Sunday, March 26, 2023
अवधूत नावाचा इसम
Friday, October 14, 2022
हिंदुत्ववाद : निकड आत्मपरीक्षणाची
लोकशाही व्यवस्थेत राजकीय आघाडीवर जे सुरु असते त्याबाबत सर्वसामान्य नागरिक बघ्याची भूमिका घेण्याखेरीज फारसे काही करू शकणार नाहीत याची काळजी आपली राजकीय व्यवस्था घेते की सर्वसामान्य नागिरकच घेतात हा 'आधी अंडे की आधी कोंबडी' या धर्तीचा प्रश्न आहे. छोट्या समूहांमध्ये जे व्यवस्थाचालन शक्य असते ते लोकसंख्या क्रमाक्रमाने वाढत गेली की अशक्यप्राय होत जाते आणि प्रातिनिधीक लोकशाही आकार घेते. आता प्रातिनिधीक लोकशाहीत निवडून दिलेले प्रतिनिधी जे जे करतात (यात लोकहिताच्या कामांपासून भ्रष्टाचार आणि सत्तास्थापनेसाठीच्या विधिनिषेधशून्य राजकारणापर्यंतचे सर्व काही) ते नागरिकांनी त्यांना पटले किंवा पटले नाही तरी मान्य केले पाहिजे कारण नागरिकांना राजकीय व्यवस्थेचे फायदेही मिळत असतात त्यामुळे त्या व्यवस्थेच्या नकारात्मक बाजू स्वीकारण्याला पर्याय नाही असा एक युक्तीवाद प्राचीन अशा 'सामाजिक करारा'च्या सिद्धांताच्या आधारे करता येऊ शकेल. आपल्या काही हक्कांच्या रक्षणासाठी व्यक्तींनी त्यांच्या काही स्वातंत्र्यांचा त्याग करावा, त्याबाबतीत राज्यसंसंस्थेची महत्ता मान्य करावी असे हा सिद्धांत सांगतो. व्यक्ती जर परस्परसंबंधांचे नियमन करू शकत नसतील, त्यातून अराजक माजणार असेल तर शासनसंस्था निर्माण होणार आणि मग व्यक्तींना शासनसंस्थेचे वर्चस्व मान्य करावे लागणार. इथे व्यक्ती आणि शासनसंस्था यांच्यात एक 'करार' होतो आणि शासनसंस्थेला सार्वभौमत्व दिले जाते.
थॉमस हॉब्ज हा सामाजिक कराराचा प्रवर्तक. त्यानंतर जॉन लॉक आणि रूसो यांनी सामाजिक कराराची त्यांची संकल्पना मांडली. या सिद्धांताबाबत आजवर जो विचार झालेला आहे त्यात राज्यसंस्थेच्या सार्वभौमत्वाचे समर्थन आणि सार्वभौम राज्यसंस्थेकडून होणारे नागरिकांचे शोषण या दोन्हीचा समावेश आहे. हाच धागा पकडून, पुढे नेत आपण असे म्हणू शकतो की राज्यसंस्था म्हणजे एका अर्थी एक 'निष्पक्ष संस्था' असायला हवी. 'संस्थाचालक' कुठलाही राजकीय पक्ष असला तरी त्या संस्थेची जी एक मूलभूत चौकट आहे त्यानुसार त्या त्या पक्षाच्या प्रतिनिधींचे वर्तन असावे. 'करार' करणाऱ्या नागरिकांची अशी अपेक्षा असणे गैर नाही. (त्या चौकटीचे पुन्हा अनंत आयाम असतात आणि त्यातील प्रत्येकाबाबत वेगळी चर्चा संभवू शकतेच. ती व्हावीच.) आपण आज ज्या राजकीय स्थितीत आहोत त्यात ही चौकट हलू लागली आहे आणि ती टिकते की नाही अशी शंका येऊ लागली आहे. हे निरीक्षण आजचे ननसून मागील बऱ्याच काळापासून मांडले जात आहे.
याचा रोख केंद्रातील आजच्या सरकारकडे असला तरी पुढे जाण्याआधी एक गोष्ट नोंदवायची आहे. ती म्हणजे आपल्या सगळ्यांमध्ये - म्हणजे केंद्र सरकारचे शीर्षस्थ नेते, प्रवक्ते, कट्टर समर्थक, केंद्र सरकारचे समीक्षक आणि मुख्य प्रवाहातील सरकारधार्जिण्या, प्रामुख्याने इलेक्ट्रॉनिक, माध्यमांनी साधलेल्या भयावह ध्रुवीकरणाच्या कचाट्यात सापडलेले नागरिक - एक मोठी विसंगती निर्माण झाली आहे. ती अशी की आपण सगळे एका 'पेज'वर नाही. सगळे एकाच वेळी एकाच पेजवर असणे फार अवघड आहे हे मान्य आहे; पण समर्थक दहाव्या पेजवर आणि विरोधक पन्नासाव्या पेजवर हे फार घातक आहे. राजकीय पक्षांच्या आघाड्यांच्या संदर्भात 'कॉमन मिनिमम प्रोग्रॅम' असतो तसा नागरिकांच्या संदर्भात पक्षनिरपेक्ष असा 'कॉमन अंडरस्टँडिंग प्रोग्रॅम' असणे अपेक्षित आहे. म्हणजे जे सुरु आहे त्यातले बरेच काही चुकीचे आहे यावरच जर एकमत नसेल तर चूक सुधारणार कशी?
राजकीय आघाडीवर 'दृष्टीकोनांचा गुंता' नेहमीच असतो. तो आज आहे असं नाही. पण हा गुंता वाढत वाढत अशा जागी पोचला आहे की सत्ताधाऱ्यांना आणि त्यांच्या समर्थकांना स्वच्छ दिसणारे सत्यदेखील मान्य करणे शक्य होत नाही आहे. भाजपविषयी कुठलाही पूर्वग्रह नसलेला मनुष्यदेखील गेल्या आठ वर्षात भारतातील राजकीय संस्कृतीची अवनती झाली आहे हे दर्शवणाऱ्या उदाहरणांची एक जंत्रीच देऊ शकेल. नरेंद्र मोदींनी आठ वर्षात एकही पत्रकार परिषद न घेण्यापासून भाजपने स्वायत्त संस्थांना हाताशी धरून खेळलेल्या सूडाच्या राजकारणापर्यंत, जे. पी. नड्डा यांनी उघडपणे 'देशात भाजप हा एकच पक्ष टिकेल' म्हणण्यापासून गुजरातचे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल यांनी मेधा पाटकर यांना तर नरेंद्र मोदींनी अलीकडेच 'आप'ला अर्बन नक्षल म्हणण्यापर्यंत अनेक गोष्टी सांगता येतील. वेळोवेळी त्या सांगितल्या गेल्याही आहेत आणि जी माध्यमे अद्याप स्वतंत्र आहेत त्यांनी त्याला स्थानही दिले आहे. परंतु तरी सार्वजनिक चर्चाविश्वात सत्तारूढ पक्षाची चिकित्सा ऐकून घेणे, समजून घेणे, त्यावर साधकबाधक चर्चा होणे याचा अवकाश कमी कमी होत गेल्याचे दिसते.
हा अवकाश कमी होणे याच्या मुळाशी कडव्या हिंदुत्ववादाचा अवकाश वाढत जाणे (वाढवला जाणे) हे एक मुख्य कारण आहे असे दिसते. मुळात हिंदुत्ववाद ही एक वैशिष्ट्यपूर्ण, धर्माधिष्ठित विचारसरणी आहे. या विचारधारेचे तर्कशास्त्रच वेगळे आहे, या विचारधारेने घडवलेले मानस वेगळे आहे. ते तार्किक, आधुनिक संदर्भांच्या चौकटीतील युक्तिवाद समजून घेण्याच्या मनःस्थितीतील नाही. हे मानस 'हिंदू असण्या'प्रती हळवे आहे आणि त्याचा पोत राजकीय आहे. (हिंदुत्ववादाचे धुरीण बरेचदा सत्ताकांक्षेमुळे 'धूर्त हळवे' होतात, तर सर्वसामान्य, धर्मश्रद्ध जनतेला खरोखरचे हळवे करून सोडण्यात त्यांना यश आले आहे). या देशात हिंदूंवर अन्याय झाला आहे ही त्याची दृढ समजूत आहे. हिंदूंवरील अन्याय, हिंदू-मुस्लिम संबंधांचे आयाम, धर्मनिरपेक्षता इ. मुद्दे कुठल्याही व्यापक संदर्भात समजून घ्यायची त्याची तयारी नाही. त्याला हिंदू धर्माची चिकित्साही नको आहे. आणि याची परिणती भाजप आणि नरेंद्र मोदींची चिकित्सा नको असण्यात झाली आहे. (भाजपचे नेते चंद्रकांत पाटील अलीकडेच बोलताना म्हणाले की आई-वडिलांवरून शिव्या दिलेल्या चालतील; पण नरेंद्र मोदी किंवा अमित शहा यांना शिव्या देऊ नका. हे उदाहरण प्रातिनिधिक म्हणता येईल.)
हिंदुत्ववादाने उपलब्ध करून दिलेला अवकाश पूर्णपणे व्यापल्यावर त्या बळावर अलगदपणे राजकीय अवकाशावर पोलादी पकड बसवणे नरेंद्र मोदी-अमित शहांना शक्य झाले आहे. इथे आपण हिंदुत्ववाद आणि डावा पुरोगामी विचार यामधील संघर्षाला बाजूला ठेवू. प्रकटन आणि परिणाम या दोन निकषांवर दोन्हीची चिकित्सा होऊच शकते. ती व्हावीच. पण तो वेगळा विषय होईल. राजकीय संदर्भात हिंदुत्ववादाने टोकाचे आक्रमक रूप धारण केल्याने त्याविषयीची चर्चा प्राधान्याने करणे गरजेचे आहे. हिंदुत्ववादाच्या राजकीय स्वरूपातून होणारे मुस्लिम व इतर धर्मीयांचे 'अदरिंग' (वेगळे पाडणे) आणि मुख्य म्हणजे हिंदू धर्माचाच होणारा संकोच याची जाणीव करून देत राहणे गरजेचे आहे.
परंतु वर उल्लेख केला त्याप्रमाणे एक अडचण अशी झाली आहे की या चर्चेसाठीचा अवकाशच आक्रसला आहे. दसऱ्याच्या दिवशी कॉलनीत लाउडस्पीकरचा आवाज कमी ठेवा असे सांगायला गेल्यावर हिंदूंनी सण कसे साजरे करायचे असे मला आयोजकांनी विचारले होते. असे इतरही अनुभव आणि निरीक्षणे आहेत; पण या लेखाच्या मर्यादेत सर्व मांडणे शक्य नाही. ही जी मानसिकता तयार झाली आहे तिच्या मुळाशी काही अंशी तरी 'हिंदू मनाची झालेली घुसमट' आहे का हा शोध घ्यायला काहीच हरकत नाही. पण आजचे हे हिंदू मानस एका 'ट्विस्टेड लॉजिक'च्या आधारावर आक्रमक झाले आहे असे स्पष्टपणे दिसते. 'आपले सरकार आले, हिंदू सणांवरचे विघ्न टळले' अशी जाहिरात पाहिल्यावर हतबुद्ध व्हायला झाले कारण कोरोनाकाळात सुरक्षेचा उपाय म्हणून सार्वजनिक सण बंद ठेवणे आवश्यक होते. आणि कोरोना नव्हता तेव्हा ध्वनीप्रदूषणाच्या सर्व मर्यादा ओलांडून उत्सव साजरे होतच होते. कधीच कुठले 'विघ्न' नव्हते. अगदी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचेदेखील! पण तरीदेखील अशी जाहिरात करण्याचे बळ मिळते हे हिंदुत्ववादी राजकारणाचा मूलाधार आणि दिशा स्पष्ट करणारे आहे.
आजच्या वर्तमानाचा विचार करताना गरज जाणवते ती संवादाची. राजकीय तत्वज्ञान आणि त्यातून निपजणारे राजकीय डावपेच एका पोकळीत निर्माण होत नाहीत. ते सामाजिक पायाच्या आधारावरच उभे राहतात. त्यामुळे या सामाजिक पायाकडे लक्ष देणे, तो मजबूत करणे आवश्यक ठरते. नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील सरकारच्या कार्यकाळात हा पाया मजबूत आहे असे (काही अपवाद वगळता) हिंदुत्ववादी विचारसरणीच्या बहुसंख्य धुरिणांना आणि समर्थकांना मनापासून वाटत असावे. पण त्यांनी त्याचा पुनर्विचार करणे आवश्यक आहे. आणि यात दृष्टीकोनाचा फरक असण्याचा प्रश्नच नाही. जे सत्य आहे ते सत्यच असते. सामाजिक संबंधांची उसवलेली वीण आणि राजकीय क्षेत्रात संवैधानिक, लोकशाही मूल्यांचा आणि लोकशाही संस्थांचा झपाट्याने होणारा ऱ्हास हे आजचे सत्य आहे. त्याकडे बघणाऱ्याची वैचारिक चौकट किंवा वैचारिक कल हिंदुत्ववादाचा असला तरी ते सत्य बदलणार नाही. त्यामुळे हे सत्य मान्य करणे आणि संवादाला तयार होणे हे हिंदुत्ववादासाठी त्याने घेतलेल्या विपर्यस्त वळणावरून परतीचा प्रवास चालू करण्याचे पहिले पाऊल ठरेल!
Monday, September 12, 2022
गरज सर्वंकष समीक्षेची
'सामान्यपणाचा अहंकार' हा महेश एलकुंचवार यांचा लेख आणि शांता गोखले यांचा मराठी कादंबरीवरील लेख वाचून साहित्यनिर्मिती आणि/किंवा समीक्षेच्या क्षेत्रात काम करणाऱ्यांच्या मनात काही हालचाल होणे स्वाभाविक आहे. समाजमाध्यमांवरही या लेखांचे पडसाद उमटलेले दिसले. कलानिर्मिती आणि त्यावरील समीक्षा हा विषय एका विशिष्ट विचारव्यूहात बांधणे शक्य असले, तसे केलेही जात असले, तरी अंतिमतः कलानिर्मिती हा एक प्रवाही आविष्कार असल्याने त्याला पूर्णांशाने कवेत घेणे किंवा त्याविषयी निर्णायक भाष्य करणे या दृष्टीने कुठलाही एक विचारव्यूह, एक दृष्टीकोन पुरा पडत नाही. या एका पायाभूत विचारावर भिस्त ठेवून काही म्हणावेसे वाटते.
‘श्रेष्ठतम कादंबरीची प्रतीक्षाच’ असे शांता गोखले यांच्या लेखाचे शीर्षक असले तरी लेखात त्यांनी तसा थेट उल्लेख केल्याचे दिसत नाही. एलकुंचवारांनी मराठी जनांच्या सुस्त वृत्तीवर बोट ठेवले आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळात महाराष्ट्रात जी लोकोत्तर व्यक्तिमत्वे उदयास आली तशी स्वातंत्र्योत्तर काळात आलेली नाहीत आणि आपला कलाव्यवहार, सांस्कृतिक व्यवहार खुरटलेला राहिला आहे असे त्यांनी मांडले आहे. मराठी साहित्य आणि मराठी समाज यांच्याविषयी काही भाष्य करणाऱ्या या लेखांच्या अनुषंगाने थोडे अधिकचे विवेचन केल्यास ते अप्रस्तुत ठरू नये.
