साखर, गांधी आणि आपण

प्रसंग जुना आहे. काही वर्षांपूर्वी लोहगडला गेलो होतो. पावसाळी एक दिवसीय ट्रेक!  ट्रेक संपल्यावर मळवली स्टेशनजवळच्या एका टपरीवजा हॉटेलात वडापाव-चहा या कार्यक्रमासाठी थांबलो होतो. ट्रेकर्सची बऱ्यापैकी गर्दी होती. आमच्या बाजूलाच एक बाई उभी होती. हॉटेलवाल्याने तिला विचारलं 'काय हवंय?'  त्यावर ती म्हणाली 'भीक'. ते ऐकून मी चमकलो. तिने इतक्या स्पष्टपणे तो शब्द उच्चारला होता की त्याचा चांगलाच चटका बसला. मग काही काळ संवेदनेच्या कोषात जाऊन बाहेर पडून मी पुन्हा रूळांवरून पुण्यातल्या आयुष्याकडे धावायला लागलो. मात्र या प्रसंगाची धार चांगलीच तीक्ष्ण होती आणि ती आजही जाणवते. 

हा जुना प्रसंग आठवायचं कारण? कारण आहे. वेगळंच आहे. पण आहे. 

दुष्काळ. 

व्यंकटेश माडगूळकरांच्या 'बनगरवाडी'मध्ये दुष्काळामुळे 'माणसे जगायला बाहेर पडली' असं एक टोकदार वाक्य आहे. ती बाई भीक मागत होती त्याचं नक्की कारण काय होतं? भीक मागणारा माणूस आळशी आणि मूर्ख असतो आणि आपल्या कर्मानेच तो ती वेळ आपल्यावर ओढवून घेतो असा युक्तिवाद बरेचदा केला जातो. पण एखाद्या माणसावर सर्व उपायांती भीक मागायची वेळ 'येत' असेल तर? त्याची जबाबदारी कुणावर? ती बाई दुष्काळाची बळी असेल का? असेलच असं नाही, पण असली तर? दुष्काळामुळे, उपजीविकेचा प्रश्न 'निर्माण' झाल्यामुळे माणसं भीक मागत नसतील?

पाऊस आता चांगला सुरू झालाय आणि महाराष्ट्रातील दुष्काळाची चर्चाही त्यामुळे थांबेल. (जी खरं तर थांबायला नको, कारण यावर्षी पाऊस चांगला असला तरी नियोजनाचा दुष्काळ पडणार नाही असं नाही!). दुष्काळ या विषयावर वाचन करत असताना ती बाई एकदम आठवली. कारण माहीत नाही. पण आठवली. 

दुष्काळाचं माझं आकलन हे 'सेकंडरी रीसर्च'वर आधारित आहे. त्यात 'प्रायमरी रीसर्च'चा भाग जवळजवळ नाहीच. जाणकारांनी केलेल्या विश्लेषणातून बरीच माहिती समोर येते. गुंतागुंत कळत जाते. मराठवाड्यातील दुष्काळाची जी कारणमीमांसा केली गेली त्यातले काही प्रमुख मुद्दे असे -

• ऊसशेती. १९७०-७१ मध्ये ऊसलागवडीचं क्षेत्र १,६७,००० हेक्टर इतकं होतं. २०११-१२ मध्ये ते १०,२२,००० हेक्टर्स झालं होतं. (एकूण लागवड क्षेत्र १,७३,००,००० हेक्टर्स इतकं आहे.). एकूण क्षेत्राच्या ६ टक्के जागा घेणारा ऊस एकूण पाण्याचा ७० टक्के पाणी घेतो. आणि ऊसशेती कमी पाण्यात होईल यासाठी काही संशोधन होताना दिसत नाही. ठिबक सिंचन पद्धत ऊसासाठी सक्तीची करण्याची भाषा आत्ता आत्ता होऊ लागली आहे. डिसेंबर २०१२ मधील स्थिती ही होती की देशातील एकूण साखर उत्पादनाच्या ३५ टक्के हिस्सा महाराष्ट्राचा होता आणि महाराष्ट्रातील एकूण साखर उत्पादनाच्या ७९.५ टक्के हिस्सा दुष्काळग्रस्त वा दुष्काळाच्या सावटाखालील जिल्ह्यांनी उचलला होता. म्हणजे एकूण राष्ट्रीय उत्पादनाच्या एक चतुर्थांश उत्पादन दुष्काळी भागातून झालं होतं! (संदर्भ : मीना मेनन, द हिंदू, एप्रिल ३, २०१३) 

• उद्योगांना लागणारं - खरं तर उद्योगांकडे वळवलं जाणारं - पाणी. 'प्रयास' या स्वयंसेवी संस्थेने माहितीचा अधिकार वापरून एक सविस्तर अहवाल तयार केला आहे. त्यात म्हटलं आहे की २००३ ते २०११ या काळात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हाय पॉवर्ड कमिटीने राज्यातील ४१ धरणातील १९८३.४ दशलक्ष घनमीटर पाणी उद्योगांना व घरगुती वापरासाठी वळवले होते. त्याचा परिणाम ३.२३ लक्ष हेक्टर जमिनीवर झाला. सुमारे ३० ते ९० टक्के पाणी उद्योगांना देण्यात आलं आणि त्याचा फायदा पॉवर प्लँट्स (मुख्यत्वे खासगी), विशेष आर्थिक क्षेत्रे (एसईझेड) आणि महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ यांना झाला. (संदर्भ : इकॉनॉमिक अँड पॉलिटिकल वीकली, मे ४, २०१३)   

• भूगर्भातील पाण्याची खालावलेली पातळी. अर्थतज्ज्ञ सुलभा ब्रह्मे लिहितात, '१९७२ साली कृषि-वीजपंपांची संख्या १.७ लाख होती. ती २०१० मध्ये ३१ लाख झाली. कूपनलिका, विहिरी, तलाव, नदी यातून पाण्याचा एवढा बेसुमार उपसा चालू आहे की भूगर्भातील पाण्याची पातळी खोल-खोल जाऊन विहिरी अधिक खोल केल्या जात आहेत. कूपनलिकांची संख्या वाढत आहे. त्यामुळे हजारो खेडयांमध्ये विहिरी आटल्या आहेत. नळ-योजना कोरडया पडल्या आहेत. प्रचंड प्रमाणात जंगलतोड केल्याने पाऊस पडला तरी पाणी मुरण्याचे प्रमाण कमी होऊन भूगर्भातील पाण्याचा पुनर्भरणाचा दर घसरला आहे.' (२३ मार्च, २०१३ रोजी पुण्यातील एका परिसंवादात सादर केलेलं टिपण)

याशिवाय सिंचन घोटाळा, जलव्यवस्थापनातील त्रुटी, धोरणात्मक चुका, दुष्काळी भागात योग्य त्या उपाययोजनांचा अभाव, त्यातील सरकारी (आणि नागरी पातळीवरीलही) अनास्था असे बरेच मुद्दे दिसतात जे आजवर वृत्तपत्रे आणि इतर माध्यमांतून अधोरेखित केले गेले आहेत. त्यामुळे वरची यादी अजून पुष्कळ वाढू शकेल. त्याने प्रश्नाची व्याप्ती अधिक लक्षात येईल. आणि 'सरकारने काय करायला हवं आहे' हेही कळेल. पण ती यादी न देता आपण थांबू. कारण ते सगळं वाचत असताना मला वाटत होतं ते हे की 'आपण काय करू शकतो?' मुळात आपण काही करू शकतो का? 

व्यवस्था हा डोंगर आहे. तो हलवायचा म्हणजे त्याला प्रचंड संघटित ताकद लागते. धोरणात्मक प्रश्नांना आव्हान देण्याचं काम जनआंदोलने करत असतातच. पण व्यक्तिगत पातळीवर काही करता येतं का? दुष्काळामागे बरीच कारणं आहेत. त्यातील एक मुख्य म्हणजे ऊसाला लागणारं पाणी. त्याबाबत मी काही करू शकतो का?

मी एक करू शकतो. मी साखर सोडू शकतो. किमान महिन्याचा वापर निम्म्यावर तरी आणू शकतो.   

आणि कल्पना करा असं जर सगळया नागरिकांनी केलं तर? महाराष्ट्रातले ११ कोटी लोक साखरेची मागणी घटवायला समर्थ नाहीत?

आता यात मेख आहे. 'आदर्शा'ची मेख. कारण मी जे म्हणतोय ते कदाचित आदर्शवादी वाटेल. अशक्यप्राय वाटेल. स्वप्नरंजन वाटेल. 'असं होत नाही… हा भाबडेपणा झाला' अशी प्रतिक्रिया येईल. 

असेल. कदाचित तसं असेल. पण म्हणून 'हा उपायच नाही' असंही नाही ना?

मला एक पटतं. सरळ साध्या गोष्टीमध्ये मोठी उत्तरं लपलेली असू शकतात. नव्हे ती असतातच. महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी (२०११-१२) बघितली तर दिसतं की ऊसाचं हेक्टरी उत्पादन ९९० क्विंटल होतं आणि ज्वारीचं हेक्टरी उत्पादन फक्त ८ क्विंटल होतं. ज्वारीचा हमीभाव होता १५२० रू. प्रती क्विंटल आणि ऊसाचा हमीभाव होता १७० रू. प्रती क्विंटल. ऊस अर्थातच हेक्टरी उत्पन्न जास्त देतो कारण एका हेक्टरमध्ये ज्वारीहून खूप जास्त ऊस होतो. २०११-१२ चं  साखरेचं उत्पादन होतं सुमारे ९ लाख मेट्रिक टन आणि अन्नधान्य उत्पादन होतं १२ लाख मेट्रिक टन. अन्नधान्यामध्ये खरीप व रब्बी अशी दोन्ही पिके व कडधान्ये आहेत. गहू, तांदूळ, तूर  आणि ज्वारी ही प्रमुख पिकं (ज्यांच्यापासून रोजचं जेवण तयार होतं) पाहिली तर त्यांचं उत्पादन ७ लाख ७८ हजार टन होतं. म्हणजे रोजच्या जेवणात जे लागतं त्याहून साखर उत्पादन जास्त! 

एका कुटुंबाला रोजची साखर फार तर दहा-बारा चमचे लागत असताना उत्पादन इतकं जास्त? मग वाढीव साखर कुठे जाते? साखर दरवर्षी निर्यात होतेच असं नाही. वाढीव साखरेचं उत्तर आईसक्रीममध्ये, पेढे आणि लाडवांमध्ये मिळतं! २०११-१२ मध्ये आईसक्रीमचा भारतातील वार्षिक दरडोई खप ३०० मिली. इतका होता (इंडियन एक्स्प्रेस, २९ मार्च २०१२).  सरासरीचा विचार करता महाराष्ट्राचा वाटा वर्षाला अंदाजे (अगदी ढोबळ अंदाज) ३ कोटी तीस लाख लिटर इतका येतो. लाडू, पेढे, बर्फी, केक, गुलाबजाम, जिलबी आणि सॉफ्ट ड्रिंक्सचा हिशेब अजून केलेलाच नाही!

या सगळ्या आकडेमोडीत आणि प्रश्नांच्या गुंत्यात गांधी आठवतात. गांधी 'आदर्श' वगैरे होते, पण ते आठवतात. माणसाच्या गरजा किती असाव्यात? माणसाने व्यवस्थेवर किती अवलंबून रहावं? कोणत्याही गोष्टीचं उत्पादन किती असावं? माणसाने आहाराच्या बाबतीत काही नियम पाळावेत की नाहीत? आहार या संकल्पनेत चवीपेक्षा मूल्यभाव महत्त्वाचा असावा की नाही? आहार आणि आरोग्य यात संबंध असेल तर आहारचं नियमन करावं की नाही? आपला आहार, किंबहुना आपण जे जे 'कन्झ्यूम' करतो ते ते सगळंच जर अर्थव्यवस्थेशी जोडलं गेलेलं असेल तर आपण ठरवलं आणि आपल्या सर्व वापराचं नियमन केलं तर एकत्रितपणे आपण अर्थव्यवस्थेला वळण देऊ शकतो की नाही?…बरेच प्रश्न उभे राहतात.   

सरकार ही काही आकाशातून आलेली यंत्रणा नसते. सरकारची धोरणं चुकतात, नेते चुकतात हे खरं आहे. (याबाबतीत शरद जोशी यांनी अलीकडे 'लोकसत्ता'त लिहिलेला एक लेख आठवतो. त्यांनी अ‍ॅरो या अर्थशास्त्रज्ञाचा संदर्भ दिला आहे. अ‍ॅरोचा सिद्धान्त विचार करण्यासारखा आहे. तो म्हणतो की  सामूहिक निर्णय हे नेहमीच चुकीचे असतात, कारण त्यांना कोणत्याही संवेदनापटलाचा आधार नसतो, त्यांनी केलेले निर्णय हे अखेरीस अनमान धबक्याचेच असतात.) पण शेवटी 'बाजार' कायमच प्रभावी असतो आणि बाजार जे मागतो ते व्यवस्था देत असते. पाणी उद्योगांकडे वळवलं जातं यात काही व्यक्तींचा लाभ होत असेल तरी आपणही उद्योगातून निर्माण झालेल्या उत्पादनांवर (त्यातील अनेक उत्पादने जीवनावश्यक नसली तरी) अवलंबून आहोत हेही खरंच आहे. दुष्काळ पडला म्हणून सिनेमाधंद्यावर परिणाम होत नाही. कारण प्रचंड संख्येने लोक सिनेमा बघतच असतात. तो उद्योग जगवत असतात. मग साखर उद्योगाला कोण जगवतं? आपणच ना? नाचणी आरोग्याला उत्तम म्हणून आपण नाचणीचे लाडू वगैरे खातो, पण नाचणी, ज्वारी, बाजरीचा वापर आपण रोजच्या जेवणात लक्षणीयरित्या वाढवला तर? साखर खाणं आपण कमी केलं आणि ज्वारी-बाजरी मोठ्या प्रमाणात वापरायला सुरू केलं तर? मागणी आहे म्हटल्यावर उत्पादन नाही वाढणार? आणि ऊस जे पाणी संपवतो ते नाही वाचणार?

