घडी मोडली कशी याचाही विचार करूया!

लोकसत्ताच्या 'पहिली बाजू' सदरात प्रकाशित होणारे लेख हे विद्यमान सत्ताधारी वर्गाच्या प्रतिनिधींची बाजू मांडणारे असतात. काल, २९ ऑक्टोबर रोजी प्रकाशित झालेला लेख (प्रक्रिया राज्याची घडी बसवण्याची) हा 'सजग रहो' अभियानाविषयी मकरंद मुळे यांनी लिहिलेला लेख एका संघटनेचे प्रतिनिधी म्हणून लिहिलेला असला तरी तो 'पहिली बाजू' या सदरात प्रकाशित होणं आणि लेखात हिंदुत्ववादी विचारधारेचा पुरस्कार करणारी मांडणी असणं यामुळे 'सजग रहो' अभियान कोणत्या राजकीय विचारधारेशी जोडलेलं आहे हे स्पष्ट होतं. अर्थात एखाद्या राजकीय विचारधारेशी जोडलं जायला हरकत नाही; पण हिंदुत्ववादी विचारधारा आणि प्रागतिक, उदारमतवादी विचारधारा यांच्यात गेली शंभराहून अधिक वर्ष जो वैचारिक संघर्ष चालू आहे त्यातील बारकावे समोर येणं, गेल्या दहा वर्षात हिंदुत्ववादी विचारधारेचं जे रूप आपल्याला पाहायला मिळालं त्यावर चर्चा होणं हे जास्त आवश्यक आहे. याचं एक प्रमुख कारण हे की सर्वसामान्य लोकांना हिंदुत्ववादी विचारांचे वाहक करण्यात राजकीय हिंदुत्वाला यश आलं असून त्यातून सर्वसामान्य लोक कमालीचे एकारलेले झाले आहेत, धर्मभावनेने पुरते पछाडले गेले आहेत. (हा वैचारिक संघर्ष शंभरहून अधिक वर्षं चालू आहे असं वर म्हटलं असलं तरी ते एकोणिसाव्या-विसाव्या शतकाच्या संदर्भात आहे. प्राचीन भारतात जडवाद वि. चैतन्यवाद हा जो संघर्ष सुरु होता तो आजही सुरु आहे आणि हा वैचारिक संघर्ष हिंदुत्ववाद वि. उदारमतवाद या संघर्षाच्या मुळाशी आहे). 

या विषयाचा वेध घेत राहणं आणि हिंदुत्ववादी तसंच उदारमतवादी दोन्ही विचारधारांच्या वाहकांशी बोलत राहणं आवश्यक आहे. पण प्रस्तुत लेखाच्या मर्यादेत त्यावर सविस्तर लिहिणं शक्य होणार नाही. मकरंद मुळे यांच्या लेखात उल्लेख केल्या गेलेल्या काही मुद्द्यांवर मात्र चर्चा करता येऊ शकेल. त्यातूनही काही गोष्टींचा उलगडा होईल. लेखात असा उल्लेख आहे की  २०२४ च्या लोकसभेत आणि विशेषत: सध्याच्या विधानसभा निवडणुकीत लढणाऱ्या राजकीय पक्षांच्या मागे उभ्या असणाऱ्या शक्ती ही सामाजिक स्थैर्य आणि शांतता या दृष्टीने काळजीची बाब आहे. या विधानाचा परामर्श घेऊ.           

'राजकीय पक्षांच्या मागे उभ्या असणाऱ्या सामाजिक शक्ती' यातून लेखकांना महाविकास आघाडीच्या मागे उभ्या असणाऱ्या सामाजिक शक्ती असं सुचवायचं आहे हे उघड आहे. कारण हिंदुत्ववादी विचारांच्या राजकीय पक्षांच्या मागे उभ्या असणाऱ्या शक्ती या सामाजिक स्थैर्य आणि शांतता या दृष्टीने लेखकांसाठी काळजीची बाब होऊ शकणार नाहीत असं मानायला पुष्कळच जागा आहे. त्यामुळे लेखात त्यांनी नाव घेतलं नसलं तरी  त्यांचा रोख 'निर्भय बनो' व भाजपविरोधी इतर सामाजिक संघटनांकडे आहे हेही स्पष्ट होतं आहे. 'निर्भय बनो' चळवळीने स्पष्ट राजकीय भूमिका घेतली आणि मे २०२३ पासून वर्षभर महाराष्ट्रात ७५ सभा घेतल्या. मात्र यामुळे सामाजिक स्थैर्य आणि शांतता कशी धोक्यात आली हे लक्षात येत नाही. वास्तविक सिन्नर येथील सभेत भाजपच्या कार्यकर्त्यांनी डॉ. विश्वंभर चौधरी यांचं भाषण बंद पाडलं होतं. पुण्यात ज्येष्ठ पत्रकार निखिल वागळे, डॉ. विश्वंभर चौधरी, ॲड. असीम सरोदे यांच्या गाडीवर भाजपच्या शहराध्यक्षांमार्फत जीवघेणा हल्ला केला गेला. अलीकडे श्याम मानव यांची सभा भाजयुमोच्या कार्यकर्त्यांनी उधळून लावली गेली. अकोल्यात योगेंद्र यादव यांची सभा वंचित बहुजन आघाडीच्या कार्यकर्त्यांनी उधळून लावली. रावसाहेब कसबे यांच्या घरासमोर तर असीम सरोदे यांच्या कार्यालयासमोर वंचित बहुजन आघाडीतर्फे निदर्शनं करण्यात आली.  पुणे विद्यापीठातील ललित कला केंद्रात भारतीय जनता पक्ष युवा मोर्चाने एक नाट्यप्रवेश बंद पाडला होता. (नाट्यशिक्षणाचा भाग म्हणून एक सराव परीक्षा सुरु होती आणि त्यात विद्यार्थी छोटे प्रवेश सादर करत होते. ती पूर्ण नाटकं नव्हती. फक्त प्रवेश होते). ११ फेब्रुवारी २०२४ रोजी नॅशनल फिल्म्स आर्काइव्ह्जमध्ये एका हिंदुत्ववादी संघटनेने चित्रपटाचा शो बंद पाडला. २०२३-२०२४ दरम्यान हिंदुत्ववादी संघटनांकडून पुणे विद्यापीठात तीन-चार वेळा हल्ले केले गेले होते. 

वरील उदाहरणं लक्षात घेता सामाजिक स्थैर्य आणि शांतता कशामुळे धोक्यात येते आहे हे स्पष्ट होतं. पण स्पष्ट झालं तरी मान्य होत नाही ही आजची मोठीच अडचण आहे. राष्ट्रीय स्तरावर विचार केला तर २०१४ साली पुण्यात मोहसीन शेखच्या हत्येपासून मुस्लिमांच्या झुंडबळींची मालिका सुरु झाली. यात सुमारे पन्नासजणांचे मृत्यू झाले. मृतांमध्ये काही हिंदूही आहेत. समाजमाध्यमांचा वापर करून हिंदूंना मुस्लिमांच्या विरोधात भडकावणं गेली अनेक वर्षं सुरु आहे. भाजपची आयटी सेल यात आघडीवर आहे हे उघड गुपित आहे. इतरही अनेक उदाहरणं देता येतील. 

या अशा पार्श्वभूमीवर जर नागरी संघटनांनी आपला आवाज उठवायचा प्रयत्न केला आणि स्पष्ट राजकीय भूमिका घेतली तर त्यात गैर काय आहे? आणीबाणीच्या काळातही अनेक सामाजिक संघटनांनी, नागरिकांनी आपला आवाज उठवला होता. आणीबाणीच्या काळात उठवलेला आवाज क्षम्य ठरतो आणि भाजपच्या राजवटीत उठवला गेलेला आवाज अक्षम्य ठरतो असं काही आहे का या प्रश्नाचं उत्तर 'हो, अक्षम्य ठरतो' असं आहे असं दिसतं जे अजिबातच योग्य नाही. भारतात स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर कायमच जनआंदोलनं होत आली आहेत. पण या आंदोलकांना कुणी देशद्रोही म्हणत नव्हतं. हे गेल्या दहा वर्षात सुरु झालं. शेतकरी आंदोलनाला किती वाईट प्रकारे बदनाम केलं गेलं याचा इतिहास ताजा आहे. प्रत्यक्ष पंतप्रधानांनीच संसदेत 'आंदोलनजीवी' असा शब्द वापरला तर इतरांची काय कथा?

'सजग रहो' या अभियानातर्फे हिंदूपणाच्या सबलीकरणात राज्याचे हित सामावले आहे, याची अभ्यासपूर्ण मांडणी केली जाईल असं लेखात म्हटलं आहे. हिंदूपणाचं सबलीकरण व्हावं असं जर खरंच वाटत असेल तर वर उल्लेख केलेल्या हिंदूपणाच्या आक्रमकतेकडे आणि त्यातून निर्माण होणाऱ्या सामाजिक अस्थैर्याकडे गांभीर्याने बघणं आवश्यक नाही का? की हिंदू सबलीकरणात मुस्लिमद्वेष, मुस्लिमांचे झुंडबळी, विरोधी विचार दडपून टाकणं हे अंतर्भूत आहे? एखाद्या नागरी संघटनेने स्पष्ट राजकीय भूमिका घेताच तो त्यांचा संवैधानिक अधिकार आहे हे मान्य न करता त्यातून सामाजिक स्थैर्य आणि शांतता धोक्यात येते असं का म्हणावंसं वाटतं? इथे आपल्या असं लक्षात येईल की याचा संबंध हिंदुत्ववादी विचारांमधील आक्रमकतेशी आहे. आक्रमक होणं, समोरच्याला गप्प करणं हे योग्यच आहे, तोच खरा मार्ग आहे, त्यातूनच भारताचं भविष्य उज्ज्वल होईल यावर विश्वास असणं, त्याला मूल्यात्मक मान्यता दिली जाणं हे चिंतेचे विषय आहेत. 

वैचारिक-राजकीय लढ्यात एकच बाजू कायम दोषी आणि दुसरी कायम निर्दोष असं कधी होत नाही. याचं भान अर्थातच जागं असायला हवं. त्यामुळे उदारमतवादी, पुरोगामी विचारधारेची चिकित्सा करावीच. आणि ती हिंदुत्ववाद्यांनी करायच्या आधी पुरोगामी विचारांशी बांधिलकी असणाऱ्यांनीच करावी. मात्र कळीचा प्रश्न हाही आहे की हिंदुत्ववादी विचारधारेचे वाहकही हे करतील का? स्वतः स्वतःची चिकित्सा करणं, आपल्या दृष्टिकोनापेक्षा, विचारपद्धतीपेक्षा वेगळ्या दृष्टीने, पद्धतीने इतिहास आणि वर्तमानाकडे बघणं हे मला वाटतं कुणाही सजग व्यक्तीसाठी महत्त्वाचं आहे, आव्हानात्मकही आहे. 'सजग रहो' या नावातच सजगतेचा उल्लेख असल्याने ते होईल असा विश्वास वाटतो!

