Monday, February 3, 2014

एक होती आजी

मृतदेहाचा स्पर्श चांगलाच गार असतो. आजीला हात लावून बघितलं तेव्हा ती गेली आहे हे मला जाणवलं होतं. खात्री करून घेण्यासाठी डॉक्टरांना बोलावलं. नंतर मग पुढच्या हालचाली. अँब्युलंसमध्ये मी आणि माझे वडील. समोर आजी. वैकुंठ स्मशानभूमीतील विद्युतदाहिनीत तिला ठेवलं. ज्वाळांचा लोट उठता उठता दार बंद झालं आणि मी क्षणभर डोळे मिटले. आजीचं प्रेत आपण जाळलं खरं, पण 'आजी गेली' म्हणजे नक्की काय  झालं? ती नक्की गेली का? असे विचित्र प्रश्न त्याक्षणी डोक्यात घोळत होते.

आजी गेली तेव्हा ती पंच्याऐंशी वर्षांची होती. १ सप्टेंबर २०११. त्या दिवशी गणपती बसले होते. मला त्याचं विशेष असं काही वाटत नसलं तरी आजीला वाटलं असतं. तिच्या अखेरच्या आजारपणात ती काही महिने तिच्या धाकट्या मुलीकडे, म्हणजे माझ्या मावशीकडे होती. त्या दरम्यान संक्रांत आली होती. त्या दिवशी आजीला भेटायचं राहून गेलं. म्हणजे संक्रांत आहे म्हणून मावशीकडे जाऊन आजीला भेटावं असं डोक्यातच आलं नाही. आठवड्यातून दोनदा आम्ही (मी आणि ही) तिला भेटायला जायचोच. पण संक्रांत निसटली. त्यानंतर जेव्हा गेलो तेव्हा आजी आमच्यावर जाम भडकली होती. संक्रांत असून तुम्ही आला नाहीत भेटायला, याचं एक जाऊ दे, पण तुझ्याही लक्षात नाही आलं? असं तिने आम्हाला आणि विशेषतः हिला बरंच सुनावलं. मी मुलगा आहे त्यामुळे काही गोष्टी मला अर्थातच कळणार नाहीत आणि ही मुलगी आहे त्यामुळे तिला त्या अर्थातच कळतील असं एका ऐंशीपलीकडच्या बाईचं गृहीतक असावं यात आश्चर्य वाटण्याजोगं काही नाही. पण आजीला दुसरीही एक बाजू होती आणि ती चांगली आधुनिक होती. माझ्याचबाबतीतला एक किस्सा आठवतो. माझं लग्न व्हायच्या आधीची गोष्ट. मी आणि माझी एक मैत्रीण. आम्ही लग्नाचं ठरवलं होतं. पण नंतर काही कारणाने माझ्याकडून नकार दिला गेला. तपशीलात सगळं सांगणं इथे शक्य नाही. कारण ते मोठंच विषयांतर होईल. आजीलाही सगळं तपशीलात सांगणं मला शक्य होत नव्हतं. लग्न ही गोष्ट एकविसाव्या शतकात आधी होती तेवढी 'रूटीन' राहिलेली नाही हे माझ्या प्राचीन आजीला कसं समजावून सांगायचं या विचारात मी होतो तो तिनेच मला त्रिफळाचित केलं. 'ती तुला शरीरसुख देण्यात कमी पडणार आहे का?' असा थेट सवाल टाकला. आजीला मी मार्कं दिले! (लग्नाचा निर्णय न घेण्यामागे हे कारण नव्हतं हे जाता जाता सांगून टाकतो.)

मी दहावी उत्तीर्ण झाल्यानंतर पुण्याला आजीकडे आलो आणि पुढची एकोणीस वर्षे आजीबरोबर राहिलो. सध्या आजी नसलेल्या घरात राहतोय. ती माझ्या आईची आई. तिला दोन मुली. आजोबा ती अठ्ठावीस वर्षांची असताना वारले. आजीने पुढे एकटीने सगळं केलं. त्यामुळे स्वभावात हट्टीपणा भरपूर. 'विशिष्ट' (म्हणजे तिच्या!) पद्धतीनेच सगळं व्हायला हवं हा आग्रह. पन्नाशीतल्या तिच्या मुलींना दांडीवर कपडे कसे वाळत घाला हेही ती उत्साहाने सांगायची. आवडलं नाही की स्पष्ट बोलून दाखवणं हा एक (चांगला) गुण. माणसाचं मूल्यमापन करायची तिची अशी एक खास पद्धत. मी जेव्हा नोकऱ्यांची धरसोड करायचो तेव्हा जरा काळजीत पडायची, पण 'तुला योग्य वाटेल ते कर' हे मात्र तिने कायम ठेवलं. अत्यंत धोरणी, शिस्तप्रिय स्वभाव. त्यामुळे गडबड, बेशिस्त, वेळ न पाळणं याचा मनापासून राग. पैशाची हाव नाही, पण अखेरीस पैसा महत्त्वाचा याबाबत संदेहही नाही. माझे एक दूरचे मामा, जयंत बापट, ऑस्ट्रेलियात असतात. रसायनशास्त्रातून डॉक्टरेट. नावाजलेले अभ्यासक. समाजसशास्त्रातील एका विषयावरही डॉक्टरेट. अलिकडेच 'ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया' पुरस्काराने सन्मानित. आजीला त्यांचं फार कौतुक. पुण्यात आले की आजीला भेटायला यायचे. ते पौरोहित्य करायचे. ऑस्ट्रेलियात त्यांनी लग्नही लावली होती. आजीला या गोष्टीचं विशेष कौतुक. एकदा घरी आले होते. इतरही काही नातेवाईक होते. पौरोहित्याचा विषय निघाला. आजीने स्वछ प्रश्न टाकला, "काय रे जयंता, तुला तिकडे लग्न लावायचे किती पैसे मिळतात?" मी पुन्हा आजीला मार्कं दिले!

म्हातारी माणसं एक 'काळ' वागवत जगत असतात. आजीसुद्धा स्मरणरंजनात रमायचीच. त्यावेळी तिचा चेहरा खुलून यायचा. पण ती स्मरणात 'अडकलेली' मात्र नव्हती. टीव्ही बघताना शंभर प्रश्न विचारायची. रोजचा पेपर नीट वाचायची. त्यावरही प्रश्न. एकदा मला म्हणाली की मला खरं तर पेपरातलं सगळं कळत नाही. पण तरी मी वाचते. किमान शब्द तरी ओळखीचे होतात. एकदा तिने गुगली टाकला होता - 'अमेरिकेत पैसे ठेवले तर व्याज जास्त मिळतं का रे?' मी चकित. हा प्रश्न आजीला का पडावा? मग लक्षात आलं की त्याचा संबंध परकीय गुंतवणुकीबाबतच्या एका बातमीशी होता.

'इतर जातीचे लोक', 'खालच्या जातीचे लोक' असा उल्लेख खूप वर्षांपूर्वी तिच्या बोलण्यात आल्याचं स्मरतं. यात काही वावगं आहे असं तिला वाटत नसणारच. (यात काही वावगं न वाटण्याची आपल्या समाजाची मानसिकता आपल्याबद्दल पुष्कळच बोलते!) त्यावेळी तिच्याशी वाद घातला नव्हता कारण तेव्हापर्यंत वादाचं अंग विकसित व्हायचं होतं. माझ्या आजीच्याच वयाच्या एका दुसऱ्या आजीने एकदा कुठल्यातरी संदर्भात महारांचा उल्लेख केला होता. ही माझ्या एका मैत्रिणीची आजी. नक्की शब्द आठवत नाहीत, पण महारांचा उल्लेख करताना त्यांची 'चेहराबोली' मला बरंच काही सांगून गेली होती. त्यावर मी प्रबोधनाचा थोडा प्रयत्न केला. मैत्रिणीला नंतर फोन करून 'महार जिथवर गेले तिथवरचा प्रदेश म्हणजे महाराष्ट्र अशी महाराष्ट्राची एक व्याख्या आहे, म्हणजे आपल्या राज्याचं नावच महार लोकांवरून पडलं आहे हे तुझ्या आजीला सांग' असं सांगितलं. तिने ते आजीला सांगितलं की नाही माहीत नाही. माझ्या आजीशी या विषयावर बोलायचा प्रसंग नंतर कधी आला नाही. आता मात्र वाटतं की जातीच्या मुद्द्यावर एकदा तिला काही प्रश्न विचारून बोलतं करायला हवं होतं.

घरात कामाला ज्या बायका यायच्या त्यांच्याशी तिचे सलोख्याचे संबंध होते. (एकदा तिने आमच्या बाईंना अंडा करी करून आणायला सांगितली होती. याचं कारण म्हणजे आजीने एकदा अंडा करी केली होती आणि त्यात खोबऱ्याचा इतका मारा केला होता की ती उपासाची अंडा करी झाली होती! तिची चव आमच्या बाईंनी घेतल्यावर त्यांना अर्थातच 'या बामणांनी वाट लावलीय बैदा करीची!' असं मनात वाटून नैराश्य आलं असणार आणि म्हणून त्यांनी अंडा करी करून आणायची ऑफर दिली होती. ती आजीने स्वीकारली!) आपल्या घरात कुणी माणूस आपली कामं करतो/करते यात एक काहीतरी 'मूलभूत चूक' आहे इथवर माझा जो प्रवास झाला तो आजीचा झाला नव्हता. त्यामुळे सगळ्यांची छान संबंध असले तरी 'या बायकांचं असंच असतं, त्यांना भलती सूट देऊ नये' वगैरेवर तिचा आतून ठाम विश्वास होता. शिवाय 'पगार वेळेवर दिलाच पाहिजे. माझी एक तारीख कधी चुकत नाही. पण काम चोख व्हायला हवं. नसते लाड चालणार नाहीत' अशी स्पष्ट भांडवली भूमिका होतीच. पगार वेळेवर देतो हे चांगलंच आहे, पण पगार 'किती' असावा यावर तिचा वेगळा दृष्टीकोन अर्थातच नव्हता.

पन्नास वर्षांचं अंतर असणाऱ्या आम्हा दोघांबाबत विचार करताना मला वाटतं की जशी तिची मला कधीकधी 'कटकट' व्हायची तशी माझीही तिला होत असणारच. वेळेवर आंघोळ न करणं, मोजे न धुणं, 'हा शर्ट कुठे मळलाय?' ही कायमस्वरूपी भूमिका असणं, व्यायामाचा आळस करणं, रात्री उशीरा घरी येणं, कामात चालढकल करणं या सगळ्याचा तिला त्रास झाला असणारच. वीस-बावीस वर्षांच्या वयात प्रत्येकाला आजूबाजूच्या लोकांविषयी 'हे लोक असं का वागतात?' हाच प्रश्न सारखा पडत असतो. त्याची कारणंही सबळ असू शकतात, पण स्वतःकडे क्रिटिकली बघणं होत नाही कारण ते वयच एका अलौकिक मुग्धतेचं असतं. असो.

घरात आजी असणं याला एक अर्थ होता. एक परिमाण होतं. आजारी माणूस आणि त्याची सेवा हा एक स्वतंत्र विषय आहे. तो अनुभव आपल्याला पुष्कळ काही शिकवतो हा माझा अनुभव आहे. त्यामुळे प्रत्येकाने तो घ्यावा. तो अनुभव अगदी आनंददायकच असतो असं नाही, कारण आजारी माणसामध्ये जी स्वभाववैशिष्ट्ये विकसित होतात ती तापदायक असू शकतात. पण त्यातला आत्मिक आनंद फार मोठा आहे हे खरं. आजीच्या शेवटच्या आजारपणात तिचं सगळं करणं, तिला हळूहळू मृत्यूकडे जाताना बघणं यात अनेक गोष्टी गुंतलेल्या होत्या. त्या अनुभवावर तर स्वतंत्रपणेच लिहिता येईल. पण हिंडती-फिरती असतानाची आजी आठवली की हे परिमाण स्पष्ट होत जातं. जिवंत माणूस त्याच्या गुण-दोषांसह जिवंत असतो. पण माणूस 'असणं' अनेक शक्यतांना जन्म देतं. मग त्यात जिव्हाळा, संवाद, संघर्ष - सगळंच आलं. आजीबरोबर हे सगळं व्हायचं. संघर्षाचं प्रमाण कधी वाढत असलं तरी जो संवाद होता तो प्रामाणिक होता याचं मला बरं वाटतं.

आजीमध्ये जे आधुनिक आणि जुनाटपणाचं मिश्रण होतं त्याचं मला आश्चर्य वाटायचं. लग्न झाल्यावर एकदा केव्हातरी काही निमित्ताने आम्ही दोघांनी तिला वाकून नमस्कार केला तेव्हा आशीर्वाद देताना ती 'पहिला मुलगाच हवा आहे' असं ती स्पष्टपणे म्हणाली होती. आणि वर 'हो, मी स्पष्ट बोलतेय' हेही होतं. मी लग्नाआधीच आपल्याला मूल नको असा निर्णय घेतला होता आणि तसा प्रस्ताव हिच्यासमोर ठेवला होता. त्याला हिने लगेच मान्यताही दिली होती. अशा आशीर्वादानंतर कालांतराने आजीला आमचा हा निर्णय सांगितल्यावर तिला अर्थातच वाईट वाटलं होतं. पण मला अपेक्षित होती तितकी तिची प्रतिक्रिया तीव्र नव्हती. याबाबतीत मघाशी ज्या मैत्रिणीच्या आजीचा उल्लेख केला त्यांचाही एक किस्सा सांगण्यासारखा आहे. या मैत्रीणीला दोन मुली. दुसरी मुलगी झाल्यावर 'देव परीक्षाच बघत असतो' अशी आजीची प्रतिक्रिया. मुलगा होऊ दे असं मागणं मागणाऱ्या आजीचं तर्कशास्त्र असं की 'मुलगा काय अन मुलगी काय - दोन्ही सारखेच, पण मागताना चांगलंच मागावं की!' आजी लोकांचं हे 'मुलगा फिक्सेशन' एकूणच जबरदस्त! आणि मुलीवर प्रेम नाही असं नाही, पण त्यांच्या मेंदूचा एक कोपरा 'मुलगा झाला' या बातमीने जो उल्हसित होतो त्याला तोड नाही. माझ्या एका मित्राला पहिली मुलगी. दुसरा मुलगा. त्याला मुलगा झाल्याचं कळल्यावर माझ्या आजीचा चेहरा लक्षणीयरित्या खुलला आणि ती 'जिंकलं एकदाचं' असं म्हणाली होती! (हा आनंद अतिसूक्ष्म रूपात आजीनंतरच्या पिढीतल्या काही बायकांमध्येही असतो असं माझं निरीक्षण आहे.)

आजीला माझ्याबद्दल किती कळायचं याची मला शंकाच आहे. 'नोकऱ्यांची धरसोड करणारा' ही एक ओळख होती माझी. 'विद्वान' अशीही एक उपरोधिक ओळख (जे ती अर्थातच 'हा स्वतःला फार शहाणा समजतो' याला पर्याय म्हणून म्हणायची!) एखादा लेख कुठे छापून आला की ते मासिक कौतुकाने शेजाऱ्यांना, पाहुण्यांना दाखवायची. लेखात काय आहे हे तिला माहीत नसायचं. कविता वगैरे तर फारच दूरचा प्रांत. 'गाणं' तिला आवडायचं. 'कविता' तिच्या दृष्टीने बहुधा मुलीसारखी असावी!

आजी 'प्रथम व्यवहार, मग बाकी सगळं' यावर श्रद्धा असणारी आणि मी व्यवहाराचं महत्त्व (कदाचित नाईलाजाने) मानणारा, पण माणसातल्या उर्मींना पहिला मान देणारा. एक गोष्ट मात्र खरी की आजीचा हिशेबीपणा, नीटनेटकेपणा, शिस्त याचा मला फायदा झाला. त्या अर्थी ती मॅनेजमेंट गुरू होती! माझ्यातला कमालीचा विस्कळीतपणा आटोक्यात यायला आजीचं मोठं योगदान आहे.

आजीच्या पिढीतले बरेचसे लोक त्यांच्या शिस्तशीर जगण्यामुळे सुखी असावेत. किंवा शिस्तशीर जगणं हाच त्यांच्या आनंदाचा एक भाग असावा. टिळक टँकवर एकदा एक सीनियर काका भेटले होते. 'गेली वीस वर्षं रोज सकाळी सहा वाजता पोहायला येतो!' असं त्यांनी म्हटल्यावर त्यांच्याबद्दल मला एकदम कंटाळायुक्त आदर वाटू लागला होता. आजीच्या आखीव दिनक्रमाविषयी मला असंच काहीसं वाटायचं. मात्र एक उल्लेखनीय गोष्ट ही की तिने कधी कुठली तक्रार केली नाही. आपलं एकटीचं आयुष्य नीट आखून जगत राहिली. तिचं घराबाहेर पडणं बंद झाल्यावर तिचा घरातला दिनक्रम सुरू झाला होता. आम्ही दोघं दिवसभर बाहेर. घरात तिचे काही बारीक-सारीक उद्योग चालायचे. पुढे जेव्हा ती अगदी अंथरूणाला खिळली तेव्हाही 'कंटाळा येतो दिवसभर' असं कधीकधी म्हणायची ती अगदी सहज म्हणून, त्राग्याने अजिबात नाही. शेवटच्या दिवसात 'मला लवकर मरण येऊ दे म्हणून प्रार्थना करा' असं म्हणायची. मात्र दिनक्रम अचूक सुरू होता. तिला मी साधारण एक दिवसाआड आंघोळ घालायचो. आंघोळ झाली की नीट केस वगैरे विंचरून पावडर लावायची. टिकली लावायची. क्वचित केव्हातरी 'आज वडापाव आणतोस का?' अशी फर्माईशही व्हायची!

मी आईबरोबर जितकी वर्षं राहिलो त्याहून जास्त काळ आजीबरोबर राहिलो. अतिशय घट्ट धारणा असलेली आजी आणि सगळ्याच धारणा लवचीक असणारा मी. 'मग त्यात काय झालं?'  हा माझा आवडता प्रश्न आणि 'हे असंच व्हायला पाहिजे' हे तिचं मत. आपण भारत देशात एका विशिष्ट वर्गात, विशिष्ट शहरात, विशिष्ट पार्श्वभूमी असलेल्या कुटुंबात राहतो म्हणून आपण 'विशिष्ट' घडलो, यात आपलं कर्तृत्व काय हा मला सतावणारा प्रश्न तर असे प्रश्न पाडून न घेता 'मी जे काही केलं ते माझ्या हिमतीवर. पैसे नव्हते तेव्हा काटकसर केली आणि पैसे साठवले. कुणाहीकडे काही मागितलं नाही' असं सांगत दिवाळी-होळीचे पैसे मागायला आलेल्यांना वाटेला लावणारी आजी. 'आहे हे काँम्प्लिकेटेड आहे' हा माझा विचार आणि 'आहे हे असं आहे' हा तिचा विचार. ती आजारपणात जेव्हा माझ्या मावशीकडे राहायला जायची तेव्हा तिला महिन्याचे पैसे द्यायची! तिच्या आजारपणातला सगळा खर्च तिच्याच खात्यातून झाला. म्हणजे अधिक पैसे लागले असते तर आम्ही होतोच, पण ते तसे लागलेच नाहीत. आणि याची नोंद मीही घेतली खरी!

दोन अनोळखी माणसांची भेट, दोन माणसांतला वाद, दोन समूहातला संघर्ष म्हणजे 'दोन विश्वांची' टक्कर असते. स्पष्ट विरोधी भूमिकांमध्ये तर हे दिसतंच, पण प्रेमाच्या नात्यांमध्येही हे दिसतं. आजीच्या शेवटच्या दिवसात तिच्याजवळ असताना मला काय वाटायचं? ती काही असामान्य व्यक्ती नव्हती. पण ती माझी आजी होती. सहवासाने माणसाच्या भावना बहुधा टोकदार होतात. आणि तो माणूस नाहीसा झाला की इतर टोकं बोथट होत जात आपुलकीचं टोक अधिक तीव्र होतं. आजी म्हणजे एक 'काळ', 'स्वभाव', 'पद्धत' असं बरंच काही होती. खरकट्या भांड्यात पाणी घालून ठेवावं, घासलेली भांडी वाळत टाकताना आत थोडी हवा जाईल अशा बेताने पालथे घालावीत, उद्या करायच्या कामांची यादी आज रात्रीच टेबलावर तयार असावी किंवा भिंतीवरच्या पाटीवर लिहिलेली असावी, कॅलेंडरचा उपयोग आपलं एक नवीन कॅलेंडर बनवण्यासाठी कसा करावा, घरातल्या वाणसामानाच्या डब्यांवर घारीसारखी नजर कशी ठेवावी, स्वयंपाकघरातलं लॉजिस्टिक्स कसं सांभाळावं, घड्याळ डोळ्यांना कसं बांधून घ्यावं, स्वछता म्हणजे नक्की काय अशा अनेक गोष्टी मी तिच्याकडून शिकलो. खाड्कन मनातलं बोलायचा स्पष्टवक्तेपणा सोडून!