गांधींचं मला जाणवलेलं मोठेपण हे की त्यांनी एक सामान्य माणूस व्यवस्थेपेक्षा मोठा होऊ शकतो हे दाखवून दिलं. व्यवस्था गुंता वाढवते, पण माणूस मूलगामी विचार करू शकतो, त्याने तसा विचार करायला हवा हे त्यांनी पटवून दिलं. बाजार माझ्यावर कितीका मारा करेना, मला जर एखादं मोठं सत्य उमगलं असेल तर मी माझ्या जागी खंबीर राहून बाजाराला नमवू शकतो हे त्यांनी सिद्ध केलं होतं. आज बाजार आपल्याला नमवतो आहे. आईसक्रीमपासून जो आनंद मिळतो त्यापेक्षा मोठं असणारं सत्य बाजार आपल्याला विसरायला भाग पाडतो आहे. मुद्दा आईसक्रीम खाण्याचा नाही. 'आईसक्रीम बंद करा' हाही नाही. मुद्दा आहे प्रपोर्शनचा. ज्वारी, बाजरी, गहू आणि तांदूळ याबाबत उत्पादन जर पुढे असतं आणि साखर जरूरीपुरतीच असती तर हरकत नव्हती. पण चित्र उलट दिसतंय. आणि म्हणूनच तिकडे लक्ष द्यायला हवं. आईसक्रीम ही क्वचित केव्हातरी (उन्हाळ्यात) खायची गोष्ट आहे (मी सारखं आईसक्रीम आईसक्रीम करतोय, पण यात इतर गोड पदार्थ, सॉफ्ट ड्रिंक, रेडीमेड फूड हे सगळं येतं) हे आपण पुन्हा एकदा शिकायला हवं आहे का? हेही मान्य की प्रत्येक घरात रोज काही गोड होत नाही, केव्हातरीच होतं. आईसक्रीमसुद्धा केव्हातरीच खाल्लं जातं. पण आकडे काय सांगतायत? आकडे हेच सांगतायत की एकूण गोळाबेरीज केली तर साखर खूप जास्त खपते आणि ज्वारी बाजरी कमी. प्रश्नाची व्याप्ती मोठी आहे, त्यामुळे 'मी कुठे रोज आईसक्रीम खातो?' असं म्हणणं सयुक्तिक होणार नाही. 'एकूण परिणाम' बघावा लागेल.     

ऊसाची शेती कमी पाण्यात कशी होईल हे पाहणं तर अगत्याचं आहेच. पण तो आपल्या प्रत्येकाच्या कृतीच्या कक्षेत येणारा मुद्दा नाही. मात्र व्यक्ती म्हणून आपण आपल्याबाबत काही निर्णय नक्कीच घेऊ शकतो. असे निर्णय की ज्याचा अर्थकारणावर प्रभाव पडेल. मग त्यांना 'आदर्शां'त ढकलून देऊन त्याकडे दुर्लक्ष का करायचं? आपण जे करू त्याने काय होणार आहे? हा विचार प्रत्येकच जण करतो आणि मग खरंच काही होत नाही.  

कदाचित या छोट्या लेखानेही काही होणार नाही. 

पण एक समजून घेता आलं तरी बरीच मदत होईल. आहे ही व्यवस्था, अर्थकारण, संस्कृती सगळं माणसाने निर्माण केलेलं आहे. अर्थकारणाने किंवा व्यवस्थेने माणूस निर्माण केलेला नाही. त्यांनी माणूस 'प्रभावित' केला आहे. म्हणून माणूस अर्थकारण किंवा व्यवस्था बदलू शकतो! अर्थव्यवस्था चालवायला, मागणी-उत्पादन-खरेदी-समृद्धी-मागणी या चक्राला जर आपण सगळे एकत्रितरित्या जबाबदार असू तर काही माणसं भीक मागतात त्याला आपण अंशतः तरी जबाबदार नाही का?

- मिळून साऱ्याजणी, जुलै २०१३

श्रमिक क्रांती संघटना - संघर्ष जारी है!

सुरेखा दळवींची पहिली भेट झाली ती पुण्यातच. एस. एम. जोशी फाऊंडेशनमध्ये. सध्या चर्चेत असलेल्या दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडॉरबाबत एक सभा आयोजित केली गेली होती. तेव्हा त्यांची भेट झाली. पाच-साडेपाच फूट उंची, चेहर्‍यावर तजेला, उत्सुक डोळे आणि अत्यंत निर्व्याज हसू. महत्त्वाचं म्हणजे ‘अठ्ठावन्न वर्षे’ हे वय सांगितलं तरच खरं वाटेल अशी प्रकृती. अर्थात सुरेखाताईंच्या शिडशिडीत अंगकाठीचं गमक त्यांच्याच कार्यात आहे. १९७८ पासून म्हणजे वयाच्या तेविशीपासून रायगड जिल्ह्यातील अनेक डोंगर त्यांनी चालत पालथे घातले आहेत. रोजचं चालणं आठ ते दहा किलोमीटर सहज! तेही चढ-उताराचं. सुरेखाताई पहिल्या भेटीत खळाळत्या उत्साहाने बोलल्या आणि मुख्य म्हणजे बदलत्या काळाचा संदर्भ घेऊन बोलल्या. अनुभव आणि ज्येष्ठत्व यांना बाजूला ठेवून सभोवतालच्या बदलांकडे विद्यार्थ्याच्या कुतूहलाने बघणं सगळ्यांनाच जमत नाही. सुरेखाताईंशी पहिल्याच भेटीत ऐसपैस गप्पा झाल्याने मी आश्‍वस्त झालो होतो. पेणला त्यांच्याकडे जायचा बेत नक्की करून त्यांचा निरोप घेतला.

पेणला बसस्टँडपासून दोन एक किलोमीटर ‘श्रमिक क्रांती संघटने’चं ऑफिस आहे. एका बर्‍यापैकी आकाराच्या प्लॉटवर कच्चं-पक्कं बांधकाम असलेली साधारण दहा बाय दहाची एक खोली म्हणजे संघटनेचं ऑफिस. बाहेर मोकळ्या जागेत बसायची सोय. वर पत्र्याची शेड. मी पोचलो तेव्हा दहा-बारा लोक होते. सुरेखाताई आल्या आणि सभा सुरू झाली. काही जुने प्रश्न, काही नवीन प्रश्न, कार्यकर्त्यांना कोपरखळ्या अशी सभा सुरू होते. सभेला येताना अजूनही फक्त पुरुषच येतात हे सुरेखाताई सगळ्यांना सांगतात. वास्तविक संघटनेच्या समित्यांवर स्त्रिया आहेत, पण त्या सभांना येत नाहीत. पुरुषच येतात. सुरेखाताईंनी हा मुद्दा काढल्यावर कार्यकर्ते थोडे खजील होतात. आम्ही बायकांना सांगतो पण त्या ऐकत नाहीत असं देवजी पवार सांगतात. चर्चा पुढे सुरू होते.

संघटनेचे सगळेच कार्यकर्ते एकेकाळी काही ना काही प्रश्न घेऊन आलेले. मग संघटनेबरोबर जोडले गेले ते गेलेच. लक्ष्मण पवार सांगत होते की एकदा ऑफिसला गेलं की मग तिथून परत यावंसंच वाटत नाही. संघटनेचे ते सर्वात जुने कार्यकर्तेे. एके काळी लग्नगडी म्हणून सावकाराकडे राबायचे. लग्नगडी म्हणजे लग्नासाठी पैसे उसने घेतले की त्याबदल्यात काम करणारा गडी. त्यांनी तीनशे रुपये घेतले होते आणि त्याबदल्यात १२ वर्षं ते सावकाराकडे होते. त्यांचा मुलगा कृष्णा पवार आज पेणमधील प्रायव्हेट हायस्कूलमध्ये क्लार्क म्हणून नोकरी करतो. चाळिशीच्या आसपास वय. एकीकडे वकिलीचे शिक्षण घेतोय. या भागातील कातकरी समाजातून सर्वात जास्त शिकलेला आणि सुस्थितीत असलेला कृष्णाच आहे. मला विशेष वाटलं ते त्याच्या पुढच्या योजनांचं. एकदा वकिलीची सनद मिळाली की सुरेखाताईंना ‘रिटायर’ व्हायला सागून मी संघटनेचं काम हातात घेणार असं तो सांगत होता. ताईंनी पुष्कळ काम केलं आमच्यासाठी, आता त्यांनी आराम करावा अशी त्याची मनोमन इच्छा होती! सुरेखाताईंबद्दलची ही आपुलकी सगळ्याच कार्यकर्त्यांच्या मनात आहे. आणि याचं कारण म्हणजे सामाजिक कार्याचं एनजीओकरण व्हायच्या आधी सुरेखाताईंच्या प्रयत्नांनी, शोषितांच्या सहभागातूनच सुरू झालेली श्रमिक क्रांती संघटना.

‘श्रमिक क्रांती संघटना’ स्थापन झाली १९८३ साली. सुरेखाताई १९७८ पासून इथे आहेत. त्या मूळच्या मुंबईकर. आईवडील शिक्षक. राष्ट्र सेवा दलाचे. वडील खेळाडू आणि आई वाचनवेडी. त्यामुळे घरात सर्वार्थाने पोषक वातावरण. सासरही समाजवादी विचारांचे. एकाने अर्थार्जन करायचे आणि एकाने पूर्ण वेळ कार्यकर्ता व्हायचे या विचाराने सुरेखाताई आणि राजीव पाटील काम करत आहेत. दोघेही वकील. फक्त राजीव वकिलीच्या व्यवसायात आहेत तर सुरेखाताई वकिलीच्या ‘कार्यात’ आहेत! जून १९७८ मध्ये रायगडच्या (तेव्हाचा कुलाबा जिल्हा) तारा (ता. पनवेल) येथील युसुफ मेहेरअली केंद्रात यायच्या आधी १९७५ मध्ये सुरेखाताई जयप्रकाश नारायण यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू झालेल्या नवनिर्माण आंदोलनात सहभागी होत्या. आणीबाणीविरुद्ध सत्याग्रह करून मुंबईच्या आर्थर रोड तुरुंगातही मुक्काम केला होता. साठ-सत्तरच्या अस्वस्थ दशकांनी आपल्या सामाजिक चळवळीला जी काही खणखणीत नाणी दिली त्यातल्याच एक म्हणजे सुरेखाताई.

सुरुवातीची वर्षे प्रामुख्याने आदिवासी भागातील आरोग्याच्या प्रश्नावर काम करण्यात गेली. तार्‍याला युसुफ मेहेरअली सेंटरचा दवाखाना आणि ग्रामीण विकास प्रकल्प १९६७ पासून सुरू होताच. युसुफ मेहेरअली हे १९४२च्या चळवळीतील माठं नाव. त्यांच्या स्मृतीप्रित्यर्थ मुंबईतील त्यांच्या समाजवादी मित्रांनी हा प्रकल्प सुरू केला. पनवेलजवळ नेरे येथे कुष्ठरोग निवारण समितीने ‘शांतीवन’ हा कुष्ठरोगी-निवास प्रकल्प १९८०मध्ये सुरू केला होता. कर्जतजवळच्या कशेळे गावात विज्ञान-तंत्रज्ञानातून आदिवासी विकास साधण्याच्या उद्देशाने ‘ऍकॅडमी ऑफ डेव्हलपमेंट सायंस’ ही संस्था त्याच सुमारास सुरू झाली होती. पाली येथे दादासाहेब लिमये यांच्या ‘कुलाबा शिक्षण प्रसारक संघ’ या संस्थेचे शिक्षणप्रसाराचे काम सुरू होते. त्यामुळे शिक्षण-आरोग्य या क्षेत्रात रायगड जिल्ह्यात सामाजिक कामाची सुरुवात झाली होती. पण आदिवासींना त्यांच्यावर होणार्‍या अन्यायाची जाणीव करून देत, त्यांना संघटित करून त्यांची चळवळ उभी करण्याचं काम केलं ते श्रमिक क्रांती संघटनेनं. सुरेखाताईंच्या पाच वर्षांच्या निरीक्षणाचं, अनुभवाचं ते फलित होतं. संघटनेच्या स्थापनेत त्यांच्याबरोबर होते राष्ट्र सेवा दल, युक्रांद व समता आंदोलनाशी संबंधित मुंबई-ठाणे येथील मध्यमवर्गीय तरुण आणि तारा, साई, बारापाडा, कल्हे, रानसई या गावातील कातकरी व ठाकर जमातीचे तरुण.

या काळात कातकरी समाज जमीनदारांकडे शेतमजूर म्हणून किंवा कंत्राटदारांकडे कोळसाभट्टीवर मजूर म्हणून काम करत होता. जमीनदार, मोठे शेतकरी, फॉरेस्ट खाते, पोलीस खाते यांची प्रचंड दहशत होती. शोषण भरपूर होते. लक्ष्मण पवार म्हणजे या सगळ्या अनुभवांचा कोश आहे. आज साई येथील वाडीत त्यांचे एकमजली घर आहे. चांगले दिवस बघतायत. पण जे संक्रमण त्यांनी अनुभवलं आहे त्याला तोड नाही. लक्ष्मण पवारच नाही तर मारुती वाघमारे, देवजी पवार, कमलाकर हिलम, कमल हिलम, दिलीप डाके, अरूण पाटील हे सगळेच कार्यकर्ते म्हणजे चोलते बोलते ‘अनुभवकोश’ आहेत. स्थानिक लोकांचा सक्रिय सहभाग हे संघटनेचं मोठं वैशिष्ट्य. या भागात सुरेखाताईंबरोबर फिरताना त्यांनी कमावलेलं ‘गुडविल’ जागोजागी दिसतं. कुठल्याही वाडीवर जा, ‘ताई आल्या’ याचा आनंद कातकर्‍यांच्या चेहर्‍यावर दिसत होता.