(लोकसत्ता, ३१ ऑक्टोबर २०२४)

निर्भय बनो – ‘लोकां’कडून ‘लोकशक्ती’कडे

'निर्भय बनो' - पार्श्वभूमी 

'निर्भय बनो' ही म्हटलं तर अनेक घोषणांसारखी एक घोषणा आहे; पण या दोन शब्दांच्या घोषणेत एक मूलगामी महत्त्वाचा आशय दडलेला आहे. 'निर्भय होणं' हे आपल्या जगण्याच्या प्रत्येकच आयामात महत्त्वाचं ठरत असतं. सामाजिक-राजकीय क्षेत्रातील आपल्या भूमिका व कृतींपासून ते अगदी कौटुंबिक, व्यक्तिगत संदर्भातसुद्धा विविध वेळी निर्भय होऊन संवाद करण्याचं मोल जाणवत असतं. 'हे मी कसं बोलू?' या प्रश्नाच्या मुळाशी जो संकोच आहे तो खरं तर परिणामांच्या भयातूनच निर्माण झालेला असतो. गांधीजींनी दिलेल्या या घोषणेतील ताकद वेगवेगळ्या वेळी, वेगवेगळ्या संदर्भात जाणवत राहणारी आहे.  

गांधीजींनी 'निर्भय बनो' हा नारा सर्वप्रथम बिहारमधील चंपारणच्या निळीच्या सत्याग्रहात (१९१७) दिला होता. चंपारण्यात निळीचे मळेवाले जमीनदार तिथल्या शेतकऱ्यांवर जुलूम करत होते. त्यांच्या शोषणाला, नाडवणुकीला कंटाळून हे शेतकरी गांधीजींकडे गेले. त्यानंतर गांधीजींनी चंपारण्याचा दौरा केला. त्यांच्या असं लक्षात आलं की कायदे बदलण्यासाठी संघर्ष करणं तुलनेनं सोपं आहे; पण जनतेच्या मनातील मळेवाल्यांची भीती व दहशत दूर करणं हे दूरगामी दृष्टीने महत्त्वाचं आहे. ते झालं तर बाकीचे प्रश्न मार्गी लागतील. आणि तसंच घडलं. शेतकरी निर्भयपणे आंदोलनाला उभे राहिले आणि त्यांनी चंपारणचा सत्याग्रह यशस्वी केला. गांधीजी दक्षिण आफ्रिकेतून परत आल्यानंतर त्यांच्या नेतृत्वाखाली झालेला हा पहिला लढा होता. चंपारणच्या लढ्याने भारतातल्याच नाही तर जगभरातील लोकांच्या हातात 'सत्याग्रह' हे नवीन हत्यार दिलं. पुढे हाच नारा इंदिरा गांधींनी लादलेल्या आणीबाणीत जयप्रकाश नारायण यांच्या नेतृत्वाखाली सुरु झालेल्या आंदोलनात दिला गेला.   

स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरच्या गेल्या अनेक वर्षात देशात अनेक जनआंदोलनं झाली. समाज आंदोलित होत राहणं, लोकांनी आपल्या प्रश्नांसाठी रस्त्यावर येणं हे लोकशाहीचं सौंदर्य आहे. (नव्याने जन्माला आलेल्या देशाच्या संविधानाने लोकांच्या हाती हा अधिकार दिला हेही  उल्लेखनीय म्हणायला हवं). 'निर्भय बनो' हा चंपारणमधला नारा असेल किंवा ब्रिटिश सत्तेला उलथवून टाकण्यासाठी अनेकांनी अनेक प्रकारे जे प्रयत्न केले ते प्रयत्न असतील - या सगळ्यांनी या देशातल्या लोकांमध्ये गरज पडल्यास व्यवस्थेसमोर संघर्षासाठी उभं राहण्याचा गुण रुजवला. सामाजिक-राजकीय चळवळीतल्या आपल्या पूर्वसुरींचं हे ऋण आपल्याला मान्यच करावं लागेल. 

'व्यवस्थेशी संघर्ष' करण्याच्या पोटात भारतामध्ये आणखी एक संघर्ष दडलेला आहे. आणि तो भारत स्वतंत्र होण्याआधीपासूनच सुरु आहे. तो म्हणजे हिंदुत्ववादी विचारसरणी आणि पुरोगामी विचारसरणी यांच्यातील संघर्ष. या संघर्षाचं स्वरूप, त्याची तीव्रता गेल्या जवळजवळ शंभर वर्षात बदलत गेली आहे. माझं असं अनुमान आहे की माझ्या आधीच्या पिढीत हा संघर्ष अस्तित्वात असला तरी त्याचं स्वरूप आजच्याइतकं कडवट नसावं. हिंदुत्ववादी विचारसरणीचे धुरीण २०१४ आधीदेखील काही काळ सत्तेत असले तरी या संघर्षाला आजच्याइतकं धारदार, काही वेळा विध्वंसक वाटावं असं स्वरूप प्राप्त झालं नव्हतं. पुरोगामी विचारसरणीचा पाईक म्हणून मला या विषयावर विचार करावा आणि प्रबोधनाचा मार्ग स्वीकारून काहीएक हस्तक्षेप करत राहावा असं वाटत असतं आणि तसा प्रयत्नही मी करत असतो. 

निर्भय बनो - २०२३ 

२०२३ च्या मे महिन्यात 'निर्भय बनो' याच नावाने महाराष्ट्रात सुरु झालेल्या एका मोहिमेला या वैचारिक संघर्षाची स्पष्ट पार्श्वभूमी आहे. भारत गेली दहा वर्षं अत्यंत अस्वस्थ सामाजिक-राजकीय वातावरणाचा आणि समाजविघातक ध्रुवीकरणाचा सामना करतो आहे. राजकीय संस्कृतीचं तर कधी नव्हे असं अवमूल्यन झालं आहे. धर्मांधतेने जनमानसाचा कब्जा घेतला आहे. असत्य आणि द्वेष ही प्रचारतंत्राची दोन प्रमुख हत्यारे बनली आहेत. लालकृष्ण अडवाणी, अटलबिहारी वाजपेयी, प्रमोद महाजन यांच्यानंतरचे हिंदुत्ववादाचे नवीन राजकीय धुरीण - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा - बऱ्याच प्रमाणात वेगळे आहेत. २०१४ पासून भाजप सरकार लोकशाही मार्गाने निवडून येत असलं तरी सरकारच्या कार्यपद्धतीत मात्र लोकशाही, लोकांचे संवैधानिक अधिकार याविषयीची आस्था दिसत नाही. अन्यथा नरेंद्र मोदींनी आंदोलकांना उद्देशून 'आंदोलनजीवी' हा हेटाळणीयुक्त शब्द वापरला नसता. आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना खलिस्तानी, देशद्रोही अशी लेबल्स लावली गेली नसती. (भारतीय लोकांनी उघडपणे धार्मिक ध्रुवीकरणाचा आधार  घेणारं सरकार कसं निवडून दिलं, इतर पक्ष आणि या देशातला धर्मनिरपेक्ष, पुरोगामी विचार कसा मागे पडला हा स्वतंत्र विषय आहे. तो महत्त्वाचा आहे कारण त्यातून पुरोगामी विचारपद्धतीचं, पुरोगामी राजकारणाचं आणि त्याच्या मर्यादांचं मूल्यमापन होऊ शकेल. हे इथे फक्त नोंदवून पुढे जाऊ).   
 २०१४ साली भाजप सत्तेवर आल्यापासून भाजप सरकार आणि विशेषतः नरेंद्र मोदी, अमित शहा यांच्याविषयीचा असंतोष समाजमाध्यमांतून, औपचारिक-अनौपचारिक चर्चांमधून बाहेर येऊ लागला होताच. समाजमाध्यमे ही गेल्या दशकात एक प्रभावी हत्यार म्हणून (आणि सामाजिक-मानसशास्त्रीयदृष्ट्या काळजीचं एक नवीन कारण म्हणूनही) पुढे येऊ लागली होती. आपल्याला आठवत असेल तर अण्णा हजारेंच्या आंदोलनापासून समाजमाध्यमांनी आपली ताकद दाखवायला सुरुवात केली. पुढे भाजपने त्याचा सर्वात प्रभावी (आणि अनेकदा अनिष्टही) वापर सुरु केला. समाजमाध्यमांनी लोकमानस मोठ्या प्रमाणात घडवलं, राजकीय मतंही प्रभावित केली हे नाकारता येत नाही. भाजपने नरेंद्र मोदींची प्रतिमा उंचावण्यासाठी जसा हा वापर केला तसाच नरेंद्र मोदींना विरोध करण्यासाठीही समाजमाध्यमं वापरली जाऊ लागली. मुख्य प्रवाहातील माध्यमं सत्ताधाऱ्यांची तळी उचलण्यात मग्न असताना समाजमाध्यमांवर सरकारची चिकित्सा करणारे आवाज उभे राहू लागले. 

सरकारविरोधी संघर्षाची धार तीव्र व्हायला याची मदत झाली. पण आता समाजमाध्यमांच्या कक्षेतून बाहेर पडत आपण प्रत्यक्ष कृती करण्याची गरज आहे हा विचार मूळ धरू लागला आणि त्यातून 'निर्भय बनो'ची सुरुवात झाली. ज्येष्ठ पत्रकार निखिल वागळे, सामाजिक कार्यकर्ते-पर्यावरणतज्ज्ञ डॉ. विश्वंभर चौधरी आणि विधिज्ञ असीम सरोदे यांनी 'निर्भय बनो' मोहिमेची कल्पना मांडून तिला आकार देण्यात पुढाकार घेतला होता. या तिघांच्याही नावाशी आणि त्यांच्या कामाशी महाराष्ट्रातील नागरिक मोठ्या प्रमाणात परिचित होते/आहेत. महाराष्ट्रभरातील अनेक कार्यकर्ते, सामाजिक संघटना यांच्याशी ते जोडले गेले आहेत. मे २०२३ मध्ये मुंबईत हुतात्मा चौकात झालेल्या कार्यक्रमाने 'निर्भय बनो'ची औपचारिक सुरुवात झाली आणि मग गावोगावच्या कार्यकर्त्यांच्या पाठबळाच्या जोरावर त्या त्या ठिकाणी जाऊन लोकांना एकत्र करणं सुरु झालं.  

जनाचा प्रवाहो... 

सुरुवातीच्या टप्प्यात छोट्या सभा होत होत्या. अगदी पन्नास-शंभरच्या घरात लोक एकत्र येत. गट बांधला जाई. नियोजनासाठी व्हॉट्सअ‍ॅपसारखं माध्यम हाताशी होतंच. पुढे सभांना येणाऱ्या लोकांची संख्या वाढू लागली. मोठं सभागृह बुक करून सभा होऊ लागल्या. संपूर्ण नियोजन स्थानिक कार्यकर्तेच करत. लोकवर्गणी काढली जाई आणि त्यातून कार्यक्रमाचा खर्च भागवला जाई. विश्वंभरभाऊ आणि असीम दोघे मुख्य व्याख्याते आणि त्यांच्याबरोबर मी, 'ब्राइट्स सोसायटी'चा संचालक आणि 'निर्भय बनो' टीमचा सहकारी  कुमार नागे आणि पुढे काही दिवसांनी असीमचे सहकारी अ‍ॅड. बाळकृष्ण निढाळकर, अ‍ॅड. श्रिया आवले असे आमच्यातले आलटून पालटून काहीजण सभांना जात असू. पुण्यापासून त्या त्या गावापर्यंतचा आणि परतीचा प्रवासखर्च सुरुवातीच्या काळात विश्वंभरभाऊ, असीम हे दोघेच उचलत असत. पुढे एका टप्प्यावर मात्र तो खर्च आयोजकांकडून घेऊ लागलो. निर्भय बनो मोहिमेसाठी विश्वंभरभाऊ, असीम यांनी स्वतः बराच आर्थिक भार उचलला आहे हे इथे आवर्जून नमूद केलं पाहिजे. 

