पत्रकारिता व प्रसारमाध्यमे : संधिकालातील निराशा आणि आशा

१८३२ साली बाळशास्त्री जांभेकरांनी सुरू केलेल्या 'दर्पण' या वृत्तपत्रापासून एकोणिसाव्या शतकाचा उत्तरार्ध आणि विसाव्या शतकाचा पूर्वाध यावर विखुरलेल्या गेलेल्या वृत्तपत्र-नियतकालिकांपर्यंत (कृष्णराव भालेकरांचं 'दीनबंधु' साप्ताहिक आणि इतर अनेक सत्यशोधकीय नियतकालिकं, शि. म. परांजपे यांचा 'काळ', विष्णुशास्त्री चिपळूणकरांची 'निबंधमाला', गोपाळ गणेश लोकहितवादींच्या प्रेरणेने सुरू झालेलं 'ज्ञानप्रकाश', र. धों. कर्वे यांचं 'समाजस्वास्थ्य', डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा 'मूकनायक' आणि इतर अनेक) आणि तिथून पुढे स्वातंत्र्योत्तर काळात सुरू झालेला प्र. के. अत्रे यांचा 'मराठा' (१९५६), जवाहरलाल दर्डा यांचं 'लोकमत' (१९७१), एक्सप्रेस समूहाचं 'लोकसत्ता' (१९४८), टाइम्स समूहाचा 'महाराष्ट्र टाइम्स' (१९६२) यांच्यासह इतर वृत्तपत्रे, अनेक साहित्यिक-सामाजिक नियतकालिकांपर्यंत मुद्रित माध्यमाने मराठी मानस घडवण्यात आपला हातभार लावला आहे. मुद्रित आणि त्यामागोमाग आलेल्या दृकश्राव्य स्वरूपातील प्रसारमाध्यमांचं काम काहीसं अदृश्य हातासारखं असतं. मोजता येईल अशा स्वरूपात त्यांचे परिणाम मांडणं शक्य नसलं तरी विविध विषयांची ओळख, ज्ञानप्रसार, विविध प्रश्नांबाबतची जागृती, सांस्कृतिक समृद्धी या अंगांनी त्यांचं कार्य लक्षणीय ठरतं. अर्थात यातही सांस्कृतिक आणि राजकीय अधिसत्ता प्रस्थापित करण्याच्या दृष्टीनेही काही प्रसारमाध्यमं कार्यरत असतात हे विसरता येत नाही. आज २०२० च्या संदर्भाने बोलायचं झालं तर हा हात आता अदृश्य राहिला नसून ठसठशीतपणे दिसतोय आणि त्याने काय घडवलं आणि काय बिघडवलं याचा जमाखर्च मांडायला घेतला तर बिघडण्याच्या खात्यातच जास्त रक्कम असण्याचा संभव आहे असं कुणी म्हटलं तर ते चटकन निकालात काढता येणार नाही अशी परिस्थिती आहे. किंबहुना आज 'पत्रकारिता आणि प्रसारमाध्यमं' यावर भाष्य करण्यासाठी एखाद्या जाणकाराची गरज आहे का असाही प्रश्न कुणी विचारू शकेल!

'बातमी', 'माहिती' आणि 'ज्ञान' यावर विशिष्ट लोकांची मक्तेदारी उरलेली नसण्याच्या आजच्या काळात आपल्यासमोरचं चित्र नक्की कसं आहे? तर ते विस्फोटासारखं आहे. विस्फोट झाल्यावर अनेक गोष्टी इतस्ततः पसरतात आणि तुम्ही त्या ओळखण्याचा, तुकडे जुळवण्याचा प्रयत्न करता तसं काहीसं झालेलं आहे. पत्रकारितेचं अस्थिर स्वरूप. माध्यमांची धोक्यात आलेली विश्वासार्हता (आणि दुसरीकडे वाढता प्रभावदेखील), व्यावसायिक गरज, माध्यमांभोवतीचा भांडवली आणि राजकीय विळखा हे सगळे एकमेकांत गुंतलेले विषय आहेतच, पण याच्या मुळाशी असणारी आणि सतत जाणवणारी एक गोष्ट म्हणजे बाळशास्त्री जांभेकर, फुले-आगरकर-आंबेडकर