सुरेखाताईंच्या जाणिवेची मुळं या भागात खोलवर रुजली आहेत. त्यांच्याशी बोलायला लागलं की पस्तीस वर्षांची साठवण वेगवेगळ्या रूपात बाहेर पडते. यात कितीतरी संघर्ष आहेत. प्रचंड उमेदीने, क्वचित निराशेने भारलेले दिवस आहेत. बदलत जाणार्‍या वास्तवाचं आकलन आहे. सरकारी योजना, सरकारी अधिकारी, विविध सरकारी खाती यांच्याशी धडका घेणं आहे. आम्ही या भागातील वरवणे गावच्या निवासी आश्रमशाळेत गेलो होतो. आदिवासी विकास खात्याने ज्या आश्रमशाळा सुरू केल्या आहेत त्यातली ही एक. आश्रमशाळेची पक्की इमारत अशी नाही. धनगराच्या तीन घरांतून शाळा भरते. एकूण खोल्या चार. एकूण मुले साडेतीनशे! त्या एवढ्याशा जागेत एवढी मुलं कशी राहत असतील या विचारानेच हैराण व्हायला झालं होतं. त्यावर कडी म्हणजे संडास-बाथरूम नाही. गेली आठ-नऊ वर्षे हीच परिस्थिती आहे. शाळा नवीन जागेत हलवायचा प्रस्ताव आहे. पण त्या जागेवर सिंचन विभागाचं सामान-सुमान आहे ते हलवल्याशिवाय शाळा स्थलांतरित करता येत नाही असं सरकारी उत्तर होतं. यासंदर्भात आम्ही पेणला प्रकल्प अधिकार्‍यांची भेटही घेतली. सुरेखाताई आणि कमलाकार हिलम, दिलीप डाके ‘लीड’ला होते. प्रकल्प अधिकारी भोसले नोव्हेंबर २०१२ पासून काम बघू लागले आहेत. त्यांनी त्यांच्याकडून सारवासारव करायचा प्रयत्न केला. माणूस चांगला वाटत होता, पण झालेलं दुर्लक्ष अक्षम्यच होतं. सुरेखा दळवी हे नाव त्यांना माहीत होतंच. गंमत म्हणजे सुरेखाताई आश्रमशाळेत जाणार आहेत ही कुणकुण लागताच प्रकल्प ऑफिसमधून दिलीप डाकेंना आदल्या दिवशी फोन. ‘आम्ही लवकरात लवकर शाळा हलवतो. जाऊ नका’ म्हणून!

संघटित धडकेची ही छोटीशी झलक होती. आजवर संघटनेने अशा अनेक धडका मारल्या आहेत. सुरुवातीच्या काळात वाड्यावाड्यांवर जाऊन संपर्क वाढवणे, लोकांना धीर देणे, अन्यायाबाबत पोलीस, शासनाकडे दाद मागणे, अनौपचारिक शिक्षणाचे वर्ग चालवणे ही मुख्य कामे होती. लग्नात घेतलेल्या कर्जामुळे कातकरी कर्जबाजारी होतात. हे लक्षात आल्यावर कमी खर्चात सामुदायिक विवाह आयोजित करायचा कार्यक्रम संघटनेने हाती घेतला. शिवाय सावकारांबरोबर बसून, मजुरीचे हिशेब करून ‘बांधीलगडी’ मोकळे करायचे प्रयत्नही सुरू केले. पुढचा महत्त्वाचा टप्पा होता तो कोळसाभट्ट्यांचा. ठाणे व रायगड जिल्ह्यातून रत्नागिरी जिल्ह्यात कोळसाभट्टी व्यवसायात होणारे स्थलांतरित आदिवासी कामगारांचे संघटन करून २५००० हून अधिक आदिवासी कुटुंबांच्या समस्यांना वाचा फोडण्याचं काम संघटनेनं केलं. त्यांची लाखो रुपयांची मजुरी मिळवून दिली.

यानंतरचा महत्त्वाचा टप्पा होता तो दळी जमिनीचा. कोकणातल्या विशिष्ट भौगोलिकतेमुळे तिथे शेती करण्याच्या दोन पद्धती आहेत. एक ‘आळी’ आणि दुसरी ‘दळी’. सखल प्रदेशात जमीन नांगरून केली जाणारी शेती म्हणजे ‘आळी’ आणि डोंगरउतारावर तिथली झाडेझुडपे जाळून, त्यात बी फेकून पीक घ्यायची पद्धत म्हणजे ‘दळी’. ही डोंगरउतारावरची स्थलांतरित शेतीची पद्धत आहे. डोंगरात राहणार्‍या, अर्धभटक्या, जमिनीवर वैयक्तिक मालकी नसलेल्या आदिवासींची. ब्रिटिशांना ही पद्धत मंजूर नव्हती. त्यांच्या मते दरवर्षी झाडे तोडून तिथे शेती करणं ही एक विध्वंसक पद्धत. त्यामुळे रायगडमधील जंगलजमीन ताब्यात आल्यावर त्यांनी दळीशेतीला प्रतिबंध करायला सुरुवात केली. पुढे मग त्याविरुद्धच्या असंतोषातून आणि दळीशेतीच्या ज्ञानातून ब्रिटिश अधिकार्‍यांचे मतपरिवर्तन झाले. १८८५ पासून कुलाबा जिल्ह्यात दळी जमिनी कसण्यासाठी देण्यात येऊ लागल्या. मात्र लीझवर. मालकी लोकांकडे नव्हती. स्वातंत्र्य प्राप्तीनंतर १९७० मध्ये दळी जमिनी लोकांच्या नावे करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आणि तिथून दळीजमिनीच्या लढ्याला सुरुवात झाली. कारण अर्थातच दळी जमीन आदिवासींच्या नावे करून देण्यातली दिरंगाई आणि प्रशासकीय गुंते! दळी जमीन हस्तांतरणाबाबत १९८५ पासून ते आजवर सुरू असलेल्या संघर्षाचा तपशील बघितला की थक्क व्हायला होतं. आजवर तालुक्यातील सुमारे ६ हजार आदिवासी व अन्य गरीब कुटुंबांना २१० दळी प्लॉटच्या सुमारे १५ हजार एकर वनजमिनीवर मालकी हक्क मिळवून देण्यात संघटनेचा मोठा वाटा आहे. २००० साली २५०० आदिवासींनी या मुद्द्यावर चार दिवस उपोषण केलं होतं. सरकार, वनखाते यांच्याशी चर्चा, वाटाघाटी, सभा, कागदपत्रांची ने-आण याची तर गणतीच नाही!

दळी जमीन हा एक विषय झाला. पण ‘जमीन’ हा कायमच वादाचा आणि गुंत्यांचा विषय राहिलेला आहे. रायगड जिल्हा मुंबईला जवळ. त्यामुळे मुंबईचा विस्तार इथपर्यंत धडकणार होताच. सरकार आणि खासगी उद्योग यांची नजर रायगडमधील जमिनींवर पडली नसती तरच नवल. सध्या इथे जमिनीच्या खरेदी-विक्रीचे व्यवहार जोरात सुरू आहेत. काही आदिवासींकडे जमीन विकून मुबलक पैसा येतोय, तर अनेक आदिवासींची फसवणूक होतेय. काहीजणांच्या बेलगाम दौडीच्या टाचेखाली त्याच्याशी थेट संबंध नसलेले लोक इतिहासात भरडले गेले आहेत. आजही चित्र वेगळं नाहीच. सुरेखा दळवी आणि त्यांची संघटना मात्र पाय रोवून उभ्या आहेत. या भागातील महलमीरा आणि रामेश्वर वैभव या दोन खासगी पर्यटन स्थळांसाठी घेतल्या जाणार्‍या जमिनींचे गैरव्यवहार संघटनेने उघडकीस आणले आहेत. ‘सेझ’विरोधी लढ्यात संघटना ठामपणे उभी आहे. रायगडमधील महामुंबई सेझ व गोराई सेझसाठीचे भूमीसंपादन रोखण्यात यशही आले आहे. या भागातील हेटवणे धरणाचे सिंचनासाठीचे उद्योगांकडे वळवलेले पाणी न्यायालयीन दाद मागून परत शेतीसाठी मिळवण्यात संघटनेला यश आले आहे. बाळगंगा धरण भ्रष्टाचार आणि प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन या मुद्द्यावर गेली तीन वर्षे काम सुरू आहे. याशिवाय शेतमजुरांच्या किमान वेतनाचा प्रश्न, वनहक्कांची लढाई, पंचायत राज व्यवस्थेचे बळकटीकरण, माहिती अधिकाराबाबतची जनजागृती अशा विविध मुद्द्यांवर संघटनेचे काम सुरू आहे. देशातील हितचिंतकांकडून मिळणार्‍या देणग्यांची संघटनेला मदत होते. आर्थिक गरजांसाठी संघटना कुठल्याही परदेशी मदतीवर अवलंबून नाही हे आवर्जून सांगावंसं वाटतं.

श्रमिक क्रांती संघटना रायगड-ठाण्यामधील इतर संघटनांशी सतत संपर्कात असते. स्थानिक प्रकल्पग्रस्त समित्या आणि सर्वहारा जनआंदोलनासारखी जनआंदोलने या सगळ्यांची एकत्रित उर्जा अनेक मुद्द्यांवर संघर्ष करायला बळ देत असते. सुरेखाताईंनी संघटनेच्या बांधणीकडे नीट लक्ष दिले आहे. उरण, पनवेल, पेण, खालापूर, पाली, नागोठणे, अलिबाग आणि नवी मुंबई या आठ विभागातून संघटनेचे कार्यकर्ते काम करत आहेत. प्रत्येक विभागात गाव समित्या आहेत. या समित्या जमीन हक्क, पंचायत राज, आरोग्य, शिक्षण, रोजगार अशा विविध विषयांवर प्रशिक्षणाचे काम पाहतात. महत्त्वाची गोष्ट अशी की संघटनेचे सदस्य ग्रामपंचायत निवडणुकीत निवडूनही आलेले आहेत. स्थानिक राजकारणाशी संघटनेचा संबंध येतोच येतो. कारण शहरी भागापेक्षा ग्रामीण भागात राजकारण आणि राजकारणी हे रोज भेटणारे भिडू आहेत. संघटनेला राजकीय हस्तक्षेप अजिबात निषिद्ध नाही, ही फार महत्त्वाची आणि आश्‍वासक बाब आहे.

पेण-पनवेलमध्ये फिरत असताना आम्ही गागोद्याला मुक्काम केला होता. (गागोदे म्हणजे विनोबांचं जन्मगाव. इथलं त्यांचं घर विनोबा आश्रम म्हणून जतन करून ठेवलं गेलं आहे. ज्येष्ठ सर्वोदयी कार्यकर्ते विजय दिवाण इथे राहतात.) दुसर्‍या दिवशी आम्हाला न्यायला कृष्णा पवार भलीमोठी गाडी घेऊन आला. गाडीत बसल्यावर मी सहज विचारलं, ‘‘गाडी काय पेणहून बुक केली?’’ कृष्णा हसून उत्तरला, ‘‘आपलीच आहे.’’ मी जाम खजील झालो. असा प्रश्न थेट विचारला याची मलाच लाज वाटली. कृष्णाने तीन-एक वर्षांपूर्वी ही गाडी घेतली. सध्या ती भाड्याने देतो. कातकरी माणसाची ही झेप निश्चितच कौतुकास्पद आहे. अर्थात कृष्णा अपवाद. सुरेखाताईंनी ज्या गावातून आपलं काम सुरू केलं त्या गावी-खैराटवाडीला आम्ही गेलो होतो. चित्र काही फारसं सुखावणारं नव्हतं. दारिद्य्र दिसत होतं. कातकरी समाज, त्यांचं जंगलाधारित जीवन, भोवतालच्या सामाजिक-राजकीय उलथापालथी आणि त्यातून घडलेलं-बिघडलेलं त्यांचं जगणं हा मोठाच अभ्यासविषय आहे. सुरेखाताईंशी बोलत बसलं तर त्या दोन दिवस न थांबता याबाबत बोलू शकतील! (लोकांपर्यंत हा इतिहास सुसूत्र पद्धतीने मांडायचं मोठं काम मिलिंद बोकिलांनी त्यांच्या ‘कातकरी:विकास की विस्थापन’ या पुस्तकातून केलं आहे. सुरेखाताईंच्या भेटीदरम्यान ‘स्वाध्याय’ म्हणून आणि हा लेख लिहिताना या पुस्तकाचा फार उपयोग झाला.)

श्रमिक क्रांती संघटनेचं काम प्रामुख्यानं संघर्षाचं असलं तरी आदिवासी म्हणून रचनात्मक काम करत आर्थिक स्थैर्य निर्माण करण्यावरही संघटनेचा भर आहे. रानसई ही ठाकरवाडी अशा कामाचं बोलकं उदाहरण आहे. या वाडीत लोकांना कूळकायद्याने जमिनी मिळाल्या आहेत. वाडीजवळ मोठा तलाव आहे. संघटनेनं लोकांना ते पाणी वापरून भाजीपाला लागवड करायला प्रवृत्त केलं आणि सरकारी योजनेतून डिझेल इंजिन्स मिळवून कामाला चालही दिली. पडीक जमिनीवर मग भाज्याचे मळे फुलले. रोजगारासाठी बाहेर जाणं बंद झालं. आज वाडीत सत्तरहून अधिक झिडेल इंजिन्स आहेत. भातशेतीचा हंगाम वगळता वर्षातील सात महिने किमान चार टेम्पो भाजी पनवेलच्या बाजारात पाठवली जाते.

सुरेखाताईंच्या संघर्षाचा अंतिम हेतू अखेरीस आदिवासी जीवन स्थिर व्हावे, उन्नत व्हावे हाच आहे. शहरी माणसं आणि सरकार याविषयी आदिवासींच्या मनात फार भीती होती. ‘वाघाला घाबरू नकोस, वीज बघून पळू नकोस, दारच्या पाहुण्याला उपाशी पाठवू नकोस आणि सरकारची पायरी चढू नकोस’ अशा आशयाच्या आदिवासी भागात प्रचलित असणार्‍या ओळी सुरेखाताईंनी बोलताना सांगितल्या. आज संघटनात्मक कामांमुळे आदिवासींच्या मनातली ही भीती पुष्कळच कमी झाली आहे.