तिला आजारपणात त्रास झालाच. पण खूप जास्त नाही. गँगरिनने एक पाय निकामी होऊ लागल्यावर त्याचा काही भाग कापायचा निर्णय आंम्ही घेतला आणि त्यानंतर काही दिवसातच ती गेली. ती गेल्याचं मला सकाळी तिला उठवायला गेलो तेव्हा कळलं. रात्रीत कधीतरी ती गेली. त्याआधी तिने मला हाक मारली असेल का? रात्री ती हाक मारायची किंवा जवळचं पाणी प्यायचं भांडं वाजवायची. त्या रात्री तिने हाक मारली नव्हती. भांड्याचाही आवाज ऐकू आला नव्हता. त्यामुळे तो प्रश्न मला त्रास देत राहिला. अस्वस्थ करत राहिला. अजूनही ते आठवलं की मला अस्वस्थ व्हायला होतं. ती जातानाच्या क्षणी मी तिच्याजवळ नव्हतो याचा त्रास होत राहतो.

आजीचा मृत्यू अनपेक्षित नव्हता. त्यामुळे ती गेल्यानंतर आम्हाला कुणाला खूप धक्का असा बसला नाही. एखादा अपेक्षित मृत्यू झाल्यावरही जेव्हा लोक खूप रडतात तेव्हा मला त्याचं काहीसं आश्चर्य वाटतं. अर्थात ते रडणं खरोखरीच मनापासून असेल तर चांगलंच. बरेच दिवस अंथरूणाला खिळलेला माणूस जातो तेव्हा त्याची सेवा करणाऱ्यांना सुटल्यासारखं वाटत असणार हेही सत्य आहे. मला तसं वाटलं का? याचं प्रामाणिक उत्तर 'हो' असं द्यावं लागेल. पण माणसाचं 'वाटणं' इतकं एकरेषीय नसतंच. अमुक घटनेनंतर 'तुम्हाला काय वाटलं?' हा फार अवघड प्रश्न आहे. 'आता आजी नाही' याचा संबंध फक्त 'आता आपलं काम कमी झालं' याच्याशीच फक्त नव्हता. मला तीव्रतेने वाटलं ते हे की आपल्याकडून ती आजारपणात कधी दुखावली तर गेली नसेल ना? आणि तसं झालं असेल तर तिने परत यावं. मी पुन्हा सगळं व्यवस्थित करेन. हे वाटणं अर्थातच तर्काच्या पलिकडचं. पण तर्काच्या पलीकडेच बहुधा आपण स्वतःशी खरं बोलतो! विद्युतदाहिनीत नेईपर्यंत मी अगदीच शांतपणे सगळं करत होतो. रात्री झोपताना मात्र मला तिच्या आठवणीने काहीतरी वेगळं वाटू लागलं. ती असताना घरात देव होते. ती पूजा करायची. मी लहानपणी केव्हातरी पूजा केली असेल. नंतर भावाचा संपूर्ण अभाव निर्माण झाला आणि देवपूजा हा समीक्षेचा विषय बनला. पण आजी गेल्यावर मी तिचा फोटो फ्रेम करून भिंतीवर लावला आणि अनेक वर्षांनी प्रथमच कुठल्यातरी फोटोपुढे हात जोडले. मुख्य म्हणजे ते करताना मला कमालीचं शांत वाटत होतं. मला ते मनापासून करावसं वाटत होतं. माणसाचं पृथ्वीवर असणं हा उत्क्रांतीचा एक भाग आहे आणि त्यामागे कुठलंही प्रयोजन नाही ही माझी धारणा आहे. (तीही अर्थात लवचीक आहे!) आपल्या अस्तित्वाबाबत विचार करताना उत्क्रांतिवाद दाखवतो ती दिशा मला योग्य वाटते. त्यातून कदाचित सगळीच्या सगळी उत्तरं मिळत नसली तरी. शरीर आणि जाणीव यासह असलेलं सजीवांचं अस्तित्व जडातूनच विकसित झालं आहे हे मला पटतं. मात्र 'जाणीव' ही गोष्ट आपल्याला आपल्याचपासून काहीसं वेगळं पाडते खरी. जाणीव हीदेखील जडातूनच आली आहे हे पटतं, पण जाणीवच बहुधा वेगवेगेळे प्रश्नही उपस्थित करते. आज आजीचा फोटो माझ्यासाठी महत्त्वाचा आहे. तिची आठवण आली की मी तिच्या फोटोला हात लावून नमस्कार करतो. 'नमस्कार करणे' ही क्रिया आपोआप झाल्यासारखी होते. काही क्षण डोळे मिटतो. त्यावेळी मला एक अव्यक्त जोडलेपण जाणवतं. शांतपणे कॉटवर पाय हलवत बसलेली आजी आठवते. तिचे खास टोमणे आठवतात. आजारपणातली तिची असहायता आठवते. आणि अखेरीस तिच्या माझ्या नात्यातलं सगळं पुसलं जाऊन तिच्याविषयीचं प्रेम उरतं. हे सगळं होत असताना मला वाटतं की मी थोडा माझ्या बुद्धीच्या कक्षेच्या बाहेर येतो. आणि कदाचित तिथे थोडा वेळ असायला मला आवडतं.              

आजीला आम्ही 'इन्ना' म्हणायचो. आमचं (म्हणजे आजीचं) घर पुण्यात अगदी मध्यवर्ती ठिकाणी असल्याने मित्रांना जमण्यासाठी सोयीचं होतं - आहे. कॉलेजच्या दिवसांपासून 'इन्नाच्या घरी जमू' हे परवलीचं वाक्य होतं. आजही क्वचित तसं म्हटलं गेलं की मला बरं वाटतं. 'इन्नाचं घर' ही आमच्या घराची ओळख आहे. 'शेरलॉक' या बीबीसीवरील मालिकेत (अ स्कँडल इन बेलग्रॅव्हिया) मिसेस हडसनला होम्सच्या शत्रूकडून इजा झाल्यावर वॉटसन सुचवतो की त्यांनी काही दिवस दुसरीकडे राहायला जावं. त्यावर होम्स म्हणतो, "मिसेस हडसनने बेकर स्ट्रीट सोडायचा? नो! इंग्लंड वुड फॉल!" इन्नाचं तिच्या घरात असणंही काहीसं असंच आहे. त्या घरात तिला सर्वस्वी अनोळखी असे मार्क्स आणि आंबेडकर आलेले आहेत, देव नाहीसे झालेले आहेत. विचारांच्या पातळीवरचा माझा प्रवास तिच्या दृष्टीने दूरचा झाला असला तरी आमचं घर नाव घेताना तरी 'इन्नाचं घर' म्हणूनच ओळखलं जाईल. का ते माहीत नाही, पण मी तिच्याहून वेगळा असलो तरी माझीही ती मूक इच्छा आहे. याचं कारण बहुधा असं असावं की तसं नाही झालं तर द हाऊस मे नॉट फॉल, बट आय वुड फील लिटल पेन!

Saturday, February 1, 2014

मुजफ्फरनगर : भय इथले का संपत नाही?

उत्तर प्रदेशातील मुजफ्फरनगर आणि शामली जिल्ह्यांमध्ये सप्टेंबर २०१३ मध्ये उसळलेल्या दंगलीत अनेक गावांनी या दंगलीचा भीषण वणवा अनुभवला. लाख बावडी हे असंच एक खेडं. लाख बावडीबरोबरच लिसाड, फुगना, कुत्बा, किराना, बुधना आणि बाहवाडी या गावांनाही मोठी झळ पोचली.

लाख बावडी गावचा पस्तीस वर्षाचा आबिद खान सांगतो की ८ सप्टेंबरला सकाळी साडेसातच्या सुमारास काही तरूण घराबाहेर आले आणि त्यांनी सांगितलं की जीव प्यारा असेल तर लगेच पळून जा. घरातले आम्ही सगळे बिल्लू प्रधानच्या घराकडे निघालो. बिल्लू प्रधान म्हणजे सुधीरकुमार, लाखबावडी गावचा निवडून आलेला प्रमुख. तो बिल्लू प्रधान या नावाने ओळखला जातो. तुम्हाला काही होणार नाही असं सांगून बिल्लू प्रधानने त्याच्या मोठ्या घरात काही जणांना आसरा दिला आणि काही जणांना वेगवेगळ्या बाजूंनी पळून जायला सांगण्यात आलं.

आबिदच्या कुटुंबियांप्रमाणेच इतरही काही जण तिथे आले होते. त्यात सुमारे ३० स्त्रिया होत्या. बिल्लू प्रधानने जो रस्ता दाखवला होता त्या रस्त्याने आबिद, त्याचे आजोबा आणि त्याच्याबरोबरचे सुमारे ५० जण निघाले. या रस्त्यातच एक जमाव त्यांची वाट बघत थांबला होता. आबिदचे आजोबा आणि काका त्याच्या डोळ्यासमोर मारले गेले. आबिद आणि त्याचे वडील जीव वाचवण्यासाठी ऊसाच्या शेतात लपले. आबिदने पोलिसांना फोन केला. पोलीस चार तासाने, सगळं संपल्यावर आले. तोपर्यंत गावातल्या ८० लोकांना मारण्यात आलं होतं. आबिदच्या आजोबांचा मृतदेह त्याच दिवशी मिळाला. त्याच्या आईचा जखमी, नग्नावस्थेतला मृतदेह दुसऱ्या दिवशी मिळाला. त्याच दिवशी आबिद आणि वाचलेले कुटुंबीय गाजियाबादमधील लोई येथील निर्वासित छावणीत जाण्यासाठी निघाले.
       
आबिदचा हा अनुभव आऊटलुक साप्ताहिकाच्या तीस डिसेंबरच्या अंकात प्रकाशित झाला आहे. नेहा दीक्षित यांनी लिहिलेल्या लेखात आबिदबरोबरच इतर अनेक अनुभव आहेत आणि ते सुन्न करणारे आहेत. निर्वासित छावण्यात राहणाऱ्या अनेक स्त्रियांना त्यांनी प्रयत्नपूर्वक बोलतं केलं आणि त्या स्त्रियांनी त्यांच्यावर झालेल्या अत्याचाराच्या कहाण्या सांगितल्या.

प्रत्येक कहाणीच्या तपशीलात जायची गरज असली तरी एका अर्थी तशी गरज नाहीदेखील कारण त्यात काय असणार आहे याची कल्पना आपल्या सगळ्यांना आहे. दंगल आणि दंगलीत स्त्रियांची विटंबना याच इतिहासाची पुनरावृत्ती झाली आहे. इतिहास लाजिरवाणा असतो आणि तरीही त्याची पुनरावृत्ती होतेच. मग शतक कुठलंही असो. त्यादृष्टीने मध्ययुग आणि एकविसावं शतक यात काही फरक नाही!    

ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते हिमांशूकुमार यांचे निर्वासित छावण्यांच्या भेटीदरम्यानचे अपडेट्सदेखील महत्त्वाचे आहेत. ते लिहितात, मुजफ्फरनगर-शामली भागातील जौला येथील निर्वासित छावणीत राहणाऱ्या लियाकतला एके दिवशी विशेष तपासणी पथकाच्या अधिकाऱ्यांनी मुजफ्फरनगरला यायचा आग्रह केला आणि ते म्हणाले की तू ज्यांच्या नावाने तक्रार दाखल केली आहेस ती नावे काढून टाक. त्यावेळेला बहुतेक जण नमाज पढायला गेले होते. लियाकतला जबरदस्तीने गाडीत बसवल्यावर उपस्थित स्त्रिया गाडीपुढे आडव्या पडल्या. थोड्या वेळात नमाज पढायला गेलेले लोक परत आले. पोलिसांना लियाकतला तिथेच सोडून द्यावं लागलं आणि ते परत गेले. लियाकतचा व्हीडीओ यूट्यूबवर उपलब्ध आहे. कहर म्हणजे सरकारच निर्वासित लोकांना हुसकावून लावण्याच्या प्रयत्नात आहे. २७ डिसेंबर २०१३ रोजी सरकारनेच काही झोपड्या तोडल्याचं वृत्त आहे.

५१००० मुस्लिम लोकांचे विस्थापन (अधिकृत सरकारी आकडा, खरा आकडा माहीत नाही), बलात्कार, खून, शामली आणि मुजफ्फरनगर भागातील हजारो लोक निर्वासित छावण्यात वस्तीला, त्यांच्या मनातील भीती, गाव सोडायला लागल्याचं दुःख, छावण्यातील अपुऱ्या सुविधा, १२ वर्षाखालील ३४ मुलांचा थंडीने गारठून मृत्यू आणि या पार्श्वभूमीवर समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष मुलायमसिंग यादव यांचं वक्तव्य असं होतं की निर्वासित छावण्यात कुणी निर्वासित राहातच नाहीत, तिथे आहेत ते भाजप आणि काँग्रेसने पेरलेले राजकीय कार्यकर्ते आणि षड्यंत्रकारी लोक!

मुलायमसिंग यादव आजतागायत एकदाही निर्वासित छावणीला भेट द्यायला गेलेले नाहीत. समाजवादी पार्टीचा वार्षिक महोत्सव - सैफई महोत्सव - जो मुलायमसिंगांच्या सैफई या जन्मगावी दरवर्षी साजरा होतो त्यात यावर्षी कपिल शर्मा, कैलाश खेर, सलमान खान, शामक दावर वगैरेंनी हजेरी लावली. या महोत्सवाचं उद्घाटन वरिष्ठ पत्रकार वेदप्रकाश वैदिक यांच्या हस्ते झालं. यावेळी जया बच्चन उपस्थित होत्या. (महाराष्ट्रात अमिताभ बच्चनने राज ठाकरेंशी मांडवली केली त्यावरचा हा बहुधा उतारा असावा!). अखिलेश यादव आणि मुलायमसिंग यादव यांनी या 'सांस्कृतिक' महोत्सवाचा पहिल्या रांगेत बसून आनंद घेतला. ८ जानेवारी रोजी माधुरी दीक्षितचं नृत्य आणि सलमान खान, रणवीर सिंग, सोहा अली खान यांचा संयुक्त कार्यक्रम याने महोत्सवाची सांगता झाली. माधुरी दीक्षितच्या 'डेढ इश्किया' या आगामी चित्रपटावरील मनोरंजन कर राज्यात माफ करण्याची घोषणाही उत्तर प्रदेश सरकारने केली. हा चित्रपट करमुक्त करण्याचं कारण सांगताना एका प्रशासकीय अधिकाऱ्याने सांगितलं की या चित्रपटाचा काही भाग लखनौमध्ये चित्रित झाला आहे म्हणून तो करमुक्त करण्यात आला! मुजफ्फरनगरच्या जखमा ताज्या असताना, निर्वासित छावण्यात लोक हालात राहात असताना हा महोत्सव नीट सुरू झाला, तो १५ दिवस चालला, त्यावर वारेमाप खर्च केला गेला, माधुरी दीक्षितला आणण्यासाठी सरकारी विमान गेलं आणि दीक्षितबाई सैफईला पोचल्यावर सलमान खान, रणवीर सिंग आणि सोहा अली खानला आणण्यासाठे ते विमान पुन्हा मुंबईला पाठवण्यात आलं!    

मुजफ्फरनगर अनाकलनीय प्रकरण झालं आहे. मुस्लिमांची मसीहा म्हणवणारी समाजवादी पार्टी मुस्लिमांकडे संपूर्ण दुर्लक्ष करते आहे आणि दुसरीकडे भाजप अर्थातच धार्मिक विद्वेषाचा तवा गरम कसा राहील याची काळजी घेण्यात गुंतली आहे. २००२ साली गुजरातमध्ये राज्यसरकार पुरस्कृत हिंसा घडली. २०१३ मधलं मुजफ्फरनगरचं चित्रही वेगळं नाही. नियोजनबद्ध कत्तल! प्रत्येकच सरकार धर्मनिरपेक्ष असल्याचा दावा करतं. पण महत्त्वाचं असतं ते सरकार अधिकृत पत्रक, जाहीरनामे, घोषणा दर्शनी भागात, लोकांना दिसतील असं ठेवून जे दिसत नाही अशा कोपऱ्यात जे करतं ते!

मुजफ्फरनगर प्रकरण सुरू झालं ते २७ ऑगस्ट २०१२ ला. कवाल गावातल्या शाहनवाज नावाच्या एका मुस्लिम मुलाने एका जाट मुलीची छेड काढली आणि तिच्या दोन भावांनी (सचिन आणि गौरव) त्या मुलाचा खून केला. (एक माहिती अशी आहे की सात जाट युवकांनी मिळून हे कृत्य केलं. उरलेल्या पाच जणांना अजूनही अटक झालेली नाही.) याला प्रत्युत्तर म्हणून चिडलेल्या मुस्लिम समूहाने या दोन्ही भावांना मारलं.

आता गडबड अशी आहे की मुळात छेड काढली की नाही इथपासून गोंधळ आहे. प्रत्यक्षदर्शी लोक सांगतात की असं काही झालंच नव्हतं. वाद सुरू झाला तो सायकलींच्या टकरीवरून आणि त्यात मुलीची छेड काढल्याचा मुद्दा आणला गेला तो हिंदुत्ववादी अजेंड्याचा भाग म्हणून. अजून एक शक्यता अशी की त्या जाट मुलीचे आणि त्या मुस्लिम मुलाचे प्रेमसंबंध होते आणि जाट लोकांना ते मान्य नव्हतं. त्यामुळे शाहनवाजला मारणं हा ऑनर किलिंगचा प्रकार असू शकेल. गावातल्या काही दलितांकडून ही माहिती मिळाली असं फ्रंटलाईन पाक्षिकाच्या सप्टेंबर १८, २०१३ च्या अंकातील अजॉय आशीर्वाद महाप्रशस्त यांच्या लेखात म्हटलं आहे. याच लेखात ते म्हणतात की सचिन आणि गौरवच्या अंत्यसंस्कारानंतर परत येताना जाट लोक कवालमधील मुस्लिम वस्तीत गेले आणि त्यांनी मुस्लिमांच्या घरांची आणि दुकानांची तोडफोड केली. मशीदीचंही नुकसान केलं. एक मुस्लिम रहिवासी सांगतो की त्यावेळी ते 'जाओ पाकिस्तान वर्ना कब्रस्तान', 'हिंदू एकता जिंदाबाद', एक के बदले एकसौ' अशा घोषणा देत होते'. हा रहिवासी पुढे म्हणतो की दोन जाट मुलांना मारलं हे चूकच आहे. त्यातील दोषी लोकांना अटक करा आणि शिक्षा कराच. पण आमचा काय दोष? आम्ही यात हकनाक अडकलो आहोत आणि भीतीत जगण्याशिवाय आमच्यासमोर दुसरा पर्याय नाही.

नात्सी जर्मनीने काही काळ पी. जी. वुडहाऊस या प्रसिद्ध ब्रिटीश लेखकाला अटकेत ठेवलं होतं. जर्मनांकडून छळ होऊनही तुझ्या मनात त्यांच्याबाबत राग कसा नाही असं पत्रकारांनी विचारल्यावर वुडहाऊस म्हणाला, 'आय कॅननॉट हेट इन प्ल्यूरल्स' - मी घाऊक तिटकारा कधीच करत नाही! आणि धार्मिक-जातीय दंगलींमध्ये नेमकं हेच होतं. घाऊक तिटकारा! एका मुस्लिम मुलाने चूक केली (ती चूकदेखील धार्मिक संबंधातली नाहीच!) म्हणून सगळ्या मुस्लिमांवर हल्ला. दुसरीकडे एका मुस्लिम मुलाला मारल्याच्या गुन्ह्याबद्दल कायदा हातात घेऊन त्या हिंदू मुलांना मारून टाकणं हीदेखील चूकच. (हे बहुसंख्याकांच्या हातात कोलीत दिल्यासारखं होतं). गुन्हा आणि गुन्हेगार याकडे सरळ दृष्टीने, एक विशिष्ट केस म्हणून न बघता त्याला हमखास जातीय-धार्मिक रंग दिला जातो आणि मग निष्पापांचं मुजफ्फरनगर व्हायला अजिबात वेळ लागत नाही! सामान्य नागरिक भडक माथ्याचे आहेत आणि अगदी मूर्ख आहेत हे जरी क्षणभर मान्य केलं तरी प्रशासनाचं काय? प्रशासनाने जानवं घालता कामा नये आणि नमाजही पढता कामा नये अशी अपेक्षा ठेवणं गैर आहे का? प्रशासनाने फक्त न्याय करणं आणि परिस्थिती आटोक्यात ठेवणं अपेक्षित आहे. आणि ते जर होत नसेल, कोणत्याही कारणाने, तर तो दोष त्यांचा नाही तर कुणाचा? मुजफ्फरनगरमध्ये एवढं सगळं होऊनही मुलायमसिंग यादव तिकडे फिरकले नाहीत. दुसरीकडे जनआंदोलनांच्या राष्ट्रीय समन्वयाच्या कार्यकर्त्यांनी मात्र १४ ते २० डिसेंबरदरम्यान मुजफ्फरनगरमध्ये फिरून परिस्थितीची माहिती घेतली, लोकांशी संवाद केला आणि २० डिसेंबर ते २३ डिसेंबर अशी चार दिवसांची 'दिल जोडो, नफरत छोडो यात्रा' आयोजित केली. संवेदना जागी असणारे लोक आपल्या परीने शांततेसाठी प्रयत्न करताना दिसतात आणि ज्यांच्या पाठीशी सगळ्या यंत्रणा, पोलीस तैनात आहे ते मात्र अशा वेळीही जागचे हलत नाहीत! दंगलीच्या वेळी परिस्थिती आटोक्यात आणण्यासाठी पोलिसबळाचा वापर केला जातो, पीडितांना नुकसानभरपाई दिली जाते हे ठीकच पण अशा भीतीच्या वातावरणात सलोखा निर्माण करण्यासाठी 'आम्ही तुमच्या पाठीशी आहोत, घाबरू नका' हा मानसिक आधार देण्याची फार गरज असते. अल्पसंख्य समाजाला तर याची अतिशय गरज असते. सरकार-प्रशासन हे का करत नाही? की अशा 'आउट ऑफ फॅशन' गोष्टी जनआंदोलनांसाठी राखून ठेवल्या आहेत? (अशा वेळी गांधीबाबांची आणि नौखालीची आठवण येतेच आणि मग प्रशासन, सरकार, अगदी राजकीय विश्लेषक वगैरे मंडळीसुद्धा त्यावर भाबडेपणाचं लेबल लावून मोकळे होतात!)