यांची पत्रकारितेची व्याख्या व उद्दिष्टं आणि आजच्या पत्रकारितेची व्याख्या व उद्दिष्टं यातच जर फरक पडला असेल तर आजच्या परिस्थितीला सामोरं कसं जायचं? विशिष्ट कालखंडात विशिष्ट मूल्यं समाजात कशी उदयाला येतात, कशी स्थिरावतात, जुन्यांना बाजूला सारून ती स्वतःसाठी जागा कशी करतात याचा शोध निर्वात पोकळीत घेता येत नाही. विसाव्या शतकाचा उत्तरार्ध हा भांडवलशाही 'संघटित' होण्याचा काळ आहे. भारताच्या संदर्भात याचे परिणाम आर्थिक उदारीकरणानंतर अधिक ठळकपणे दिसू लागले. १९९१ नंतर भारतात सर्वच क्षेत्रांमध्ये जे बदल झाले त्याला भारतीय प्रसारमाध्यमेही अपवाद नव्हती. जागतिकीकरणाची अपरिहार्यता आणि जागतिकीकरणाचे दुष्परिणाम या दोन्ही बाजूंनी आजवर पुष्कळ मांडणी झाली आहे. जागतिकीकरण तुम्हांला मान्य असो  वा नसो, ते आता आलेलं आहे आणि ते असण्याच्या चौकटीतच तुम्हांला पुढचा विचार करावा लागणार आहे असंही एका टप्प्यावर म्हटलं जाऊ लागलं. (मात्र आज कोरोनाचं संकट गडद झाल्यावर कोरोनाच्या नंतरचं जग कसं असेल यावर विचार करताना जागतिकीकरणाचं 'होम कमिंग' सुरू होऊन पुन्हा एकदा देशांच्या अर्थव्यवस्था बंदिस्त होतील अशी शक्यता वर्तवली जात आहे.) स्थानिक पातळीवर पुरेशा विकसित न झालेल्या उद्योगांना परकीय भांडवलाच्या आगमनाने धक्का बसला, झपाट्याने वाढलेल्या स्पर्धेच्या पर्यावरणात अनेकजण बाजूला फेकले गेले, औद्योगिक-आर्थिकसह सांस्कृतिक विश्वावरही जागतिकीकरणाने आक्रमण केलं हे सत्य नाकारता येत नाही. 

१९९२ मध्ये झी समूहाने टीव्ही मनोरंजन क्षेत्रात प्रवेश केला. त्याआधी १९८८ मध्ये एनडीटीव्हीने दूरदर्शनसाठी 'कंटेंट प्रोव्हायडर' म्हणून काम सुरू केलं होतं. पुढे बऱ्याच कालावधीनंतर, २००३ मध्ये एनडीटीव्हीचं स्वतंत्र चॅनल सुरू झालं. या काळात बातम्या आणि मनोरंजन क्षेत्रात झी, स्टार, एबीपी, इ टीव्ही, टाइम्स, इंडिया टुडे या व इतर समूहांनी आपलं बस्तान बसवल्याचे आपण साक्षीदार आहोत. अण्णा हजारेंच्या भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलनाच्या वेळेस पहिल्यांदा फेसबुकचा वापर मोठ्या प्रमाणात झाला आणि पुढे फेसबुक, ट्विटर, यू-ट्यूब, व्हॉट्सअ‍ॅप, इंस्टाग्राम या समाजमाध्यमांनी पारंपरिक प्रसारमाध्यमांना घाम फोडत स्वतःचं स्थान जनमानसात पक्कं केलं. आज 'पत्रकारिता आणि प्रसारमाध्यमं' या शीर्षकाखाली हे सगळेजण एकत्रितपणे आपापला प्रभाव गाजवत उभे आहेत. या सगळ्यांकडून माहिती आणि बातम्यांचा मारा जोरकसपणे होतो आहे. माहिती, देवाणघेवाण यांचा महापूर, व्हर्चुअल जगात व्यक्तींच्या वास्तव परस्परसंबंधांची वाढती गुंतागुंत आणि त्याने प्रभावित होणारं जनमानस हा मानसशात्रीय-समाजशास्त्रीय संशोधनाचा विषय कधीच बनला आहे. 