मानवी वाटचालीच्या मोठ्या प्रवाहात सगळेचजण विविध गतींनी अंतर कापत असतात. औद्योगिक समाजाचा हिस्सा असणारे लोक, कृषी संस्कृतीचा हिस्सा असणारे लोक, जंगलाधारित जीवनपद्धतीचा हिस्सा असणारे लोक या सगळ्यांमध्ये वैविध्य आहे. प्रत्येकाने व्यापलेला बौद्धिक-भावनिक अवकाश वेगवेगळा आहे. पण माणूस म्हणून प्रत्येकाची मार्गक्रमणा मी समजून घेईन, तिचा आदर करेन, ही खूणगाठ जर सगळ्यांनीच बांधली तर सहअस्तित्वाचे शाश्‍वत मार्ग दिसू शकतील. म्हणूनच आदिवासी समाजाबद्दल, त्यांच्या संस्कृतीबद्दल आस्था ठेवत, त्यांचं व्यवस्थात्मक मुद्द्यांबाबत शिक्षण करत, त्यांना समाजाच्या गतिमान प्रवाहाचं भय वाटणार नाही याची काळजी घेत त्यांच्यातल्याच एक होऊन चालणार्‍या सुरेखाताईंचं आणि त्यांच्या कार्याचं मोल फार मोठं आहे. एका रेषेत सुसाट धावत सुटण्याच्या सर्वमान्य पर्यायापेक्षा आजूबाजूूला बघत, गोष्टी तपासत, त्या दुुरुस्त करत सगळ्यांना बरोबर घेऊन चालायचा पर्याय त्यांनी निवडला आणि that has really made all the difference!

- मिळून साऱ्याजणी (मार्च २०१३) 

धरणाला सामोरं जाताना

पवनमाळ. ठाणे जिल्ह्यातल्या जव्हारपासून पंधरा-एक किलोमीटरवरचं छोटंसं गाव. गाव छोटंच, पण एकूण परिसर विस्तीर्ण. तारीख २९ मे. त्यामुळे अर्थातच सगळीकडे उन्हाची रखरख.

पवनमाळला आज सभा आहे. या भागात होऊ घातलेल्या प्रस्तावित धरणाविरोधात. इथल्या आदिवासींसोबत काम करणा-या वयम् या संघटनेच्या मदतीने गावक-यांनीच ही सभा ठरवली आहे. वयमच्या अनिल लोहारबरोबर मी जव्हारवरून बाइकने निघालो आहे. नाशिकचे काही मित्रही येत आहेत.

जव्हार सुटल्यानंतरचा रस्ता अप्रतिम. एक रस्ता नाशिककडे जातो, एक सिल्व्हासाकडे. पावसाळ्यात इथे विशेष मजा असणार, असं शहरातल्या माणसाला टिपिकली जे वाटतं तेच मलाही वाटतं. नंतर मात्र या अप्रतिम वगैरे कल्पनांवर घाला बसतो. अनिलची बाइक एक वळण घेते आणि आम्ही दगडांच्या देशामधल्या रस्त्याला लागतो.

काही अंतरावर गावक-यांचा एक घोळका दिसतो. आम्ही जिकडे चाललो आहोत तिकडे सभेसाठीच ही मंडळीही चालली आहेत. बाइकवरून आम्ही रामराम करतो. तेही प्रतिसाद देतात. थोडं पुढे गेल्यावर मला वाटतं की आपणही काही अंतर चालून जायला हवं होतं. अर्थात जव्हारहून नाही, पण मधे कुठे तरी बाइक लावून वगैरे. पवनमाळला पोचतो. नाशिककर मित्रांची गाडीही पोचते. काही अंतर चालून आम्ही एका भव्य वडाखाली येतो. अजस्र झाड! नजरेत न मावणारं. झकासच वाटू लागतं त्या सावलीत. लोक हळूहळू येत आहेत. मिलिंद थत्ते- वयमचा संघटक भेटतो. हस्तांदोलनं झडतात. लोक गटागटाने सावलीत बसू लागतात. सभेसाठी वावरी ग्रामपंचायतीचे सदस्य. कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते रतन बुधरही येतात. थोड्या वेळाने सभा सुरू होते.

प्रकाश बरफ हा वयमचा कार्यकर्ता प्रास्ताविक करतो. आता औपचारिक सभेला सुरुवात झाली असल्याने एरवी अघळपघळ बोलणारा प्रकाश सूत्रसंचालकाचं गांभीर्य आणि ठेवणीतली भाषा वापरत बोलायला लागतो. अशा औपचारिकतेची सवय नसल्याने अधूनमधून त्याची गडबड उडते आहे. अर्थात हा दुय्यम मुद्दा. गावातली ही तरुण मंडळी पुढे येऊन बोलत आहेत हे विशेष. आशिष अकणे, सुभाष गावित, विष्णू भोईर, दीपक माडी- सगळी पंचविशीतली मंडळी. बोलणारे सगळेचजण मनापासून बोलतात. नदीजोड प्रकल्प, धरण, प्रकल्पग्रस्त, फिजिबिलिटी स्टडी, बुडीत क्षेत्र, विस्थापन, प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न, अशा जारगनमध्ये, पण तरीही कळून-सवरून ही मंडळी अनेक प्रश्ने विचारताहेत... सरकार असे निर्णय परस्पर कसं घेऊ शकतं? मुंबईला २०२५ साली पाणी मिळावं म्हणून आमची घरं का बुडावीत? इतर कुठलाच पर्याय नाही? बरं, सरकारने ग्रामसभेशी चर्चा तरी करावी. बंद खोल्यांत बसून लोकप्रतिनिधी आणि नोकरशहा यांनी केलेल्या वाटाघाटी आम्ही का स्वीकाराव्यात? विकेंद्रीकरणाच्या प्रक्रियेत ग्रामसभेला जे अधिकार मिळालेले आहेत ते आम्ही वापरणारच! इतर धरणांच्या बाबतीत काय झालं? प्रकल्पग्रस्त म्हणून साधा दाखला मिळायची मारामार- पुनर्वसन तर दूरच! अनेक मुद्दे मांडले जातात. पाणी, जंगल कुणाचं? बुडीत क्षेत्रातील आदिवासी गावं आजही पिण्याच्या पाण्यासाठी झगडत असताना मुंबईला तेरा वर्षांनी पाणी हवं म्हणून आतापासून नियोजन? आणि गावांच्या पाणीपुरवठ्याचं काय?

जे प्रश्न आजवर माझ्यासमोर केवळ तात्त्विक चर्चा म्हणून येत होते ते प्रश्ना या लोकांसाठी जगण्या-मरण्याचे प्रश्नझ आहेत, याची जाणीव मला आत कुठे तरी अस्वस्थ करते आहे. त्यांचे प्रश्न ऐकताना माझ्या डोळ्यांसमोर माझं पुण्यातलं आयुष्य येतं. ज्या धरणातलं पाणी मी आता हक्काने वापरतोय, त्या धरणामुळे विस्थापन झालेल्यांनीही तेव्हा असेच प्रश्नत विचारले असतील का? त्यांचे प्रश्न् त्या वेळी कुणी ऐकले की नाही? आज ते कुठे आहेत आणि मी कुठे आहे? पण ही धरणं झाली नसती तर आपण काय केलं असतं? शहरं कशी वाढली असती?...

माझ्या मनात प्रश्नां चा हा गदारोळ सुरू असताना सभा शेवटच्या टप्प्यात येते.

शेवटच्या भाषणात विनायक थाळकर हा कार्यकर्ता थेट मुंबई ग्रामपंचायत कायद्यातील आणि आदिवासी स्वशासन कायद्यातील कलमांचा उल्लेख करून, कायद्यानुसार सरकारने ग्रामसभेशी बोलणी करणं कसं बंधनकारक आहे, हे सांगतो. प्रस्तावित धरणाला विरोध करायचाच, यावर सर्वांचं एकमत होऊन प्रत्येक गावाने प्रत्येकी पाच (तीन पुरुष आणि दोन स्त्रिया) प्रतिनिधी निवडून संघर्ष समिती स्थापन करावी हे ठरतं. ढाढरी, कोकणपाडा, रुईपाडा, खर्डी, पवनमाळ या गावांतील प्रतिनिधी निवडले जातात. सभा संपते आणि आम्ही जव्हारला परत यायला निघतो.

हा विरोध कुठल्या धरणाला? कशासाठी?

सविस्तर माहिती अशी : दमणगंगा-पिंजाळ नदीजोड प्रकल्पात तीन प्रस्तावित धरणं आहेत— भूगड, खरगी हिल आणि पिंजाळ. दमणगंगा नदीवर भूगड इथे आणि वाघ नदीवर खरगी हिल इथे धरणं बांधून ते पाणी पिंजाळ धरणात आणलं जाणार आणि पुढे ते मुंबईला पुरवलं जाणार आहे. २०२५ सालची मुंबईची तहान लक्षात घेऊन हा प्रकल्प आखण्यात आला आहे. या प्रकल्पाबरोबरच ठाणे व रायगड जिल्ह्यात इतरही प्रकल्प होऊ घातले आहेत. मुंबईला पाणी मिळेल याची दुसरी काहीच उपाययोजना करता येणार नाही का, या कळीच्या मुद्द्याबरोबरच, पर्यावरणाच्या दृष्टीने संवेदनशील असलेला पश्चिम घाट, तिथे येणारे प्रकल्प, त्यांच्या निविदा- प्रक्रियेतील घोटाळे, धरणांवरील आवाक्याबाहेर वाढणारा खर्च हे सगळेच प्रश्न डोकं वर काढत आहेत.

जव्हारच्या परिसरातील आठ गावांनी खरगी हिल धरणाला विरोध करायचं ठरवलं आहे. प्रकल्पग्रस्त आणि सरकार यांच्यातला संघर्ष पुन्हा एकदा उभा राहणार असं दिसतं आहे. मी त्या संघर्षाचा साक्षीदार आहेच. पण पवनमाळच्या सभेपासून माझ्या मनात सुरू झालेला संघर्ष वेगळाच आहे.

आपली वाढती शहरं, तिथल्या शहरी नागरिकांच्या आरामाच्या-चैनीच्या रोजच्या विस्तारत्या कल्पना, त्या कल्पना प्रत्यक्षात आणण्यासाठी लागणारी उत्पादनं, तशाच जीवनशैलीला पूरक योजना आखणारी सरकारं आणि दुसरीकडे शहरांच्या गरजा पुरवण्याच्या प्रक्रियेत नाहीशी होणारी गावं, विस्थापनामुळे जगण्याचा पोतच विस्कटून गेलेली माणसं. काही आदिवासी, काही शेतकरी, काही भटके-विमुक्त. या सगळ्यांमध्ये मी कुठं आहे? कोणाच्या बाजूने आहे? पवनमाळच्या सभेने हे प्रश्ना माझ्यासमोर उभे केले आहेत. मोठी धरणं चांगली की वाईट, योग्य की अयोग्य हा प्रश्ना गेली कित्येक वर्षं माझ्यासोबत आहेच. तो मी खुंटीला टांगून ठेवला आहे. माझं त्या प्रश्नााकडे मधूनच लक्ष जातं. थोडा वेळ त्याच्याशी खेळून पुन्हा तो खुंटीला टांगून ठेवणं मला परवडत आलं आहे. तो प्रश्ना खुंटीवर असला तरी त्याच्यासोबत माझं माझं शहरी आयुष्य मी जगत आलो आहे. तो प्रश्नर माझ्या या जगण्याच्या आड आलेला नाही.

पण पवनमाळनंतर परिस्थिती बदलली आहे, बदलते आहे. कोणत्या तरी कारणाने त्या सभेला जमलेली माणसं आणि त्यांचे प्रश्नब मला माझे वाटताहेत. माझ्या भोवतालच्या संघर्षात मी कुठे आहे? मी कुठे असायला हवं आहे? आजही मी हा प्रश्न खुंटीला टांगून किंवा त्याची मला सोयीस्कर असणारी उत्तरं शोधून सुखाने जगू शकेन का? या संघर्षात, जगण्याच्या लढाईत आपल्याला उतरावं लागत नाही म्हणून स्वतःला नशीबवान मानायचं, की मनात जन्मणा-या या प्रश्नांलची पाठ धरायची? आणि या प्रश्नां च्या पाठी लागून युद्धभूमीवर जायची वेळ आली तर तिथे जायचं, की लढणा-या वीरांचं सारथ्य करत स्वतः सुरक्षित राहून गीता सांगायची?

 मनाच्या श्लोकांसारखे प्रश्नांचे श्लोक रोज मनात जन्म घेताहेत, त्यांचं काय करायचं?

मोठी धरणं हवीत का नकोत याबाबत आजवर पुष्कळ चर्चा झालेली आहे, अजूनही होत असते. प्रामाणिकपणे सांगायचं, तर नदी अडवून, धरण बांधून ते पाणी पिण्यासाठी, वीजनिर्मितीसाठी, शेतीसाठी उपयोगात आणायचं ज्यांना सुचलं, ज्यांनी ते आव्हान स्वीकारलं, ज्यांनी प्रत्यक्षात आणलं त्या सर्व तंत्रज्ञांना आणि नियोजनकारांना मी मनोमन दंडवत घालतो. विज्ञानाची कास धरून लोकहितासाठी असे अवघड प्रकल्प योजणं, ते यशस्वी करणं हे निश्चितच कौतुकास्पद आहे. गेल्या पन्नास-साठ वर्षांमध्ये आपण जो विकास केलाय, त्याने मी अनेकदा थक्क झालेलो आहे. विज्ञानाच्या बळावर विकास साधत देशातील सर्व नागरिकांना एक चांगलं आयुष्य जगायला मिळणं, ही माझ्या दृष्टीने प्रगतीची एक साधी व्याख्या आहे. पण काही नागरिकांचं भलं दुस-या नागरिकांच्या जिवावर उठत असेल तर काय? मानवी बुद्धीचा पराक्रम जर काही माणसांच्या आयुष्यावर उठत असेल, तर त्या बौद्धिक पराक्रमाकडे मी निखळ कौतुकाने नाही बघू शकत. इथे मला मागे एकदा (बहुधा अरूंधती रॉयच्या पुस्तकात) वाचलेलं एक वाक्य आठवतं- खरं कौशल्य कशात आहे? अणुबॉम्ब बनवण्यात की भारतातील प्रत्येक खेड्यातील प्रत्येक घरात पिण्याचं पाणी पुरवण्यात? (आता इथे कदाचित काहीजण मोठ्या धरणांची गरज अधोरेखित करतील. पण आजवरच्या उपलब्ध माहितीवरून मोठ्या धरणांमुळे हा प्रश्न पूर्णपणे सुटला का, याचं समाधानकारक उत्तर मला तरी आजवर मिळालेलं नाही.) म्हणजे इंजिनियरिंगसाठी इंजिनियरिंग आहे की सर्वसमावेशक प्रगतीसाठी इंजिनियरिंग आहे?