सुरुवातीलाच आपल्याला साहित्य हे इतर उत्पादनांसारखे (घरगुती, औद्योगिक इ.) उत्पादन आहे की ती एका अबोध जाणिवेचे पाठबळ असणारी निर्मिती आहे असा एक प्राथमिक प्रश्न विचारता येईल. त्याच्याही पुढे जाऊन साहित्य किंवा कलाविष्कार यांचा अंतर्भाव काही अनिवार्य गोष्टींमध्ये होतो का असेही विचारता येईल. भौतिक उदाहरण घेऊन हे आणखी स्पष्ट होऊ शकेल. एखादा प्रदेश एखाद्या फळासाठी प्रसिद्ध असतो. ते फळ दुसऱ्या प्रदेशात होत नाही म्हणून त्या प्रदेशाला आपण कमी लेखत नाही. कदाचित त्या दुसऱ्या प्रदेशात अन्य काही गोष्टी चांगल्या होत असतील. पण जर त्या प्रदेशातील हवा अत्यंत प्रदूषित असेल, पाणी पिण्यालायक नसेल तर मात्र त्या प्रदेशाला आपण कमी प्रतीचा, मागास ठरवू. (सध्या प्रगत समजल्या जाणाऱ्या शहरांची अशी मागास अवस्था आहे हा वेगळा विषय!) आता आपण साहित्याला, अभिरुचीला शुद्ध हवा-पाण्यासारखे अनिवार्य समजतो की साहित्य किंवा अभिरुची हे एखाद्या अलंकारासारखे असून समाजाच्या मूळच्या सौष्ठवाशी त्यांचा थेट संबंध नाही असे समजतो यावर आपली पुढील टिप्पणी अवलंबून असेल.
हे थोडेसे 'विचित्र विच्छेदन' करण्याचे कारण असे की समीक्षेची दृष्टी थोडी व्यापक व्हावी आणि त्यात वस्तुनिष्ठ म्हणता येतील अशा निकषांचा आधार घेतला जावा. साहित्य किंवा कलानिर्मितीची समीक्षा करताना 'जे निर्मिले जाते आहे' त्याकडे काही 'पूर्वसिद्ध निकषां'च्या आधारे बघत त्या निर्मितीला प्रतिसाद देणे, पुढील निर्मितीच्या गुणवत्तेत सुधारणा होईल म्हणून टीका-टिप्पणी करणे हे हेतू असतात आणि ते स्तुत्य आहेत. पण साहित्य, अभिरुची या गोष्टी सार्वकालिक, सर्वत्र एकसारख्याच असल्या पाहिजेत असा आग्रह असेल तर तो तपासून पहावा लागेल. 'अलीकडे जे लिहिले जाते त्यात फारसा दम नाही' असे सरधोपट विधान बरेचदा केले जाते. हे विधान करण्याआधी 'जे लिहिले जाते आहे ते सर्व' वाचले गेलेच असेल असे नाही. दुसरे म्हणजे एखाद्या कालखंडात लिहिले गेलेले आपल्याला अधिक प्रभावित करून गेले असेल आणि आज तसे लिहिले जात नसेल तर त्यामागे काय कारणे असावीत हाही शोध घेणे सयुक्तिक ठरेल. समीक्षेची बैठक सहसा संख्याशास्त्रीय माहितीवर आधारलेली किंवा वस्तुनिष्ठ अशी नसून आत्मनिष्ठ असते. त्यामुळे आपण थेट निष्कर्षांवर पोचतो. कारणमीमांसेत जात नाही. समीक्षेची बैठक वस्तुनिष्ठतेकडे जाण्यासाठी आपण काही मूलभूत प्रश्नांचा शोध घेऊ शकतो. उदा. 'महान साहित्यकृती म्हणजे काय? प्रचंड वैविध्य (संकल्पनात्मकदेखील) असणाऱ्या जगात महानतेची एकच सार्वत्रिक व्याख्या होऊ शकेल का?', 'अभिजात', 'चांगली अभिरुची' या संज्ञांचा अर्थ काय?' 'निर्मितीची मानवी आकांक्षा महत्त्वाची की निर्मितीची गुणवत्ता? असा फरक करावा की करू नये?' 'नैसर्गिक विज्ञानात, उदा. भौतिकशास्त्र, निश्चित विधाने करता येतात कारण तिथे सहभागी घटकांचे वर्तन नियमबद्ध असते. कला-साहित्य हे क्षेत्रही नियमबद्ध आहे असे आपल्याला वाटते का?' इ.
वस्तुनिष्ठतेचा आग्रह कदाचित अनाठायी किंवा अशक्यप्राय वाटू शकेल. पण आत्मनिष्ठतेचा आधार बऱ्याच जास्त प्रमाणात घेतला जात असल्याने संतुलन साधण्यासाठी वस्तुनिष्ठतेकडे जाणे गरजेचे आहे असे वाटते. अरुण टिकेकर यांनी त्यांच्या 'सारांश' या ग्रंथातील 'साहित्याचे समाजशास्त्र' या लेखात उद्बोधक माहिती दिली आहे. त्यांनी हिपोलिट टेन या फ्रेंच वाङ्मयीन इतिहासकाराची मते उद्धृत केली आहेत. त्याचे एक मत असे - A literary work is not a mere play of imagination, the solitary caprice of a heated brain, but a transcript of contemporary manners, a type of certain kind of mind. यातील 'सर्टन काइंड ऑफ माइंड' हा उल्लेख महत्त्वाचा आहे. याच लेखात टिकेकरांनी टेनच्या आधी होऊन गेलेल्या हर्डर या जर्मन तत्त्वचिंतकांचे मतही नोंदवले आहे. ते असे की प्रत्येक वाङ्मयकृतीचे मूळ विशिष्ट सामाजिक आणि भौगोलिक परिस्थितीत सापडते. टिकेकर पुढे लिहितात की प्रसिद्ध जर्मन तत्त्वचिंतक हेगेल याचा दृष्टिकोन असा होता की प्रत्येक युग अभिव्यक्तीसाठी एखादा कला-प्रकार निवडत असते. याचा अर्थ असा की वाङ्मयाची पाळेमुळे समकालीन समाजातच रुजतात आणि वाढतात. हेगेलने असेही म्हटले आहे की नोकरशाही पद्धती आणि प्रत्येकाला काम वाटून देणारी पद्धती या दोहोंमुळे महाकाव्याचा वाङ्मयप्रकार लयाला जाऊन कादंबरी हा 'समकालीन' वाटणारा वाङ्मयप्रकार जन्माला आला.
याच यादीत टिकेकरांनी अॅडम स्मिथचे मत नोंदवले आहे. ते असे की वाढत्या व्यापारीकरणामुळे आणि औद्योगिकीकरणामुळे कला आणि वाङ्मय यांचे समाजाशी असलेले जैविक नाते नकळत तुटते. हे मत लक्षणीय आहे. मानवी समाजाने त्याच्या दैनंदिन व्यवहारांमधून 'कला' नावाची गोष्ट बाजूला काढून, तिला व्यासपीठावर नेऊन, तिला वेगळे स्थान देऊन तिच्या आविष्करणाविषयी टीका-टिप्पणी करायला सुरुवात केली. कलेचा 'विशिष्ट विस्तार' झाला. अन्यथा रात्री सांगायच्या गोष्टींमधून, भिंतीवरील चित्रांमधून, समूहनृत्यातून, कामे करताना गाणी म्हणण्यातून कला ही जगण्याचा भाग बनून राहिली होतीच. तेव्हाही तिच्या आविष्करणाविषयी टिप्पणी होत नसेल असे नाही, पण तिला वेगळे, मंचीय स्वरूप प्राप्त झाले नव्हते. हे अशाकरता नोंदवले की माणसाच्या आंतरिक विश्वात असलेला कलेचा मूळ धागा लक्षात घेतला तर त्याच्या आजच्या असंख्य प्रकारे (यात सुमार दर्जाही आला) होणाऱ्या आविष्काराविषयी आपण अधिक सहानुभूतीपूर्वक विचार करू शकू.
टिकेकरांनी दिलेल्या उद्धृतांमधून जी दृष्टी दिसते ती वस्तुनिष्ठतेच्या जवळ जाणारी आहे. कलात्मक अभिव्यक्तीच्या संदर्भात 'अमुक इनपुटमुळे तमुक आउटपुट' असे थेटपणे कधीच म्हणता येत नाही. अगदी वस्तुनिष्ठतेच्या संदर्भातदेखील. पण त्या त्या अभिव्यक्तीचे विश्लेषण अधिकाधिक नेमकेपणाने करायचे असल्यास हा मार्ग घ्यावा लागेल.
एखाद्या समाजाचे 'सामूहिक मन' जसे आहे तसे का आहे याचा शोधदेखील जर वस्तुनिष्ठपणे घेण्याचा प्रयत्न केला तर सामान्यपणाचे उदात्तीकरण का केले जाते हे लक्षात येईल. यावर सविस्तर लिहिता येईल, पण मूल्यव्यवस्थेतील तफावत, कृषी आणि औद्योगिक समाजाच्या घडणीतील फरक ही काही ढोबळ निरीक्षणे इथे फक्त नोंदवून पुढे जाऊ. आपल्या अत्यंत जटिल रचनेच्या आणि जटिल परिणाम होत राहणाऱ्या समाजाचे रूप अस्वस्थ करणारे आहे हे खरेच आहे. हे केवळ कलेच्या आस्वादाबाबत नाही तर 'एक विवेकी समाज' या पातळीवरदेखील आहे. अशा विखंडित, विभाजित समाजात 'अभिरुचीसंपन्नता' ही मुळात व्याख्या करण्याजोगी संकल्पना म्हणून उरतच नाही. अशा समाजात वर्ग आणि जातिसंघर्ष जसा अटळ आहे तसा 'व्याख्यासंघर्ष'ही अटळ आहे!
विलास सारंग यांनी 'मॅनहोलमधला माणूस' हा समीक्षाग्रंथ लिहून फार मोलाचे काम केले आहे. साहित्यनिर्मितीवर जातवास्तवाचा होणार परिणाम अभ्यासणे हेदेखील वस्तुनिष्ठ विश्लेषणाचे एक उदाहरण आहे. अर्नेस्ट हेमिंग्वेच्या 'ओल्ड मॅन अँड द सी' या गाजलेल्या लघुकादंबरीसारखी कादंबरी मराठीत बहुधा शक्य झाली नसती असे नोंदवत सारंग त्याचे कारणही देतात - 'मूलभूत अडचणी येतात. प्रथम म्हणजे मच्छीमार-जीवन हे मराठी वाङ्मयीन विश्वाचा भाग नाही. का नाही? मुख्यतः मराठी समाजवास्तवातील कडक विभाजनामुळे. जातीयंत्रणेमध्ये व्यवसायगमनक्षमतेला प्रतिबंध होत असल्याने या व्यवसायातील माणसांना तिथेच अडकून पडावं लागलं. मच्छीमार हा 'खालच्या' जातीचाच नव्हे, तर अशिक्षित, सांस्कृतिक केंद्रापासून दूर अशी परिस्थिती निर्माण झाली. आता हेमिंग्वेच्या कादंबरीतील कोळ्याची प्रगल्भ तात्त्विक विचार करण्याची क्षमता मराठी मच्छीमाराला कशी द्यायची?.......या कादंबरीचा पु. ल. देशपांडे यांनी मराठीत अनुवाद केला आहे. केवळ अनुवादच शक्य होता. कारण अमेरिकन लेखकाने क्यूबन मच्छीमाराविषयी लिहिलेली कादंबरी आपण वाचू शकतो व (त्यातील वास्तव सुरक्षित अंतरावर असल्याने) तिचा आस्वाद (गंध?) घेऊ शकतो. पण मराठी लेखकाने मराठी मच्छीमारावर अशी कादंबरी लिहिलीच तर सर्वसाधारण मराठी वाचकाचा भ्रुकुटिभंग होईल. असंस्कृत मच्छीमार इतका स्पष्ट, नितळ व तात्त्विक डूब असलेला विचार कसा करू शकतो? वास्तववादी परिप्रेक्ष्यातून कादंबरी नापास होईल.'
आता सारंगांच्या वरील निरीक्षणाला छेद देईल असेही एखादे उदाहरण आढळण्याची शक्यता आहे. एक थेट नसले तरी थोडे जवळ जाईल असे उदाहरण म्हणजे पु. ल. देशपांडे यांच्या 'ती फुलराणी' मधील मंजुळेचे वडील. अर्थात ते नाटकातील मध्यवर्ती पात्र नव्हे. मुख्य म्हणजे हे नाटकही रूपांतरण आहे. पण दगडोबा साळुंके हे कष्टकरी समाजातील पात्र निर्माण करताना त्याला तत्त्वज्ञानात्मक डूब दिली गेली आहे आणि ती प्रेक्षकांना भावते. मूळ नाटकातील आल्फ्रेड डूलिटल हे पात्रही याच धर्तीचे असल्याने मराठीतही ते तसे आणले गेले हाही एक मुद्दा आहेच. फक्त त्याने प्रेक्षकांचा भ्रुकुटिभंग झाल्याचे दिसत नाही. सारंगांचे मूळ प्रतिपादन मान्य होण्यासारखे आहेच. या पुस्तकात मांडलेला विचार, केलेली एकूण मांडणी लक्षवेधी आहे यात शंकाच नाही. मराठी साहित्याच्या स्वरूपावर एक 'डार्क प्रकाशझोत' टाकणारे हे पुस्तक वाङ्मयीन अभ्यासकांसाठी महत्त्वाचे आहे. मात्र इथे लक्षात घेण्याजोगी गोष्ट अशी की अशी साक्षेपी समीक्षा किंवा भाष्य हे ऑगस्ट स्ट्रिंडबर्ग हा स्वीडिश लेखक त्याच्या लेखनाबाबत लिहितो त्याप्रमाणे 'टू कट निअर द एकिंग नर्व्ह - दुखऱ्या नसेच्या जवळ कापण्याचा' प्रयत्न करत असते. समीक्षेचे आधार वस्तुनिष्ठतेत रुजलेले असले तरी अभिव्यक्तीचे स्वरूप तिच्या पकडीत नेमकेपणाने येईलच असे नाही. त्यामुळे सामाजिक-ऐतिहासिक-भौगोलिक संदर्भांची दखल घेत, निर्मात्याचे म्हणणे/भूमिका काय आहे यालाही स्थान देत समीक्षा केली गेली तर ती अधिक परिणामकारक होईल. आत्मनिष्ठ-वस्तुनिष्ठ याहीपेक्षा मग 'सर्वंकष' हा शब्द अधिक समर्पक वाटतो.
या सगळ्या चर्चेत एक गोष्ट मात्र स्पष्ट आहे. ती ही की माणूस निर्मिती करत राहणार. साहित्य - मग ते अभिजात किंवा श्रेष्ठ असो वा नसो - निर्माण होत राहील. कारण अखेरीस 'मला काही सांगायचे आहे' ही माणसाची आच आहे आणि ती श्रेष्ठत्वाच्या इच्छेहून मोठी आहे. (या सांगण्याच्या आचेचे सकारात्मक-नकारात्मक पैलू आहेतच.) त्यामुळे महाकाव्य, कादंबरी, लघुकादंबरीपासून कथा, निबंध, स्फुटलेखन, आता ब्लॉग, समाजमाध्यमांवरील तुकडेवजा लेखन इथपर्यंतचा जो प्रवास आहे त्याच्याकडे सामान्यीकरण (जनरलायझेशन) टाळून पाहावं लागेल. दलित साहित्याने जसे साहित्याचे रूढ मापदंड बाजूला ठेवायला भाग पाडले तसेच हे नवीन फॉर्मेटसदेखील नवीन मानदंडांची मागणी करतील. मुख्य म्हणजे कथा, कादंबरी यासारख्या पारंपरिक वाङ्मयप्रकारांमध्येही आजच्या - एकीकडे डिजिटल तर दुसरीकडे अस्मितेच्या राजकारणाने प्रभावित झालेल्या - काळातील विषय आल्याने त्यांची भाषा आणि स्वरूपही बदलू शकेल. (बदलते आहेच). दृकश्राव्य माध्यमाचा प्रचंड प्रभाव, बाजाराचे बदलते संकेत आणि दबाव या गोष्टी आहेतच. याच पार्श्वभूमीवर लेखक-समीक्षक-वाचक आणि या तिघांनाही प्रभावित करणारे सामाजिक वास्तव यातील द्वंद्वात्मक नातेही विकसित होत राहील. या एकूण पार्श्वभूमीवर साहित्याच्या गुणवत्तेविषयीची चर्चा सुरु ठेवायला हरकत नाहीच, फक्त ते करत असताना आपण वर्तुळाकार मार्गात अडकून राहात नाही ना हे तपासणे, आपल्या चिकित्सेच्या पद्धतीची चिकित्सा करत राहणे आवश्यक आहे.