या विषयाच्या विविध पैलूंबाबत लिहावं असं बरंच आहे. 'एबीपी माझा'चे वार्ताहर राहुल कुलकर्णी यांच्या अलीकडील अटकेसंर्दभात जी चर्चा झाली त्याबाबत दोन मुद्दे नोंदवावेसे वाटतात. एक म्हणजे या पूर्ण प्रकरणात 'आमच्याकडून अनवधनाने चूक झाली' हे कबूल करण्याचं धैर्य एबीपी माझाने दाखवलं नाही. दुसरं म्हणजे भारतात अस्तित्वात असलेला १८६७ च्या 'प्रेस अँड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स अ‍ॅक्ट' हा कायदा आणि १९५५ चा 'वर्किंग जर्नलिस्ट अ‍ॅक्ट' हा कायदा या दोन्हीमध्ये माध्यमांचा उल्लेख 'वृत्तपत्र' असा असल्याने टीव्ही पत्रकार 'पत्रकारा'च्या व्याख्येत बसतात का इथपासून घोळ आहे. टीव्ही चॅनल्सवरील आरडाओरडा, आक्षेपार्ह पद्धतीने केलं जाणारं वार्तांकन, धार्मिक विद्वेषाला उघडपणे खतपाणी घातलं जाणं, सामाजिकदृष्ट्या अनेक महत्त्वाचे मुद्दे चर्चेलाच न येणं, पत्रकारितेला (रोज) विविध प्रकारे फासला जाणारा काळिमा याबरोबरच दुसऱ्या बाजूने टीव्ही पत्रकारितेबाबतची नेमकी कायदेशीर तरतूद याही संदर्भात टीव्ही पत्रकारितेवर नियंत्रण ठेवणारी कुठलीही यंत्रणा अस्तित्वातच नाही असं दिसतं आणि ते सद्यस्थितीत धोकादायक आहे. 

वर उल्लेख केलेल्या पहिल्या मुद्याबाबत अधिक विस्ताराने बोलणं आवश्यक वाटतं. राहुल कुलकर्णी यांच्या अटकेबाबत निषेध नोंदवला जात असतानाच 'एबीपी माझा'ने दिलेल्या अनेक चुकीच्या बातम्याही सामाजमाध्यमांवरुन प्रकाशात आणल्या जात होत्या. (इंटरनेटमुळे तुमची सगळी कुंडली झटक्यात मांडता येते!) त्याबाबत एबीपी माझा मौन बाळगून होतं. हे उदाहरण इतरही अनेक वाहिन्यांना लागू होईल. बहुतेक वाहिन्यांनी पत्रकारितेच्या समाजाप्रती असणाऱ्या जबाबदारीतून स्वतःला मुक्त करून घेतलं आहे. पत्रकारितेच्या मूलभूत तत्त्वांना हरताळ फासला जात असताना त्याबाबाबत दिलगिरी व्यक्त करणं तर सोडाच, पण आपण काहीतरी श्रेष्ठ काम करतो आहोत अशाच अविर्भावात बहुतेक मंडळी वावरताना दिसतात. आणि ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. आपण कुठल्या मूल्यव्यवस्थेचे वाहक बनतो आहोत याकडे पूर्ण दुर्लक्ष करून, आपली 'जवाबदेही' पूर्णपणे नाकारून आज टीव्ही पत्रकारिता सुरू आहे. रवीशकुमारसारखा एखादा अतिसन्माननीय अपवाद जेव्हा हताशपणे आपल्या चॅनलवरून 'कृपया टीव्ही  बघणं बंद करा' असं सांगतो तेव्हा त्यातच सगळं येतं. आर्थिक गणितं आहेत, टीआरपीची चढाओढ आहे, स्पर्धा आहे - कबूल आहे, पण आपण ज्या कामाशी बांधील आहोत त्या कामाचे समाजावर दूरगामी परिणाम होतात हे माहीत असूनही जर आपण ते काम नीट करत नसू तर आपण त्यात सुधारणा का करू नये किंवा ते जमत नसेल तर ते काम थांबवू का नये हे प्रश्न कुणालाही पडत नाहीत ही आजची 'प्रसारमाध्यम शोकांतिका' आहे. प्रसारमाध्यमांच्या डिजिटल अवताराकडे पाहिलं की व्यावसायिकतेचा विळखा किती आवळला जातो आहे हे लक्षात येतं. मराठी किंवा इतर भाषांमधील दैनिकांच्या आणि वृत्तवाहिन्यांच्या वेबसाइट्स, इंटरनेटवर सुरू झालेले मराठी व इतर न्यूज पोर्टल्स, त्यांचे यूट्यूब चॅनल्स पाहिले तर अधिकाधिक हिट्स मिळवण्यासाठी भडक शीर्षकाच्या लिंक्स देणं, शून्य किंवा ऋण बातमीमूल्य असलेल्या घटना/माहिती चमचमीत चित्रासह समोर ठेवणं हे सर्रास केलं जाताना दिसतं. कधीकधी तर हे न्यूज पोर्टल आहे की 'सॉफ्ट पॉर्न'साइट आहे अशी शंका येते. (याला अपवाद अर्थातच आहेत.) सर्व प्रश्नांना 'व्यावसायिक अपरिहार्यता' हे उत्तर दिलं जातं, पण त्याची योग्यायोग्यता ठरवण्याचं काही साधन हाताशी नाही. 