सिन्नरला जी सभा झाली ती तिथल्या स्थानिक भाजप नेत्याने बंद पाडली होती. हा एक अनुभव वगळता इतर कुठेही सभांमध्ये व्यत्यय आला नाही. आलेल्या लोकांमध्ये प्रत्येकजण आमच्या विचारांचा असेलच असं ठामपणे अर्थातच सांगता येणार नाही. पण सभा सुरु असताना एखाद्या गटाने उठून घोषणा देणं, निषेध करणं असं कुठे घडलं नाही. वर म्हटलं तसं एका टप्प्यानंतर सभांची गर्दी खूपच वाढली. १७ ऑगस्ट २०२३ रोजी नागपूरला झालेली सभा ही पहिली चांगल्यापैकी मोठी सभा होती. त्यानंतर नांदेड, अमरावती, सेलू, अकोला इथल्याही सभा मोठ्या झाल्या. माझ्या अनुभवातली अशी एक मोठी सभा धाराशिवची होती. तीन हजार तरी लोक असावेत. आणि नियोजन उत्तम होतं. विश्वंभरभाऊ सांगतात त्यानुसार त्यांची लातूरची सभा सर्वात मोठी होती. मे २०२३ ते मे २०२४ अशा वर्षभराच्या काळात एकूण ७५ सभा झाल्या. कोकण, पश्चिम महाराष्ट्र, खानदेश, मराठवाडा, विदर्भ अशा सर्व भागातल्या लहान-मोठ्या गावांमधून सभा झाल्या. असीमच्या लंडन भेटीत एक छोटी सभा झाली आणि विश्वंभरभाऊ ओरिसात कालाहांडीला गेले असताना तिथेही एक सभा झाली.  

सभा होण्याआधी आणि नंतर आयोजकांशी, स्थानिक लोकांशी गप्पा होत त्यातून लोकांच्या मनात सत्ताधारी पक्षाविरुद्ध रोष आहे ही गोष्ट तर स्पष्टच दिसत होती. जवळजवळ सर्वच सभा शहरी, निमशहरी भागात झाल्या असल्या तरी मुंबई-ठाण्यासारखे 'सेंट पर्सेंट' शहरी भाग वगळता इतरत्र येणाऱ्या लोकांमध्ये ग्रामीण, शेतीच्या पार्श्वभूमीचे, छोटे व्यावसायिक असे लोक प्रामुख्याने होते. स्त्रियांची उपस्थिती लक्षणीय होती हे मुद्दाम नोंदवलं पाहिजे. दलित आणि मुस्लिम वर्गातील लोकांची उपस्थितीही चांगली होती. सुरुवातीच्या टप्प्यात असीमच्या भाषणांमधून प्रामुख्याने महाराष्ट्रातील सत्ताबदल, पक्षांची फोडाफोडी, निवडणूक आयोगाचे निर्णय इ. बद्दल कायदा आणि संविधानाच्या कक्षेतून मांडणी होत असे. विश्वंभरभाऊंच्या व्याख्यानात मुख्यत्वे शेती व इतर उद्योगांचे प्रश्न, धार्मिक ध्रुवीकरण, उजव्या विचारसरणीकडून होणारी इतिहासाची मोडतोड यावर जास्त भर दिला जाई. (व्हॉट्सअ‍ॅप आणि इतर समाजमाध्यमांमार्फत सातत्याने असत्याचा प्रचार-प्रसार सुरु असताना लोकांना ऐतिहासिक तथ्य सांगणं हे एक वाढीव, आवश्यक कामच होऊन बसलं आहे). 

असीम आणि विश्वंभरभाऊ दोघांचंही वक्तृत्व अतिशय प्रभावी आहे. सभेसाठी आलेले लोक कितीही उशीर झाला तरी शेवटपर्यंत थांबून मन लावून भाषण ऐकत. सिन्नरला सभा बंद पाडल्यानंतर काही महिन्यांनी पुन्हा खुल्या मैदानात एक जंगी सभा झाली. त्या सभेत वागळे सरांचा घणाघात मी प्रथमच अनुभवला. लोक मंत्रमुग्ध होऊन ऐकत होते. वागळे सरांबाबत एक जमेची बाजू अशी आहे की ते याआधी अनेकदा वेगवेगळ्या सत्ताधाऱ्यांसमोर जिगरबाजपणे उभे राहिलेले आहेत. दुसरं म्हणजे त्यांना पत्रकारितेचा दीर्घ अनुभव आहे इतकंच नाही तर टीव्हीवरील सच्चा, निर्भीड पत्रकार अशी त्यांची ओळख आहे. महाराष्ट्राच्या तसंच देशाच्या राजकीय इतिहासातील अनेक बारकाव्यांची त्यांना माहिती आहे, ते स्वतः अनेक घटनांचे साक्षीदार आहेत. त्यामुळे लोकांच्या मनात त्यांच्याबद्दल मोठ्या प्रमाणात विश्वासार्हता आहे.

सिन्नरच्या दुसऱ्या सभेत मी आणि बाळकृष्ण निढाळकर थोडा वेळ बाहेर आलो होतो. मैदानाबाहेरही अनेक लोक भाषण ऐकत उभे होते. तिथे एक मनुष्य भेटला आणि त्याच्याशी गप्पा सुरू झाल्या. त्याला भाषण पटत नव्हतं. लोकांची दिशाभूल करतायत असं तो म्हणाला. मी त्याच्याशी खोलात जाऊन गप्पा सुरू केल्या. माझे काही मुद्दे त्याला मान्य होत होते. काही गोष्टी त्याला नव्यानेच कळल्या होत्या. त्याच्याशी तो सहमतही होत होता. आमच्या संभाषणाच्या अखेरीस त्याने विचारलं तुम्ही कुठून आलात? मी म्हटलं आम्ही निखिल वागळेंबरोबर आलोय. निर्भय बनो टीमचे सदस्य आहोत. हे ऐकून तो एकदम चपापला आणि हसला. काही बोलला नाही. बहुधा त्याला काय बोलावं कळलं नसेल. मी त्याला म्हटलं तुम्ही तुमच्या मनातलं बोललात हे चांगलं झालं. तुमच्या मुद्द्यांवर मी विचार करेन. नंतर आम्ही आमच्या वाटेने गेलो. 

असा एखादा अनुभव सोडला तर विरोधी मताच्या कुणाशी संवाद झाला नाही. भाजपप्रणित ध्रुवीकरणाला, असत्यकथनाला, भाजपच्या मूल्यहीन राजकारणाच्या विरोधात असणारे - निदान या सगळ्याबाबत प्रश्न असणारे, याबाबत अधिक समजून घेऊ असं वाटणारे लोक सभांना मोठ्या प्रमाणात येत होते. सभांच्या वाढत गेलेल्या उपस्थितीमुळे, तिघांच्याही भाषणांना यूट्यूबवरील विविध चॅनल्सवर मिळणाऱ्या व्ह्यूजमुळे. त्यावरील कॉमेंट्समुळे महाराष्ट्रातील वातावरण बदलतं आहे याची झलक मिळू लागली होती. पुढे लोकसभा निवडणुकीच्या निकालाने त्यावर शिक्कामोर्तब केलं. 

पहिल्या सभेनंतर पुढील काही महिन्यातच 'निर्भय बनो'ने वेग पकडला होता; पण हे नाव घराघरात पोचण्याचं श्रेय जातं ते मात्र पुणे भाजपला! पुण्यात जे घडलं ते घडवलं भाजपने; पण त्याचा फायदा झाला आम्हाला! 

पुण्यातला हल्ला 

पुण्यात ९ फेब्रुवारी २०२४ रोजी सभा होणार होती. निखिल वागळे यांच्या एका फेसबुक पोस्टचा निषेध म्हणून आम्ही सभा उधळून लावणार आहोत असा थेट इशारा पुणे शहर भाजपचे अध्यक्ष धीरज घाटे यांनी दिला होता. मी ज्या दिवशी सभेचं निवेदन द्यायला पर्वती पोलीस स्टेशनमध्ये गेलो होतो त्याच दिवशी त्यांनीही आपलं धमकीवजा निवेदन पर्वती पोलीस स्टेशनला दिलं होतं. निखिल वागळे हे अर्थातच निखिल वागळे असल्याने सभा घेण्याच्या त्यांच्या निश्चयात काहीच फरक होणार नव्हता. सभास्थानी काय होईल या चिंतेत निखिल वागळे सोडून आम्ही सगळे होतो. सभा संध्याकाळी ६ वाजता राष्ट्र सेवा दलाच्या खुल्या सभागृहात होणार होती. सकाळी अकरा वाजल्यापासूनच पोलीस बंदोबस्त लावण्यात आला. भाजपचे लोक हल्ला करणार म्हटल्यानंतर काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार), शिवसेना (उद्धव ठाकरे) हे राजकीय पक्ष आणि इतर अनेक पुरोगामी संस्था-संघटना यांनी आपले कार्यकर्ते पाठवले होते.  साधारण साडेचारच्या आसपास राष्ट्र सेवा दलाच्या गेटवर भाजपचे लोक झेंडे घेऊन आले. घोषणा देऊ लागले. आमच्याकडून रिपब्लिकन युवा मोर्च्याच्या राहुल डंबाळे यांनी 'डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा विजय असो' अशी गगनभेदी घोषणा दिली आणि तिथून मग गेटवर जोरदार, थरारक घोषणायुद्ध सुरु झालं. पोलिसांनी गेट लगेच बंद करून घेतलं. आम्ही सगळे आत होतो; पण आमच्यातले काही बाहेरही होते. थोड्या वेळाने भाजपचे काही कार्यकर्ते गेटच्या बाजूच्या लेनमधून भिंतीवर चढून आत येण्याचा प्रयत्न करू लागले. पोलिसांनी वास्तविक गेटच्या जवळ साधारण पन्नास मीटरवर निषेधासाठी वेगळी जागा दिली होती. तिथे माइकचीही सोय होती. पण हे लोक अर्थातच तिथे गेले नाहीत. हा जमाव जर हिंसक झालाच तर काय होईल असा विचार माझ्या मनात येऊन गेला. बहुधा तसं झालं नसतं; पण तसा विचार माझ्या मनात येऊन गेला खरा. 

तास-दीड तासाने जोर ओसरल्यावर आम्ही सगळे सभागृहात आलो. कार्यक्रमाला सुरुवात झाली. मी सूत्रसंचालन करत होतो. निखिल वागळे, असीम आणि विश्वंभरभाऊ असीमच्या घरून येणार होते. त्याआधी इतर वक्त्यांची भाषणं सुरु झाली. स्टेजवर मी अतिशय ताणाखाली होतो. (कार्यक्रमानंतर मला काही मित्रांनी 'तुझं टेन्शन चेहऱ्यावर दिसत होतं' असं सांगितलंच!). सारखे फोन सुरु होते. सातच्या सुमारास निखिल वागळे यांना घेऊन गाडी निघाली आहे आणि प्रभात रस्त्यावर आणि पुढे डेक्कनला खंडुजीबाबा चौकात गाडीवर हल्ला झाला आहे हे कळलं. एलआयबीचे इंस्पेक्टर 'निखिल वागळे यांनी यायचं रद्द करावं कारण काय होईल सांगता येत नाही' असं मला सारखं सांगत होते. पण वागळे सर काहीही करून येणार याची मला खात्री होती. आणि अखेरीस तसे ते आलेच! खंडुजीबाबा चौकातून पुढे आल्यावर दांडेकर पुलावर देखील हल्ला झाला होता. गाडीच्या काचा फुटल्या होत्या. इतरही नुकसान झालं होतं. तीन-चार ठिकाणी झालेल्या हल्ल्याला तोंड देत सगळेजण शेवटी सभास्थानी पोचले होते. गाडीचे ड्रायव्हर वैभव कोठुळे-पाटील आणि पुढे बसलेली श्रिया आवले, गाडीतून खाली उतरून हल्ला परतवणारे बाळकृष्ण निढाळकर यांचा विशेष उल्लेख करायला हवा.   

