धरणाला सामोरं जाताना

पवनमाळ. ठाणे जिल्ह्यातल्या जव्हारपासून पंधरा-एक किलोमीटरवरचं छोटंसं गाव. गाव छोटंच, पण एकूण परिसर विस्तीर्ण. तारीख २९ मे. त्यामुळे अर्थातच सगळीकडे उन्हाची रखरख.

पवनमाळला आज सभा आहे. या भागात होऊ घातलेल्या प्रस्तावित धरणाविरोधात. इथल्या आदिवासींसोबत काम करणा-या वयम् या संघटनेच्या मदतीने गावक-यांनीच ही सभा ठरवली आहे. वयमच्या अनिल लोहारबरोबर मी जव्हारवरून बाइकने निघालो आहे. नाशिकचे काही मित्रही येत आहेत.

जव्हार सुटल्यानंतरचा रस्ता अप्रतिम. एक रस्ता नाशिककडे जातो, एक सिल्व्हासाकडे. पावसाळ्यात इथे विशेष मजा असणार, असं शहरातल्या माणसाला टिपिकली जे वाटतं तेच मलाही वाटतं. नंतर मात्र या अप्रतिम वगैरे कल्पनांवर घाला बसतो. अनिलची बाइक एक वळण घेते आणि आम्ही दगडांच्या देशामधल्या रस्त्याला लागतो.

काही अंतरावर गावक-यांचा एक घोळका दिसतो. आम्ही जिकडे चाललो आहोत तिकडे सभेसाठीच ही मंडळीही चालली आहेत. बाइकवरून आम्ही रामराम करतो. तेही प्रतिसाद देतात. थोडं पुढे गेल्यावर मला वाटतं की आपणही काही अंतर चालून जायला हवं होतं. अर्थात जव्हारहून नाही, पण मधे कुठे तरी बाइक लावून वगैरे. पवनमाळला पोचतो. नाशिककर मित्रांची गाडीही पोचते. काही अंतर चालून आम्ही एका भव्य वडाखाली येतो. अजस्र झाड! नजरेत न मावणारं. झकासच वाटू लागतं त्या सावलीत. लोक हळूहळू येत आहेत. मिलिंद थत्ते- वयमचा संघटक भेटतो. हस्तांदोलनं झडतात. लोक गटागटाने सावलीत बसू लागतात. सभेसाठी वावरी ग्रामपंचायतीचे सदस्य. कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते रतन बुधरही येतात. थोड्या वेळाने सभा सुरू होते.

प्रकाश बरफ हा वयमचा कार्यकर्ता प्रास्ताविक करतो. आता औपचारिक सभेला सुरुवात झाली असल्याने एरवी अघळपघळ बोलणारा प्रकाश सूत्रसंचालकाचं गांभीर्य आणि ठेवणीतली भाषा वापरत बोलायला लागतो. अशा औपचारिकतेची सवय नसल्याने अधूनमधून त्याची गडबड उडते आहे. अर्थात हा दुय्यम मुद्दा. गावातली ही तरुण मंडळी पुढे येऊन बोलत आहेत हे विशेष. आशिष अकणे, सुभाष गावित, विष्णू भोईर, दीपक माडी- सगळी पंचविशीतली मंडळी. बोलणारे सगळेचजण मनापासून बोलतात. नदीजोड प्रकल्प, धरण, प्रकल्पग्रस्त, फिजिबिलिटी स्टडी, बुडीत क्षेत्र, विस्थापन, प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न, अशा जारगनमध्ये, पण तरीही कळून-सवरून ही मंडळी अनेक प्रश्ने विचारताहेत... सरकार असे निर्णय परस्पर कसं घेऊ शकतं? मुंबईला २०२५ साली पाणी मिळावं म्हणून आमची घरं का बुडावीत? इतर कुठलाच पर्याय नाही? बरं, सरकारने ग्रामसभेशी चर्चा तरी करावी. बंद खोल्यांत बसून लोकप्रतिनिधी आणि नोकरशहा यांनी केलेल्या वाटाघाटी आम्ही का स्वीकाराव्यात? विकेंद्रीकरणाच्या प्रक्रियेत ग्रामसभेला जे अधिकार मिळालेले आहेत ते आम्ही वापरणारच! इतर धरणांच्या बाबतीत काय झालं? प्रकल्पग्रस्त म्हणून साधा दाखला मिळायची मारामार- पुनर्वसन तर दूरच! अनेक मुद्दे मांडले जातात. पाणी, जंगल कुणाचं? बुडीत क्षेत्रातील आदिवासी गावं आजही पिण्याच्या पाण्यासाठी झगडत असताना मुंबईला तेरा वर्षांनी पाणी हवं म्हणून आतापासून नियोजन? आणि गावांच्या पाणीपुरवठ्याचं काय?