२७ ऑगस्टच्या घटनेनंतर सेक्शन १४४ लागू केलं गेलं होतं. पण तरीही ३० ऑगस्ट रोजी एक जाहीर सभा घेण्यात आली. या सभेत काँग्रेस, समाजवादी पार्टी आणि बहुजन समाज पार्टीशी संबंधित जिल्हा आणि राज्य पातळीवरचे मुस्लिम नेते उपस्थित होते. त्यांच्याकडून प्रक्षोभक भाषणे केली गेली. समाजवादी पार्टी आणि बहुजन समाजवादी पार्टी यांच्यातून वास्तविक विस्तवही जात नाही, पण या व्यासपीठावर ते एकत्र आले. त्यापाठोपाठ भाजपचे आमदार सोम संगीत यांनी एक फेक व्हीडिओ अपलोड केला. (हे संगीत सोम ठाकूर जमातीचे नेते. मुजफ्फरनगरमधील सरधना येथील पूर्णतः धर्माआधारित निवडणुकीत ते भाजपच्या तिकीटावर हाजी याकूब कुरेशी यांच्याविरुद्ध जिंकले होते. हे कुरेशी म्हणजे ज्यांनी डेन्मार्कच्या व्यंगचित्रकाराविरुद्ध त्याने महंमद पैगंबरांच आक्षेपार्ह चित्रण केलं म्हणून फतवा काढला होता आणि त्याचं शीर आणून देणाऱ्याला पन्नास लाखांचं इनाम जाहीर केलं होतं! व्हीडीओ प्रकरणात संगीत सोमवर गुन्हा दाखल झाला.) त्यात मुस्लिम जमावाकडून दोन हिंदू मुलांची कशी निर्घृण हत्या झाली याचं चित्रण आहे असा प्रचार केला गेला. या व्हीडीओमुळे धार्मिक तणाव मोठ्या प्रमाणात वाढला. ७ सप्टेंबर रोजी हजारो जाट शेतकऱ्यांची एक 'बहू बेटी बचाओ महापंचायत' बोलावली गेली. ही सभा भाजपच्या स्थानिक कार्यालयाच्या पुढाकाराने भरवली गेली होती. स्थानिक हिंदू नेत्यांची या सभेत प्रक्षोभक भाषणे झाली. या सभेनंतर हिंसेच्या घटना वाढल्या आणि परिस्थिती हाताबाहेर गेली.

कलम १४४ लागू असताना राजकीय नेत्यांना सभा आयोजित करण्याची परवानगी कशी मिळाली आणि या नेत्यांना अटक का झाली नाही (त्यांची नावे नंतर दाखल केल्या गेलेल्या एफआयआरमध्ये होती) हे प्रश्न अनुत्तरित आहेत. यामधून काही काँस्पिरसी थिअरीजनी जन्म घेतला - हिंदू आणि मुस्लिम मते वाटून घेण्यासाठी समाजवादी पार्टी आणि भाजप यांच्यात छुपा करार झाला आहे, काँग्रेसचा उद्देश मुख्य मुद्द्यांवरून लोकांचं लक्ष हटवणं हा आहे, भाजपला जाट मतदारसंघ काबीज करायचा आहे इ. याव्यतिरिक्त या दंग्यांचा सर्वात मोठा 'राजकीय खुलासा' असाही आहे की नरेंद्र मोदींचा पंतप्रधानपदाचा मार्ग सुकर व्हावा यासाठी उत्तर प्रदेश काबीज करण्याचे भाजपचे हे डावपेच आहेत. आजच्या भारतीय राजकारणावरील उजव्या शक्तींचा प्रभाव बघता येत्या दिवसात काय होऊ शकतं याची एक झलक मुजफ्फरनगरच्या निमित्ताने बघायला मिळाली आहे. संघ परिवार आणि भाजप यांच्याकडून जातीविशिष्ट (मुजफ्फरनगरच्या संदर्भात जाट लोकांशी संबंधित) चालीरीतींचा संबंध 'धार्मिकते'शी जोडण्याचा प्रयत्न होताना दिसतो. जात-संस्कृती आणि धर्म-राजकारण यातील सीमारेषा पुसण्याचा पद्धतशीर प्रयत्न केला जातो आणि त्यातूनच ७ सप्टेंबरच्या 'बहू-बेटी बचाओ पंचायतीचं रूपांतर हिंदू अस्मिता 'लव्ह जिहादीं'पासून वाचवायच्या संघर्षात झालं.  (संदर्भ : इकॉनॉमिक अँड पॉलिटिकल वीकली, ५ ऑक्टोबर २०१३. Mujaffarnagar 2013 - Meanings of Violence, हिलाल अहमद यांचा लेख). लव्ह जिहाद म्हणजे मुस्लिम तरूण मुलांनी इतर धर्मीय मुलींना लक्ष्य बनवून, त्यांच्याशी प्रेमाचं नाटक करून त्यांना इस्लाम स्वीकारायला लावणे. विश्व हिंदू परिषदेची प्रेस नोट म्हणते की जिहादी लोकांकडून गावोगावच्या हिंदू मुलींच्या शीलहरणाच्या घटना सहन करण्याच्या पलीकडे गेल्या तेव्हा समाज त्यांच्या विरोधात बहू बेटी बचाओ आंदोलनाच्या रूपाने उभा राहिला आहे. गावोगावी जर हिंदू मुली शीलभ्रष्ट होत असतील तर आजवर विश्व हिंदू परिषद आणि भाजप वगैरे मंडळी गप्प बसली हे एक नवलच! आणि ज्या हिंदू मुलींवर हिंदू पुरूषांकडून अत्याचार झाले आहेत त्या हिंदू पुरूषांबाबत आपलं काय म्हणणं आहे हेही विहिंपने एकदा सांगून टाकावं!

हिलाल अहमद यांच्या लेखात त्यांनी आणखी एका मुद्द्याकडे लक्ष वेधलं आहे ते म्हणजे मुजफ्फरनगरमधील मुस्लिम लोकांमधील जातीभेद. अश्रफ मुस्लिम हे उच्चजातीय आहेत आणि नॉन अश्रफ समूह हे निम्नजातीय समजले जातात. (मुजफ्फरनगरमध्ये एकूण लोकसंख्येच्या ३०% मुस्लिम आहेत). एका अनधिकृत अंदाजानुसार मुजफ्फरमधील दंगलीत जे मुस्लिम मारले गेले त्यातील बहुसंख्य मुस्लिम तथाकथित खालच्या जातीचे होते.

मुजफ्फरनगरची परिस्थिती मानवीय दृष्टीकोनातून पाहिलं तर ती कमालीची भीषण आहे हे उघडच आहे. पण त्याहून धडकी भरते ती भविष्याच्या कल्पनेनी. उत्तर प्रदेशचं भारतीय राजकारणातील महत्त्व सर्वश्रुत आहे. बहुमतासाठी आवश्यक २७२ जागांपैकी ८० म्हणजे सुमारे तीस टक्के जागा उत्तर प्रदेशच्या आहेत. अमित शहा सध्या उत्तर प्रदेशमध्ये भाजपचे 'पोल मॅनेजर' आहेत त्यामुळे बऱ्याच गोष्टींकडे आपोआपच निर्देश होतो आहे. नरेंद्र मोदींना उत्तर प्रदेशमध्ये धडाक्यात प्रमोट केलं जात आहे. समाजवादी पार्टीबाबत संभ्रमच आहे. कारण हिंदू मतांकरता ते उघडपणे काही करणार नाहीत आणि दुसरीकडे मुस्लिमांसाठीही ते काही करत नाही आहेत. मुजफ्फरनगरमुळे त्यांच्यावर प्रशासकीय नामुष्की ओढवली आहे ती वेगळीच. त्यामुळे त्यांची बस जवळजवळ चुकलीच आहे. काँग्रेसचं पानिपत लोकसभा निवडणुकीत रोखता येणार नाही ही बऱ्याच जणांची अटकळ आहे (सोनिया गांधीचीसुद्धा असेल!). आणि तसंही उत्तर प्रदेशातून काँग्रेस उखडली गेल्यात जमा आहे. अजित सिंग यांच्या राष्ट्रीय लोक दल या जाट पक्षाचाही फारसा प्रभाव राहिलेला नाही. २०१२ च्या विधानसभा निवडणुकीत त्यांना दहा जागा मिळाल्या होत्या. २००१ मध्ये त्यांनी भाजपशी युती केली होती आणि नंतर ते बाजू बदलत राहिले आहेत. त्यामुळे गेली काही वर्षं जाट समुदाय भाजपकडे वळू लागला आहे. (मुजफ्फरनगरने तर त्यावर शिक्कामोर्तबच केलं आहे). वाल्मिकी समुदाय, जो दलित समुदाय आहे, भाजपने आपल्याकडे वळवायला सुरूवात केली आहे. शामलीध्ये सप्टेंबर ४, २०१३ रोजी झालेल्या वाल्मिकी-मुस्लिम चकमकीत काही वाल्मिकींना अटक झाली होती. त्यानंतर भाजपने तिथे बंद पुकारला आणि शामलीच्या पोलिस अधीक्षकांची बदली करण्याची मागणी केली. तो मुस्लिमच होता. काही महिन्यांपूर्वी एका वाल्मिकी मुलीवर बलात्कार झाला तेव्हा भाजप नेते हुकूम सिंग यांनी मोठी सभा बोलावली, धरणं दिलं आणि संबधित पोलिस अधिकाऱ्याच्या बदलीची मागणी केली. प्रकरण शेकेल म्हणून सप्टेंबर २० रोजी सरकारने त्या अधिकाऱ्याची बदली केली. रोहिलखंड आणि पश्चिम उत्तर प्रदेश (जिथे वरूण गांधी भाजपचे प्रतिनिधी आहेत) मध्ये भाजप सक्रिय आहे. 'आप'ने दिल्लीत झेंडा रोवला असला तरी उत्तर प्रदेशबाबत आत्ता काही सांगता येणं कठीण आहे. या परिस्थितीत भाजपने आपले हातपाय पसरायला जी सुरूवात केली आहे त्यात ते यशस्वी झाले तर?

समकालीन हिंदुत्व स्वतःला कसं प्रकट करतं आहे आणि कोणकोणत्या मार्गाने प्रकट करतं आहे इकडे नीट पाहिलं पाहिजे. हिंदुत्वाचं वादळ पुरेसं ताकदवान झालं आहे. 'आप'सारख्या पक्षाने जनतेत नवचैतन्य आणलं असलं आणि ती अतिशय स्वागतार्ह, कौतुकास्पद गोष्ट असली तरी पूर्ण देशाचा विचार करताना भाजपचं अस्तित्व आणि वेग पुरोगामी आणि धर्मनिरपेक्ष विचारांसाठी चिंताजनक आहे. म्हणूनच मुजफ्फरनगर देशाला कुठे घेऊन जाईल ही भीती वाटते आणि ही भीती वाटते याचं कारण धर्माधिष्ठीत राजकारण करणारे अजूनही लोकांना आपल्याकडे वळवू शकतात या वास्तवात आहे.

- मिळून साऱ्याजणी (फेब्रुवारी २०१४)

Friday, November 1, 2013

टु वेड ऑर नॉट टु वेड

'चूक' आणि 'बरोबर' यांची कुस्ती बहुधा माणूस अस्तित्वात असल्यापासून सुरू असेल. अनेक बाबतीत चूक काय आणि बरोबर काय हे स्पष्ट दिसत असलं तरी अनेक बाबतीत ते तसं दिसत नाही. व्यक्ती, व्यक्तीच्या इच्छा- प्रेरणा आणि समाज, समाजाचे संकेत यातील द्वंद्व त्याला कारणीभूत आहेच. शिवाय व्यक्ती-व्यक्तींमधील धारणांचा फरकही चूक-बरोबरच्या व्याख्या बदलू शकतो. आणि 'पूर्णपणे चूक' किंवा 'पूर्णपणे बरोबर'च्या मध्ये 'थोडसं चूक' आणि 'थोडसं बरोबर' हे खेळाडूही आपली इनिंगची वाट पाहत असतातच. 

एक गोष्ट मात्र नक्की की 'आपलं चुकलं' ही जाणीव जागी असणं चांगलंच. 

लग्न या प्रकाराबाबत मी बराच गोंधळात होतो. लग्न झालं तेव्हा मी तीस वर्षांचा होतो. आज माझ्या लग्नाला सहा वर्षं झाली आहेत आणि लग्नाविषयी शंका, अडचणी असणारा मी लग्न करून आनंदात आहे. यात अर्थातच माझं कर्तृत्व काही नाही. जोडीदाराचा शोध सुरू असताना मला मनासारखी (खरं तर अपेक्षेहून जास्त मनासारखी) जोडीदार मिळाली इतकंच. त्याआधीच्या आठ-नऊ वर्षांत दोन पॉवरफुल प्रेमं केली होती. त्यातलं एक एकविसाव्या वर्षी आणि दुसरं, जे अपघाताने घडलं, अठ्ठाविसाव्या वर्षी. पण मला जे सांगायचं आहे, जे कन्फेस करायचं आहे, ते यापैकी काही नाही. मात्र ते एका मुलीबद्दलच आहे आणि तिच्याबाबतीत लग्नापर्यंत येऊन पोचलो होतो तरी ते 'प्रेम' नसून ती माझ्याकडून झालेली एक गफलत होती. 

ती माझी कॉलेजातली मैत्रीण. अभ्यासात हुशार. इंजिनियरिंग करून पुढे अमेरिकेला गेली होती. मग तिथे नोकरी आणि भारतात परत. काही वर्षं नोकरी. मी या काळात पुण्यात नोकरी करत होतो. (नोकऱ्या बदलत होतो असं म्हणणं जास्त योग्य होईल!) आमचा मेलवर सतत संपर्क असायचा. तिच्या बुद्धीमत्तेचं, स्वतंत्र विचारांचं मला आकर्षण वाटे. एका क्षणी मी तिला मेलवरून 'तू मला आवडतेस' असं कळवलं होतं. तिचा होकार होता. 

ती भारतात आल्यावर आमच्या प्रत्यक्ष भेटी होऊ लागल्या. आणि त्यादरम्यान मला काही वेगळं वाटू लागलं. म्हणजे आपल्याला हिच्याबद्दल नक्की प्रेम आहे की ही इतर मुलींसारखी नाही याचं आकर्षण फक्त आहे? प्रत्यक्ष सहवासातून काहीएक धारदार प्रेम, भावनिक ओढा उत्पन्न होतो तो होत नव्हता. एकूणात 'इट इज नॉट वर्किंग' असं लक्षात आल्यावर मी तिच्याशी मोकळेपणानं बोललो आणि आम्ही थांबायचा निर्णय घेतला. 

इथपर्यंत खरं तर सगळं ठीक होतं. ब्रेक-अप होतातच. नात्यांमधलं एक सत्य आहेच ते. पण माझ्याकडून जी गफलत झाली ती नंतर. या ब्रेक-अप नंतर एका वर्षाने, काहीच कल्पना नसताना एक 'अपघाती' भावनिक उलथापालथ घडली. यात माझी एक दुसरी जुनी मैत्रीण गुंतलेली होती. तो काळ बराच अवघड होता. मानसिक स्थिरता नव्हती आणि एकूणच अतिशय हतबल झाल्यासारखं वाटत होतं. (देवदास पुरूषांचाच का होतो, स्त्रियांचा का होत नाही यावर संशोधन करायला हवं!). या कथेतली गुंतागुंत सगळी सांगता येणं इथं शक्य नाही, पण थोडक्यात सांगायचं तर 'अचानकपणे आलेल्या वादळात' सगळं 'सैरभैर' वगैरे होतं तसं झालं होतं. त्या गोंधळाच्या, व्यक्तिगत दुःखाच्या काळात मी वर्षभरापूर्वी ब्रेक-अप झालेल्या मैत्रिणीकडे पुन्हा वळलो आणि ते माझं चुकलं. त्या मनस्थितीत मी दूरचा विचार करू शकलो नाही. मानसिक स्थिरता नसताना कुठलाही निर्णय घेऊ नये हे मला कळलं नाही. मुळात जिच्याविषयी आपल्या मनात काही भावना नाहीत, मैत्रीण म्हणूनच केवळ जी आपल्याला हवी आहे, तिला पुन्हा नात्यात ओढणं चुकीचं होतं. त्याचा परिणामही अपेक्षितच झाला. पाया भक्कम नसल्याने वरचं काहीच टिकणारं नव्हतं. त्यामुळे मग तिच्याशी लग्नाच्या निर्णयापर्यंत गेलेली गाडी मागे आली. तिला पुन्हा एकदा 'नाही' म्हटलं. तिच्या घरी मी कॉलेजच्या दिवसांपासून माहीत होतो. तिचा चांगला मित्र म्हणून. लग्नाचं ठरल्यावर मी तिच्या आई-वडिलांना भेटलोही होतो. ती माझ्या आई-वडिलांना भेटली होती. आणि एवढं सगळं झाल्यावर मी 'नाही' म्हणालो!

आपण लग्नाचा वगैरे निर्णय घेतो आहोत पण हे काही खरं नाही ही जाणीव तीव्र झाल्यामुळेच मी नाही म्हणालो. लग्नाबाबत माझा निर्णय पक्का होत नाही आहे याची झलक खरं तर माझ्या वागण्या-बोलण्यातून मिळत असणारच. पण तरीही तिने माझ्यावर विश्वास ठेवला होता. 

अंतिम निर्णय 'नाही' असा ठरल्यावर मग आमचा संपर्क जवळजवळ संपलाच. एक-दोनदा फोन झाला असेल. एकदा एका कार्यक्रमात भेट झाली. तेव्हा कसलीच कटुता नव्हती हे विशेष. 

माझ्याकडून 'नाही' असं ठरल्यानंतर मी अजून एक केलं. आता ती लग्न करेल का (ती माझ्याहून दोन वर्षांनी मोठी आहे) या चिंतेपेक्षाही तिला सोबत मिळेल का, मुख्य म्हणजे लग्न नाही केलं तर शारीरिक गरजेचं काय हे प्रश्न मला पडले होते. आता यावर 'तू हा विचार करायचं काहीच कारण नाही, तुझा निर्णय तू घेतलास ना? मग बाकीची चिंता कशाला?' असंही कुणी म्हणेल. पण त्यावेळेला मला ती चिंता वाटली खरी. मुळात माझी शारीरिक सुखाबाबतची भूमिका अशी होती (आणि आहे) की या सुखाकरता माणसाला लग्न करायला लागू नये. लग्न हे सोबतीसाठी, स्थैर्यासाठी ठीक आहेच, पण शारीरिक सुखासाठी लग्न हे फारच बोअरिंग आहे. शारीरिक गरज ही एक जैविक गरज आहे आणि समज असलेल्या स्त्री-पुरूषांना ती परस्पर समजुतीने पूर्ण करता येईल इथपर्यंत त्या समाजाचा विकास झालेला असावा. या धारणेतून मी तिला एका मेलमध्ये म्हटलं की आपण लग्न करणार नसलो तरी तुझी इच्छा असेल तर शारीरिक संबंधांसाठी मी तयार आहे. यात ‘तिला हे सुख सहज मिळेल का?’ याची चिंता अंतर्भूत होती. माझा उद्देश वगैरे ठीक असला तरी मी असं लिहिल्याचा तिच्यावर काय परिणाम झाला असेल असं मला अलीकडे एकदा विचार करताना वाटलं. मी काहीतरी 'ऑफर' करतो आहे आणि ते आमच्या ब्रेक-अपच्या पार्श्वभूमीवर, याचा तिला राग आला असल्याची शक्यता आहे.  

