सर्वोदय : वेध भविष्याचा

काही दिवसांपूर्वी वातावरण बदल (क्लायमेट चेंज) या विषयावरील एका परिषदेत ‘पब्लिक ॲडव्होकसी इनिशिएटिव्ह्‌ज फॉर राइट्‌स अँड व्हॅल्यूज’ या दिल्लीतील संस्थेचे संचालक अजय झा यांनी जग आणि भारत यांच्या संदर्भाने वातावरण बदलाच्या प्रश्नाची मांडणी करताना एक उल्लेख केला. तो असा की भारतातील 6 लाख खेडी डोळ्यांपुढे ठेवून, स्थानिक लोकांची बलस्थानं आणि आकांक्षा लक्षात घेऊन, विकेंद्रीकरणाच्या धोरणाचा अवलंब करत आपल्याला या प्रश्नाला भिडावं लागणार आहे. त्यांनी इतरही मुद्दे मांडले. ते इथं देण्याचं प्रयोजन नाही, पण त्यांनी मांडलेला हा मुद्दा ऐकताना मला आजचं वातावरण बदलाचं आव्हान, आजची आपल्यापुढची इतर आव्हानं या पार्श्वभूमीवर काही गोष्टी अटळपणे आठवल्या. शंभर-एक वर्षांपूर्वी गांधीदेखील भारतातील लक्षावधी खेड्यांचा उल्लेख करत होते. स्वयंपूर्ण खेड्यांचा आग्रह धरत होते. ‘निसर्गस्नेही जीवनशैली’ असा शब्द प्रचलित नसताना त्या जीवनशैलीचा आग्रह धरत होते. त्या वेळेस ‘वातावरण बदल’ हा शब्ददेखील अस्तित्वात नव्हता. आजचा परवलीचा शब्द ‘शाश्वत विकास’ (सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट) हादेखील तेव्हा नव्हता. उत्तरोत्तर वेग घेत गेलेल्या औद्योगिकीकरणाची, शहरीकरणाची आज मोठ्या प्रमाणात दुखू लागलेली बाजू तेव्हा तितक्या प्रमाणात दुखत नव्हती. पण ‘आपण आज काय केलं तर ते आपल्या वर्तमान आणि भविष्यासाठी ‘सस्टेनेबल’ असेल,’ हा मूलभूत विचार पर्यावरणीय आणि इतर संकटं नसतानादेखील गांधींनी केला होता.     

विनोबांनी हा विचार पुढे नेला आणि भूदान-ग्रामदान आंदोलनातून ग्रामस्वराज्याच्या संकल्पनेला अधिक मजबूत करण्याचा प्रयत्न केला. आजची आपली एकूणच सामाजिक-राजकीय आणि महत्त्वाचं म्हणजे वैचारिक अवस्था बघताना हे दोघेही एका कोपऱ्यात बसून स्मितहास्य करत आहेत असं मला वाटतं. ‘मी आधीच सांगितलं होतं’ हे आपल्या आवडीचं वाक्य आहे. दैनंदिन व्यवहारात आपण ते बरेचदा वापरतो. पण या वाक्यावर एका अतिशय व्यापक अर्थाने खरा अधिकार गांधी-विनोबांचा आहे हे मला त्या परिषदेतली मांडणी ऐकताना प्रकर्षानं जाणवलं!

या ताज्या आठवणीच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोदय विचारांना उजाळा देण्याचा प्रयत्न प्रस्तुत लेखातून केला आहे. त्याला निमित्त आहे 14 मार्च. 14 मार्च 2022 रोजी सर्वोदय स्थापनेच्या अमृत महोत्सवी वर्षाची सुरुवात होत आहे. महात्मा गांधींच्या हत्येनंतर लगेचच, म्हणजे 14 मार्च 1948 रोजी विनोबांच्या मार्गदर्शनाने आणि पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉ. राजेंद्र प्रसाद, मौलाना आझाद, वल्लभभाई पटेल आदी काँग्रेस नेत्यांच्या उपस्थितीत ‘सर्वोदय’ संघटनेची स्थापना करण्यात आली. महात्मा गांधींनी 1908 मध्ये जॉन रस्किनच्या ‘अन टु द लास्ट’ या पुस्तकाचा गुजराती अनुवाद करून त्याला ‘सर्वोदय’ हे नाव दिलं होतं. (त्याआधी जैन परंपरेत भगवान महावीरांना उद्देशून हा शब्द वापरल्याचं दिसतं.) गांधीजींच्या कार्यकाळात सर्वोदय हा शब्द तितकासा रुळला नव्हता. विनोबांनी तो उचलून धरला.