जगात इतरत्र मोठी धरणं होत नाहीत का आणि तिथे माणसं विस्थापित होत नाहीत का, हा प्रश्नप माझ्याही मनात जन्म घेतोय. शिवाय आपल्याकडे पुनर्वसन योग्य रीतीने होत नाही, त्यामुळेच विस्थापनाचा प्रश्न गंभीर बनतो. प्रकल्पाला सुरुवात होण्याआधीच पुनर्वसन झालं, प्रकल्पग्रस्तांना बाजारभावाने योग्य मोबदला मिळाला तर काय हरकत आहे, असा सवाल या विषयावर वाद-विवाद होतो तेव्हा हमखास उठतो.

पण इथे मला मिलिंद थत्तेने सांगितलेली नन्हेरामची कहाणी सांगावीशी वाटते. ही कहाणी नियोजन आयोगाचे माजी सदस्य डॉ. एन. सी. सक्सेना यांनी आपल्या विस्थापितांवरच्या अहवालात लिहिली आहे. मध्य प्रदेशातल्या एका धरणामध्ये विस्थापित झालेलंपैकी एक नन्हेराम. या धरणात त्याचं घर, गाव, शेत सगळं जातं. कोणत्या तरी संस्थेने आंदोलन उभारल्यावर त्याला आणि इतरांना नुकसानभरपाई मिळते. सरकार धरणाजवळच त्यांना सिमेंटची खुराडी बांधून देतं; पण जवळ शाळा नाही, दुकान नाही, काहीही नाही. जवळपास सगळीच माणसं जमेल तशी ती जागा सोडतात व शहराचा, दुस-या गावांचा आश्रय घेतात; पण नन्हेरामला ते जमत नाही. तो तिथेच राहतो. जमेल तसा एकेक दिवस पुढे ढकलत राहतो. विस्थापितांच प्रश्नािचा अभ्यास करण्यासाठी सक्सेना त्याला भेटतात, तेव्हा नन्हेराम जवळपास मुका झालेला असतो. बराच प्रयत्न करूनही तो काहीच बोलत नाही. ते त्याला घेऊन होडीने धरणाच्या पाण्यात जातात. पाण्याच्या मध्यावर आल्यानंतर तो त्यांना म्हणतो, इथेच माझं शेत होतं. बस, एवढंच. आपलं शेत, घर पाण्याखाली गेलं याच्या मानसिक धक्क्यातून नन्हेराम बाहेरच येऊ शकलेला नाही.

नन्हेरामची कहाणी अशा सगळ्या युक्तिवादांना आव्हान देत राहते. आयुष्यातून उठवणा-या या विस्थापनाची भरपाई पुनर्वसनाने, पैशाने होऊ शकते का, या प्रश्ना चा मला मुळातूनच विचार करावासा वाटतोय. मला माझ्या जागेवरून कोणी उठवलं तर मी तो त्याग हसत हसत करेन का? तुम्ही काय कराल?

आपण शहरी मंडळी जमिनीशी जोडले गेलेलो नसतो, आपण फ्लॅटशी जोडले गेलेलो असतो. आपलं पर्यावरण म्हणजे घराजवळ बँक, एटीएम, पेट्रोल पंप, किराणा मालाचं दुकान, दवाखाना, बेकरी आणि सलून. यात चितळेही असल्यास उत्तम! आपण घराला जागा म्हणतो. मग ती सिंहगड रोडला असते किंवा हडपसरला. जिथे भाव जास्त येऊ शकेल त्या जागेत आपण पैसे गुंतवतो. आपली कमिटमेंट आपल्या करियरशी, व्यावसायिक प्रगतीशी असते. आपण जमिनीत गुंततो, पण ती मोक्याच्या जागी असेल तर! हे काही तरी भयंकर चुकीचं आहे, असं मला म्हणायचं नाही, पण ही वस्तुस्थिती आहे. आता गावातल्या माणसाचं कसं असतं? तो त्याच्या जमिनीत, त्या पर्यावरणात, झाडांत, शेतात, प्राणी-पक्ष्यांत गुंतलेला असतो. अर्थात गावातला एकूण एक माणूस असाच असतो आणि ते सगळेच भाबडे, प्रेमळ असतात, असा माझा समज नाही. पण जमिनीशी नातं या बाबतीत त्यांची भावनिक गुंतवणूक जास्त असते, असू शकते. त्यांना तिथून उठून दुसरीकडे जा हे सांगणं ठीक आहे, पण त्यात त्यांचं जंगल जातं, त्याचं पर्यावरणच बदलून जातं त्याचं काय? थोडक्यात, कात्रज-धनकवडीत राहणार्याे एखाद्या मध्यमवर्गीयाला कोरेगाव पार्कमध्ये किंवा डेक्कन जिमखान्यावर फ्लॅट दिला तर तो आनंदी होईल, पण त्याला त्याऐवजी सातारा रस्त्यावर शिंदेवाडीत जायला सांगितलं तर? धरणांच्या पोटी निपजणा-या सामाजिक किमतीचं काय?

अर्थात या मानसिक संघर्षात दुस-या पारड्यातला प्रश्नय आहे, धरणं झाली नाहीत तर शहरांना पाणी कुठून द्यायचं? आपण शहरकेंद्री अर्थव्यवस्था तयार केली आहे, आणि ती बदलता येईल का याबाबत शंका आहे. खरगी हिल किंवा भुगडला धरण नाही झालं, तर मुंबईने पिण्याच्या पाण्याचं काय करायचं? २०२५ साली पिण्याचं पाणी कुठून आणायचं?

पण हा प्रश्न फक्त मुंबईलाच पडलेला आहे का? किंवा फक्त आपल्याच देशाला सतावतोय का? भारताबाहेरच्या शहरांनी पाण्याच्या प्रश्नालचं काय केलंय? त्यांच्याकडे असे संघर्ष उभे राहिलेच नाहीत का?

मला इतक्यातच एक उदाहरण समजलंय. सिंगापूरचं. सिंगापूरची लोकसंख्या अंदाजे बावन्न लाख आहे. सिंगापूरसाठी मलेशियातून चाळीस टक्के पाणी येतं. हे पाणी सिंगापूर रीतसर विकत घेतं. पण, बाकीच्या पाण्यापैकी वीस टक्के पावसाचं पाणी साठवून, तीस टक्के पाणी शहरातील सांडपाण्याचं शु्‌द्धीकरण करून आणि समुद्राच्या पाण्यावर प्रक्रिया करून मिळवलं जातं दहा टक्के पाणी. शिवाय, सिंगापूरची नॅशनल वॉटर एजन्सी पाण्याच्या बचतीत लोकांचा सहभाग असावा यासाठी विविध उपक्रम राबवते. पाण्याबाबत विशेष योगदान करणा-या व्यक्ती व संस्थाना वॉटरमार्क ऍवॉर्ड दर वर्षी दिलं जातं. सिंगापूरने जे केलं, सिंगापूर जे करतं आहे ते मुंबईच्या भौगोलिक स्थितीत, मुंबईच्या लोकसंख्येच्या दृष्टीने करता येण्याजोगं असेलच असं नाही. पण माझ्या मनात सतत प्रश्नअ येतो, की अशा पर्यायांचा अभ्यास झाला आहे का? तो झाला असेल तर त्याचे निष्कर्ष कुठे बघायला मिळतील? आणि जर झाला नसेल तर का झाला नाही? पर्यायांचा अभ्यास न करता नन्हेरामसारख्या मंडळींच्या जिवावर उठण्याचा अधिकार मला कुणी दिला?

आपण असं धरून चालू की, सरकारने अगदी सगळे सगळे पर्याय तपासून पाहिले आहेत, आणि प्रचंड अभ्यासाअंती असं लक्षात आलं, की मुंबईला पाणी पुरवायचा एकमेव मार्ग म्हणजे मुंबईपासून शे-दीडशे किलोमीटरवरील काही गावांना उठवणं आणि तिथे धरण बांधून ते पाणी मुंबईत आणणे! तसं असेल तर मग मुंबईने या पाण्याच्या किमतीसाठी स्थानिकांशी वाटाघाटी करून पाण्याची किंमत द्यावी आणि पाणी घ्यावं, हेच न्याय्य नव्हे का? पण किंमत हा शब्द आला की घोळ सुरू होतात. कारण किंमत बाजार ठरवतो हे आपण मान्य करतो, पण पाणी तर सगळ्यांची संपत्ती आहे. त्याची किंमत कशी करायची? नदी स्थानिकांच्या मालकीची कुठे आहे?... असे प्रश्न पडतात. मलाही पडतात.

या संदर्भात मिलिंद थत्ते मला आणखी एक माहिती देतो. नैसर्गिक संसाधनांचा वापर करूनच मुंबईने भौतिक भरभराट केली आहे. अन्यथा मुंबई श्रीमंत कशी झाली? तेव्हा नैसर्गिक स्रोतांची किंमत असते हे नक्की. मग ती ठरवताना त्या स्रोतांवर प्राथमिक गरजांसाठी अवलंबून असणा-या (आणि बर्याळच अंशी हे स्रोत जतन करणा-या) मानव समूहांशी वाटाघाटी आवश्यक नाहीत का? बरं, नैसर्गिक स्रोत जर सगळ्यांचे आहेत तर मग जिथे पाणीटंचाई आहे तिथल्या लोकांनी मुंबईच्या पाण्यावर हक्क सांगितला तर? मुंबई जशी पैशांनी श्रीमंत आहे तसेच काही भाग नैसर्गिक संपत्तीने समृद्ध आहेत (जंगल, पाणी, खनिज इ.). तेव्हा तिथे फेअर डील का होत नाही? आणि सर्वांची सामूहिक मालकी असेल तर या स्रोतांचं नियोजन, त्यावरील हक्क कुणाचे हे ठरवण्यात किती लोक सहभागी आहेत, हाही मुद्दा येतोच आणि तो विकेंद्रीकरणाशी जोडलेला आहे.

कोका कोला ही कंपनी २०२० सालापर्यंत भारतात वीस हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणार आहे. कोका-कोला किंवा इतर थंड पेयं तुम्ही प्यायली असतील. मला स्वतःला थम्स-अप आवडतं. फार नाही, पण क्वचित केव्हा तरी प्यायलं जातं. काही वर्षांपूर्वी, कॉलेजच्या वयात आणि त्यानंतरच्या काळात ते बर्यालपैकी प्यायलं जायचं. जीवनासाठी आवश्यक नसलेल्या पण चवीसाठी आवश्यक असलेल्या गोष्टीसाठी मी पैसे खर्च केले आहेत आणि कोका कोलाला मोठं करण्यात किंचितसा वाटाही उचलला आहे. जे अजिबात आवश्यक (गरज या अर्थी) नाही ते पुरवणारी कोका कोला कंपनी वीस हजार कोटींची गुंतवणूक करू शकते, तशी परिस्थिती भारतासारखा देश निर्माण करू शकतो पण पाणी— जी मूलभूत गरज आहे— त्याचं नियोजन किंवा ज्यांची ही प्राथमिक गरजही पूर्ण होत नाही त्यांचे प्रश्न— या बाबतीत सरकार, खासगी उद्योग काहीच करू शकत नाहीत? कुठल्याही दृष्टीने पाहिलं तरी एक सरासरी क्वालिटी ऑफ लाइफ- ज्यात अन्न, पाणी, वस्त्र, निवारा, शिक्षण, आरोग्य, रोजगार या गरजांची पूर्तता होईल, याची काळजी घ्यायला नको? ग्रामीण भागातल्या मुलांना एस्सेलवर्ल्ड नको, पण चांगल्या दर्जाचं शिक्षण तरी मिळायला हवं की नको? आधी पाणी, मग जमलं तर कोका कोला, हा साधा हिशेब असताना मुंबई कोका कोला भरपूर पिते आहे आणि आता तिला पाणीही हवं आहे आणि ते हवं म्हणून काही गावांना नॅशनल इंटरेस्टसाठी हलवायची योजना. आता मला सांगा, नॅशनल इंटरेस्ट ही संकल्पना चेष्टा वाटेल नाही तर काय?

इथे मगरपट्टा सिटीचं उदाहरणही बघता येईल. ज्या शेतक-यांनी जमिनी दिल्या ते तिथे शेअरहोल्डर आहेत. त्याच न्यायाने धरणाच्या बाबतीतही सर्व जमीनमालकांची सहकारी सोसायटी किंवा कंपनी स्थापन करता येऊ शकते आणि धरण हा वादाचा मुद्दा न राहता स्थानिकांसाठी तो अर्थाजर्नाचा मार्ग म्हणून राबवता येऊ शकतो.

धरणाला विरोध करणारे विकासाचे विरोधक असतात असं एक साधारण चित्र दिसतं. मी स्वतः, आधी म्हटल्याप्रमाणं, धरण, रस्ते, फ्लायओव्हर, पूल बांधणा-यांबाबत आदराची भावना घेऊन वावरत असतो. कारण मला त्यातल्या बौद्धिक कौशल्याचं कौतुक वाटत असतं. परंतु सामाजिक किंमत, सामाजिक न्याय हे मुद्दे येतात, तेव्हा ते कौतुक बाजूला ठेवावं लागतं. शिवाय धरणासारख्या लोकोपयोगी (?) कामातही तांत्रिक कमालीपेक्षाही प्रस्थापितांचे हितसंबंध जास्त गुंतलेले दिसतात, तेव्हा मुद्दा अधिकच बिकट होतो.