या घटनेनंतर तिने लग्नाचा धसका घेतला असेल का? आता लग्न वगैरे नकोच असं ती म्हणाल्याचं मला आठवतंय. लग्न-संसार या गोष्टींबाबत ती फारशी उत्साही नव्हती (माझ्यासारखीच). शिवाय ती 'साच्यातली' मुलगी नसल्याने अशा गोष्टीचा एखाद्या 'साचेबद्ध' मुलीला होईल तितका त्रास तिला झाला नसेल असाही माझा कयास होता. पण हे सगळं खात्रीलायकरित्या कसं सांगणार? शिवाय असं जरी काही झालं नसलं तरी चूक ती चूकच राहते!

आज हे आठवताना अपराधी वाटतंच आणि अर्थातच आता काही बदल होऊ शकत नाही ही भावना त्यात भर घालते. मात्र असं असतानाही मी लग्न केलं, सोबतीचा आनंद घेतला, एकूणात व्यक्तिगत आयुष्यात सुखी झालोच. त्यामुळे विचार करताना मला नेहमी वाटतं की मी किंवा अजून कुणी - विविध प्रकारची, कमी-जास्त ओझी घेऊन 'जगत' असतातच. जगणं सुकर व्हावं ही मूलभूत, स्वार्थी प्रेरणा जागी असतेच. दुसरं मला वाटतं की सामाजिक रचितं माणसाची चांगलीच गोची करू शकतात. बहुतेक वेळा हे बघायला मिळतं की 'लग्न' हा एकमेव पर्याय उपलब्ध असल्याने निर्णयाचा गोंधळ उडतो. एखाद्या व्यक्तीबरोबर काही काळ राहून मग लग्नाचा निर्णय घेणं हा तार्किक मार्ग (जो पाश्चिमात्य देशांमध्ये उपलब्ध आहे) उपलब्धच नसल्याने 'एक निर्णय - आयुष्यभरासाठी' याचं फार दडपण येतं. अर्थात यात व्यक्तीसापेक्षताही आहे. जिथे मी कमी पडलो तिथे कदाचित दुसरा एखादा नीट हाताळणी करूही शकला असता. ‘विशिष्ट माणूस’ ‘विशिष्ट परिस्थितीत’ असताना त्याला ‘विशिष्ट मदत’ मिळाली तरच बहुधा चुका टळू शकतात! मानवी संबंधात चुकांमुळे येणारं दुखावलेपण टाळता येऊ शकतं. 
'कन्फेस' करावं असं माणसागणिक बरंच काही असू शकेल. आपल्या खासगी अस्तित्वाची पट्टी लावून बघितलं तर बऱ्याच गोष्टी मोजता येतात. सामाजिक अस्तित्वाची पट्टी लावली तर कदाचित आपण सगळे फारच गंभीर गुन्हे करतो असं लक्षात येईल! पण हरकत नाही. व्यक्तिगत आयुष्याकडे जरी आपण नग्न होऊन पाहू शकलो तरी ते एक चांगलंच लक्षण. सामाजिक अस्तित्व निर्दोष व्हायला त्यामुळे मदतच होईल!

-  पुरूष उवाच, दिवाळी २०१३. ‘कन्फेशन बॉक्समधून' या विभागातील लेख)

प्रस्तुत लेखात शारीरिक समाधानाबाबत जो मुद्दा आला आहे त्याचा नंतर केलेला विस्तार -  

मी वरील घटनाक्रम एकदा एका लेखिकेशी गप्पा मारताना बोलण्याच्या ओघात त्यांना सांगितला होता. मी स्वतःला ऑफर केलं हे जेव्हा त्यांना सांगितलं तेव्हा त्यांना ते रुचलं नाही. हेतू चांगला असला तरी त्या मुलीला कसं वाटलं असेल याचा विचार कर असं त्या म्हणाल्या. त्यांचं मत ऐकल्यावर मला असं वाटलं की खरंच आपलं चुकलं. मी त्यावर अजून विचार केला. आपण जेव्हा तिला असं म्हटलं तेव्हा आपल्याला स्वतःला तिच्याबद्दल शारीरिक आकर्षण वाटत होतं का? तर ते नव्हतं वाटत. पण तरी मी तयार होतो का? होतो. त्यात उपकाराची भावना होती का? नव्हती. माझ्या लेखी तो मला मान्य असलेला एक परस्पर संबंध होता. एका गरजेची चाचपणी करणं आणि त्या गरजेचं समाधान करणं होतं. 'तिचं समाधान' या एका प्रमुख मुद्द्यासाठी मी ते  करत होतो हे खरं आहे. 
   
याला रूढ अर्थाने पुरूष वेश्या असं म्हणता येणार नाही कारण यात आर्थिक व्यवहार नाही. (अर्थात वेश्यावृत्तीही वाईट नसते.) मग मला असं जाणवलं की यात तत्त्वतः काही गैर नाही. आता शरीराची गरज जर दुसऱ्या शरीरानेच पूर्ण होऊ शकते, तर त्यात भयंकर असं काय आहे? हा मानसिकतेचा मुद्दा आहे, द्वंद्वात्मक मुद्दा आहे हे अगदी बरोबर आहे. ही गोष्ट न आवडणं किंवा न पचणं समजण्यासारखं आहे. पण हे न आवडणारं किंवा न पचणारं असलं तरी शारीरिक समाधानाबाबत या दृष्टीकोनातून मार्ग निघू शकतो असं मला वाटतं. लैंगिक समाधानाची प्रगल्भ अशी एक व्यवस्था जर आपल्याला लावायची असेल तर असा विचार करावा लागेल. मी आधी म्हटलं तसं वेश्यावृत्ती ही अजिबात हीन वृत्ती नव्हे. मला तर वेश्येला कमी लेखणं वगैरे कधी झेपलेलंच नाही! वेश्येचा अनादराने उल्लेख होतो तेव्हा मी भयंकर अस्वस्थ होतो. कारण हा ढोंगीपणाचा कळस आहे. वेश्याव्यवस्थेत प्रश्न आहे तो आर्थिक आणि शारीरिक शोषणाचा. ते खरं आव्हान आहे. त्यावर काहीही करण्याची क्षमता नसणारे वेश्येला हीन ठरवून मोकळे होतात.  

दुसरा मुद्दा हा की लग्नव्यवस्थेच्या अंतर्गतदेखील लैंगिक समाधान हे कायम दुहेरी आनंदाचं असतं असं नाही. आपल्या बाकी सर्व गरजा एकेकट्याच्या असल्या तरी या गरजेला दुसरा माणूसच लागतो ही वस्तुस्थिती आहे. आणि त्यासाठी एकच माणूस असणं याचा स्त्री-पुरूष दोघांनाही कंटाळा येणं हे समजण्यासारखं आहे. त्यामुळे लग्नव्यवस्थेच्या आत किंवा बाहेर ही अडचण स्पष्ट असताना त्याचं निराकरण करणारी व्यवस्था लावायचा विचार करण्यात संकोच वाटायचं काही कारण नाही. अर्थात लग्नपूर्व आणि लग्नोत्तर ही गरज ज्यांना भासते अशांच्या दृष्टीकोनातून हा विचार करावा लागेल. लग्नव्यवस्थेत जे समाधानी आहेत त्यांचा हा प्रश्न नाही. किंवा लग्नाआधीदेखील ज्यांची अडचण होत नाही त्यांचा हा प्रश्न नाही.   

यात स्त्री-विशिष्ट, पुरूष-विशिष्ट आणि समाजधारणा-विशिष्ट असे मुद्दे गुंतलेले आहेत. यातला मुख्य मुद्दा म्हणजे लैंगिक समाधानाबाबततचा साधारण पुरूष दृष्टीकोन व साधारण स्त्री दृष्टीकोन आणि त्यातील द्वंद्व. लैंगिक समाधानाच्या प्रगल्भ व्यवस्थेत यावर विचार व्हायला हवा. आणि आपल्याला मूल्याधिष्ठित समाजधारणा हवी आहे हे लक्षात ठेवणं अर्थातच अपेक्षित आहे. 'प्रगल्भ व्यवस्था' हा शब्दप्रयोग त्यासाठीच योजला आहे. पुरेसा विचार असल्याशिवाय लैंगिक समाधानासारख्या  तशा नाजूक विषयाला (आपल्या समाजात याबाबत नाजूकपणाबरोबर ढोंगीपणाही दिसतो) सामोरं जाणं घातक ठरू शकेल. आता 'प्रगल्भ व्यवस्था' म्हणजे नक्की काय? तर शारीरिक गरजेची पूर्ती करावीशी वाटेल तेव्हा या गरजेचं 'नियमन' करण्याच्या उद्देशाने आखलेली व्यवस्था. यात स्त्री-पुरूष संबंधांमधील मोकळेपणाइतकंच 'गरजेचं नियमन' म्हणजे 'कुठल्याही किमतीवर गरजेची पूर्ती' नव्हे हा विचार रूजणं आवश्यक आहे. वयात आलेल्या मुला-मुलींनी शारीरिक गरज पूर्ण करणे यात काहीच गैर नाही, परंतु इतर कुठल्याही गरजेच्या पूर्तीला जो संयमाचा नियम आपण लावतो, जे तारतम्य आपण बाळगतो ते बाळगणं आवश्यक आहे. यात बरेच प्रश्न उपस्थित होऊ शकतात. त्यामुळे मी ज्या व्यवस्थेचं सूतोवाच केलं आहे त्याबाबत अधिक खोलात मांडणी करावी लागेल याची मला कल्पना आहे.         

Monday, July 1, 2013

साखर, गांधी आणि आपण

प्रसंग जुना आहे. काही वर्षांपूर्वी लोहगडला गेलो होतो. पावसाळी एक दिवसीय ट्रेक!  ट्रेक संपल्यावर मळवली स्टेशनजवळच्या एका टपरीवजा हॉटेलात वडापाव-चहा या कार्यक्रमासाठी थांबलो होतो. ट्रेकर्सची बऱ्यापैकी गर्दी होती. आमच्या बाजूलाच एक बाई उभी होती. हॉटेलवाल्याने तिला विचारलं 'काय हवंय?'  त्यावर ती म्हणाली 'भीक'. ते ऐकून मी चमकलो. तिने इतक्या स्पष्टपणे तो शब्द उच्चारला होता की त्याचा चांगलाच चटका बसला. मग काही काळ संवेदनेच्या कोषात जाऊन बाहेर पडून मी पुन्हा रूळांवरून पुण्यातल्या आयुष्याकडे धावायला लागलो. मात्र या प्रसंगाची धार चांगलीच तीक्ष्ण होती आणि ती आजही जाणवते. 

हा जुना प्रसंग आठवायचं कारण? कारण आहे. वेगळंच आहे. पण आहे. 

दुष्काळ. 

व्यंकटेश माडगूळकरांच्या 'बनगरवाडी'मध्ये दुष्काळामुळे 'माणसे जगायला बाहेर पडली' असं एक टोकदार वाक्य आहे. ती बाई भीक मागत होती त्याचं नक्की कारण काय होतं? भीक मागणारा माणूस आळशी आणि मूर्ख असतो आणि आपल्या कर्मानेच तो ती वेळ आपल्यावर ओढवून घेतो असा युक्तिवाद बरेचदा केला जातो. पण एखाद्या माणसावर सर्व उपायांती भीक मागायची वेळ 'येत' असेल तर? त्याची जबाबदारी कुणावर? ती बाई दुष्काळाची बळी असेल का? असेलच असं नाही, पण असली तर? दुष्काळामुळे, उपजीविकेचा प्रश्न 'निर्माण' झाल्यामुळे माणसं भीक मागत नसतील?

पाऊस आता चांगला सुरू झालाय आणि महाराष्ट्रातील दुष्काळाची चर्चाही त्यामुळे थांबेल. (जी खरं तर थांबायला नको, कारण यावर्षी पाऊस चांगला असला तरी नियोजनाचा दुष्काळ पडणार नाही असं नाही!). दुष्काळ या विषयावर वाचन करत असताना ती बाई एकदम आठवली. कारण माहीत नाही. पण आठवली. 

दुष्काळाचं माझं आकलन हे 'सेकंडरी रीसर्च'वर आधारित आहे. त्यात 'प्रायमरी रीसर्च'चा भाग जवळजवळ नाहीच. जाणकारांनी केलेल्या विश्लेषणातून बरीच माहिती समोर येते. गुंतागुंत कळत जाते. मराठवाड्यातील दुष्काळाची जी कारणमीमांसा केली गेली त्यातले काही प्रमुख मुद्दे असे -

• ऊसशेती. १९७०-७१ मध्ये ऊसलागवडीचं क्षेत्र १,६७,००० हेक्टर इतकं होतं. २०११-१२ मध्ये ते १०,२२,००० हेक्टर्स झालं होतं. (एकूण लागवड क्षेत्र १,७३,००,००० हेक्टर्स इतकं आहे.). एकूण क्षेत्राच्या ६ टक्के जागा घेणारा ऊस एकूण पाण्याचा ७० टक्के पाणी घेतो. आणि ऊसशेती कमी पाण्यात होईल यासाठी काही संशोधन होताना दिसत नाही. ठिबक सिंचन पद्धत ऊसासाठी सक्तीची करण्याची भाषा आत्ता आत्ता होऊ लागली आहे. डिसेंबर २०१२ मधील स्थिती ही होती की देशातील एकूण साखर उत्पादनाच्या ३५ टक्के हिस्सा महाराष्ट्राचा होता आणि महाराष्ट्रातील एकूण साखर उत्पादनाच्या ७९.५ टक्के हिस्सा दुष्काळग्रस्त वा दुष्काळाच्या सावटाखालील जिल्ह्यांनी उचलला होता. म्हणजे एकूण राष्ट्रीय उत्पादनाच्या एक चतुर्थांश उत्पादन दुष्काळी भागातून झालं होतं! (संदर्भ : मीना मेनन, द हिंदू, एप्रिल ३, २०१३) 

• उद्योगांना लागणारं - खरं तर उद्योगांकडे वळवलं जाणारं - पाणी. 'प्रयास' या स्वयंसेवी संस्थेने माहितीचा अधिकार वापरून एक सविस्तर अहवाल तयार केला आहे. त्यात म्हटलं आहे की २००३ ते २०११ या काळात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हाय पॉवर्ड कमिटीने राज्यातील ४१ धरणातील १९८३.४ दशलक्ष घनमीटर पाणी उद्योगांना व घरगुती वापरासाठी वळवले होते. त्याचा परिणाम ३.२३ लक्ष हेक्टर जमिनीवर झाला. सुमारे ३० ते ९० टक्के पाणी उद्योगांना देण्यात आलं आणि त्याचा फायदा पॉवर प्लँट्स (मुख्यत्वे खासगी), विशेष आर्थिक क्षेत्रे (एसईझेड) आणि महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ यांना झाला. (संदर्भ : इकॉनॉमिक अँड पॉलिटिकल वीकली, मे ४, २०१३)   

• भूगर्भातील पाण्याची खालावलेली पातळी. अर्थतज्ज्ञ सुलभा ब्रह्मे लिहितात, '१९७२ साली कृषि-वीजपंपांची संख्या १.७ लाख होती. ती २०१० मध्ये ३१ लाख झाली. कूपनलिका, विहिरी, तलाव, नदी यातून पाण्याचा एवढा बेसुमार उपसा चालू आहे की भूगर्भातील पाण्याची पातळी खोल-खोल जाऊन विहिरी अधिक खोल केल्या जात आहेत. कूपनलिकांची संख्या वाढत आहे. त्यामुळे हजारो खेडयांमध्ये विहिरी आटल्या आहेत. नळ-योजना कोरडया पडल्या आहेत. प्रचंड प्रमाणात जंगलतोड केल्याने पाऊस पडला तरी पाणी मुरण्याचे प्रमाण कमी होऊन भूगर्भातील पाण्याचा पुनर्भरणाचा दर घसरला आहे.' (२३ मार्च, २०१३ रोजी पुण्यातील एका परिसंवादात सादर केलेलं टिपण)

याशिवाय सिंचन घोटाळा, जलव्यवस्थापनातील त्रुटी, धोरणात्मक चुका, दुष्काळी भागात योग्य त्या उपाययोजनांचा अभाव, त्यातील सरकारी (आणि नागरी पातळीवरीलही) अनास्था असे बरेच मुद्दे दिसतात जे आजवर वृत्तपत्रे आणि इतर माध्यमांतून अधोरेखित केले गेले आहेत. त्यामुळे वरची यादी अजून पुष्कळ वाढू शकेल. त्याने प्रश्नाची व्याप्ती अधिक लक्षात येईल. आणि 'सरकारने काय करायला हवं आहे' हेही कळेल. पण ती यादी न देता आपण थांबू. कारण ते सगळं वाचत असताना मला वाटत होतं ते हे की 'आपण काय करू शकतो?' मुळात आपण काही करू शकतो का? 

व्यवस्था हा डोंगर आहे. तो हलवायचा म्हणजे त्याला प्रचंड संघटित ताकद लागते. धोरणात्मक प्रश्नांना आव्हान देण्याचं काम जनआंदोलने करत असतातच. पण व्यक्तिगत पातळीवर काही करता येतं का? दुष्काळामागे बरीच कारणं आहेत. त्यातील एक मुख्य म्हणजे ऊसाला लागणारं पाणी. त्याबाबत मी काही करू शकतो का?

मी एक करू शकतो. मी साखर सोडू शकतो. किमान महिन्याचा वापर निम्म्यावर तरी आणू शकतो.   
आणि कल्पना करा असं जर सगळया नागरिकांनी केलं तर? महाराष्ट्रातले ११ कोटी लोक साखरेची मागणी घटवायला समर्थ नाहीत?

आता यात मेख आहे. 'आदर्शा'ची मेख. कारण मी जे म्हणतोय ते कदाचित आदर्शवादी वाटेल. अशक्यप्राय वाटेल. स्वप्नरंजन वाटेल. 'असं होत नाही… हा भाबडेपणा झाला' अशी प्रतिक्रिया येईल. 
असेल. कदाचित तसं असेल. पण म्हणून 'हा उपायच नाही' असंही नाही ना?

मला एक पटतं. सरळ साध्या गोष्टीमध्ये मोठी उत्तरं लपलेली असू शकतात. नव्हे ती असतातच. महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी (२०११-१२) बघितली तर दिसतं की ऊसाचं हेक्टरी उत्पादन ९९० क्विंटल होतं आणि ज्वारीचं हेक्टरी उत्पादन फक्त ८ क्विंटल होतं. ज्वारीचा हमीभाव होता १५२० रू. प्रती क्विंटल आणि ऊसाचा हमीभाव होता १७० रू. प्रती क्विंटल. ऊस अर्थातच हेक्टरी उत्पन्न जास्त देतो कारण एका हेक्टरमध्ये ज्वारीहून खूप जास्त ऊस होतो. २०११-१२ चं  साखरेचं उत्पादन होतं सुमारे ९ लाख मेट्रिक टन आणि अन्नधान्य उत्पादन होतं १२ लाख मेट्रिक टन. अन्नधान्यामध्ये खरीप व रब्बी अशी दोन्ही पिके व कडधान्ये आहेत. गहू, तांदूळ, तूर  आणि ज्वारी ही प्रमुख पिकं (ज्यांच्यापासून रोजचं जेवण तयार होतं) पाहिली तर त्यांचं उत्पादन ७ लाख ७८ हजार टन होतं. म्हणजे रोजच्या जेवणात जे लागतं त्याहून साखर उत्पादन जास्त! 

एका कुटुंबाला रोजची साखर फार तर दहा-बारा चमचे लागत असताना उत्पादन इतकं जास्त? मग वाढीव साखर कुठे जाते? साखर दरवर्षी निर्यात होतेच असं नाही. वाढीव साखरेचं उत्तर आईसक्रीममध्ये, पेढे आणि लाडवांमध्ये मिळतं! २०११-१२ मध्ये आईसक्रीमचा भारतातील वार्षिक दरडोई खप ३०० मिली. इतका होता (इंडियन एक्स्प्रेस, २९ मार्च २०१२).  सरासरीचा विचार करता महाराष्ट्राचा वाटा वर्षाला अंदाजे (अगदी ढोबळ अंदाज) ३ कोटी तीस लाख लिटर इतका येतो. लाडू, पेढे, बर्फी, केक, गुलाबजाम, जिलबी आणि सॉफ्ट ड्रिंक्सचा हिशेब अजून केलेलाच नाही!