'द वायर'चे संस्थापक सिद्धार्थ वरदराजन यांनी २०१९ मध्ये ऑक्सफर्ड विद्यापीठातील 'रॉयटर्स इन्स्टिट्यूट फॉर द स्टडी इन जर्नालिझम'मध्ये 'रॉयटर्स मेमोरियल लेक्चर' दिलं होतं. त्यात त्यांनी हे स्पष्ट केलं आहे की माध्यम क्षेत्रातील बड्या उद्योगांचा महसूल आज डिजिटल माध्यमांच्या आक्रमणामुळे धोक्यात आला आहे. प्रिंट आणि टेलिव्हिजन - दोन्ही प्रकारातील प्रसामाध्यमांचे जाहिरातदार इंटरनेटवर मोठ्या प्रमाणात वळू लागले आहेत, अनेक छोट्या प्रादेशिक वृत्तपत्रांना तर शासकीय जाहिरातींशिवाय तग धरणं अशक्यच झालं आहे. यातून माध्यमसमूहांची व्यावसायिक अपरिहार्यता दिसते हे खरं आहे. शिवाय इंटरनेटचं व्यासपीठ वापरून सुरू झालेल्या 'स्टार्ट अप' कंपन्यांची व्यावसायिक अपरिहार्यता अधिक असणार हे उघडच आहे. या सगळ्यात बळी जातोय तो पत्रकारितेचा. पत्रकारिता ही निखळ पत्रकारिता न राहता 'व्यवसायाला पूरक अशी कृती होते आहे. 'मार्केटिंग, हार्ड सेलिंग, सॉफ्ट सेलिंग' ही 'विपणनास्त्रे' पत्रकारितेच्या वरचढ ठरतायत. परंतु याचीच दुसरी बाजूही आहे आणि ती सांगणं आवश्यक आहे कारण काही अपवादांमुळे डिजिटल पत्रकारिता जिवंतही राहिली आहे. मराठीपुरतं बोलायचं झालं तर द वायर मराठी, अक्षरनामा, कोलाज, बीबीसी मराठी, इंडी जर्नल, कर्तव्य साधना, मॅक्स महाराष्ट्र अशी काही नावं घेता येतील. हिंदी आणि इंग्लिशमध्ये बरीच नावं आहेत - द वायर, स्क्रोल, न्यूजलाँड्री, न्यूजक्लिक, कोब्रापोस्ट, द सिटीझन, आल्टन्यूजसारखी फेक न्यूजचा पर्दाफाश करणारी महत्त्वाची वेबसाइट, यूट्यूबवरील एचडब्ल्यू न्यूज नेटवर्क, सोच, द लल्लनटॉप, विनोद दुआ, अभिसार शर्मा, पुण्यप्रसून वाजपेयी, ध्रुव राठी, कुणाल कामरा, फैजान मुस्तफा अशासारख्यांचे स्वतंत्र चॅनल्स - हे आणि इतरही अनेक व्यक्ती/संस्था स्वतंत्र पत्रकारितेचा झेंडा खांद्यावर घेऊन आपली वाट चालत आहेत. ही संख्याही नोंद घेण्यासारखी असल्याने तुम्ही जर खऱ्या पत्रकारितेशी बांधील असाल तर तुम्हांला तुमचा मार्ग मिळू शकतो हे दिसून येतं. परंतु याचं भविष्य काय असेल हे सांगता येणं अवघड आहे. सिद्धार्थ वरदराजन यांनी वरील व्याख्यानात सांगितलं की पाच वर्षांपूर्वी सुरू झालेल्या वायरचं वार्षिक बजेट सुमारे सात कोटी आहे आणि वायरवर केले गेलेले अब्रुनुकसानीचे दावे साडेअकरा हजार कोटींच्या घरात आहेत. गौतम अडाणी, अनिल अंबानी, सुभाष चंद्रा (झी), श्री श्री रविशंकर, राजीव चंद्रशेखर (रिपब्लिक), जय अमित शहा ही दावे करणारी काही नावं. एनडीटीव्ही, द सिटीझन, कॅराव्हान मॅगझिन यांच्यावरही दावे करण्यात आले आहेत. मात्र वरदराजन यांचं असं म्हणणं आहे की हे दावे गंभीरपणे केले असण्यापेक्षा डावपेचात्मक भाग म्हणून केले आहेत. स्वतंत्र पत्रकारिता करणाऱ्यांना कोर्टकचेरीत अडकवून ठेवणं हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे. 