असीम, विश्वंभरभाऊ आणि वागळे सर तिघेही अर्थातच थोडे टेन्स्ड दिसत होते. हल्ला झाल्यावर कुणीही माणूस जसा डिस्टर्ब होईन तसेच तेही थोडे डिस्टर्ब झाले होते. स्टेजच्या पायऱ्या चढताना असीमने वागळे सरांना आपण 'जिंकलं' म्हणून मारतो तशी मिठी मारली. ते पाहून यांच्यावर काय प्रसंग गुदरला असणार याची कल्पना आली. त्यानंतर लगेचच स्थिरस्थावर होऊन कार्यक्रम सुरू झाला. तिघांनीही आपलं मनोगत व्यक्त केलं. सभेला तुफान गर्दी झाली होती. आजवर मुख्य प्रवाहातील माध्यमं आमच्या सभांना कधीच स्थान देत नव्हती; पण ही सभा मात्र जवळजवळ सगळ्या वृत्तवाहिन्यांनी दाखवली. 

या सभेनंतर 'निर्भय बनो' हे नाव घराघरात पोचलं. पुण्यात आणि इतर अनेक ठिकाणी हल्ल्याच्या निषेधाचे कार्यक्रम घेतले गेले. राष्ट्रीय पातळीवरील माध्यमांनी या हल्ल्याची दखल घेतली. जाऊ तिथल्या सभांना गर्दी होतच होती; ती आता आणखी वाढली. मोहिमेच्या आरंभापासूनच आम्ही हा सामाजिक नसून राजकीय कार्यक्रम आहे अशी स्पष्ट भूमिका घेतली होतीच. बऱ्याच सभांच्या नियोजनात इंडिया आघाडीतील घटक पक्ष सहभागी होते. निवडणूक जवळ येऊ लागली तसा हा सहभाग वाढला. पण हे नियोजनापुरतं मर्यादित होतं. स्टेजवर राजकीय पक्षांपैकी कुणी नसणार याची काळजी आम्ही घेत होतो. वर्षभरापूर्वी मे महिन्यात मुंबईत सुरु झालेल्या या मोहिमेतली शेवटची सभा मे महिन्यात मुंबईतच कांदिवलीला झाली. 

मी सामाजिक, म्हणून मी राजकीय!

एकूण ७५ पैकी मी काही निवडक सभांना हजर होतो. प्रत्येक सभेला जाण्याची इच्छा असली तरी कामामुळे किंवा अन्य काही कारणामुळे जमलं नाही. माझ्या दृष्टीने या पूर्ण मोहिमेतील सर्वात मोठी जमेची बाजू म्हणजे जोडले गेलेले लोक! महाराष्ट्रभर सजग, लोकशाही मूल्यांवर विश्वास असणाऱ्या, द्वेषाच्या राजकारणाला नाकारणाऱ्या नागरिकांचा एक मोठा समूह तयार झाला. विश्वंभरभाऊ आणि असीम दोघांचाही जनसंपर्क आधीपासूनच अफाट होता. 'निर्भय बनो'मुळे त्यात आणखी लोक जोडले गेले आणि ते स्पष्ट राजकीय भूमिका घेऊन उभे राहिले. व्यक्तिशः मी अनेक नवीन लोकांशी, कार्यकर्त्यांशी जोडला गेलो. आपापल्या ठिकाणी एका निष्ठेने काम करत असलेल्या या लोकांशी संवाद सुरु होणं माझ्यासाठी फार समृद्ध करणारं होतं. जालन्याचे राजेभाऊ मगर, डी. के. कुलकर्णी, यशवंत सोनुने, सोलपूरच्या अस्मिता बालगावकर, गोविंद पाटील, सनी दोषी, नगरचे श्याम आस्वा, गिरीश कुलकर्णी, संभाजीनगरच्या तृप्ती डिग्गीकर, नांदेडचे सतीश कुलकर्णी, बीडचे एस. एम. देशमुख, अकोल्याचे चंद्रकांत झटाले, रत्नागिरीचे अभिजीत हेगशेट्ये, किशोर वरक, वसईचे सायमन मार्टिन, मनवेल तुस्कानो, पायस मच्याडो, ठाण्याचे शिवप्रसाद महाजन, सिंधुदुर्गचे विनय खातू, धाराशिवचे प्रशांत पाटील, दौलत निपाणीकर, सांगलीचे संजय बनसोडे, सासवडचे श्रीकांत लक्ष्मी शंकर ही काही चटकन आठवलेली नावं. अशी अनेक मंडळी!  

'निर्भय बनो' मोहिमेत सक्रिय सहभाग घेऊ लागल्यानंतर माझ्या काही मित्रमंडळींना थोडं आश्चर्य वाटलं होतं. माझ्यासारखा साहित्य, चित्रपट, सामाजिक अभ्यासात रमणारा मनुष्य अशा राजकीय चळवळीत कसा काय सहभागी झाला याबद्दल त्यांना कुतुहूल वाटणं समजण्यासारखं होतं. मी राजकीय क्षेत्रातला मनुष्य खरोखरच नाही, त्यासाठी आवश्यक ते गुणही बहुधा माझ्यात नाहीत - पण मला आतून जाणवलेली गोष्ट सांगतो. राजकीय-सामाजिक-आर्थिक क्षेत्रं ही गुंतागुंतीची क्षेत्रं आहेत हे खरं. तसं प्रत्येकच क्षेत्राबाबत म्हणता येईल. पण मी अर्थतज्ज्ञ नसलो तरी माझ्या शहराचा, राज्याचा किंवा देशाचा जमा-खर्च कसा चालतो हे मला कळून घेता येऊच शकतं - किंबहुना ते मला कळावं याची व्यवस्था हवी असा आग्रह मी धरला पाहिजे. आपण घर चालवतो तेव्हा आपण आपलं उत्पन्न आणि आपला खर्च याचा मेळ घालत असतो. अर्थव्यवस्थेचं मूलभूत तत्त्व याहून वेगळं काय असतं? राज्य किंवा देशाच्या पातळीवर हा हिशेब अत्यंत गुंतागुंतीचा होतो हे खरं; पण तो मला समजूनच घेता येणार नाही अशी काहीशी व्यवस्था निर्माण केली जाते की काय अशी मला कधीकधी शंका येते. बहुधा आपल्यासमोर, म्हणजे नागरिकांसमोर, या एकूण व्यवस्थेचं चित्र सोपं करून कधी कुणी मांडतच नाही. आणि आपणही त्यासाठी पाठपुरावा करत नाही! तसंच राजकीय क्षेत्रात प्रत्येकच राजकीय पक्षाच्या अधिक-उण्या बाजू असल्या तरी मला सत्ताधारी पक्षाबाबत स्पष्टपणे जे दिसतंय त्याबद्दल मी स्पष्ट भूमिका घ्यायला काहीच हरकत नाही. 

मी 'निर्भय बनो' सभांमध्ये जिथे थोडा वेळ माझे विचार मांडले त्यात माझा एक मुद्दा कायम होता. तो असा की कुठलाही प्रश्न हा राजकीय-आर्थिक-सामाजिक असण्याआधी तो वैचारिक असतो. कुठलीही समस्या ही मुळात वैचारिक समस्या असते. आणि मला आज जे दिसतंय त्यानुसार भाजपच्या राजवटीत वैचारिक अधोगती मोठ्या प्रमाणावर होते आहे. बेगडी राष्ट्रवादाच्या नावाखाली लोकांना कायम नशेत ठेवायचं, लोकांच्या मूलभूत प्रश्नांना सामोरं जाण्याऐवजी निव्वळ प्रतीकात्मक गोष्टींमध्ये रमायचं, त्याचा गाजावाजा करायचा, उघड उघड असत्य बोलायचं आणि असत्याचा पद्धतशीर प्रसार करायचा, सामाजिक सौहार्दाची वीण उसवायची या गोष्टी घडताना जर मला डोळ्यासमोर दिसत असतील तर त्याबद्दल मी स्पष्ट भूमिका घेऊन उभा राहिलो तर ते स्वागतार्हच मानलं पाहिजे. खरं तर प्रत्येकानेच हे करायला हवं. मी कदाचित भाजप राजवटीच्या आर्थिक धोरणांबद्दल भाष्य करण्यासाठी योग्य माणूस नसेन, कदाचित त्या किंवा अन्य एखाद्या आघाडीवर सरकारची कामगिरी चांगलीही असेल; पण म्हणून त्याने भाजप राजवटीत भारताचं जे सामाजिक नुकसान झालं आहे त्याची भरपाई कशी होईल? सिन्नरला विश्वंभरभाऊंचं भाषण सुरु असताना तिथल्या स्थानिक भाजप नेत्याने ते बंद पाडलं. का? तर 'रामनवमीच्या दिवशी तुम्हाला कधी डीजे ऐकू आला होता का? तो आता ऐकू येतो' असं ते म्हणाले. आता यात रामाचा किंवा हिंदूंचा अवमान कुठे होता? पण हे समजून घेण्याची कुवतच नसल्याने लगेच दांडगाई करून माइक हिसकावून घेतला गेला. पुण्यात ९ तारखेच्या सभेला ललित कला केंद्रात भारतीय जनता पक्ष युवा मोर्चाने एक नाट्यप्रवेश बंद पाडल्याची पार्श्वभूमी होती. (नाट्यशिक्षणाचा भाग म्हणून एक सराव परीक्षा सुरु होती आणि त्यात विद्यार्थी छोटे प्रवेश सादर करत होते. ती पूर्ण नाटकं नव्हती. फक्त प्रवेश होते). पुण्यातील सभेनंतर लगेचच ११ तारखेला नॅशनल फिल्म्स आर्काइव्ह्जमध्ये एका हिंदुत्ववादी संघटनेने चित्रपटाचा शो बंद पाडला. पुण्यातील सभेत जी भाषणं झाली त्यात श्रावणी बुवा या फर्ग्युसन महाविद्यालयातील एका विद्यार्थिनीचंही भाषण झालं होतं. गेल्या वर्षभरात  हिंदुत्ववादी संघटनांनी पुणे विद्यापीठात तीन-चार वेळा हल्ले केले आहेत. त्यातील एका हल्ल्यात श्रावणीदेखील सापडली होती. तिने आपला अनुभव भाषणात सांगितला. 

