्यात ९ तारखेच्या सभेला ललित कला केंद्रात भारतीय जनता पक्ष युवा मोर्चाने एक नाट्यप्रवेश बंद पाडल्याची पार्श्वभूमी होती. (नाट्यशिक्षणाचा भाग म्हणून एक सराव परीक्षा सुरु होती आणि त्यात विद्यार्थी छोटे प्रवेश सादर करत होते. ती पूर्ण नाटकं नव्हती. फक्त प्रवेश होते). पुण्यातील सभेनंतर लगेचच ११ तारखेला नॅशनल फिल्म्स आर्काइव्ह्जमध्ये एका हिंदुत्ववादी संघटनेने चित्रपटाचा शो बंद पाडला. पुण्यातील सभेत जी भाषणं झाली त्यात श्रावणी बुवा या फर्ग्युसन महाविद्यालयातील एका विद्यार्थिनीचंही भाषण झालं होतं. गेल्या वर्षभरात हिंदुत्ववादी संघटनांनी पुणे विद्यापीठात तीन-चार वेळा हल्ले केले आहेत. त्यातील एका हल्ल्यात श्रावणीदेखील सापडली होती. तिने आपला अनुभव भाषणात सांगितला.
विवेकवाद, तर्काधिष्ठीत विचार, मानवी जगण्याच्या विविध क्षेत्रात नवीन, सस्टेनेबल संरचनांची निर्मिती, परंपरा-धर्म-श्रद्धा-भक्तीचा पुनर्विचार - थोडक्यात एक 'नवा माणूस' घडवण्याबद्दल असलेली आस्था असलेल्या माझ्यासारख्याला रोखठोक राजकीय भूमिका का घ्यावी लागली हे कळायला वरील प्रसंग पुरेसे ठरतील. आणखीही बरेच आहेत; एकूणच हिंदुत्ववाद, धार्मिक-परंपरावादी विचारसरणी आणि त्याला शह देऊ पाहणारी आधुनिक, पुरोगामी विचारसरणी यांच्यातील परस्परविरोधाबाबत तसंच आंतरसंबंधांबाबत काही सविस्तर बोलता येईल. पण तो स्वतंत्र विषय आहे. एकूण भाजप राजवटीतील या धर्मवादी गुंगीने आणि विवेक हरवलेल्या झुंडीने माझ्यासारख्याला राजकीय रिंगणात उतरवलं हे खरं.
समारोप
'निर्भय बनो' ही एक सातत्याने चालणारी, दीर्घ पल्ल्याची प्रक्रिया असावी असं मला वाटतं. अद्याप तरी या चळवळीला कोणतेही औपचारिक वा संस्थात्मक रूप नाही. त्याबाबत विचार सुरु आहे. ही चळवळ राजकीय असली तरी तिच्या गाभ्याशी वैचारिक परिवर्तनाची आस आहे. लोकसहभागातून, लोकवर्गणीतून उभी राहिलेली ही चळवळ आहे. ती इथून पुढेही तशीच सुरु राहावी. कुणीतरी एक नेता आणि त्याच्यामागे अनुयायी असं स्वरूप न राहता जर नागरिकच नेते झाले आणि त्यांनी आपापल्या ठिकाणी 'निर्भय बनो'चा नारा देत दबावगट उभे केले तर या चळवळीला बळ मिळेल. अट फक्त इतकीच की ही चळवळ पुढे नेणारे लोक लोकशाही, व्यक्तिस्वातंत्र्य, अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य, धर्मनिरपेक्षता मानणारे असावेत. भाजपप्रणित द्वेषाच्या राजकारणाला खणखणीतपणे नकार देणारे असावेत.
'निर्भय बनो' ही लोकशाही वाचवण्यासाठी नागरिकांची चळवळ आहे असं सांगत असतानाच उद्या जर अन्य कुठला पक्ष सत्तेवर आला आणि त्याने लोकशाहीची मुस्कटदाबी सुरू केली तर त्याच्या विरोधातही आपण उभे राहू हे 'निर्भय बनो'च्या मंचावरून अनेकदा सांगितलं गेलं ही या मोहिमेकडे पाहणाऱ्या सर्वांनी लक्षात घेण्याजोगी बाब आहे. राजकारणाचं आजचं व्यक्तीकेंद्री, पक्षकेंद्री स्वरूप बदलून राजकारणावर दीर्घ काळ प्रभाव टाकू शकेल अशी लोकशक्ती निर्माण करणं हे आजच्या घडीला फार आवश्यक झालं आहे. भविष्यात 'निर्भय बनो'कडून किंवा अशा अन्य उपक्रमांमधून ते घडेल आणि सत्तेत असलेल्यांवर अंकुश ठेवण्यासाठी ही लोकशक्ती कार्यरत राहील याकरता आपण सर्वांनीच पुढाकार घेण्याची गरज आहे.
(सर्वंकष : एप्रिल-जून २०२४)