या सगळ्या आकडेमोडीत आणि प्रश्नांच्या गुंत्यात गांधी आठवतात. गांधी 'आदर्श' वगैरे होते, पण ते आठवतात. माणसाच्या गरजा किती असाव्यात? माणसाने व्यवस्थेवर किती अवलंबून रहावं? कोणत्याही गोष्टीचं उत्पादन किती असावं? माणसाने आहाराच्या बाबतीत काही नियम पाळावेत की नाहीत? आहार या संकल्पनेत चवीपेक्षा मूल्यभाव महत्त्वाचा असावा की नाही? आहार आणि आरोग्य यात संबंध असेल तर आहारचं नियमन करावं की नाही? आपला आहार, किंबहुना आपण जे जे 'कन्झ्यूम' करतो ते ते सगळंच जर अर्थव्यवस्थेशी जोडलं गेलेलं असेल तर आपण ठरवलं आणि आपल्या सर्व वापराचं नियमन केलं तर एकत्रितपणे आपण अर्थव्यवस्थेला वळण देऊ शकतो की नाही?…बरेच प्रश्न उभे राहतात.   

सरकार ही काही आकाशातून आलेली यंत्रणा नसते. सरकारची धोरणं चुकतात, नेते चुकतात हे खरं आहे. (याबाबतीत शरद जोशी यांनी अलीकडे 'लोकसत्ता'त लिहिलेला एक लेख आठवतो. त्यांनी अ‍ॅरो या अर्थशास्त्रज्ञाचा संदर्भ दिला आहे. अ‍ॅरोचा सिद्धान्त विचार करण्यासारखा आहे. तो म्हणतो की  सामूहिक निर्णय हे नेहमीच चुकीचे असतात, कारण त्यांना कोणत्याही संवेदनापटलाचा आधार नसतो, त्यांनी केलेले निर्णय हे अखेरीस अनमान धबक्याचेच असतात.) पण शेवटी 'बाजार' कायमच प्रभावी असतो आणि बाजार जे मागतो ते व्यवस्था देत असते. पाणी उद्योगांकडे वळवलं जातं यात काही व्यक्तींचा लाभ होत असेल तरी आपणही उद्योगातून निर्माण झालेल्या उत्पादनांवर (त्यातील अनेक उत्पादने जीवनावश्यक नसली तरी) अवलंबून आहोत हेही खरंच आहे. दुष्काळ पडला म्हणून सिनेमाधंद्यावर परिणाम होत नाही. कारण प्रचंड संख्येने लोक सिनेमा बघतच असतात. तो उद्योग जगवत असतात. मग साखर उद्योगाला कोण जगवतं? आपणच ना? नाचणी आरोग्याला उत्तम म्हणून आपण नाचणीचे लाडू वगैरे खातो, पण नाचणी, ज्वारी, बाजरीचा वापर आपण रोजच्या जेवणात लक्षणीयरित्या वाढवला तर? साखर खाणं आपण कमी केलं आणि ज्वारी-बाजरी मोठ्या प्रमाणात वापरायला सुरू केलं तर? मागणी आहे म्हटल्यावर उत्पादन नाही वाढणार? आणि ऊस जे पाणी संपवतो ते नाही वाचणार?

गांधींचं मला जाणवलेलं मोठेपण हे की त्यांनी एक सामान्य माणूस व्यवस्थेपेक्षा मोठा होऊ शकतो हे दाखवून दिलं. व्यवस्था गुंता वाढवते, पण माणूस मूलगामी विचार करू शकतो, त्याने तसा विचार करायला हवा हे त्यांनी पटवून दिलं. बाजार माझ्यावर कितीका मारा करेना, मला जर एखादं मोठं सत्य उमगलं असेल तर मी माझ्या जागी खंबीर राहून बाजाराला नमवू शकतो हे त्यांनी सिद्ध केलं होतं. आज बाजार आपल्याला नमवतो आहे. आईसक्रीमपासून जो आनंद मिळतो त्यापेक्षा मोठं असणारं सत्य बाजार आपल्याला विसरायला भाग पाडतो आहे. मुद्दा आईसक्रीम खाण्याचा नाही. 'आईसक्रीम बंद करा' हाही नाही. मुद्दा आहे प्रपोर्शनचा. ज्वारी, बाजरी, गहू आणि तांदूळ याबाबत उत्पादन जर पुढे असतं आणि साखर जरूरीपुरतीच असती तर हरकत नव्हती. पण चित्र उलट दिसतंय. आणि म्हणूनच तिकडे लक्ष द्यायला हवं. आईसक्रीम ही क्वचित केव्हातरी (उन्हाळ्यात) खायची गोष्ट आहे (मी सारखं आईसक्रीम आईसक्रीम करतोय, पण यात इतर गोड पदार्थ, सॉफ्ट ड्रिंक, रेडीमेड फूड हे सगळं येतं) हे आपण पुन्हा एकदा शिकायला हवं आहे का? हेही मान्य की प्रत्येक घरात रोज काही गोड होत नाही, केव्हातरीच होतं. आईसक्रीमसुद्धा केव्हातरीच खाल्लं जातं. पण आकडे काय सांगतायत? आकडे हेच सांगतायत की एकूण गोळाबेरीज केली तर साखर खूप जास्त खपते आणि ज्वारी बाजरी कमी. प्रश्नाची व्याप्ती मोठी आहे, त्यामुळे 'मी कुठे रोज आईसक्रीम खातो?' असं म्हणणं सयुक्तिक होणार नाही. 'एकूण परिणाम' बघावा लागेल.     

ऊसाची शेती कमी पाण्यात कशी होईल हे पाहणं तर अगत्याचं आहेच. पण तो आपल्या प्रत्येकाच्या कृतीच्या कक्षेत येणारा मुद्दा नाही. मात्र व्यक्ती म्हणून आपण आपल्याबाबत काही निर्णय नक्कीच घेऊ शकतो. असे निर्णय की ज्याचा अर्थकारणावर प्रभाव पडेल. मग त्यांना 'आदर्शां'त ढकलून देऊन त्याकडे दुर्लक्ष का करायचं? आपण जे करू त्याने काय होणार आहे? हा विचार प्रत्येकच जण करतो आणि मग खरंच काही होत नाही.  

कदाचित या छोट्या लेखानेही काही होणार नाही. 

पण एक समजून घेता आलं तरी बरीच मदत होईल. आहे ही व्यवस्था, अर्थकारण, संस्कृती सगळं माणसाने निर्माण केलेलं आहे. अर्थकारणाने किंवा व्यवस्थेने माणूस निर्माण केलेला नाही. त्यांनी माणूस 'प्रभावित' केला आहे. म्हणून माणूस अर्थकारण किंवा व्यवस्था बदलू शकतो! अर्थव्यवस्था चालवायला, मागणी-उत्पादन-खरेदी-समृद्धी-मागणी या चक्राला जर आपण सगळे एकत्रितरित्या जबाबदार असू तर काही माणसं भीक मागतात त्याला आपण अंशतः तरी जबाबदार नाही का?

- मिळून साऱ्याजणी, जुलै २०१३

Friday, March 1, 2013

श्रमिक क्रांती संघटना - संघर्ष जारी है!

सुरेखा दळवींची पहिली भेट झाली ती पुण्यातच. एस. एम. जोशी फाऊंडेशनमध्ये. सध्या चर्चेत असलेल्या दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडॉरबाबत एक सभा आयोजित केली गेली होती. तेव्हा त्यांची भेट झाली. पाच-साडेपाच फूट उंची, चेहर्‍यावर तजेला, उत्सुक डोळे आणि अत्यंत निर्व्याज हसू. महत्त्वाचं म्हणजे ‘अठ्ठावन्न वर्षे’ हे वय सांगितलं तरच खरं वाटेल अशी प्रकृती. अर्थात सुरेखाताईंच्या शिडशिडीत अंगकाठीचं गमक त्यांच्याच कार्यात आहे. १९७८ पासून म्हणजे वयाच्या तेविशीपासून रायगड जिल्ह्यातील अनेक डोंगर त्यांनी चालत पालथे घातले आहेत. रोजचं चालणं आठ ते दहा किलोमीटर सहज! तेही चढ-उताराचं. सुरेखाताई पहिल्या भेटीत खळाळत्या उत्साहाने बोलल्या आणि मुख्य म्हणजे बदलत्या काळाचा संदर्भ घेऊन बोलल्या. अनुभव आणि ज्येष्ठत्व यांना बाजूला ठेवून सभोवतालच्या बदलांकडे विद्यार्थ्याच्या कुतूहलाने बघणं सगळ्यांनाच जमत नाही. सुरेखाताईंशी पहिल्याच भेटीत ऐसपैस गप्पा झाल्याने मी आश्‍वस्त झालो होतो. पेणला त्यांच्याकडे जायचा बेत नक्की करून त्यांचा निरोप घेतला.
पेणला बसस्टँडपासून दोन एक किलोमीटर ‘श्रमिक क्रांती संघटने’चं ऑफिस आहे. एका बर्‍यापैकी आकाराच्या प्लॉटवर कच्चं-पक्कं बांधकाम असलेली साधारण दहा बाय दहाची एक खोली म्हणजे संघटनेचं ऑफिस. बाहेर मोकळ्या जागेत बसायची सोय. वर पत्र्याची शेड. मी पोचलो तेव्हा दहा-बारा लोक होते. सुरेखाताई आल्या आणि सभा सुरू झाली. काही जुने प्रश्न, काही नवीन प्रश्न, कार्यकर्त्यांना कोपरखळ्या अशी सभा सुरू होते. सभेला येताना अजूनही फक्त पुरुषच येतात हे सुरेखाताई सगळ्यांना सांगतात. वास्तविक संघटनेच्या समित्यांवर स्त्रिया आहेत, पण त्या सभांना येत नाहीत. पुरुषच येतात. सुरेखाताईंनी हा मुद्दा काढल्यावर कार्यकर्ते थोडे खजील होतात. आम्ही बायकांना सांगतो पण त्या ऐकत नाहीत असं देवजी पवार सांगतात. चर्चा पुढे सुरू होते.
संघटनेचे सगळेच कार्यकर्ते एकेकाळी काही ना काही प्रश्न घेऊन आलेले. मग संघटनेबरोबर जोडले गेले ते गेलेच. लक्ष्मण पवार सांगत होते की एकदा ऑफिसला गेलं की मग तिथून परत यावंसंच वाटत नाही. संघटनेचे ते सर्वात जुने कार्यकर्तेे. एके काळी लग्नगडी म्हणून सावकाराकडे राबायचे. लग्नगडी म्हणजे लग्नासाठी पैसे उसने घेतले की त्याबदल्यात काम करणारा गडी. त्यांनी तीनशे रुपये घेतले होते आणि त्याबदल्यात १२ वर्षं ते सावकाराकडे होते. त्यांचा मुलगा कृष्णा पवार आज पेणमधील प्रायव्हेट हायस्कूलमध्ये क्लार्क म्हणून नोकरी करतो. चाळिशीच्या आसपास वय. एकीकडे वकिलीचे शिक्षण घेतोय. या भागातील कातकरी समाजातून सर्वात जास्त शिकलेला आणि सुस्थितीत असलेला कृष्णाच आहे. मला विशेष वाटलं ते त्याच्या पुढच्या योजनांचं. एकदा वकिलीची सनद मिळाली की सुरेखाताईंना ‘रिटायर’ व्हायला सागून मी संघटनेचं काम हातात घेणार असं तो सांगत होता. ताईंनी पुष्कळ काम केलं आमच्यासाठी, आता त्यांनी आराम करावा अशी त्याची मनोमन इच्छा होती! सुरेखाताईंबद्दलची ही आपुलकी सगळ्याच कार्यकर्त्यांच्या मनात आहे. आणि याचं कारण म्हणजे सामाजिक कार्याचं एनजीओकरण व्हायच्या आधी सुरेखाताईंच्या प्रयत्नांनी, शोषितांच्या सहभागातूनच सुरू झालेली श्रमिक क्रांती संघटना.
‘श्रमिक क्रांती संघटना’ स्थापन झाली १९८३ साली. सुरेखाताई १९७८ पासून इथे आहेत. त्या मूळच्या मुंबईकर. आईवडील शिक्षक. राष्ट्र सेवा दलाचे. वडील खेळाडू आणि आई वाचनवेडी. त्यामुळे घरात सर्वार्थाने पोषक वातावरण. सासरही समाजवादी विचारांचे. एकाने अर्थार्जन करायचे आणि एकाने पूर्ण वेळ कार्यकर्ता व्हायचे या विचाराने सुरेखाताई आणि राजीव पाटील काम करत आहेत. दोघेही वकील. फक्त राजीव वकिलीच्या व्यवसायात आहेत तर सुरेखाताई वकिलीच्या ‘कार्यात’ आहेत! जून १९७८ मध्ये रायगडच्या (तेव्हाचा कुलाबा जिल्हा) तारा (ता. पनवेल) येथील युसुफ मेहेरअली केंद्रात यायच्या आधी १९७५ मध्ये सुरेखाताई जयप्रकाश नारायण यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू झालेल्या नवनिर्माण आंदोलनात सहभागी होत्या. आणीबाणीविरुद्ध सत्याग्रह करून मुंबईच्या आर्थर रोड तुरुंगातही मुक्काम केला होता. साठ-सत्तरच्या अस्वस्थ दशकांनी आपल्या सामाजिक चळवळीला जी काही खणखणीत नाणी दिली त्यातल्याच एक म्हणजे सुरेखाताई.
सुरुवातीची वर्षे प्रामुख्याने आदिवासी भागातील आरोग्याच्या प्रश्नावर काम करण्यात गेली. तार्‍याला युसुफ मेहेरअली सेंटरचा दवाखाना आणि ग्रामीण विकास प्रकल्प १९६७ पासून सुरू होताच. युसुफ मेहेरअली हे १९४२च्या चळवळीतील माठं नाव. त्यांच्या स्मृतीप्रित्यर्थ मुंबईतील त्यांच्या समाजवादी मित्रांनी हा प्रकल्प सुरू केला. पनवेलजवळ नेरे येथे कुष्ठरोग निवारण समितीने ‘शांतीवन’ हा कुष्ठरोगी-निवास प्रकल्प १९८०मध्ये सुरू केला होता. कर्जतजवळच्या कशेळे गावात विज्ञान-तंत्रज्ञानातून आदिवासी विकास साधण्याच्या उद्देशाने ‘ऍकॅडमी ऑफ डेव्हलपमेंट सायंस’ ही संस्था त्याच सुमारास सुरू झाली होती. पाली येथे दादासाहेब लिमये यांच्या ‘कुलाबा शिक्षण प्रसारक संघ’ या संस्थेचे शिक्षणप्रसाराचे काम सुरू होते. त्यामुळे शिक्षण-आरोग्य या क्षेत्रात रायगड जिल्ह्यात सामाजिक कामाची सुरुवात झाली होती. पण आदिवासींना त्यांच्यावर होणार्‍या अन्यायाची जाणीव करून देत, त्यांना संघटित करून त्यांची चळवळ उभी करण्याचं काम केलं ते श्रमिक क्रांती संघटनेनं. सुरेखाताईंच्या पाच वर्षांच्या निरीक्षणाचं, अनुभवाचं ते फलित होतं. संघटनेच्या स्थापनेत त्यांच्याबरोबर होते राष्ट्र सेवा दल, युक्रांद व समता आंदोलनाशी संबंधित मुंबई-ठाणे येथील मध्यमवर्गीय तरुण आणि तारा, साई, बारापाडा, कल्हे, रानसई या गावातील कातकरी व ठाकर जमातीचे तरुण.