विवेकवाद, तर्काधिष्ठीत विचार, मानवी जगण्याच्या विविध क्षेत्रात नवीन, सस्टेनेबल संरचनांची निर्मिती, परंपरा-धर्म-श्रद्धा-भक्तीचा पुनर्विचार - थोडक्यात एक 'नवा माणूस' घडवण्याबद्दल असलेली आस्था असलेल्या माझ्यासारख्याला रोखठोक राजकीय भूमिका का घ्यावी लागली हे कळायला वरील प्रसंग पुरेसे ठरतील. आणखीही बरेच आहेत; एकूणच हिंदुत्ववाद, धार्मिक-परंपरावादी विचारसरणी आणि त्याला शह देऊ पाहणारी आधुनिक, पुरोगामी विचारसरणी यांच्यातील परस्परविरोधाबाबत तसंच आंतरसंबंधांबाबत काही सविस्तर बोलता येईल. पण तो स्वतंत्र विषय आहे. एकूण भाजप राजवटीतील या धर्मवादी गुंगीने आणि विवेक हरवलेल्या झुंडीने माझ्यासारख्याला राजकीय रिंगणात उतरवलं हे खरं. 

समारोप 

'निर्भय बनो' ही एक सातत्याने चालणारी, दीर्घ पल्ल्याची प्रक्रिया असावी असं मला वाटतं. अद्याप तरी या चळवळीला कोणतेही औपचारिक वा संस्थात्मक रूप नाही. त्याबाबत विचार सुरु आहे. ही चळवळ राजकीय असली तरी तिच्या गाभ्याशी वैचारिक परिवर्तनाची आस आहे. लोकसहभागातून, लोकवर्गणीतून उभी राहिलेली ही चळवळ आहे. ती इथून पुढेही तशीच सुरु राहावी. कुणीतरी एक नेता आणि त्याच्यामागे अनुयायी असं स्वरूप न राहता जर नागरिकच नेते झाले आणि त्यांनी आपापल्या ठिकाणी 'निर्भय बनो'चा नारा देत दबावगट उभे केले तर या चळवळीला बळ मिळेल. अट फक्त इतकीच की ही चळवळ पुढे नेणारे लोक लोकशाही, व्यक्तिस्वातंत्र्य, अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य, धर्मनिरपेक्षता मानणारे असावेत. भाजपप्रणित द्वेषाच्या राजकारणाला खणखणीतपणे नकार देणारे असावेत. 

'निर्भय बनो' ही लोकशाही वाचवण्यासाठी नागरिकांची चळवळ आहे असं सांगत असतानाच उद्या जर अन्य कुठला पक्ष सत्तेवर आला आणि त्याने लोकशाहीची मुस्कटदाबी सुरू केली तर त्याच्या विरोधातही आपण उभे राहू हे 'निर्भय बनो'च्या मंचावरून अनेकदा सांगितलं गेलं ही या मोहिमेकडे पाहणाऱ्या सर्वांनी लक्षात घेण्याजोगी बाब आहे. राजकारणाचं आजचं व्यक्तीकेंद्री, पक्षकेंद्री स्वरूप बदलून राजकारणावर दीर्घ काळ प्रभाव टाकू शकेल अशी लोकशक्ती निर्माण करणं हे आजच्या घडीला फार आवश्यक झालं आहे. भविष्यात 'निर्भय बनो'कडून किंवा अशा अन्य उपक्रमांमधून ते घडेल आणि सत्तेत असलेल्यांवर अंकुश ठेवण्यासाठी ही लोकशक्ती कार्यरत राहील याकरता आपण सर्वांनीच पुढाकार घेण्याची गरज आहे. 

(सर्वंकष : एप्रिल-जून २०२४) 

असत्याची फॅक्टरी बंद पडो - सगळ्यांचीच!

९ जुलै २०२४ च्या 'लोकसत्ता'मध्ये 'पहिली बाजू' सदरातील भाजप प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांचा 'असत्याची फॅक्टरी बंद पडेल' हा लेख प्रकाशित झाला होता. त्याचा प्रतिवाद करणारा काँग्रेस प्रवक्ते धनंजय जुन्नरकर यांचा लेख भाजपची ‘हरिश्चंद्राची फॅक्टरी’ काल १० जुलै रोजी प्रकाशित झाला आहे. दोन्ही राजकीय बाजूंनी आपलं म्हणणं मांडल्यानंतर सत्य-असत्य आणि राजकारण याबद्दल पुन्हा काही म्हणावंसं वाटतं. वास्तविक हे म्हणताना नागरिक म्हणून माझ्या स्थानावरून मला जे दिसलं आहे ते स्पष्टपणे मांडलं तर त्याला पक्षीय/राजकीय लेबल लागू नये; पण ते कदाचित लागू शकेल. याचं कारण असं की 'असत्यकथना'च्या किंवा धनंजय जुन्नरकर यांनी लेखात म्हटल्याप्रमाणे 'कथानकवादी राजकारणा'च्या संदर्भात पाहिलं तर भाजप अनेक योजने पुढे आहे हे उघड गुपित असल्यासारखं आहे आणि त्याचा उच्चार केला तर तुम्हांला नागरिक न म्हणता राजकीय म्हटलं जाऊ शकतं. (ही आजची आपली ‘वैचारिक शोकांतिका’ आहे!). 

केशव उपाध्ये यांनी त्यांच्या लेखात राहुल गांधी लोकसभेत खोटं बोलले असा आरोप केला आहे. 'लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात मुस्लिमांना देशातून बाहेर काढणार, दलित-आदिवासींचे आरक्षण रद्द करणार, संविधान बदलणार यासारख्या अनेक खोट्यानाट्या गोष्टी पसरवून काँग्रेस आणि इंडिया आघाडीने सत्तेसाठी आपण कोणत्या थराला जाऊ शकतो, याची प्रचीती दिली' असंही त्यांनी लिहिलं आहे. भाजपचे प्रवक्ते म्हणून केशव उपाध्ये विरोधी पक्षावर हल्ला चढवणार हे उघडच आहे. राजकीय पक्षांनी एकमेकांवर केलेल्या आरोपांमधील तथ्य शोधून सत्य बाहेर काढणं हा एक वेगळा, अभ्यासाचा विषय आहे. स्वतंत्र (राहिलेली) माध्यमे आणि जबाबदार, जाणकार नागिरक यांनीच ते करावं अशी स्थिती आहे. पण माझ्यासारखा मनुष्य जेव्हा त्याच्या 'नागरिक' या स्थानावरून राजकारणाच्या पटावरील घडामोडी पाहतो तेव्हा त्याला काही गोष्टी दिसतात आणि त्या अधोरेखित कराव्याशा वाटतात. असत्यकथन हा मुद्दा घेतला तर मला भाजपच्या अनेक गोष्टी दिसतात. 'काँग्रेस तुमच्या गळ्यातील मंगळसूत्र काढून घेईल आणि ते मुसलमानांना देईल' असं विधान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलं होतं. त्यांनी मुसलमान हा शब्द वापरला नव्हता तर घुसखोर हा शब्द वापरला होता. आणि हे बोलण्याआधी त्यांनी काँग्रेस सगळं मुस्लिमांना देऊ इच्छिते अशा आशयाचं विधान केलं होतं. आता हे विधान असत्य नाही आणि निवडणूक प्रचाराचा भाग म्हणून ते बरोबरच आहे असं कदाचित उपाध्ये म्हणतील. कारण अर्थातच ते मोदींनी केलेलं आहे. लोकसभा निवडणूक होण्याआधी सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त सरन्यायाधीश मदन लोकूर, उच्च न्यायालयाचे निवृत्त सरन्यायाधीश ए. पी. शहा आणि वरिष्ठ पत्रकार एन. राम यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि राहुल गांधी या दोघांना खुल्या चर्चेचं आमंत्रण दिलं होतं. राहुल गांधीने हे आमंत्रण स्वीकारल्याचं पत्र दिलं होतं. पण अपेक्षेनुसार नरेंद्र मोदींनी आमंत्रणाला उत्तर दिलं नाही. संसदेच्या अधिवेशनात राहुल गांधीने 'नीट' परीक्षेबाबत संसदेत चर्चा व्हावी यासाठी नरेंद्र मोदींना पत्र लिहिलं होतं. पण तशी चर्चा झाली नाही. संसदेत राहुल गांधींचं जे भाषण गाजलं त्या भाषणात राहुल गांधी कुठेही 'हिंदू हिसंक आहेत' असं म्हणाला नव्हता. हिंदू धर्म अहिंसा शिकवतो असं तो म्हणत होता. 'जे लोक स्वतःला हिंदू म्हणवतात ते चोवीस तास हिंसा आणि द्वेष पसरवतात' असं भाजपला उद्देशून म्हणाला होता. या विधानानंतर मात्र नरेंद्र मोदी लगेच उठून उभे राहिले आणि 'हा अत्यंत गंभीर विषय आहे. संपूर्ण हिंदू समाजाला हिंसक म्हणणं गंभीर आहे' असं म्हणाले. वास्तविक त्यांना 'भाजप हिंसा-द्वेष पसरवतो हे सिद्ध करून दाखवा' असं म्हणता आलं असतं. पण ते तसं म्हणाले नाहीत. त्यानंतर भाजपने  गुजरातमधील काँग्रेसच्या कार्यालयावर हल्ला केला. (शिवाय राहुल गांधींबाबत तो हिंदू विरोधी आहे म्हणून समाजमाध्यमांमधून आणि इतरत्र जोरदार प्रचार सुरु झाला. समाजमाध्यमांवर एक व्हिडिओ पाहण्यात आला जिथे राहुल गांधींचा फोटो असलेल्या स्टिकरवर 'हिंदू विरोधी' इ. लिहून तो मंदिराच्या पायरीवर चिकटवला होता आणि लोक त्यावर पाय ठेवून मंदिराच्या आत जात होते. इतरही उदाहरणं आहेत). समोरासमोर चर्चेस किंवा कुठल्याही चर्चेस कायम नकार द्यायचा आणि जे बोललं गेलेलंच नाही ते बोलल्याचं बिनदिक्कतपणे सांगत वातावरण पेटवून द्यायचं हे निदान पंतप्रधानांनी तरी करू नये असं म्हणता आलं असतं; पण तसं म्हणता येत नाही हे पुरेसं बोलकं आहे.  

भाजपने ज्याचं नाव घेत धार्मिक राजकारण केलं तो श्रीराम हा सत्यवचनी म्हणून ओळखला जातो. श्रीरामाच्या या गुणाच्या पार्श्वभूमीवर भाजपने आयटी सेल स्थापन करुन गेली काही वर्षं असत्याचा सतत प्रचार करणं केशव उपाध्ये यांना कसं वाटतं हेही समजून घेणं आवश्यक ठरेल. 'हम जो चाहे वो संदेश जनता तक पहुंचा सकते हैं। चाहे खट्टा हो या मीठा हो, सच्चा हो या झूठा हो। ये काम हम कर सकते है, मगर वो इसलिये हो पाया क्योंकि हम ३२ लाख व्हॉट्सअ‍ॅप का एक ग्रुप बना के खड़े थे।' हे विधान अन्य कुणाचं नसून अमित शहा यांचं आहे. २०१८ साली अमित शहा यांनी हे विधान कोटा, राजस्थानमधील भाजपच्या सोशल मीडिया कार्यकर्त्यांसमोर बोलताना केलं होतं. त्यांच्या भाषणाचा व्हिडिओ आजही उपलब्ध आहे. याच वर्षी १७ जून २०१८ रोजी शिवम शंकर सिंग या भाजप आयटी सेलमध्ये राम माधव यांच्याबरोबर काम करणाऱ्या कार्यकर्त्याने 'मी भाजप का सोडतो आहे?' या शीर्षकाची एक पोस्ट 'मीडियन' या संकेतस्थळावर लिहिली होती. त्यात त्याने भाजपचं मूल्यमापन 'गुड, बॅड आणि अग्ली' अशा तीन भागात केलं होतं. मी भाजप सोडतो आहे याचं मुख्य कारण भाजपतर्फे पसरवले जाणारे  खोटे मेसेजेस हे आहे असं त्याने म्हटलं होतं. 