Friday, March 18, 2022
सर्वोदय : वेध भविष्याचा
काही दिवसांपूर्वी वातावरण बदल (क्लायमेट चेंज) या विषयावरील एका परिषदेत ‘पब्लिक ॲडव्होकसी इनिशिएटिव्ह्ज फॉर राइट्स अँड व्हॅल्यूज’ या दिल्लीतील संस्थेचे संचालक अजय झा यांनी जग आणि भारत यांच्या संदर्भाने वातावरण बदलाच्या प्रश्नाची मांडणी करताना एक उल्लेख केला. तो असा की भारतातील 6 लाख खेडी डोळ्यांपुढे ठेवून, स्थानिक लोकांची बलस्थानं आणि आकांक्षा लक्षात घेऊन, विकेंद्रीकरणाच्या धोरणाचा अवलंब करत आपल्याला या प्रश्नाला भिडावं लागणार आहे. त्यांनी इतरही मुद्दे मांडले. ते इथं देण्याचं प्रयोजन नाही, पण त्यांनी मांडलेला हा मुद्दा ऐकताना मला आजचं वातावरण बदलाचं आव्हान, आजची आपल्यापुढची इतर आव्हानं या पार्श्वभूमीवर काही गोष्टी अटळपणे आठवल्या. शंभर-एक वर्षांपूर्वी गांधीदेखील भारतातील लक्षावधी खेड्यांचा उल्लेख करत होते. स्वयंपूर्ण खेड्यांचा आग्रह धरत होते. ‘निसर्गस्नेही जीवनशैली’ असा शब्द प्रचलित नसताना त्या जीवनशैलीचा आग्रह धरत होते. त्या वेळेस ‘वातावरण बदल’ हा शब्ददेखील अस्तित्वात नव्हता. आजचा परवलीचा शब्द ‘शाश्वत विकास’ (सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट) हादेखील तेव्हा नव्हता. उत्तरोत्तर वेग घेत गेलेल्या औद्योगिकीकरणाची, शहरीकरणाची आज मोठ्या प्रमाणात दुखू लागलेली बाजू तेव्हा तितक्या प्रमाणात दुखत नव्हती. पण ‘आपण आज काय केलं तर ते आपल्या वर्तमान आणि भविष्यासाठी ‘सस्टेनेबल’ असेल,’ हा मूलभूत विचार पर्यावरणीय आणि इतर संकटं नसतानादेखील गांधींनी केला होता.
विनोबांनी हा विचार पुढे नेला आणि भूदान-ग्रामदान आंदोलनातून ग्रामस्वराज्याच्या संकल्पनेला अधिक मजबूत करण्याचा प्रयत्न केला. आजची आपली एकूणच सामाजिक-राजकीय आणि महत्त्वाचं म्हणजे वैचारिक अवस्था बघताना हे दोघेही एका कोपऱ्यात बसून स्मितहास्य करत आहेत असं मला वाटतं. ‘मी आधीच सांगितलं होतं’ हे आपल्या आवडीचं वाक्य आहे. दैनंदिन व्यवहारात आपण ते बरेचदा वापरतो. पण या वाक्यावर एका अतिशय व्यापक अर्थाने खरा अधिकार गांधी-विनोबांचा आहे हे मला त्या परिषदेतली मांडणी ऐकताना प्रकर्षानं जाणवलं!
या ताज्या आठवणीच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोदय विचारांना उजाळा देण्याचा प्रयत्न प्रस्तुत लेखातून केला आहे. त्याला निमित्त आहे 14 मार्च. 14 मार्च 2022 रोजी सर्वोदय स्थापनेच्या अमृत महोत्सवी वर्षाची सुरुवात होत आहे. महात्मा गांधींच्या हत्येनंतर लगेचच, म्हणजे 14 मार्च 1948 रोजी विनोबांच्या मार्गदर्शनाने आणि पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉ. राजेंद्र प्रसाद, मौलाना आझाद, वल्लभभाई पटेल आदी काँग्रेस नेत्यांच्या उपस्थितीत ‘सर्वोदय’ संघटनेची स्थापना करण्यात आली. महात्मा गांधींनी 1908 मध्ये जॉन रस्किनच्या ‘अन टु द लास्ट’ या पुस्तकाचा गुजराती अनुवाद करून त्याला ‘सर्वोदय’ हे नाव दिलं होतं. (त्याआधी जैन परंपरेत भगवान महावीरांना उद्देशून हा शब्द वापरल्याचं दिसतं.) गांधीजींच्या कार्यकाळात सर्वोदय हा शब्द तितकासा रुळला नव्हता. विनोबांनी तो उचलून धरला.
सर्वोदय संघटनेच्या स्थापनेनंतर 18 एप्रिल 1951 रोजी पोचमपल्ली इथं पहिलं भूदान मिळाल्यापासून ऐतिहासिक भूदान यात्रेला सुरुवात झाली. ही यात्रा पुढची 13 वर्षं सुरू होती. या काळात विनोबांच्या नेतृत्वाखाली सर्वोदयाच्या विचारानं प्रामुख्यानं भूदान-ग्रामदानाच्या माध्यमातून मूळ धरलं आणि सर्वोदय ही एक चळवळ म्हणून स्थिरावली. भूदान यात्रेचा इतिहास मोठा रोमहर्षक आणि प्रेरणादायक आहे. भूदान यात्रा आणि जमीन सुधारणेचे शासकीय प्रयत्न हे दोन्ही 1950 च्या दशकात समांतर चाललेले दिसतात. 1961 मध्ये कमाल जमीनधारणा कायदा बहुतेक राज्यांमध्ये लागू झाला होता. 1970 च्या आकडेवारीअनुसार या कायद्याने विविध राज्यांमधून 25.65 लाख एकर जमीन उपलब्ध झाली होती आणि त्यातली 11.77 लाख एकर जमीन वितरीत झाली होती. भूदान चळवळीने वितरीत केलेली जमीन 12.15 लाख एकर इतकी होती. अर्थात याच्या अधिक तपशिलात जात या चळवळीचा आढावा घेता येईलच, पण ते स्वतंत्रपणे करणं इष्ट होईल. एक आकडा उद्धृत करण्याचं कारण असं की जमीन सुधारणेबाबत बिगर-शासकीय मार्गानं, वैचारिक बदलाच्या मार्गानं, लोकसहभागाच्या मार्गानं एक मोठं पाऊल पडू शकलं ही अधोरेखित करण्याजोगी गोष्ट आहे आणि विनोबांच्या मूलभूत मांडणीचं, सर्वोदय विचाराचं हेच मुख्य अंग आहे.
एकादश व्रतं (अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, असंग्रह, शरीरश्रम, अस्वाद, भयवर्जन, सर्वधर्म समभाव, स्वदेशी आणि स्पर्श-भावना) ही सर्वोदयी विचारांचा गाभा आहेत. शासनमुक्त समाज, ‘राजनीती’ नाही तर ‘लोकनीती’, लोकांचा राज्यकारभारात सहभाग ही सर्वोदयाची मुख्य सूत्रं आहेत. भूदान चळवळीनंतर लहान-मोठ्या प्रमाणात सर्वोदयातील कार्यकर्त्यांनी विविध क्षेत्रांत आपलं काम सुरू ठेवलेलं असलं आणि आजही ते सुरू असलं तरी नजीकच्या भूतकाळात ‘व्यापक सामाजिक चळवळ’ म्हणून सर्वोदयाची ओळख निर्माण होऊ शकली नाही हे खरं आहे. पण सर्वोदयाचा विचार पथदर्शक आहे यात शंकाच नाही. विनोबांच्या वैचारिक योगदानाची अनेक अंगं आहेत. त्यातील धर्म-तत्त्वज्ञान, ईश्वरी संकल्पना, भक्तिमार्ग यांविषयीचं त्यांचं विवेचन हा प्रत्येकानं आपल्या स्वारस्यानुसार अभ्यासावा असा प्रांत आहे. पण त्यांचं स्वराज्यविषयक चिंतन, लोकांनी आपल्या स्वतःच्या प्रत्यक्ष सहभागातून शासनव्यवस्था चालवण्याविषयीची त्यांची मांडणी, राजकारण व सत्ताकारणाविषयीचे त्यांचे विचार- ज्यात ‘सत्ता नको, व्यवस्था हवी’ हा विचार केंद्रस्थानी आहे- हा मात्र सामाजिक-राजकीय दृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचा प्रांत आहे. विनोबांचं हे आग्रही म्हणणं आहे की लोक हे त्यांच्या स्वयंभू प्रज्ञेच्या बळावर, ‘लोकनीती’च्या आधारे आपली व्यवस्था- लोकशासन लावू शकतील. कारण कुणीतरी तिसरा व्यवस्थापक- राज्यसंस्था यायच्या हजारो वर्षं अगोदरपासून माणसं हे करतच आलेली आहेत. त्यांचे लोकनीती, ग्रामस्वराज्य, स्वराज्यशास्त्र या पुस्तकांतील विचार त्या दृष्टीने अभ्यासावे असे आहेत. विनोबांचं वैशिष्ट्य हे की ते फार मूलभूत मुद्द्याला स्पर्श करत सहज सोपेपणानं आपल्या समोर मुद्दे ठेवतात. त्यांच्या इतर लिखाणांतूनही- विशेषतः ‘मधुकर’सारख्या पुस्तकातून- जे तुलनेने जास्त लोकप्रिय झालं- याची प्रचिती येते. ‘लोकनीती’मध्ये त्यांनी म्हटलं आहे- ‘‘आज जो उठतो तो म्हणतो, देशसेवा सत्तेद्वारे झाली पाहिजे. तसा त्यांचा विश्वास आहे. या तुमच्या गावाची स्वच्छता कुणी करायची? तर म्युनिसिपालिटीने. म्हणजे स्वच्छता म्युनिसिपालिटीच्या हातात. माणसांच्या हातात नाही. विवेकबुद्धीची जागा देवळातल्या पुजाऱ्यांनी घेतली. स्वच्छतेची जागा म्युनिसिपालिटीने घेतली, दानाची जागा टॅक्सने घेतली, निर्भयतेची आणि शौर्याची जागा सैन्याने घेतली, ज्ञानाची जागा युनिव्हर्सिटीने घेतली, दयेची जागा दवाखान्याने घेतली. अशा जागा बदलल्या म्हणजे पुरुषार्थ शिल्लक राहतो काय?’’
वरील उतारा विनोबांच्या विचारांची दिशा लक्षात यावी म्हणून उदाहरणादाखल दिला आहे. ‘स्वराज्यशास्त्र’ या पुस्तकात त्यांनी अधिक मूलगामी स्वरूपाचं, संकल्पनात्मक चिंतन केलं आहे. त्या तपशिलात जाण्याचा मोह टाळून आपण एका कळीच्या मुद्द्याकडे येऊ. हा कळीचा मुद्दा सोप्या भाषेत ‘हे सगळं ठीक आहे, पण ते प्रॅक्टिकल नाही’ अशा परिचित स्वरूपात मांडता येतो!
या मुद्द्याविषयी बोलावं असं मला वाटतं, कारण या मुद्द्यापाशीच विनोबांसारख्यांचं विचारविश्व अडकवून ठेवल्यासारखं झालं आहे आणि त्यातून गाभ्यातील विचाराकडं दुर्लक्ष होत आहे. ‘प्रॅक्टिकल नाही’ असं म्हणत असताना वस्तुस्थिती दिसण्यापेक्षा आपली हतबलता जास्त दिसत असते. या हतबलतेसाठी खरं तर आपण सगळेच जबाबदार आहोत. पण असं ‘दोषी ठरवून मोकळं होणं’ योग्य होणार नाही. कारण ते न्याय्य नसेल. माणसानं आपल्या प्रचंड मोठ्या ऐतिहासिक वाटचालीत टप्प्याटप्प्यानं अनेक गुंतागुंतीच्या व्यवस्था निर्माण केल्या. जगात निर्माण झालेली पहिली बँक आणि आजची बँकिंग व्यवस्था, जगातलं पहिलं न्यायालय आणि आजची न्यायव्यवस्था यांत फार मोठा फरक आहे. (पण मुळातली संकल्पना तीच आहे हेही इथे नोंदवू या.) माणसाला या व्यवस्थांच्या चौकटीतून सहज सुटता येत नाही आणि त्या व्यवस्थांवर त्याला अवलंबून राहावं लागतं आणि मग या व्यवस्था जगण्याचा अपरिहार्य भाग होतात हे खरं आहे. पण अशा गुंतागुंतीच्या वास्तवातदेखील, त्या वास्तवाशी काहीशी फारकत घेत, काही वेगळं मांडू पाहणाऱ्या विचाराला ‘आदर्श’ म्हणून मोडीत काढण्यात एक मोठा धोका असतो. तो म्हणजे दिशा हरवण्याचा. कारण प्रचलित व्यवस्था, प्रचलित वैचारिकता आपल्याला ‘सस्टेनेबल’ भविष्याकडे घेऊन जात नाही आहे हे कळत असूनदेखील ‘या दिशेला आता पर्याय नाही’ असं मानून आपण चालू लागतो आणि ‘आदर्श’ दाखवत असलेल्या दिशेनं चार पावलं चालून बघण्याचाही कंटाळा करतो.
आदर्श आणि वास्तव यांत फरक आहे हे मान्य करायला हरकत नाही. एखादी रचना आदर्श म्हणून आकर्षक वाटते; पण ती वास्तवात आणताना अनेक अडचणी येतात, आदर्श रचना असू शकते, पण आदर्श माणूस असू शकतो का- हे प्रश्न आहेतच. ते लक्षात न घेता रचनेची कल्पना केली तर ती कल्पनाच राहते हे खरं. पण होतं असं की ‘हे जमणार नाही तर त्याचा पाठपुरावा कशाला करा’ अशा दृष्टिकोनामुळे आपण प्रयत्नांपासूनदेखील लांब जाऊ लागतो. इंग्लिशमध्ये ‘डेव्हिल इज इन द डिटेल्स’ असं म्हटलं जातं. तसं मला ‘गॉड इज इन द इसेन्स’ असं म्हणावंसं वाटतं. विनोबांनी जी ग्रामकेंद्री मांडणी केली त्याच्या तपशिलात तर जायलाच हवं. त्यावर प्रचलित सामाजिक-आर्थिक संदर्भानं, मुख्य म्हणजे लोकांच्या आकांक्षांच्या संदर्भानं चर्चा व्हायला हवी, त्याची चिकित्सा व्हायला हवी. पण आपण जर एक साधा विचार केला की भारतात जर लक्षावधी खेडी आहेत, वाड्या-वस्त्या आहेत, आदिवासी पाडे आहेत आणि ही सगळी भौगोलिकता शतकानुशतकं, परकीय आक्रमणांदरम्यान आणि नंतरही टिकून राहिली आहे तर आपण जेव्हा स्वराज्याचा, स्वशासनाचा विचार करतो तेव्हा भारताच्या ‘आत’ असलेल्या या एका भल्या मोठ्या भारतानं आपलं शासन आपल्या हातात ठेवावं, लोकसभा आणि विधानसभा या केंद्रीय व्यवस्थेला मोडीत न काढता केंद्रीय व्यवस्था आणि स्थानिक व्यवस्था यांच्यात सत्ता आणि अधिकार या बाबत सतत वाटाघाटी होत राहाव्यात, स्थानिक समुदाय आपल्या गावाच्या व्यवस्थेमध्ये अधिकाधिक सहभागी होत राहावा, त्यातून त्यांच्याकडे अधिकाधिक सत्तेचं हस्तांतरण होत राहावं आणि केंद्राचं नियंत्रण कमी होत जावं हा विचार आपल्याला सहज मान्य होईल.
या संदर्भातली एक मुख्य अडचण अशी आहे की आपण ‘स्वशासन’ हा चर्चेचा एक महत्त्वाचा विषय जवळजवळ बाद करून टाकला आहे. रातोरात चित्र बदलणार नाही हे बरोबर आहे. पण मुख्य धारेतील माध्यमांमधून, सार्वजनिक चर्चाविश्वामधून ‘स्वशासन’, ‘विकेंद्रीकरण’ या विषयांवर किती वेळा मंथन होतं हे पाहणं उद्बोधक ठरेल. मराठीमध्ये मिलिंद बोकिलांसारख्या अभ्यासकानं या विषयावर विपुल लेखन केलं आहे. गावपातळीवर विविध संघटना आणि कार्यकर्ते यावर काम करत आहेत. अगदी शासकीय प्रयत्नही सुरू आहेत. पण यांच्यापैकी किती जणांना वृत्तवाहिन्या चर्चेसाठी बोलावतात हे आपण एकदा तपासावं. सहकारी गृहरचना संस्था, मोठ्या कॉलनीज, स्थानिक कार्यक्रम यांतून ‘स्वशासन’ या विषयावर किती वेळा चर्चा आयोजित केल्या जातात, मित्रमंडळींच्या, नातेवाइकांच्या गटांमध्ये लोकशाहीसारख्या विषयावर पक्षांवर टीकाटिप्पणी न करता आणि ‘हे असंच चालायचं’ असे उसासे न टाकता किती वेळा गप्पा होतात हेही आपण तपासावं.