या काळात कातकरी समाज जमीनदारांकडे शेतमजूर म्हणून किंवा कंत्राटदारांकडे कोळसाभट्टीवर मजूर म्हणून काम करत होता. जमीनदार, मोठे शेतकरी, फॉरेस्ट खाते, पोलीस खाते यांची प्रचंड दहशत होती. शोषण भरपूर होते. लक्ष्मण पवार म्हणजे या सगळ्या अनुभवांचा कोश आहे. आज साई येथील वाडीत त्यांचे एकमजली घर आहे. चांगले दिवस बघतायत. पण जे संक्रमण त्यांनी अनुभवलं आहे त्याला तोड नाही. लक्ष्मण पवारच नाही तर मारुती वाघमारे, देवजी पवार, कमलाकर हिलम, कमल हिलम, दिलीप डाके, अरूण पाटील हे सगळेच कार्यकर्ते म्हणजे चोलते बोलते ‘अनुभवकोश’ आहेत. स्थानिक लोकांचा सक्रिय सहभाग हे संघटनेचं मोठं वैशिष्ट्य. या भागात सुरेखाताईंबरोबर फिरताना त्यांनी कमावलेलं ‘गुडविल’ जागोजागी दिसतं. कुठल्याही वाडीवर जा, ‘ताई आल्या’ याचा आनंद कातकर्‍यांच्या चेहर्‍यावर दिसत होता.
सुरेखाताईंच्या जाणिवेची मुळं या भागात खोलवर रुजली आहेत. त्यांच्याशी बोलायला लागलं की पस्तीस वर्षांची साठवण वेगवेगळ्या रूपात बाहेर पडते. यात कितीतरी संघर्ष आहेत. प्रचंड उमेदीने, क्वचित निराशेने भारलेले दिवस आहेत. बदलत जाणार्‍या वास्तवाचं आकलन आहे. सरकारी योजना, सरकारी अधिकारी, विविध सरकारी खाती यांच्याशी धडका घेणं आहे. आम्ही या भागातील वरवणे गावच्या निवासी आश्रमशाळेत गेलो होतो. आदिवासी विकास खात्याने ज्या आश्रमशाळा सुरू केल्या आहेत त्यातली ही एक. आश्रमशाळेची पक्की इमारत अशी नाही. धनगराच्या तीन घरांतून शाळा भरते. एकूण खोल्या चार. एकूण मुले साडेतीनशे! त्या एवढ्याशा जागेत एवढी मुलं कशी राहत असतील या विचारानेच हैराण व्हायला झालं होतं. त्यावर कडी म्हणजे संडास-बाथरूम नाही. गेली आठ-नऊ वर्षे हीच परिस्थिती आहे. शाळा नवीन जागेत हलवायचा प्रस्ताव आहे. पण त्या जागेवर सिंचन विभागाचं सामान-सुमान आहे ते हलवल्याशिवाय शाळा स्थलांतरित करता येत नाही असं सरकारी उत्तर होतं. यासंदर्भात आम्ही पेणला प्रकल्प अधिकार्‍यांची भेटही घेतली. सुरेखाताई आणि कमलाकार हिलम, दिलीप डाके ‘लीड’ला होते. प्रकल्प अधिकारी भोसले नोव्हेंबर २०१२ पासून काम बघू लागले आहेत. त्यांनी त्यांच्याकडून सारवासारव करायचा प्रयत्न केला. माणूस चांगला वाटत होता, पण झालेलं दुर्लक्ष अक्षम्यच होतं. सुरेखा दळवी हे नाव त्यांना माहीत होतंच. गंमत म्हणजे सुरेखाताई आश्रमशाळेत जाणार आहेत ही कुणकुण लागताच प्रकल्प ऑफिसमधून दिलीप डाकेंना आदल्या दिवशी फोन. ‘आम्ही लवकरात लवकर शाळा हलवतो. जाऊ नका’ म्हणून!
संघटित धडकेची ही छोटीशी झलक होती. आजवर संघटनेने अशा अनेक धडका मारल्या आहेत. सुरुवातीच्या काळात वाड्यावाड्यांवर जाऊन संपर्क वाढवणे, लोकांना धीर देणे, अन्यायाबाबत पोलीस, शासनाकडे दाद मागणे, अनौपचारिक शिक्षणाचे वर्ग चालवणे ही मुख्य कामे होती. लग्नात घेतलेल्या कर्जामुळे कातकरी कर्जबाजारी होतात. हे लक्षात आल्यावर कमी खर्चात सामुदायिक विवाह आयोजित करायचा कार्यक्रम संघटनेने हाती घेतला. शिवाय सावकारांबरोबर बसून, मजुरीचे हिशेब करून ‘बांधीलगडी’ मोकळे करायचे प्रयत्नही सुरू केले. पुढचा महत्त्वाचा टप्पा होता तो कोळसाभट्ट्यांचा. ठाणे व रायगड जिल्ह्यातून रत्नागिरी जिल्ह्यात कोळसाभट्टी व्यवसायात होणारे स्थलांतरित आदिवासी कामगारांचे संघटन करून २५००० हून अधिक आदिवासी कुटुंबांच्या समस्यांना वाचा फोडण्याचं काम संघटनेनं केलं. त्यांची लाखो रुपयांची मजुरी मिळवून दिली.
यानंतरचा महत्त्वाचा टप्पा होता तो दळी जमिनीचा. कोकणातल्या विशिष्ट भौगोलिकतेमुळे तिथे शेती करण्याच्या दोन पद्धती आहेत. एक ‘आळी’ आणि दुसरी ‘दळी’. सखल प्रदेशात जमीन नांगरून केली जाणारी शेती म्हणजे ‘आळी’ आणि डोंगरउतारावर तिथली झाडेझुडपे जाळून, त्यात बी फेकून पीक घ्यायची पद्धत म्हणजे ‘दळी’. ही डोंगरउतारावरची स्थलांतरित शेतीची पद्धत आहे. डोंगरात राहणार्‍या, अर्धभटक्या, जमिनीवर वैयक्तिक मालकी नसलेल्या आदिवासींची. ब्रिटिशांना ही पद्धत मंजूर नव्हती. त्यांच्या मते दरवर्षी झाडे तोडून तिथे शेती करणं ही एक विध्वंसक पद्धत. त्यामुळे रायगडमधील जंगलजमीन ताब्यात आल्यावर त्यांनी दळीशेतीला प्रतिबंध करायला सुरुवात केली. पुढे मग त्याविरुद्धच्या असंतोषातून आणि दळीशेतीच्या ज्ञानातून ब्रिटिश अधिकार्‍यांचे मतपरिवर्तन झाले. १८८५ पासून कुलाबा जिल्ह्यात दळी जमिनी कसण्यासाठी देण्यात येऊ लागल्या. मात्र लीझवर. मालकी लोकांकडे नव्हती. स्वातंत्र्य प्राप्तीनंतर १९७० मध्ये दळी जमिनी लोकांच्या नावे करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आणि तिथून दळीजमिनीच्या लढ्याला सुरुवात झाली. कारण अर्थातच दळी जमीन आदिवासींच्या नावे करून देण्यातली दिरंगाई आणि प्रशासकीय गुंते! दळी जमीन हस्तांतरणाबाबत १९८५ पासून ते आजवर सुरू असलेल्या संघर्षाचा तपशील बघितला की थक्क व्हायला होतं. आजवर तालुक्यातील सुमारे ६ हजार आदिवासी व अन्य गरीब कुटुंबांना २१० दळी प्लॉटच्या सुमारे १५ हजार एकर वनजमिनीवर मालकी हक्क मिळवून देण्यात संघटनेचा मोठा वाटा आहे. २००० साली २५०० आदिवासींनी या मुद्द्यावर चार दिवस उपोषण केलं होतं. सरकार, वनखाते यांच्याशी चर्चा, वाटाघाटी, सभा, कागदपत्रांची ने-आण याची तर गणतीच नाही!
दळी जमीन हा एक विषय झाला. पण ‘जमीन’ हा कायमच वादाचा आणि गुंत्यांचा विषय राहिलेला आहे. रायगड जिल्हा मुंबईला जवळ. त्यामुळे मुंबईचा विस्तार इथपर्यंत धडकणार होताच. सरकार आणि खासगी उद्योग यांची नजर रायगडमधील जमिनींवर पडली नसती तरच नवल. सध्या इथे जमिनीच्या खरेदी-विक्रीचे व्यवहार जोरात सुरू आहेत. काही आदिवासींकडे जमीन विकून मुबलक पैसा येतोय, तर अनेक आदिवासींची फसवणूक होतेय. काहीजणांच्या बेलगाम दौडीच्या टाचेखाली त्याच्याशी थेट संबंध नसलेले लोक इतिहासात भरडले गेले आहेत. आजही चित्र वेगळं नाहीच. सुरेखा दळवी आणि त्यांची संघटना मात्र पाय रोवून उभ्या आहेत. या भागातील महलमीरा आणि रामेश्वर वैभव या दोन खासगी पर्यटन स्थळांसाठी घेतल्या जाणार्‍या जमिनींचे गैरव्यवहार संघटनेने उघडकीस आणले आहेत. ‘सेझ’विरोधी लढ्यात संघटना ठामपणे उभी आहे. रायगडमधील महामुंबई सेझ व गोराई सेझसाठीचे भूमीसंपादन रोखण्यात यशही आले आहे. या भागातील हेटवणे धरणाचे सिंचनासाठीचे उद्योगांकडे वळवलेले पाणी न्यायालयीन दाद मागून परत शेतीसाठी मिळवण्यात संघटनेला यश आले आहे. बाळगंगा धरण भ्रष्टाचार आणि प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन या मुद्द्यावर गेली तीन वर्षे काम सुरू आहे. याशिवाय शेतमजुरांच्या किमान वेतनाचा प्रश्न, वनहक्कांची लढाई, पंचायत राज व्यवस्थेचे बळकटीकरण, माहिती अधिकाराबाबतची जनजागृती अशा विविध मुद्द्यांवर संघटनेचे काम सुरू आहे. देशातील हितचिंतकांकडून मिळणार्‍या देणग्यांची संघटनेला मदत होते. आर्थिक गरजांसाठी संघटना कुठल्याही परदेशी मदतीवर अवलंबून नाही हे आवर्जून सांगावंसं वाटतं.
श्रमिक क्रांती संघटना रायगड-ठाण्यामधील इतर संघटनांशी सतत संपर्कात असते. स्थानिक प्रकल्पग्रस्त समित्या आणि सर्वहारा जनआंदोलनासारखी जनआंदोलने या सगळ्यांची एकत्रित उर्जा अनेक मुद्द्यांवर संघर्ष करायला बळ देत असते. सुरेखाताईंनी संघटनेच्या बांधणीकडे नीट लक्ष दिले आहे. उरण, पनवेल, पेण, खालापूर, पाली, नागोठणे, अलिबाग आणि नवी मुंबई या आठ विभागातून संघटनेचे कार्यकर्ते काम करत आहेत. प्रत्येक विभागात गाव समित्या आहेत. या समित्या जमीन हक्क, पंचायत राज, आरोग्य, शिक्षण, रोजगार अशा विविध विषयांवर प्रशिक्षणाचे काम पाहतात. महत्त्वाची गोष्ट अशी की संघटनेचे सदस्य ग्रामपंचायत निवडणुकीत निवडूनही आलेले आहेत. स्थानिक राजकारणाशी संघटनेचा संबंध येतोच येतो. कारण शहरी भागापेक्षा ग्रामीण भागात राजकारण आणि राजकारणी हे रोज भेटणारे भिडू आहेत. संघटनेला राजकीय हस्तक्षेप अजिबात निषिद्ध नाही, ही फार महत्त्वाची आणि आश्‍वासक बाब आहे.
पेण-पनवेलमध्ये फिरत असताना आम्ही गागोद्याला मुक्काम केला होता. (गागोदे म्हणजे विनोबांचं जन्मगाव. इथलं त्यांचं घर विनोबा आश्रम म्हणून जतन करून ठेवलं गेलं आहे. ज्येष्ठ सर्वोदयी कार्यकर्ते विजय दिवाण इथे राहतात.) दुसर्‍या दिवशी आम्हाला न्यायला कृष्णा पवार भलीमोठी गाडी घेऊन आला. गाडीत बसल्यावर मी सहज विचारलं, ‘‘गाडी काय पेणहून बुक केली?’’ कृष्णा हसून उत्तरला, ‘‘आपलीच आहे.’’ मी जाम खजील झालो. असा प्रश्न थेट विचारला याची मलाच लाज वाटली. कृष्णाने तीन-एक वर्षांपूर्वी ही गाडी घेतली. सध्या ती भाड्याने देतो. कातकरी माणसाची ही झेप निश्चितच कौतुकास्पद आहे. अर्थात कृष्णा अपवाद. सुरेखाताईंनी ज्या गावातून आपलं काम सुरू केलं त्या गावी-खैराटवाडीला आम्ही गेलो होतो. चित्र काही फारसं सुखावणारं नव्हतं. दारिद्य्र दिसत होतं. कातकरी समाज, त्यांचं जंगलाधारित जीवन, भोवतालच्या सामाजिक-राजकीय उलथापालथी आणि त्यातून घडलेलं-बिघडलेलं त्यांचं जगणं हा मोठाच अभ्यासविषय आहे. सुरेखाताईंशी बोलत बसलं तर त्या दोन दिवस न थांबता याबाबत बोलू शकतील! (लोकांपर्यंत हा इतिहास सुसूत्र पद्धतीने मांडायचं मोठं काम मिलिंद बोकिलांनी त्यांच्या ‘कातकरी:विकास की विस्थापन’ या पुस्तकातून केलं आहे. सुरेखाताईंच्या भेटीदरम्यान ‘स्वाध्याय’ म्हणून आणि हा लेख लिहिताना या पुस्तकाचा फार उपयोग झाला.)
श्रमिक क्रांती संघटनेचं काम प्रामुख्यानं संघर्षाचं असलं तरी आदिवासी म्हणून रचनात्मक काम करत आर्थिक स्थैर्य निर्माण करण्यावरही संघटनेचा भर आहे. रानसई ही ठाकरवाडी अशा कामाचं बोलकं उदाहरण आहे. या वाडीत लोकांना कूळकायद्याने जमिनी मिळाल्या आहेत. वाडीजवळ मोठा तलाव आहे. संघटनेनं लोकांना ते पाणी वापरून भाजीपाला लागवड करायला प्रवृत्त केलं आणि सरकारी योजनेतून डिझेल इंजिन्स मिळवून कामाला चालही दिली. पडीक जमिनीवर मग भाज्याचे मळे फुलले. रोजगारासाठी बाहेर जाणं बंद झालं. आज वाडीत सत्तरहून अधिक झिडेल इंजिन्स आहेत. भातशेतीचा हंगाम वगळता वर्षातील सात महिने किमान चार टेम्पो भाजी पनवेलच्या बाजारात पाठवली जाते.

सुरेखाताईंच्या संघर्षाचा अंतिम हेतू अखेरीस आदिवासी जीवन स्थिर व्हावे, उन्नत व्हावे हाच आहे. शहरी माणसं आणि सरकार याविषयी आदिवासींच्या मनात फार भीती होती. ‘वाघाला घाबरू नकोस, वीज बघून पळू नकोस, दारच्या पाहुण्याला उपाशी पाठवू नकोस आणि सरकारची पायरी चढू नकोस’ अशा आशयाच्या आदिवासी भागात प्रचलित असणार्‍या ओळी सुरेखाताईंनी बोलताना सांगितल्या. आज संघटनात्मक कामांमुळे आदिवासींच्या मनातली ही भीती पुष्कळच कमी झाली आहे.
मानवी वाटचालीच्या मोठ्या प्रवाहात सगळेचजण विविध गतींनी अंतर कापत असतात. औद्योगिक समाजाचा हिस्सा असणारे लोक, कृषी संस्कृतीचा हिस्सा असणारे लोक, जंगलाधारित जीवनपद्धतीचा हिस्सा असणारे लोक या सगळ्यांमध्ये वैविध्य आहे. प्रत्येकाने व्यापलेला बौद्धिक-भावनिक अवकाश वेगवेगळा आहे. पण माणूस म्हणून प्रत्येकाची मार्गक्रमणा मी समजून घेईन, तिचा आदर करेन, ही खूणगाठ जर सगळ्यांनीच बांधली तर सहअस्तित्वाचे शाश्‍वत मार्ग दिसू शकतील. म्हणूनच आदिवासी समाजाबद्दल, त्यांच्या संस्कृतीबद्दल आस्था ठेवत, त्यांचं व्यवस्थात्मक मुद्द्यांबाबत शिक्षण करत, त्यांना समाजाच्या गतिमान प्रवाहाचं भय वाटणार नाही याची काळजी घेत त्यांच्यातल्याच एक होऊन चालणार्‍या सुरेखाताईंचं आणि त्यांच्या कार्याचं मोल फार मोठं आहे. एका रेषेत सुसाट धावत सुटण्याच्या सर्वमान्य पर्यायापेक्षा आजूबाजूूला बघत, गोष्टी तपासत, त्या दुुरुस्त करत सगळ्यांना बरोबर घेऊन चालायचा पर्याय त्यांनी निवडला आणि that has really made all the difference!
- मिळून साऱ्याजणी (मार्च २०१३) 