जे प्रश्न आजवर माझ्यासमोर केवळ तात्त्विक चर्चा म्हणून येत होते ते प्रश्ना या लोकांसाठी जगण्या-मरण्याचे प्रश्नझ आहेत, याची जाणीव मला आत कुठे तरी अस्वस्थ करते आहे. त्यांचे प्रश्न ऐकताना माझ्या डोळ्यांसमोर माझं पुण्यातलं आयुष्य येतं. ज्या धरणातलं पाणी मी आता हक्काने वापरतोय, त्या धरणामुळे विस्थापन झालेल्यांनीही तेव्हा असेच प्रश्नत विचारले असतील का? त्यांचे प्रश्न् त्या वेळी कुणी ऐकले की नाही? आज ते कुठे आहेत आणि मी कुठे आहे? पण ही धरणं झाली नसती तर आपण काय केलं असतं? शहरं कशी वाढली असती?...

माझ्या मनात प्रश्नां चा हा गदारोळ सुरू असताना सभा शेवटच्या टप्प्यात येते.

शेवटच्या भाषणात विनायक थाळकर हा कार्यकर्ता थेट मुंबई ग्रामपंचायत कायद्यातील आणि आदिवासी स्वशासन कायद्यातील कलमांचा उल्लेख करून, कायद्यानुसार सरकारने ग्रामसभेशी बोलणी करणं कसं बंधनकारक आहे, हे सांगतो. प्रस्तावित धरणाला विरोध करायचाच, यावर सर्वांचं एकमत होऊन प्रत्येक गावाने प्रत्येकी पाच (तीन पुरुष आणि दोन स्त्रिया) प्रतिनिधी निवडून संघर्ष समिती स्थापन करावी हे ठरतं. ढाढरी, कोकणपाडा, रुईपाडा, खर्डी, पवनमाळ या गावांतील प्रतिनिधी निवडले जातात. सभा संपते आणि आम्ही जव्हारला परत यायला निघतो.

हा विरोध कुठल्या धरणाला? कशासाठी?

सविस्तर माहिती अशी : दमणगंगा-पिंजाळ नदीजोड प्रकल्पात तीन प्रस्तावित धरणं आहेत— भूगड, खरगी हिल आणि पिंजाळ. दमणगंगा नदीवर भूगड इथे आणि वाघ नदीवर खरगी हिल इथे धरणं बांधून ते पाणी पिंजाळ धरणात आणलं जाणार आणि पुढे ते मुंबईला पुरवलं जाणार आहे. २०२५ सालची मुंबईची तहान लक्षात घेऊन हा प्रकल्प आखण्यात आला आहे. या प्रकल्पाबरोबरच ठाणे व रायगड जिल्ह्यात इतरही प्रकल्प होऊ घातले आहेत. मुंबईला पाणी मिळेल याची दुसरी काहीच उपाययोजना करता येणार नाही का, या कळीच्या मुद्द्याबरोबरच, पर्यावरणाच्या दृष्टीने संवेदनशील असलेला पश्चिम घाट, तिथे येणारे प्रकल्प, त्यांच्या निविदा- प्रक्रियेतील घोटाळे, धरणांवरील आवाक्याबाहेर वाढणारा खर्च हे सगळेच प्रश्न डोकं वर काढत आहेत.

