साखर, गांधी आणि आपण

प्रसंग जुना आहे. काही वर्षांपूर्वी लोहगडला गेलो होतो. पावसाळी एक दिवसीय ट्रेक!  ट्रेक संपल्यावर मळवली स्टेशनजवळच्या एका टपरीवजा हॉटेलात वडापाव-चहा या कार्यक्रमासाठी थांबलो होतो. ट्रेकर्सची बऱ्यापैकी गर्दी होती. आमच्या बाजूलाच एक बाई उभी होती. हॉटेलवाल्याने तिला विचारलं 'काय हवंय?'  त्यावर ती म्हणाली 'भीक'. ते ऐकून मी चमकलो. तिने इतक्या स्पष्टपणे तो शब्द उच्चारला होता की त्याचा चांगलाच चटका बसला. मग काही काळ संवेदनेच्या कोषात जाऊन बाहेर पडून मी पुन्हा रूळांवरून पुण्यातल्या आयुष्याकडे धावायला लागलो. मात्र या प्रसंगाची धार चांगलीच तीक्ष्ण होती आणि ती आजही जाणवते. 

हा जुना प्रसंग आठवायचं कारण? कारण आहे. वेगळंच आहे. पण आहे. 

दुष्काळ. 

व्यंकटेश माडगूळकरांच्या 'बनगरवाडी'मध्ये दुष्काळामुळे 'माणसे जगायला बाहेर पडली' असं एक टोकदार वाक्य आहे. ती बाई भीक मागत होती त्याचं नक्की कारण काय होतं? भीक मागणारा माणूस आळशी आणि मूर्ख असतो आणि आपल्या कर्मानेच तो ती वेळ आपल्यावर ओढवून घेतो असा युक्तिवाद बरेचदा केला जातो. पण एखाद्या माणसावर सर्व उपायांती भीक मागायची वेळ 'येत' असेल तर? त्याची जबाबदारी कुणावर? ती बाई दुष्काळाची बळी असेल का? असेलच असं नाही, पण असली तर? दुष्काळामुळे, उपजीविकेचा प्रश्न 'निर्माण' झाल्यामुळे माणसं भीक मागत नसतील?

पाऊस आता चांगला सुरू झालाय आणि महाराष्ट्रातील दुष्काळाची चर्चाही त्यामुळे थांबेल. (जी खरं तर थांबायला नको, कारण यावर्षी पाऊस चांगला असला तरी नियोजनाचा दुष्काळ पडणार नाही असं नाही!). दुष्काळ या विषयावर वाचन करत असताना ती बाई एकदम आठवली. कारण माहीत नाही. पण आठवली. 

दुष्काळाचं माझं आकलन हे 'सेकंडरी रीसर्च'वर आधारित आहे. त्यात 'प्रायमरी रीसर्च'चा भाग जवळजवळ नाहीच. जाणकारांनी केलेल्या विश्लेषणातून बरीच माहिती समोर येते. गुंतागुंत कळत जाते. मराठवाड्यातील दुष्काळाची जी कारणमीमांसा केली गेली त्यातले काही प्रमुख मुद्दे असे -

• ऊसशेती. १९७०-७१ मध्ये ऊसलागवडीचं क्षेत्र १,६७,००० हेक्टर इतकं होतं. २०११-१२ मध्ये ते १०,२२,००० हेक्टर्स झालं होतं. (एकूण लागवड क्षेत्र १,७३,००,००० हेक्टर्स इतकं आहे.). एकूण क्षेत्राच्या ६ टक्के जागा घेणारा ऊस एकूण पाण्याचा ७० टक्के पाणी घेतो. आणि ऊसशेती कमी पाण्यात होईल यासाठी काही संशोधन होताना दिसत नाही. ठिबक सिंचन पद्धत ऊसासाठी सक्तीची करण्याची भाषा आत्ता आत्ता होऊ लागली आहे. डिसेंबर २०१२ मधील स्थिती ही होती की देशातील एकूण साखर उत्पादनाच्या ३५ टक्के हिस्सा महाराष्ट्राचा होता आणि महाराष्ट्रातील एकूण साखर उत्पादनाच्या ७९.५ टक्के हिस्सा दुष्काळग्रस्त वा दुष्काळाच्या सावटाखालील जिल्ह्यांनी उचलला होता. म्हणजे एकूण राष्ट्रीय उत्पादनाच्या एक चतुर्थांश उत्पादन दुष्काळी भागातून झालं होतं! (संदर्भ : मीना मेनन, द हिंदू, एप्रिल ३, २०१३) 