अटलबिहारी वाजपेयीनंतरच्या भाजपचं स्वरूप पुरतं बदललेलं आहे हे गेल्या काही वर्षांत सगळ्यांसमोर आलेलं आहे. पंतप्रधान म्हणून नरेंद्र मोदी यांच्यावर जे आक्षेप आहेत तेही अनेकदा मांडले गेलेले आहेत. ते स्वतः अनेकदा त्यांच्या भाषणांमधून खोटं बोलले आहेत. त्याचा तपशील माध्यमांमध्ये उपलब्ध आहे. समाजमाध्यमांचा जोरकस वापर भाजपने प्रथम सुरु केला हे खरं; पण नंतर इतरही पक्षांनी सुरु केला. त्यांच्याकडूनही फेक न्यूज पसरवल्या गेल्याची शक्यता आहेच. भाजप समर्थक आणि विरोधक यांच्या द्वंद्वात 'भाजप आणि एकूण हिंदुत्ववादी संघटना इतका द्वेष पसरवतात तर आपल्याकडून काही वेळा प्रखर उत्तर दिलं गेलं तर ते मनावर घ्यायचं कारण नाही' असा मुद्दा विरोधकांकडून येत असतो. भाजपने पद्धतशीरपणे, सातत्याने समाजमाध्यमांचा वापर द्वेष पसरवण्यासाठी केला - मुख्य म्हणजे समाजमाध्यमं नव्हती तेव्हाही उजव्या विचारसरणीने हे केलं होतं - हे खरंच आहे. समाजमाध्यमांचा दुरुपयोग तुरळक प्रमाणात होणं आणि 'तसा दुरुपयोग करत राहणं हेच तुमचं चरित्र असणं' यात फरक आहे. योग्य माहितीच्या अभावी, हेतूत दुष्टावा नसताना काही असत्य बोललं जाणं आणि हेतुपूर्वक असत्य बोलत राहणं यातही फरक आहे. पण हा बारकावा अर्थातच भाजप किंवा भाजप समर्थक लक्षात घेणार नाहीत. भाजपची 'असत्याची फॅक्टरी' राजरोसपणे अनेक वर्षं सुरु आहे हे दिसत असूनही ते तिकडे दुर्लक्षच करतील. 

आता इथे असा प्रश्न येईल की म्हणजे मग काँग्रेसकडून किंवा अन्य भाजपविरोधी पक्षांकडून कधी असत्यकथन झालं तर ते क्षम्य मानायचं का? तर अर्थातच नाही! आजच्या काळाची शोकांतिकाच ही आहे की योग्य-अयोग्य, चांगलं-वाईटच्या व्याख्या सापेक्ष झाल्या आहेत. असत्य जर आपला पक्ष, आपला नेता बोलत असेल तर ते क्षम्य मानून त्याला 'राजकारणात तेवढं चालतंच' या श्रेणीत बसवलं जातं आणि तेच जर विरोधी पक्ष, विरोधी नेता बोलत असेल तर त्यावर आक्रोश केला जातो. असत्य आणि राजकारण यांचा परस्परसंबंध पाहिला तर आपल्या हे सहजच लक्षात येईल की राजकारणाचा मूळ स्वभावधर्मच असा आहे की त्यात असत्य हे पूर्णपणे निषिद्ध कधीच मानलं गेलेलं नाही. निदान 'नरो वा कुंजरो वा' अशी भूमिका तरी घ्यावीच लागते हे जवळजवळ सर्वमान्य आहे. पण तिथून सुरुवात करून आता आज राजकारणात असत्याला प्रतिष्ठा मिळवून दिली गेली आहे आणि त्यातून नागरिकांची दिशाभूल केली जाते आहे. 

असत्य हे असत्य असल्याने त्याचा निषेध करताना माझ्यासारख्या नागरिकाने माझ्या पक्षीय झुकावाच्या पलीकडे जात तो नोंदवला पाहिजे. त्यामुळे राहुल गांधी जर असत्य बोलले असतील तर त्याचा मी स्पष्ट शब्दात निषेध करायलाच हवा आणि केशव उपाध्ये यांचा दावा सत्य असेल तर तो निषेध मी इथे नोंदवतोदेखील. लोकशाहीत नागरिकांनी स्वायत्त संस्थांप्रमाणेच राजकीय पक्षांवर नजर ठेवणं आणि त्यांना आवश्यक तिथे टोकत राहणं आवश्यकच आहे. त्यामुळे राहुल गांधीच नव्हे तर काँग्रेस किंवा 'इंडिया आघाडी'तील अन्य कुठल्याही पक्षातील कुणाहीकडून असत्य बोललं गेलं असेल तर त्याचा निषेध करणं हे नागरिक म्हणून माझं कर्तव्यच आहे. आता दुसऱ्या बाजूने पाहता मी वर भाजपबद्दल आणि भाजपच्या असत्य पसरवण्याच्या 'संस्थात्मक उभारणी'बद्दल जे काही मांडलं आहे त्यावर विचार केला, ते पटलं तरी भाजपचे प्रवक्ते असल्याने केशव उपाध्ये त्यावर काही बोलणार नाहीत हे उघड आहे. पण प्रवक्तेपदाच्या पलीकडे त्यांच्याही आत माझ्यासारखाच एक 'नागरिक-माणूस'ही आहे आणि त्या माणसाला माझं म्हणणं पटेल असा माझा विश्वास आहे. माणसांमधला, नागरिकांमधला 'प्रवक्ता', 'समर्थक' जाऊन तिथे 'माणूस' जागा होण्याची आज कधी नव्हे इतकी गरज आहे! आणि हे म्हणणाऱ्या माझ्यासारख्यानेदेखील स्वतःला याबाबतीत तपासत राहिलं पाहिजे. असं झालं तरच काहीएक 'मूल्यात्मक आशा' शिल्लक राहील!

(लोकसत्ता, ११ जुलै २०२४)

‘मुस्लिमधार्जिणे’पणाचे काही आयाम

कॉँग्रेसने केलेलं मुस्लिमांचं लांगूलचालन हा हिंदुत्ववादी राजकारणाचा एक प्रमुख, किंबहुना एकमेव, आधार आहे. हा मुद्दा हिरीरीने मांडताना त्याबाबतचे अनेक जोडमुद्दे लक्षात न घेतले जाणं हाही अर्थातच या राजकारणाचा भाग आहे. काँग्रेसचे नेते विजय वडेट्टीवार यांनी केलेल्या एका विधानाच्या निमित्ताने भाजपचे खासदार विनय सहस्त्रबुद्धे यांनी १४ मे रोजी जो लेख लिहिला आहे तो याची साक्ष आहे. विजय वडेट्टीवार यांच्या विधानाच्या संदर्भाने राज्याचे माजी पोलीस महानिरीक्षक आणि 'हू किल्ड करकरे?' या पुस्तकाचे लेखक एस. एम. मुश्रीफ यांनी एका वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितलं की न्यायालयाच्या निकालात हे स्पष्ट म्हटलं आहे की हेमंत करकरे यांच्या शरीरात मिळालेल्या गोळ्या या अजमल कसाब किंवा इस्माइल खान यांच्या बंदुकीतून झाडल्या गेल्या नव्हत्या. मुश्रीफ यांनी या प्रकरणाचा जो अभ्यास केला त्यात त्यांना हेमंत करकरे यांच्यावर संजय गोविलकर या सहायक पोलीस निरीक्षकांच्या बंदुकीतून गोळ्या झाडल्या गेल्या होत्या असं आढळलं. संजय गोविलकर आरएसएसशी संबंधित आहेत असा मुश्रीफ यांचा दावा आहे.  परिस्थितीजन्य पुराव्यांच्या आधारे मुश्रीफ यांनी एक अहवाल तयार करून तत्कालीन सरकारकडे दिला; पण त्यावर पुढे काही कारवाई झाली नाही. 

ही घटना जेव्हा घडली तेव्हा राज्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादीचं सरकार होतं. आता प्रश्न असा की सरकार काँग्रेसचं असूनही जर मुश्रीफ यांच्या अहवालावर काही कारवाई झाली नसेल तर हे सरकार मुस्लिमधार्जिणं नसून हिंदूधार्जिणं आहे असं म्हणता येईल का? विनय सहस्त्रबुद्धे तसं म्हणतील का? मुस्लिम समाजाची मर्जी राखणं हा काँग्रेसचा परंपरागत अजेंडा राहिला आहे असं सहस्त्रबुद्धे लिहितात. काम संजय गोविलकर या आरएसएसशी संबंधित अधिकाऱ्यांना वाचवण्याचं काम काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारने केलं तर हा हिंदू समाजाची मर्जी राखण्याचा प्रयत्न आहे असं विनय सहस्त्रबुद्धे म्हणतील का?

अजमल कसाबने झाडलेल्या गोळीने हेमंत करकरे यांचा मृत्यू झाला नसला तरी तो फक्त एक मुद्दा आहे. अजमल कसाबने गोळ्याच झाडल्या नाहीत असं कुणीच म्हणत नाही आहे. अर्थात या प्रकरणातील सत्य काय याबद्दल आपण अंतिम निर्णय न देणं योग्य. हेमंत करकरे यांचा मृत्यू असो की गोध्रा येथे साबरमती एक्प्रेसचा डबा पेटल्याचं / पेटवून दिल्याचं प्रकरण असो की आणखी एखादं प्रकरण असो, सत्यापर्यंत पोचण्यासाठी पुष्कळच मेहनत घ्यावी लागते आणि हाती जे येईल ते पूर्ण सत्य आहे असा दावा आपण करू शकतो का हा एक मोठाच प्रश्न आहे. सत्य हे कल्पितापेक्षा अद्भुत असतं असं म्हणतात. सत्य हे अद्भुत असेल/नसेल, काही बाबतीत ते अप्राप्य नक्कीच असावं. 

काँग्रेसने खिलाफत चळवळीला दिलेल्या पाठिंब्यापासून सुरुवात करून विनय सहस्त्रबुद्धे यांनी मुस्लिम लांगूलचालनाच्या आणखी काही घटनांचा तपशील दिला आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळात झालेल्या प्रांतिक निवडणुकांमध्ये बंगाल, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटीयर, पंजाब व सिंध प्रांतात हिंदू महासभा व मुस्लिम लीग यांनी युती करून काँग्रेस विरोधात निवडणूक लढवली होती. १९४३ साली सिंध प्रांत युती सरकारने वेगळा पाकिस्तान बनवण्यासाठी ठराव पास केला. या सरकारमध्ये हिंदू महासभेचे ३ मंत्री होते. कुणीही विरोध केला नाही. गांधी फाळणीला जबाबदार होते, मुस्लिमधार्जिणे होते म्हणून त्यांचा खून करणाऱ्या हिंदुत्ववाद्यांच्या पिस्तुलांना कासिम रझवी दिसला नाही. निझाम व जिना दिसले नाहीत. या पिस्तुलातील गोळी इ.स. १९२० नंतर इंग्रजांच्याही विरोधात झाडली गेली नाही - हे सदर लेखक म्हणत नाही तर नरहर कुरुंदकरांनी 'शिवरात्र' या त्यांच्या पुस्तकात लिहिलं आहे. 