जव्हारच्या परिसरातील आठ गावांनी खरगी हिल धरणाला विरोध करायचं ठरवलं आहे. प्रकल्पग्रस्त आणि सरकार यांच्यातला संघर्ष पुन्हा एकदा उभा राहणार असं दिसतं आहे. मी त्या संघर्षाचा साक्षीदार आहेच. पण पवनमाळच्या सभेपासून माझ्या मनात सुरू झालेला संघर्ष वेगळाच आहे.

आपली वाढती शहरं, तिथल्या शहरी नागरिकांच्या आरामाच्या-चैनीच्या रोजच्या विस्तारत्या कल्पना, त्या कल्पना प्रत्यक्षात आणण्यासाठी लागणारी उत्पादनं, तशाच जीवनशैलीला पूरक योजना आखणारी सरकारं आणि दुसरीकडे शहरांच्या गरजा पुरवण्याच्या प्रक्रियेत नाहीशी होणारी गावं, विस्थापनामुळे जगण्याचा पोतच विस्कटून गेलेली माणसं. काही आदिवासी, काही शेतकरी, काही भटके-विमुक्त. या सगळ्यांमध्ये मी कुठं आहे? कोणाच्या बाजूने आहे? पवनमाळच्या सभेने हे प्रश्ना माझ्यासमोर उभे केले आहेत. मोठी धरणं चांगली की वाईट, योग्य की अयोग्य हा प्रश्ना गेली कित्येक वर्षं माझ्यासोबत आहेच. तो मी खुंटीला टांगून ठेवला आहे. माझं त्या प्रश्नााकडे मधूनच लक्ष जातं. थोडा वेळ त्याच्याशी खेळून पुन्हा तो खुंटीला टांगून ठेवणं मला परवडत आलं आहे. तो प्रश्ना खुंटीवर असला तरी त्याच्यासोबत माझं माझं शहरी आयुष्य मी जगत आलो आहे. तो प्रश्नर माझ्या या जगण्याच्या आड आलेला नाही.

पण पवनमाळनंतर परिस्थिती बदलली आहे, बदलते आहे. कोणत्या तरी कारणाने त्या सभेला जमलेली माणसं आणि त्यांचे प्रश्नब मला माझे वाटताहेत. माझ्या भोवतालच्या संघर्षात मी कुठे आहे? मी कुठे असायला हवं आहे? आजही मी हा प्रश्न खुंटीला टांगून किंवा त्याची मला सोयीस्कर असणारी उत्तरं शोधून सुखाने जगू शकेन का? या संघर्षात, जगण्याच्या लढाईत आपल्याला उतरावं लागत नाही म्हणून स्वतःला नशीबवान मानायचं, की मनात जन्मणा-या या प्रश्नांलची पाठ धरायची? आणि या प्रश्नां च्या पाठी लागून युद्धभूमीवर जायची वेळ आली तर तिथे जायचं, की लढणा-या वीरांचं सारथ्य करत स्वतः सुरक्षित राहून गीता सांगायची?

 मनाच्या श्लोकांसारखे प्रश्नांचे श्लोक रोज मनात जन्म घेताहेत, त्यांचं काय करायचं?