• उद्योगांना लागणारं - खरं तर उद्योगांकडे वळवलं जाणारं - पाणी. 'प्रयास' या स्वयंसेवी संस्थेने माहितीचा अधिकार वापरून एक सविस्तर अहवाल तयार केला आहे. त्यात म्हटलं आहे की २००३ ते २०११ या काळात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हाय पॉवर्ड कमिटीने राज्यातील ४१ धरणातील १९८३.४ दशलक्ष घनमीटर पाणी उद्योगांना व घरगुती वापरासाठी वळवले होते. त्याचा परिणाम ३.२३ लक्ष हेक्टर जमिनीवर झाला. सुमारे ३० ते ९० टक्के पाणी उद्योगांना देण्यात आलं आणि त्याचा फायदा पॉवर प्लँट्स (मुख्यत्वे खासगी), विशेष आर्थिक क्षेत्रे (एसईझेड) आणि महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ यांना झाला. (संदर्भ : इकॉनॉमिक अँड पॉलिटिकल वीकली, मे ४, २०१३)   

• भूगर्भातील पाण्याची खालावलेली पातळी. अर्थतज्ज्ञ सुलभा ब्रह्मे लिहितात, '१९७२ साली कृषि-वीजपंपांची संख्या १.७ लाख होती. ती २०१० मध्ये ३१ लाख झाली. कूपनलिका, विहिरी, तलाव, नदी यातून पाण्याचा एवढा बेसुमार उपसा चालू आहे की भूगर्भातील पाण्याची पातळी खोल-खोल जाऊन विहिरी अधिक खोल केल्या जात आहेत. कूपनलिकांची संख्या वाढत आहे. त्यामुळे हजारो खेडयांमध्ये विहिरी आटल्या आहेत. नळ-योजना कोरडया पडल्या आहेत. प्रचंड प्रमाणात जंगलतोड केल्याने पाऊस पडला तरी पाणी मुरण्याचे प्रमाण कमी होऊन भूगर्भातील पाण्याचा पुनर्भरणाचा दर घसरला आहे.' (२३ मार्च, २०१३ रोजी पुण्यातील एका परिसंवादात सादर केलेलं टिपण)

याशिवाय सिंचन घोटाळा, जलव्यवस्थापनातील त्रुटी, धोरणात्मक चुका, दुष्काळी भागात योग्य त्या उपाययोजनांचा अभाव, त्यातील सरकारी (आणि नागरी पातळीवरीलही) अनास्था असे बरेच मुद्दे दिसतात जे आजवर वृत्तपत्रे आणि इतर माध्यमांतून अधोरेखित केले गेले आहेत. त्यामुळे वरची यादी अजून पुष्कळ वाढू शकेल. त्याने प्रश्नाची व्याप्ती अधिक लक्षात येईल. आणि 'सरकारने काय करायला हवं आहे' हेही कळेल. पण ती यादी न देता आपण थांबू. कारण ते सगळं वाचत असताना मला वाटत होतं ते हे की 'आपण काय करू शकतो?' मुळात आपण काही करू शकतो का? 

व्यवस्था हा डोंगर आहे. तो हलवायचा म्हणजे त्याला प्रचंड संघटित ताकद लागते. धोरणात्मक प्रश्नांना आव्हान देण्याचं काम जनआंदोलने करत असतातच. पण व्यक्तिगत पातळीवर काही करता येतं का? दुष्काळामागे बरीच कारणं आहेत. त्यातील एक मुख्य म्हणजे ऊसाला लागणारं पाणी. त्याबाबत मी काही करू शकतो का?

मी एक करू शकतो. मी साखर सोडू शकतो. किमान महिन्याचा वापर निम्म्यावर तरी आणू शकतो.   

आणि कल्पना करा असं जर सगळया नागरिकांनी केलं तर? महाराष्ट्रातले ११ कोटी लोक साखरेची मागणी घटवायला समर्थ नाहीत?

आता यात मेख आहे. 'आदर्शा'ची मेख. कारण मी जे म्हणतोय ते कदाचित आदर्शवादी वाटेल. अशक्यप्राय वाटेल. स्वप्नरंजन वाटेल. 'असं होत नाही… हा भाबडेपणा झाला' अशी प्रतिक्रिया येईल. 

असेल. कदाचित तसं असेल. पण म्हणून 'हा उपायच नाही' असंही नाही ना?