सर्वोदय संघटनेच्या स्थापनेनंतर 18 एप्रिल 1951 रोजी पोचमपल्ली इथं पहिलं भूदान मिळाल्यापासून ऐतिहासिक भूदान यात्रेला सुरुवात झाली. ही यात्रा पुढची 13 वर्षं सुरू होती. या काळात  विनोबांच्या नेतृत्वाखाली सर्वोदयाच्या विचारानं प्रामुख्यानं भूदान-ग्रामदानाच्या माध्यमातून मूळ धरलं आणि सर्वोदय ही एक चळवळ म्हणून स्थिरावली. भूदान यात्रेचा इतिहास मोठा रोमहर्षक आणि प्रेरणादायक आहे. भूदान यात्रा आणि जमीन सुधारणेचे शासकीय प्रयत्न हे दोन्ही 1950 च्या दशकात समांतर चाललेले दिसतात. 1961 मध्ये कमाल जमीनधारणा कायदा बहुतेक राज्यांमध्ये लागू झाला होता. 1970 च्या आकडेवारीअनुसार या कायद्याने विविध राज्यांमधून 25.65 लाख एकर जमीन उपलब्ध झाली होती आणि त्यातली 11.77 लाख एकर जमीन वितरीत झाली होती. भूदान चळवळीने वितरीत केलेली जमीन 12.15 लाख एकर इतकी होती. अर्थात याच्या अधिक तपशिलात जात या चळवळीचा आढावा घेता येईलच, पण ते स्वतंत्रपणे करणं इष्ट होईल. एक आकडा उद्धृत करण्याचं कारण असं की जमीन सुधारणेबाबत बिगर-शासकीय मार्गानं, वैचारिक बदलाच्या मार्गानं, लोकसहभागाच्या मार्गानं एक मोठं पाऊल पडू शकलं ही अधोरेखित करण्याजोगी गोष्ट आहे आणि विनोबांच्या मूलभूत मांडणीचं, सर्वोदय विचाराचं हेच  मुख्य अंग आहे.