आपलं एक दुःखद वास्तव हे आहे की आपण शासनव्यवस्थेला नावं ठेवण्यापुरतेच उरलो आहोत. शासनव्यवस्थेमध्ये आपण अल्प प्रमाणात का होईना पण एकत्रितपणे काही हस्तक्षेप करू शकतो या विचाराला आपल्या चिंतनात फारसा अवकाश उरलेला नाही. आपली ही वृत्ती कशी तयार झाली? तर ही आजकालची घटना नाही. समूहाची व्यवस्था लावणं हे जसजसं केंद्रित होत गेलेलं आहे तसतसं हे होत गेलेलं आहे आणि त्यात एक मोठा घोळ असा झालेला आहे की आपलं जगणं आणि आपली व्यवस्था यांत अंतर पडत गेलं आहे. आपली सामूहिक व्यवस्था आपण बघणं ही आपली प्राथमिक जबाबदारी आहे- तो निवडीचा मुद्दा नाही- हे आपण विसरलो आहोत. आणि विनोबांना नेमकं हेच अभिप्रेत होतं. आता इथं असं म्हटलं जाऊ शकेल की लोकशाही ही अशी व्यवस्था आहेच की! ज्यांना इच्छा आहे ते या व्यवस्थेत जाऊच शकतात. आणि इथंच खरी मेख आहे. समूहव्यवस्थेतील सहभाग हा लोकशाही व्यवस्थेत ऐच्छिक मुद्दा होतो - अनिवार्य मुद्दा होत नाही!
सर्वोदयाचा विचार या ‘अनिवार्यते’भोवती रचलेला विचार आहे. आपल्याला आज एका गुंतागुंतीच्या आर्थिक आणि राजकीय व्यवस्थेत राहायचं आहे हे वास्तव आहे. फक्त मुद्दा हा आहे की आपण ही गुंतागुंत थोडी तरी सोडवू शकतो आहोत का? आपण काही प्रयोग करून बघू शकतो आहोत का? आपण कृषिकेंद्रित व्यवस्थेतून औद्योगिक व्यवस्थेत आलेलो आहोत. कृषिक्षेत्रातही औद्योगिकता आलेली आहेच. मग आता या परिस्थितीत प्रचलित राजकीय-आर्थिक व्यवस्थांपेक्षा अधिक चांगला असा कोणता पर्याय असू शकणार- असा प्रश्न विचारला जाऊ शकतो. तर इथं असं लक्षात घेऊ या की सर्वच व्यवस्था हळूहळू विकसित होत गेलेल्या आहेत. मग विनोबा म्हणतात तसं राजनीतीकडून आपण लोकनीतीकडे जाऊच शकणार नाही का?
‘प्रगत’ माणसाची एक मोठी शोकांतिका ही आहे की व्यवस्थांचा डोलारा उभारताना त्याच्या एककाकडे - माणसाकडे क्रमाक्रमाने दुर्लक्ष होत गेलं आहे. व्यवस्थांच्या परिभाषेत माणूस हा ‘लाभार्थी’ असतो, ‘निर्माता’ नसतो. त्यामुळे व्यवस्थांची शक्ती प्रचंड, तर माणसाची शक्ती क्षीण- असं चित्र आज दिसतं. सर्वोदयाचा विचार माणसाचं सामर्थ्य दमनकारक न होता कसं वाढेल यावर लक्ष केंद्रित करतो आणि म्हणूनच तो भविष्यवेधी ठरतो.
(पूर्वप्रसिद्धी : साधना, १२ मार्च २०२२)
Monday, December 27, 2021
धार्मिक ओळखीचा आग्रह कट्टरतेकडेच नेतो!
'मराठीचे विचारविश्व व सध्याचे वैचारिक लेखन' हा दिवंगत श्री. श्री. मा. भावे यांचा 'नवभारतमधील लेख' या अलीकडेच प्रकाशित झालेल्या ग्रंथातील संकलित लेख वाचल्यानंतर एक-दोन निवडक मुद्द्यांना स्पर्श करावासा वाटला. प्रस्तुत लेख सप्टेंबर २०१७ च्या अंकात प्रसिद्ध झाला होता आणि आता भावे हयात नाहीत त्यामुळे त्यांच्याशी प्रत्यक्ष चर्चा होणं शक्य नाही. पण भावे महाराष्ट्रातील एका समृद्ध वैचारिक परंपरेचे वाहक होते आणि त्या परंपरेला अनुसरून एखाद्या वैचारिक/विश्लेषणात्मक मांडणीची/त्या मांडणीतील काही मुद्द्यांची चिकित्सा करणं अप्रस्तुत होणार नाही. खरं तर भावे यांच्या या लेखाचा विषय आणि त्यांचं वैचारिक, इतिहास संशोधन क्षेत्रातील एकूण योगदान हे 'प्रश्नोत्तरे, चर्चा आणि त्यातून आकलनात भर/बदल' या प्रक्रियेशी नातं सांगणारं आहे. आजच्या एकूण वातावरणात ही प्रक्रिया नामशेष होते की काय अशी भीती वाटते. त्याहीमुळे भावेंच्या लेखावर काही म्हणणं आवश्यक वाटतं. ते असते तर अर्थातच त्यांच्याशी संवाद होऊ शकला असता. आज ते नाहीत आणि त्यांच्या व त्यांच्या वरच्या पिढीतील इतरही अनेक खंदे अभ्यासक नाहीत. पण आपण त्यांची संवाद व चर्चेची परंपरा पुढे नऊच शकतो.
भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, जीवशास्त्र यासारखी नैसर्गिक विज्ञाने (नॅचरल सायन्सेस) आणि ज्याला मानव्य विद्या (ह्यूमॅनिटीज) म्हटलं जातं त्यातील एक मुख्य फरक असा की नैसर्गिक विज्ञानांमध्ये केली जाणारी विधानं प्रयोग आणि निष्कर्ष यावर आधारित असतात आणि त्यामुळे वस्तुनिष्ठ असतात तर सामाजिक विज्ञानामधील विधानं निरीक्षणांवर आधारलेली असली तरीही ती आत्मनिष्ठ असतात. कारण निरीक्षणाचा विषय जड वस्तू नसतो तर 'मनुष्य' हा असतो. वस्तूंचे गुणधर्म आणि वर्तन जसं भौतिक नियमांनी बद्ध असतं तसं माणसाचं नसतं. मानवी गुणधर्म आणि वर्तन अस्थिर असतं आणि त्यामुळे त्याविषयी विधान करणं हे जिकीरीचं आणि जबाबदारीचंही काम आहे. मनुष्याने निर्माण केलेल्या विचारधारांनाही हे लागू होतं. विचारधारा - मग ती मार्क्सवादी असो, गांधीवादी असो, समाजवादी असो, धर्मवादी असो - ही भौतिक गोष्ट नसते आणि तिचा पाया संकल्पनात्मक, मूल्यात्मक असा असतो. (म्हणूनच 'आयडियॉलॉजी' या शब्दला 'कल्पनाप्रणाली' हा शब्द अधिक चपखल वाटतो). विचारधारेचं विशुद्ध रूप आणि प्रत्यक्षातील रूप यात तफावत असते. भावे यांनी त्यांच्या लेखात 'हिंदुत्ववादी विचारप्रणाली अतिशय लवचीक आणि गमखाऊ आहे. तिला विरोध करून किंवा त्या विचारसरणीतील दोष किंवा अंतर्विरोध दाखवून काही बौद्धिक व सांप्रदायिक समाधान लाभले तरी परिस्थिती बदलणार नाही.' असा एक उल्लेख केला आहे. यातलं दुसरं विधान पटण्यासारखं आहे कारण त्याची प्रचिती गेल्या काही वर्षात आली आहे.मात्र पहिलं विधान काळजीपूर्वक तपासावं असं आहे. 'गमखाऊ' म्हणजे पडतं घेणारा/घेणारी. सावरकरांचा हिंदुत्ववाद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा हिंदुत्ववाद, भाजपचा हिंदुत्ववाद यात काही भेद असतीलही, पण हिंदुत्ववाद ही पडतं घेणारी विचारसरणी आहे या विधानाला पुष्टी मिळेल असं हिंदुत्ववादाच्या मांडणीतलं दर्शन नाही. प्रत्यक्षातलं तर नाहीच नाही. निदान आजच्या हिंदुत्ववादाचं तरी. राजकीय संदर्भात पाहिलं तर सगळेच पक्ष गरजेनुसार समझोता करतात, कालचे शत्रू आजचे मित्र होतात ही गोष्ट सर्वज्ञात आहे. तो वेगळा विषय. (वर जो 'विशुद्ध रूप' आणि 'प्रत्यक्षातील रूप' उल्लेख केला आहे तो इथे लावता येईल. विशुद्ध रूपाला कल्पना मांडायची असते तर प्रत्यक्ष रूपाला सत्ता मिळवायची असते.) पण हिंदुत्ववादी विचारसरणीचं जे वर्णन भावे यांनी २०१७ मध्ये केलं आहे ते करताना या विचारसरणीच्या आजच्या सामाजिक व राजकीय धुरीणांनी आपल्या उद्दिष्टांसाठी कोणते मार्ग अवलंबले, विविध प्रसारमाध्यमांचा आणि मुख्यत्वे समाजमाध्यमांचा कसा वापर करून घेतला, त्यातून समाजात दुभंग कसा निर्माण झाला या गोष्टी विचारात घेतलेल्या दिसत नाहीत. आता 'हिंदुत्ववादाचं विशुद्ध रूप' आणि 'हिंदुत्ववादाचं प्रत्यक्षातील रूप' यात फरक आहे असं जर भावे यांना अभिप्रेत असेल किंवा इतरही कुणाला अभिप्रेत असेल तर त्याबाबतची मांडणी व्हावी.
वर म्हटलं तसं विविध विचारधारा या संकल्पनात्मक, मूल्यात्मक पायावर उभ्या असतात. काही मूल्यं प्रमाण मानून गांधींनी आपली मांडणी केली, मार्क्सनेही केली. या मांडणीत समाजाची रचना कशी असावी याविषयी काही बोललं गेलं आहे. ते कल्पनाचित्र असल्याने - एक आदर्श चित्र असल्याने - त्यात कच्चे दुवे असणार. परंतु ती एक व्यापक मांडणी आहे हे खरं. आता हिंदुत्वाच्या मांडणीत असं काही व्यापक चित्र दिसतं का? या मांडणीत धर्मभावनेला प्राधान्य, हिंदूंचं हित, आपल्या परंपरांचं (भारतात या परंपरा कुठल्या, त्या कोण ठरवणार हा आणखी एक प्रश्न आहेच!) जतन, राष्ट्रवादी वृत्ती (यातही वृत्ती 'असण्या'पेक्षा 'दिसणं' जास्त आवश्यक आहे) या गोष्टींचा अंतर्भाव होतो. यात गुंतागुंतीच्या अशा आर्थिक, राजकीय रचनांचा काही मूलभूत, वेगळा विचार दिसत नाही. जगभरात जे मूलतत्त्ववादी विचार आहेत त्यांचं स्वरूप साधारण असंच आहे. पण आज जर धर्म' या संकल्पनेच्या प्रस्तुततेविषयीच प्रश्न उपस्थित केले जात असतील तर अशी धर्मकेंद्री मांडणी कितपत स्वीकारार्ह मानायची? धर्मभावनेला संपूर्ण नकार देणं किंवा धार्मिकतेची बहुतांश लोकांना वाटणारी निकड नाकारणं इथे अभिप्रेत नाही. पण धार्मिकता ही मानवी मनाचं जे अबोध, काहीसं अस्थिर आणि कमकुवत स्वरूप आहे त्यावर आधारलेली गोष्ट आहे. असं असताना या मनाची इथून पुढची मशागत विवेक आणि तर्काच्या आधारावर करायची की धार्मिकतेच्या? धार्मिकता या दोन्ही गोष्टींसह नांदू शकते असा युक्तिवाद कुणी करेल. हे होणं पूर्णपणे अशक्य आहे असं नाही, किंबहुना काही प्रमाणात ते होतही असेल, पण धार्मिक जाणीव, धर्मश्रद्धा हा विषयच असा आहे की तो मनाला संवेदनक्षम आणि दुराग्रही करतो. कारण तो थेट माणसाच्या स्व-ओळखीशी, त्याच्या या विश्वातील स्थानाशी जोडतो. त्यामुळे धार्मिक ओळखीचा आग्रह हा बहुतांश लोकांना कट्टरतेकडेच नेताना दिसतो. धार्मिक, सश्रद्ध मन हे चटकन दुखावलं जाणारं मन आहे. याची प्रचिती आज हिंदुत्वाच्या कट्टर रुपावरुन येते. हे रूप हिंदुत्ववादी संघटनांच्या, नेत्यांच्या कृतीतून, अभिव्यक्तीतून, समाजमाध्यमांवरील पद्धतशीर प्रचारातून आणि हिंदुत्व समर्थकांच्या समाजमाध्यमांवरील व इत्रतरच्या अभिव्यक्तीवरून समोर येतं. आजवर हिंदूंवर अन्याय झाला आहे आणि त्यामुळे त्याची तीव्र प्रतिक्रिया उमटणे स्वाभाविक आहे असा हिंदुत्ववादी विचारसरणीचा दावा असतो. या मुद्याबाबतही सविस्तर बोलता येईल. पण ते स्वतंत्रपणे करणं इष्ट होईल.
वैचारिक लेखनाबाबत बोलताना भावे यांनी वैचारिक लेखन कशाला म्हणायचं, मराठी समाज वैचारिक लेखनाची कोणती मानके मानत आला आहे हे व इतर प्रश्न उपस्थित केले आहेत ते महत्त्वाचे आहेत. त्यांनी पुढे वैचारिक लेखनाचे दोन ढोबळ भाग सांगितले आहेत - आवाहनात्मक व उपदेशकी वैचारिक लेखन आणि विवेचक व विश्लेषणात्मक लेखन. त्यांच्या म्हणण्यानुसार ‘वैचारिक लेखन सुमार होते आहे’ या तक्रारीचे मूळ वैचारिक लेखन म्हणजे आवाहनात्मक किंवा उपदेशपर लिखाण या एकांगी दृष्टिकोनात आहे. साम्यवादी संप्रदायाचे लोक अशा प्रकारच्या लेखनाचे पुरस्कर्ते आहेत आणि त्यांच्या कुंठितावस्थेतून ही तक्रार आली आहे. मराठीत विज्ञान-तंत्रज्ञान, शेती व शेतीचे अर्थकारण तसंच ज्ञानाची नवनवीन क्षेत्रं याबाबत नवीन लेखन होत आहे आणि ते भावे यांनी केलेल्या वर्गीकरणानुसार दुसऱ्या प्रकारचं वैचारिक लेखन आहे असं त्यांचं प्रतिपादन आहे. भावे यांनी केलेली वर्गवारी रोचक आहे. पण त्यांनी वैचारिक लेखनाची उदाहरणं म्हणून जे विषय नोंदवले आहेत त्यासंदर्भात थोडं बोलता येईल.