माणूस उत्क्रांतीच्या प्रक्रियेत इथवर पोचला हे खरं आहे. सामाजिक न्याय ही संकल्पनाच नव्हती तेव्हा दुर्बल घटक नाडले गेले होतेच. पण आज जर आपण तंत्रज्ञानात, नियोजनात प्रगत आहोत तर सामाजिक न्याय या संकल्पनेत आपण मागे का? जागतिकीकरणाचे, शहरीकरणाचे फायदे घेणारे आपण शहरवासी वैश्विक घडामोडीत रस घेतो, पण बुलढाणा किंवा यवतमाळ येथील शेतक-यांच्या प्रश्नाबाबत उदासीन का असतो? मानवी नातेसंबंधांचं तरल चित्रण करणारी पुस्तकं आपण वाचतो, पण शेतीमालाला भाव का मिळत नाही, शेतकरी आत्महत्या का करतो, विस्थापितांचा प्रश्न नक्की काय आहे याचा प्राथमिक तरी अभ्यास आपण करतो का? मला हे अगदी मान्य आहे की नागरिक म्हणून आपली कर्तव्यं पार पाडल्यावर सरकारने सरकारचं काम करावं, ही अपेक्षा ठेवण्यात काही गैर नाही. पण दुर्दैवाने सरकार पुरं पडत नाहीये. काही तरी गडबड होते आहे; आणि आपण ती लवकरात लवकर समजून घ्यायचा प्रयत्न केला नाही तर भविष्य फारसं आशादायक नाहीये.

आजपासून आपणही नांगर हातात धरायला हवा असं नाही, पण त्याला नांगर सोडावासा का वाटतोय हे तरी आपण समजून घ्यावं. खेडं, तिथलं आयुष्य रमणीय असतं, गावकरी सगळे भाबडे असतात, तिथे अपप्रवृत्ती अजिबातच नसतात, असा माझा समज नाही. तो कुणाचाच नसावा. पण सामाजिक बांधणीत काही तरी चुकतं आहे. न्याय होत नाहीये. आणि म्हणून त्यावर काय उपाय करता येईल, याचा विचार आपण करायलाच हवा.

मी अजूनही क्वचित केव्हा तरी थम्स-अप पितो. आपणहून सहसा घेत नाही, पण मित्राने ऑफर केलं तर दोन सिप घेतो. (आणि आपण तूफानी असं काही काहीच करत नाही, याची टोचणी लागते ती वेगळीच.) रविवारी सकाळी मल्टिप्लेक्समध्ये सिनेमाही बघतो. हिंदी-मराठी सिनेमांची (फुकट) समीक्षाही करतो. साहित्यात रमतो. मग त्याबद्दल मला अपराधी वाटतं का? हो आणि नाहीही. हो, अशाकरता, की आपलं जगणं कसं असावं या बाबतीत मी माझ्याकडून एका ठाम निर्णयावर येऊ शकत नाही. आणि नाही, अशाकरता, की ज्या पर्यावरणात मी घडलो, माझ्यात ज्या ऊर्मी निर्माण झाल्या, त्यांना जर मी न्याय दिला तर त्यात काही गैर आहे, असंही मला वाटत नाही. मात्र, माझ्या मनातला संघर्ष चांगलाच तीव्र झाला आहे आणि मी सामान्य शहरी माणूस आहे, असं म्हणून आता मला मोकळं होता येणार नाही, हे मला कळून चुकलं आहे.

शिवाय सामाजिक न्यायाच्या जाणिवेबरोबरच एक व्यावहारिक जाणीवही माझ्या मनात जागी झाली आहे- भोवताली दिसणारे प्रश्न वावटळीसारखे असतात. वावटळ येते आणि जातेसुद्धा. आज आलेल्या वावटळीत माझ्या घराचं छप्पर उडालं नाही, याचा अर्थ ते उद्याच्या वावटळीतही उडणार नाही, हे गृहीत धरणं शहाणपणाचं नाही.

- अनुभव (ऑगस्ट २०१२) 

लोकमान्य आणि आम्ही : प्रकरण २००८

केसरीवाड्यासमोर साधारण दहा - साडेदहाच्या सुमारास आम्ही सकाळची न्याहारी आटपून गाडीला किक मारायच्या बेतात होतो. दिवसातले सहा तासच फक्त चालू असणाऱ्या पुण्यातल्या अनेक हॉटेल्सपैकी एक हॉटेल तिथे आहे. पदार्थांची चव आणि 'कस्टमर सर्व्हिस' याचे जरी व्यस्त प्रमाण असले तरी पदार्थांची चव कायमच विजयी ठरत असल्यामुळे अनेक हॉटेल्समध्ये निमूटपणे ते देतील ती वागणूक सहन करीत बसावे लागते. उपर्निदिष्ट हॉटेलमध्ये बटाटेवडे उत्तम मिळतात. अर्थात बटाटेवडे संपले की परत जावे लागते. पुन्हा करायची तसदी मॅनेजमेंट घेत नाही. असो. तर सांगायचा मुद्दा गाडीला किक मारणार तोच समोर एक लक्षवेधी प्रसंग घडताना दिसला. साधारणत: केसरीवाड्याच्याच वयाचे एक प्राचीन गृहस्थ हातातली काठी जोरात हालवत रागारागाने एका दुचाकीस्वाराशी भांडत होते. असे प्रसंग टाळण्यात मजा नसते. कारण प्राचीन आणि अर्वाचीन मानव किती प्रकारांनी विकार प्रदर्शन करू शकतो याची झलक अशा प्रसंगातून बघायला मिळते.

"व्हॉट डू यू मीन बाय सॉरी ?" आजोबा,  इंग्रजीतून.

"अहो, माझं लक्ष नव्हतं" दुचाकीस्वार.

"ते तर दिसतंच आहे. तुमचं तुमच्या केसांकडे लक्ष नाही. रस्त्यातल्या माणसांची बातच सोडा. शेवटचे कधी कापले होतेत ते तरी आठवतंय का ?" आजोबा.

"त्याचा इथे काय संबंध आजोबा ?" दुचाकीस्वार.

"लक्ष देण्याबद्दल बोलतोय मी." इथे काठी आपटली गेली.

"पण मी माफी मागितली ना ?" दुचाकीस्वार.

"पण तुम्ही असं करताच कसं ? खुशाल मागेपुढे ना बघता गाडी बाहेर काढायची घाई. नशीब माझं माझ्या मागून कुणी येत नव्हतं. नाहीतर मी आधी या रस्त्यावर गेलो असतो आणि नंतर सरळ त्या रस्त्यावर." इथे काठी वर गेली.

"बरं ठीक आहे. काही झालं तर नाही ना ?"

"म्हणून काय झालं ? तुमच्यासारख्यांचा सगळ्यांना त्रास आहे. तुम्ही सिग्नल तोडणार, जोरात हॉर्न वाजवणार, चुकीचं पार्किंग करणार. तुम्ही आत्ता इथे गाडी कशी लावली होतीत ?"

"म्हणजे?"

"म्हणजे मेन स्टँडला की साईड स्टँडला?"

"साईड स्टँडला."

"म्हणजे तिरकी. अजून एका गाडीची जागा वाया घालवलीत. तुम्हांला कसं कळत नाही हो इतकं साधं ? वाहतुकीचा बोऱ्या वाजलेलाच आहे. त्यातून तुमची ही बेशिस्त. त्यात भर म्हणून हे आहेच." काठी रस्त्यालगतच्या एका फलकाकडे गेली. त्यावर 'मस्ती ग्रुप - भव्य तोरण मिरवणूक' आणि दोन - तीन भवानीभक्तांचे भीषण फोटो, खाली ज्युनिअर भवानीभक्तांची नामावळ हे सगळं होतं.

"अहो आजोबा, मी त्या ग्रुपचा नाही. आमचा फक्त गणपती बसतो."

"पण आम्हांला त्रास आहेच ना. गणपती बसो की जगदंबा, तुम्ही बसवता हिमेश रेशमियाला..." आजोबांचे ज्ञान वाखाणण्याजोगे होते.

"बरं चला, मी जातो... सॉरी..." दुचाकीस्वार.

आजोबा काहीतरी बोलत होतेच... स्वत:शीच. मग ते चालू लागले. आम्हीही जरा थांबलो. आजोबांना पाठमोरं बघताना आम्ही जरा उद्विग्न झालो होतो. कदाचित हेच आजोबा एके काळी, म्हणजे ज्या काळी पुण्यात फिरणं हा सुखद अनुभव असेल त्या काळी, कसबा, मंडई, केसरीवाडा वगैरे गणपतींना आपुलकीने भेट देत असतील. त्यांचा आजच्या गणपती उत्सवाबद्दलचा उद्रेक त्या दुचाकीस्वाराला समजला असेल का ?

आम्ही खरेच उद्विग्न झालो. दोन मिनिटं केसरीवाड्यात जावं असं उगाच वाटलं. म्हणून आत गेलो. टिळकांच्या पुतळ्यापुढे उभे राहिलो. जरा बरं वाटलं. आम्ही स्वत: देवळात जात नसलो तरी स्थानमहात्म्याबद्दल आम्हाला शंका नाही. आगाखान पॅलेसमध्ये आम्हांला असंच बरं वाटलं होतं. अजूनही वाटतं. अर्थात तिथून परत हे यायलाच लागतं. पण तरी अधूनमधून अशा ठिकाणी असं पाच मिनिटं शांत उभं राहावं. देवळात असं उभं राहणं आम्हांला जमलेलं नसलं तरी इतर अशा जागा आहेत. लोकमान्यांच्या पुतळ्यासमोरून परत निघालो तोच एक भारदस्त आवाज ऐकू आला, 

"कशासाठी आला होतात ?"

आम्ही गडबडलो. आवाज समोरूनच येत होता. आणि पुतळ्याखेरीज समोर कुणीच नव्हतं. 

म्हणजे हे टिळक बोलले? बळवंतराव टिळक ? गीतारहस्य वगैरे लिहिणारे ?

"हो. मीच बोलतोय."

यांना कसं कळलं ? आमची बोलती बंद व्हायची वेळ आली होती.

"आम्हांला सगळं दिसतंय... बोला ..."

"काय बोलू ?" आम्ही चाचरलो.

"प्रश्न आहेत ना ?" टिळक गरजले.

"नाही... म्हणजे हो..." आम्ही.

"मग विचारा ना... घाबरायला काय झालं ? रोज किती जोर-बैठका काढता ?"

इथे तर विकेटच उडाली. शब्द गोळा करू लागलो तोच आवाज आला -

"राहू दे. तुमच्याकडे बघूनच कळतंय तुम्ही काही करत नसणार ते. बाहेर जे झालं त्याचा विचार करताय ?"

"हो." आम्ही प्रथमच ठामपणे बोललो.

"हं. तो आपट्यांचा मुलगा. इथे त्यांचं बिऱ्हाड होतं. केसरीत कामाला होते आपटे."

"हो का ? तरीच. मुलगा तसा नीट वाटला. त्याने माफी मागितली."

"मूर्ख आहात. मी त्या आजोबांबद्दल बोलतोय." चपराक बसली.

"हां हां. आजोबा... बरं बरं..."

"केसरी वाचता का ?"

पुन्हा संकट. पुन्हा शब्दांची जुळवाजुळव.

"नसाल वाचत तर सांगा की तसं. सकाळ वाचता का ?"

लोकमान्य निव्वळ ज्ञानी नसून अंतर्ज्ञानीही होते याच्यावर आमचा विश्वास बसू लागला होता.

"हो. वाचतो."

"कसा वाटतो ?"

"चांगला आहे."

"गुळमुळीत उत्तर नको. मनापासून सांगा." पुन्हा चपराक.

"पुण्याच्या आणि आसपासच्या गावातल्या प्रश्नांबद्दल निष्पक्ष भूमिका घेणारं वृत्तपत्र आहे असं वाटतं. मांडणी चांगली वाटते. व्यावसायिकतेचा भाग म्हणून तडजोड होतच नाही असं नाही म्हणता यायचं, पण पत्रकारितेच्या मूल्यांशी असलेली बांधिलकी अजून जपली गेली आहे असं वाटतं. आता जाहिरातींचा सुकाळ असतो हे खरं, पण आज वृत्तपत्र व्यवसाय त्यावर बऱ्याच अंशी अवलंबून आहे... त्याला सकाळ तरी अपवाद कसा असणार ?" आम्ही एका दमात हे सगळं बोललो.

"राजकारणात तुम्हांला भविष्य आहे असं दिसतंय. कुठल्या पक्षाशी बांधिलकी वगैरे ?"

"छे हो. अजिबात नाही."

"हं. पुण्याच्या प्रश्नांबद्दल तुम्हांला काय वाटतं ?"

लोकमान्य ओपिनियन पोल वगैरे घेतायत की काय असं वाटायला लागलं. त्यांचा रोख कळत नव्हता.

"प्रश्न ? बरेच आहेत. वाहतुकीचे नियोजन नाही, शहर भरमसाठ वाढतंय, तेव्हा मुलांच्या शाळाप्रवेशापासून ते सरकारी दवाखान्यात रिकामी खाट मिळेपर्यंतच्या भरपूर समस्या आहेत. वाहतूक ही अगदी रोज दिसणारी समस्या..."

"कधीपासून तयार झालीय ही समस्या ?"

"गेल्या चार वर्षात जास्त वाढलीय."

"हं. लोंढा वाढतोय का माणसांचा ? पुण्यात येणाऱ्या ?"

हे जरा अवघड होत चाललं होतं. आम्ही पुतळ्याच्या मागे वाघ आणि भगवा झेंडा दिसतो का हे तपासून घेतलं. लोकमान्य नाजूक प्रश्नांवर का बरं आम्हांला बोलतं करू पाहतायत ?

"हो. नोकरीनिमित्त बरेच लोक येतात. आयटी इंडस्ट्री जोरात आहे ना पुण्यात. आता पुणं मेट्रो सिटी व्हायच्या मार्गावर आहे. शिवाय कॉलेजेस खूप वाढली आहेत."

"शेतकी महाविद्यालये किती आहेत ?"

इथे आम्ही चमकलो. का प्रश्न का बरं विचारला असावा ? पण प्रश्न इंटरेस्टिंग होता. कॉलेजेस म्हणजे मॅनेजमेंट, इंजिनिअरिंग, मेडिकल एवढीच असतात. शेतकी महाविद्यालय वगैरे ? शेतीचं शिक्षण ? अहो पण जमीन कुठे आहे इथे ?