या उदाहरणांच्या पार्श्वभूमीवर हिंदुत्ववाद्यांनादेखील मुस्लिमधार्जिणे म्हणता येईल. मग तसं म्हणायचं का? की आज निवडणूक आचारसंहिता नरेंद्र मोदी सोडून जशी सगळ्यांना लागू होते तसंच मुस्लिमांशी सख्य केलं, जिथे विरोध करायला हवा तिथे केला नाही तरी हिंदुत्ववादी हिंदूधार्जिणेच राहतात? स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर देशात धर्मनिरपेक्षता राखली गेली नाही. मुस्लिमांचा अनुनय झाला. तसाच तो काही प्रमाणात हिंदूंचाही झाला. काँग्रेसने धार्मिक अनुनय केला नाही असं म्हणताच येणार नाही, म्हणूही नये. पण त्याचं राजकारण करत असताना हिंदुत्ववादी विचारधारेमधील विसंगतींकडेही लक्ष वेधलं जाणारच. हिंदुत्ववादी सातत्याने काँग्रेस आणि गांधींकडे बोट दाखवतात; पण गांधींना फाळणी रोखण्यात अपयश आलं तरी गांधी लढले होते हे कसं नाकारायचं? शिवाय फाळणी झाली ते योग्य झालं असं म्हणणारेही अनेक अभ्यासक आहेत. सावरकरवादी अभ्यासक शेषराव मोरे यांचंही हे मत आहे. हिंदुत्ववादी स्वतः लढ्यात उतरले नाहीतच; पण त्यांनी गांधींवर मनसोक्त तोंडसुख घेतलं. कुरुंदकर लिहितात - हैद्राबादचा लढा हा तर मुस्लिमविरोधी होता. भारताची एकात्मता निर्माण करणारा होता. हिंदुत्ववाद्यांनी या लढ्यात तरी काय भाग घेतला ? शक्ती लहान असणे हा गुन्हा नसतो. स्वातंत्र्यलढा चालू असताना शक्ती न वापरणे हा मात्र गुन्हा असतो! 

मुस्लिम समुदाय हा समाजघटक एकूण सामाजिक-आर्थिक प्रगतीत मागे राहिला हा विनय सहस्त्रबुद्धे यांचा मुद्दा मात्र बरोबर आहे. त्यासाठी आजवरच्या सरकारांचं मूल्यमापन व्हावंच. शिवाय आपल्या सामाजिक-मानसिक घडणीचंही मूल्यमापन व्हावं. कारण मुस्लिम समाजाचं 'घेटोयाझेशन' होण्याच्या मुळाशी याही घटकाचा सहभाग आहे. भाजप सत्तेत आल्यानंतर तिहेरी तलाकवर आलेली बंदी, पारंपरिक मुस्लीम कारागिरांसाठी ‘हुनर हाट’सारख्या योजना यामुळे देशातील मुस्लिम सरकारला धन्यवाद देत असतील असं सहस्त्रबुद्धे यांनी लिहिलं आहे. जे सकारात्मक बदल झाले आहेत त्यांचं अर्थातच स्वागत आहे. फक्त प्रश्न असा की ही सकारात्मकता सर्वव्यापक आहे का? सहस्त्रबुद्धे यांच्या लेखाच्या बाजूच्या पानावर ज्युलिओ रिबेरो यांचाही लेख आहे. नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या प्रचाराच्या सभेत मुस्लिम समुदायाबद्दल जे द्वेषयुक्त उद्गार काढले त्याविषयीचा हा लेख आहे. सत्तेचा वरदहस्त मिळाल्याने आज मुस्लिम समुदायाला उघडपणे, सातत्याने लक्ष्य केलं जात आहे. एका फेसबुक ग्रुपवर झालेल्या ट्रोलिंगची दखल खुद्द 'लोकसत्ता'ने अलीकडे अग्रलेख लिहून घेतली होती. धार्मिक ध्रुवीकरण टोकाला पोचलं आहे. भर संसदेत भाजप खासदार रमेश बिधुरी यांनी मुस्लिमांबद्दल अपशब्द उच्चरले होते. आता खुद्द पंतप्रधान त्यांना सामील झाले आहेत. याबद्दल मुस्लिम समाज मोदींना धन्यवाद देत असेल की कसं? विनय सहस्त्रबुद्धे यांचं यावर काय मत आहे? मुख्य म्हणजे 'मुस्लिम कट्टरतेला (आणि मुस्लिम तुष्टीकरणाला) उत्तर' या गृहीतकावर सुरु झालेला हिंदुत्ववादी राजकारणाचा प्रवाह आता हिंदूंना तितकंच कट्टर करतो आहे. एखाद्या धार्मिक समूहाची कट्टरता हा जर प्रश्न असेल तर तो कायदा-सुव्यवस्थेच्या आधारे हाताळायला जायला हवा. तो धार्मिक उन्मादानेच हाताळला जातो आहे. ही कुणाला धन्यवाद देण्याजोगी गोष्ट आहे का? 

'हिंदू-मुस्लिम संबंधांचं एकूण गतिशास्त्र' हा विषय राजकारणाच्या कक्षेत गेल्याने या विषयाचं फार मोठं नुकसान झालं आहे. या विषयावरील चर्चा राजकीय परिप्रेक्ष्यातच पाहिली जाते. हे बदलायला हवं. शिवाय एका दीर्घ आणि गुंतागुंतीच्या इतिहासातील काही उदाहरणे घेऊन अमुक पक्षाची ही चूक तर तमुक पक्षाची ही चूक असं करत बसण्यात खरं तर काही हशील नाही. राजकारणाची सोय म्हणून त्यातून लोकांचं (पक्षी : मतपेढीचं) 'पर्सेप्शन बिल्डिंग' होतं; पण आपली एकूणातली 'सामाजिक समज' कुठल्याच अर्थाने पुढे जात नाही. धार्मिक राजकारण घातक आहे ते या दृष्टीने.   

राजकारण्यांच्या दृष्टीने जे नवप्रबोधन ती प्रत्यक्षात वैचारिक अधोगतीही असू शकते!

‘केवळ निर्माण नव्हे, हे नवप्रबोधन’ हा राकेश सिन्हा यांचा ‘पहिली बाजू’ सदरात प्रसिद्ध झालेला लेख आहे, पण त्यांनी मांडलेल्या मुद्द्यांची दुसरी बाजू आहे, ती चांगली मजबूत आहे आणि ती मांडणारे अनेकजण राजकीय पक्षाशी बांधील नसलेले आहेत. आपल्या देशाच्या सामाजिक पर्यावरणाविषयी जागृत असलेल्या माझ्यासारख्या अनेकांच्या मनातली ही बाजू आहे.

राकेश सिन्हा यांनी पहिल्याच परिच्छेदात राम या दैवताने जीवनातील आदर्श मांडले आहेत असं म्हटलं आहे. तात्त्विक पातळीवरून, आदर्शाच्या व्याख्येवरून यासंदर्भात चर्चा होऊ शकते. पण एका व्यापक मान्यतेच्या संदर्भात हे विधान बरोबर आहे. राम हा सत्यवचनी म्हणून ओळखला जातो. या गुणाच्या पार्श्वभूमीवर भाजपने आयटी सेल स्थापन करुन असत्याचा प्रचार करणं राकेश सिन्हा यांना कसं वाटतं हे समजून घेण्याची उत्सुकता आहे. 'हम जो चाहे वो संदेश जनता तक पहुंचा सकते हैं। चाहे खट्टा हो या मीठा हो, सच्चा हो या झूठा हो।  ये काम हम कर सकते है, मगर वो इसलिये हो पाया हम ३२ लाख व्हॉट्सअ‍ॅप का एक ग्रुप बना के खड़े थे।' हे विधान अन्य कुणाचं नसून गृहमंत्री अमित शहा यांचं आहे. २०१८ साली अमित शहा यांनी हे विधान कोटा, राजस्थानमधील भाजपच्या सोशल मीडिया कार्यकर्त्यांसमोर बोलताना केलं होतं. १७ जून २०१८ रोजी शिवम शंकर सिंग या भाजप आयटी सेलमध्ये राम माधव यांच्याबरोबर काम करणाऱ्या कार्यकर्त्याने 'मी भाजप का सोडतो आहे?' या शीर्षकाची एक पोस्ट 'मीडियन' या संकेतस्थळावर लिहिली होती. त्यात त्याने भाजपचं मूल्यमापन 'गुड, बॅड आणि अग्ली' अशा तीन भागात केलं होतं. मी भाजप सोडतो आहे याचं मुख्य कारण भाजपतर्फे पसरवले जाणारे  खोटे मेसेजेस हे आहे असं त्याने म्हटलं होतं.    

श्रीरामाच्या सत्यवचनी असण्याच्या आणि त्या श्रीरामाला राजकीय फायद्यासाठी वापरण्याच्या पार्श्वभूमीवर हा मुद्दा लक्षात घ्यावा लागतो. लेखात राकेश सिन्हा यांनी धर्मनिरपेक्षतेला कालबाह्य कल्पना म्हटलं आहे. याआधी समाजमाध्यमांवर भाजप समर्थकांकडून अशा आशयाची विधानं केली गेल्याचं प्रस्तुत लेखकाने पाहिलं आहे. भारतातील धर्मनिरपेक्षता हा मोठा वादग्रस्त विषय आहे यात शंकाच नाही. यावर अनेक अभ्यासकांनी विविध बाजूंनी मांडणी केली आहे. काँग्रेसने मुस्लिमांचं तुष्टीकरण केलं हा मुद्दा शहाबानो निकालाचा तसेच हज सबसिडीचा दाखल देऊन कायम मांडला जातो. ते योग्यच आहे. पण राजीव गांधींनी १९८५ च्या शहाबानो निकालानंतर १९८६ मध्ये बाबरी मशिदीचं कुलूप उघडलं ते 'बॅलन्स' साधण्यासाठी असं म्हटलं गेलं तरी त्याला सर्वसामान्यांच्या राजकीय चर्चांमध्ये 'हिंदू तुष्टीकरण' म्हटलं जात नाही. दुसरं उदाहरण १९९१ च्या 'प्रार्थनास्थळे (विशेष तरतूद) कायदा, १९९१' हे आहे. माधव गोडबोले यांनी त्यांच्या 'भारताची धर्मनिरपेक्षता : धोक्याच्या वळणावर' या पुस्तकात लिहिलं आहे - 'या कायद्याच्या कलम ३ मध्ये म्हटलं आहे की कोणत्याही धर्माच्या किंवा धर्माच्या पंथाच्या प्रार्थनास्थळाचे किंवा त्याच्या भागाचे त्याच धर्माच्या दुसऱ्या पंथाच्या अथवा अन्य धर्माच्या वा त्याच्या पंथाच्या प्रार्थनास्थळामध्ये कोणालाही रूपांतर करता येणार नाही. कलम ४ मध्ये जाहीर करण्यात आले आहे की, प्रार्थनास्थळ १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी ज्या स्वरूपात अस्तित्वात असेल, त्याचप्रमाणे ते ठेवण्यात येईल. मात्र याच कायद्याच्या कलम ५ मध्ये स्पष्ट करण्यात आलं होतं की 'अयोध्येतील रामजन्मभूमी-बाबरी मशीद या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या प्रार्थनास्थळाला...त्यासंबंधीच्या दाव्याला, अपीलाला किंवा इतर कोणत्याही प्रक्रियेला या कायद्यातील कोणतीही तरतूद लागू होणार नाही.' गोडबोले पुढे लिहितात की काँग्रेसचा हा एक परिपूर्ण राजकीय डाव होता. एका बाजूने त्यांना तो सर्वात धर्मनिरपेक्ष पक्ष असल्याचा दावा करता येत होता, तर दुसऱ्या बाजूने बहुसंख्य हिंदूंचाही अनुनय होत होता. (पृष्ठ २५९)   