मोठी धरणं हवीत का नकोत याबाबत आजवर पुष्कळ चर्चा झालेली आहे, अजूनही होत असते. प्रामाणिकपणे सांगायचं, तर नदी अडवून, धरण बांधून ते पाणी पिण्यासाठी, वीजनिर्मितीसाठी, शेतीसाठी उपयोगात आणायचं ज्यांना सुचलं, ज्यांनी ते आव्हान स्वीकारलं, ज्यांनी प्रत्यक्षात आणलं त्या सर्व तंत्रज्ञांना आणि नियोजनकारांना मी मनोमन दंडवत घालतो. विज्ञानाची कास धरून लोकहितासाठी असे अवघड प्रकल्प योजणं, ते यशस्वी करणं हे निश्चितच कौतुकास्पद आहे. गेल्या पन्नास-साठ वर्षांमध्ये आपण जो विकास केलाय, त्याने मी अनेकदा थक्क झालेलो आहे. विज्ञानाच्या बळावर विकास साधत देशातील सर्व नागरिकांना एक चांगलं आयुष्य जगायला मिळणं, ही माझ्या दृष्टीने प्रगतीची एक साधी व्याख्या आहे. पण काही नागरिकांचं भलं दुस-या नागरिकांच्या जिवावर उठत असेल तर काय? मानवी बुद्धीचा पराक्रम जर काही माणसांच्या आयुष्यावर उठत असेल, तर त्या बौद्धिक पराक्रमाकडे मी निखळ कौतुकाने नाही बघू शकत. इथे मला मागे एकदा (बहुधा अरूंधती रॉयच्या पुस्तकात) वाचलेलं एक वाक्य आठवतं- खरं कौशल्य कशात आहे? अणुबॉम्ब बनवण्यात की भारतातील प्रत्येक खेड्यातील प्रत्येक घरात पिण्याचं पाणी पुरवण्यात? (आता इथे कदाचित काहीजण मोठ्या धरणांची गरज अधोरेखित करतील. पण आजवरच्या उपलब्ध माहितीवरून मोठ्या धरणांमुळे हा प्रश्न पूर्णपणे सुटला का, याचं समाधानकारक उत्तर मला तरी आजवर मिळालेलं नाही.) म्हणजे इंजिनियरिंगसाठी इंजिनियरिंग आहे की सर्वसमावेशक प्रगतीसाठी इंजिनियरिंग आहे?

जगात इतरत्र मोठी धरणं होत नाहीत का आणि तिथे माणसं विस्थापित होत नाहीत का, हा प्रश्नप माझ्याही मनात जन्म घेतोय. शिवाय आपल्याकडे पुनर्वसन योग्य रीतीने होत नाही, त्यामुळेच विस्थापनाचा प्रश्न गंभीर बनतो. प्रकल्पाला सुरुवात होण्याआधीच पुनर्वसन झालं, प्रकल्पग्रस्तांना बाजारभावाने योग्य मोबदला मिळाला तर काय हरकत आहे, असा सवाल या विषयावर वाद-विवाद होतो तेव्हा हमखास उठतो.

पण इथे मला मिलिंद थत्तेने सांगितलेली नन्हेरामची कहाणी सांगावीशी वाटते. ही कहाणी नियोजन आयोगाचे माजी सदस्य डॉ. एन. सी. सक्सेना यांनी आपल्या विस्थापितांवरच्या अहवालात लिहिली आहे. मध्य प्रदेशातल्या एका धरणामध्ये विस्थापित झालेलंपैकी एक नन्हेराम. या धरणात त्याचं घर, गाव, शेत सगळं जातं. कोणत्या तरी संस्थेने आंदोलन उभारल्यावर त्याला आणि इतरांना नुकसानभरपाई मिळते. सरकार धरणाजवळच त्यांना सिमेंटची खुराडी बांधून देतं; पण जवळ शाळा नाही, दुकान नाही, काहीही नाही. जवळपास सगळीच माणसं जमेल तशी ती जागा सोडतात व शहराचा, दुस-या गावांचा आश्रय घेतात; पण नन्हेरामला ते जमत नाही. तो तिथेच राहतो. जमेल तसा एकेक दिवस पुढे ढकलत राहतो. विस्थापितांच प्रश्नािचा अभ्यास करण्यासाठी सक्सेना त्याला भेटतात, तेव्हा नन्हेराम जवळपास मुका झालेला असतो. बराच प्रयत्न करूनही तो काहीच बोलत नाही. ते त्याला घेऊन होडीने धरणाच्या पाण्यात जातात. पाण्याच्या मध्यावर आल्यानंतर तो त्यांना म्हणतो, इथेच माझं शेत होतं. बस, एवढंच. आपलं शेत, घर पाण्याखाली गेलं याच्या मानसिक धक्क्यातून नन्हेराम बाहेरच येऊ शकलेला नाही.