मला एक पटतं. सरळ साध्या गोष्टीमध्ये मोठी उत्तरं लपलेली असू शकतात. नव्हे ती असतातच. महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी (२०११-१२) बघितली तर दिसतं की ऊसाचं हेक्टरी उत्पादन ९९० क्विंटल होतं आणि ज्वारीचं हेक्टरी उत्पादन फक्त ८ क्विंटल होतं. ज्वारीचा हमीभाव होता १५२० रू. प्रती क्विंटल आणि ऊसाचा हमीभाव होता १७० रू. प्रती क्विंटल. ऊस अर्थातच हेक्टरी उत्पन्न जास्त देतो कारण एका हेक्टरमध्ये ज्वारीहून खूप जास्त ऊस होतो. २०११-१२ चं  साखरेचं उत्पादन होतं सुमारे ९ लाख मेट्रिक टन आणि अन्नधान्य उत्पादन होतं १२ लाख मेट्रिक टन. अन्नधान्यामध्ये खरीप व रब्बी अशी दोन्ही पिके व कडधान्ये आहेत. गहू, तांदूळ, तूर  आणि ज्वारी ही प्रमुख पिकं (ज्यांच्यापासून रोजचं जेवण तयार होतं) पाहिली तर त्यांचं उत्पादन ७ लाख ७८ हजार टन होतं. म्हणजे रोजच्या जेवणात जे लागतं त्याहून साखर उत्पादन जास्त! 

एका कुटुंबाला रोजची साखर फार तर दहा-बारा चमचे लागत असताना उत्पादन इतकं जास्त? मग वाढीव साखर कुठे जाते? साखर दरवर्षी निर्यात होतेच असं नाही. वाढीव साखरेचं उत्तर आईसक्रीममध्ये, पेढे आणि लाडवांमध्ये मिळतं! २०११-१२ मध्ये आईसक्रीमचा भारतातील वार्षिक दरडोई खप ३०० मिली. इतका होता (इंडियन एक्स्प्रेस, २९ मार्च २०१२).  सरासरीचा विचार करता महाराष्ट्राचा वाटा वर्षाला अंदाजे (अगदी ढोबळ अंदाज) ३ कोटी तीस लाख लिटर इतका येतो. लाडू, पेढे, बर्फी, केक, गुलाबजाम, जिलबी आणि सॉफ्ट ड्रिंक्सचा हिशेब अजून केलेलाच नाही!

या सगळ्या आकडेमोडीत आणि प्रश्नांच्या गुंत्यात गांधी आठवतात. गांधी 'आदर्श' वगैरे होते, पण ते आठवतात. माणसाच्या गरजा किती असाव्यात? माणसाने व्यवस्थेवर किती अवलंबून रहावं? कोणत्याही गोष्टीचं उत्पादन किती असावं? माणसाने आहाराच्या बाबतीत काही नियम पाळावेत की नाहीत? आहार या संकल्पनेत चवीपेक्षा मूल्यभाव महत्त्वाचा असावा की नाही? आहार आणि आरोग्य यात संबंध असेल तर आहारचं नियमन करावं की नाही? आपला आहार, किंबहुना आपण जे जे 'कन्झ्यूम' करतो ते ते सगळंच जर अर्थव्यवस्थेशी जोडलं गेलेलं असेल तर आपण ठरवलं आणि आपल्या सर्व वापराचं नियमन केलं तर एकत्रितपणे आपण अर्थव्यवस्थेला वळण देऊ शकतो की नाही?…बरेच प्रश्न उभे राहतात.   

सरकार ही काही आकाशातून आलेली यंत्रणा नसते. सरकारची धोरणं चुकतात, नेते चुकतात हे खरं आहे. (याबाबतीत शरद जोशी यांनी अलीकडे 'लोकसत्ता'त लिहिलेला एक लेख आठवतो. त्यांनी अ‍ॅरो या अर्थशास्त्रज्ञाचा संदर्भ दिला आहे. अ‍ॅरोचा सिद्धान्त विचार करण्यासारखा आहे. तो म्हणतो की  सामूहिक निर्णय हे नेहमीच चुकीचे असतात, कारण त्यांना कोणत्याही संवेदनापटलाचा आधार नसतो, त्यांनी केलेले निर्णय हे अखेरीस अनमान धबक्याचेच असतात.) पण शेवटी 'बाजार' कायमच प्रभावी असतो आणि बाजार जे मागतो ते व्यवस्था देत असते. पाणी उद्योगांकडे वळवलं जातं यात काही व्यक्तींचा लाभ होत असेल तरी आपणही उद्योगातून निर्माण झालेल्या उत्पादनांवर (त्यातील अनेक उत्पादने जीवनावश्यक नसली तरी) अवलंबून आहोत हेही खरंच आहे. दुष्काळ पडला म्हणून सिनेमाधंद्यावर परिणाम होत नाही. कारण प्रचंड संख्येने लोक सिनेमा बघतच असतात. तो उद्योग जगवत असतात. मग साखर उद्योगाला कोण जगवतं? आपणच ना? नाचणी आरोग्याला उत्तम म्हणून आपण नाचणीचे लाडू वगैरे खातो, पण नाचणी, ज्वारी, बाजरीचा वापर आपण रोजच्या जेवणात लक्षणीयरित्या वाढवला तर? साखर खाणं आपण कमी केलं आणि ज्वारी-बाजरी मोठ्या प्रमाणात वापरायला सुरू केलं तर? मागणी आहे म्हटल्यावर उत्पादन नाही वाढणार? आणि ऊस जे पाणी संपवतो ते नाही वाचणार?