'कॅराव्हॅन' मासिकाच्या ऑक्टोबर २०२३ च्या अंकात 'हिंदू कार्ड : हाऊ काँग्रेस लेजिटिमाइझ्ड द संघ'ज कम्युनल पॉलिटिक्स' या शीर्षकाचा कुर्बान अली यांचा एक दीर्घ लेख प्रसिद्ध झाला आहे. त्यात त्यांनी काँग्रेसच्या हिंदू अनुनयाचे (विशेषतः १९८० ते १९८४ या कालखंडातील इंदिरा गांधींच्या हिंदू अनुययाचे) दाखले दिले आहेत. हे सगळं असलं तरी काँग्रेसला कधीच कुणी 'हिंदूंचं तुष्टीकरण करणारा पक्ष' म्हणत नाही. अगदी भाजपचे विरोधकदेखील नाही. याचं कारण काँग्रेस हा मुस्लिमधार्जिणा पक्ष आहे हे जनमानसावर ठसवण्यात संघ-भाजपची प्रचारयंत्रणा यशस्वी झाली आहे. २०२२ साली महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीचं सरकार जाऊन शिंदे-फडणवीस आघाडीचं सरकार आलं. त्यानंतर केल्या गेलेल्या जाहिरातींमध्ये 'हिंदू सणांवरचं विघ्न टळलं, आपलं सरकार आलं' असा उल्लेख होता. ते वाचल्यावर हिंदू सण ध्वनीप्रदूषणाच्या असह्य त्रासासकट नियमित साजरे केले जात असताना हे विघ्न कधी आलं होतं असा प्रश्न माझ्यासारख्या नागरिकांना पडला होता.  

याच्या पोटातला एक मुद्दा असा की 'हिंदू तुष्टीकरणाचा प्रश्नच येत नाही कारण तो हिंदूंचा हक्कच आहे' अशी हिंदुत्वाची राजकीय धारणा व त्या प्रभावाखालील हिंदूंची सामाजिक धारणा असावी; किंबहुना ती आहेच. मुस्लिमांना दुय्यम नागरिक लेखणं इतकंच नाही तर शक्य झालं तर ते इथे नकोतच अशी अनेक हिंदूंची इच्छा आहे. अर्थातच हिंदुत्वाचे धुरीण हे उघडपणे बोलत नाहीत. पण प्रस्तुत लेखकाला विविध चर्चांमधून, समाजमाध्यमांवरील प्रतिक्रियांवरुन हा 'अंतःप्रवाह' जाणवत असतो. ही धारणा निर्माण करणारे आणि बाळगणारे बहुतेक हिंदू उच्चवर्णीय आहेत हा योगायोग नाही. (शिवाय ओबीसी समुदायालाही तिकडे वळवून घेतलं गेलं आहे. ओबीसी वर्ग हा आजच्या भाजपचा एक 'प्रमुख आधारस्तंभ' बनला आहे). 

हिंदू-मुस्लिम संदर्भ लक्षात घेतला तर गंगा-जमनी तहजीबचं उदाहरण देत असताना हिंदूंच्या मनात 'मुस्लिम आक्रमक म्हणून आले आणि त्यांनी आमचा सांस्कृतिक वारसा उद्ध्वस्त केला'’याबाबत रोष असेल तर उदारमतवादी विचाराने या हिंदू मानसाला झुकतं माप देत या मानसाशी संवाद साधण्याचा फारसा प्रयत्न केला नाही,  भारतीय समाजाची पारंपरिक/सांस्कृतिक 'बैठक' लक्षात न घेता आपली मांडणी केली या आरोपात तथ्य आहे. इथे मुळातला झगडा 'संवैधानिक मानस' आणि 'धार्मिक मानस' हा आहे. हे फक्त इथे नोंदवू कारण याबाबत वेगळी चर्चा करता येईल. इथे दृष्टीकोन, व्याख्या याबाबतचे बरेच मतभेद संभवतात. मुद्दा असा की एकविसाव्या शतकातल्या आधुनिक वैचारिकतेच्या संदर्भात आता 'संघटित धर्म' या संकल्पनेबाबतच प्रश्नचिन्ह उभी राहत असताना 'धर्मनिरपेक्षता कालबाह्य झाली आहे' असं म्हणणं आपल्याला कुठे नेईल हा गंभीर प्रश्न उभा राहतो. 

सिन्हा यांनी लेखात पुढे म्हटलं आहे की १८७२ ते १९४१ या काळात ज्या आठ जनगणना झाल्या त्यांच्या अहवालात हिंदूंच्या धर्मांतरणाच्या संथ गतीबद्दल चिंता आहे. यातून लक्षात येते की धर्मांतर हा वसाहतवाद्यांच्या सभ्यीकरण मोहिमेचा भाग होता. वसाहतवाद्यांनी हिंदूंमधील विविधता ही 'भेदभाव' किंवा प्रतिस्पर्धी ओळख म्हणून मांडण्याचा प्रयत्न केला. हिंदूंमधील विविधता ही 'भेदभाव' नव्हती असं जर सिन्हा यांना म्हणायचं असेल तर त्यांनी लवकरात लवकर जोतिबा फुले, विठ्ठल रामजी शिंदे, बाबासाहेब आंबेडकर इ. लोकांना अभ्यासक्रमातून वगळण्याची शिफारस केंद्र सरकारकडे करावी. महाड येथील चवदार तळे सत्याग्रहानंतर तिथले पाणी उच्चजातीय हिंदूंनी 'शुद्ध' करून घेणे हा बहुधा 'विविधते'चा भाग असावा. भेदभावाचा नाही. असो. या मुद्द्याबद्दल अधिक काही लिहवत नाही. 

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने आरंभलेल्या कामाला सिन्हा 'हिंदू नवप्रबोधन' - रेनेसाँ म्हणतात. चौदाव्या शतकात इटलीतील फ्लोरेन्समध्ये सुरू झालेली रेनेसाँ चळवळ ही प्रामुख्याने संगीत, नृत्य, शिल्प, स्थापत्य, या क्षेत्रात बदल घडवणारी होती. रेनेसाँने ख्रिश्चनिटीला पूर्णपणे नाकारले नाही; पण बुद्धीमंत वर्ग, कलाकार यांच्या धर्मसंकल्पनेकडे बघण्याच्या दृष्टीत फरक पडला आणि कलेच्या आविष्कारात ती प्रतिबिंबित झाली. रेनेसाँने प्रामुख्याने कलाक्षेत्रात क्रांती घडवली आणि पुढे सतराव्या/अठराव्या शतकातील 'एज ऑफ एनलायटन्मेंट'ने तात्त्विक व राजकीय विचारात क्रांती घडवली. 'एज ऑफ एनलायटन्मेंट'ला प्रबोधनयुग म्हटलं जातं आणि रेनेसाँला पुनर्जागरण म्हटलं जातं. सिन्हा म्हणतात त्याची दुसरी बाजू मांडायची झाली तर गेल्या काही वर्षांतील मुस्लिमांचे झुंडबळी, दलितांवरील अत्याचार, विरोधी मत प्रकट करणाऱ्याला देशद्रोही म्हणून निकालात काढणं, पगारी ट्रोल्समार्फत समाजमाध्यमांवरुन पद्धतशीरपणे द्वेष पसरवणं, 'जय श्रीराम' म्हणत नाही म्हणून लोकांना मारहाण करणं हा हिंदू नवप्रबोधनाचा/पुनर्जागरणाचा भाग आहे का? असल्यास तसं स्पष्ट म्हणावं कारण मग आम्ही असे प्रश्न तरी विचारणार नाही! 

हिंदू धर्म सहिष्णु आहे हे विधान सवर्ण किंवा माझ्यासारखे जातिव्यवस्थेचे चटके न बसलेले लोकच करू शकतात. पण तरीही या धर्मातील नास्तिकांना नास्तिक म्हणून राहता येतं ही गोष्टही अमान्य करता येणार नाही. मात्र आज जेव्हा कुणाशीही संभाषण सुरु करताना ते 'जय श्रीराम' ने होत असेल तर त्यावर काय प्रतिसाद देणं अपेक्षित आहे? विशेषतः माझ्यासारख्या अज्ञेयवाद्याने? आणि मी जर उलटा ‘नमस्कार’ केला तर त्यातून मी हिंदूविरोधी ठरणार नाही याची आज खात्री आहे का? ग्रामीण मंडळींचा ‘रामराम’ आणि आजचा ‘जय श्रीराम’ यात काहीच गुणात्मक फरक नाही असं सिन्हा किंवा त्यांच्या विचारांचे लोक म्हणतील; पण वस्तुस्थिती तशी नाही. ‘जय श्रीराम’ म्हणणारे सगळेच उन्मादी नाहीत हे मान्य; पण प्राणप्रतिष्ठा सोहळ्यानंतर डीजे लावून नाचणारे तरुण किंवा त्या रात्री दुचाकीवरुन जय श्रीरामच्या घोषणा देत फिरणारे तरुण उन्मादी नसून विवेकी आहेत आणि त्यांच्याशी भारताच्या एकूणच बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक इतिहासाबद्दल साधकबाधक चर्चा करता येऊ शकते हे सिन्हा तरी मान्य करतील का? 

रामरामला रामरामने उत्तर देण्यात प्रस्तुत लेखकाला काहीच अडचण येत नसे. आजही येत नाही. पण जय श्रीरामबाबत येते. हे का होतं याचा विचार सिन्हा आणि मंडळींनी जरूर करावा. ‘हिंदू’ या धार्मिक/सांस्कृतिक संज्ञा/ संकल्पनेचा राजकारणासाठी व्यापक प्रमाणात उपयोग करून घेत असताना त्यातले सामाजिक-वैचारिक अंतर्विरोध काय आहेत इकडेही लक्ष द्यावं. हिंदुत्ववादी राजकारण ही क्रियेला प्रतिक्रिया आहे असं थोडक्यात म्हणून त्याचं समर्थन करता येईल; पण कुठल्याही राजकारणाचं ‘थोडक्यात’ समर्थन करता येतं का याचा विचार करावा. एखादा प्रश्न ज्या पातळीवर निर्माण झाला असेल त्या पातळीवर उभं राहून तो सोडवता येत नाही; त्याच्या वर जाऊन तो सोडवावा लागतो या आशयाचं अल्बर्ट आइन्स्टाईनचं विधान आहे. धार्मिक संदर्भात या विधानाचा विचार करावा. प्रस्तुत लेखक म्हणतो आहे त्या उन्मादाचा, सामाजिक ध्रुवीकरणाचा अनुभव किंवा त्याचा त्रास हिंदुत्वाच्या धुरिणांना किंवा कुठल्याच धार्मिक राजकारणाच्या धुरीणांना थेट होत नाही. तो सर्वसामान्य नागरिकांना होत असतो. त्यामुळे अमुक एक गोष्ट ‘नवप्रबोधन’ आहे की नाही हे त्यांना ठरवू द्यावं. धार्मिक/राजकीय धुरीण ज्याला नवप्रबोधन म्हणतात ती प्रत्यक्षात वैचारिक अधोगती असू शकते!

(लोकसत्ता, ८ फेब्रुवारी २०२४)