नन्हेरामची कहाणी अशा सगळ्या युक्तिवादांना आव्हान देत राहते. आयुष्यातून उठवणा-या या विस्थापनाची भरपाई पुनर्वसनाने, पैशाने होऊ शकते का, या प्रश्ना चा मला मुळातूनच विचार करावासा वाटतोय. मला माझ्या जागेवरून कोणी उठवलं तर मी तो त्याग हसत हसत करेन का? तुम्ही काय कराल?

आपण शहरी मंडळी जमिनीशी जोडले गेलेलो नसतो, आपण फ्लॅटशी जोडले गेलेलो असतो. आपलं पर्यावरण म्हणजे घराजवळ बँक, एटीएम, पेट्रोल पंप, किराणा मालाचं दुकान, दवाखाना, बेकरी आणि सलून. यात चितळेही असल्यास उत्तम! आपण घराला जागा म्हणतो. मग ती सिंहगड रोडला असते किंवा हडपसरला. जिथे भाव जास्त येऊ शकेल त्या जागेत आपण पैसे गुंतवतो. आपली कमिटमेंट आपल्या करियरशी, व्यावसायिक प्रगतीशी असते. आपण जमिनीत गुंततो, पण ती मोक्याच्या जागी असेल तर! हे काही तरी भयंकर चुकीचं आहे, असं मला म्हणायचं नाही, पण ही वस्तुस्थिती आहे. आता गावातल्या माणसाचं कसं असतं? तो त्याच्या जमिनीत, त्या पर्यावरणात, झाडांत, शेतात, प्राणी-पक्ष्यांत गुंतलेला असतो. अर्थात गावातला एकूण एक माणूस असाच असतो आणि ते सगळेच भाबडे, प्रेमळ असतात, असा माझा समज नाही. पण जमिनीशी नातं या बाबतीत त्यांची भावनिक गुंतवणूक जास्त असते, असू शकते. त्यांना तिथून उठून दुसरीकडे जा हे सांगणं ठीक आहे, पण त्यात त्यांचं जंगल जातं, त्याचं पर्यावरणच बदलून जातं त्याचं काय? थोडक्यात, कात्रज-धनकवडीत राहणार्याे एखाद्या मध्यमवर्गीयाला कोरेगाव पार्कमध्ये किंवा डेक्कन जिमखान्यावर फ्लॅट दिला तर तो आनंदी होईल, पण त्याला त्याऐवजी सातारा रस्त्यावर शिंदेवाडीत जायला सांगितलं तर? धरणांच्या पोटी निपजणा-या सामाजिक किमतीचं काय?

अर्थात या मानसिक संघर्षात दुस-या पारड्यातला प्रश्नय आहे, धरणं झाली नाहीत तर शहरांना पाणी कुठून द्यायचं? आपण शहरकेंद्री अर्थव्यवस्था तयार केली आहे, आणि ती बदलता येईल का याबाबत शंका आहे. खरगी हिल किंवा भुगडला धरण नाही झालं, तर मुंबईने पिण्याच्या पाण्याचं काय करायचं? २०२५ साली पिण्याचं पाणी कुठून आणायचं?

पण हा प्रश्न फक्त मुंबईलाच पडलेला आहे का? किंवा फक्त आपल्याच देशाला सतावतोय का? भारताबाहेरच्या शहरांनी पाण्याच्या प्रश्नालचं काय केलंय? त्यांच्याकडे असे संघर्ष उभे राहिलेच नाहीत का?