"मग राहता कशाला इथे ?" अंतर्ज्ञानाने पुन्हा एकदा फटकारले. "अशी बेसुमार वाढ होत राहिली तर शहरावरचा ताण किती वाढेल ? मध्यंतरी पुण्याजवळ कुठेतरी जमीन देण्यावरून शेतकऱ्यांनी हिंसक संघर्ष केला म्हणे ?"

"हो. तसं झालं खरं."

"कठीण आहे. बरं, तुम्हांला पुण्याच्या सार्वजनिक गणेशोत्सवाबद्दल काय वाटतं ?"

हा तर गुगलीच होता. प्रत्यक्ष लोकमान्य टिळक सार्वजनिक गणेशोत्सवाबद्दल मत विचारतायत ?

"जे मनापासून वाटतंय ते बोला. मी विचारतोय म्हणून दडपून जायचं काही कारण नाही." गर्जना झाली.

"अं ? ... हो ... हो ... म्हणजे तशी कल्पना छानच होती..." जीभ चावली आणि 'आहे' म्हणालो... पण आता जरा अवघड होत चाललंय.

"हं. तुम्ही देवळात जाता का ?"

"नाही." आम्ही जरा घाबरत पण खरं उत्तर दिलं.

"का ? देऊळ लांब आहे वाटतं घरापासून?" आमच्या शरीरयष्टीवर लोकमान्यांचा हा दुसरा शेरा होता.

"नाही. तसं नाही. देवावर भार टाकणं पटत नाही. आणि प्रतीकांमधे अडकलं की विचार खुंटतात असं वाटतं..."

"चांगलं आहे. बरं, गणेशोत्सवाचं अवघड होत चाललंय असं म्हणालात ते काय ?"

"अवघड म्हणजे मंडळांची संख्या भरमसाठ वाढलीय, त्यातून वाहतुकीची कोंडी वाढतेच आहे, लाऊडस्पीकरचे असह्य आवाज, विसर्जन मिरवणुकीतली अचकट विचकट गाणी आणि नाच हे सगळं बघवत नाही. गणपती संपले की नवरात्रीचा गोंगाट. शिवाय गणपतीच्या आधी गोकुळाष्टमीचा एक दिवसाचा त्रास असतोच."

"किती मंडळं आहेत ?"

"दोन हजाराच्या घरात."

"किती असावीत ?"

"पेठांप्रमाणे एक एक. इतरत्र वॉर्डप्रमाणे करता येऊ शकेल."

"हं. सार्वजनिक गणेशोत्सव मुळात आज योग्य आहे का ?"

हा प्रश्न भेदक होता. भारताने अणुकरारावर सही करावी का याचे उत्तर आम्ही एकवेळ देऊ शकलो असतो, पण हा प्रश्न खराखुरा स्फोटक होता. गणपती हा वास्तविक आवडता देव. आसमंतातील चिंता एका मोदकाबरोबर विसरायला लावणारा आणि अचपळ अंगाने सुंदर नर्तन करून आनंदाची प्रचिती देणारा हा दिलखुलास देव आम्हांला मनापासून आवडे. आम्ही भक्तिरसात कधीच डुंबू शकलो नसलो तरी. पण गणेशोत्सव ? गेली आठ दहा वर्षं आम्ही गणपती 'बघणं' सोडलं होतं. कुमारवयात पहाटे पाच पर्यंत घराबाहेर राहायची परवानगी मिळण्याचा एक दिवस म्हणून अनंत चतुर्दशीची आमच्या दप्तरी नोंद होती. शिवाय ‘गौरी’ बघण्याकडे जास्त कल. परंतु नंतर मात्र या उत्सवात अथर्वशीर्षाहूनही आयटेम साँगचे माहात्म्य जास्त आहे हे लक्षात येऊ लागले आणि आम्ही देवाची रजा घेतली.

आम्हांला गणपतीचे दिवस आठवले. नवरात्रीच्या रात्री आठवल्या. उत्सव या नावाखाली जे काही चालतं ते सगळं आठवलं आणि आम्ही ठामपणे म्हणालो "नाही. सार्वजनिक गणेशोत्सव योग्य 'होता' असं वाटतं. आजच्या गणेशोत्सवाचे स्वरूप योग्य नाही. इतरत्र खूप बदल झाले असताना उत्सवाच्या स्वरूपात बदल व्हायला हवा होता. तो झाला, पण चुकीचा. उत्सवातले भगवंताचे अधिष्ठान हरवले आणि तो विसर्जनापुरता उरला. उत्सव फक्त दहा दिवसांचाच असतो हे मान्य, पण त्यातून निपजणारी वृत्ती ही कायमची बनते. सार्वजनिक रस्ता कार्यक्रमांसाठी गृहीत धरला जाऊ लागला हे चूक. त्याविषयी कुणी काही बोललं तरी त्याला धर्मद्वेष्टा ठरवून टाकणं हे चूक. सार्वजनिक उत्सव ठीक आहे, पण सार्वजनिक जाणिवांचं काय ? आणि हे फक्त गणेशोत्सवालाच नाही तर सार्वजनिक त्रासांच्या सर्वच उत्सव-उपक्रमांना लागू होईल."

"इथपर्यंत कबूल केलंत याचा आनंद वाटला. तुम्ही चौथे आहात."

"म्हणजे?" नक्की ओपिनियन पोल.

"आत्तापर्यंत चाळीस एक जणांना थांबवून विचारलं. गणेशोत्सव योग्यच असा सरसकट निर्वाळा दिला सगळ्यांनी. तिघेजण फक्त विरुद्ध मत देऊ शकले. गप्प बसणारे नागरिक हा मोठा धोका वाटतो आम्हांला. तुम्ही गणेशोत्सवात जीव आणि ब्रेक मुठीत धरून गाड्या हाकता, नवरात्रीतही. वाहतूक नियंत्रक दिवे नसले, तरीही. आणि स्वयंशिस्तीबद्दल काय बोलायचं ? पुणे तिथे नागरिकशास्त्र उणे असं चित्र दिसतंय आम्हांला. शहरांची वाढ हा वेगळा प्रश्न आहेच. पण म्हणून बेशिस्त कशी खपेल ? तुम्ही सायकल तर विसरलेलेच दिसताय. पुण्यातल्या महाविद्यालयीन मुला-मुलींना सायकल वापरायची लाज कधीपासून वाटायला लागली ? आणि नोकरदारांना तरी काय हरकत आहे सायकल वापरायला ? बलसंवर्धन नाही, त्यामुळे दोन मैल सायकल चालवायची म्हटलं तरी त्या विचारानेच घाम फुटतो तुम्हांला. आणि मग आरोग्य मेळाव्यांना हजारोंनी हजेरी लावा! मध्यमवर्ग कायमच कोंडीत सापडलेला असतो, हे आम्हांला मान्य आहे. त्यामागे आर्थिक, सामाजिक पैलू आहेत. पण निरीक्षण नको ? बदलासाठी प्रयत्न नकोत ? कृत्रिमता कधीच चिरंतन नसते. वाहतूक असो की उत्सव, आटोपशीरपणा हवाच. आम्हांला तर असेही वाटून गेले की पाश्चिमात्यांचे क्लबात रात्रभर नाचणे बरे... किमान तिथे ढोंग तरी नाही. शिवाय बंद जागेमुळे इतरांना काहीच त्रास नाही. देवाच्या समोर आचरटासारखं नाचणाऱ्या मुलांचे काय भविष्य आहे ? जबाबदार नागरिक होता येईल असे कोणते गुण दिसतात त्यांच्यात ? आणि पुणे महानगरपालिका त्यांचं चौकाचौकात स्वागत करते ? आम्हांला एकदा जातीने महानगरपालिका आणि राजकीय पक्षांची चौकशी करायची आहे. आणि तुमच्या त्या दोन हजार मंडळांचीसुद्धा ! या सगळ्यांची डोकी ठिकाणावर आहेत ना हे तपासण्यासाठी..."

आम्ही भेदरून ऐकत होतो. लोकमान्य पुन्हा अवतरले तर ते स्वत:च्या हातांनी गणोशोत्सव बंद करायचं फर्मान काढतील याची आम्हांला खात्रीच पटली. तेवढ्यात पुन्हा त्यांचा आवाज ऐकू आला, "आम्ही निघतो आता. अभ्यासाची वेळ झालीय. तुम्हीही निघा. जमेल तेवढे प्रयत्न करीत रहा. आमचा गोपाळ म्हणायचा ते कधीकधी पटतं आम्हांला... लोकांत शहाणपणच नाही, तर ते स्वतंत्र होऊन काय दिवे लावणार ? असो..."

नमस्कार करून आम्ही निघालो. नारायण पेठेतून टिळक रस्त्यापर्यंत मेटाकुटीने आलो आणि टिळक स्मारक मंदिराच्या चौकातील वाहनांच्या कोंडीशी मुरारबाजीसारखे झुंजायाला लागलो. सिग्नल सुरू नव्हता. (याचे एक आम्हांला फार कौतुक आहे. ज्या पुण्यात आयटी तंत्रज्ञानाची डॉलरमय भरभराट झाली, त्या पुण्यात वाहतूक नियंत्रक दिव्यांचे 'प्रगत' तंत्रज्ञान अजूनही आलेले नाही. इंजिनिअरिंगच्या काही विद्यार्थ्यांनी हे 'प्रोजेक्ट' म्हणून करायला हरकत नाही - 'पुण्यातील कायम सुरू राहू शकणारे वाहतूक नियंत्रक दिवे !')

वाट काढत काढत घरच्या रस्त्याला लागताना आम्हांला लोकमान्यांशी झालेला संवाद आठवत होता. असं वाटून गेलं की 'प्रगत' माणसाचे प्रश्न कुठले असतील काही सांगता येत नाही. चालणं सोयीचं नाही म्हणून गाड्या आल्या. आता गाड्या आल्या तरी चालणं सोयीचं नाहीच. नैसर्गिक वाढीवर कदाचित आपला ताबा असू शकत नाही, पण माणसाने आरंभलेल्या वाढीवर माणसाचे नियंत्रण असू नये ?

त्या दिवशी संध्याकाळी आम्ही एक गोष्ट केली. गावात जाऊन एक नवी कोरी सायकल खरेदी केली. डोक्याचा त्रास वाचवायचा असेल तर हातापायांना थोडा त्रास दिला पाहिजे हे आमच्या लक्षात आलं होतं. गणेशोत्सव मंडळांशी कसं आणि काय़ बोलायचं याबाबत आम्ही लवकरच लोकमान्यांना पुन्हा भेटणार आहोत!  

(प्रस्तुत लेखावर पु. ल. देशपांडे यांच्या 'लोकमान्य आणि आम्ही' या लेखाची छाप सहज दिसेल. तसे वाटल्यास आम्ही कुठलाही खुलासा करू शकणार नाही कारण ही गोष्ट पूर्णपणे खरी आहे.)

(साप्ताहिक सकाळ, २८ जून २००८)  

मी मराठी!

इये मराठीचिये पुण्यनगरीत मराठीची विद्यमान स्थिती काय हा प्रश्न आम्हाला बरेच दिवस भेडसावत होता. मराठीवर मनापासून प्रेम करणारा एक मराठी(च) माणूस या नात्याने आम्हाला हा प्रश्न जिव्हाळ्याचा वाटतो. पुण्याच्ता ट्रॅफिक (म्हणजे? हां, रहदारी) मधून आपण रोज जातो आणि अजूनही जिवंत आहोत ही भावना तशी सुखकारक आहे. त्यामुळे आपल्या मायबोलीचा प्रश्न किती बिकट आहे याचा अभ्यास करण्याकरता त्याच ट्रॅफिकमधून मार्ग काढत आपण पुणं पालथं घालायचं असं आम्ही ठरवलं. 

पुण्याच्या चतुःसीमा आता अत्यंत विस्तारलेल्या आहेत हे आम्ही प्रथम लक्षात घेतलं. पूर्वी असं नव्हतं. (हं!). पण आपल्या सध्याच्या अभ्यासाचा तो विषय नाही, हे आम्ही स्वतःच्या मनाला बजावलं आणि पुढल्या आखणीला सुरुवात केली. पण सुरुवातीलाच अडलो. मराठीची सद्यस्थिती नक्की कशी, कुठे बघायची हे काही कळेना. भाषेची सुरुवात कशी झाली हा प्रश्न जितका गहन तितकाच भाषेची का टप्प्यावरची अवस्था काय हाही प्रश्न गहनच. पुण्याच्या मध्यवर्ती भागातून सुरुवात करावी म्हटलं तर सदाशिव, नारायण, टिळक, बाजीराव, लक्ष्मी, कुमठेकर, गुरूवार-शनिवार वगैरे ठसठशीत मराठी नावांतून मराठी सुखात नांदते आहे हे आम्ही जाणतोच. 'रूपाली धुलाई केंद्र', 'आवळा संशोधन केंद्र', 'जनसेवा दुग्ध मंदिर', 'चर्मशिल्प' इत्यादी दुकानांच्या पाट्यांमधूनच मराठीपण झळकते. (दुकानाच्या आत गेल्यावर का होते, यावर काही पूर्वग्रहदूषित मंडळींनी दिशाभूल करणारा मजकूर लिहून ठेवला आहे. आम्ही त्याचा आत्ताच निषेध करतो. मराठी दुकानदार तुसडा असतो वगैरे साफ खोटं आहे. आत्मभान जेव्हा उन्मनी अवस्थेस जाऊन पोचते तेव्हा त्याचे नानाविध आविष्कार क्षुद्र जनांना त्रासदायक वाटणारच!). त्यामुळे तिथे मराठी सुखात आहे. गावाच्या थोडं बाहेर जाऊन बघावं - म्हणजे ईस्ट स्ट्रीट, कँप वगैरे किंवा इकडे हडपसर, मुंढवा, कोंढवा वगैरे तर तिथेही स्पष्ट फरक नजरेस येईल असे आमचे मत झाले. कारण कँप भागात इंग्लिशचे प्राबल्य जास्त आहे हे तिथल्या पादचाऱ्याला पत्ता विचारला तरी लक्षात येते. फरक अगदी स्पष्ट, उघड आहे असं जाणवू लागलं. मग हा अभ्यासच रद्द करावा का असंही वाटून गेलं. ढोबळमानाने बोलायचं झालं तर मराठीची स्थिती काही ठिकाणी चांगली आणि काही ठिकाणी वाईट आहे असा निष्कर्ष आम्ही काढला. पण मग मराठीच्या दुरवस्थेविषयी मराठी आसमंतात इतकी चर्चा का बरं होते? की यात केवळ संशोधनाचा आव आणण्याचा हेतू आहे? दुरवस्था म्हणावी तर तीनशेहून अधिक दिवाळी अंक निघतात ते कसे? बायकोला विचारले असता ती म्हणाली,  तुला काय वाटतं? दिवाळी अंकवाले काय फुलटाईम (पूर्ण वेळ) हाच धंदा (धंदा? हर हर!) करतात? त्यांची मुलंबिलं तिकडे अमेरिकेत सेटल्ड असतात. (सेटल होणे हा मराठीच शब्द आहे). म्हणून त्यांना जमतं….बायकोबद्दलचं आमचं आदरयुक्त प्रेम उफाळून आलं!