एकादश व्रतं (अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, असंग्रह, शरीरश्रम, अस्वाद, भयवर्जन, सर्वधर्म समभाव, स्वदेशी आणि स्पर्श-भावना) ही सर्वोदयी विचारांचा गाभा आहेत. शासनमुक्त समाज, ‘राजनीती’ नाही तर ‘लोकनीती’, लोकांचा राज्यकारभारात सहभाग ही सर्वोदयाची मुख्य सूत्रं आहेत. भूदान चळवळीनंतर लहान-मोठ्या प्रमाणात सर्वोदयातील कार्यकर्त्यांनी विविध क्षेत्रांत आपलं काम सुरू ठेवलेलं असलं आणि आजही ते सुरू असलं तरी नजीकच्या भूतकाळात ‘व्यापक सामाजिक चळवळ’ म्हणून सर्वोदयाची ओळख निर्माण होऊ शकली नाही हे खरं आहे. पण सर्वोदयाचा विचार पथदर्शक आहे यात शंकाच नाही. विनोबांच्या वैचारिक योगदानाची अनेक अंगं आहेत. त्यातील धर्म-तत्त्वज्ञान, ईश्वरी संकल्पना, भक्तिमार्ग यांविषयीचं त्यांचं विवेचन हा प्रत्येकानं आपल्या स्वारस्यानुसार अभ्यासावा असा प्रांत आहे. पण त्यांचं स्वराज्यविषयक चिंतन, लोकांनी आपल्या स्वतःच्या प्रत्यक्ष सहभागातून शासनव्यवस्था चालवण्याविषयीची त्यांची मांडणी, राजकारण व सत्ताकारणाविषयीचे त्यांचे विचार- ज्यात ‘सत्ता नको, व्यवस्था हवी’ हा विचार केंद्रस्थानी आहे- हा मात्र सामाजिक-राजकीय दृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचा प्रांत आहे. विनोबांचं हे आग्रही म्हणणं आहे की लोक हे त्यांच्या स्वयंभू प्रज्ञेच्या बळावर, ‘लोकनीती’च्या आधारे आपली व्यवस्था- लोकशासन लावू शकतील. कारण कुणीतरी तिसरा व्यवस्थापक- राज्यसंस्था यायच्या हजारो वर्षं अगोदरपासून माणसं हे करतच आलेली आहेत. त्यांचे लोकनीती, ग्रामस्वराज्य, स्वराज्यशास्त्र या पुस्तकांतील विचार त्या दृष्टीने अभ्यासावे असे आहेत. विनोबांचं वैशिष्ट्य हे की ते फार मूलभूत मुद्द्याला स्पर्श करत सहज सोपेपणानं आपल्या समोर मुद्दे ठेवतात. त्यांच्या इतर लिखाणांतूनही- विशेषतः ‘मधुकर’सारख्या पुस्तकातून- जे तुलनेने जास्त लोकप्रिय झालं- याची प्रचिती येते. ‘लोकनीती’मध्ये त्यांनी म्हटलं आहे- ‘‘आज जो उठतो तो म्हणतो, देशसेवा सत्तेद्वारे झाली पाहिजे. तसा त्यांचा विश्वास आहे. या तुमच्या गावाची स्वच्छता कुणी करायची? तर म्युनिसिपालिटीने. म्हणजे स्वच्छता म्युनिसिपालिटीच्या हातात. माणसांच्या हातात नाही. विवेकबुद्धीची जागा देवळातल्या पुजाऱ्यांनी घेतली. स्वच्छतेची जागा म्युनिसिपालिटीने घेतली, दानाची जागा टॅक्सने घेतली, निर्भयतेची आणि शौर्याची जागा सैन्याने घेतली, ज्ञानाची जागा युनिव्हर्सिटीने घेतली, दयेची जागा दवाखान्याने घेतली. अशा जागा बदलल्या म्हणजे पुरुषार्थ शिल्लक राहतो काय?’’ 

वरील उतारा विनोबांच्या विचारांची दिशा लक्षात यावी म्हणून उदाहरणादाखल दिला आहे. ‘स्वराज्यशास्त्र’ या पुस्तकात त्यांनी अधिक मूलगामी स्वरूपाचं, संकल्पनात्मक चिंतन केलं आहे. त्या तपशिलात जाण्याचा मोह टाळून आपण एका कळीच्या मुद्द्याकडे येऊ. हा कळीचा मुद्दा सोप्या भाषेत ‘हे सगळं ठीक आहे, पण ते प्रॅक्टिकल नाही’ अशा परिचित स्वरूपात मांडता येतो!

या मुद्द्याविषयी बोलावं असं मला वाटतं, कारण या मुद्द्यापाशीच विनोबांसारख्यांचं विचारविश्व अडकवून ठेवल्यासारखं झालं आहे आणि त्यातून गाभ्यातील विचाराकडं दुर्लक्ष होत आहे. ‘प्रॅक्टिकल नाही’ असं म्हणत असताना वस्तुस्थिती दिसण्यापेक्षा आपली हतबलता जास्त दिसत असते. या हतबलतेसाठी खरं तर आपण सगळेच जबाबदार आहोत. पण असं ‘दोषी ठरवून मोकळं होणं’ योग्य होणार नाही. कारण ते न्याय्य नसेल. माणसानं आपल्या प्रचंड मोठ्या ऐतिहासिक वाटचालीत टप्प्याटप्प्यानं अनेक गुंतागुंतीच्या व्यवस्था निर्माण केल्या. जगात निर्माण झालेली पहिली बँक आणि आजची बँकिंग व्यवस्था, जगातलं पहिलं न्यायालय आणि आजची न्यायव्यवस्था यांत फार मोठा फरक आहे. (पण मुळातली संकल्पना तीच आहे हेही इथे नोंदवू या.) माणसाला या व्यवस्थांच्या चौकटीतून सहज सुटता येत नाही आणि त्या व्यवस्थांवर त्याला अवलंबून राहावं लागतं आणि मग या व्यवस्था जगण्याचा अपरिहार्य भाग होतात हे खरं आहे. पण अशा गुंतागुंतीच्या वास्तवातदेखील, त्या वास्तवाशी काहीशी फारकत घेत, काही वेगळं मांडू पाहणाऱ्या विचाराला ‘आदर्श’ म्हणून मोडीत काढण्यात एक मोठा धोका असतो. तो म्हणजे दिशा हरवण्याचा. कारण प्रचलित व्यवस्था, प्रचलित वैचारिकता आपल्याला ‘सस्टेनेबल’ भविष्याकडे घेऊन जात नाही आहे हे कळत असूनदेखील ‘या दिशेला आता पर्याय नाही’ असं मानून आपण चालू लागतो आणि ‘आदर्श’ दाखवत असलेल्या दिशेनं चार पावलं चालून बघण्याचाही कंटाळा करतो.