मला इतक्यातच एक उदाहरण समजलंय. सिंगापूरचं. सिंगापूरची लोकसंख्या अंदाजे बावन्न लाख आहे. सिंगापूरसाठी मलेशियातून चाळीस टक्के पाणी येतं. हे पाणी सिंगापूर रीतसर विकत घेतं. पण, बाकीच्या पाण्यापैकी वीस टक्के पावसाचं पाणी साठवून, तीस टक्के पाणी शहरातील सांडपाण्याचं शु्‌द्धीकरण करून आणि समुद्राच्या पाण्यावर प्रक्रिया करून मिळवलं जातं दहा टक्के पाणी. शिवाय, सिंगापूरची नॅशनल वॉटर एजन्सी पाण्याच्या बचतीत लोकांचा सहभाग असावा यासाठी विविध उपक्रम राबवते. पाण्याबाबत विशेष योगदान करणा-या व्यक्ती व संस्थाना वॉटरमार्क ऍवॉर्ड दर वर्षी दिलं जातं. सिंगापूरने जे केलं, सिंगापूर जे करतं आहे ते मुंबईच्या भौगोलिक स्थितीत, मुंबईच्या लोकसंख्येच्या दृष्टीने करता येण्याजोगं असेलच असं नाही. पण माझ्या मनात सतत प्रश्नअ येतो, की अशा पर्यायांचा अभ्यास झाला आहे का? तो झाला असेल तर त्याचे निष्कर्ष कुठे बघायला मिळतील? आणि जर झाला नसेल तर का झाला नाही? पर्यायांचा अभ्यास न करता नन्हेरामसारख्या मंडळींच्या जिवावर उठण्याचा अधिकार मला कुणी दिला?

आपण असं धरून चालू की, सरकारने अगदी सगळे सगळे पर्याय तपासून पाहिले आहेत, आणि प्रचंड अभ्यासाअंती असं लक्षात आलं, की मुंबईला पाणी पुरवायचा एकमेव मार्ग म्हणजे मुंबईपासून शे-दीडशे किलोमीटरवरील काही गावांना उठवणं आणि तिथे धरण बांधून ते पाणी मुंबईत आणणे! तसं असेल तर मग मुंबईने या पाण्याच्या किमतीसाठी स्थानिकांशी वाटाघाटी करून पाण्याची किंमत द्यावी आणि पाणी घ्यावं, हेच न्याय्य नव्हे का? पण किंमत हा शब्द आला की घोळ सुरू होतात. कारण किंमत बाजार ठरवतो हे आपण मान्य करतो, पण पाणी तर सगळ्यांची संपत्ती आहे. त्याची किंमत कशी करायची? नदी स्थानिकांच्या मालकीची कुठे आहे?... असे प्रश्न पडतात. मलाही पडतात.

या संदर्भात मिलिंद थत्ते मला आणखी एक माहिती देतो. नैसर्गिक संसाधनांचा वापर करूनच मुंबईने भौतिक भरभराट केली आहे. अन्यथा मुंबई श्रीमंत कशी झाली? तेव्हा नैसर्गिक स्रोतांची किंमत असते हे नक्की. मग ती ठरवताना त्या स्रोतांवर प्राथमिक गरजांसाठी अवलंबून असणा-या (आणि बर्याळच अंशी हे स्रोत जतन करणा-या) मानव समूहांशी वाटाघाटी आवश्यक नाहीत का? बरं, नैसर्गिक स्रोत जर सगळ्यांचे आहेत तर मग जिथे पाणीटंचाई आहे तिथल्या लोकांनी मुंबईच्या पाण्यावर हक्क सांगितला तर? मुंबई जशी पैशांनी श्रीमंत आहे तसेच काही भाग नैसर्गिक संपत्तीने समृद्ध आहेत (जंगल, पाणी, खनिज इ.). तेव्हा तिथे फेअर डील का होत नाही? आणि सर्वांची सामूहिक मालकी असेल तर या स्रोतांचं नियोजन, त्यावरील हक्क कुणाचे हे ठरवण्यात किती लोक सहभागी आहेत, हाही मुद्दा येतोच आणि तो विकेंद्रीकरणाशी जोडलेला आहे.