एखाद्या विषयावरील माहितीपर लेखनाचं मोठं महत्व आहे, पण अशा लेखनाला वैचारिक लिखाण म्हणण्याविषयी शंका वाटते. तंत्रज्ञानाचं उदाहरण घेतलं तर एखादं औद्योगिक अथवा वैद्यकीय उपयोगाचं यंत्र, उदा. बॉयलर, एअर कॉम्प्रेसर, सीएनसी मशीन, एक्स रे मशीन, डोळे तपासायचं यंत्र किंवा इतर अंनत प्रकारची यंत्रं यांच्या कार्यप्रणालीविषयी लेखन होणं हे अतिशय स्तुत्य आणि आवश्यकही आहे. हेच इतर क्षेत्रांनाही लागू होईल. उदा. रुपया चढला आणि पडला म्हणजे काय? आपला मेंदू काम कसं करतो? कर कसे आकारले जातात? आर्थिक उदारीकरण म्हणजे काय? अशासारख्या हजारो प्रश्नांविषयी लेखन होऊ शकेल (ते होतही असतं आणि व्हावंच.). पण अशा माहितीपर लेखनाला वैचारिक लेखन म्हणता येईल का? मला असं वाटतं की 'बॉयलरनिर्मितीची कारणं आणि परिणाम' किंवा 'आर्थिक उदारीकरणाची कारणं आणि परिणाम' या विषयावरील लेखनाला वैचारिक लेखन म्हणता येईल. 'काय आहे?' पेक्षा 'का आहे?' याचा खुलासा करणारं लेखन म्हणजे वैचारिक लेखन असं ढोबळपणे म्हणता येईल. हा मुद्दा माहितीपर लेखनाला वेगळ्या संदर्भात लागू होईल. उदा. बॉयलर निर्माण करताना विशिष्ट भागासाठी विशिष्ट धातू वापरायचा ही झाली माहिती. पण तोच धातू का वापरायचा हा झाला विचार. आता माहितीपर लेखनात ही बाजू पूर्णपणे अनुपस्थित असते असं अजिबात नाही. कारणमीमांसेचा अंतर्भाव तिथे विविध ठिकाणी, गरजेनुसार होतच असतो. पण त्या लेखनाचा मूळ उद्देश तो नसतो. तो काही अंशी साध्य होत असेल तर ते स्वागतार्हच आहे, पण तो एक साइड-इफेक्ट असल्यासारखा असतो. मात्र वैचारिक लेखनाचा मुख्य उद्देशच जे होत असतं त्याच्या सामाजिक-राजकीय-आर्थिक-मानवीय अशा संदर्भातील कारण आणि परिणामांविषयी बोलणं, विविध बिंदू जोडून घेत एखाद्या संकल्पनेचा, प्रणालीचा प्रवास मांडणं हा असतो. इथे दर्जात्मक तुलनेचा प्रश्न नाही. या दोन वेगळ्या जातकुळी आहेत इतकंच.
भावे म्हणतात त्याप्रमाणे आवाहनात्मक आणि उपदेशकी लिखाणालाच फक्त वैचारिक लेखन म्हटलं गेलं आहे असं निश्चितपणे म्हणता येत नाही. कारण स्वातंत्र्यपूर्व काळातही (ज्या काळात अशा लेखनाला वैचारिक लेखन म्हणण्याचा समाजाचा कल राहिला असं निरीक्षण भावे यांनी नोंदवलं आहे) फुले-आगरकरांपासून बाबासाहेब आंबेडकरांपर्यंत अनेकांनी जे लेखन केलं ते केवळ आवाहनात्मक किंवा उपदेशकी होतं असं म्हणता येत नाही. या सर्व नेत्यांचं उद्दिष्ट समाजपरिवर्तन हे असलं तरी त्यांनीदेखील विश्लेषणात्मक लेखन मोठ्या प्रमाणात केलेलं आहे - विशेषतः आंबेडकरांनी. खरं पाहू गेल्यास ही वर्गवारी ढोबळ असल्याने दोन्हीची सरमिसळ असल्याची बरीच उदाहरणं सापडतील. या चर्चेमध्ये भावे यांचा रोख साम्यवादी लोकांकडे आहे असं दिसतं. साम्यवादी मांडणीत जो समाजपरिवर्तनाचा अंतःप्रवाह कायम दिसत राहतो त्यामुळे बहुधा त्यांना तसं करावंसं वाटलं असेल. पण साम्यवादी विचारधारेच्या लेखनातही निव्वळ विश्लेषण मोठ्या प्रमाणात केलं गेल्याचं दिसेल.
लेखात सुरुवातीला म्हटल्याप्रमाणे सामाजिक संदर्भाने लेखन करत असताना ते वस्तुनिष्ठ न राहता आत्मनिष्ठ होण्याचा धोका संभवतोच. याही टिपणाबाबत असं झालं असण्याची शक्यता आहे. मुळात हे सगळे विषय प्रवाही असल्याने त्यावर विचारमंथन होत राहणं, आरोग्यपूर्ण वाद-संवाद होत राहणं गरजेचं आहे. आपल्या सगळ्यांचं कमालीचं 'राजकीयीकरण' झालेल्या काळात याची निकड जास्त जाणवते.
Tuesday, December 29, 2020
स्त्रीप्रश्न आणि विवाह : काही नोंदी
माणसाने विकसित करत आणलेल्या समाजव्यवस्थेचा, मूल्यव्यवस्थेचा, प्रशासकीय व्यवस्थांचा घटक असते ती स्त्री, स्त्री-पुरुष संबंध, स्त्रियांवर झालेले आणि आजही होणारे अमानुष अत्याचार, स्त्रीवादी विचार एक निर्णायक महत्त्वाचा विचार म्हणून पुढे येणं या सगळ्याचा एक इतिहास आहे, वर्तमान आहे. या परस्परांत गुंतलेल्या विषयांवर सातत्याने चर्चा सुरू असते, पुरुषांची मानसिकता कशी बदलावी हा मुद्दा सातत्याने चर्चेत असतो. बरेचदा चर्चेला 'स्त्री विरुद्ध पुरुष' असंही स्वरुप प्राप्त होताना दिसतं. स्त्री आणि पुरुष या दोन ‘आदिम जाती' आहेत आणि त्यांच्या परस्परसंबंधामुळे आपल्या सामाजिक व्यवस्था प्रभावित होत आल्या आहेत. स्त्रीचं स्थान एकूण व्यवस्थेत दुय्यम होतं, आजही आहे, स्त्रीकडे पाहण्याची बहुतांश समाजाची दृष्टी आजही निकोप नाही हे वास्तव आहे. एकीकडे समाजातील काही स्तरांमध्ये स्त्रीचं स्थान बळकट होत असतान, ती सामाजिक आणि राजकीय क्षेत्रात अनेक बंधनांशी झगडत अत्यंत महत्वाची, कौतुकास्पद कामगिरी बजावत असतानाही स्त्रीकडे पाहण्याची सर्वसाधारण दृष्टी दूषित आहे ही समाज म्हणून आपल्यासाठी शरमेची गोष्ट आहे.
स्त्रीच्या बाबतीत समाजाची, प्रामुख्याने पुरुषांची दृष्टी विशिष्टच का असते, पुरुष स्त्रीला एका मर्यादेपर्यंतच ‘सहन' का करु शकतो, पुरुषाचं वैचारिक, भावनिक, लैंगिक विश्व कशा प्रकारचं आहे या व संबंधित प्रश्नांचा अभ्यास आपल्याला जैविक (लैंगिक आणि मानसशास्त्रीय) आणि समाजशास्त्रीय शोधाकडे घेऊन जातो. स्त्री ही पितृसत्ताक व्यवस्थेची बळी आहे तसाच पुरुषही आहे. माणूस 'स्थिर' झाल्यापासून, माणसाने संचय सुरु केल्यापासून, खासगी मालमत्ता उदयाला आल्यापासून घडत झालेले (घडवले गेलेले) अनेक व्यवस्थात्मक बदल आणि त्याला अनुसरून घडत गेलेलं माणसाचं मानस हा एक रोचक अभ्यासविषय आहे. स्त्रीच्या बाबतीची पुरुषाची विशिष्ट दृष्टी घडली ती कधीपासून? खासगी मालमत्तेपाठोपाठ मालमत्तेचा वारसदार हवा म्हणून स्त्रीला 'बीजक्षेत्र न्याया'ने फक्त 'क्षेत्रा'चा दर्जा देऊन हे क्षेत्र ताब्यात ठेवण्याची प्रथा सुरु झाली तेव्हापासून. ही विवाहसंस्थेची सुरुवात होती. स्त्रीचं स्वतंत्र अस्तित्व, पुरुषाचं स्वतंत्र अस्तित्व आणि या दोघांचं एकत्र अस्तित्व यांचं एक न्याय्य, परस्परपूरक, संपूर्ण शोषणरहित नसलं तरी शोषणरहित होण्याचा प्रयत्न करणारं स्वरुप, त्यानुसार येणारं भावनिक व लैंगिक इच्छांचं नियमन हे इतिहासात एखाद्या टप्प्यावर (विशेषतः मातृसत्ताक पद्धती प्रचलित असणाऱ्या काळात) प्रत्यक्षात अस्तित्वात होतं की मालकी हक्काची भावना दृढमूल होण्याच्या आधीदेखील स्त्री-पुरुष संबंध हे प्रेम, लैंगिक आकर्षण आणि त्या अनुषंगाने येणारा 'पॉवर प्ले' अशा स्वरूपातच अस्तित्वात होते असाही एक प्रश्न या संदर्भाने मनात येतो. ‘वर्चस्व', ‘सत्ताकांक्षा' या गुणांची (?) जनुकं स्थिरावल्यानंतर मानवी संबंधांचं स्वरूप बदललं. समूहजीवनाच्या आरंभापासून माणसासोबत असलेल्या या वृत्तींचे प्रतिध्वनी आजच्या समाजीवनातही नष्ट होत नाहीत. निसर्गाचा भाग असलेला माणूस निसर्गापासून अंतर राखून स्वत:चं वेगळं विश्व निर्माण करण्यात यशस्वी झाला, पण त्याने जे काही केलं ते करताना तो ‘निसर्गाचा भाग'च होता. निसर्गापासून पूर्णपणे तुटलेला, स्वयंभू असा एक वेगळाच माणूस भविष्यात निर्माण होऊ शकेलही कदाचित, पण आजचा माणूस हा निसर्गाचा भाग आणि माणसाने निर्माण केलेल्या विविध व्यवस्थांचा भाग या कात्रीत अडकलेला दिसतो. हे अडकलेपण पुरुष आणि स्त्री दोघांच्या वाट्याला आलेलं असलं तरी स्त्रीच्या वाट्याला अन्यायकारकरित्या खूप जास्त प्रमाणात आलं. त्यातून स्त्री ही ‘स्त्री' म्हणून घडत गेली - नव्हे घडवली गेली. स्त्रीवादी चळवळीने ही बाब सातत्याने अधोरेखित केली आणि त्यातून सर्वत्र एक जाणीवजागृती होऊ लागली. आज स्त्री बदलते आहे, तिच्या पारंपारिक साच्यातून बाहेर पडते आहे, अनेक गृहितकांना प्रश्न विचारते आहे. दुसऱ्या बाजूने पाहता तिच्यावरील अत्याचारही कायम आहेत. बदलणाऱ्या स्त्रीविषयी - ती नोकरदार, व्यावसायिक, कलाकार, अभ्यासक, कार्यकर्ता म्हणून आज कशी दिसते, कुटुंबामध्ये आईची, पत्नीची भूमिका निभावताना कशी दिसते यावर आपण आपल्या निरीक्षणांनुसार, अनुभवांनुसार, आपल्या आकलनाच्या मर्यादेत काहीएक भाष्य करु शकतोच. स्त्रीच्या समाजातील स्थानाबाबत विविध सामाजिक गटांसंदर्भात वेगवेगळी निरीक्षणं नोंदवता येतील. त्यामुळे ‘आजची स्त्री' ही एकच एक मोठी श्रेणी (कॅटेगरी) म्हणून पकडीत येणं शक्य नाही. ते सामान्यीकरण होईल. सामाजिक संदर्भात एखादी टिप्पणी करताना इतर वेळीदेखील सामान्यीकरणाची शक्यता बरीच असते आणि त्याचं भान राखणं आवश्यक ठरतं. सामान्यीकरणामुळे 'सत्य' बाजूला पडायचा धोका असतो.
त्यामुळे सामान्यीकरणाचा होणार अडसर टाळून, स्त्रीच्या संदर्भात 'स्त्रीचं बदलतं रूप' या बहुचर्चित विषयाला थोडं बाजूला ठेवून तिच्या सामाजिक अस्तित्वाच्या संदर्भात काही मूलभूत बोलता येईल का असा विचार करुया.
प्रश्न व्यक्तीचा...आणि व्यवस्थेचाही!
हा विचार करताना आपल्या असं लक्षात येईल की वर ज्यांचा उल्लेख केला त्या मानवनिर्मित व्यवस्था माणसाचं स्थान निश्चित करण्यात महत्त्वाच्या ठरतात. त्याच वेळी काहीजण स्वतःच्या सामर्थ्यानिशी व्यवस्थेला धडकाही देत असतात. व्यवस्था माणसाच्या अस्तित्वाला आकार देतात, माणसाची मानसिकता आणि वर्तनही ठरवतात. माणसाला समजून घेण्यासाठी तो ज्या पर्यावरणाचा, ज्या व्यवस्थेचा भाग असतो त्याच्या पोटात शिरणं आवश्यक ठरतं. व्यवस्था आवश्यक असते हे खरं, पण व्यवस्थेच्या रेट्यापुढे व्यवस्थेतील कमतरता दुर्लक्षित राहून लावलेल्या व्यवस्था जणू काही नैसर्गिकच आहे अशी धारणा बळकट होऊ लागते. व्यवस्था समाजाची नैतिक दृष्टी ठरवतात; पण त्यांच्या अंगी लवचीकताही असते. स्त्रियांनी शिकूदेखील नये असं म्हणणाऱ्या व्यवस्थेपासून स्त्रियांनी नोकरी करुन घरात पैसे आणले तरी चालेल अशा व्यवस्थेपर्यंत आपण जातो. मात्र व्यवस्था काय स्वीकारते, काय नाकारते, कशावर नियंत्रण ठेवण्याचा सर्वतोपरी प्रयत्न करते हे बघणं उद्बोधक ठरतं. समाजाचं एकक असणारं कुटुंब आणि कुटुंबाचा पाया असणारी विवाहसंस्था या व्यवस्थांमध्ये जे जे लहान-मोठे बदल झाले त्यात उद्योगक्षेत्रातील, समाजाच्या आर्थिक रचनेतील बदलांचा मोठा वाटा आहे. आपल्याला असं दिसेल की आपली पारंपरिक भूमिका सोडून नोकरी-व्यवसाय करण्याच्या स्त्रीच्या नव्या भूमिकेचं स्वागत होतं, मात्र हीच स्त्री लग्नाबाबत, सासरी राहण्याबाबत, मूल होऊ देण्याबाबत काही वेगळं बोलली तर त्याचं ‘स्वागत' होतं का? भविष्याचं माहीत नाही, पण आज मात्र लग्न, मातृत्व या गोष्टी स्त्रीसाठी ‘लक्ष्मणरेषे'सारख्या आहेत. स्त्रीचं अस्तित्व 'स्वतंत्र' होत असलं तरी या स्वातंत्र्याला सीमाही आहेत.
असं होतं कारण कुठलीही व्यवस्था म्हणजेच त्या व्यवस्थेचे वाहक ती व्यवस्था कायम ठेवण्याचा प्रयत्न करत असतात. एका मर्यादेपर्यंतची तडजोड त्यांना मान्य असते, पण त्या मर्यादेनंतर - जेव्हा त्यांचं नियंत्रण सुटण्याची शक्यता दिसू लागते - तेव्हा त्यांचा धीर सुटू लागतो. कुटुंबव्यवस्था ही प्रामुख्याने ‘सांस्कृतिक व्यवस्था' असल्याने या व्यवस्थेबाबत समाज अधिकच दक्ष असतो. पाश्चात्य कुटुंबपद्धती मोडकळीस आल्याने तिथे मुलांचे प्रश्न गंभीर झाले आहेत, लोकांची मन:शांती हरवली आहे असं मी लहानपणी वारंवार ऐकत असे. आजही हे ऐकू येतंच. त्यात तथ्य आहे की नाही हे त्याबाबतचे अभ्यास पाहिल्यावर आपल्याला कळू शकेल. मात्र हे सांगत असताना आपल्याकडची कुटुंबपद्धतीला एक गौरवशाली परंपरा आहे आणि आपण ती जपती पाहिजे असंही सांगण्यात यायचं. मी जसजसा विचार करू लागलो तसंतसं मला लक्षात येऊ लागलं की कुटुंब असो वा अन्य कुठलीही व्यवस्था असो - ती काहीएक कार्य करत असते हे उघडच आहे, त्यामुळे तिचं श्रेय तिला द्यायलाच हवं. मात्र त्या व्यवस्थेचं मूल्यमापनच होऊ नये असं का? आपल्या कुटुंबव्यवस्थेचं मूल्यमापन केलं तर आपल्याला काय दिसतं? ही व्यवस्था कुणामुळे टिकून राहते? व्यवस्था टिकण्यासाठी कुणा एकावरच जास्त भार पडतो का? कुणा एकाचंच शोषण होतं का? तसं होत असेल तर व्यवस्थेत काय सुधारणा करता येईल? किंवा व्यवस्थेला काही पर्याय उभा राहू शकतो का? या व्यवस्थेमुळे कुणाचे, कुठले प्रश्न सुटतात? कुणाचे, कुठले प्रश्न सुटत नाहीत? व्यवस्था म्हणजे कुणी एक व्यक्ती नाही, व्यक्तींनी मिळून लावलेले नियम, संकेत म्हणजे सामाजिक व्यवस्था. मग व्यक्तीमंध्ये काय बदल झाले तर व्यवस्था अधिक निर्दोष होईल? हे सगळे प्रश्न महत्त्वाचे आहेत आणि ते विचारले जायला हवेत.