गांधींचं मला जाणवलेलं मोठेपण हे की त्यांनी एक सामान्य माणूस व्यवस्थेपेक्षा मोठा होऊ शकतो हे दाखवून दिलं. व्यवस्था गुंता वाढवते, पण माणूस मूलगामी विचार करू शकतो, त्याने तसा विचार करायला हवा हे त्यांनी पटवून दिलं. बाजार माझ्यावर कितीका मारा करेना, मला जर एखादं मोठं सत्य उमगलं असेल तर मी माझ्या जागी खंबीर राहून बाजाराला नमवू शकतो हे त्यांनी सिद्ध केलं होतं. आज बाजार आपल्याला नमवतो आहे. आईसक्रीमपासून जो आनंद मिळतो त्यापेक्षा मोठं असणारं सत्य बाजार आपल्याला विसरायला भाग पाडतो आहे. मुद्दा आईसक्रीम खाण्याचा नाही. 'आईसक्रीम बंद करा' हाही नाही. मुद्दा आहे प्रपोर्शनचा. ज्वारी, बाजरी, गहू आणि तांदूळ याबाबत उत्पादन जर पुढे असतं आणि साखर जरूरीपुरतीच असती तर हरकत नव्हती. पण चित्र उलट दिसतंय. आणि म्हणूनच तिकडे लक्ष द्यायला हवं. आईसक्रीम ही क्वचित केव्हातरी (उन्हाळ्यात) खायची गोष्ट आहे (मी सारखं आईसक्रीम आईसक्रीम करतोय, पण यात इतर गोड पदार्थ, सॉफ्ट ड्रिंक, रेडीमेड फूड हे सगळं येतं) हे आपण पुन्हा एकदा शिकायला हवं आहे का? हेही मान्य की प्रत्येक घरात रोज काही गोड होत नाही, केव्हातरीच होतं. आईसक्रीमसुद्धा केव्हातरीच खाल्लं जातं. पण आकडे काय सांगतायत? आकडे हेच सांगतायत की एकूण गोळाबेरीज केली तर साखर खूप जास्त खपते आणि ज्वारी बाजरी कमी. प्रश्नाची व्याप्ती मोठी आहे, त्यामुळे 'मी कुठे रोज आईसक्रीम खातो?' असं म्हणणं सयुक्तिक होणार नाही. 'एकूण परिणाम' बघावा लागेल.     

ऊसाची शेती कमी पाण्यात कशी होईल हे पाहणं तर अगत्याचं आहेच. पण तो आपल्या प्रत्येकाच्या कृतीच्या कक्षेत येणारा मुद्दा नाही. मात्र व्यक्ती म्हणून आपण आपल्याबाबत काही निर्णय नक्कीच घेऊ शकतो. असे निर्णय की ज्याचा अर्थकारणावर प्रभाव पडेल. मग त्यांना 'आदर्शां'त ढकलून देऊन त्याकडे दुर्लक्ष का करायचं? आपण जे करू त्याने काय होणार आहे? हा विचार प्रत्येकच जण करतो आणि मग खरंच काही होत नाही.  

कदाचित या छोट्या लेखानेही काही होणार नाही. 

पण एक समजून घेता आलं तरी बरीच मदत होईल. आहे ही व्यवस्था, अर्थकारण, संस्कृती सगळं माणसाने निर्माण केलेलं आहे. अर्थकारणाने किंवा व्यवस्थेने माणूस निर्माण केलेला नाही. त्यांनी माणूस 'प्रभावित' केला आहे. म्हणून माणूस अर्थकारण किंवा व्यवस्था बदलू शकतो! अर्थव्यवस्था चालवायला, मागणी-उत्पादन-खरेदी-समृद्धी-मागणी या चक्राला जर आपण सगळे एकत्रितरित्या जबाबदार असू तर काही माणसं भीक मागतात त्याला आपण अंशतः तरी जबाबदार नाही का?

- मिळून साऱ्याजणी, जुलै २०१३