आज मुख्य धारेतील पत्ररकारितेचा संपूर्ण भर भावनिकतेवर आहे. शिक्षण, आरोग्य, जनचळवळी, न्यायव्यवस्था-निवडणूक-प्रशासन यात अपेक्षित असणाऱ्या सुधारणा हे विषय केंद्रस्थानी नाहीत. लोकांना हे नकोच आहे ही माध्यमांची भूमिका आणि तुम्ही दाखवलं नाहीत तर लोक बघणार तरी कसे ही त्याला विरोध करणारी भूमिका (जी प्रस्तुत लेखकाचीही भूमिका आहे) यामध्ये पत्रकारिता हेलकावे खात आहे. 'आंदोलन' सारखं जमिनीवरील घडामोडींचं वृत्तांकन करणारं मासिक वास्तविक घरोघरी जायला हवं, पण तसं होताना दिसत नाही. मुख्य धारेतील माध्यमं आणि 'मुख्य धारेतील' समाज दोघंही एकमेकांना प्रभावित करत आहेत. राजकीय सत्ता, सांस्कृतिक सत्ता, माध्यम सत्ता याच्या पलीकडे आहे ती 'लोकशक्ती'. ही 'लोकशक्ती' आज क्षीण झालेली आहे, स्वतःचं सामर्थ्य विसरून बसलेली आहे. मराठी वाचक जो एके काळी 'नवभारत', 'समाज प्रबोधन पत्रिका', 'आजचा सुधारक', विविध वृत्तपत्रं आणि मासिकांमधून होणाऱ्या अभ्यासकांच्या चर्चा आणि वाद-विवाद, अभ्यासकांची दीर्घ मांडणी - हे सगळं वाचून  स्वतःला समृद्ध करत होता तो आज 'क्विक फिक्स' वर अवलंबून राहतो आहे. टीव्ही आणि समाजमाध्यमांच्या आहारी जाऊन 'वैचारिक दहशतवादी' होतो आहे. हे मराठीच नव्हे तर सर्वच वाचकांचं झालेलं आहे. व्हॉट्सअ‍ॅपवर आलेल्या मेसेजेसवर विश्वास ठेवला जाणं, तिथे तासनतास वेळ घालवणं, टीव्हीवरील चर्चा मनोरंजन म्हणूनही बघणं आणि एखादं दोनशे पानी अभ्यासपूर्ण पुस्तक वाचायला दोन महिने लागणं (जर पुस्तक हातात घेतलं तर) हा 'सामाजिक' बरोबरच मानसशास्त्रीय विश्लेषणाच्या कक्षेतील विषय आहे. 'ज्ञान' आणि 'सुलभीकरण' हा झगडा पुरातन असला तरी आज सुलभीकरणाचं पारडं खूप जड झाल्याचं स्पष्टपणे दिसतं आहे. महाराष्ट्राच्या अमृत महोत्सवी वर्षात - २०३५ पर्यंत आपल्याला मराठी प्रसारमाध्यमं आणि मराठी मानस या दोहोंनाही जर अधिक उन्नत झालेलं बघायचं असेल तर 'मराठी लोकशक्ती' विधायकतेकडे कशी नेता येईल, त्यासाठी जवळची आणि लांबची उद्दिष्टं काय असतील, ती पूर्ण करण्याकरता काय करावं लागेल याचं धोरण महाराष्ट्रातील परिवर्तनवादी संघटनांनी, विविध सामाजिक-राजकीय प्रभाव गटांनी, विविध विचारधारांनी आपसांतील मतभेद विसरून, एकत्र येऊन ठरवणं आवश्यक आहे. आजचा प्रश्न हा मूल्यव्यवस्थेच्या पुनःप्रस्थापनेचा प्रश्न आहे. सुलभीकरण', वैचारिक एकारलेपण आणि त्यातून जन्मणारं राजकीय एकारलेपण एका बाजूला आणि ज्ञानाधिष्ठित विचारपद्धती व ज्ञानाधिष्ठित राजकीय भूमिका दुसऱ्या बाजूला यात दुसरी बाजू सक्षम करण्याचा प्रश्न आहे. स्वतंत्र पत्रकारितेवरील दबाव भविष्यात वाढतच जाईल अशी चिन्हं आहेत. हे खोटं ठरवण्याची ताकद महाराष्ट्र उभी करू शकतो का हे महाराष्ट्रापुढील एक प्रमुख आव्हान असणार आहे. 

- आंदोलन, मे २०२० (इ-विशेषांक)