दिवाळी अंकांचा खपही बऱ्यापैकी होतो असे आम्हाला आमच्या एका मित्राकडून कळले होते. आमचे हे मित्र पुस्तक विक्री व्यवसायात असून ते शेक्सपियरच्या नाटकांवरील तौलनिक समीक्षेपासून ते 'स्नेहबंध', 'थरार', 'अकल्पित' अशा शीर्षकाच्या मराठी कादंबऱ्या निष्काम मनाने विकतात. पुस्तक हे विकण्याचे 'साहित्य' आहे यावर त्यांचा विश्वास आहे. आमची बायको जशी आमच्या मदतीस धावून येते तसेच हेही गल्ल्यावर बसून, लक्ष्मीच्या साक्षीने आम्हाला सारस्वतिक कलहातून बाहेर काढतात. 

"तू लेका मर असाच!" अशा प्रेमळपणे आमच्या प्रश्नाचे स्वागत झाले. 

"अरे म्हणजे काय? तू मराठी पुस्तकं विकतोस ना? तुला माहीत नको मराठीची सद्यस्थिती काय आहे ती?"

"सद्यस्थिती? हां, हां…आलं लक्षात. ये, बस. चहा घेणार ना?"

"घेऊ की."

चहा आला. तोपर्यंत हे आपद्ग्रस्त चेहऱ्याने विचार करत होते. 

"अरे काय आहे, लोक पुस्तकं विकत घेतात अजूनही. नाही असं नाही."

"कुठल्या प्रकारची पुस्तकं?"

"सगळ्या प्रकारची. कथा-कादंबऱ्या, आत्मचरित्रं, सेल्फ-हेल्प..."

"म्हणजे?" 

"म्हणजे 'जीवनात यशस्वी कसे व्हावे', 'तुमचे भविष्य तुमच्या हाती' छापाची पुस्तकं."

"बरं."

"तर लोक पुस्तकं घेतात अधूनमधून. अनुवादित कादंबऱ्यांनाही मागणी असते बऱ्यापैकी. शिवाय लहान मुलांची पुस्तकंही घेतात लोक."

"म्हणजे पुस्तक विक्री हा निकष लावला तर मराठीची स्थिती चांगली आहे असं म्हणता येईल."

"हो. पण एक आहे. पुस्तक घेऊन लोक घरी गेले की त्या पुस्तकांचं काय करतात हे मात्र आपण सांगू शकणार नाही."

हे आम्हाला आवडलं. बोलणं संपता संपता डोक्याला चालना देऊन जाणारी माणसं आपल्याला आवडतात. 

दुकानातून बाहेर पडल्यावर आम्हाला वाटलं की आता काही लोकांना प्रत्यक्ष भेटलंच पाहिजे. मराठीच अर्थात. म्हणून मग आम्ही हिच्या एका मैत्रीणीकडे गेलो. ती हिची कॉलेजातली (महाविद्यालयातली) मैत्रीण. तिला वाचायची आवड आहे असं हिने सांगितलं होतं. दार वाजवल्यावर आतून 'कमिंग, वन मिनिट!' असा स्त्रीस्वर ऐकू आला. म्हटलं झालं! ही तर आंग्लाळलेली दिसते. पण तरी धीर टिकवून धरला. (शिवाय स्त्रीस्वरातील 'आले हं' हे एक झिणझिण्या आणणारं प्रकरण आहे! असो.)

"या...लेखक!" अशी कुचकट मानवंदना स्वीकारत आम्ही आत आलो. प्रशस्त हॉल, (दिवाणखाना, बरोबर ना? हो दिवाणखानाच. आदिलशहा, औरंगजेब वगैरे लोकांना ते जाण्यापूर्वी काही शब्द परत करायचे राहून गेले. त्यातलाच एक असावा हा), उंची सोफा (मराठी प्रतिशब्द नाही...), बांबूच्या खुर्च्या, झोपाळा आणि कोपऱ्यात एक केवळ तिरस्कार या भावनेला लायक अशा चेहऱ्याचं कुत्रं. बांधलेलं होतं, म्हणून आम्ही निश्चिंत झालो. 

"काय घेणार? चहा, कॉफी की ड्रिंक? घेता ना?...."

"नको. मला खरं तर तुम्हाला काही प्रश्न विचारायचे होते."

"वा! अहो रायटर्स लाइक यू आर हिअर टू आन्सर अवर क्वेश्चन्स! आणि तुम्ही म्हणताय की..."

"तसं नाही. ही म्हणत होती की तुम्ही वाचता बरंच. तेव्हा मराठीच्या सध्याच्या परिस्थितीबद्दल थोडं बोलायचं होतं. "

वास्तविक अशा जोरदार घरात राहणाऱ्या बाईला एकंदरीत सगळीच परिस्थिती चांगली वाटत असेल, तेव्हा मराठी तरी त्याला अपवाद कशी असणार असा विचार आमच्या मनात येऊन गेला.

"मराठीची परिस्थिती? ऑफ कोर्स! ऑफ कोर्स! मी खरं सांगू का, मला काही तुमच्याइतकं माहीत नाही. पण रागावू नका, सध्या चांगले लेखकच कुठे आहेत? आम्ही वाचायचं काय?"

"असं कसं म्हणता? एवढी नवीन पुस्तकं येत असतात. तुम्ही पाहता की नाही? नवीन लेखक लिहित आहेतच की..."

"हो, तशी वाचते मी. पण वेळही व्हायला हवा ना..."

इथून आता गाडी मुलांच्या शाळा, अभ्यास, नवऱ्याचं ऑफिस इथे जाणार हे आम्ही ताडलं. या वाचनप्रिय मैत्रिणीचं वाचिक कौशल्य दांडगं आणि वाचनाची अवस्था बिकट वाटत होती. मग आंम्ही एक डायरेक्ट (थेट) प्रश्न टाकला.

"तुमची मुलं कुठल्या शाळेत जातात?" 

"दोघंही सेंट मीराजमध्ये होती. धाकटा आता कॉलेजला आहे. मोठी नुकतीच नोकरीला लागलीय."

"अच्छा, म्हणजे इंग्लिश माध्यम."

"हो. अहो त्याशिवाय निभाव कसा लागणार? आपल्या वेळची गोष्ट वेगळी होती."

                        

'आपल्या वेळची गोष्ट वेगळी होती' हे वाक्य ऐकल्यावर जी ठेच लागते ती आत्ताही लागली. पण इंग्लिशचा मुद्दा विचारात पाडणारा होताच. 

"तुमचं बरोबर आहे. पण मग मुलांना भाषेची ओळख होणार कशी?"

"वा! घरात आम्ही स्ट्रिक्टली मराठीच बोलतो. त्यांच्यावर संस्कारसुद्धा मराठीच आहेत." पुन्हा ठेच. पण आम्ही धीराचे आहोत. 

"अरे वा! पण मग मुलांना वाचायची वगैरे आवड आहे की नाही?"  

"आहे. पण माध्यम इंग्लिश म्हटल्यावर त्यांना इंग्लिश जास्त कम्फर्टेबल वाटतं. आणि आमची मोठी आता जॅपनीज इंटरप्रिटर म्हणून नोकरी करतेय. गेल्याच वर्षी तिने कोर्स पूर्ण केला. चांगली डिमांड आहे मार्केटमध्ये."

इथे आम्हाला एक उत्तर मिळालं. मार्केट डिमांड! मराठीला 'मार्केट'मध्ये डिमांड किती? जवळजवळ शून्य! जॅपनीजला आहे. त्यामुळे मार्केटच्या नियमांप्रमाणे मराठी मागे पडणार. म्हणजे मराठीची प्रतिष्ठा वाढायला मराठी व्यावसायिकांनी बाजारपेठ काबीज केली पाहिजे. पण जॅपनीज माणूस जपानीतून बाजारपेठ काबीज करतो. मराठीजनांना आभार मानायलाही इंग्लिश लागतं. जमायचं कसं? ज्ञानेश्वरांची ओवी अमर खरीच, पण ती शेवटी ओवी. तिला 'सेल्स पोटँशियल' कुठाय? आम्हाला अतीव दुःख झालं. ज्या भाषेनं साहित्यिक जन्माला घातले, त्या भाषेनं व्यावसायिक निर्माण करू नयेत? इथे उत्तरातलं अजून एक उत्तर सापडलं. भाषा बोलणारे लोक कसे आहेत, यावर भाषेचं भवितव्य आहे. मुंबईला गुजरात्यांची आणि इतर परप्रांतीयांची चलती आहे म्हणून मराठीजन कण्हत असतात. नरीमन पॉईंटला ब्रिटीश एम्बसीत इंग्लिश-हिंदीबरोबर गुजरातीतूनसुद्धा सूचना लावल्या आहेत. अंबानी, हिरानंदानी या मंडळींच्या साम्राज्याला शिवाजी मंदिरमध्ये 'नामदेव म्हणे'च्या प्रयोगांनी उत्तर देणे म्हणजे वाघाला पिपाणी वाजवून घाबरवण्याचा प्रयत्न करण्यापैकी आहे. गुजराती व्यापारी इंग्लिशचा यत्किंचितही न्यूनगंड न बाळगता आपला माल विकतो आणि मराठी जनता इंग्लिशशी झगडत इंग्लिशला चिकटून राहते. माल खपला नाही तरी बेहत्तर, गिऱ्हाईकाने इंग्लिशची चूक काढली की जी जखम होते ती अतुलनीय असते.

आम्ही पुन्हा प्रश्नांच्या चक्रात सापडलो. सगळं मान्य केलं तरी मग मराठी माणसाच्या प्रामाणिकपणाचं, कष्टाचं काहीच मोल नाही? सरळमार्गी मराठी माणूस नाटकात रमतो अन शेकडो खोट्यानाट्या उलाढाली जिथे करायला लागतात त्या मुंबईत त्याला स्वतःचं व्यावसायिक साम्राज्य उभं करता आलं नाही हा त्याचा दोष झाला? म्हणजे आता समजायचं काय? मराठीच्या दुरवस्थेला मराठी माणसाचं व्यावसायिक अपयश कारणीभूत आहे? की मुळातच ही चिंता निरर्थक आहे?  कुठल्याही प्रादेशिक भाषेला जे स्थान असतं ते मराठीला आहेच असं म्हणता येईल का? आणि तसं म्हणता येत असेल तर मग प्रश्न कुठे उरतो? 

आम्ही चिंतनात बुडलो असतानाच बहुधा 'मोठी' येउन बसली असावी. 'मोठी' साधारण चोवीस-पंचवीसची असावी. तिने 'हाय' फेकल्यावर आम्हीही 'हाय' फेकलं. 

"अगं आपली सुषमामावशी आहे ना तिचे हे मिस्टर." मराठीची अजून एक गोची! 'यजमान' वगैरे फार म्हणजे फारच कालबाह्य झाल्यावर नवऱ्याची ओळख करून देताना 'मिस्टर' वापरणं म्हणजे कमाल होती. मिस्टर हे वास्तविक संबोधन. 'मीट मिस्टर अँड मिसेस जोन्स' हे ठीक आहे पण आंग्ल मंडळी 'ही इज जोन्स आंटीज मिस्टर' अशी भयानक ओळख करून देत नाहीत.

"हो. आय नो. मी तुमचा एक लेख वाचला आहे."

मोठीनं आपला एक लेख वाचला आहे याचा आनंद होई-होईतो मावळला. तो अंक सुषमामावशीनेच दिला होता असं पुढे कळलं.

"काका, (कार्टी वयावर उठलीय) मला पण तशी मराठी लिटरेचरची आवड आहे. मी शाळेत असताना 'मृत्युंजय' वाचून संपवली होती." 'एकदाची' हा शब्द ती विसरली असावी असं तिच्या एकूण आविर्भावावरून वाटलं.

"हो का? वा! तुझे मित्र-मैत्रिणी वाचतात का मराठी?"

"नाही हो. मराठी मित्र-मैत्रिणी तसे कमी होते जॅपनीजला. कॉलेजला असताना होते. नंतर जॅपनीज घेतल्यावर फ्रेंड सर्कलच बदललं. आमच्याकडे म्हणजे एकदम नॅशनल इंटिग्रेशन आहे. सगळीकडून स्टुडंट्स येतात."

हे अजून एक उत्तर. आधी नसलेली किंवा कमी असलेली आणि आता असलेली किंवा खूप वाढलेली भाषांची सरमिसळ. एकीचा दुसरीवर परिणाम होणारच. अर्थात परिणाम कोण जास्त 'करून घेते'  हा मुद्दा चिंतनीयच. 

"शेवटी काय आहे, सगळं कंडीशनल असतं. नाही का?" मोठीची आई. 

यावर 'हो' म्हणून आम्ही निघालो. 

लक्षात आलं ते असं की सगळं काही आपल्या लक्षात येत नाही. भाषेचा प्रवाहही नाही आणि तिचं साठलेपणही नाही. मग भाषा उरते कुठे? 'कोसला'त, बटाट्याच्या चाळीत, आठवणींच्या पक्ष्यांत, तुकारामाच्या गाथेत आणि कोलटकरांच्या कवितेतही! आपण जपावं ते हे सगळं. बाकी मग भाषा विल टेक केअर ऑफ हरसेल्फ! तिची वळणं आणि त्या वळणांमागची कारणं आपल्या नियंत्रणात नाहीत!

(साप्ताहिक सकाळ, ३ मार्च २००७)