Wednesday, August 1, 2012

धरणाला सामोरं जाताना

पवनमाळ. ठाणे जिल्ह्यातल्या जव्हारपासून पंधरा-एक किलोमीटरवरचं छोटंसं गाव. गाव छोटंच, पण एकूण परिसर विस्तीर्ण. तारीख २९ मे. त्यामुळे अर्थातच सगळीकडे उन्हाची रखरख.
पवनमाळला आज सभा आहे. या भागात होऊ घातलेल्या प्रस्तावित धरणाविरोधात. इथल्या आदिवासींसोबत काम करणा-या वयम् या संघटनेच्या मदतीने गावक-यांनीच ही सभा ठरवली आहे. वयमच्या अनिल लोहारबरोबर मी जव्हारवरून बाइकने निघालो आहे. नाशिकचे काही मित्रही येत आहेत.
जव्हार सुटल्यानंतरचा रस्ता अप्रतिम. एक रस्ता नाशिककडे जातो, एक सिल्व्हासाकडे. पावसाळ्यात इथे विशेष मजा असणार, असं शहरातल्या माणसाला टिपिकली जे वाटतं तेच मलाही वाटतं. नंतर मात्र या अप्रतिम वगैरे कल्पनांवर घाला बसतो. अनिलची बाइक एक वळण घेते आणि आम्ही दगडांच्या देशामधल्या रस्त्याला लागतो.
काही अंतरावर गावक-यांचा एक घोळका दिसतो. आम्ही जिकडे चाललो आहोत तिकडे सभेसाठीच ही मंडळीही चालली आहेत. बाइकवरून आम्ही रामराम करतो. तेही प्रतिसाद देतात. थोडं पुढे गेल्यावर मला वाटतं की आपणही काही अंतर चालून जायला हवं होतं. अर्थात जव्हारहून नाही, पण मधे कुठे तरी बाइक लावून वगैरे. पवनमाळला पोचतो. नाशिककर मित्रांची गाडीही पोचते. काही अंतर चालून आम्ही एका भव्य वडाखाली येतो. अजस्र झाड! नजरेत न मावणारं. झकासच वाटू लागतं त्या सावलीत. लोक हळूहळू येत आहेत. मिलिंद थत्ते- वयमचा संघटक भेटतो. हस्तांदोलनं झडतात. लोक गटागटाने सावलीत बसू लागतात. सभेसाठी वावरी ग्रामपंचायतीचे सदस्य. कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते रतन बुधरही येतात. थोड्या वेळाने सभा सुरू होते.
प्रकाश बरफ हा वयमचा कार्यकर्ता प्रास्ताविक करतो. आता औपचारिक सभेला सुरुवात झाली असल्याने एरवी अघळपघळ बोलणारा प्रकाश सूत्रसंचालकाचं गांभीर्य आणि ठेवणीतली भाषा वापरत बोलायला लागतो. अशा औपचारिकतेची सवय नसल्याने अधूनमधून त्याची गडबड उडते आहे. अर्थात हा दुय्यम मुद्दा. गावातली ही तरुण मंडळी पुढे येऊन बोलत आहेत हे विशेष. आशिष अकणे, सुभाष गावित, विष्णू भोईर, दीपक माडी- सगळी पंचविशीतली मंडळी. बोलणारे सगळेचजण मनापासून बोलतात. नदीजोड प्रकल्प, धरण, प्रकल्पग्रस्त, फिजिबिलिटी स्टडी, बुडीत क्षेत्र, विस्थापन, प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न, अशा जारगनमध्ये, पण तरीही कळून-सवरून ही मंडळी अनेक प्रश्ने विचारताहेत... सरकार असे निर्णय परस्पर कसं घेऊ शकतं? मुंबईला २०२५ साली पाणी मिळावं म्हणून आमची घरं का बुडावीत? इतर कुठलाच पर्याय नाही? बरं, सरकारने ग्रामसभेशी चर्चा तरी करावी. बंद खोल्यांत बसून लोकप्रतिनिधी आणि नोकरशहा यांनी केलेल्या वाटाघाटी आम्ही का स्वीकाराव्यात? विकेंद्रीकरणाच्या प्रक्रियेत ग्रामसभेला जे अधिकार मिळालेले आहेत ते आम्ही वापरणारच! इतर धरणांच्या बाबतीत काय झालं? प्रकल्पग्रस्त म्हणून साधा दाखला मिळायची मारामार- पुनर्वसन तर दूरच! अनेक मुद्दे मांडले जातात. पाणी, जंगल कुणाचं? बुडीत क्षेत्रातील आदिवासी गावं आजही पिण्याच्या पाण्यासाठी झगडत असताना मुंबईला तेरा वर्षांनी पाणी हवं म्हणून आतापासून नियोजन? आणि गावांच्या पाणीपुरवठ्याचं काय?
जे प्रश्न आजवर माझ्यासमोर केवळ तात्त्विक चर्चा म्हणून येत होते ते प्रश्ना या लोकांसाठी जगण्या-मरण्याचे प्रश्नझ आहेत, याची जाणीव मला आत कुठे तरी अस्वस्थ करते आहे. त्यांचे प्रश्न ऐकताना माझ्या डोळ्यांसमोर माझं पुण्यातलं आयुष्य येतं. ज्या धरणातलं पाणी मी आता हक्काने वापरतोय, त्या धरणामुळे विस्थापन झालेल्यांनीही तेव्हा असेच प्रश्नत विचारले असतील का? त्यांचे प्रश्न् त्या वेळी कुणी ऐकले की नाही? आज ते कुठे आहेत आणि मी कुठे आहे? पण ही धरणं झाली नसती तर आपण काय केलं असतं? शहरं कशी वाढली असती?...
माझ्या मनात प्रश्नां चा हा गदारोळ सुरू असताना सभा शेवटच्या टप्प्यात येते.
शेवटच्या भाषणात विनायक थाळकर हा कार्यकर्ता थेट मुंबई ग्रामपंचायत कायद्यातील आणि आदिवासी स्वशासन कायद्यातील कलमांचा उल्लेख करून, कायद्यानुसार सरकारने ग्रामसभेशी बोलणी करणं कसं बंधनकारक आहे, हे सांगतो. प्रस्तावित धरणाला विरोध करायचाच, यावर सर्वांचं एकमत होऊन प्रत्येक गावाने प्रत्येकी पाच (तीन पुरुष आणि दोन स्त्रिया) प्रतिनिधी निवडून संघर्ष समिती स्थापन करावी हे ठरतं. ढाढरी, कोकणपाडा, रुईपाडा, खर्डी, पवनमाळ या गावांतील प्रतिनिधी निवडले जातात. सभा संपते आणि आम्ही जव्हारला परत यायला निघतो.
हा विरोध कुठल्या धरणाला? कशासाठी?
सविस्तर माहिती अशी : दमणगंगा-पिंजाळ नदीजोड प्रकल्पात तीन प्रस्तावित धरणं आहेत— भूगड, खरगी हिल आणि पिंजाळ. दमणगंगा नदीवर भूगड इथे आणि वाघ नदीवर खरगी हिल इथे धरणं बांधून ते पाणी पिंजाळ धरणात आणलं जाणार आणि पुढे ते मुंबईला पुरवलं जाणार आहे. २०२५ सालची मुंबईची तहान लक्षात घेऊन हा प्रकल्प आखण्यात आला आहे. या प्रकल्पाबरोबरच ठाणे व रायगड जिल्ह्यात इतरही प्रकल्प होऊ घातले आहेत. मुंबईला पाणी मिळेल याची दुसरी काहीच उपाययोजना करता येणार नाही का, या कळीच्या मुद्द्याबरोबरच, पर्यावरणाच्या दृष्टीने संवेदनशील असलेला पश्चिम घाट, तिथे येणारे प्रकल्प, त्यांच्या निविदा- प्रक्रियेतील घोटाळे, धरणांवरील आवाक्याबाहेर वाढणारा खर्च हे सगळेच प्रश्न डोकं वर काढत आहेत.
जव्हारच्या परिसरातील आठ गावांनी खरगी हिल धरणाला विरोध करायचं ठरवलं आहे. प्रकल्पग्रस्त आणि सरकार यांच्यातला संघर्ष पुन्हा एकदा उभा राहणार असं दिसतं आहे. मी त्या संघर्षाचा साक्षीदार आहेच. पण पवनमाळच्या सभेपासून माझ्या मनात सुरू झालेला संघर्ष वेगळाच आहे.
आपली वाढती शहरं, तिथल्या शहरी नागरिकांच्या आरामाच्या-चैनीच्या रोजच्या विस्तारत्या कल्पना, त्या कल्पना प्रत्यक्षात आणण्यासाठी लागणारी उत्पादनं, तशाच जीवनशैलीला पूरक योजना आखणारी सरकारं आणि दुसरीकडे शहरांच्या गरजा पुरवण्याच्या प्रक्रियेत नाहीशी होणारी गावं, विस्थापनामुळे जगण्याचा पोतच विस्कटून गेलेली माणसं. काही आदिवासी, काही शेतकरी, काही भटके-विमुक्त. या सगळ्यांमध्ये मी कुठं आहे? कोणाच्या बाजूने आहे? पवनमाळच्या सभेने हे प्रश्ना माझ्यासमोर उभे केले आहेत. मोठी धरणं चांगली की वाईट, योग्य की अयोग्य हा प्रश्ना गेली कित्येक वर्षं माझ्यासोबत आहेच. तो मी खुंटीला टांगून ठेवला आहे. माझं त्या प्रश्नााकडे मधूनच लक्ष जातं. थोडा वेळ त्याच्याशी खेळून पुन्हा तो खुंटीला टांगून ठेवणं मला परवडत आलं आहे. तो प्रश्ना खुंटीवर असला तरी त्याच्यासोबत माझं माझं शहरी आयुष्य मी जगत आलो आहे. तो प्रश्नर माझ्या या जगण्याच्या आड आलेला नाही.
पण पवनमाळनंतर परिस्थिती बदलली आहे, बदलते आहे. कोणत्या तरी कारणाने त्या सभेला जमलेली माणसं आणि त्यांचे प्रश्नब मला माझे वाटताहेत. माझ्या भोवतालच्या संघर्षात मी कुठे आहे? मी कुठे असायला हवं आहे? आजही मी हा प्रश्न खुंटीला टांगून किंवा त्याची मला सोयीस्कर असणारी उत्तरं शोधून सुखाने जगू शकेन का? या संघर्षात, जगण्याच्या लढाईत आपल्याला उतरावं लागत नाही म्हणून स्वतःला नशीबवान मानायचं, की मनात जन्मणा-या या प्रश्नांलची पाठ धरायची? आणि या प्रश्नां च्या पाठी लागून युद्धभूमीवर जायची वेळ आली तर तिथे जायचं, की लढणा-या वीरांचं सारथ्य करत स्वतः सुरक्षित राहून गीता सांगायची?
 मनाच्या श्लोकांसारखे प्रश्नांचे श्लोक रोज मनात जन्म घेताहेत, त्यांचं काय करायचं?
मोठी धरणं हवीत का नकोत याबाबत आजवर पुष्कळ चर्चा झालेली आहे, अजूनही होत असते. प्रामाणिकपणे सांगायचं, तर नदी अडवून, धरण बांधून ते पाणी पिण्यासाठी, वीजनिर्मितीसाठी, शेतीसाठी उपयोगात आणायचं ज्यांना सुचलं, ज्यांनी ते आव्हान स्वीकारलं, ज्यांनी प्रत्यक्षात आणलं त्या सर्व तंत्रज्ञांना आणि नियोजनकारांना मी मनोमन दंडवत घालतो. विज्ञानाची कास धरून लोकहितासाठी असे अवघड प्रकल्प योजणं, ते यशस्वी करणं हे निश्चितच कौतुकास्पद आहे. गेल्या पन्नास-साठ वर्षांमध्ये आपण जो विकास केलाय, त्याने मी अनेकदा थक्क झालेलो आहे. विज्ञानाच्या बळावर विकास साधत देशातील सर्व नागरिकांना एक चांगलं आयुष्य जगायला मिळणं, ही माझ्या दृष्टीने प्रगतीची एक साधी व्याख्या आहे. पण काही नागरिकांचं भलं दुस-या नागरिकांच्या जिवावर उठत असेल तर काय? मानवी बुद्धीचा पराक्रम जर काही माणसांच्या आयुष्यावर उठत असेल, तर त्या बौद्धिक पराक्रमाकडे मी निखळ कौतुकाने नाही बघू शकत. इथे मला मागे एकदा (बहुधा अरूंधती रॉयच्या पुस्तकात) वाचलेलं एक वाक्य आठवतं- खरं कौशल्य कशात आहे? अणुबॉम्ब बनवण्यात की भारतातील प्रत्येक खेड्यातील प्रत्येक घरात पिण्याचं पाणी पुरवण्यात? (आता इथे कदाचित काहीजण मोठ्या धरणांची गरज अधोरेखित करतील. पण आजवरच्या उपलब्ध माहितीवरून मोठ्या धरणांमुळे हा प्रश्न पूर्णपणे सुटला का, याचं समाधानकारक उत्तर मला तरी आजवर मिळालेलं नाही.) म्हणजे इंजिनियरिंगसाठी इंजिनियरिंग आहे की सर्वसमावेशक प्रगतीसाठी इंजिनियरिंग आहे?
जगात इतरत्र मोठी धरणं होत नाहीत का आणि तिथे माणसं विस्थापित होत नाहीत का, हा प्रश्नप माझ्याही मनात जन्म घेतोय. शिवाय आपल्याकडे पुनर्वसन योग्य रीतीने होत नाही, त्यामुळेच विस्थापनाचा प्रश्न गंभीर बनतो. प्रकल्पाला सुरुवात होण्याआधीच पुनर्वसन झालं, प्रकल्पग्रस्तांना बाजारभावाने योग्य मोबदला मिळाला तर काय हरकत आहे, असा सवाल या विषयावर वाद-विवाद होतो तेव्हा हमखास उठतो.
पण इथे मला मिलिंद थत्तेने सांगितलेली नन्हेरामची कहाणी सांगावीशी वाटते. ही कहाणी नियोजन आयोगाचे माजी सदस्य डॉ. एन. सी. सक्सेना यांनी आपल्या विस्थापितांवरच्या अहवालात लिहिली आहे. मध्य प्रदेशातल्या एका धरणामध्ये विस्थापित झालेलंपैकी एक नन्हेराम. या धरणात त्याचं घर, गाव, शेत सगळं जातं. कोणत्या तरी संस्थेने आंदोलन उभारल्यावर त्याला आणि इतरांना नुकसानभरपाई मिळते. सरकार धरणाजवळच त्यांना सिमेंटची खुराडी बांधून देतं; पण जवळ शाळा नाही, दुकान नाही, काहीही नाही. जवळपास सगळीच माणसं जमेल तशी ती जागा सोडतात व शहराचा, दुस-या गावांचा आश्रय घेतात; पण नन्हेरामला ते जमत नाही. तो तिथेच राहतो. जमेल तसा एकेक दिवस पुढे ढकलत राहतो. विस्थापितांच प्रश्नािचा अभ्यास करण्यासाठी सक्सेना त्याला भेटतात, तेव्हा नन्हेराम जवळपास मुका झालेला असतो. बराच प्रयत्न करूनही तो काहीच बोलत नाही. ते त्याला घेऊन होडीने धरणाच्या पाण्यात जातात. पाण्याच्या मध्यावर आल्यानंतर तो त्यांना म्हणतो, इथेच माझं शेत होतं. बस, एवढंच. आपलं शेत, घर पाण्याखाली गेलं याच्या मानसिक धक्क्यातून नन्हेराम बाहेरच येऊ शकलेला नाही.
नन्हेरामची कहाणी अशा सगळ्या युक्तिवादांना आव्हान देत राहते. आयुष्यातून उठवणा-या या विस्थापनाची भरपाई पुनर्वसनाने, पैशाने होऊ शकते का, या प्रश्ना चा मला मुळातूनच विचार करावासा वाटतोय. मला माझ्या जागेवरून कोणी उठवलं तर मी तो त्याग हसत हसत करेन का? तुम्ही काय कराल?
आपण शहरी मंडळी जमिनीशी जोडले गेलेलो नसतो, आपण फ्लॅटशी जोडले गेलेलो असतो. आपलं पर्यावरण म्हणजे घराजवळ बँक, एटीएम, पेट्रोल पंप, किराणा मालाचं दुकान, दवाखाना, बेकरी आणि सलून. यात चितळेही असल्यास उत्तम! आपण घराला जागा म्हणतो. मग ती सिंहगड रोडला असते किंवा हडपसरला. जिथे भाव जास्त येऊ शकेल त्या जागेत आपण पैसे गुंतवतो. आपली कमिटमेंट आपल्या करियरशी, व्यावसायिक प्रगतीशी असते. आपण जमिनीत गुंततो, पण ती मोक्याच्या जागी असेल तर! हे काही तरी भयंकर चुकीचं आहे, असं मला म्हणायचं नाही, पण ही वस्तुस्थिती आहे. आता गावातल्या माणसाचं कसं असतं? तो त्याच्या जमिनीत, त्या पर्यावरणात, झाडांत, शेतात, प्राणी-पक्ष्यांत गुंतलेला असतो. अर्थात गावातला एकूण एक माणूस असाच असतो आणि ते सगळेच भाबडे, प्रेमळ असतात, असा माझा समज नाही. पण जमिनीशी नातं या बाबतीत त्यांची भावनिक गुंतवणूक जास्त असते, असू शकते. त्यांना तिथून उठून दुसरीकडे जा हे सांगणं ठीक आहे, पण त्यात त्यांचं जंगल जातं, त्याचं पर्यावरणच बदलून जातं त्याचं काय? थोडक्यात, कात्रज-धनकवडीत राहणार्याे एखाद्या मध्यमवर्गीयाला कोरेगाव पार्कमध्ये किंवा डेक्कन जिमखान्यावर फ्लॅट दिला तर तो आनंदी होईल, पण त्याला त्याऐवजी सातारा रस्त्यावर शिंदेवाडीत जायला सांगितलं तर? धरणांच्या पोटी निपजणा-या सामाजिक किमतीचं काय?
अर्थात या मानसिक संघर्षात दुस-या पारड्यातला प्रश्नय आहे, धरणं झाली नाहीत तर शहरांना पाणी कुठून द्यायचं? आपण शहरकेंद्री अर्थव्यवस्था तयार केली आहे, आणि ती बदलता येईल का याबाबत शंका आहे. खरगी हिल किंवा भुगडला धरण नाही झालं, तर मुंबईने पिण्याच्या पाण्याचं काय करायचं? २०२५ साली पिण्याचं पाणी कुठून आणायचं?
पण हा प्रश्न फक्त मुंबईलाच पडलेला आहे का? किंवा फक्त आपल्याच देशाला सतावतोय का? भारताबाहेरच्या शहरांनी पाण्याच्या प्रश्नालचं काय केलंय? त्यांच्याकडे असे संघर्ष उभे राहिलेच नाहीत का?
मला इतक्यातच एक उदाहरण समजलंय. सिंगापूरचं. सिंगापूरची लोकसंख्या अंदाजे बावन्न लाख आहे. सिंगापूरसाठी मलेशियातून चाळीस टक्के पाणी येतं. हे पाणी सिंगापूर रीतसर विकत घेतं. पण, बाकीच्या पाण्यापैकी वीस टक्के पावसाचं पाणी साठवून, तीस टक्के पाणी शहरातील सांडपाण्याचं शु्‌द्धीकरण करून आणि समुद्राच्या पाण्यावर प्रक्रिया करून मिळवलं जातं दहा टक्के पाणी. शिवाय, सिंगापूरची नॅशनल वॉटर एजन्सी पाण्याच्या बचतीत लोकांचा सहभाग असावा यासाठी विविध उपक्रम राबवते. पाण्याबाबत विशेष योगदान करणा-या व्यक्ती व संस्थाना वॉटरमार्क ऍवॉर्ड दर वर्षी दिलं जातं. सिंगापूरने जे केलं, सिंगापूर जे करतं आहे ते मुंबईच्या भौगोलिक स्थितीत, मुंबईच्या लोकसंख्येच्या दृष्टीने करता येण्याजोगं असेलच असं नाही. पण माझ्या मनात सतत प्रश्नअ येतो, की अशा पर्यायांचा अभ्यास झाला आहे का? तो झाला असेल तर त्याचे निष्कर्ष कुठे बघायला मिळतील? आणि जर झाला नसेल तर का झाला नाही? पर्यायांचा अभ्यास न करता नन्हेरामसारख्या मंडळींच्या जिवावर उठण्याचा अधिकार मला कुणी दिला?
आपण असं धरून चालू की, सरकारने अगदी सगळे सगळे पर्याय तपासून पाहिले आहेत, आणि प्रचंड अभ्यासाअंती असं लक्षात आलं, की मुंबईला पाणी पुरवायचा एकमेव मार्ग म्हणजे मुंबईपासून शे-दीडशे किलोमीटरवरील काही गावांना उठवणं आणि तिथे धरण बांधून ते पाणी मुंबईत आणणे! तसं असेल तर मग मुंबईने या पाण्याच्या किमतीसाठी स्थानिकांशी वाटाघाटी करून पाण्याची किंमत द्यावी आणि पाणी घ्यावं, हेच न्याय्य नव्हे का? पण किंमत हा शब्द आला की घोळ सुरू होतात. कारण किंमत बाजार ठरवतो हे आपण मान्य करतो, पण पाणी तर सगळ्यांची संपत्ती आहे. त्याची किंमत कशी करायची? नदी स्थानिकांच्या मालकीची कुठे आहे?... असे प्रश्न पडतात. मलाही पडतात.
या संदर्भात मिलिंद थत्ते मला आणखी एक माहिती देतो. नैसर्गिक संसाधनांचा वापर करूनच मुंबईने भौतिक भरभराट केली आहे. अन्यथा मुंबई श्रीमंत कशी झाली? तेव्हा नैसर्गिक स्रोतांची किंमत असते हे नक्की. मग ती ठरवताना त्या स्रोतांवर प्राथमिक गरजांसाठी अवलंबून असणा-या (आणि बर्याळच अंशी हे स्रोत जतन करणा-या) मानव समूहांशी वाटाघाटी आवश्यक नाहीत का? बरं, नैसर्गिक स्रोत जर सगळ्यांचे आहेत तर मग जिथे पाणीटंचाई आहे तिथल्या लोकांनी मुंबईच्या पाण्यावर हक्क सांगितला तर? मुंबई जशी पैशांनी श्रीमंत आहे तसेच काही भाग नैसर्गिक संपत्तीने समृद्ध आहेत (जंगल, पाणी, खनिज इ.). तेव्हा तिथे फेअर डील का होत नाही? आणि सर्वांची सामूहिक मालकी असेल तर या स्रोतांचं नियोजन, त्यावरील हक्क कुणाचे हे ठरवण्यात किती लोक सहभागी आहेत, हाही मुद्दा येतोच आणि तो विकेंद्रीकरणाशी जोडलेला आहे.
कोका कोला ही कंपनी २०२० सालापर्यंत भारतात वीस हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणार आहे. कोका-कोला किंवा इतर थंड पेयं तुम्ही प्यायली असतील. मला स्वतःला थम्स-अप आवडतं. फार नाही, पण क्वचित केव्हा तरी प्यायलं जातं. काही वर्षांपूर्वी, कॉलेजच्या वयात आणि त्यानंतरच्या काळात ते बर्यालपैकी प्यायलं जायचं. जीवनासाठी आवश्यक नसलेल्या पण चवीसाठी आवश्यक असलेल्या गोष्टीसाठी मी पैसे खर्च केले आहेत आणि कोका कोलाला मोठं करण्यात किंचितसा वाटाही उचलला आहे. जे अजिबात आवश्यक (गरज या अर्थी) नाही ते पुरवणारी कोका कोला कंपनी वीस हजार कोटींची गुंतवणूक करू शकते, तशी परिस्थिती भारतासारखा देश निर्माण करू शकतो पण पाणी— जी मूलभूत गरज आहे— त्याचं नियोजन किंवा ज्यांची ही प्राथमिक गरजही पूर्ण होत नाही त्यांचे प्रश्न— या बाबतीत सरकार, खासगी उद्योग काहीच करू शकत नाहीत? कुठल्याही दृष्टीने पाहिलं तरी एक सरासरी क्वालिटी ऑफ लाइफ- ज्यात अन्न, पाणी, वस्त्र, निवारा, शिक्षण, आरोग्य, रोजगार या गरजांची पूर्तता होईल, याची काळजी घ्यायला नको? ग्रामीण भागातल्या मुलांना एस्सेलवर्ल्ड नको, पण चांगल्या दर्जाचं शिक्षण तरी मिळायला हवं की नको? आधी पाणी, मग जमलं तर कोका कोला, हा साधा हिशेब असताना मुंबई कोका कोला भरपूर पिते आहे आणि आता तिला पाणीही हवं आहे आणि ते हवं म्हणून काही गावांना नॅशनल इंटरेस्टसाठी हलवायची योजना. आता मला सांगा, नॅशनल इंटरेस्ट ही संकल्पना चेष्टा वाटेल नाही तर काय?
इथे मगरपट्टा सिटीचं उदाहरणही बघता येईल. ज्या शेतक-यांनी जमिनी दिल्या ते तिथे शेअरहोल्डर आहेत. त्याच न्यायाने धरणाच्या बाबतीतही सर्व जमीनमालकांची सहकारी सोसायटी किंवा कंपनी स्थापन करता येऊ शकते आणि धरण हा वादाचा मुद्दा न राहता स्थानिकांसाठी तो अर्थाजर्नाचा मार्ग म्हणून राबवता येऊ शकतो.
धरणाला विरोध करणारे विकासाचे विरोधक असतात असं एक साधारण चित्र दिसतं. मी स्वतः, आधी म्हटल्याप्रमाणं, धरण, रस्ते, फ्लायओव्हर, पूल बांधणा-यांबाबत आदराची भावना घेऊन वावरत असतो. कारण मला त्यातल्या बौद्धिक कौशल्याचं कौतुक वाटत असतं. परंतु सामाजिक किंमत, सामाजिक न्याय हे मुद्दे येतात, तेव्हा ते कौतुक बाजूला ठेवावं लागतं. शिवाय धरणासारख्या लोकोपयोगी (?) कामातही तांत्रिक कमालीपेक्षाही प्रस्थापितांचे हितसंबंध जास्त गुंतलेले दिसतात, तेव्हा मुद्दा अधिकच बिकट होतो.
माणूस उत्क्रांतीच्या प्रक्रियेत इथवर पोचला हे खरं आहे. सामाजिक न्याय ही संकल्पनाच नव्हती तेव्हा दुर्बल घटक नाडले गेले होतेच. पण आज जर आपण तंत्रज्ञानात, नियोजनात प्रगत आहोत तर सामाजिक न्याय या संकल्पनेत आपण मागे का? जागतिकीकरणाचे, शहरीकरणाचे फायदे घेणारे आपण शहरवासी वैश्विक घडामोडीत रस घेतो, पण बुलढाणा किंवा यवतमाळ येथील शेतक-यांच्या प्रश्नाबाबत उदासीन का असतो? मानवी नातेसंबंधांचं तरल चित्रण करणारी पुस्तकं आपण वाचतो, पण शेतीमालाला भाव का मिळत नाही, शेतकरी आत्महत्या का करतो, विस्थापितांचा प्रश्न नक्की काय आहे याचा प्राथमिक तरी अभ्यास आपण करतो का? मला हे अगदी मान्य आहे की नागरिक म्हणून आपली कर्तव्यं पार पाडल्यावर सरकारने सरकारचं काम करावं, ही अपेक्षा ठेवण्यात काही गैर नाही. पण दुर्दैवाने सरकार पुरं पडत नाहीये. काही तरी गडबड होते आहे; आणि आपण ती लवकरात लवकर समजून घ्यायचा प्रयत्न केला नाही तर भविष्य फारसं आशादायक नाहीये.
आजपासून आपणही नांगर हातात धरायला हवा असं नाही, पण त्याला नांगर सोडावासा का वाटतोय हे तरी आपण समजून घ्यावं. खेडं, तिथलं आयुष्य रमणीय असतं, गावकरी सगळे भाबडे असतात, तिथे अपप्रवृत्ती अजिबातच नसतात, असा माझा समज नाही. तो कुणाचाच नसावा. पण सामाजिक बांधणीत काही तरी चुकतं आहे. न्याय होत नाहीये. आणि म्हणून त्यावर काय उपाय करता येईल, याचा विचार आपण करायलाच हवा.
मी अजूनही क्वचित केव्हा तरी थम्स-अप पितो. आपणहून सहसा घेत नाही, पण मित्राने ऑफर केलं तर दोन सिप घेतो. (आणि आपण तूफानी असं काही काहीच करत नाही, याची टोचणी लागते ती वेगळीच.) रविवारी सकाळी मल्टिप्लेक्समध्ये सिनेमाही बघतो. हिंदी-मराठी सिनेमांची (फुकट) समीक्षाही करतो. साहित्यात रमतो. मग त्याबद्दल मला अपराधी वाटतं का? हो आणि नाहीही. हो, अशाकरता, की आपलं जगणं कसं असावं या बाबतीत मी माझ्याकडून एका ठाम निर्णयावर येऊ शकत नाही. आणि नाही, अशाकरता, की ज्या पर्यावरणात मी घडलो, माझ्यात ज्या ऊर्मी निर्माण झाल्या, त्यांना जर मी न्याय दिला तर त्यात काही गैर आहे, असंही मला वाटत नाही. मात्र, माझ्या मनातला संघर्ष चांगलाच तीव्र झाला आहे आणि मी सामान्य शहरी माणूस आहे, असं म्हणून आता मला मोकळं होता येणार नाही, हे मला कळून चुकलं आहे.
शिवाय सामाजिक न्यायाच्या जाणिवेबरोबरच एक व्यावहारिक जाणीवही माझ्या मनात जागी झाली आहे- भोवताली दिसणारे प्रश्न वावटळीसारखे असतात. वावटळ येते आणि जातेसुद्धा. आज आलेल्या वावटळीत माझ्या घराचं छप्पर उडालं नाही, याचा अर्थ ते उद्याच्या वावटळीतही उडणार नाही, हे गृहीत धरणं शहाणपणाचं नाही.
- अनुभव (ऑगस्ट २०१२) 

Saturday, June 28, 2008

लोकमान्य आणि आम्ही : प्रकरण २००८

केसरीवाड्यासमोर साधारण दहा - साडेदहाच्या सुमारास आम्ही सकाळची न्याहारी आटपून गाडीला किक मारायच्या बेतात होतो. दिवसातले सहा तासच फक्त चालू असणाऱ्या पुण्यातल्या अनेक हॉटेल्सपैकी एक हॉटेल तिथे आहे. पदार्थांची चव आणि 'कस्टमर सर्व्हिस' याचे जरी व्यस्त प्रमाण असले तरी पदार्थांची चव कायमच विजयी ठरत असल्यामुळे अनेक हॉटेल्समध्ये निमूटपणे ते देतील ती वागणूक सहन करीत बसावे लागते. उपर्निदिष्ट हॉटेलमध्ये बटाटेवडे उत्तम मिळतात. अर्थात बटाटेवडे संपले की परत जावे लागते. पुन्हा करायची तसदी मॅनेजमेंट घेत नाही. असो. तर सांगायचा मुद्दा गाडीला किक मारणार तोच समोर एक लक्षवेधी प्रसंग घडताना दिसला. साधारणत: केसरीवाड्याच्याच वयाचे एक प्राचीन गृहस्थ हातातली काठी जोरात हालवत रागारागाने एका दुचाकीस्वाराशी भांडत होते. असे प्रसंग टाळण्यात मजा नसते. कारण प्राचीन आणि अर्वाचीन मानव किती प्रकारांनी विकार प्रदर्शन करू शकतो याची झलक अशा प्रसंगातून बघायला मिळते.