कोका कोला ही कंपनी २०२० सालापर्यंत भारतात वीस हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणार आहे. कोका-कोला किंवा इतर थंड पेयं तुम्ही प्यायली असतील. मला स्वतःला थम्स-अप आवडतं. फार नाही, पण क्वचित केव्हा तरी प्यायलं जातं. काही वर्षांपूर्वी, कॉलेजच्या वयात आणि त्यानंतरच्या काळात ते बर्यालपैकी प्यायलं जायचं. जीवनासाठी आवश्यक नसलेल्या पण चवीसाठी आवश्यक असलेल्या गोष्टीसाठी मी पैसे खर्च केले आहेत आणि कोका कोलाला मोठं करण्यात किंचितसा वाटाही उचलला आहे. जे अजिबात आवश्यक (गरज या अर्थी) नाही ते पुरवणारी कोका कोला कंपनी वीस हजार कोटींची गुंतवणूक करू शकते, तशी परिस्थिती भारतासारखा देश निर्माण करू शकतो पण पाणी— जी मूलभूत गरज आहे— त्याचं नियोजन किंवा ज्यांची ही प्राथमिक गरजही पूर्ण होत नाही त्यांचे प्रश्न— या बाबतीत सरकार, खासगी उद्योग काहीच करू शकत नाहीत? कुठल्याही दृष्टीने पाहिलं तरी एक सरासरी क्वालिटी ऑफ लाइफ- ज्यात अन्न, पाणी, वस्त्र, निवारा, शिक्षण, आरोग्य, रोजगार या गरजांची पूर्तता होईल, याची काळजी घ्यायला नको? ग्रामीण भागातल्या मुलांना एस्सेलवर्ल्ड नको, पण चांगल्या दर्जाचं शिक्षण तरी मिळायला हवं की नको? आधी पाणी, मग जमलं तर कोका कोला, हा साधा हिशेब असताना मुंबई कोका कोला भरपूर पिते आहे आणि आता तिला पाणीही हवं आहे आणि ते हवं म्हणून काही गावांना नॅशनल इंटरेस्टसाठी हलवायची योजना. आता मला सांगा, नॅशनल इंटरेस्ट ही संकल्पना चेष्टा वाटेल नाही तर काय?

इथे मगरपट्टा सिटीचं उदाहरणही बघता येईल. ज्या शेतक-यांनी जमिनी दिल्या ते तिथे शेअरहोल्डर आहेत. त्याच न्यायाने धरणाच्या बाबतीतही सर्व जमीनमालकांची सहकारी सोसायटी किंवा कंपनी स्थापन करता येऊ शकते आणि धरण हा वादाचा मुद्दा न राहता स्थानिकांसाठी तो अर्थाजर्नाचा मार्ग म्हणून राबवता येऊ शकतो.

धरणाला विरोध करणारे विकासाचे विरोधक असतात असं एक साधारण चित्र दिसतं. मी स्वतः, आधी म्हटल्याप्रमाणं, धरण, रस्ते, फ्लायओव्हर, पूल बांधणा-यांबाबत आदराची भावना घेऊन वावरत असतो. कारण मला त्यातल्या बौद्धिक कौशल्याचं कौतुक वाटत असतं. परंतु सामाजिक किंमत, सामाजिक न्याय हे मुद्दे येतात, तेव्हा ते कौतुक बाजूला ठेवावं लागतं. शिवाय धरणासारख्या लोकोपयोगी (?) कामातही तांत्रिक कमालीपेक्षाही प्रस्थापितांचे हितसंबंध जास्त गुंतलेले दिसतात, तेव्हा मुद्दा अधिकच बिकट होतो.