दुसरं असं की कुटुंबासारखी सामाजिक व्यवस्था अखेरीस आर्थिक-राजकीय व्यवस्थेमुळे प्रभावित होत असते. (कुटुंबव्यवस्था ही 'सामाजिक' असली तरी मुळात ‘आर्थिक’ व्यवस्थाही असू शकते. कुटुंबाची निर्मिती सामाजिकबरोबरच आर्थिक कारणांनीही होते.) आपण व्यवस्थांच्या उगमापाठी गेलो तर असं दिसतं की प्राथमिक गरजांची पूर्तता करण्यासाठी ‘निसर्ग' ही व्यवस्था तयारच होती. (आज माणसाने पर्यावरणावर केलेले आघात लक्षात घेऊनही ही व्यवस्था अजूनही माणसाला सामावून घेऊ शकेल इतपत तयार आहेच.) त्या व्यवस्थेअंतर्गतच पुरुष आणि स्त्री दोघांचं वर्तन, व्यवहार आकारला येत होतं. त्यामुळे त्यांच्यातील संबंध ही ‘प्राथमिक व्यवस्था' होती. समूहजीवनाला सुरुवात झाल्यानंतर समूहाच्या व्यवस्था या प्राथमिक व्यवस्थेवर प्रभाव टाकू लागल्या आणि पुढे समूहजीवन गुंतागुंतीचं होत गेलं समूहाच्या व्यवस्थाही गुंतागुंतीच्या होत जाऊन त्या प्राथमिक स्थानी आल्या. त्यामुळे आर्थिक-राजकीय-कायदेविषयक रचना काय आहे याचा परिणाम कुटुंब म्हणजे अखेरीस स्त्री-पुरुष संबंधांवर पडतोच.
स्त्री बदलली, पण विवाहसंस्थेचं काय?
स्त्रीचं होणारं शोषण हा जर ‘व्यवस्थेचा भाग' असेल तर त्या व्यवस्थेत सुधारणा व्हायला हवी किंवा त्या व्यवस्थेला पर्याय उभे राहायला हवेत. स्त्री कशी आणि किती बदलते आहे हे बघत असताना व्यवस्था किती आणि कशी बदलते आहे हे बघितलं जायला हवं. कारण आहे त्या व्यवस्थेत, त्या व्यवस्थेला वळण देत स्त्रीने लक्षणीय मजल मारली असेल तर या व्यवस्थेत आणखी काही मूलभूत बदल झाले तर ती आणखी मोठी मजल मारू शकेल असं म्हणायला जागा आहे. इथे आपण जाणीवपूर्वक स्त्रीच्या बदलत्या रूपापेक्षा व्यवस्थेच्या रूपाबाबत बोलतो आहोत. कारण त्याबाबत फारसं बोललं जात नाही. विवाहसंस्था, कुटुंबसंस्था यांची शक्यतोवर चिकित्सा न करण्याकडे आपला कल असतो. 'चिकित्सा करणं म्हणजे नाकारणं' असा एक गैरसमजही आपल्याकडे रूढ आहे. वस्तुतः चिकित्सा सर्वच व्यवस्थांची, विचारांची व्हायला हवी. चिकित्सा कशी केली गेली आहे याचीही चिकित्सा व्हायला हवी! चिकित्सा, समीक्षा, मूल्यमापन यांना अकारण एक नकारात्मक छटा आली आहे, पण ती अगदीच अस्थानी आहे. जेव्हा दृश्य स्वरुपात आपल्याला काही चांगले बदल दिसतात, तेव्हा ते माणसाकडून व्यवस्थेत झालेले छोट्या-मोठ्या प्रमाणातले बदल असतात हे आपण लक्षात घेऊ या. आज स्त्री बदलते आहे असं आपण म्हणतो किंवा आज पुरुषांमध्येही काही प्रमाणात बदल होतोय असं आपण म्हणतो तेव्हा ते स्त्री-पुरुष नक्की काय करत असतात? तर त्यांच्या विचारांची जी 'व्यवस्था' बनली आहे त्यात बदल करण्याचा प्रयत्न करत असतात. कुटुंब, नातेसंबंध, नीतीविचार, सामाजिक संकेत आणि नियम हे सगळं ‘मनात तयार झालेल्या व्यवस्थांची' रुपं आहेत. त्या अर्थी सगळ्यात कळीची व्यवस्था म्हणजे आपली ‘मानसिक व्यवस्था' आहे.
या पार्श्वभूमीवर विचार करता स्त्रीने लग्न करावं का? लग्न केलं तर तिने नवऱ्याकडे रहायला जावं असा अलिखित नियम असायलाच हवा का? त्या त्या केसनुसार तिने त्याच्याकडे किंवा त्याने तिच्याकडे राहायला जायचं ठरवल्यास ते अधिक चांगलं नाही का? विवाहसंस्थेचं स्वरूप चिरेबंदी असल्याने कुठल्या कुठल्या ठिकाणी काय काय बदल करता येतील? विवाहाव्यतिरिक्त सहजीवनाचे कोणते मार्ग असू शकतात? विवाहानंतर स्त्रीचं किंवा पुरुषाचं अन्य कुणाशी नातं निर्माण होऊ लागलं तर त्याची व्यवस्था कशी असावी? लैंगिक संबंधांची व्यवस्था कशी असावी? मुलांची व्यवस्था कशी असावी? विवाहसंस्थेचं स्वरूप जास्तीत जास्त लवचीक करत नेल्याने, विवाहसंस्थेला चिकटलेलं पावित्र्य काढून घेऊन या व्यवस्थेकडे 'माणसासाठी असलेली व्यवस्था' अशा दृष्टीने पाहिलं तर अंतिमतः ते स्त्री-पुरुष दोघांसाठी हितकारक होईल का? हे व असे अनेक इतर प्रश्न स्त्री-पुरुष संदर्भाने समोर येतात आणि त्यांचा विचार केला जायला हवा. हे प्रश्न स्त्री-पुरुष दोघांनीही विचारायला हवेतच; पण विवाहसंस्थेच्या सध्याच्या स्वरुपात स्त्रीला फार गृहीत धरलं जात असल्याने तिने या व्यवस्थेला प्रश्न विचारणं आणि काही गोष्टींना खंबीरपणे नकार देणं आवश्यक आहे. प्रेमभावना, सगळ्यांचं मन राखणं, विवाहसंस्थेचं सांस्कृतिक ओझं या गोष्टींमुळे अनेकदा काही मूलभूत प्रश्नांना बगल दिली जाते. हे होणं स्वाभाविक आहे, समजण्यासारखं आहे. पण हे मुद्दे विचारात घेऊन, त्यावर मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करत मूलभूत प्रश्नांना सामोरं जाणंही गरजेचं आहे. विवाहसंस्थेच्या प्रचलित स्वरुपात प्रवेश केल्यानंतर हे करणं सहजसाध्य राहत नाही कारण तोवर तुम्ही त्या व्यवस्थेचे भाग बनलेला असता आणि व्यवस्थेची बंधनं तुम्ही स्वीकारलेली असतात. त्यामुळे या प्रश्नांचा धांडोळा घेत राहून, हे प्रश्न कुटुंबापुढे, आप्तमंडळींसमोर मांडून त्यांची समाधानकारक उत्तरं मिळाल्यावर मग निर्णय घेतला तर विवाहसंस्थेमधील सुधारणा आणि या व्यवस्थेला पर्याय उभे राहणं हे दोन्ही होऊ शकेल. यातून स्त्री-पुरुष संबंधांचा, कुटुंबव्यवस्थेचा नवीन अध्याय सुरु होऊ शकेल आणि मुख्य म्हणजे स्त्रीसमोरील अवकाश अधिक विस्तारू शकेल. विवाहसंस्थेवर पूर्णपणे अवलंबून न राहण्याचं धोरण स्वीकारल्याने अधिकाधिक स्त्रियांना त्यांच्यातील सामर्थ्य, कलागुण शोधण्याचा, कुणीतरी आपला ‘स्वीकार' करायला हवा या दडपणातून बाहेर पडण्याचा मार्ग सापडेल. (हे पुरुषांनाही लागू होतंच.) आपण नीट पाहिलं तर असं दिसेल की विवाहसंस्था ही स्त्री-पुरुष संबंधाचे विविध पैलू आणि या संबंधांच्या विविध शक्यता लक्षात घेता, मुळात माणसाच्या घडणीचे विविध पैलू लक्षात घेता फारच सरधोपट आणि काहीशी उत्कंठाविरहीत अशी व्यवस्था आहे. लेखात मागे म्हटल्याप्रमाणे प्रत्येक व्यवस्थेचं श्रेय असतं तसंच ते याही व्यवस्थेचं आहेच, विशेषतः एका भल्यामोठ्या संख्येच्या समूहाचं नियोजन करण्याच्या दृष्टीने विवाहसंस्थेची प्रस्तुतता आहेच, पण म्हणून ती ‘मूलगामी व्यवस्था' होऊ शकते का हा प्रश्न आहे. माणसासाठीची व्यवस्था मूलगामी होण्यासाठी मुळात ती 'माणसाचा विचार' करणारी असावी लागते. तिच्यात परिवर्तनाची क्षमता असावी लागते. तसं असेल तरच ती माणसाच्या अनेकविध प्रेरणांना न्याय देऊ शकते. 'कामचलाऊ', 'कार्यक्षम' आणि 'परिणामकारक' यात फरक आहे. एखादी व्यवस्था यापैकी कशात बसते हे तपासत राहायला हवं.
गरज प्रागतिक आणि कल्पक दृष्टीची
प्रत्येक समाजात व्यवस्थेच्या शोषणाचे बळी ठरणारे जे समूह असतात त्यांच्यातही त्या समूहातील स्त्री ही अंतिम शोषित असते असं आपल्याला दिसून येतं. भारतीय संदर्भात दलित स्त्री हा असा एक अंतिम शोषित घटक आहे. या शोषणाचे धागे आपल्या मानसिकतेत गुंतलेले आहेत आणि त्याही आधी ते व्यवस्थेत गुंतलेले आहेत. जातिव्यवस्थेतून होणारं शोषण, शिक्षण-आरोग्य-रोजगार या क्षेत्रांमधील प्रश्न, शहरकेंद्री विकास धोरणांमधून येणारे प्रश्न, भांडवली बाजारपेठेच्या पोषणातून निर्माण होणारी विषमता असे विविध प्रश्न हे व्यवस्थात्मक प्रश्न असतात. (आणि वर म्हटलं तसं शेवटी ते 'मानसिक व्यवस्थे'चे प्रश्न असतात.) स्त्री-पुरूष संबंध, विवाहसंस्था यांच्यावर या प्रश्नांचा - त्यांना जन्म देणाऱ्या व्यापक व्यवस्थेचा - प्रभाव पडतोच. पण प्रभाव जसा 'वरून खाली' पडतो तसाच तो 'खालून वर'ही पडत असतो. कुटुंब, विवाहसंस्था हे व्यवस्थेचे घटक शासनव्यवस्था, न्यायव्यवस्था, उद्योग यांच्यावर कमी-अधिक प्रमाणात परिणाम करतातच. ही दुहेरी देवाणघेवाण आहे. म्हणून आज स्त्री ‘ज्या प्रकारची' स्त्री आहे, पुरुष ‘ज्या प्रकारचा' पुरुष आहे आणि स्त्रीप्रश्न ‘ज्या प्रकारचे' स्त्रीप्रश्न आहेत त्यांची मुळं विवाहसंस्थेच्या प्रचलित स्वरुपातही गुंतलेली आहेत. 'विवाह हे स्त्रियांच्या उपजीविकेचं साधन आहे' असं बर्ट्रांड रसेलने म्हटल्याला आज पुष्कळ वर्षं झाली. रसेलच्या काळाच्या संदर्भाने हे विधान जितकं लागू होतं तितकं आज लागू होणार नाही, पण हे विधान आज संपूर्णपणे मोडीत निघेल असंही नाही. (विवाहाच्या अंतर्गत राहून स्त्री जे कष्ट करते त्यांच्या मूल्याचं काय हा प्रश्न स्त्री चळवळीने उपस्थित केला आहे. त्यावर सविस्तर चर्चाही झाली आहे. विवाहसंस्थेचं मूल्यमापन करताना हा प्रश्न विचारात घ्यावाच लागेल.) विवाहसंस्थेतील सुधारणा, पर्यायी व्यवस्थेची उभारणी यातून ‘स्त्री आणि विवाह' असं जे एक समीकरण तयार झालं आहे ते बदलायला मदत होईल. नात्यामध्ये असणं, कौटुंबिक सौख्य अनुभवणं, प्रेमाची अनुभूती घेणं या माणसाच्या आंतरिक प्रेरणा आहेत. स्त्री-पुरुष नातं, मुलं, कुटुंब ही विस्तारित नाती यातून हे साध्य होतं, माणसाला सुरक्षितता, शांतता, भावनिक आधार मिळतो. पण यातूनच या व्यवस्थेवरील मानसिक अवलंबित्वही वाढत जातं. याचं संतुलन कसं राखायचं हा विचार होणं आवश्यक आहे. माणसाच्या मानसिक, भावनिक गरजांवर केवळ आणि केवळ याच व्यवस्थेच्या चौकटीत राहून विचार केला तर ते माणसाच्या बौद्धिक क्षमतेला मर्यादा घातल्यासारखं होईल. माणसाच्या मानसिक-लैंगिक गरजांशी संबंधित मुद्दे हे 'माणसा'चे - 'स्त्री'चे, 'पुरुषा'चे, 'विषमलैंगिक वगळता इतर लिंगभाव असणाऱ्यां'चे मुद्दे आहेत. हे 'विवाहसंस्थे'चे मुद्दे नाहीत. त्यामुळे यावर प्रागतिक विचार व्हायला हवा.
बदल आणि ‘मूलगामी बदल’
स्त्रीच्या शोषणाबाबत आणि बदलत्या स्त्रीबाबत विचार करताना स्त्रीवर लक्ष केंद्रित करुन तिच्या जगण्याच्या, कर्तृत्वाच्या विविध पैलूंवर बोललं जाणं स्वाभाविक आहे. त्यातून अनेक स्त्रियांना प्रेरणा मिळते. पारंपरिक पुरुषी वृत्तीसमोर आरसा धरला जातो. समाजाच्या दृष्टीमध्ये बदल होण्याची शक्यता वाढते. मात्र हे होत असताना दुसऱ्या बाजूने स्त्रीवर या सगळ्याचं अतिरिक्त ओझं पडतंय का हेही तपासायला हवं. झालं असं आहे की स्त्रीकेंद्री चर्चा सातत्याने होत स्त्री सतत 'स्पॉटलाइट'मध्ये असल्यासारखी झाली आहे. त्यामुळे स्वत:ला सिद्ध करण्याचं दडपण तिच्यावर येतंय का हे पाहिलं जायला हवं. स्त्रीची ‘स्त्री' ही ओळख वारंवार वर यायला कारणीभूत अशा अनेक गोष्टी आहेतच, पण तिची 'विविध लक्षणांनी, विविध गुणदोषांनी युक्त अशी माणूस' ही ओळखही वर यायला हवी आहे.