आदर्श आणि वास्तव यांत फरक आहे हे मान्य करायला हरकत नाही. एखादी रचना आदर्श म्हणून आकर्षक वाटते; पण ती वास्तवात आणताना अनेक अडचणी येतात, आदर्श रचना असू शकते, पण आदर्श माणूस असू शकतो का- हे प्रश्न आहेतच. ते लक्षात न घेता रचनेची कल्पना केली तर ती कल्पनाच राहते हे खरं. पण होतं असं की ‘हे जमणार नाही तर त्याचा पाठपुरावा कशाला करा’ अशा दृष्टिकोनामुळे आपण प्रयत्नांपासूनदेखील लांब जाऊ लागतो. इंग्लिशमध्ये ‘डेव्हिल इज इन द डिटेल्स’ असं म्हटलं जातं. तसं मला ‘गॉड इज इन द इसेन्स’ असं म्हणावंसं वाटतं. विनोबांनी जी ग्रामकेंद्री मांडणी केली त्याच्या तपशिलात तर जायलाच हवं. त्यावर प्रचलित सामाजिक-आर्थिक संदर्भानं, मुख्य म्हणजे लोकांच्या आकांक्षांच्या संदर्भानं चर्चा व्हायला हवी, त्याची चिकित्सा व्हायला हवी. पण आपण जर एक साधा विचार केला की भारतात जर लक्षावधी खेडी आहेत, वाड्या-वस्त्या आहेत, आदिवासी पाडे आहेत आणि ही सगळी भौगोलिकता शतकानुशतकं, परकीय आक्रमणांदरम्यान आणि नंतरही टिकून राहिली आहे तर आपण जेव्हा स्वराज्याचा, स्वशासनाचा विचार करतो तेव्हा  भारताच्या ‘आत’ असलेल्या या एका भल्या मोठ्या भारतानं आपलं शासन आपल्या हातात ठेवावं, लोकसभा आणि विधानसभा या केंद्रीय व्यवस्थेला मोडीत न काढता केंद्रीय व्यवस्था आणि स्थानिक व्यवस्था यांच्यात सत्ता आणि अधिकार या बाबत सतत वाटाघाटी होत राहाव्यात, स्थानिक समुदाय आपल्या गावाच्या व्यवस्थेमध्ये अधिकाधिक सहभागी होत राहावा, त्यातून त्यांच्याकडे अधिकाधिक सत्तेचं हस्तांतरण होत राहावं आणि केंद्राचं नियंत्रण कमी होत जावं हा विचार आपल्याला सहज मान्य होईल.

या संदर्भातली एक मुख्य अडचण अशी आहे की आपण ‘स्वशासन’ हा चर्चेचा एक महत्त्वाचा विषय जवळजवळ बाद करून टाकला आहे. रातोरात चित्र बदलणार नाही हे बरोबर आहे. पण मुख्य धारेतील माध्यमांमधून, सार्वजनिक चर्चाविश्वामधून ‘स्वशासन’, ‘विकेंद्रीकरण’ या विषयांवर किती वेळा मंथन होतं हे पाहणं उद्बोधक ठरेल. मराठीमध्ये मिलिंद बोकिलांसारख्या अभ्यासकानं या विषयावर विपुल लेखन केलं आहे. गावपातळीवर विविध संघटना आणि कार्यकर्ते यावर काम करत आहेत. अगदी शासकीय प्रयत्नही सुरू आहेत. पण यांच्यापैकी किती जणांना वृत्तवाहिन्या चर्चेसाठी बोलावतात हे आपण एकदा तपासावं. सहकारी गृहरचना संस्था, मोठ्या कॉलनीज, स्थानिक कार्यक्रम यांतून ‘स्वशासन’ या विषयावर किती वेळा चर्चा आयोजित केल्या जातात, मित्रमंडळींच्या, नातेवाइकांच्या गटांमध्ये लोकशाहीसारख्या विषयावर पक्षांवर टीकाटिप्पणी न करता आणि ‘हे असंच चालायचं’ असे उसासे न टाकता किती वेळा गप्पा होतात हेही आपण तपासावं.