"व्हॉट डू यू मीन बाय सॉरी ?" आजोबा,  इंग्रजीतून.
"अहो, माझं लक्ष नव्हतं" दुचाकीस्वार.
"ते तर दिसतंच आहे. तुमचं तुमच्या केसांकडे लक्ष नाही. रस्त्यातल्या माणसांची बातच सोडा. शेवटचे कधी कापले होतेत ते तरी आठवतंय का ?" आजोबा.
"त्याचा इथे काय संबंध आजोबा ?" दुचाकीस्वार.
"लक्ष देण्याबद्दल बोलतोय मी." इथे काठी आपटली गेली.
"पण मी माफी मागितली ना ?" दुचाकीस्वार.
"पण तुम्ही असं करताच कसं ? खुशाल मागेपुढे ना बघता गाडी बाहेर काढायची घाई. नशीब माझं माझ्या मागून कुणी येत नव्हतं. नाहीतर मी आधी या रस्त्यावर गेलो असतो आणि नंतर सरळ त्या रस्त्यावर." इथे काठी वर गेली.
"बरं ठीक आहे. काही झालं तर नाही ना ?"
"म्हणून काय झालं ? तुमच्यासारख्यांचा सगळ्यांना त्रास आहे. तुम्ही सिग्नल तोडणार, जोरात हॉर्न वाजवणार, चुकीचं पार्किंग करणार. तुम्ही आत्ता इथे गाडी कशी लावली होतीत ?"
"म्हणजे?"
"म्हणजे मेन स्टँडला की साईड स्टँडला?"
"साईड स्टँडला."
"म्हणजे तिरकी. अजून एका गाडीची जागा वाया घालवलीत. तुम्हांला कसं कळत नाही हो इतकं साधं ? वाहतुकीचा बोऱ्या वाजलेलाच आहे. त्यातून तुमची ही बेशिस्त. त्यात भर म्हणून हे आहेच." काठी रस्त्यालगतच्या एका फलकाकडे गेली. त्यावर 'मस्ती ग्रुप - भव्य तोरण मिरवणूक' आणि दोन - तीन भवानीभक्तांचे भीषण फोटो, खाली ज्युनिअर भवानीभक्तांची नामावळ हे सगळं होतं.
"अहो आजोबा, मी त्या ग्रुपचा नाही. आमचा फक्त गणपती बसतो."
"पण आम्हांला त्रास आहेच ना. गणपती बसो की जगदंबा, तुम्ही बसवता हिमेश रेशमियाला..." आजोबांचे ज्ञान वाखाणण्याजोगे होते.
"बरं चला, मी जातो... सॉरी..." दुचाकीस्वार.

आजोबा काहीतरी बोलत होतेच... स्वत:शीच. मग ते चालू लागले. आम्हीही जरा थांबलो. आजोबांना पाठमोरं बघताना आम्ही जरा उद्विग्न झालो होतो. कदाचित हेच आजोबा एके काळी, म्हणजे ज्या काळी पुण्यात फिरणं हा सुखद अनुभव असेल त्या काळी, कसबा, मंडई, केसरीवाडा वगैरे गणपतींना आपुलकीने भेट देत असतील. त्यांचा आजच्या गणपती उत्सवाबद्दलचा उद्रेक त्या दुचाकीस्वाराला समजला असेल का ?

आम्ही खरेच उद्विग्न झालो. दोन मिनिटं केसरीवाड्यात जावं असं उगाच वाटलं. म्हणून आत गेलो. टिळकांच्या पुतळ्यापुढे उभे राहिलो. जरा बरं वाटलं. आम्ही स्वत: देवळात जात नसलो तरी स्थानमहात्म्याबद्दल आम्हाला शंका नाही. आगाखान पॅलेसमध्ये आम्हांला असंच बरं वाटलं होतं. अजूनही वाटतं. अर्थात तिथून परत हे यायलाच लागतं. पण तरी अधूनमधून अशा ठिकाणी असं पाच मिनिटं शांत उभं राहावं. देवळात असं उभं राहणं आम्हांला जमलेलं नसलं तरी इतर अशा जागा आहेत. लोकमान्यांच्या पुतळ्यासमोरून परत निघालो तोच एक भारदस्त आवाज ऐकू आला, 
"कशासाठी आला होतात ?"
आम्ही गडबडलो. आवाज समोरूनच येत होता. आणि पुतळ्याखेरीज समोर कुणीच नव्हतं. 
म्हणजे हे टिळक बोलले? बळवंतराव टिळक ? गीतारहस्य वगैरे लिहिणारे ?
"हो. मीच बोलतोय."
यांना कसं कळलं ? आमची बोलती बंद व्हायची वेळ आली होती.
"आम्हांला सगळं दिसतंय... बोला ..."
"काय बोलू ?" आम्ही चाचरलो.
"प्रश्न आहेत ना ?" टिळक गरजले.
"नाही... म्हणजे हो..." आम्ही.
"मग विचारा ना... घाबरायला काय झालं ? रोज किती जोर-बैठका काढता ?"
इथे तर विकेटच उडाली. शब्द गोळा करू लागलो तोच आवाज आला -
"राहू दे. तुमच्याकडे बघूनच कळतंय तुम्ही काही करत नसणार ते. बाहेर जे झालं त्याचा विचार करताय ?"
"हो." आम्ही प्रथमच ठामपणे बोललो.
"हं. तो आपट्यांचा मुलगा. इथे त्यांचं बिऱ्हाड होतं. केसरीत कामाला होते आपटे."
"हो का ? तरीच. मुलगा तसा नीट वाटला. त्याने माफी मागितली."
"मूर्ख आहात. मी त्या आजोबांबद्दल बोलतोय." चपराक बसली.
"हां हां. आजोबा... बरं बरं..."
"केसरी वाचता का ?"
पुन्हा संकट. पुन्हा शब्दांची जुळवाजुळव.
"नसाल वाचत तर सांगा की तसं. सकाळ वाचता का ?"
लोकमान्य निव्वळ ज्ञानी नसून अंतर्ज्ञानीही होते याच्यावर आमचा विश्वास बसू लागला होता.
"हो. वाचतो."
"कसा वाटतो ?"
"चांगला आहे."
"गुळमुळीत उत्तर नको. मनापासून सांगा." पुन्हा चपराक.
"पुण्याच्या आणि आसपासच्या गावातल्या प्रश्नांबद्दल निष्पक्ष भूमिका घेणारं वृत्तपत्र आहे असं वाटतं. मांडणी चांगली वाटते. व्यावसायिकतेचा भाग म्हणून तडजोड होतच नाही असं नाही म्हणता यायचं, पण पत्रकारितेच्या मूल्यांशी असलेली बांधिलकी अजून जपली गेली आहे असं वाटतं. आता जाहिरातींचा सुकाळ असतो हे खरं, पण आज वृत्तपत्र व्यवसाय त्यावर बऱ्याच अंशी अवलंबून आहे... त्याला सकाळ तरी अपवाद कसा असणार ?" आम्ही एका दमात हे सगळं बोललो.
"राजकारणात तुम्हांला भविष्य आहे असं दिसतंय. कुठल्या पक्षाशी बांधिलकी वगैरे ?"
"छे हो. अजिबात नाही."
"हं. पुण्याच्या प्रश्नांबद्दल तुम्हांला काय वाटतं ?"
लोकमान्य ओपिनियन पोल वगैरे घेतायत की काय असं वाटायला लागलं. त्यांचा रोख कळत नव्हता.
"प्रश्न ? बरेच आहेत. वाहतुकीचे नियोजन नाही, शहर भरमसाठ वाढतंय, तेव्हा मुलांच्या शाळाप्रवेशापासून ते सरकारी दवाखान्यात रिकामी खाट मिळेपर्यंतच्या भरपूर समस्या आहेत. वाहतूक ही अगदी रोज दिसणारी समस्या..."
"कधीपासून तयार झालीय ही समस्या ?"
"गेल्या चार वर्षात जास्त वाढलीय."
"हं. लोंढा वाढतोय का माणसांचा ? पुण्यात येणाऱ्या ?"
हे जरा अवघड होत चाललं होतं. आम्ही पुतळ्याच्या मागे वाघ आणि भगवा झेंडा दिसतो का हे तपासून घेतलं. लोकमान्य नाजूक प्रश्नांवर का बरं आम्हांला बोलतं करू पाहतायत ?
"हो. नोकरीनिमित्त बरेच लोक येतात. आयटी इंडस्ट्री जोरात आहे ना पुण्यात. आता पुणं मेट्रो सिटी व्हायच्या मार्गावर आहे. शिवाय कॉलेजेस खूप वाढली आहेत."
"शेतकी महाविद्यालये किती आहेत ?"
इथे आम्ही चमकलो. का प्रश्न का बरं विचारला असावा ? पण प्रश्न इंटरेस्टिंग होता. कॉलेजेस म्हणजे मॅनेजमेंट, इंजिनिअरिंग, मेडिकल एवढीच असतात. शेतकी महाविद्यालय वगैरे ? शेतीचं शिक्षण ? अहो पण जमीन कुठे आहे इथे ?
"मग राहता कशाला इथे ?" अंतर्ज्ञानाने पुन्हा एकदा फटकारले. "अशी बेसुमार वाढ होत राहिली तर शहरावरचा ताण किती वाढेल ? मध्यंतरी पुण्याजवळ कुठेतरी जमीन देण्यावरून शेतकऱ्यांनी हिंसक संघर्ष केला म्हणे ?"
"हो. तसं झालं खरं."
"कठीण आहे. बरं, तुम्हांला पुण्याच्या सार्वजनिक गणेशोत्सवाबद्दल काय वाटतं ?"
हा तर गुगलीच होता. प्रत्यक्ष लोकमान्य टिळक सार्वजनिक गणेशोत्सवाबद्दल मत विचारतायत ?
"जे मनापासून वाटतंय ते बोला. मी विचारतोय म्हणून दडपून जायचं काही कारण नाही." गर्जना झाली.
"अं ? ... हो ... हो ... म्हणजे तशी कल्पना छानच होती..." जीभ चावली आणि 'आहे' म्हणालो... पण आता जरा अवघड होत चाललंय.
"हं. तुम्ही देवळात जाता का ?"
"नाही." आम्ही जरा घाबरत पण खरं उत्तर दिलं.
"का ? देऊळ लांब आहे वाटतं घरापासून?" आमच्या शरीरयष्टीवर लोकमान्यांचा हा दुसरा शेरा होता.
"नाही. तसं नाही. देवावर भार टाकणं पटत नाही. आणि प्रतीकांमधे अडकलं की विचार खुंटतात असं वाटतं..."
"चांगलं आहे. बरं, गणेशोत्सवाचं अवघड होत चाललंय असं म्हणालात ते काय ?"
"अवघड म्हणजे मंडळांची संख्या भरमसाठ वाढलीय, त्यातून वाहतुकीची कोंडी वाढतेच आहे, लाऊडस्पीकरचे असह्य आवाज, विसर्जन मिरवणुकीतली अचकट विचकट गाणी आणि नाच हे सगळं बघवत नाही. गणपती संपले की नवरात्रीचा गोंगाट. शिवाय गणपतीच्या आधी गोकुळाष्टमीचा एक दिवसाचा त्रास असतोच."
"किती मंडळं आहेत ?"
"दोन हजाराच्या घरात."
"किती असावीत ?"
"पेठांप्रमाणे एक एक. इतरत्र वॉर्डप्रमाणे करता येऊ शकेल."
"हं. सार्वजनिक गणेशोत्सव मुळात आज योग्य आहे का ?"

हा प्रश्न भेदक होता. भारताने अणुकरारावर सही करावी का याचे उत्तर आम्ही एकवेळ देऊ शकलो असतो, पण हा प्रश्न खराखुरा स्फोटक होता. गणपती हा वास्तविक आवडता देव. आसमंतातील चिंता एका मोदकाबरोबर विसरायला लावणारा आणि अचपळ अंगाने सुंदर नर्तन करून आनंदाची प्रचिती देणारा हा दिलखुलास देव आम्हांला मनापासून आवडे. आम्ही भक्तिरसात कधीच डुंबू शकलो नसलो तरी. पण गणेशोत्सव ? गेली आठ दहा वर्षं आम्ही गणपती 'बघणं' सोडलं होतं. कुमारवयात पहाटे पाच पर्यंत घराबाहेर राहायची परवानगी मिळण्याचा एक दिवस म्हणून अनंत चतुर्दशीची आमच्या दप्तरी नोंद होती. शिवाय ‘गौरी’ बघण्याकडे जास्त कल. परंतु नंतर मात्र या उत्सवात अथर्वशीर्षाहूनही आयटेम साँगचे माहात्म्य जास्त आहे हे लक्षात येऊ लागले आणि आम्ही देवाची रजा घेतली.

आम्हांला गणपतीचे दिवस आठवले. नवरात्रीच्या रात्री आठवल्या. उत्सव या नावाखाली जे काही चालतं ते सगळं आठवलं आणि आम्ही ठामपणे म्हणालो "नाही. सार्वजनिक गणेशोत्सव योग्य 'होता' असं वाटतं. आजच्या गणेशोत्सवाचे स्वरूप योग्य नाही. इतरत्र खूप बदल झाले असताना उत्सवाच्या स्वरूपात बदल व्हायला हवा होता. तो झाला, पण चुकीचा. उत्सवातले भगवंताचे अधिष्ठान हरवले आणि तो विसर्जनापुरता उरला. उत्सव फक्त दहा दिवसांचाच असतो हे मान्य, पण त्यातून निपजणारी वृत्ती ही कायमची बनते. सार्वजनिक रस्ता कार्यक्रमांसाठी गृहीत धरला जाऊ लागला हे चूक. त्याविषयी कुणी काही बोललं तरी त्याला धर्मद्वेष्टा ठरवून टाकणं हे चूक. सार्वजनिक उत्सव ठीक आहे, पण सार्वजनिक जाणिवांचं काय ? आणि हे फक्त गणेशोत्सवालाच नाही तर सार्वजनिक त्रासांच्या सर्वच उत्सव-उपक्रमांना लागू होईल."
"इथपर्यंत कबूल केलंत याचा आनंद वाटला. तुम्ही चौथे आहात."
"म्हणजे?" नक्की ओपिनियन पोल.
"आत्तापर्यंत चाळीस एक जणांना थांबवून विचारलं. गणेशोत्सव योग्यच असा सरसकट निर्वाळा दिला सगळ्यांनी. तिघेजण फक्त विरुद्ध मत देऊ शकले. गप्प बसणारे नागरिक हा मोठा धोका वाटतो आम्हांला. तुम्ही गणेशोत्सवात जीव आणि ब्रेक मुठीत धरून गाड्या हाकता, नवरात्रीतही. वाहतूक नियंत्रक दिवे नसले, तरीही. आणि स्वयंशिस्तीबद्दल काय बोलायचं ? पुणे तिथे नागरिकशास्त्र उणे असं चित्र दिसतंय आम्हांला. शहरांची वाढ हा वेगळा प्रश्न आहेच. पण म्हणून बेशिस्त कशी खपेल ? तुम्ही सायकल तर विसरलेलेच दिसताय. पुण्यातल्या महाविद्यालयीन मुला-मुलींना सायकल वापरायची लाज कधीपासून वाटायला लागली ? आणि नोकरदारांना तरी काय हरकत आहे सायकल वापरायला ? बलसंवर्धन नाही, त्यामुळे दोन मैल सायकल चालवायची म्हटलं तरी त्या विचारानेच घाम फुटतो तुम्हांला. आणि मग आरोग्य मेळाव्यांना हजारोंनी हजेरी लावा! मध्यमवर्ग कायमच कोंडीत सापडलेला असतो, हे आम्हांला मान्य आहे. त्यामागे आर्थिक, सामाजिक पैलू आहेत. पण निरीक्षण नको ? बदलासाठी प्रयत्न नकोत ? कृत्रिमता कधीच चिरंतन नसते. वाहतूक असो की उत्सव, आटोपशीरपणा हवाच. आम्हांला तर असेही वाटून गेले की पाश्चिमात्यांचे क्लबात रात्रभर नाचणे बरे... किमान तिथे ढोंग तरी नाही. शिवाय बंद जागेमुळे इतरांना काहीच त्रास नाही. देवाच्या समोर आचरटासारखं नाचणाऱ्या मुलांचे काय भविष्य आहे ? जबाबदार नागरिक होता येईल असे कोणते गुण दिसतात त्यांच्यात ? आणि पुणे महानगरपालिका त्यांचं चौकाचौकात स्वागत करते ? आम्हांला एकदा जातीने महानगरपालिका आणि राजकीय पक्षांची चौकशी करायची आहे. आणि तुमच्या त्या दोन हजार मंडळांचीसुद्धा ! या सगळ्यांची डोकी ठिकाणावर आहेत ना हे तपासण्यासाठी..."

आम्ही भेदरून ऐकत होतो. लोकमान्य पुन्हा अवतरले तर ते स्वत:च्या हातांनी गणोशोत्सव बंद करायचं फर्मान काढतील याची आम्हांला खात्रीच पटली. तेवढ्यात पुन्हा त्यांचा आवाज ऐकू आला, "आम्ही निघतो आता. अभ्यासाची वेळ झालीय. तुम्हीही निघा. जमेल तेवढे प्रयत्न करीत रहा. आमचा गोपाळ म्हणायचा ते कधीकधी पटतं आम्हांला... लोकांत शहाणपणच नाही, तर ते स्वतंत्र होऊन काय दिवे लावणार ? असो..."

नमस्कार करून आम्ही निघालो. नारायण पेठेतून टिळक रस्त्यापर्यंत मेटाकुटीने आलो आणि टिळक स्मारक मंदिराच्या चौकातील वाहनांच्या कोंडीशी मुरारबाजीसारखे झुंजायाला लागलो. सिग्नल सुरू नव्हता. (याचे एक आम्हांला फार कौतुक आहे. ज्या पुण्यात आयटी तंत्रज्ञानाची डॉलरमय भरभराट झाली, त्या पुण्यात वाहतूक नियंत्रक दिव्यांचे 'प्रगत' तंत्रज्ञान अजूनही आलेले नाही. इंजिनिअरिंगच्या काही विद्यार्थ्यांनी हे 'प्रोजेक्ट' म्हणून करायला हरकत नाही - 'पुण्यातील कायम सुरू राहू शकणारे वाहतूक नियंत्रक दिवे !')

वाट काढत काढत घरच्या रस्त्याला लागताना आम्हांला लोकमान्यांशी झालेला संवाद आठवत होता. असं वाटून गेलं की 'प्रगत' माणसाचे प्रश्न कुठले असतील काही सांगता येत नाही. चालणं सोयीचं नाही म्हणून गाड्या आल्या. आता गाड्या आल्या तरी चालणं सोयीचं नाहीच. नैसर्गिक वाढीवर कदाचित आपला ताबा असू शकत नाही, पण माणसाने आरंभलेल्या वाढीवर माणसाचे नियंत्रण असू नये ?

त्या दिवशी संध्याकाळी आम्ही एक गोष्ट केली. गावात जाऊन एक नवी कोरी सायकल खरेदी केली. डोक्याचा त्रास वाचवायचा असेल तर हातापायांना थोडा त्रास दिला पाहिजे हे आमच्या लक्षात आलं होतं. गणेशोत्सव मंडळांशी कसं आणि काय़ बोलायचं याबाबत आम्ही लवकरच लोकमान्यांना पुन्हा भेटणार आहोत!  

(प्रस्तुत लेखावर पु. ल. देशपांडे यांच्या 'लोकमान्य आणि आम्ही' या लेखाची छाप सहज दिसेल. तसे वाटल्यास आम्ही कुठलाही खुलासा करू शकणार नाही कारण ही गोष्ट पूर्णपणे खरी आहे.)

(साप्ताहिक सकाळ, २८ जून २००८)