एखाद्या प्रश्नावर उत्तर सापडत नसेल तर त्या प्रश्नाला भिडण्याची आपली पद्धत तपासावी लागते. स्त्रीचे प्रश्न आजच्या व्यवस्थेत संपत नसतील तर या व्यवस्थेचा पुनर्विचार व्हावा. आणि तो स्वप्नरंजनात्मक, आदर्शवादी दृष्टीने होऊ नये. वैज्ञानिक पद्धतीने व्हावा. त्यासाठी विवाहसंस्था, कुटुंबसंस्था यांचं वैज्ञानिक मूल्यमापन व्हायला हवं. ते न करता, मुळांवर परिणाम करतील असे उपाय न शोधता ‘मूलगामी बदल' होतील अशी आशा करता येणार नाही. बदल होतच राहतील. स्त्रीच्या भूमिका बदलतील, तिच्या कर्तृत्वाचा अवकाशही विस्तारेल, परंतु मूल्यव्यवस्थेत किती बदल झाला? वैचारिकदृष्ट्या काय बदल झाले? स्त्री-पुरुष संबंधांबाबतीत प्रगल्भ विचार करता येऊ लागला का? त्यातून व्यवस्थेत मुळातून बदल होण्यासाठी समाज किती प्रमाणात तयार झाला या प्रश्नांची उत्तरं म्हणजे महत्त्वाचे 'इंडिकेटर्स' ठरतील.
‘स्त्री' हा एक संदर्भ बिंदू असणारा हा एकूण विषय एकरेषीय आणि बायनरी स्वरुपात चर्चा करावी असा अर्थातच नाही. तसा कुठलाच विषय असत नाही. त्यामुळे या विषयावर विविध अंगांनी विचार व्हावा लागेल. हे करत असतांना आपली विचारपद्धती केवळ काही ढोबळ निरीक्षणांनाच ग्राह्य मानणारी नसावी. आपली विचारपद्धती मुळाकडे जाणारी असावी. आपण जर स्त्रीबाबत, स्त्रीप्रश्नांबाबत विचार करत असू तर 'विवाहसंस्था' हे अनेकपैकी एक मूळ आहे आणि तिथे काम करण्याची गरज आहे हे लक्षात घ्यावं लागेल.
(शब्दोत्सव, दिवाळी २०२०)
Wednesday, December 23, 2020
मैं और मेरी कॉपी
'तुम्ही काय करता?' हा सांस्कृतिकदृष्ट्या व्यावहारिक आणि व्यावहारिकदृष्ट्या सांस्कृतिक असा एक लोडेड आणि धारदार प्रश्न आहे. बऱ्याचदा या प्रश्नाच्या उत्तरानुसार पुढल्या संभाषणातलं राजकारण निश्चित होत असतं. माणूस एखादी गोष्ट का करतो याचा शोध घेता घेता गौतम बुद्धापासून सिग्मंड फ्रॉइडपर्यंत अनेकांना निर्वाण प्राप्त झालं. माणूस एखादं काम किंवा बरीचशी कामे पैसे मिळवण्याकरता करतो असं एक सरळ-साधं आधुनिक उत्तर अनेकांना सुचू शकेल आणि अनेकांना सुचल्यामुळे आधुनिक रीतीनुसार त्याला बरोबरही म्हणता येईल, पण पैसे मिळवणं हा झाला एक भाग. माणूस एखादी गोष्ट का करतो हा एक मौलिक, तात्त्विक, मूलभूत आणि मनोरंजक प्रश्नही आहे आणि 'तुम्ही काय करता?' याचं उत्तर दिल्यावर ते समोरच्याला न कळणं हा हताश करणारा प्रकार आहे. मात्र हताशेला मनोरंजनाकडे वळवणं हा हताशेवर मात करण्याचा अक्सीर इलाज आहे. हा इलाज वेळीच सापडल्याने मला बरीच मदत झाली आहे. (विशेषतः फेसबुकवर चर्चा करताना. फेसबुकवर जे होतं त्याला मी माझ्या अंगभूत भिडस्तपणाला जागून 'चर्चा' असं म्हणतोय. बाकी 'जन्नत की हकीकत' सगळ्यांना माहीतच आहे. संदर्भ ज्यांना कळला नसेल त्यांनी 'जन्नत की हकीकत गालिब' असा एक गूगल सर्च करावा.)
'मी कॉपीरायटर आहे' या उत्तरानंतरही प्रश्नार्थक चेहरा बघण्याचं माझ्या भाळीच लिहिलं गेलं आहे हे मला अनेक प्रश्नार्थक चेहरे बघितल्यावर नीटपणे पटलं. आता इथे एक गंमत आहे. 'मी आयटीमध्ये काम करतो/करते' हे ऐकल्यावर वास्तविक समोरच्या माणसाला हा/ही नक्की काय करतो/करते हे अजिबात लक्षात आलेलं नसतं. पण 'आयटी' म्हटल्यावर हिंजेवाडी, ट्रॅफिक, खराडी, बाणेर, बंगलोर, हैद्राबाद,बिल गेट्स, गूगल, लॅपटॉप आणि कॉफीचा मग घेऊन बसलेली माणसं, चकाचक ऑफिसेस, महाकाय इमारती, देखणे कॅफेटेरिया, जोरदार पगार अशा वेगवेगळ्या चित्रांचं कोलाज झटकन डोळ्यासमोरून निघून जातं आणि मेंदूतल्या आकलनाच्या कप्प्यात एकदम एक फ्लॅश चमकतो आणि तो माणूस "हो का? वा! वा! आयटी म्हणजे काय प्रश्नच नाही..." असा एक शेरा ठेवून देतो. वास्तविक आयटीमध्ये काम करणारा तो किंवा ती एखाद्या आयटीच, पण डबघाईला आलेल्या कंपनीत नुसताच कीबोर्ड बडवायचं काम (पक्षी : डाटा एंट्री) करत असण्याची शक्यता असते. पण 'आयटी' माहात्म्य मोठं असल्याने कुठल्याही मोठ्या गोष्टीखाली अनेक छोट्या गोष्टी सहज लपून जातात तेच इथेही होतं. (उपमा सुचतायत, पण मोह आवरतो. राजकीय आहेत.) दुकानदार, डॉक्टर, वकील, शिक्षक, कॅशिअर, केमिस्ट, सुतार, रंगारी, समुपदेशक आणि इतर अनेक नोकरदार-व्यावसायिक यांच्याबाबत लोकांचा गोंधळ होत नाही. कारण कधी ना कधी तरी या सगळ्यांच्या हाताखालून लोक गेलेले असतात. खरं तर कॉपीरायटरच्याही हाताखालून लोक गेलेले असतात, पण ते त्यांच्या लक्षात आलेलं नसतं. अशा वेळी मी माझी नेहमीची युक्ती वापरतो. 'ठंडा मतलब कोका-कोला', 'सर्फ की खरीदारी में ही समझदारी है', 'घराला घरपण देणारी माणसं', 'दाग अच्छे है' या ओळी ऐकवतो. ('घराला घरपण देणारी माणसं' ही ओळ शक्यतो पुण्यातल्या माणसालाच ऐकवतो.) या ओळी ऐकल्या की समोरच्या माणसाच्या मेंदूत 'आयटी' हे शब्द ऐकल्यानंतर चमकणारा फ्लॅश चमकतो. अर्थात कॉपीरायटिंग म्हणजे फक्त स्लोगन्स लिहिणं नव्हे, पण कॉपीरायटिंगची तोंडओळख होण्यासाठी ते पुरेसं असतं.
ज्याची पायरी चढायची वेळ येऊ नये असं सगळ्यांना वाटतं ती जागा म्हणजे कोर्ट. अर्थात हे पारंपरिक झालं. यात डेंटिस्टची खुर्ची, सरकारी हॉस्पिटल, लांब पल्ल्याची एसटी बस, पुणे ते कानपूर ट्रेनचा जनरल डबा अशा नवीन पायऱ्यांची भर घालता येईल. पण ते असो. एक ठिकाण असं आहे की जिथल्या पायऱ्या चढाव्याशा वाटण्या - न वाटण्याचा प्रश्नच फारसा येत नाही कारण ते ठिकाण 'आहे' याची जनसामान्यांना फारशी कल्पनाच नसते. हे ठिकाण म्हणजे जाहिरात एजन्सी. 'शब्दकोशातले सगळे शब्द इथे सुंदर होऊन मिळतात' अशी नीलकंठ प्रकाशनाची टॅगलाइन आहे (स्थापना १९६३. पुण्यात टिळक रोडवर टिळक स्मारक मंदिर ते महाराष्ट्र मंडळ या पट्ट्यात गेलात तर दिसेल. विजय तेंडुलकरांच्या बऱ्याच नाटकांबरोबर 'गिधाडे', 'घाशीराम कोतवाल', 'बेबी', 'सखाराम बाइंडर' या नाटकांच्या मुद्रित आवृत्त्याही नीलकंठ प्रकाशनाने काढल्या आहेत. म्हणजे इथे शब्द नुसतेच सुंदर नाही तर भयंकर सुंदर होऊन मिळतात!) पण जाहिरात एजन्सीत काहीही म्हणजे काहीही सुंदर करून मिळतं. (राजकीय पक्षसुद्धा. तपशीलात जायचा मोह पुन्हा एकदा आवरतो.) विक्रीसाठी बाजारात येणाऱ्या सर्व उत्पादनांचं ब्यूटी पार्लर म्हणजे जाहिरात एजन्सी. ऑडीपासून ओडोमासपर्यंत आणि वुडलँड शूजपासून वुडवर्ड्स ग्राइप वॉटरपर्यंत कुणालाच न चुकलेली जागा म्हणजे जाहिरात एजन्सी! (वुडवर्ड्स ग्राइप वॉटर हे शब्द वाचल्यावर जर 'काय झालं? बाळ रडत होतं...' हा संवाद तुमच्या मनात उमटला असेल तर ती 'जाहिरात विजया'ची साक्ष आहे.)
शब्द आणि चित्र यांना व्यावसायिकदृष्ट्या फंक्शनल स्वरूप प्राप्त होतं ती जागा म्हणजे जाहिरात एजन्सी. कलेसाठी कला की जीवनासाठी कला हा वादच नष्ट होऊन 'व्यवसायासाठी कला' या निर्विवाद उद्दिष्टाने चालू राहते ती जागा म्हणजे जाहिरात एजन्सी. व्हिज्युअल डिझायनर आणि कॉपीरायटर हे दोघे इथले प्रमुख कामगार. किचन सांभाळणारे. आणि चित्र व शब्द वापरून केलेली जाहिरात पेश करण्याआधी त्यांचं मुख्य कौशल्य म्हणजे आयडियाज सुचवणं. 'आयडिएशन' हा जाहिरात क्षेत्राचा आत्मा. पुढे मग आयडियाज थंडपणे नाकारण्याचं आणि चित्र व शब्दांमध्ये आपल्याला हवा तो बदल करवून घेण्याचं काम क्लायंट करतच असतो. आपल्या हातून काही लिहून झालं आणि ते आपलं आपल्याला आवडलं असलं, 'जाहिरात'दृष्ट्या ते चांगलं झालेलं असलं तरी जणू ते आपण लिहिलंच नाही अशा अलिप्तपणे त्याच्याकडे बघण्याची किमया साधली की तुम्ही कॉपीरायटर झालातच म्हणून समजा. कालिदास, शेक्सपियर, डिकन्स आणि दोस्तोव्हस्की थोर लेखक खरेच (त्यांचं कुणी किती वाचलं आहे हा मुद्दा सध्या बाजूला ठेवू), पण एक आणि दोन बीएचके फ्लॅट्स (सॉरी... 'होम्स', 'फ्लॅट्स' नाही. अलीकडे कॉपी न लिहिल्याचा परिणाम!) असणाऱ्या पन्नास बिल्डर्सच्या शंभर इमारतींचं त्या केवळ शहरातल्या वेगवेगळ्या जागांवर आहेत या एका फरकाच्या आधारे रसभरित वर्णन करू शकणारा लेखक म्हणजे कॉपीरायटरच. कलेची साधना कुठल्याच कलाकाराला चुकलेली नाही, समीक्षा आणि रिजेक्शनही कुणालाच चुकलं नाही, पण 'ग्राहकांचा संतोष' याच प्रेरणेतून सुरू होणारा कलाप्रवास म्हणजे व्हिज्युअल डिझाइन आणि कॉपी.
एक काळ, म्हणजे प्रचंडच जुना काळ, असा होता की हिशेब सोपे होते. समोरच्याचं पटलं नाही, आवडलं नाही की त्याला सरळ खतम करता यायचं. मग हळूहळू गट पडले, गटांमध्ये लढाया आणि युद्धं सुरू झाली. मात्र एकीकडे नीतीशास्त्र विकसित झाल्याने पुढे या शास्त्राला युद्धभूमीवरही जागा करून द्यावी लागली आणि युद्धाला नियम आले. विसाव्या शतकात दोन महायुद्ध झाल्यावर लोकांच्या असं लक्षात आलं की युद्ध करणं ही काही परवडणारी गोष्ट नाही. मग असं झालं की आदिम काळापासून चालत आलेल्या संघर्षाच्या गुणसूत्रांनी सूट-बूट, टाय, ब्रीफकेस असा जामानिमा केला. भाषा मदतीला आली. समोरच्याला सरळ खतम न करता त्याला विक्रीच्या तंत्राने आणि शब्दांनी नामोहरम करता येऊ लागलं. जगावर राज्यच करायचं असेल तर बंदुका आणि तोफांपेक्षा बर्गर, पिझ्झा आणि कोका कोलाची लोकांना सवय लावणं बेष्ट आहे हा साक्षात्कार झाला. युद्ध हा एक मोठा बिझनेस होता. आता बिझनेसचंच युद्ध झालं. खुल्या मैदानातल्या लढाईचं विसाव्या आणि एकविसाव्या शतकातलं एक रूप म्हणजे बिझनेस स्ट्रॅटेजी आणि बिझनेस मीटिंग्ज. टेबलावर समोरासमोर बसून होणाऱ्या बिझनेस मीटिंग्ज लढाईपेक्षा कमी नसतात. आता कोण किती बलवान हा आदिम नियम इथेही लागू होतोच. जाहिरात क्षेत्राबाबत बोलायचं झालं तर कॅडबरी, कोका कोला, सॅमसंग, सोनी, हिंदुस्थान युनिलिव्हर अशा बलाढ्य कंपन्या आणि त्यांची जाहिरात करणाऱ्या बलाढ्य जाहिरात एजन्सीज यांच्यातल्या संबंधांचं 'गतिशास्त्र' (किंवा सोप्या भाषेत डायनॅमिक्स ) वेगळं आणि पुण्यासारख्या मिड साइज मार्केटमधल्या एखाद्या छोट्या एजन्सीचं तिच्या क्लायंट्सबरोबरच्या संबंधांचं गतिशास्त्र वेगळं. एजन्सी आणि क्लायंट यांच्यातल्या एका छोट्याशा मीटिंगमध्ये डोकावून पाहिलं तर हे लक्षात येईल आणि कॉपीरायटर या प्राण्याची अधिक ओळख होऊ शकेल -
चकचकीत ऑफिसची चकचकीत कॉन्फरन्स रूम. आलिशान म्हणावी अशी. भाषा, साहित्य, क्रिएटिव्ह रायटिंग वगैरेंच्या नादाला लागलो नसतो तर समोर दिसतेय त्यातली थोडी तरी चकाकी आयुष्यात आली असती हा दर वेळी मनात येणारा विचार याही वेळी कॉपीरायटरच्या मनात येतो. तो, व्हिज्युअल आर्टिस्ट आणि एजन्सीचा मालक - म्हणजे या दोघांचा बॉस क्लायंटची वाट बघत बसलेत. थोड्या वेळाने (म्हणजे उशीराने) डोळे दिपतील असे पांढरेशुभ्र कपडे, हातात तब्येतीने लांब आणि रुंद असा मोबाइल, बोटात अंगठ्या आणि चेहऱ्यावर 'मी विजेता होणारच' असा ओसंडणारा भाव घेऊन क्लायंट उर्फ जानेमाने बिल्डर येतात. नमस्कार-चमत्कार झडतात आणि गाडी प्रेझेंटेशनवर येते.