माणूस उत्क्रांतीच्या प्रक्रियेत इथवर पोचला हे खरं आहे. सामाजिक न्याय ही संकल्पनाच नव्हती तेव्हा दुर्बल घटक नाडले गेले होतेच. पण आज जर आपण तंत्रज्ञानात, नियोजनात प्रगत आहोत तर सामाजिक न्याय या संकल्पनेत आपण मागे का? जागतिकीकरणाचे, शहरीकरणाचे फायदे घेणारे आपण शहरवासी वैश्विक घडामोडीत रस घेतो, पण बुलढाणा किंवा यवतमाळ येथील शेतक-यांच्या प्रश्नाबाबत उदासीन का असतो? मानवी नातेसंबंधांचं तरल चित्रण करणारी पुस्तकं आपण वाचतो, पण शेतीमालाला भाव का मिळत नाही, शेतकरी आत्महत्या का करतो, विस्थापितांचा प्रश्न नक्की काय आहे याचा प्राथमिक तरी अभ्यास आपण करतो का? मला हे अगदी मान्य आहे की नागरिक म्हणून आपली कर्तव्यं पार पाडल्यावर सरकारने सरकारचं काम करावं, ही अपेक्षा ठेवण्यात काही गैर नाही. पण दुर्दैवाने सरकार पुरं पडत नाहीये. काही तरी गडबड होते आहे; आणि आपण ती लवकरात लवकर समजून घ्यायचा प्रयत्न केला नाही तर भविष्य फारसं आशादायक नाहीये.

आजपासून आपणही नांगर हातात धरायला हवा असं नाही, पण त्याला नांगर सोडावासा का वाटतोय हे तरी आपण समजून घ्यावं. खेडं, तिथलं आयुष्य रमणीय असतं, गावकरी सगळे भाबडे असतात, तिथे अपप्रवृत्ती अजिबातच नसतात, असा माझा समज नाही. तो कुणाचाच नसावा. पण सामाजिक बांधणीत काही तरी चुकतं आहे. न्याय होत नाहीये. आणि म्हणून त्यावर काय उपाय करता येईल, याचा विचार आपण करायलाच हवा.

मी अजूनही क्वचित केव्हा तरी थम्स-अप पितो. आपणहून सहसा घेत नाही, पण मित्राने ऑफर केलं तर दोन सिप घेतो. (आणि आपण तूफानी असं काही काहीच करत नाही, याची टोचणी लागते ती वेगळीच.) रविवारी सकाळी मल्टिप्लेक्समध्ये सिनेमाही बघतो. हिंदी-मराठी सिनेमांची (फुकट) समीक्षाही करतो. साहित्यात रमतो. मग त्याबद्दल मला अपराधी वाटतं का? हो आणि नाहीही. हो, अशाकरता, की आपलं जगणं कसं असावं या बाबतीत मी माझ्याकडून एका ठाम निर्णयावर येऊ शकत नाही. आणि नाही, अशाकरता, की ज्या पर्यावरणात मी घडलो, माझ्यात ज्या ऊर्मी निर्माण झाल्या, त्यांना जर मी न्याय दिला तर त्यात काही गैर आहे, असंही मला वाटत नाही. मात्र, माझ्या मनातला संघर्ष चांगलाच तीव्र झाला आहे आणि मी सामान्य शहरी माणूस आहे, असं म्हणून आता मला मोकळं होता येणार नाही, हे मला कळून चुकलं आहे.

शिवाय सामाजिक न्यायाच्या जाणिवेबरोबरच एक व्यावहारिक जाणीवही माझ्या मनात जागी झाली आहे- भोवताली दिसणारे प्रश्न वावटळीसारखे असतात. वावटळ येते आणि जातेसुद्धा. आज आलेल्या वावटळीत माझ्या घराचं छप्पर उडालं नाही, याचा अर्थ ते उद्याच्या वावटळीतही उडणार नाही, हे गृहीत धरणं शहाणपणाचं नाही.

- अनुभव (ऑगस्ट २०१२)