आपलं एक दुःखद वास्तव हे आहे की आपण शासनव्यवस्थेला नावं ठेवण्यापुरतेच उरलो आहोत. शासनव्यवस्थेमध्ये आपण अल्प प्रमाणात का होईना पण एकत्रितपणे काही हस्तक्षेप करू शकतो या विचाराला आपल्या चिंतनात फारसा अवकाश उरलेला नाही. आपली ही वृत्ती कशी तयार झाली? तर ही आजकालची घटना नाही. समूहाची व्यवस्था लावणं हे जसजसं केंद्रित होत गेलेलं आहे तसतसं हे होत गेलेलं आहे आणि त्यात एक मोठा घोळ असा झालेला आहे की आपलं जगणं आणि आपली व्यवस्था यांत अंतर पडत गेलं आहे. आपली सामूहिक व्यवस्था आपण बघणं ही आपली प्राथमिक जबाबदारी आहे- तो निवडीचा मुद्दा नाही- हे आपण विसरलो आहोत. आणि विनोबांना नेमकं हेच अभिप्रेत होतं. आता इथं असं म्हटलं जाऊ शकेल की लोकशाही ही अशी व्यवस्था आहेच की! ज्यांना इच्छा आहे ते या व्यवस्थेत जाऊच शकतात. आणि इथंच खरी मेख आहे. समूहव्यवस्थेतील सहभाग हा लोकशाही व्यवस्थेत ऐच्छिक मुद्दा होतो - अनिवार्य मुद्दा होत नाही!

सर्वोदयाचा विचार या ‘अनिवार्यते’भोवती रचलेला विचार आहे. आपल्याला आज एका गुंतागुंतीच्या आर्थिक आणि राजकीय व्यवस्थेत राहायचं आहे हे वास्तव आहे. फक्त मुद्दा हा आहे की आपण ही गुंतागुंत थोडी तरी सोडवू शकतो आहोत का? आपण काही प्रयोग करून बघू शकतो आहोत का? आपण कृषिकेंद्रित व्यवस्थेतून औद्योगिक व्यवस्थेत आलेलो आहोत. कृषिक्षेत्रातही औद्योगिकता आलेली आहेच. मग आता या परिस्थितीत प्रचलित राजकीय-आर्थिक व्यवस्थांपेक्षा अधिक चांगला असा कोणता पर्याय असू शकणार- असा प्रश्न विचारला जाऊ शकतो.  तर इथं असं लक्षात घेऊ या की सर्वच व्यवस्था हळूहळू विकसित होत गेलेल्या आहेत. मग विनोबा म्हणतात तसं राजनीतीकडून आपण लोकनीतीकडे जाऊच शकणार नाही का?

‘प्रगत’ माणसाची एक मोठी शोकांतिका ही आहे की व्यवस्थांचा डोलारा उभारताना त्याच्या एककाकडे - माणसाकडे क्रमाक्रमाने दुर्लक्ष होत गेलं आहे. व्यवस्थांच्या परिभाषेत माणूस हा ‘लाभार्थी’ असतो, ‘निर्माता’ नसतो. त्यामुळे व्यवस्थांची शक्ती प्रचंड, तर माणसाची शक्ती क्षीण- असं चित्र आज दिसतं. सर्वोदयाचा विचार माणसाचं सामर्थ्य दमनकारक न होता कसं वाढेल यावर लक्ष केंद्रित करतो आणि म्हणूनच तो भविष्यवेधी ठरतो.

(पूर्वप्रसिद्धी : साधना, १२ मार्च २०२२)