"तुमचे डिझाइन्स पाहिले मी. चांगलेत. चांगलेत. (च 'चप्पल'मधला). पन काये ना, थोडा जास्त इंपॅक्ट यायला पायजे अजून. ('अजून'चा 'ज'सुद्धा 'जीवन'मधला). आपल्या टारगेट ऑडियन्सला इतकं हाय इंग्लिस झेपनार नाय."
"राइट सर. म्हणूनच तर आम्ही सजेस्ट करत होतो की आपलं संपूर्ण कॅम्पेन मराठीत असलं पाहिजे." एजन्सीचा मालक. म्हणजे बॉस. खिंडीत उतरून लढाईच्या तयारीत.
“हां, ते बराबर हाय. पन काय होते ना, मिडल आणि लोअर मिडल क्लासमधल्या लोकांना पन शेवटी वाटते ना की आपल्याशी पन कोनीतरी इंग्लिसमधी बोलायला पायजे. आपन पन अशा स्कीममदी राहायला जाऊ जिकडे सगळं एकदम हाय-फाय असेल. त्याला मार्केटिंगमदी काय म्हणतात?" क्लायंट - बॉसचा बॉस - डोकं खाजवू लागतो.
"अॅस्पिरेशनल व्हॅल्यू." कॉपीरायटर तोंड उघडतो.
"हां, करेक्ट! तर ते दिसायला पायजे आपल्या डिझाइन्समधून. आपल्या प्रोजेक्टमधून आपन जे देतोय ते बेस्ट इन क्लास आहे, पन ते इथेपन दिसायला पायजे. आमचं काय थिंकिंग झालंय तुम्हांला सांगतो. मराठी ऑडियन्सला मराठीमधून कम्युनिकेट करायचं असा ट्रेंड हाय, पन आपल्याला तो ब्रेक करायचाय. आणि आपन मराठी टच देनार ना! फोटो सगळे एकदम टिपिकल मराठी वापरायचे. लेडीज लोगला हिरवी साडी, जेंट्सला कुर्ता. घरासमोर रंगोलीपन दाखवू शकतो. अजून वाटलं तर तोरन वगैरे. पन ते बोलतील इंग्लिस. आणि डिझाइन एकदम कॉस्मोपॉलिटन. अॅस्पिरेशन हाय लेव्हलचं म्हनलं की मराठीपन थोडं लो लेव्हलला जानारच, काय?"
या वाक्यानंतर सभागृहात मिनिटभर शांतता पसरते.
"म्हंजे मराठीपन असंच नाय, एनी रीजनल आयडेंटिटी..." बॉसच्या बॉसला बहुधा आपल्या व्यावहारिक बोलण्यातली सांस्कृतिक गफलत लक्षात येते किंवा अचानक त्याला राज ठाकरे आणि मंडळी आठवतात.
"दॅट्स ओके. तसं करता येईल आपल्याला. पण इंग्लिश कॉपी ओके आहे की. इन फॅक्ट आम्ही टेस्टपण केली काही लोकांना दाखवून." बॉस.
"काय सांगता? मला डाउट आहे तरी. आता फॉर एक्झाम्पल ही लाइन बघा - 'लाइफ हिअर इज एव्हरीथिंग बट....मंडेन" बॉसचा बॉस.
"राइट. मंडेन म्हणजे बोअरिंग, नेहमीचं." बॉस.
"ते बराबर. पन शब्द हेवी नाय वाटत? किंवा ही लाइन बघा. गिव्ह अ चान्स टू युवर अनरिअलाइज्ड पोटेंशियल इन द ट्रूली इन्स्पायरिंग मीलियू. म्हंजे काय ते मलाच समजलं नाय." बॉसचा बॉस.
इथे वास्तविक कॉपीरायटरला आनंद झालाय. कारण हेडलाइन सोडून क्लायंटने बॉडी कॉपी वाचण्याचे कष्ट घेतले आहेत ही बाब त्याला सुखावणारी आहे. या आनंदात तो एकदा सोडून अनेकदा कॉपी रीराइट करू शकतो. साधारणपणे हेडलाइन आणि टायटल्सवरून नजर फिरवली की बहुतेकांचं काम होतं. बॉडी कॉपी नीट वाचण्यात कुणाला फारसा रस नसतो. वाचन अलीकडे कमी झालंय म्हणतात त्यात कॉपीही आलीच की. अर्थात या आनंदातही तो किल्ला लढवायचं ठरवतो आणि पुन्हा एकदा तोंड उघडतो.
"लेट मी एक्सप्लेन सर. अनरिअलाइज्ड पोटेंशियल म्हणजे आजवर ज्यांना संधी मिळाली नाही अशा तुमच्या क्षमता. इन्स्पायरिंग मीलिया म्हणजे प्रेरणादायक वातावरण. मला वाटतं एक-दोन शब्द किंवा लाइन्स समजल्या नाहीत तरी ठीक आहे. आपण ऑडियन्सला थोडा विचार करायला लावावा. अर्थ शोधायला लावावा. इट गिव्ह्ज अ फीलिंग दॅट आय हॅव अर्न्ड माय प्लेस."
"असं म्हनता?" कॉपीरायटरच्या शेवटच्या वाक्याविषयी बॉसच्या बॉसला वास्तविक शंका आहे थोडी, कारण त्याला ते नीटसं कळलेलं नाही. पण पुन्हा हे यांच्यासमोर सांगायला नको असा तो विचार करतो. कॉपीरायटरनेही ते वाक्य हुशारीनेच पेरलेलं असतं. इंग्लिश कॉपीरायटिंगच्या एकूण अनुभवातून संपत्ती आणि अधिकाराला शह द्यायची ताकद अधिक संपत्ती आणि अधिक अधिकार यांच्याखेरीज फक्त इंग्लिशमध्ये आहे हे त्याला कळून चुकलेलं असतं.
"बरं मी विचार करतो परत. आपन परत भेटू या वीकमदी."
विचार करूनही आपल्याला डिझाइन आणि कॉपी बदलायला लागेल असा अंदाज बांधूनच मंडळी निघतात. पण निदान आत्ता तरी मीटिंग जिकल्याची जाणीव प्रबळ असते.
क्लायंटकडून ब्रीफ येणं, त्यावर ब्रेनस्टॉर्मिंग होणं आणि क्रिएटिव्ह्ज तयार होणं ही म्हटलं तर सृजनाचा आनंद देणारी प्रोसेस. पण प्रोसेस क्रिएटिव्ह असल्यानेच घोळही होतात. कारण सगळेच जण क्रिएटिव्ह होऊ लागतात. बिल्डरला बिल्डिंग कशी बांधायची हे ज्ञान जाहिरात एजन्सी देत नाही, पण बिल्डर मात्र जाहिरात कशी कराल हे ज्ञान एजन्सीला देत राहतो. अर्थात क्लायंट 'समजू लागला' की एजन्सीचं काम थोडं सोपं होतं. 'यांना काय दिलेलं आवडेल?' या प्रश्नाचं उत्तर मिळू लागलं की फारशा क्रिएटिव्ह तडजोडी करायची वेळ येत नाही. कारण ती तडजोड करूनच डिझाइन पाठवलेलं असतं. काही वेळा क्लायंटच्या मागण्या मनःशांतीची कसोटी बघणाऱ्या असतात. म्हणजे 'तो बॅकग्राउंडचा पांढरा कलर थोडा अजून पांढरा करता का?' किंवा 'हेडलाइनमधले अमुक दोन शब्द काढून त्याच अर्थाची हेडलाइन पाठवता का?' इ. इ. मात्र 'इसमें मजा नहीं आ रहा' या समीक्षेचं स्थान सगळ्यात वरचं आहे. भालचंद्र नेमाडेंना 'हिंदू वाचली. मजा नाही आली.' अशी प्रतिक्रिया कळवल्यावर त्यांचं कसं होईल? (कॉपीरायटर आणि नेमाडे अशी तुलना पाहून अनेकांच्या भुवया आणि मिशा उंचावतील. पण मुद्दा फक्त फीडबॅकचा आहे. त्यामुळे शांतता राखावी.) 'इसमें मजा नहीं आ रहा' म्हटलं की पुढचं बोलणंच खुंटतं. अर्थात कॉपीरायटर जसजसा सीझन्ड होत जातो तसतशी त्याला क्लायंटविषयी करूणाही वाटायला लागते. कारण क्लायंट बिचारा व्यवसायाच्या गरजेपायी चित्र आणि शब्दांच्या वाट्याला जात असतो. आणि शब्द व चित्र समोर आले की अत्यंत रूक्ष आणि गद्य माणसालाही समीक्षेचा पाझर फोडतात. एकदा एका क्लायंट मीटिंगमध्ये प्रॉडक्ट फिल्मबद्दल चर्चा चालू असताना अशाच एका गद्य क्लायंटने धक्का दिला होता. बराच वेळ थंडपणे चर्चा करणारा हा क्लायंट मधेच एकदम उसळून म्हणाला, "तुम्ही शोले पाहिलाय का शोले?" आता 'शोले' न पाहिलेला माणूस भारतात तरी सापडणं अवघड. मी 'हो' म्हटल्यावर हा म्हणतो, "गब्बर सिंग ठाकूरच्या फॅमिलीला संपवतो तो सीन आठवा. ठाकूरची सून धावत येतेय आणि गोळीचा आवाज येतो आणि मग एकदम फ्रीझ फ्रेम! काय शॉट होता तो. आपण असा एक शॉट वापरायचा आपल्या फिल्ममध्ये." सिमेंट आणि काँक्रीटशी झटापट करता करता यांचं कॅमेरा हातात घ्यायचं स्वप्न अपूर्ण राहिलं असावं असा विचार माझ्या मनाला चाटून गेला. सांगायचा मुद्दा असा की हे क्षेत्रच असं आहे की ते एरवी गप्प असणाऱ्यांनासुद्धा वाचा फोडतं. माणसाला बहुधा 'मजा येत नव्हती' म्हणून त्याने चित्र आणि (जास्तीचे) शब्द शोधले. मग त्यातून जे निर्माण झालं त्यावरही तो 'मजा येतेय' आणि 'मजा येत नाहीये' या भाषेत बोलायला शिकला!
कॉपीरायटर हा इसम या सगळ्याशी झगडत झगडत रोज इमाने इतबारे शब्द दळायला घेतो. परिणाम काहीही असो, पण एखाद्या प्रॉडक्टसाठी काहीतरी आयडिया सुचवायचीय, समोर आलेल्या जाहिरातीच्या डिझाइनला एखादी कॅप्शन द्यायचीय या विचारानेच त्याचे हात सळसळू लागतात त्याला तो तरी काय करणार? चित्रकार असो की लेखक - कोऱ्या कागदावर आपलं अस्तित्व उमटवणारी माणसं. दोघांची माध्यमं वेगळी पण प्रेरणा एकच. काहीतरी सांगण्याची. कॉपीरायटरही काहीतरी सांगतोच, पण ते दुसऱ्याकरता असतं इतकंच. क्रिएटिव्ह ऊर्जा तीच. प्रोसेस तीच. किंचित जास्तच आव्हानात्मक. आपली स्वतःची कविता लिहिणं आणि आखून दिलेल्या चौकटीत एखादं गाणं लिहिणं यात फरक आहे. कवीमाणूस थोरच; पण साहिर लुधियानवी, कैफी आझमीपासून गुलजार, अमिताभ भट्टाचार्यपर्यंतचे गीतलेखक जो अनुभव देतात त्याचं सौंदर्य काय वर्णावं? (हे सगळेच आणि बहुतेक गीतलेखक आधी कवी असतात हे कवितेची थोरवी अधोरेखित करतं!) उत्तम कॉपी आणि व्हिज्युअल डिझाइन हेदेखील असाच कलानुभव देतात. पण त्यांच्या 'शॉर्ट लाइफ'मुळे आणि जाहिरातींचा मारा खूप असल्यामुळे लोकांच्या ते लक्षात राहात नाही. आस्वादाची नजर असेल तर मात्र चांगल्या जाहिरातीचा आनंद घेता येतोच.
कॉपीचं, जाहिरातीचं आख्यान अद्भुतरम्य आहे. इथे क्रिटिव्हिटी चांगलीच घासली आणि वाकवली जाते. सृजनात्मक समाधान आणि वैताग यांचं पॅशनेट मिश्रण असलेलं हे क्षेत्र. रेडिओ जिंगल्सचे शब्द नीट ऐकले, मुद्रित जाहिरातींमधला मजकूर नीट वाचला, दृकश्राव्य जाहिरातींचा 'फ्लो' लक्षात घेतला तर त्यातली क्रिएटिव्ह मौज कळू शकते. थोड्या शब्दात, थोड्या वेळात लक्ष वेधून घेणे या उद्देशाने सुरू होणारा हा प्रवास आहे. वृत्तपत्र आणि मासिकातील जाहिराती, होर्डिंग्ज, वेबवरील जाहिराती, जिंगल्स, टेलिव्हिजनवरील जाहिराती अशी अनेक रूपं आणि प्रत्येक रूपाची आपली अशी वैशिष्ट्यंही. अनेक जाहिराती आपल्याला आवडतात, अनेक आवडत नाहीत. पण न आवडलेली जाहिरातदेखील 'ज्याची जाहिरात वाईट आहे असं प्रॉडक्ट' तुमच्या मेमरीत स्टोअर करण्याचं काम करत असतेच. जाहिरात आणि जाहिरातींचे परिणाम हा एक समाजशास्त्रीय आणि मानसशास्त्रीय अभ्यासाचा विषय आहेच, पण जाहिरात निर्मिती हा मुळात कलात्मक अभ्यासाचा विषय आहे.
कॉपीचा मूळ गुणधर्म अल्पाक्षरत्व. तर अल्पाक्षरांचाच मार्ग धरून काही वर्षांपूर्वी लिहिलेलं काही समोर ठेवतो आणि थांबतो.
टू द कॉपीरायटर्स
अनाघ्रात! कसला तुकडा शब्द आहे रे हा...!
व्हाय डझ इट हॅव टू बी अ फ्रेंच नेम फॉर अ फकिंग प्रॉपर्टी इन खराडी?
यमुनाजळी खेळू कोणी लिहंलय रे?
आज वो फिरंग नहीं आई क्या?
शाळा कुठली रे तुझी? भीती मधला 'भी' ऱ्हस्व?
कॅन यू गेट धिस डन? जस्ट टू लाइन्स फॉर दिवाली?
मदर्स डे को मराठी में क्या बोलते है रे?
क्लायंट को बोल ठंड रख.
गिव्ह मी दॅट वन लाइन डिअर. नाऊ!
अबे पोएट्री नहीं कॉपी चाहिये.
क्लायंट को बोल साले तू शेक्सपिअर की औलाद है क्या?
पेशवे, जरा आजच्या मराठीत लिहा की. क्लायंट कार डीलर आहे हो.
प्लीज आस्क द क्लायंट नॉट टू हॅव सेक्स विथ द कॉपी.
इसमें यार मजा नहीं आ रहा.
मुंशी प्रेमचंद कौन था रे? अँड व्हॉट डझ मुंशी मीन?
घुमा ना इसको. एकही तो पॅरा है!
निबंध नको रे. मुंबईचा क्लायंट आहे.
तुझे क्या लगा? तू लिंटास में है?
उधर मत देख चूतिये...शी हॅज लेफ्ट. सॅलरी लेने आई है.
व्हॉट मेड यू यूझ अ जिराफ इन द डिझाईन?
- तूने ही तो दिया है कॅप्शन : स्टँडिंग टॉल इन चेंजिंग टाइम्स.
सातव्यांदा रीराईट करतोय. काय घंटा लिहिणार?
क्लायंट नीड्स थ्री ऑप्शन्स इन अॅन अवर.
- उसको बोल कॉपीरायटर लिखते लिखते मर गया.
अबे तेरी शादी कराने को नहीं लेके जा रहे, क्लायंट मीटिंग है...
साले ब्रीफ तो ढंग से लाया कर....क्यूं ब्रँड की मार रहा है?
चल चाय पीते है...
चल चाय पीते है...
उठा....पेशवे....
(मिळून साऱ्याजणी, दिवाळी २०२०)



